नयी दिल्ली.  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने की बुधवार को मंजूरी दे दी । केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी । ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र प्रायोजित पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि इस योजना पर 2025-26 तक 5,911 करोड़ रूपया खर्च होगा। इसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रूपये और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रूपये होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि इसके माध्यम से 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को टिकाऊ विकास लक्ष्य (एसडीजी) को पूरा करने में मदद मिलेगी । ठाकुर ने बताया कि पहले इस योजना के तहत 1.36 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया और आगे 1.65 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा । मंत्री ने बताया कि पूर्व की तुलना में इस योजना में 60 प्रतिशत राशि की वृद्धि की गई है।