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- रायपुर - रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप और जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह के निर्देशानुसार एवं नगर निगम अपर आयुक्त श्री पंकज के शर्मा, उपायुक्त डॉ. अंजलि शर्मा, नगर निवेशक श्री आभाष मिश्रा, सभी जोन कमिश्नरों, कार्यपालन अभियंताओं के मार्गनिर्देशन में टीम प्रहरी द्वारा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी जोनों के नगर निवेश विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में राजधानी शहर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जनहित में जनसुविधा हेतु मुख्य मार्गों एवं बाजार क्षेत्रो में अभियान चलाकर यातायात पुलिस बल की उपस्थिति में अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे हटाकर सडक यातायात सुगम और सुव्यवस्थित बनाने कार्यवाही नियमित प्रतिदिन व्यापक रूप से निरंतरता के साथ जारी है।आज टीम प्रहरी के अभियान के अंतर्गत नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़न दस्ता की टीम द्वारा जोनो के साथ मिलकर मार्गो को अतिक्रमण मुक्त बनाने जनहित में जनसुविधा हेतु यातायात पुलिस बल की उपस्थिति में कार्यवाही अभियान पूर्वक लगातार जारी रखी गयी। जोन 7 अंतर्गत रामनगर मार्ग में अतिक्रमण हटाने अभियान चलाकर कार्यवाही की गयी । जोन 8 क्षेत्र में पण्डित जवाहर लाल नेहरू वार्ड नम्बर 2 में लोहा बाजार हीरापुर कॉलोनी में अवैध प्लांटिंग परकार्यवाही कर तत्काल रोक लगायी गयी । जोन 6 द्वारा भाठागांव में अवैध बाउंड्रीवाल का कार्य तत्काल रुकवाया गया. पचपेडी नाका मुख्य मार्ग सहित अन्य विभिन्न मार्गों में अवैध बैनर पोस्टर हटाने की कार्यवाही की गई। जोन 2 क्षेत्र में मंडी मार्ग श्रीराम जानकी मंदिर के समीप सडक पर कब्जा जमाकर व्यवसायरत ठेलो को जप्त करने की कार्यवाही की गई। जोन 6 क्षेत्र में सिद्धार्थ चौक टिकरापारा से पचपेडी नाका चौक तक निगम जोन 6 नगर निवेश विभाग एवं निगम मुख्यालय नगर निवेश उडनदस्ता ने संयुक्त अभियान चलाकर जनहित में जनसुविधा हेतु सुगम यातायात देने कार्यवाही की एवं मार्ग को अतिक्रमण मुक्त किया। जोन 5 क्षेत्र में आमापारा चौक में सडक को अतिक्रमण से मुक्त करने की कार्यवाही कर नागरिको को त्वरित राहत दिलवायी गयी। जोन 5 द्वारा आमापारा में दीपक गुप्ता एवं विजय नामक व्यवसायियों से सडक पर कब्जा करने एक-एक हजार रू. जुर्माना उन्हें भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए किया गया। जोन 6 द्वारा जोन क्षेत्र के विभिन्न मुख्य मार्गो में सडक से अतिक्रमण हटाने कार्यवाही की गई। नगर निगम मुख्यालय में नगर निवेश उड़न दस्ता की टीम द्वारा काशीराम नगर ब्रिज के नीचे अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया. मुख्यालय नगर निवेश उडनदस्ता की टीम ने नागरिको को सुगम यातायात उपलब्ध करवाकर त्वरित राहत दिलवायी।
- -पहले दिन 74 आवेदकों का चयन कर नियुक्ति पत्र सौंपा गयारायपुर । सुशासन तिहार-2025 के तहत रायपुर जिले में युवाओं की रोजगार संबंधी मांग को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष जॉब फेयर का आयोजन किया गया। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा आयोजित यह जॉब फेयर 14 और 15 मई को मल्टीलेवल पार्किंग, कलेक्टर परिसर, घड़ी चौक, रायपुर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलाया जा रहा है।इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 6 प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा कुल 2,428 विभिन्न पदों के लिए भर्ती की जा रही है। पहले दिन कुल 187 युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 74 आवेदकों का प्राथमिक चयन कर उन्हें मौके पर ही नियुक्ति पत्र सौंपे गए।जॉब फेयर में भाग लेने वाली कंपनियों में टेक्नो टास्क, अलर्ट एस.जी.एस. प्रा. लि., अपोलो फर्मेसी, फिनोवामेडओरगा प्रा. लि., शांता टेक्नो प्रा. लि. और शिवशक्ति एग्रीटेक प्रा. लि. शामिल हैं। ये कंपनियां 10वीं, 12वीं, स्नातक, एएनएम, एमपीडब्ल्यू, फिटर, वेल्डर, अकाउंटेंट, मशीन ऑपरेटर, हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर सहित अन्य तकनीकी व गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती कर रही हैं। चयनित उम्मीदवारों को 8,000 से 40,000 रुपये प्रतिमाह तक वेतन दिया जाएगा।रोजगार मेले में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर अपने बायोडाटा, आधार कार्ड एवं शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ उपस्थित हों। अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय रायपुर से संपर्क कर सकते हैं।*जॉब फेयर 15 मई को भी जारी रहेगा।
- -कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह एवं एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने किया पौधरोपणरायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिले में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में आज तिल्दा ब्लॉक के ग्राम टोहड़ा में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आमजनों के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जाति प्रमाण पत्र, ऋण पुस्तिका, श्रम कार्ड, लर्निंग लाइसेंस, आयुष्मान कार्ड बनाया गया और मंच से सभी को वितरित किया गया।समाधान शिविर के दौरान कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह एवं एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने पौधरोपण किया। साथ ही शिविर में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को ट्राइसाइकिल, स्प्रेयर, आईस बॉक्स, मछली जाल आदि का वितरण भी किया गया।शिविर में जिला पंचायत सभापति श्रीमती स्वाति वर्मा, तिल्दा जनपद पंचायत सदस्य श्री तुकाराम जोगी, श्रीमती कुंती वर्मा, श्रीमती ललिनी ध्रुव सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
- -खनिज सचिव श्री पी. दयानंद ने कलेक्टरों की बैठक लेकर दिए कड़े निर्देश-निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए रेत की सुचारु आपूर्ति तथा अवैध खनन पर रोक हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई समीक्षा बैठकरायपुर / प्रदेश में रेत के अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाने तथा बरसात से पूर्व निर्माण एवं विकास कार्यों के सुचारु संचालन हेतु रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खनिज साधन विभाग के सचिव श्री पी. दयानंद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख जिलों के कलेक्टरों एवं खनिज अधिकारियों की बैठक ली । बैठक में रेत से संबंधित गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा कर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि रेत के अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर खनिज संचालक श्री रजत बंसल भी उपस्थित थे।सचिव श्री दयानंद ने कहा कि रेत के अवैध खनन व परिवहन को रोकने के लिए जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स के माध्यम से निरंतर निगरानी एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व की हानि रोकना शासन की प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी।सचिव श्री दयानंद ने निर्देशित किया कि स्वीकृत रेत खदानों का संचालन पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित अनुमेय मात्रा के अनुरूप विधिसम्मत रूप से किया जाए तथा खनिज राजस्व की समय पर वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वीकृत खदानों से ही रेत का खनन एवं परिवहन हो तथा किसी भी अवैध स्त्रोत से आपूर्ति के मामले के कड़ी कार्रवाई की जाए।बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि आगामी तीन माह में अधिकाधिक रेत खदानों को चिन्हांकित कर ई-नीलामी के माध्यम से आबंटन हेतु निविदा जारी की जाए। बड़ी मात्रा में रेत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाँच हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली खदानों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करने के निर्देश भी दिए गए।पर्यावरणीय स्वीकृति के लंबित प्रकरणों की सतत समीक्षा करने एवं शीघ्र निराकरण की जिम्मेदारी कलेक्टर्स को सौंपी गई। इसके अतिरिक्त, 10 जून से 15 अक्टूबर तक लागू खनन निषेध अवधि को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत भंडारण अनुज्ञप्तियों के माध्यम से रेत की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने हेतु अग्रिम योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए।प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक रेत की आपूर्ति केवल अधिकृत स्त्रोतों से सुनिश्चित की जाए, इस पर भी विशेष बल दिया गया। सचिव श्री दयानंद ने यह भी स्पष्ट किया कि खनिज अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली में रेत प्रबंधन से संबंधित निर्देशों के पालन को एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन बिंदु के रूप में शामिल किया जाएगा।
- -लाल आतंक के विरुद्ध निर्णायक विजय: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुरक्षाबलों के साहस और समर्पण को किया नमनरायपुर / नक्सल उन्मूलन अभियान को निर्णायक मोड़ पर ले जाते हुए छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर नक्सल विरोधी ऑपरेशन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस ऐतिहासिक सफलता पर सुरक्षा बलों को बधाई दी है और इस निर्णायक उपलब्धि को नक्सलमुक्त भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए हम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने सुरक्षा बलों विशेषकर सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों की सराहना करते हुए कहा कि लाल आतंक के विरुद्ध चल रही इस निर्णायक लड़ाई में हमारे वीर जवानों ने विषम परिस्थितियों में पूरी बहादुरी से नक्सलियों का सामना किया है। उनके अदम्य साहस, धैर्य और पराक्रम को मैं नमन करता हूं।मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि अब वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ पूरी तरह नक्सलमुक्त होगा, और बस्तर के गांव-गांव में शांति, समृद्धि और विकास की नई रोशनी फैलेगी।उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ट्वीट करके बताया है कि छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा के दुर्गम क्षेत्र पर हाल ही में हुए अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन में सुरक्षाबलों ने 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराकर नक्सल उन्मूलन अभियान में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। उन्होंने इलाके किया है कि यह क्षेत्र रणनीतिक योजना, नक्सल प्रशिक्षण और हथियार निर्माण का गढ़ रहा है। आज उसी पहाड़ पर शान से तिरंगा लहरा रहा है – यह भारत की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता की विजय का प्रतीक है।केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए संकल्पित हैं। मैं देशवासियों को पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि 31 मार्च 2026 तक भारत का नक्सलमुक्त होना तय है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन महज 21 दिनों में पूरा हुआ, और इसमें सुरक्षा बलों का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, जो हमारी रणनीति, समन्वय और शौर्य का प्रमाण है। उन्होंने सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों को खराब मौसम और कठिन भूगोल के बावजूद दिखाए गए अदम्य साहस और अनुशासन के लिए बधाई दी।श्री शाह ने यह भी कहा कि यह सफलता केवल एक सैन्य विजय नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और वैचारिक विजय भी है, जिसने नक्सल नेटवर्क की रीढ़ को हिला दिया है। देश और विशेषकर छत्तीसगढ़ की जनता को यह विश्वास दिलाता है कि नक्सलवाद अब अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर कभी लाल आतंक की सत्ता थी, वहाँ आज राष्ट्रध्वज की छाया में शांति, विकास और संविधान का शासन स्थापित हो चुका है।यह अभियान आने वाले समय में सुरक्षा बलों के लिए मॉडल ऑपरेशन के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करेगा।केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य और केंद्र के बीच समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि यह साझा प्रयासों का ही परिणाम है कि इतने बड़े अभियान में ज़ीरो कैज़ुअल्टी के साथ इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियाँ 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सलमुक्त बनाने के लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और सामर्थ्य के साथ कार्य कर रही हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि यह लक्ष्य अब केवल रणनीति नहीं, राष्ट्रीय संकल्प है।
- बिलासपुर, /कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार जिला बिलासपुर में खनिज विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। खनिज अमला बिलासपुर द्वारा 10 और 13 मई को दैजा, बीजा, तखतपुर, मोढ़े, बेलसरी,सकरी, मंगला, धुरिपारा,कुडूदंड ,कोनी एंव अन्य क्षेत्रों में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की लगातार जांच की गई। बेलसरी क्षेत्र से खनिज मिट्टी का उत्खनन एंव परिवहन करते 1 जे सी बी सहित 3 ट्रैक्टर को जप्त कर थाना तखतपुर को सुपुर्द किया गया तथा कुडूदंड क्षेत्र से बिना अनुमति और अभिवहन पास के खनिज रेत का उत्तखनन और परिवहन करते पाये जाने पर 4 ट्रेक्टर वाहनों को खनिज नियमों के तहत जप्त कर पुलिस थाना कोनी में सुरक्षार्थ रखा गया है। खनिजों के अवैध उत्खनन,परिवहन,भण्डारण पर खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई जारी है।
- -डौण्डी विकासखण्ड के गुदुम एवं गुरूर विकासखण्ड के ग्राम कनेरी में आयोजित समाधान शिविर में उमड़ा हुजूम-विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा सहित कलेक्टर, अपर कलेक्टर, जनपद अध्यक्ष एवं वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हुए शामिल-समाधान शिविर गुदुम में 2109 तथा कनेरी में 6620 आवेदनों का किया गया निराकरणबालोद। , कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री भोजराज नाग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में मौजूदा केन्द्र व राज्य सरकार आम जनता के हित में निरंतर कार्य कर सुशासन के अवधारणा को साकार कर रही है। श्री नाग आज सुशासन तिहार के तीसरे और अंतिम चरण के अंतर्गत जिले के आदिवासी बहुल डौण्डी विकासखण्ड के अंतिम छोर के ग्राम गुदुम में आयोजित सुशासन तिहार के अवसर पर अपना उद्गार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर सांसद श्री नाग ने कहा कि सुशासन का अर्थ होता है एक ऐसा शासन जो जनता के हित में निरंतर कार्य करंे। इस दिशा में वर्तमान केन्द्र व राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक जनकल्याणकारी योजना संचालित कर उनका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने बालोद जिले वासियों को सुशासन तिहार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार के तीसरे एवं अंतिम चरण के अंतर्गत जिले के डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम गुदुम एवं गुरूर विकासखण्ड के ग्राम कनेरी में आयोजित समाधान शिविर के दौरान ग्रामीणों एवं आम नागरिकों का हुजूम उमड़ पड़ा। सुशासन तिहार के अवसर पर डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम गुदुम में आयोजित समाधान शिविर में सांसद श्री नाग के अलावा कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री मुकेश कौड़ो, उपाध्यक्ष श्री भोलाराम नेताम, जनपद सदस्य श्री साधना सोरी, रत्ना हिरवानी के अलावा सरपंच गुदुम श्री भुनेश्वर कोसमा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के अलावा एसडीएम श्री नूतन कंवर, तहसीलदार एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डीडी मण्डले सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। इसी तरह गुरूर विकासखण्ड के ग्राम कनेरी में आयोजित समाधान शिविर में विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती सूनीता साहू, जनपद उपाध्यक्ष दुर्गानंद साहू, जिला पंचायत सदस्य तेजराम साहू एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा एसडीएम श्री रामकुमार सोनकर, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्राची ठाकुर, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री उमेश रात्रे एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा ग्रामीणजन उपस्थित थे। ग्राम गुदुम में आयोजित समाधान शिविर के अवसर पर सांसद श्री भोजराज नाग, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा सहित अन्य अतिथियों ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अंतर्गत कक्षा 10वीं की परीक्षा में 98.8 प्रतिशत अंक अर्जित कर राज्य स्तरीय प्राविण्य सूची में तीसरा स्थान अर्जित करने वाली जिले एवं ग्राम गुदुम की होनहार छात्रा कुमारी रिया केंवट को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।शिविर को संबोधित करते हुए सांसद श्री नाग ने केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने जम्मू-कश्मीर राज्य के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष भारतीयों के निर्मम हत्या के कृत्य का भारत के वीर सैनिकों के द्वारा मुँह तोड़ जवाब देते हुए अपनी अदम्य साहस एवं वीरता से दुश्मनों को माकूल जवाब देने की कार्रवाई की भूरी-भूरी सराहना की। गुरूर विकासखण्ड के ग्राम कनेरी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा ने सभी विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को आम जनता द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों का पूरी संवदेनशीलता के साथ समुचित निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। डौण्डी विकासखण्ड के गुदुम में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने समाधान शिविर में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों एवं ग्रामीणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्होंने सुशासन तिहार के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित जिले में प्राप्त कुल आवेदनों एवं उसके निराकरण के संबंध में भी जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने वर्तमान के भीषण जल संकट को देखते हुए पानी के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जरूरी उपाय सुनिश्चित करने एवं जिले में चलाए जा रहे जल जतन अभियान में जिले के सभी नागरिकों से सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की भी अपील की। कार्यक्रम को जनपद अध्यक्ष डौण्डी श्री मुकेश कौड़ो एवं जनपद अध्यक्ष गुरूर श्रीमती सुनीता साहू एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने सुशासन तिहार के आयोजन की सराहना करते हुए आम जनता से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।इस मौके पर सुशासन तिहार के पहले चरण के अंतर्गत डौण्डी विकासखण्ड के गुदुम कलस्टर में शामिल ग्राम पंचायत गुदुम सहित ग्राम उकारी, अवारी, नर्रालगुड़ा, पुसावड़, बम्हनी, छिंदगांव, मरकाटोला के निवासियों के द्वारा विभिन्न कार्यों से संबंधित प्राप्त कुल 2109 आवेदनों का गहन परीक्षण के उपरांत संबंधित विभागों के द्वारा सभी आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया गया है। इसी तरह गुरूर विकासखण्ड के कनेरी कलस्टर में शामिल ग्राम पंचायत कनेरी सहित ग्राम कोलिहामार, बोरतरा, भूलनडबरी, ठेकवाडीह, बोहारडीह, कन्हारपुरी, कुलिया, मोखा, दरगहन, खर्रा, दुपचेरा, धनेली, बोड़रा, भोथली के ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न विभागों से संबंधित 6620 आवेदनों का संबंधित विभागों के द्वारा गहन परीक्षण के उपरांत समुचित निराकरण सुनिश्चित किया गया। समाधान शिविर गुदुम में सांसद एवं अतिथियों के द्वारा 05-05 हितग्राहियों को जाॅब कार्ड एवं राशन कार्ड का वितरण किया गया। इसी तरह 06 हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड, 05 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 02 हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र तथा 10 हितग्राहियों को ऋण पुस्तिका प्रदान किया गया। इसके साथ ही 05 हितग्राहियों को श्रमिक कार्ड एवं 05 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शक्ति स्व सहायता समूह कोसमी, जय मां दुर्गा स्व सहायता समूह, जय मां शीतला स्व सहायता समूह सहित 10 स्व सहायता समूहों को 01 लाख 70 हजार की ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। इसी तहर समाधान शिविर कनेरी में 13 हितग्राहियों को श्रम कार्ड, 06 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति प्रमाण पत्र, 03 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 04 हितग्राहियों को ऋण पुस्तिका का वितरण किया गया। इसके साथ ही 17 हितग्राहियों को नवीन जाॅब कार्ड तथा 02 बुजुर्ग हितग्राही को छड़ी तथा 01 दिव्यांग हितग्राही को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया।उल्लेखनीय है कि आज गुरूर विकासखण्ड के ग्राम कनेरी में आयोजित समाधान शिविर के दौरान विभिन्न विभाग के अधिकारियों के द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 4489, महिला एवं बाल विकास विभाग के 300, स्वास्थ्य विभाग के 100, उद्यानिकी विभाग के 38, कृषि विभाग के 57, श्रम विभाग के 191, राजस्व विभाग के 523 तथा विद्युत विभाग के 154 आवेदनों सहित कुल 6620 आवेदनों का समुचित निराकरण सुनिश्चित किया गया है। इसी तरह डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम गुदुम में आयोजित समाधान शिविर के दौरान विभिन्न विभाग के अधिकारियों के द्वारा विद्युत विभाग के 103, महिला एवं बाल विकास विभाग के 177, राजस्व विभाग के 724, क्रेडा विभाग के 28, खाद्य विभाग के 17, परिवहन विभाग के 202 तथा श्रम विभाग के 199 आवेदनों सहित कुल 2109 आवेदनों का समुचित निराकरण सुनिश्चित किया गया है। कार्यक्रम में स्थानीय लोक कलाकारों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुमधुर प्रस्तुति के माध्यम से सुशासन तिहार एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर सांसद श्री नाग, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा सहित अन्य अतिथियों के द्वारा ’एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत पोधरोपण भी किया गया।
- -सांवली बाई, तामेश्वरी और गोदावरी ने आवेदन के त्वरित समाधान होने पर व्यक्त की प्रसन्नता-शासन की योजनाओं और सुशासन तिहार के आयेाजन हेतु-मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का जताया आभारबालोद। सुशासन तिहार 2025 बालोद जिले के ग्राम गुदुम में विभिन्न महिलाओं के जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आया है क्योंकि आज उनके आवेदन पर उनकी एक समस्या का त्वरित समाधान हो चुका है। ग्राम मरकाटोला की सांवली बाई, छिंदगांव की तामेश्वरी और लिम्हाटोला की गोदावरी बाई ने सुशासन तिहार के प्रथम चरण में अपने ग्राम पंचायत में मनरेगा जॉब कार्ड के लिए आवेदन किया था। उनके इस आवेदन पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका मनरेगा जाॅब कार्ड बना दिया। जिसे आज ग्राम गुदुम में आयोजित समाधान शिविर में उन्हें प्रदान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वे गृहिणी है और अब तक वह अपने घर के कामकाज तथा खेती कार्य में मजदूरी करती थी। लेकिन मनरेगा जॉब कार्ड मिलने के बाद अब उसके पास बाहर काम करने का अवसर होगा। इस जॉब कार्ड के जरिए वे मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों में हिस्सा ले सकेंगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह आय का एक नया स्त्रोत उसके परिवार को मजबूती देगा। उन्होंने बताया कि उन्हें शासन की महतारी वंदन योजना का लाभ भी मिल रहा है, जिसके तहत उन्हें प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। इस योजना ने उनके परिवार की छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने में मदद की है और अब मनरेगा जॉब कार्ड के साथ वह अपने पैरों पर खड़े होने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ रही हैं। अपने आवेदन का त्वरित समाधान होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है।
- दुर्ग / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के अध्यक्ष माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा केन्द्रीय जेल दुर्ग का निरीक्षण कर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जेल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जेल में निरुद्ध बंदियों को प्रभावी और कुशल विधिक सहायता प्रदान करना तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। बंदियों को उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान कर कहा गया कि आपका यह अधिकार है कि आप अपने केस की स्थिति जानें। निःशुल्क विधिक सहायता की सुविधा पर जोर देते हुए उन्हें बताया गया कि पैनल लॉयर और लीगल एड डिफेंस काउंसिल निःशुल्क प्रकरण की पैरवी करते हैं। सचिव ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे लीगल एड लॉयर के काम पर भरोसा रखें, क्योंकि उनके कार्यों की मासिक समीक्षा की जाती है, जो उनकी कार्यकुशलता को दर्शाती है। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक श्री मनीष सम्भाकर, लीगल एड लॉयर श्री सौरभ सेन्द्रे और जेल स्टाफ उपस्थित रहे।
- - मांग एवं शिकायतों का हो रहा है समाधान- झीट समाधान शिविर से संबंधित पंचायतों का विभिन्न विभागों द्वारा 5618 आवेदन निराकृतदुर्ग / जिले में सुशासन तिहार लोगों के मांग एवं शिकायतों से संबंधित आवेदनों के निराकरण का सशक्त माध्यम बन गया हैं। सुशासन तिहार के प्रथम चरण में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल तक विभागों को प्राप्त आवेदनों का विभागीय अधिकारियों द्वारा गुणावत्तापूर्वक निराकरण कर समाधान शिविर के माध्यम से आवेदकों को अवगत कराया जा रहा हैं। साथ ही समाधान शिविर में शासकीय योजना के हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया गया हैं। आज जिले के पाटन विकासखण्ड के ग्राम झीट में आयोजित समाधान शिविर में ग्राम पंचायत उफरा, झीट, रूही, जामगांव (एम), अमेरी, करंगा/गभरा, करसा, घुघवा (क), रवेली, राखी, लोहरसी, तर्रा, सावनी एवं चंगोरी इस तरह 14 पंचायतों से मांग/शिकायतों से संबंधित कुल 5673 आवेदन में से 5618 आवेदन विभागों द्वारा निराकृत किये गए हैं। अधिकारियों ने शिविर के माध्यम से निराकरण के संबंध में आवेदकों को अवगत कराया।समाधान शिविर में 10 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति पत्रक, 2 हितग्राहियों को ऋण पुस्तिका, 4 हितग्राहियों को वृद्धावस्था पेंशन, 02 हितग्राहियों को लर्निंग ड्रायविंग लाइसेंस, 09 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड, 06 बच्चों को सुपोषण किट, 45 हितग्राहियों को राशन कार्ड, 02 मछुआ समितियों को जॉल एवं आईसबाक्स, 11 मनरेगा श्रमिकों को जॉब कार्ड से लाभान्वित किया गया। लाभान्वित हितग्राहियों में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति पत्रक प्राप्त करने वाले हितग्राहियों में पुनउतीन, बैसाखू राम, झनी राम, लिलेश कौशिक ग्राम झीट एवं होरी लाल, महेन्द्र, नारायण, मदन लाल एवं दीपक कुमार ग्राम जामगांव (एम) शामिल है। राजस्व विभाग द्वारा ऋण पुस्तिका प्राप्त करने वाले हितग्राहियों में ग्राम गभरा के रविशंकर साहू और विष्णु प्रसाद शामिल है। समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति पत्रक लाभान्वित हितग्राहियों में प्यारेलाल ग्राम सावनी, पुरानिक जांगडे़ और धरमदास ग्राम चंगोरी, समारू ठाकुर ग्राम अमेरी को शामिल है। परिवहन विभाग द्वारा लर्निंग लाइसेंस से लाभान्वित हितग्राहियों में चुम्मन एवं साहिल ग्राम सांकरा शामिल है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित कृषकों में बाला राम, लीलाधर वर्मा, अर्जुन साहू, कन्हैया, तुलसी राम सिन्हा, हेमलाल टंडन, तिरिथ सिन्हा, मनोहर बंजारे और मोहन लाल सार्वे शामिल है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 06 बच्चों को सुपोषण किट प्रदान की गई। इन बच्चों में ग्राम झीट के तनवी सिन्हा, हर्ष कुमार पटेल, तृशा सिंगौर, प्रॉची साहू, पूरब साहू एवं नयन पटेल शामिल है। मत्स्य विभाग द्वारा ग्राम कुरूद के मत्स्य कृषक मनीष कुमार को जॉल एवं आईसबाक्स तथा ग्राम झीट के आदिवासी मछुआ सहकारी समिति के धनंजय ठाकुर को जॉल एवं आईसबाक्स देकर लाभान्वित किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 11 मनरेगा श्रमिकों को रोजगार जॉब कार्ड प्रदान किया गया। जिसमें ग्राम उफरा के केकती बाई साहू, नर्मदा बाई, यामिनी ठाकुर, किशोर साहू, राम्हीन साहू एवं बीना साहू और ग्राम झीट के हितेश्वरी, देवला साहू, कीर्ति साहू, दामिनी साहू और मनीषा शामिल है। इसी प्रकार खाद्य विभाग द्वारा विभिन्न ग्रामों के 47 हितग्राहियों को राशन कार्ड से लाभान्वित किया गया।शिविर में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने अपने करकमलों से हितग्राहियों को सामग्री प्रदान किये। समाधान शिविर में जनपद पंचायत पाटन की अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति नायक, सरपंच श्री उपेन्द्र राजू साहू, जनपद एवं पंचायत प्रतिनिधिगण तथा एसडीएम श्री लवकेश ध्रुव सहित समस्त विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे।
- दुर्ग / संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के निर्देशानुसार आगामी लेखा प्रशिक्षण सत्र (जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025) के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने कार्यालय में कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। लिपिक वर्गीय कर्मचारी से आशय ऐसे कर्मचारी से है, जिनकी पदस्थापना लिपिकीय संवर्ग के पद पर हुई है न कि किसी तकनीकी संवर्गीय पद पर। आवेदन केवल निर्धारित प्रारूप में स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र कार्यालय प्राचार्य संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे पेंशन कार्यालय को 13 मई से 13 जून 2025 के मध्य की अवधि मंे कार्यालयीन समय में आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जाएगा।
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रायपुर - आज रायपुर ग्रामीण विधायक श्री मोतीलाल साहू ने रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 9 के अंतर्गत पण्डित मोतीलाल साहू वार्ड क्रमांक 8 के क्षेत्र में पाम बलाजियो तक 39 लाख 56 हजार रूपये की स्वीकृत लागत से जलसंकट दूर करने पाइप लाइन विस्तार कार्य को जोन 9 जोन कमिश्नर श्री संतोष पाण्डेय, उप अभियंता जल श्री आशुतोष पाण्डेय सहित वार्ड क्षेत्र के निवासी गणमान्यजनों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, महिलाओं, नवयुवकों, आमजनों की उपस्थिति में श्रीफल फोड़कर और कुदाल चलाकर भूमिपूजन करते हुए प्रारम्भ करवाया और जोन 9 जोन कमिश्नर को पाईप लाईन विस्तार कार्य को स्वीकृति अनुसार जलसंकट दूर करने तत्काल साइट में प्रारम्भ करवाकर गुणवत्तापूर्ण कार्य सतत मॉनिटरिंग करते हुए पूर्ण करवाने के निर्देश दिए.
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-डॉ. दीक्षा चौबे का यह तीसरा एकल संग्रह हैरायपुर । वृंदावन हाल रायपुर में राष्ट्रीय कवि संगम के बैनर तले दुर्ग की हिंदी व छत्तीसगढ़ी भाषा की छंदकारा ,सृजनकार व व्याख्याता डाॅ. दीक्षा चौबे के कुंडलिया संग्रह कुंडलिया कल्लोलिनी का विमोचन हुआ। आयोजन के मुख्य अतिथि साहित्यकार व समीक्षक डॉ पी.सी.लाल यादव गंडई थे तथा अध्यक्षता श्री योगेश अग्रवाल प्रांत अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि संगम ने की। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार श्री रामेश्वर शर्मा, श्री अरुण निगम संस्थापक छंद के छ , महेश कुमार शर्मा व कमल शर्मा व विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 70 साहित्यकारों की गरिमामयी उपस्थिति रही। पुस्तक समीक्षा डॉ. शिवकुमार श्रीवास ने प्रस्तुत की। डॉ. दीक्षा चौबे का यह तीसरा एकल संग्रह है , इसके पूर्व एक गीत संग्रह और एक कहानी संग्रह व कई साझा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । उन्हें साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न मंचों से सम्मानित व पुरस्कृत किया गया है तथा कई किताबों के लिए पाँच वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हो चुके हैं। डॉ. दीक्षा चौबे की कविता व कहानियों का राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में प्रकाशन और आकाशवाणी रायपुर से नियमित प्रसारण होता है । वे समीर कुमार चौबे ए.जी.एम. भिलाई इस्पात संयंत्र की धर्मपत्नी व शुभदा , क्षितिज की माँ हैं । साहित्यकार, रिश्तेदारों व मित्रों ने उन्हें इस सफलता पर अपार हर्ष व्यक्त किया और बधाई संप्रेषित की । - बेमेतरा| नगर सेना मुख्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा महिला नगर सैनिक छात्रावास ड्यूटी के 1715 पदों एवं नगर सैनिक जनरल ड्यूटी के 500 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन 22 जून 2025 को किया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इच्छुक अभ्यर्थी 30 मई 2025 तक व्यापम की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।*व्यापम द्वारा जारी सूचना के अनुसार, वर्ष 2024 में इन पदों के लिए दक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके आधार पर कुल 20,137 अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा हेतु किया गया है। केवल वे अभ्यर्थी, जिन्होंने दक्षता परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की है|*लिखित परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन नहीं करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ध्यान दें कि आवेदन केवल एक बार भरा जा सकेगा तथा इसके पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।*लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 16 जून 2025 को जारी किए जाएंगे। यह परीक्षा राज्य के चार प्रमुख संभागों – रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर में आयोजित की जाएगी। बेमेतरा जिले के चयनित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे समय रहते व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पत्र भर लें।
- -राज्य मंत्रिपरिषद का ऐतिहासिक निर्णय – छत्तीसगढ़ औद्योगिक क्रांति की ओर एक और कदमरायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को देश का अगला औद्योगिक और रोजगार हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई अहम संशोधनों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जो आने वाले वर्षों में राज्य के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को नई दिशा देगा।स्थानीय युवाओं को मिलेगा प्राथमिकता – बढ़ेगा रोजगारसंशोधित नीति के अनुसार, जिन उद्योगों में छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन कंपनियों को सरकार की ओर से विशेष अनुदान मिलेगा। इससे स्थानीय रोजगार दर में तेज़ी आएगी और पलायन पर भी अंकुश लगेगा।आधुनिक खेती को मिलेगा संस्थागत समर्थनहाइड्रोपोनिक और एयरोपोनिक जैसी हाईटेक फार्मिंग तकनीकों को औद्योगिक क्षेत्र में शामिल कर किसानों को आधुनिक उपकरण, ऑटोमेशन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी तकनीकों से जोड़ा जाएगा। इससे खेती की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ेगी।खेल प्रशिक्षण और अकादमियों को प्रोत्साहनराज्य सरकार खेल और युवा सशक्तिकरण को प्राथमिकता देती हुई खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहन देगी। इससे न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच मिलेगा, बल्कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का विकास भी होगा।उच्च शिक्षा को मिलेगा बढ़ावागुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन देकर छत्तीसगढ़ को शैक्षणिक हब के रूप में भी विकसित करने की योजना है। इससे राज्य के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा के अवसर यहीं उपलब्ध होंगे।ऑटोमोबाइल सेक्टर को विस्तारअब ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग एवं सर्विस यूनिट्स को हर विकासखंड समूह में मान्यता दी जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी तकनीकी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।पर्यटन और होटल व्यवसाय को नई उड़ानबस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में होटल-रिसॉर्ट के निर्माण हेतु निवेश की न्यूनतम सीमा कम की गई है। इससे इन इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को आजीविका के साधन मिलेंगे।कपड़ा उद्योग को मिलेगा दोगुना प्रोत्साहनटेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्योगों को 200% तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इससे महिलाओं एवं ग्रामीण कारीगरों को सिलाई, बुनाई और कढ़ाई जैसे रोजगारों में अधिक अवसर मिलेंगे।छत्तीसगढ़ बनेगा लॉजिस्टिक हबनई लॉजिस्टिक नीति के तहत पूरे राज्य में माल परिवहन को आसान बनाया जाएगा। इससे व्यापारियों को लागत में कमी, समय की बचत और बाजारों तक तेज पहुंच मिलेगी।दिव्यांगजनों को मिलेगा विशेष लाभदिव्यांगजनों की परिभाषा में बदलाव कर उन्हें अधिक से अधिक योजनाओं में शामिल किया जाएगा। यह समावेशी विकास की दिशा में सरकार का सराहनीय कदम है।रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर को स्पेशल पैकेजराज्य अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डिफेंस और एयरोस्पेस इंडस्ट्री में भी निवेश आकर्षित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करेगा।निजी औद्योगिक पार्कों को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर अनुदान"प्लग एंड प्ले" फैक्ट्रियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ निजी औद्योगिक पार्कों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिलेगा।प्रदेश में इज ऑफ लिविंग को बढ़ावाप्रदेश में इज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने हेतु निजी सीबीएसई स्कूल और मिनी मॉल (मल्टीप्लेक्स युक्त) को भी थ्रस्ट सेक्टर की तरह मान्यता दी जाएगी, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां ये सुविधाएं नहीं हैं।समावेशी और क्षेत्रीय संतुलन आधारित नीतियह नीति राज्य के सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मॉडल तैयार करती है। इससे क्षेत्रीय असमानता में कमी आएगी।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह संशोधित नीति केवल आर्थिक वृद्धि का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, युवाओं के भविष्य और किसानों के सशक्तिकरण का यंत्र है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष निवेश स्थलों में शामिल होगा।
- -मासिक पेंशन 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये – 162 कलाकारों को मिलेगा सम्मान और संबलरायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के उन कलाकारों और साहित्यकारों के लिए एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक निर्णय लिया गया, जो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। अब इन्हें दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) राशि को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह किया गया है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे कलाकार और साहित्यकार समाज की आत्मा हैं। उनका योगदान अमूल्य है। यह निर्णय केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उनके प्रति राज्य की संवेदना और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बजट सत्र में की गई घोषणा का परिपालन है, और हमारी सरकार हर वर्ग के सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध है।यह पेंशन संस्कृति विभाग की वित्तीय सहायता योजना नियम-1986 के अंतर्गत दी जाती है। इस योजना की शुरुआत 1986 में हुई थी, जब सहायता राशि न्यूनतम 150 रुपये और अधिकतम 600 रुपये थी। बाद में 2007 में इसे 1500 रुपये और 2012 में 2000 रुपये किया गया, लेकिन 12 वर्षों से इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई थी।उल्लेखनीय है कि राज्य में वर्तमान में कुल 162 कलाकारों और साहित्यकारों को यह मासिक पेंशन दी जा रही है। अब उन्हें सालाना 24 हजार की जगह 60 हजार रुपये मिलेंगे, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतें बेहतर ढंग से पूरी कर सकेंगे।मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित इस संशोधन से राज्य पर कुल 58.32 लाख रुपये का वार्षिक अतिरिक्त व्यय भार आएगा। पहले जहां कुल वार्षिक व्यय 38.88 लाख रुपये था, वह अब बढ़कर 97.20 लाख रुपए वार्षिक हो जाएगा। लेकिन यह व्यय राज्य सरकार के लिए गौरवपूर्ण कर्तव्य है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जिन लोगों ने कला, साहित्य और संस्कृति की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनका आत्मसम्मान बनाए रखना हमारा दायित्व है। यह निर्णय संवेदनशील और समावेशी शासन का प्रमाण है। सरकार का यह कदम न केवल आर्थिक सहारा देगा, बल्कि कलाकारों और साहित्यकारों को आत्मबल और सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रदान करेगा।
- रायपुर /छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में शासकीय विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान” शुरू करने को मंजूरी दी गई, जो छत्तीसगढ़ में शिक्षा की संरचना और परिणामों को एक नई दिशा देगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षा जीवन निर्माण की प्रक्रिया है। हमारी सरकार का संकल्प है कि राज्य के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और समग्र शिक्षा मिले, चाहे वह किसी भी कोने में क्यों न रहता हो। उन्होंने इसे भविष्य निर्माण की नींव बताया और कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना राज्य का सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्य है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बहुआयामी रणनीतियाँ लागू की जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग शीघ्र ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा, जिनमें विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन की स्पष्ट रूपरेखा दी जाएगी।विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान की प्रमुख विशेषता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यार्थियों की उपलब्धियाँ, आधारभूत सुविधाएँ और शिक्षक उपस्थिति जैसे संकेतकों के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। यह पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की नई मिसाल होगी। जो विद्यालय अपेक्षित गुणवत्ता तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। यह कार्य न केवल शिक्षा विभाग द्वारा, बल्कि अन्य विभागों के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से किया जाएगा, जिससे सामुदायिक निगरानी को बल मिलेगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि एक ओर जहाँ कमजोर विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर मॉडल विद्यालयों का चयन कर भी किया जाएगा। कमजोर विद्यालयों के शिक्षकों को इन मॉडल स्कूलों का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा, ताकि वे श्रेष्ठ शैक्षणिक व्यवहार और व्यवस्थाओं से प्रेरणा ले सकें।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पालक-शिक्षक सहभागिता मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पालक-शिक्षक बैठकों (PTM) को एक औपचारिकता नहीं, बल्कि संवाद और सहभागिता का माध्यम बनाया जाएगा। इससे शिक्षकों और अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और बच्चों की प्रगति पर संयुक्त रूप से कार्य हो सकेगा।इस अभियान के तहत कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष फोकस रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि वे आधुनिक शिक्षण विधियों, टेक्नोलॉजी के उपयोग और छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाएँ, जिससे सीखने की प्रक्रिया आनंददायक और प्रभावी हो।मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी कहा कि यह अभियान केवल शिक्षा विभाग का नहीं बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम शिक्षा को केवल पहुंच का विषय नहीं, बल्कि गुणवत्ता का विषय भी बनाता है। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान न केवल प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल बनाएगा, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेगा।
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-तालाब में गन्दा पानी जाने से रोकने बाहर नाली बनाने, तालाब सौंदर्यीकरण करवाने दिए निर्देश
रायपुर - आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप ने नगर निगम जोन 10 क्षेत्र के अंतर्गत लेफ्टिनेंट अरविन्द दीक्षित वार्ड क्रमांक 56 के क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोदय नगर तालाब का निरीक्षण निगम जोन 10 जोन अध्यक्ष श्री सचिन बी. मेघानी, जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे,उप अभियंता सुश्री निवृत्ति परमार की उपस्थिति में किया. आयुक्त ने तालाब के भीतर गन्दा पानी जाने से रोकने बाहर नाली बनवाकर उसके माध्यम से वहाँ के रहवासियों के घरों से प्रतिदिन निकलने वाला गन्दा पानी की सुगम निकासी करवाने के निर्देश दिए हैँ. इसके पश्चात तालाब के चारों ओर टोवाल बनाने और तालाब की सफाई करवाने के बाद राज्य शासन द्वारा राज्य प्रवर्तित योजना सरोवर धरोहर के अंतर्गत स्वीकृति अनुसार तालाब के पार में चारों ओर पाथ वे का निर्माण करवाने सहित तालाब सौंदर्यीकरण के कार्य करवाने के निर्देश दिए हैँ. आयुक्त ने आम्रपाली सोसायटी के पास मार्ग में नाला सफाई का निरीक्षण कर नाला सफाई बारिश के पूर्व व्यवस्थित तरीके से करवाने के निर्देश दिए हैँ. वहीं आयुक्त ने मार्ग में कब्जा जमाकर लगाए जा रहे अवैध ठेलों और गुमटियों को अभियान चलाकर हटाते हुए मार्ग का यातायात सुगम बनाने सहित गंगा डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल के सामने सड़क पर वाहन पार्किंग ना होने देकर व्यवस्थित वाहन पार्किंग करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैँ, ताकि मार्ग में पार्किंग के चलते सड़क यातायात बाधित होने की समस्या दूर की जा सके.
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रायपुर -आज नगर पालिक निगम रायपुर के सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने नगर निगम जोन 2 के क्षेत्र के अंतर्गत मौदहापारा में महाबीर गौशाला के सामने नाला, मौदहापारा मस्जिद के समीप नाला, के. के. रोड में मौदहापारा पुलिस थाना के समीप नाला,जयस्तम्भ चौक के समीप का नाला चेम्बर, शहीद स्मारक भवन के पास नाला, रजबंधा मैदान क्षेत्र में नाला सहित जोन क्षेत्र के विभिन्न नालों की सफाई व्यवस्था का प्रत्यक्ष निरीक्षण जोन 2 जोन कमिश्नर डॉक्टर आर. के. डोंगरे, कार्यपालन अभियंता श्री पी. डी. धृतलहरे, जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री रवि लवनिया, उप अभियंता श्री तिग्गा की उपस्थिति में किया. सभापति ने बारिश पूर्व नालों में जेसीबी लगवाकर औऱ मेन्युअल सफाई करवाई. जयस्तम्भ चौक के पास नाला चेम्बर की सफाई करवाई. सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने अधिकारियों को बारिश पूर्व सभी बड़े नालों की तले तक पूर्ण सघन सफाई करवाकर गन्दे पानी की निकासी सुगम बनाने निर्देशित किया है, ताकि कहीं भी बारिश में जल के भराव की समस्या ना आये.
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रायपुर - प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के आदेशानुसार और उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री अरुण साव के निर्देशानुसार सुशासन तिहार 2025 के प्रथम चरण के अंतर्गत विगत दिनांक 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से मांगों और शिकायतों से सम्बंधित ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन सभी 10 जोनों के समस्त 70 वार्डों में लगाए जाकर प्राप्त किये गए. द्वितीय चरण में लगभग 1 माह में प्रथम चरण में प्राप्त आम जनता की मांगों और शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक समाधान करने का कार्य अत्यंत तेज गति से प्रतिदिन नियमित किया गया. रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, आयुक्त श्री विश्वदीप के मार्गदर्शन में सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत दिनांक 5 मई से 31 मई के अंतर्गत समाधान शिविर लगाकर सम्बंधित विभागीय अधिकारीगण आवेदकगणों को उनके आवेदन पर की गयी समाधान की कार्यवाही की जानकारी देंगे और विभिन्न शासकीय जनकल्याणकारी योजनाओं की हितग्राहियों को जानकारी देंगे, ताकि पात्र हितग्राहीगण केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की विभिन्न लाभदायी योजनाओं से सहजता और सरलता से वांछित तौर पर पूर्ण लाभान्वित हो सकें. इसके अंतर्गत सुशासन तिहार 2025 के तृतीय चरण के अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा जोनवार क्रमवार तरीके से सभी 10 जोनों में विभिन्न 10 प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर समाधान शिविर आयोजित किये जाने की सिलसिला जारी है इस क्रम में नगर निगम के जोन क्रमांक 4 के अंतर्गत दिनांक 15 मई को सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम बुढ़ापारा, जोन 5 के तहत 19 मई को डीडी नगर सामुदायिक भवन सेक्टर -2, जोन 6 के तहत 20 मई को शहीद संजय यादव उच्चतर माध्यमिक शाला संजय नगर टिकरापारा,जोन 7 के तहत 23 मई को पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम जीई मार्ग, जोन 8 के तहत 27 मई को सामुदायिक भवन भारत माता स्कूल के सामने टाटीबंध, जोन 9 के तहत 28 मई को इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय कम्युनिटी हाल जोरा रायपुर, जोन 10 के तहत 30 मई को सामुदायिक भवन गुरुद्वारा देवपुरी में सुशासन तिहार 2025 अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया है.नगर पालिक निगम रायपुर के संस्कृति विभाग के अध्यक्ष पण्डित भगवती चरण शुक्ल के पार्षद श्री अमर गिदवानी ने आमजनों से सुशासन तिहार अंतर्गत दिनांक 15 मई 2025 गुरूवार को नगर निगम जोन 4 के अंतर्गत सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित सुशासन तिहार 2025 अंतर्गत समाधान शिविर में पहुंचकर समाधान प्राप्त करने की विनम्र अपील की है.
- महासमुंद / कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर 05 मृतकों के निकटतम वारिसानों के लिए चार लाख रुपए के मान से कुल 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। इनमें पानी में डूबने से मृत्यु होने पर महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम छिंदौली के मृतक श्री राजा यादव एवं बसना विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम कापूडीह के मृतक श्री भुपत उर्फ गुप्तराम के वारिसानों के लिए तथा सर्पदंश से मृत्यु होने पर पिथौरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम डिपापारा के मृतक श्री योगेश तिवारी के परिजन के लिए राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार आग में जलने से मृत्यु होने पर विकासखण्ड सरायपाली अंतर्गत ग्राम राफेल के मृतक श्री जगबंधु राणा एवं बिजली गिरने से मृत्यु होने पर ग्राम बलोदा की मृतिका श्रीमती सोहद्रा राउतिया के परिजनों के लिए 04-04 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
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- ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए
- आयुष्मान वय वंदन कार्ड के लिए डोर टू डोर सर्वे करने के दिए निर्देश
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के संबंध में जानकारी देने के लिए अस्पताल में फ्लैक्स लगवाने के लिए कहा
- जिला चिकित्सालय के उन्नयन, मरम्मत, रख-रखाव के संबंध में दिए आवश्यक निर्देश
- छूटे हुए पात्र किसानों का के्रडिट कार्ड बनवाएं
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वय करते हुए आवेदनों की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश
साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक संपन्न
राजनांदगांव । कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कहा कि सुशासन तिहार शासन की महत्वपूर्ण पहल है और इसके अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता से करें। समाधान शिविरों में जनसामान्य शासन की योजनाओं से अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। मोंगरा बैराज से पेयजल आपूर्ति के संबंध में जानकारी ली। आयुष्मान वय वंदन कार्ड योजना के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए डोर टू डोर सर्वे करते हुए कार्य करने की जरूरत है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान वय वंदन कार्ड बन जाने से जरूरतमंदों को शासन की योजना से मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसके संबंध में जानकारी के लिए अस्पताल में फ्लैक्स लगवाने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक हितग्राही लाभान्वित हो सकें। उन्होंने निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों से कहा कि प्राक्कलन समय पर प्रस्तुत करें। कार्यों की स्वीकृति होने के बाद बारिश के पहले कार्य पूरा हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में आधार सिंडिंग से संबंधित आ रही तकनीकी दिक्कत को प्राथमिकता से दूर कराएं। कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय के उन्नयन, मरम्मत, रख-रखाव के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही अस्पताल में पर्याप्त संख्या में कूलर-पंखा एवं अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय में विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती की प्रक्रिया प्रमाणिक एवं ईमानदारी से होनी चाहिए।
कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि प्राथमिकता देते हुए छूटे हुए किसानों का के्रडिट कार्ड बनवाएं। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के साथ पशु पालकों के लिए भी बनाएं जाते है। इसके लिए उन्होंने संयुक्त तौर पर कृषि विभाग, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव, लीड बैंक, मत्स्य पालन विभाग को संयुक्त तौर पर किसानों की सुविधा के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संबंध में गहन समीक्षा की तथा ग्रामीण क्षेत्रों से समन्वय करते हुए आवेदनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिलने से उन्हें लाभ होगा। उन्होंने विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता को लाईट चले जाने पर पर सुधार कार्य एवं व्यवस्था शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर के उद्यान के रखरखाव, सौंदर्यीकरण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिवनाथ नदी में होने वाली दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए दुर्घटनाजन्य क्षेत्र का बोर्ड लगाएं ताकि हादसों को रोका जा सके। उन्होंने सड़क निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों की समीक्षा की तथा गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण करने के लिए कहा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, शहर की पार्किंग के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने वाटर एटीएम को मरम्मत करवाने, अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई करने, क्रेडा के बंद पड़े पंप को सुधरवाने के निर्देश दिए।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने कहा कि आयुष्मान वय वंदन कार्ड के लिए डोर टू डोर सर्वे हेतु कोटवारों से मदद लेते हुए कार्य करें। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता से करें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पोट्ठ लईका पहल के तहत गंभीर कुपोषित बच्चों को सुपोषण की श्रेणी में लाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम राजनांदगांव श्री खेमलाल वर्मा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। - -अम्बागढ़ चौकी, बांधाबाजार, आमाटोला एवं चिल्हाटी क्षेत्र के लगभग 25 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभअम्बागढ चौकी/मोहला,। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना योजना के अंतर्गत अम्बागढ़ चौकी, बांधाबाजार, आमाटोला एवं चिल्हाटी क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में निर्बाध व गुणावत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में 02 करोड़ 8 लाख रूपये की लागत से एकटकन्हार-कौडीकसा-अम्बागढ़ चौकी 29 कि0 मी0 नई 33 के0व्ही0 लाइन का निर्माणकर विद्युत प्रदाय व्यवस्था को सुदृढ़ीकृत किया गया है। एकटकन्हार स्थित 132 के.व्ही. उच्चदाब उपकेन्द्र में इस नये लाइन का ऊर्जीकरण राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेषक श्री शिरीष सेलट द्वारा किया गया। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता श्री शंकेश्वर कंवर, कार्यपालन अभियंता श्री मुकेश कुमार साहू, श्री अनिल कुमार रामटेके सहायक अभियंता श्री शिरीष मिलिंद, श्री भरतरी कुर्रे, सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।मोहला संभाग के कार्यपालन अभियंता श्री अनिल रामटेके ने बताया कि एकटकन्हार 132 के.व्ही. उच्चदाब उपकेन्द्र से कौड़ीकसा तक 29 कि.मी. 33 के.व्ही. नई लाइन खींचकर चौकी लाइन में जोड़ा गया है। पहले 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र चौकी के लिए विद्युत की सप्लाई एकटकन्हार 132 के.व्ही उपकेन्द्र से निकलकर मोहला उपकेन्द्र फिर कौड़ीकसा उपकेन्द्र उसके बाद चौकी तक पहुंचती थी, इस लाइन में वासड़ी उपकेन्द्र भी कनेक्टेड है, इस कारण से इन तीनों लाइनों में व्यवधान आने पर चौकी उपकेन्द्र की लाइन भी बाधित हो जाता था। इस स्थिति से निपटने के लिए 29 कि.मी. 33 के.व्ही. नई लाइन के निर्माण से डबल सप्लार्इ्र की विद्युत व्यवस्था मजबूत हुई है। अब अम्बागढ़ चौकी, चिल्हाटी क्षेत्र के लिए विद्युत प्रदाय व्यवस्था मोहला के एकटकन्हार स्थित 132/33 के.व्ही. उच्चदाब उपकेन्द्र एवं अमलीडीह डोंगरगांव 132/33 के.व्ही. उच्चदाब उपकेन्द्र दोनों से पूरा हो गया हैं। जिससें अम्बागढ़ चौकी, बांधाबाजार, आमाटोला एवं चिल्हाटी क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों के लगभग 25 हजार उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।उल्लेखनीय है कि एकटकन्हार-कौडीकसा-अम्बागढ़ चौकी 29 कि0 मी0 नई 33 के0व्ही0 लाइन का निर्माण रिकार्ड ढाई महीने में ही पूरा किया गया है। इस नई लाइन के लिए जनवरी 2025 में टेण्डर जारी किया, जिसका कार्यपूणता का समय 05 दिसम्बर 2025 तक था परन्तु ओवरलोड़ एवं विद्युत व्यवधान की समस्या के संज्ञान में ही आते ही राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेषक श्री शिरीष सेलट ने ईई प्रोजेक्ट श्री मुकेश साहू एवं संबंधित ठेकेदार को त्वरित गति से इस कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। परिणामस्वरूप 10 दिनों के अंदर निविदा जारी करके कार्यादेश संबंधित एजेन्सी को दिलाया गया। नये लाइन में झाड़ काटने के लिए वन विभाग को मुआवजा राशि देकर झाड़ काटने की कार्यवाही भी 1 महीने के भीतर पूर्ण किया गया। इस नये लाइन के चार्ज होने से अम्बागढ़ चौकी, बांधाबाजार, आमाटोला एवं चिल्हाटी क्षेत्र में विद्युत अवरोध एवं वोल्टेज से संबंधित समस्या का समधान हो जायेगा। अमलीडीह डोंगरगांव 132/33 के.व्ही. उच्चदाब से भी 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र अम्बागढ़ चौकी को पूर्व से विद्युत सप्लाई प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना योजना के तहत 29 कि0मी0 33 के.व्ही, की नई लाइन के निर्माण से बांधाबाजार, अम्बागढ़ चौकी एवं चिल्हाटी विद्युत उपकेन्द्रों विद्युत प्रदाय व्यवस्था और बेहतर हो गई। जिसका लाभ इस क्षेत्र के रहवासियों को मिलेगा।
- -17 मई को साक्षात्कारमहासमुन्द / सखी वन स्टॉप सेंटर महासमुंद द्वारा सेवा प्रदाताओं के 06 पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की अनंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है। इन पदों में केन्द्र प्रशासक, पैरा लीगल कार्मिक/वकील, पैरा मेडिकल कार्मिक एवं सुरक्षा गार्ड/नाईट गार्ड शामिल हैं।इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया के अगले चरण के रूप में, पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए 17 मई 2025 को आमंत्रित किया गया है। साक्षात्कार का आयोजन जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट), बी.टी.आई. रोड, महासमुंद में किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजों के साथ सुबह 10ः30 बजे तक साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।साक्षात्कार के लिए पात्र अभ्यर्थियों को वरीयता सूची के आधार पर 1ः5 अनुपात में सूचना पत्र या मेसेज के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति होगी जिन्हें सूचना प्राप्त होगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी महासमुंद जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.mahasamund.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं।
- महासमुंद / भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबरों की समानता से संबंधित 20 साल पुरानी समस्या को सफलतापूर्वक हल कर लिया है। यह समस्या 2005 से चली आ रही थी, जब विभिन्न निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा समान अल्फान्यूमेरिक श्रृंखला के उपयोग के कारण कुछ वास्तविक मतदाताओं को एक जैसे ईपीआईसी नंबर जारी कर दिए गए थे।इस जटिल समस्या के समाधान हेतु ईसीआई ने 99 करोड़ से अधिक मतदाताओं के पूरे डेटाबेस की गहन जांच की, जिसमें देश के 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, 4,123 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और 10.5 लाख मतदान केंद्र शामिल थे। औसतन चार मतदान केंद्रों में से केवल एक में समान ईपीआईसी नंबर पाया गया। क्षेत्रीय सत्यापन के बाद पुष्टि हुई कि ये सभी मतदाता वास्तविक थे और भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों व मतदान केंद्रों से संबंधित थे। इन सभी मतदाताओं को नए ईपीआईसी नंबरों के साथ नए पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं।यह समस्या उस समय शुरू हुई जब 2005 में राज्यवार विकेंद्रित प्रणाली के तहत ईपीआईसी नंबरों की अल्फान्यूमेरिक श्रृंखलाएं लागू की गईं। 2008 के परिसीमन के बाद इनमें बदलाव किए गए, लेकिन कुछ क्षेत्रों में पुरानी श्रृंखलाओं का प्रयोग या टाइपिंग में त्रुटियां होने से यह समस्या बनी रही।ईसीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि समान ईपीआईसी नंबर होने के बावजूद किसी भी मतदाता को गलत मतदान केंद्र पर वोट डालने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि मतदाता का नाम उसके निवास स्थान से जुड़ी मतदाता सूची में ही दर्ज होता है। अतः इस तकनीकी समस्या का किसी भी चुनाव के परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
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