नयी दिल्ली. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि मार्च, 2025 तक श्रमिकों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज का एक स्थायी मॉडल विकसित करने के लिए पांच-पांच राज्यों की तीन समितियों का गठन किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों और श्रम सचिवों के साथ बृहस्पतिवार को संपन्न हुई दो दिन की कार्यशाला के बाद इन समितियों का गठन किया गया है। दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान किए गए विचार-विमर्श और सुझावों पर ध्यान देते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों से पिछले दो दिनों के दौरान विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदर्शित सर्वोत्तम व्यवहार को अपनाने की व्यवहार्यता का आकलन करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मंत्रालय प्रतिबद्ध है और वह संगठित और असंगठित श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुधारों और पहल को डिजाइन करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, जीवन और दुर्घटना बीमा आदि प्रदान करने वाले समग्र और टिकाऊ कल्याण कार्यक्रमों पर चर्चा की जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि सहकारी संघवाद की भावना से प्रेरित दो दिन की बैठक में श्रम कल्याण को बढ़ावा देने, कारोबार सुगमता तथा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई।