श्री तोमर ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इस पर सरकार लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्‍होंने भविष्य में रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी कम करने के लिए राज्य स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया। श्री तोमर ने कहा कि सब्सिडी पर खर्च किए गए पैसे का उपयोग किसानों के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जा सकता है। उन्‍होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि देश में अब तक 22 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

 जायद सम्मेलन का उद्देश्य पिछले फसल सीजन के दौरान फसल के प्रदर्शन की समीक्षा और आकलन करना है साथ ही राज्य सरकारों के परामर्श से गर्मी के मौसम के लिए फसलवार लक्ष्य तय करना है। सम्मेलन में पीएम किसान योजना, डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार, क्लस्टर विकास, उर्वरकों की उपलब्धता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सहित अन्य मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।