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नरवा, गरूवा, घुरुवा, बाड़ी के संरक्षण एवं संवर्धन का अभियान है सुराजी गांव योजना
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 21 मई को गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को जारी करेंगे 13.57 करोड़ रूपए
गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को हो चुका है अब तक 445 करोड़ 14 लाख रूपए का भुगतान
मनोज सिंह, सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग
रायपुर । कृषक परिवार से जुड़े छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में खेती-किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत पर केन्द्रित ‘सुराजी गांव योजना‘ की परिकल्पना की है। उनके कुशल मार्गदर्शन में इस योजना पर तेजी से अमल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशन में किसानों से धान खरीदी, उनकी कर्जमाफी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना जैसी अभिनव योजनाओं से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है ।
जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन की कार्यवाही को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परम्परा से जोड़ा गया है। आम जन के सहयोग से योजना को सफल करने सुराजी गांव योजना के माध्यम से नरवा, गरूवा, घुरुवा, बाड़ी संरक्षण एवं संवर्धन का अभियान प्रारंभ किया है। सांस्कृतिक परंपरा से परिपूर्ण इस कार्यक्रम को सरकार ने अपनाते हुए इसको एक अभियान के रूप में लिया है।
प्रदेश सरकार द्वारा हरेली के दिन 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत सुराजी गांव में स्थापित गौठानों के माध्यम से गौठान समितियों द्वारा 2 रूपए प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है। गौठानों में इस गोबर से स्व सहायता समूहों द्वारा वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट प्लस का उत्पादन किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट को 10 रूपए प्रति किलो, सुपर कंपोस्ट 6 रूपए प्रति किलो एवं सुपर कंपोस्ट प्लस 6.50 रूपए किलो की दर से किसानों को विक्रय किया जा रहा है।
इस योजना से गोबर से निर्मित वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट जैसे कार्बनिक खाद से कृषकों के खेतों में जैविक खेती की दिशा में उत्कृष्ट पहल की जा रही है। रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का उपयोग कम होने से भूमि, जल, वायु, पर्यावरण के प्रदूषण को कम करके खाद्य ऋंखला में रसायनों के अवशेष को कम किया जा रहा है। जिससे खाद्य पदार्थों गुणवत्ता में सुधार होने की पूर्ण संभावना है। खरीफ वर्ष 2023 हेतु रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करके गुणवत्तापूर्ण अधिकतम वर्मी कम्पोस्ट कृषकों को उपलब्ध कराने की दिशा में सार्थक प्रयास किया जा रहा है।
नरवा, गरूवा, घुरुवा, बाड़ी के संरक्षण एवं संवर्धन का अभियान है सुराजी गांव योजना
गोधन न्याय योजना के तहत निर्मित गौठानों में न सिर्फ गोबर की खरीदी, खाद निर्माण और बिक्री भी की जा रही है, बल्कि इसके इतर आजीविका सृजन के नवीन मापदण्ड अपनाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्वावलम्बी, सम्बल और मजबूत बनती जा रही है। गौठान अब न केवल गोबर खरीदी-बिक्री केन्द्र हैं, बल्कि जीवनयापन का सशक्त माध्यम बन चुके हैं। इन गौठानों में वर्मी खाद और विक्रय के अलावा सब्जी उत्पादन, मशरूम स्पॉन, मुर्गी पालन, बकरीपालन, अण्डा उत्पादन, केंचुआ उत्पादन, मसाला निर्माण, कैरीबैग एवं दोना-पत्तल निर्माण, बेकरी निर्माण, अरहर एवं फूलों की खेती सहित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को समूह के सदस्य भलीभांति अंजाम दे रहे हैं। जिले के कुरूद विकासखण्ड के गौठानों में आजीविकामूलक गतिविधियों की सफलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्पादन कार्य के लागत व्यय को अलग करने के बाद लगभग लाखों रूपए की अतिरिक्त आय इन समूहों को हुई है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है।
लगातार मिल रहे हैं पुरस्कार
दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को ई-गवर्नेंस अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। यह पुरस्कार कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया (स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑन ई-गवर्नेंस) द्वारा दिया जाता है। गोधन न्याय योजना को राज्य और प्रोजेक्ट केटेगरी में चयनित किया गया है। उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना को पूर्व में ‘‘स्कॉच गोल्ड अवार्ड’’ और राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड’’ भी मिल चुका है।
गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी में स्वावलंबी गौठान न सिर्फ अपनी सहभागिता निभा रहे हैं बल्कि निरंतर बढ़त बनाए हुए हैं। बीते कई पखवाड़ों से गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में स्वावलंबी गौठानों की हिस्सेदारी 60 से 70 प्रतिशत तक रहने लगी है। आज की स्थिति में 50 फीसदी से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की राशि से गोबर एवं गौमूत्र की खरीदी के साथ-साथ गौठान की अन्य गतिविधियों को स्वयं की राशि से पूरा कर रहे हैं।
गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को हो चुका है अब तक 445 करोड़ 14 लाख रूपए का भुगतान
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 21 मई दुर्ग जिले के सांकरा पाटन में आयोजित हो रहे भरोसे के सम्मेलन में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियो को 13 करोड़ 57 लाख रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण करेंगे। जिसमें 01 मई से 15 मई तक गौठानों में क्रय किए गए 1.98 लाख क्विंटल गोबर के एवज में ग्रामीण पशुपालकों को 3.95 करोड़ रूपए तथा गौठान समितियों को 5.66 करोड़ एवं स्व-सहायता समूहों को 3.96 करोड़ रूपए की लाभांश राशि शामिल है।
गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 30 अप्रैल 2023 की स्थिति में 445 करोड़ 14 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 21 मई को 13.57 करोड़ रूपए का भुगतान होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 458 करोड़ 71 लाख रूपए हो जाएगा। -
रायपुर। माता सीता ने स्थापित की रसोई, यह पुण्य भूमि है सीतामढ़ी हरचौका छत्तीसगढ़ के लोगों ने सहेजकर रखी हैं भगवान श्रीराम से जुड़ी स्मृतियां ।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकसित कर इस पुण्यभूमि को संवारने की अनुपम पहल की।
यह छत्तीसगढ़ में भगवान श्रीराम का प्रवेश द्वार, माता सीता से संबंधित अनुश्रुति। रामकथा के अरण्य कांड के अद्भुत सुंदर और अविस्मरणीय स्मृतियों को समेटे हुए है सीतामढ़ी हरचौका। -
रायपुर / कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे द्वारा जिले के सभी विकासखण्डों में किए जा रहें विकास कार्यों का सतत रूप से अवलोकन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में उन्होंने अपने आकस्मिक निरीक्षण भ्रमण के दौरान सर्वप्रथम अभनपुर विकासखण्ड के स्वास्थ्य केन्द्र उपरवारा पहुंचे। उन्होंने वहां परिसर की साफ-सफाई, दवाई की उपलब्धता मरीजों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तथा ओपीडी सेवाओं आदि का निरीक्षण किया और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने तथा डाक्टारों को सही समय में उपस्थिति के निर्देंश दिए। उन्होंने लैब में टेक्नीशियन की नियुक्ति के संबंध में भी चर्चा किया।
कलेक्टर डॉ. भुरे ने ग्राम खण्डवा में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एजेन्सी द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला में किए रहे स्कूल मरम्मत कार्य का निरीक्षण करते हुए समस्त कार्य को 15 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। मनरेगा अंतर्गत कोलियारी नरवा के अंतर्गत किए जा रहे परकोलेशन टैंक एवं चेकडेम इत्यादि कार्य का निरीक्षण किया गया। चर्चा के दौरान स्व सहायता समूहों के महिलाओं एवं ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि यह क्षेत्र पूरी तरीके से सुखा था। इस संरचना का निर्माण करने से पानी का ठहराव हुआ है। जिसका उपयोग सब्जी, बाड़ी एवं चारागाह में सिचाई हेतु उपयोग किया जा रहा है। साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि पूर्व में स्थापित बोरवेल में पानी सुख चुका था परन्तु वर्तमान में बोरवेल से भी पानी का उपयोग किया जा रहा है। निर्मित संरचना एवं फायदे को देखकर कलेक्टर द्वारा खुशी जाहिर की गई।
कलेक्टर डॉ. भुरे ने शासन के निर्देशानुसार 21 मई को रविवार एवं 20 मई को शनिवार का अवकाश होने के कारण आज 19 मई को सबेरे 11 बजे आतंकवाद विरोधी दिवस संबंधी शपथ दिलाई। कलेक्टर ने ग्राम कठिया के गौठान का निरीक्षण किया गया। जिसमे गौठान समिति द्वारा क्रय की जा रही गोबर एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार की जा रही वर्मी खाद एवं मछली पालन, मुर्गी पालन व बकरी पालन इत्यादि आजिविका गतिविधियों के संबंध में चर्चा कि गई। कलेक्टर द्वारा सरपंच व गौठान अध्यक्ष से पशुओं की उपस्थिति एवं उनके लिए छाया, पानी एवं चारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बताया गया कि कठिया सोसायटी के प्रबंधक द्वारा वर्मी खाद का उठाव नहीं किया जा रहा है जिसके संदर्भ में सोसायटी के अध्यक्ष से चर्चा किया गया एवं सोसायटी प्रबंधक की जाँच कर उचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। तद्पश्चात् ग्राम तोरला में मनरेगा अंतर्गत निर्मित अमृत सरोवर के कार्य का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश छीकारा, श्रीमती रानी पटेल जिला पंचायत सदस्य, सरपंच ग्राम पंचायत तोरला सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। -
लोगों की सुविधाओं को देखते हुए महापौर नीरज पाल ने एजेंसी को शीघ्रता से प्रारंभ करने के लिए थे निर्देश*
भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अब करदाताओं को टैक्स जमा करने में बड़ी राहत मिलेगी। श्री पब्लिकेशन स्टेशनर्स की एजेंसी ने ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा भिलाई में प्रारंभ कर दी है। अब करदाता कहीं से भी बैठे-बैठे अपना संपत्तिकर जमा कर सकते हैं। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने एजेंसी को शीघ्र अति शीघ्र ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा चालू करने के निर्देश दिए थे। इसी तारतम्य में टैक्स वसूली की एजेंसी ने ऑनलाइन सुविधा प्रारंभ कर दी है। भिलाई शहर से बाहर रहने वाले करदाताओं को इससे बड़ी राहत मिलेगी और आसानी से वह कहीं से भी अपना टैक्स जमा कर पाएंगे। करदाता को अपना टैक्स जमा करने के लिए की https://chhattishgarh municipal.com साइट में जाना होगा। इसके बाद सर्च प्रॉपर्टी पर क्लिक करना होगा, होल्डिंग नेम डालने के बाद व्यू में जाना होगा। यहां से पे प्रॉपर्टी के ऑप्शन को क्लिक करना होगा और इस प्रकार से अपनी संपत्तिकर की राशि आसानी से जमा की जा सकती है। इस साइट के माध्यम से डिमांड भी देखी जा सकती है। आज श्री पब्लिकेशन एवं स्टेशनर्स की एजेंसी के अमित बोस ने महापौर से मुलाकात की और ऑनलाइन सुविधा प्रारंभ होने की जानकारी दी। महापौर ने एजेंसी को कहा कि ऑनलाइन की सुविधा में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या न हो इसका जरूर ध्यान रखें। इस दौरान महापौर परिषद के सदस्य सीजू एंथोनी तथा नेहा साहू भी मौजूद रही। -
30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत अनुमति के बाद संस्था का किया जाएगा संचालन
दुर्ग /कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने अम्बे हॉस्पिटल और एस.एस. हॉस्पिटल पर 20-20 हजार रूपए जुर्माने से दण्डित किया है। साथ ही आदेश जारी के 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत ही संस्था संचालन सी.एम.एच.ओ की अनुमति पश्चात सुनिश्चित करने कहा है। ज्ञात हो कि अंबे हॉस्पिटल पावर हाउस भिलाई एवं एस.एस. हॉस्पिटल छावनी चौक भिलाई के द्वारा एलोपैथी चिकित्सक के नाम से आयुर्वेद चिकित्सकों से चिकित्सकीय उपचार किया जाना पाया गया है। जांच हेतु नामित अधिकारी डॉ. आर.के. खण्डेलवाल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार एस.एस. अस्पताल नंदिनी रोड छावनी चौक भिलाई एवं श्री अम्बे हॉस्पिटल पावर हाउस भिलाई में ओपीडी सेवायें आयुर्वेदिक चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है, जो कि अधिनियम 2010 एवं 2013 का उल्लंघन है।
एस.एस. अस्पताल संचालक डॉ. आर.के. गुप्ता भिलाई और श्री अम्बे हॉस्पिटल पावर हाउस के संचालक डॉ. शिवाजी प्रसाद द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत 20-20 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया है। दण्डित जुर्माना राशि 5 दिवस के भीतर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग में संचालित नर्सिंग होम एक्ट शाखा में सुपरवाइजरी अथॉरिटी सी.जी. नर्सिंग होम एक्ट दुर्ग के नाम से जमा करना होगा। -
बिलासपुर/जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के लिए टर्म लोन योजना एवं स्मॉल बिजनेस योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किये गये है। इच्छुक आवेदक 5 जून 2023 तक पुरानी कम्पोजिट बिल्डिंग स्थित कक्ष क्रमांक 17 में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय में आवेदन प्राप्त एवं जमा कर सकते है। आवेदक कृषि एवं उद्योग क्षेत्र के व्यवसाय हेतु टर्म लोन योजना एवं सेवा क्षेत्र के व्यवसाय हेतु स्मॉल बिजनेस योजना का लाभ ले सकते हैं।
आवेदक को अनुसूचित जनजाति वर्ग का, बिलासपुर जिले का निवासी एवं आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। आय प्रमाण पत्र ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 3 लाख रूपये से अधिक न हो। आयु-जन्मतिथि संबंधी स्कूल का प्रमाण पत्र, अंकसूची, शपथ पत्र अनिवार्य है। आधार, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं पूर्व से किसी शासकीय योजना में ऋण अनुदान प्राप्त न किया हो तथा ऋण बकाया न हो संबंधी शपथ पत्र एवं पासपोर्ट साईज के दो फोटोग्राफ्स अनिवार्य है। -
जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले के हथनेवरा गांव में हाईवा और ट्रक की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में दो वाहन चालक और एक हेल्पर मिलाकर 3 लोगों की मौत हो गई है। जबकि एक हेल्पर गंभीर रूप से घायल है। मामला चांपा थाना क्षेत्र का है।
पुलिस ने बताया कि ट्रक चांपा की ओर से बम्हनीडीह जा रहा था। और हाईवा बम्हनीडीह की ओर से चांपा की तरफ आ रहा था। इस बीच शनिवार सुबह 5 बजे के करीब ट्रक और हाईवा हथनेवरा गांव में आमने-सामने भिड़ गए। जिन युवकों की मौत हुई है,उनमें एक का नाम राहुल साहू 19 वर्ष और दूसरे का नाम फारुख अंसारी 27 वर्ष है। एक युवक की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है।
तीनों लाशें बुरी तरह से अपनी-अपनी गाडिय़ों में फंस गईं। लोगों की सूचना पर मौके पर चांपा एसडीओपी यदुमणि सिदार, थाना प्रभारी मनीष सिदार पहुंचे। बाद में एसपी विजय अग्रवाल भी घटनास्थल पर पहुंचे। बुरी तरह से फंसे तीनों शवों को गैस कटर से वाहन काटकर निकाला गया। क्रेन बुलाकर बीच सड़क से दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाया गया है।
पुलिस ने बताया कि हाईवा और ट्रक में ड्राइवर और हेल्पर मिलाकर कुल 4 लोग सवार थे। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, वहीं सड़क पर गाडिय़ों के दुर्घटनाग्रस्त होने से यातायात भी जाम हो गया था। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद गाडिय़ों में फंसे शवों को निकाला गया है। तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। सड़क से गाडिय़ों को हटवाने के बाद यातायात सुचारू रूप से शुरू हो गया है। -
रायपुर। मौसम विभाग ने राजधानी रायपुर और बिलासपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। हालांकि कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है।
प्रदेश में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में रविवार से सूरज की तपिश और ज्यादा बढऩे वाली है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 21 मई को बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, बलौदाबाजार, दुर्ग और रायपुर में लू चलने की संभावना है। इसी तरह 22 मई को कोरबा, मुंगेली और बिलासपुर जिले में लू का अलर्ट जारी किया गया है।
राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में तपती गर्मी के बाद मौसम में अचानक बदलाव देखा गया। प्रदेश के कई जिलों में अंधड़, गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में उत्तर-पश्चिम से गर्म हवाएं आ रही हैं। इसलिए यहां अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। -
भिलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सारंगढ़ के माल्दा गांव निवासी गेंदराम रात्रे 46 साल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। गेंदराम पेशे से राजमिस्त्री था और अपनी पत्नी के साथ स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में पुष्पक नगर में काम करने आया था। गेंदराम की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे पढऩे की कोशिश की जा रही है।
स्मृति नगर चौकी प्रभारी प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें शुक्रवार दोपहर को सूचना मिली थी कि पुष्पक नगर में सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पेड़ की डाली से लटका हुआ है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तलाशी लेने पर मृतक के पैंट की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट पढऩे में नहीं आ रहा है। पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है, जिसे एक्सपर्ट से पढ़वाया जाएगा। वहीं उसकी शर्ट की जेब से आधार कार्ड, गुटखा और कागज के टुकड़े मिले हैं। आधार कार्ड के जरिए उसकी पहचान गेंदराम के रूप में हुई। जेब से मिले कागज में दो मोबाइल नंबर मिले, जिसमें एक गेंदराम के बड़े भाई और दूसरा उसके बेटे का था। पुलिस ने उन नंबर में फोन करके जानकारी दी तो पता चला की उसकी पत्नी भी यहीं उसके साथ है। पुलिस गेंदराम की पत्नी और परिजनों से पूछताछ कर रही है। - रायपुर। विवेकानंद नगर पेंशनबाड़ा, रायपुर निवासी श्रीमती मनोरमा शर्मा का आज शनिवार को प्रात: आकस्मिक निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार आज मारवाड़ी मुक्तिधाम में किया जाएगा। वे स्व.श्री फत्तेलाल शर्मा (पथर्रा वाले की धर्मपत्नी, श्री संजय शर्मा और दुर्गा कॉलेज के प्राध्यापक डॉ. अजय शर्मा की माता थीं।
- बालोद । कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के कार्य को निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में मनरेगा के कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। कलेक्टर श्री शर्मा शुक्रवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आयोजित समीक्षा बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों को उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना अंतर्गत चल रहे कार्योंे की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्तव, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री खोब्रागड़े तथा सभी अनुविभागीय अधिकारियों एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के सहायक परियोजना अधिकारी श्री ओमप्रकाश साहू सहित कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक और प्रोगामर उपस्थित थे।कलेक्टर श्री शर्मा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के महत्व एवं उद्देश्योेें के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना जरूरतमंद लोगों को नियमित रूप से रोजगार प्रदान कराने का अत्यंत कारगार माध्यम है। इसलिए हर स्थिति में रोजगार गांरटी योजना के अंतर्गत कार्य जारी रखना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों के अलावा उनके आश्रित ग्रामों में भी रोजगार गांरटी योजना के कार्यों को निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरते जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की भी चेतावनी दी। उन्होंने अधिकारियों को जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु लक्ष्य निर्धारण कर निर्धारित समयावधि में इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस योजना के अंतर्गत तालाब एवं डबरी निर्माण के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्य में शतप्रतिशत गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए तालाबों में समूचित मात्रा में जल भराव होनी चाहिए। श्री शर्मा ने महिलाओं के मान-सम्मान को ध्यान रखते हुए तालाबों में नहाने के लिए निर्मित किए गए घाटों में नहानी घर अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश भी दिए।बैठक में कलेक्टर ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों का समय पर मजदूरी भूगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मजदूरों को समय पर मजदूरी भूगतान नहीं होेने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी। श्री शर्मा ने अधिकारियों को वनाधिकार पत्रधारी कृषकों को डबरी एवं सिचाई से संबंधित अन्य योजनाओं से लाभान्वित कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में कलेक्टर ने वृक्षारोपण के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने सड़क किनारे एवं प्रत्येक गोठानों में वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा गांवों के रिक्त पड़े जमीनों पर भी प्राथमिकता के साथ वृक्षारोपण कराने को कहा। बैठक में कलेक्टर ने नरवा योजना के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत नालों में पानी के ठहराव की समूचित व्यवस्था किया जाना अत्यंत आवश्यक है। कलेक्टर ने सभी तकनीकी सहायकों को नियमित रूप से फील्ड में उपस्थित रहकर ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के कार्योें का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
- बालोद। जिला स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन 24 मई 2023 को बालोद विकासखण्ड के ग्राम पंचायत ओरमा के आश्रित ग्राम मेड़की में किया जाएगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ रेणुका श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी विकासखण्डों में विकासखण्ड स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। जिला स्तरीय रामायण प्रतियोगिता ग्राम मेड़की में सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली विजेता रामायण मंडली को कुल 50 हजार रुपये का राशि प्रदान किया जाएगा।
- -बैंक खाते को आधार से सीडिंग कराने की अंतिम तिथि 24 मई तकबालोद । ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति का भुगतान भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से किया जा रहा है। आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि बैंक खाते को आधार से सीडिंग कराने की अंतिम तिथि 24 मई निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के बैंक खाता क्रमांक को आधार से सीडिंग एवं एनपीसीआई मैपिंग एनेबल होने के पश्चात् ही विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति राशि हस्तानांतरित होगी। बिना बैंक खाता आधार सीडिंग के छात्रों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति राशि का भुगतान हो पाना संभव नहीं है।इसके अंतर्गत जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, आई.टी.आई. एवं पालीटेक्निक के अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों अपने बैंक शाखा में जाकर अनिवार्य रूप से बैंक खाते को आधार से सीडिंग कराना एवं एनपीसीआई मैपिंग एनेबल कराना सुनिश्चित करें। जिससे छात्रवृत्ति राशि खाते में हस्तानांतरण संबंधी कार्यवाही की जा सके।
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बालोद । कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा में सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक ने बताया कि शिविर में चयनित कुल 31 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किया गया। इस दौरान दिव्यांगों को 01 नग सामान्य ट्रायसायकलबैटरी, 06 नग बैटरी चलित ट्रायसायकल, 05 नग व्हीलचेयर, 05 नग बैसाखी, 02 नग एमआर कीट, 04 नग छड़ी, 06 नग श्रवणयंत्र एवं 02 नग सुगम्य केन का वितरित किया गया।
- बालोद। विकासखण्ड गुरूर में चिटौद उपकेंद्र से निकलने वाले समस्त 33 के.व्ही. उपकेंद्र से निकलने फीडर में आज10 बजे से शाम 04 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि 132/33 के.व्ही. में 40 एमवीए ट्रांसफाॅर्मर लगाने का कार्य किया जाना है। जिसके अंतर्गत पुरूर उपकेंद्र से निकलने वाले समस्त ग्राम प्रभावित क्षेत्र में शामिल है।
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*- 6 कोरी 6 आगर तालाब वाला धमधा फिर बनेगी तालाबों की नगरी*
-12 शासकीय तालाबों से अतिक्रमण हटाकर, प्रशासन व जनभागीदारी से किया जा रहा है गहरीकरण व जीर्णाेद्धार**-धमधा वासी व जिला प्रशासन ने दिया ‘‘हमर तालाब हमर धरोहर’’ का नारा*दुर्ग / विगत कई महीनों के निरंतर प्रयास से जिला प्रशासन को दुर्ग के विकासखंड धमधा में एक बहुत बड़ी सफलता जनभागीदारी के माध्यम से प्राप्त हुई है। 40 वर्ष पूर्व अस्तित्व विहीन हो चुके धमधा के छह तालाबों को पहले खोजा गया, फिर कब्जा हटाया गया और फिर उसकी खुदाई कर तालाब को उसका मूल स्वरूप दिया गया।इन तालाबों को राजस्व विभाग ने स्थानीय जनों के सहयोग व अपने अथक प्रयास से पुर्नजीवित किया।ये तालाब इतिहास के पन्नों में तो अंकित थे लेकिन वर्तमान में अपना मूल स्वरूप खो चुके थे। कुछ स्थानीय किसानों के द्वारा इसे पूर्णता पाट कर खेत का स्वरूप दे दिया गया था। इन विलुप्त तालाबों की बहाली के लिए जिला प्रशासन, योजनाबद्ध तरीके से सक्रिय कार्य कर रहा था। जिसके अंतर्गत उसने जनसहयोग के माध्यम से पुराने तालाबों का चिन्हांकन किया। 1909, 1921-22, 1929-30, 1984-85 राजस्व लैण्ड रिकार्ड से मिलान कर, 12 नेस्तनाबूद विलुप्त तालाबों का चिन्हांकन किया और इनका सीमांकन किया। जिनका जनभागीदारी के माध्यम से सतत् जीर्णाेद्धार का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हाथी बुढ़ान, घोड़ा बुढ़ान, बनफरा का तालाब व बनफरा का पैठू प्राचीन तालाबों की खुदाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और तेली डबरी व लोकईया तालाब की खुदाई का कार्य चल रहा है।6 कोरी 6 आगर तालाब वाला धमधा फिर बनेगी तालाबों की नगरी-* धमधा के तालाबों के संकलन पर आधारित श्री गोविंद पटेल द्वारा लिखित पुस्तक ‘‘छै कोरी, छै आगर तरिया अऊ बूढ़ा नरवा’’ के विमोचन के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के समक्ष धर्मधाम गौरवगाथा समिति के सदस्यों द्वारा विलुप्त हो चुके तालाबों के सीमांकन के लिए मांग की गई थी। जिस पर सकारात्मक पहल करते हुए 6 कोरी 6 आगर तालाब वाले पुरातात्विक नगर धमधा के गौरवशाली वैभव की पुर्नस्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने कुछ समय पूर्व जिला प्रशासन को दिशा निर्देश दिए थे। जिसका अमल करते हुए कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन में धमधा के एसडीएम श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय ने विलुप्त हो चुके तालाबों के संबंध में जानकारी एकत्रित करना प्रारंभ किया।क्योंकि यह कार्य जटिल था इसलिए प्रशासन ने खेत की जानकारी रखने वाले स्थानीय लोगों की सहायता ली। जिसमें गांव के बुजुर्ग और तरिया के क्षेत्र में संरक्षण कार्य करने वाले धर्मधाम गौरवगाथा समिति शामिल हुआ। समिति 3 साल पूर्व से ही इस दिशा में कार्य कर रही थी। जिसके अंतर्गत उसने प्रशासन को तालाबों के नाम, उनके निर्माणकर्ताओं की जानकारी, खसरा व रकबा नंबर इत्यादि उपलब्ध कराई। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 100 साल पुराने नक्शे व अन्य लैंड रिकॉर्ड से उपलब्ध जानकारियों का मिलान किया। इसके साथ ही पटवारियों की टीम के साथ मौके का मुआयना किया गया। विषय पर जानकारी देते हुए एसडीएम धमधा द्वारा बताया गया कि शासकीय रिकॉर्ड के अनुसार 26 तालाब अपने स्थान से विलुप्त हो चुके थे। जिसमें से 12 तालाबों को जनभागीदारी, जिला प्रशासन व पुलिस बल के साथ समन्वय स्थापित कर कब्ज़ा मुक्त करा लिया गया है।शासकीय रिकार्ड में चिन्हित 36 पटे हुए तालाबों में से 12 तालाबों को जिला प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त -* एसडीएम द्वारा बताया गया कि कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार शासकीय रिकार्ड में चिन्हित 36 तालाब जो कि पूर्णतः पट गए थे, में से शुरूआत में बड़े रकबे के तालाबों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है। जिसमें 12 तालाबों का चिन्हांकन स्थानीय लोगों के सहयोग व धर्मधाम गौरवगाथा समिति के माध्यम से किया गया। जिसमें विलुप्त हो चुके इन 12 तालाबों को जनभागीदारी के साथ आपसी समन्वय के साथ मुक्त कराया गया। हाथी बूडान, घोड़ा बूडान, बनफरा तालाब, बनफरा पैठु, तेली डबरी, लोकईया तालाब, नकटी डबरी, डोकरा तालाब, मूनि का पैठु, मूनि का पीछे, लोधी डबरी, पिपराही तालाब इन 12 तालाब की सूची में शामिल हैं। एसडीएम ने बताया कि अन्य बचे हुए तालाबों को भी शीघ्र कब्जा मुक्त करा लिया जाएगा और जिला प्रशासन द्वारा तालाबों की नगरी धमधा को शीघ्र पुर्नस्थापित करने हेतु सकारात्मक दिशा में कार्य किया जाएगा।धमधा वासी व जिला प्रशासन ने दिया ‘‘हमर तालाब हमर धरोहर’’ का नारा -* धर्मधाम गौरव गाथा समिति के संयोजक श्री वीरेंद्र देवांगन व जनपद सदस्य ईश्वरी निर्मल ने बताया कि तरिया के पुर्नुउत्थान के लिए जिला प्रशासन व स्थानीय जनों के सहयोग से किया जाने वाला यह कार्य ऐतिहासिक है। विलुप्त हो चुके तालाबों के पुर्नरूस्थापन के लिए जिला प्रशासन व धमधा वासियों ने एक सुर में ‘‘हमर तालाब हमर धरोहर’’ के मंत्र को आत्मसात् कर लिया है। मोतियों की माला के रूप में तालाबों को पुनः प्राप्त कर हमारी संस्कृति व धरोहर को पुनः प्राप्त करने का प्रयास स्थानीय जनों द्वारा किया जा रहा है। - रायपुर/जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 22 मई को जिला रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, रायपुर में सबेरे 11 बजे से दोपहर 02 बजे तक जॉब फेयर आयोजित है। जिला रोजगार विभाग रायपुर के उप संचालक ने बताया कि जॉब फेयर के माध्यम से विनय टेकरजु प्रा०लिमिटेड एवं अपीयर टेक्स एण्ड रजिस्ट्रेशन, रायपुर द्वारा कुल 77 पदों पर बी.ई./बी.टेक (किसी भी ब्रांच में), स्नातक (किसी भी संकाय में), एम.बी.ए. एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण योग्य आवेदकों की भर्ती 10 हजार से 40 हजार रुपये प्रतिमाह की दर पर की जानी है। उन्होंने यह भी बताया कि जॉब फेयर में सम्मिलित होने योग्य एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थल पर उपस्थित हो सकते है। अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में भी संपर्क कर सकते है।
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*जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त विजेता को 50 हजार रूपये मिलेंगे*
रायपुर/छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेशानुसार चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत मानस मंडलियों के जनपद एवं जिला स्तरीय आयोजन हेतु श्री बी.सी. साहू, अपर कलेक्टर रायपुर को नोडल अधिकारी एवं श्री एच के. जोशी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
शासन के निर्देशानुसार जनपद पंचायतों में जनपद स्तरीय रामायण मानस मण्डली प्रतियोगिता आयोजित किये गये है। जनपद पंचायत आरंग से नव जागृति मानस मण्डली धमनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है तथा जनपद पंचायत धरसीवां से पावन गंगा महिला मानस परिवार मठपुरेना रायपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिला स्तरीय रामायण मानस मण्डली प्रतियोगिता का आयोजन 20 मई को आरंग विकासखण्ड के ग्राम गुल्लू में आयोजित होगा, जिसमें सभी विकासखण्डों के विजयी दल शामिल होंगे। जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को पचास हजार रुपये राशि प्रदान की जावेगी। जिला में प्रथम स्थान प्राप्त मानस मण्डली को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल किया जायेगा। जो दिनांक 27, 28 एवं 29 मई 2023 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज रायपुर, जिला रायपुर में सम्पन्न होगा।
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रायपुर /कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आज यहां अपने भ्रमण के दौरान गोबरा नवापारा तहसील कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय परिसर में निर्माणाधीन बिल्डिंग के संबंध में जानकारी लेकर सभी संबंधितो को निर्धारित समय अवधि में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उन्होंने अधिकारियों से राजस्व से संबंधित सभी प्रकरणों को ऑनलाइन अद्यतन करने कहा ताकि आम नागरिकों को प्रकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। डॉ भुरे ने कहा कि तहसील में नियमित रूप से प्रकरणों की सुनवाई कर निराकरण करें ।कोई भी प्रकरण ज्यादा समय तक लंबित ना हो। निर्धारित समयावधि में प्रकरणों का निराकरण कर आम जनों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा की अवैध कब्जा ,अवैध प्लाटिंग पर कड़ी नजर रखते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने तहसील कार्यालय की व्यवस्थाओं के संबंध में सराहना भी की । इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर श्री आशुतोष कुमार देवांगन , तहसीलदार रीमा मरकाम, नायब तहसीलदार वसुमित्र दीवान और अशोक जंघेल सहीत संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
- -किसानों की बढ़ रही रूचि: अब तक 23 हजार से अधिक कृषकों ने वृक्षारोपण के लिए दी सहमतिरायपुर /छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘‘मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना’’ लागू की गई है। वन विभाग द्वारा अब तक 20 हजार 296 हितग्राहियों के 31 हजार 100 एकड़ निजी भूमि में वृक्षारोपण हेतु पंजीयन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य में वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने की अपार संभानाओं को देखते हुए यह योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषकों की सहमति पर उनके भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाना है।वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में किसानों द्वारा विशेष रूचि दिखाई जा रही है। राज्य में योजनांतर्गत अब तक 20 हजार से अधिक कृषकों का पंजीयन हो चुका है, परन्तु 23 हजार से अधिक हितग्राहियों द्वारा लगभग 36 हजार एकड़ निजी भूमि में मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए सहमति प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना अंतर्गत अब तक पंजीकृत रकबा में टिशू कल्चर सागौन के लिए 2 हजार 600 एकड़, साधारण सागौन- 5 हजार एकड़ तथा टिशू कल्चर बांस के लिए 600 एकड़ शामिल है। इसके अलावा साधारण बांस-700 एकड़, क्लोनल नीलगिरी-18000 एकड़, चंदन-1300 एकड़, मिलिया डूबिया-825 एकड़ सम्मिलित है।राज्य में योजनांतर्गत 30 हजार एकड़ से अधिक रकबे में वृक्षों का होगा रोपणइस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री व्ही. श्रीनिवास राव ने बताया कि मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजनांतर्गत राज्य में इस वर्ष विभिन्न प्रकार के प्रजाति के वृक्ष का 30 हजार एकड़ से अधिक रकबे में रोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी पात्र होंगे। इसके अलावा शासकीय, अर्धशासकीय तथा शासन के स्वायत्व संस्थान जो अपने स्वयं के भूमि पर रोपण करना चाहते हैं, पात्र होंगे। इसी तरह निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें, भूमि अनुबंध धारक, जो अपने भूमि में रोपण करना चाहते हैं, वे पात्र होंगे। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इसके तहत राज्य के सभी कृषकों, शासकीय, गैर शासकीय, अर्धशासकीय, पंचायतें, अथवा स्वायत्व संस्थानों की भूमि पर वाणिज्यिक प्रजातियों के वृक्षारोपण उपरांत सहयोगी संस्था, निजी कंपनियों के माध्यम से निर्धारित समर्थन मूल्य पर वनोपज के क्रय की व्यवस्था करते हुए एक सुदृढ़ बाजार व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना है।
- -पिछले साल ही पूर्ण तहसील बनाया गया था बेलतरारायपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट-मुलाकात के दौरान की गई घोषणाओं पर जिला प्रशासन द्वारा तेजी से अमल किया जा रहा है। इस कड़ी में बेलतरा में एसडीएम बिलासपुर की साप्ताहिक लिंक कोर्ट सुविधा भी आज से शुरू हो गई। एसडीएम श्री श्रीकांत वर्मा ने आज तहसील कार्यालय बेलतरा में छत्तीसगढ़ महतारी की विधिवत पूजा-अर्चना कर काम-काज शुरू किया। उन्होंने दिन भर में आज लगभग डेढ़ दर्जन मामलों की सुनवाई की। इनमें राजस्व से जुड़े 12 और भू-अर्जन से संबंद्ध 4 मामले शामिल है। उन्होंने आस-पास के गांवों से आये किसानों और ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। विदित हो कि एसडीएम बिलासपुर का अब प्रति सप्ताह शुक्रवार को तहसील कार्यालय में लिंक कोर्ट लगेगा। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुरूप इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस माह की 12 तारीख को बेलतरा में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की मांग पर सप्ताह में एक दिन एसडीएम का कोर्ट लगाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री की घोषणा पर ही पिछले साल 2022 में बेलतरा को पूर्ण तहसील का दर्जा हासिल हुआ है। इससे तहसील संबंधी तमाम काम बेलतरा में तो हो रही रहे थे। अब सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप से एसडीएम सह राजस्व अनुविभागीय अधिकारी के बैठने से उन्हें 35-40 किलोमीटर दूर बिलासपुर जाना नहीं पड़ेगा। इससे उनकी समय और पैसे दोनों की बचत होगी। आठ महीने के भीतर पूर्ण तहसील के साथ एसडीएम के लिंक कोर्ट की सुविधा मिल जाने से ग्रामीणों और किसानों में खुशी का माहौल है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया है।
- - मुख्यमंत्री श्री बघेल 21 मई को पाटन में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में करेंगे राशि का अंतरणरायपुर, / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 21 मई को दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड के ग्राम सांकरा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित भरोसे का सम्मेलन में राज्य के 13 जिलों के 3085 राजीव युवा मितान क्लबों को 7 करोड़ 71 लाख रूपए की राशि जारी करेंगे।गौरतलब है कि युवाओं को रचनात्मक कार्यों से जोड़ने के उद्देश्य से राजीव युवा मितान क्लबों का गठन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 13 हजार 242 राजीव युवा मितान क्लब का गठन कर सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। राजीव युवा मितान क्लब को विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए प्रत्येक तीन माह में 25 हजार रूपए के मान से सालाना एक लाख रूपए प्रत्येक क्लब को दिए जा रहे हैं। योजना प्रारंभ होने से अब तक राजीव युवा मितान क्लबों को 60 करोड़ 18 लाख रूपए की राशि उपलब्ध करायी गई है।राजीव युवा मितान क्लब में रचनात्मक गतिविधियों के आयोजन से उत्साहित हुए युवाराजीव युवा मितान क्लब योजना के माध्यम से गांवों, कस्बों के साथ-साथ शहरों में विभिन्न सांस्कृतिक, रचनात्मक गतिविधियां तथा छत्तीसगढ़ के रीति-रिवाज को सहेजने और पारंपरिक खेलकूद के आयोजन से युवा उत्साहित है। युवाओं की ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग हो रहा है और छत्तीसगढ़िया संस्कृति को जानने, और समझने के पर्याप्त अवसर युवाओं को मिल रहा हैं। अपनी मूल संस्कृति से जुड़े रहकर युवा क्षेत्र व समाज के नवनिर्माण में अपनी ऊर्जा का भरपूर उपयोग कर प्रदेश के प्रगति में अहम् भागीदारी निभा रहे हैं।लोगों में परस्पर संवाद बनाये रखने, ग्रामीण आयोजनों में युवाओं को आगे लाने और समाज सेवा से लेकर अंतिम व्यक्ति तक शासकीय सेवाओं योजनाओं को ले जाने में भी मितान क्लब योजना सहायक सिद्ध हो रही है। ग्रामीण अंचल के युवाओं में मितान क्लबों में अधिक सक्रीयता देखी जा रही है। खेल-कूद से लेकर सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों में युवाओं को नेतृत्व मिल रहा है। युवाओं को अवसर मिलने से उनके बौद्धिक और व्यावहारिक ज्ञान में भी निरंतर विकास हो रहा है। छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक में भागीदारी की बात हो, स्वास्थ्य-शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने की बात हो या फिर शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार की, युवा सक्रीयता के साथ इन कार्याें को बखूबी निभा रहे हैं।
- -मुख्यमंत्री 21 मई को सांकरा पाटन में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में सारथी ऐप का करेंगे शुभारंभ-दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया गया है सारथी ऐपरायुपर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 21 मई को दुर्ग जिले के सांकरा पाटन में आयोजित होने वाले भरोसे के सम्मेलन में सारथी ऐप का शुभारंभ करेंगे। दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा तैयार कराए गए इस मोबाईल ऐप के माध्यम से नागरिक आसानी से किसी भी समय अपनी शिकायत को दर्ज व ट्रैक कर सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से आम नागरिक शासन के विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों और समस्याओं का संबंधित विभागों द्वारा त्वरित निराकरण किया जाएगा।सारथी ऐप को मोबाइल के माध्यम से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप में मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करते ही उसे यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। प्राप्त आईडी में व्यक्ति लॉगिन कर अपनी समस्या को दिए गए फॉर्मेट में अंकित कर अपने आवेदन को सबमिट करेगा। ऐप के माध्यम से दर्ज की गई शिकायत अग्रिम कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए नोडल अधिकारी के पास प्रस्तुत होगी। जिसमें नोडल अधिकारी संबंधित विभाग को आवेदन फॉरवर्ड करेगा। प्राप्त आवेदन पर संबंधित विभाग को नियत समय पर दर्ज शिकायत का निराकरण करना होगा। जिसकी ट्रैकिंग आवेदक घर बैठे ही मोबाइल एप के द्वारा कर सकेंगे।अधिकारियों ने बताया कि नागरिकों की जनसुविधा को ध्यान में रखकर यह जिलास्तरीय ऐप बनाया गया है। गूगल प्ले स्टोर पर यह मोबाइल एप्लीकेशन SAARTH&E नाम से उपलब्ध है। इसके साथ-साथ इसकी वेबसाइट भी बनाई गई है, जिसका लिंक https:@@eservices-durg-gov-in@saarth&e@ है।
- गरियाबंद । धमतरी विधायक रंजना साहू की इनोवा कार आज गरियाबंद जिले में पलट कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दुर्घटना के वक्त विधायक कार में मौजूद थीं। इस हादसे में विधायक के हाथ तथा पसलियों में मामूली चोट आई है। वहीं कई कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं ।विधायक तथा कार्यकर्ताओं का इलाज मैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। डॉक्टरों ने विधायक का एक्सरे भी लिया है। मिली जानकारी के अनुसार विधायक रंजना साहू, बिंद्रानवागढ़ विधायक डमरुधर पुजारी के यहां आयोजित विवाह कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थीं । इस दौरान कोदोमाली के पास सामने से आ रहे एक अन्य वाहन को साइड देने के चक्कर में उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई।
- -गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को हो चुका है अब तक 445 करोड़ 14 लाख रूपए का भुगतानरायपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 21 मई दुर्ग जिले के सांकरा पाटन में आयोजित हो रहे भरोसे के सम्मेलन में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियो को 13 करोड़ 57 लाख रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण करेंगे। जिसमें 01 मई से 15 मई तक गौठानों में क्रय किए गए 1.98 लाख क्विंटल गोबर के एवज में ग्रामीण पशुपालकों को 3.95 करोड़ रूपए तथा गौठान समितियों को 5.66 करोड़ एवं स्व-सहायता समूहों को 3.96 करोड़ रूपए की लाभांश राशि शामिल है।गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 30 अप्रैल 2023 की स्थिति में 445 करोड़ 14 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 21 मई को 13.57 करोड़ रूपए का भुगतान होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 458 करोड़ 71 लाख रूपए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन की सर्वाधिक लोकप्रिय योजनाओं में से एक गोधन न्याय योजना की शुरूआत 20 जुलाई 2020 हरेली पर्व से हुई थी। इस योजना के तहत गौठानों में ग्रामीण पशुपालकों से 2 रूपए किलो में गोबर की खरीदी तथा 4 रूपए लीटर में गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। राज्य में सुराजी गांव योजना के गरूवा घटक के तहत गांवों में 10,426 गौठान स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 10,206 गौठान निर्मित एवं संचालित है। संचालित गौठानों में 30 अप्रैल 2023 की स्थिति में 114.28 लाख क्विंटल गोबर क्रय किया गया है, जिसमें गोबर विक्रेताओं को 228 करोड़ 42 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना से 3 लाख 41 हजार 713 पशुपालक ग्रामीण लाभान्वित हो रहे है, जिसमें 46.51 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस योजना से भूमिहीन ग्रामीणों को भी बड़ा सहारा मिला है। लगभग 2 लाख भूमिहीन परिवार के लोग भी गौठानों में गोबर की बिक्री और रोजगार हासिल कर अपनी आजीविका चलाने में सक्षम हुए हैं।गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए जा रहे गोबर से वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट खाद बनाने के साथ ही अन्य सामग्री तैयार की जा रही है। गोबर से अब तक 32.72 लाख क्विंटल कम्पोस्ट खाद तैयार की गई है, जिसमें से 24.54 लाख क्विंटल कम्पोस्ट खाद की खरीदी कर किसानों ने अपने खेतों मेें उपयोग किया है। इससे राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है।गौठान और गोधन न्याय योजना के समन्वय से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। आज के स्थिति में गौठान ग्रामीण अंचल में आजीविका के एक मजबूत केन्द्र के रूप में उभरे है। गौठानों में आजीविका मूलक विविध गतिविधियां संचालित है, जिससे जुड़कर महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। गौठानों में सामुदायिक खेती , सब्जी उत्पादन,मुर्गी पालन, बकरी पालन, पशुपालन, मछली पालन, गोबर से प्राकृतिक पेंट, दीया, अगरबत्ती, गमला, गो-काष्ठ का निर्माण भी हो रहा है। गौठानों से 14,504 महिला स्व-सहायता समूह जुड़े हैं, जिनकी सदस्य संख्या 1 लाख 71 हजार 585 है। महिला समूह द्वारा संचालित आयमूलक गतिविधियों से अब तक 131 करोड़ 43 लाख रूपए की आय हो चुकी है।गौठान में संचालित आयमूलक गतिविधियों एवं गोधन न्याय योजना से हो रहे लाभ के चलते स्वावलंबी गौठानों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। स्वावलंबी गौठान अब अपनी स्वयं की जमा पूंजी से गोबर क्रय करने के साथ-साथ गौठान की अन्य व्यवस्था को भी पूरा करने लगे हैं। राज्य में 5709 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। गौठानों में गौमूत्र खरीदी कर महिला स्व-सहायता समूह उससे जैविक कीटनाशक ब्रम्हास्त्र एवं फसल वृद्धिवर्धक जीवामृत बनाने और बेचने लगी है। अब तक 74401 लीटर ब्रम्हास्त्र एवं 31478 लीटर जीवामृत की बिक्री से 48.50 लाख रूपए की आय हुई है।