केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि भारत सरकार सांस्कृतिक धरोहर स्थलों को वाणिज्यीकरण और शहरीकरण के बढ़ते दबाव से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती है। इन प्रयासों को प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार लागू किया जाता है। इन नियमों के तहत सरकार उन स्थलों का संरक्षण करती है, जो हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने सांस्कृतिक धरोहर स्थलों पर अतिक्रमण को नियंत्रित करने और हटाने के लिए विशेष अधिकार दिए हैं। पुरातात्विक सर्वेक्षण के अधीन प्रत्येक क्षेत्र के अधीक्षक पुरातत्वज्ञ को सार्वजनिक परिसरों (अनधिकृत कब्जाधारियों की निष्कासन) अधिनियम, 1971 के तहत अतिक्रमण कर्ताओं को निष्कासन नोटिस और आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा, उन्हें प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने का अधिकार भी प्राप्त है। यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट को अतिक्रमण हटाने के आदेश भी जारी करती है।

उन्होंने बताया कि अतिक्रमणों को प्रभावी रूप से हटाने के लिए राज्य सरकारों और पुलिस अधिकारियों से भी समय-समय पर सहायता ली जाती है। इसके अलावा, नियमित निगरानी और वार्ड स्टाफ के अलावा, देश भर में चयनित स्मारकों/स्थलों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए निजी सुरक्षा कर्मियों और सीआईएसएफ को भी तैनात किया गया है।उन्होंने आगे कहा कि एएसआई राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 का पालन करते हुए और आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के तहत स्मारकों का रखरखाव और संरक्षण करता है। एएसआई पर्यटकों के आरामदायक और प्रामाणिक अनुभव के लिए अपने स्मारकों पर आगंतुक सुविधाओं का प्रावधान भी सुनिश्चित करता है।