रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से राजस्थान के अंतर्राज्यीय अध्ययन भ्रमण से लौटने के उपरांत छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के दल ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में  सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर पत्रकारों ने 15 से 20 दिसम्बर तक राजस्थान भ्रमण के दौरान वहां की विधायिका, प्रशासनिक कार्यप्रणाली तथा पर्यटन के क्षेत्र में किए गए नवाचारों के अनुभवों को साझा किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए अंतर्राज्यीय अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, ताकि अन्य राज्यों के शासन-प्रशासन, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास से जुड़े नवाचारी प्रयासों को पत्रकारों के दृष्टिकोण से समझा जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे अध्ययन भ्रमणों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर छत्तीसगढ़ में भी नई और प्रभावी पहल शुरू की जा सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से आग्रह किया कि वे इस यात्रा के अनुभवों को यात्रा-वृत्तांत के रूप में लिपिबद्ध करें, जिससे यह आम पर्यटकों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की लेखनी केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने का एक सशक्त साधन भी है।

प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पर्यटन के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बस्तर धरती पर स्वर्ग के समान है, किंतु नक्सलवाद लंबे समय तक इसके विकास में एक बड़ी बाधा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के संकल्प के अनुरूप मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पर्यटन को राज्य की नई उद्योग नीति में शामिल किया गया है। इसके तहत सुदूर वनांचलों में होम-स्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि पर्यटक ग्रामीण परिवारों के साथ रहकर उनकी संस्कृति, खान-पान और जीवनशैली को नजदीक से अनुभव कर सकें। इससे पर्यटन को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि  विश्व के 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों में छत्तीसगढ़ के धुड़मारास को शामिल किया जाना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि इन पर गंभीरता से विचार कर उन्हें अमल में लाया जाएगा।

इस अवसर पर जशपुर से श्री विजय त्रिपाठी ने बताया कि राजस्थान भ्रमण के दौरान वहां की विधानसभा देखने का अवसर मिला, जहां आमजन को विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधानसभा की कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए एक भव्य संग्रहालय का निर्माण किया गया है। इस संग्रहालय के माध्यम से राज्य निर्माण से लेकर वर्तमान तक की विधायी यात्रा और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के योगदान को समझने का अवसर मिलता है।

कोरबा से श्री विजय खेत्रपाल ने कहा कि इस अध्ययन भ्रमण के माध्यम से यह समझने का अवसर मिला कि राजस्थान में सैकड़ों वर्ष पुराने किलों और महलों को आधुनिक जनसुविधाओं से जोड़कर पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया गया है। इसके साथ ही रेगिस्तानी क्षेत्रों में जीप सफारी, ऊंट सवारी, पैरा-सेलिंग, डेजर्ट कैंप जैसी गतिविधियों के माध्यम से पर्यटन को आकर्षक रूप दिया गया है, जो छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रभावी केस स्टडी हो सकती है।

जगदलपुर के श्री अर्जुन झा ने जयपुर स्थित चोकरधानी के अनुभव साझा करते हुए कहा कि वहां ग्रामीण जीवन, लोकसंस्कृति और खान-पान को एक ही मंच पर प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसी प्रकार बस्तर पंडुम के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति को पर्यटकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। श्री टिंकेश्वर तिवारी ने भी राजस्थानी खान-पान की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों को पर्यटन स्थलों पर प्रमुखता से बढ़ावा देने पर जोर दिया।

स्टेट न्यूज़ सर्विस के युवा पत्रकार श्री रजत अवस्थी ने राजस्थानी टोपी साफा से मुख्यमंत्री श्री साय का सम्मान करते हुए पत्रकार भ्रमण योजना को प्रारम्भ करने के लिए धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी श्री आलोक सिंह, जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक श्री संजीव तिवारी, संयुक्त संचालक श्री जितेंद्र नागेश सहित पत्रकारगण एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर। राणास पब्लिक स्कूल रोहिणीपुरम का वार्षिक उत्सव आज दीनदयाल उपाध्याय नगर के सामुदायिक भवन सेक्टर 2 में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रूपेन्द्र साहु जी नेवी ऑफिसर (रिटायर्ड)और अध्यक्षता प्रोफेसर लक्ष्मी शंकर निगम जी रिटायर्ड कुलपति शंकराचार्य  एवं ICFAI विश्वविद्यालय ने किया ।  कार्यक्रम की शुरुआत में माँ सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दिप प्रज्वलन के साथ  सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया गया ।  तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत के. बी. राणा एवं निमिषा राणा ने किया  । प्रोफेसर लक्ष्मी शंकर निगम  जी ने अपने संबोधन में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ बच्चों के समुचित विकास के लिए जो कार्य राणा पब्लिक स्कूल द्वारा किया जा रहा है उसके लिए समस्त स्टाफ को बधाई दिया और   भविष्य में भी इसी प्रकार बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित किए । राणा एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष श्री के. बी. राणा ने अपने उदबोधन में स्कूल के प्रारम्भ से अब तक लगभग 3 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धि को रेखांकित करते हुए जानकारी दी कि बहुत जल्दी कक्षा 8 वी तक की मान्यता छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मिल जाएगी। वार्षिक उत्सव में बच्चों द्वारा एकल नृत्य , समूह नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी गई और वर्ष भर होने वाले खेल और अन्य प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण अतिथियों के करकमलों से प्रदान किया गया । आभार प्रदर्शन निमिषा राणा एवं मंच संचालन श्रीमती विभूति शर्मा ने किया । इस अवसर पर  राणास एजूकेशन सोसायटी के डायरेक्टर कृष्ण कुमार निगम ,  कुलदीप निगम वृद्धाश्रम माना कैम्प के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार निगम , प्रीति निगम , आशीष निगम , समस्त शिक्षक के अतिरिक्त बड़ी संख्या में बच्चों के पालकगण उपस्थित रहे ।

रायपुर/ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत SNA–स्पर्श प्रक्रिया के माध्यम से नगर निगम द्वारा 5 करोड़ 3 लाख 27 हजार की राशि पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक अंतरित की गई है। इस भुगतान से बड़ी संख्या में हितग्राहियों को अपने आवास निर्माण कार्य में तत्काल राहत मिली है। किश्त की राशि परिवारों के खातों में राशि पहुँचते ही उनके चेहरों पर खुशी और संतोष स्पष्ट रूप से देखने को मिला। कई हितग्राहियों के अधूरे मकानों का कार्य अब पुनः प्रारंभ हो सका है।

   SNA–स्पर्श प्रणाली के माध्यम से भुगतान की यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, सुरक्षित एवं समयबद्ध रही, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि योजना का लाभ बिना किसी बाधा के सीधे हितग्राही तक पहुँचे।

इस अवसर पर नगर निगम महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कहा कि “प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सम्मानजनक आवास का आधार है। SNA–स्पर्श  पारदर्शी प्रणाली हैं, नगर निगम की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र परिवार को समय पर योजना का लाभ मिले। आयुक्त श्री विश्वदीप ने कहा कि “प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को समय पर राशि उपलब्ध कराना निगम की प्राथमिकता है। SNA–स्पर्श प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ी है और वास्तविक लाभार्थियों को सीधा लाभ मिल रहा है।

   नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को पक्के आवास का लाभ मिल सके और ‘सबके लिए आवास’ के लक्ष्य को साकार किया जा सके।

रायपुर/ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह को उनकी जयन्ती पर नगर निगम रायपुर के संस्कृति विभाग के तत्वावधान में जोन 5 के सहयोग से जीई मार्ग में आमापारा में छत्तीसगढ़ बुनकर सोसायटी स्थित प्रतिमा स्थल के समक्ष रखे गए पुष्पांजलि आयोजन में पहुंचकर राजधानी शहर की प्रथम नागरिक नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने समस्त राजधानीवासियों की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह को उनकी जयन्ती पर सादर नमन किया.

नगर निगम रायपुर के आयोजन में प्रमुख रूप से नगर निगम संस्कृति विभाग अध्यक्ष श्री अमर गिदवानी, एमआईसी सदस्य श्रीमती सुमन अशोक पाण्डेय, पूर्व पार्षद श्री दिलीप यदु, नगर निगम जोन 5 जोन कमिश्नर श्री खीरसागर नायक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिँह के परिवारजनों और नगर के गणमान्यजनों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, महिलाओं, नवयुवकों, आमजनों ने प्रतिमा स्थल पर उन्हें उनकी जयन्ती पर सादर नमन किया.

रायपुर/ नगर निगम के बकाया राजस्व वसूली अभियान के अंतर्गत नगर निगम ज़ोन क्रमांक 4 अंतर्गत पण्डित भगवती चरण शुक्ल  वार्ड क्रमांक 57 अंतर्गत कटोरा तालाब में बकायादार नेताजी होटल का बकाया वर्ष 2019- 20 से 2025- 26 तक 7,65,000 ₹ का बकाया होने पर और बकाया राशि अदा नहीं किये जाने पर रायपुर नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप के आदेशानुसार और,ज़ोन 4  ज़ोन कमिश्नर श्री अरुण ध्रुव और  उपायुक्त राजस्व श्रीमती जागृति  साहू के निर्देशानुसार रायपुर नगर निगम जोन 4 की राजस्व विभाग टीम द्वारा जोन 4 सहायक राजस्व अधिकारी श्री अमरनाथ साहू की उपस्थिति में बकाया नहीं देने पर स्थल पर सीलिंग की कार्यवाही की गई। सीलिंग कार्यवाही करते ही तत्काल 2,00,000/ रुपए बकाया राशि का धनादेश बकायादार द्वारा दिए जाने और दिनांक 10 जनवरी 2026 तक लिखित पूर्ण बकाया भुगतान किए जाने का लिखित आश्वासन दिए जाने पर स्थल पर सीलिंग की कार्यवाही रोकी गई।

रायपुर/ राजस्व वसूली अभियान के अंतर्गत नगर निगम रायपुर के ज़ोन क्रमांक 4, मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड क्रमांक 45 के अंतर्गत  भवन स्वामी  यूनियन क्लब  का बकाया वर्ष 2017-18 से 2025- 26 तक बकाया राशि 1486739 ₹ है । रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप के आदेशानुसार और नगर निगम,ज़ोन 4 जोन कमिश्नर श्री अरुण ध्रुव और उपायुक्त राजस्व श्रीमती जागृति  साहू के निर्देश पर नगर निगम जोन 4 सहायक राजस्व अधिकारी श्री अमरनाथ साहू की उपस्थिति में नगर निगम जोन 4  राजस्व टीम  द्वारा सीलिंग की कार्यवाही की गई। 

रायपुर नगर पालिक निगम राजस्व विभाग के अध्यक्ष श्री अवतार सिंह  बागल की विशेष उपस्थिति में तत्काल 3,00,000/ रुपए का धनादेश दिए जाने पर सीलिंग खोली गई। 

सम्बंधित बकायादार यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरूचरण सिंह होरा का कहना है कि यूनियन क्लब  में किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधि नहीं होती है,  अतः नियमानुसार टैक्स का रोपण करें,  जिसका वे इसी चालू माह पूरा भुगतान कर देंगे।

रायपुर/रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप, उपायुक्त राजस्व श्रीमती जागृति साहू एवं ज़ोन-10 के जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे  के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 10 के राजस्व विभाग द्वारा जोन अंतर्गत वॉर्ड क्रमांक 50, 52, 53 एवं 56 में कई वर्षों से कर बकाया रखने वाले व्यावसायिक परिसरों पर कठोर कार्यवाही की गई है।

नोटिस, डिमांड बिल एवं अंतिम सूचना के बावजूद कर का भुगतान न करने वाले कुल 6 व्यावसायिक परिसरों में सीलबंदी की कड़ी कार्यवाही की गई है। इन परिसरों पर कुल ₹50,72,839/- की राशि देय थी, जिसमें से ₹ 4,41,012/- का धनादेश मौके पर जमा प्राप्त किया गया एवं 3 बकायेदार दुकानदारों द्वारा  टैक्स जमा किये जाने हेतु 2 दिवस का समय मांगा गया।

इस कार्रवाई में जोन 10 के सहायक राजस्व अधिकारी श्री गौरीशंकर साहू, राजस्व निरीक्षक श्री नरेंद्र सोनी एवं समस्त सहायक राजस्व निरीक्षक उपस्थित रहे।

नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कर बकाया रखने वाले बड़े बकायेदारों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्यवाही जारी रहेगी।

बिलासपुर/महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी निर्माण कार्यों का चयन तकनीकी पद्धति के आधार पर युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। यह कार्य महात्मा गांधी नरेगा के साथ राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संयुक्त भूवन प्लेटफार्म पर व्यापक रूप से निर्मित युक्तधारा पोर्टल में किया जा रहा है। युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से जीआईएस टूल्स की सहायता से विभिन्न भौगोलिक और स्थनिय सूचनाओं को जोड़कर ग्राम पंचायत के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया को और भी सरल और व्यापक बनाया गया है। जिससे नवीन पद्धति से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किए जाने के लिए निर्माण कार्य का चयन कर योजनाएं तैयार की जा सके। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि जिले में युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से कार्यों के चयन की प्रक्रिया ग्रामीणों के साथ चर्चा करते हुए की जा रही है। मनरेगा में सभी अनुमेय कार्यों का वर्गीकरण नरेगा नियमानुसार किया गया है। मनरेगा में अब आगामी वित्तीय वर्ष से सभी निर्माण कार्य युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकृत होंगे। सभी कार्य ग्राम पंचायत के भौतिक परिस्थितियों के अनुसार होगा और ग्रामीणों की मांग तथा अनुशंसा पर युक्तधारा पोर्टल में कार्य अपलोड होगा। जिले में युक्तधारा पोर्टल के क्रियान्वयन पर जानकारी देते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि 486 ग्राम पंचायतों में से 335 ग्राम पंचायतो में युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से कार्यों की प्लानिंग करते हुए 284 ग्राम पंचायतों के कार्यों का प्लान युक्तधारा पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है। शेष ग्राम पंचायतों में प्लानिंग का कार्य तेज गति से चल रहा है।

      युक्तधारा प्लानिंग में अजीविका डबरी, सामुदायिक वृक्षारोपण (मुक्तिधाम, अन्य स्थलो में), मोर गाव मोर पानी महा अभियान अंतर्गत जल संरक्षण से संबंधित कार्य, नर्सरी निर्माण समुदाय के लिए, तालाब निर्माण कार्य, कूप निर्माण, हितग्राही मूलक कूप निर्माण, उचित मूल्य की दुकान, चैकडेम जल संरक्षण कार्य, रिचार्ज पीट, मुक्तिधाम विहीन ग्राम पंचायतों में मुक्तिधाम निर्माण, अमृत सरोवर निर्माण, अन्य परिसंपत्ति निर्माण वाले मजदूरी मूलक कार्य को प्राथमिकता से लिए जाने ग्रामीणों से चर्चा की जा रही है जिसमें सामुदायिक मूलक एवं हितग्राही मूलक कार्यों के साथ आजीविका को बढ़ावा दिया जा सके I

       युक्तधारा पोर्टल महात्मा गांधी नरेगा के लिए भू-स्थानिक योजना प्रणाली है जो ग्राम पंचायत स्तर से लेकर विकासखंड स्तर तक की संपूर्ण योजना निर्माण और अनुमोदन प्रक्रिया की डिजिटल रूप में प्रदान करता है। युक्तधारा पोर्टल का निर्माण राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मिलकर किया है। युक्तधारा पोर्टल की सहायता से मनरेगा योजना के लिए भौतिक योजना निर्माण, गतिविधियों की पहचान और क्षेत्र उपचार की योजना जैसे अन्य घटक शामिल है। यह पोर्टल ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की गतिविधियों को सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है तथा अनुमेय कार्यों को दो श्रेणी में बांटा गया है जिसमें भौगोलिक रूप से विश्वेषित कार्य एवं ऐसे कार्य जो भू-स्थानिक और रिमोट सेंसिंग डाटा के आधार पर विश्वेषित नही किया गया है। इसके साथ ही सभी अनुमेय कार्यों का वर्गीकरण नरेगा सॉफ्टवेयर डेटाबेस के अनुसार निर्धारित करते हुए कार्य योजना बनाया जाएगा और अनुमोदित कार्य योजना में शामिल समस्त कार्यों के वर्क कोड युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से ही बनाए जाएंगे।

 

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य सरकार के गठन के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शासन की उपलब्धियों  व जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन सीएमडी कॉलेज मैदान में किया गया। बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने कार्यक्रम में लोगों से सार्थक संवाद किया, और योजनाओं के विषय में प्रश्न किए, उन्होंने  जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना की।  छत्तीसगढ़ी व्यंजन मेले के साथ आयोजित कार्यक्रम में सरकार के विकास कार्यों और योजनाओं पर आधारित प्रश्नोत्तरी और खेल प्रतियोगिताओं का लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया और इनाम जीते। 

     आर जे अनिमेष ने रोचक और मनोरंजक तरीके से लोगों से योजनाओं से संबंधित प्रश्न किए और विभिन्न गेम्स के जरिए योजनाओं से संबंधित सवाल किए। कार्यक्रम में लोक कलाकारों और स्थानीय प्रतिभाओं  की शानदार प्रस्तुति ने समां बांध दिया। कार्यक्रम में पहुंची श्रीमती सीमा चतुर्वेदी ने कहा कि यहां उन्हें छत्तीसगढ के विभिन्न व्यंजनों के स्वाद के साथ शासन कल्याणकारी योजनाओं  की जानकारी मनोरंजक तरीके से मिली।उन्होंने कहा कि लोक सांस्कृतिक व स्थानीय कलाकारों की शानदार प्रस्तुति ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। 

   विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं खेल गतिविधियों, सामान्य ज्ञान ,प्रश्नोत्तरी में  विजेता प्रतिभागियों को  जनसंपर्क विभाग की संयुक्त संचालक श्रीमती इस्मत जहां  दानी और बिलासपुर जनसंपर्क कार्यालय की सहायक जनसंपर्क अधिकारी श्रीमती रचना मिश्रा द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में संपूर्ण स्वाद महिला समूह की अध्यक्ष श्रीमती चित्रलेखा तिवारी का सहयोग रहा, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ,महिलाओं की सहभागिता रही।

 

रायपुर. समाज कल्याण विभाग, जिला रायपुर द्वारा “ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट–2025” का आयोजन किया गया। तृतीय लिंग समुदाय के लिए आयोजित इस दो दिवसीय खेल महोत्सव का शुभारंभ उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में देश के सात विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों एवं प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। स्पोर्ट्स मीट का मुख्य उद्देश्य तृतीय लिंग समुदाय को खेलों के माध्यम से आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बनाते हुए समाज की मुख्यधारा से जोड़ना रहा।

उद्घाटन सत्र में उपस्थित अतिथियों ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन समानता, सम्मान और सामाजिक समावेशन को सुदृढ़ करते हैं। खेल प्रतियोगिताओं के दौरान प्रतिभागियों ने अनुशासन, खेल भावना एवं अपनी प्रतिभा का सराहनीय प्रदर्शन किया। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित यह स्पोर्ट्स मीट समावेशी विकास एवं सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभरकर सामने आया।

 

रायपुर. राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर आयोजित पल्स पोलियो अभियान के सफल क्रियान्वयन एवं व्यापक जनजागरूकता के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी द्वारा आज प्रचार-प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत दिनांक 21 दिसंबर 2025 को बूथ स्तर पर शून्य से 05 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। वहीं, किसी कारणवश छूट गए बच्चों को 22 एवं 23 दिसंबर 2025 को घर-घर भ्रमण कर पोलियो की खुराक दी जाएगी।

प्रचार रथ के माध्यम से जिले के सभी विकासखंडों में आमजन को पल्स पोलियो अभियान के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी ने आम नागरिकों से अपील की कि वे अपने शून्य से 05 वर्ष आयु के सभी बच्चों को निर्धारित तिथियों पर पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं।

सीएमएचओ ने जानकारी देते हुए बताया कि रायपुर जिले में शून्य से 05 वर्ष आयु वर्ग के कुल 3,45,705 बच्चों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे 1,383 बूथों के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा। इस अवसर पर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. श्वेता सोनवानी, सांख्यिकी अधिकारी दिलीप बंजारे सहित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

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बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. एल. उइके के मार्गदर्शन में "दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार" थीम के आधार पर जिले में राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो कार्यक्रम का आयोजन 21 दिसम्बर से 23 दिसम्बर 2025 तक किया जायेगा। जिसमें प्रथम दिवस 21 दिसम्बर 2025 दिन रविवार को बूथ स्तर पर 0 से 05 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलायी जायएगी। इसी तरह द्वितीय व तृतीय दिवस 22 एवं 23 दिसम्बर 2025 को कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर भ्रमण कर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की दवा पिलायी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मार्च 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश प्रमाणीकरण किया जा चुका है। लेकिन पोलियो कुछ देशों में अभी भी है और फिर लौट सकता है। बच्चों की सुरक्षा में कोई चूक न हो इसीलिए पल्स पोलियो दिवस का आयोजन किया जा रहा है। जिले में शून्य से पाँच वर्ष के आयु के अनुमानित 78 हजार 388 बच्चों को पोलियो दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि विकासखण्डवार बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके तहत् विकासखण्ड बालोद में 11899, डौंडी में 14742, डौंडी लोहारा में 18731, गुण्डरदेही में 19427 एवं विकासखण्ड गुरूर में 13589 बच्चों को पोलियो वैक्सीन से प्रतिरक्षित किया जाएगा। इस प्रकार कुल 78 हजार 388 बच्चों को 743 बुथ एवं 2531 स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन एवं अन्य सहयोगी द्वारा पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसके अंतर्गत जिले में 96 सेक्टर बनाये गये हैं। सेक्टर स्तर पर चिकित्सा अधिकारी को जोनल अधिकारी बनाया गया है। 

इसके साथ ही ट्रांजिट स्थल बस स्टैण्ड और मुख्य चौराहा, मेला एवं बाजार स्थलों पर पोलियो ड्राप पिलाने हेतु टीम का गठन गया है। इसी प्रकार ईंट भट्टा, निर्माणाधीन क्षेत्रों और संवेदनशील क्षेत्रों में भी मोबाईल टीम लगाई गई है। विकासखण्ड स्तर पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं प्रत्येक विकासखण्ड के निरीक्षण के लिए नोडल अधिकारी बनाये गये है विकासखण्ड बालोद के लिए डॉ. जितेन्द्र कुमार सिंह जिला टीकाकरण अधिकारी, विकासखण्ड गुरुर के लिए डॉ. जी.आर. रावटे, जिला मलेरिया अधिकारी, विकासखण्ड डौण्डीलोहारा के लिए श्री अखिलेश शर्मा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, विकासखण्ड गुण्डरदेही के लिए डॉ. अरविंद मिश्रा, जिला सलाहकार, विकासखण्ड डौण्डी के लिए श्री सूर्यकान्त साहू, जिला सलाहकार मलेरिया कार्यक्रम को कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए दायित्व सौंपा गया है।

 

राजनांदगांव। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने  शनिवार को  कलेक्टोरेट सभाकक्ष में धान खरीदी कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों, पटवारियों, समिति प्रबंधकों एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटरों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कलेक्टर ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी छुरिया सुश्री दीक्षा नंदेश्वर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सीतागोटा श्री डिम्पल खापर्डे, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कोकपुर श्री शैलेश साहू, पटवारी छुरिया श्री प्रशांत सिंह ठाकुर, पटवारी श्री घोघरे श्री आशीष साहू, पटवारी बम्हनी चारभाटा श्री सोनम कोकिला, पटवारी घुपसाल श्री डेविड भूआर्य, पटवारी श्री राहुल कसेट, पटवारी श्री हुकुम चंद महिलांग, समिति प्रबंधक जोब श्री धनसिंग, समिति प्रबंधक गहिराभेड़ी श्री बसंत, समिति प्रबंधक कुमर्दा श्री मनकलाल साहू, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर धान उपार्जन केन्द्र बोरतालाव श्री भागचंद साहू, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर धान उपार्जन केन्द्र गहिराभेंडी श्री रिमन्त कुमार साहू, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर धान उपार्जन केन्द्र जोब श्री विनोद साहू को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

 

राजनांदगांव। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने   शनिवार को  कलेक्टोरेट सभाकक्ष में  धान खरीदी के मद्देनजर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों, पटवारियों, समिति प्रबंधकों एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर की बैठक ली। उन्होंने कहा कि किसानों को एग्रीस्टेक में आने वाली दिक्कतों का प्राथमिकता से समाधान करें। एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों का पंजीयन आवश्यक है, जिसमें कृषि भूमि का पंजीयन प्राथमिकता से कराना है। उन्होंने इस समस्या के निराकरण के लिए ऐसे किसान जिनका एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन नहीं हुआ है, उसकी सूची ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को देने के लिए कहा। कलेक्टर ने मेढ़ा, मुरमुंदा सहित ऐसे स्थान जहां एग्रीस्टेक पोर्टल में तकनीकी समस्या आ रही है। उसके लिए समन्वय करते हुए अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी मेहनत एवं निष्ठापूर्वक उत्कृष्ट कार्य करें और फील्ड में निरीक्षण करते रहे। जिससे वस्तुस्थिति की जानकारी से अपडेट रहेंगे। उन्होंने कहा कि धान का अवैध परिवहन करने वाले कोचियों एवं बिचौलियों पर कार्रवाई जारी रखें तथा धान उपार्जन केन्द्रों की सतत मानिटरिंग करते रहे। उन्होंने सभी से कहा कि निर्भीक होकर कोचियों एवं बिचौलियों पर कार्रवाई करें तथा इसके संबंध में जानकारी देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कोचियों एवं बिचौलियों की जानकारी देने वालों की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जिससे स्टेकिंग सही तरीके से होगा तथा भौतिक सत्यापन अच्छे से होगा। उन्होंने समिति प्रबंाकों से कहा कि सजग रहते हुए ईमानदारी से कार्य करें।

कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने कहा कि उन्होंने कहा कि धान उपार्जन केन्द्रों में शुद्ध धान खरीदी प्राथमिकता होनी चाहिए। किसानों को धान उपार्जन केन्द्रों में धान की बिक्री में दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। कलेक्टर ने सभी पटवारियों से कहा कि धान उपार्जन केन्द्रों में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि एवं आशंका होने पर तत्काल सूचना दें। धान उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव प्रारंभ हो गया है। निर्धारित नियमों के अनुरूप सर्तक एप के माध्यम से धान के उठाव की निगरानी की जा रही है। सभी आरईएओ बेहतर कार्य करें। धान की एन्ट्री, रकबा समर्पण, भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण के कार्य लगातार करते रहे। उन्होंने सभी अधिकारयों को कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा ने कहा कि धान उपार्जन केन्द्रों में सतत निरीक्षण करें, ताकि सही तरीके से स्टेकिंग एवं अन्य कार्य हो सकें। उन्होंने एग्रीस्टेक पोर्टल अंतर्गत ऐसे किसान जो छूट गए है, उन्हे जोडऩे के लिए कहा। खाद्य अधिकारी श्री रविन्द्र सोनी ने कहा कि सर्तक एप के माध्यम से धान के उठाव का कार्य जारी है। एप के माध्यम से धान के उठाव के लिए वाहन का लोकेशन ट्रेस करने के साथ ही वास्तविक रूप से धान का उठाव एवं भौतिक सत्यापन की मानिटरिंग होगी। इस अवसर पर उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर एवं अन्य अधिकारी तथा सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

 

महासमुंद. छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना वर्ष 2025-26 के तहत महासमुंद जिले में कुल 10 सी.सी. सड़क सह नाली निर्माण कार्य, कुल लंबाई 2.971 किलोमीटर, इसके अलावा 2 वृहद पुल निर्माण एवं 1 बीटी सड़क नवीनीकरण कार्य का आज ग्राम बिरकोनी में विधिवत भूमिपूजन किया गया। भूमिपूजन कार्यक्रम महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा एवं सरायपाली विधायक श्रीमती चातुरी नंद के करकमलों से संपन्न हुआ।

प्रस्तावित 10 सी.सी. सड़क सह नाली निर्माण कार्य में ग्राम चारभाठा में स्कूल से महादेव घर तक,ग्राम गोहेरापाली में हॉस्पिटल से टिकेश लाल घर तक, ग्राम भुथिया में कांजी हाउस से जोगेश्वर प्रधान के घर तक, ग्राम चारभाठा में मंच से मुख्य मार्ग की ओर, इसके अलावा ग्राम जोगनीपाली, ग्राम धुमाभाठा, ग्राम अरेकेल, ग्राम पेण्ड्रावन, ग्राम छुईहा, ग्राम बिरकोनी में सी सी रोड सह नाली निर्माण शामिल है।

इसी तरह वृहद पुल निर्माण कार्य में ग्राम केरामुंडा से पथरी सड़क के आर.डी. 2750 मीटर पर 63.57 मीटर लंबाई का उच्च स्तरीय पुल एवं ग्राम धवराभाठा से कुरूभाथा सड़क के आर.डी. 2390 मीटर पर 121.46 मीटर लंबाई का उच्च स्तरीय वृहद पुल निर्माण किया जाएगा। सड़क नवीनीकरण कार्य में ग्राम बकमा से कसेकेरा मार्ग बीटी नवीनीकरण लंबाई 13.52 किमी, लागत ₹282.42 लाख शामिल है।

इस अवसर पर सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि सड़कें विकास की रीढ़ होती हैं। सड़क बनने से आवागमन सुगम होता है, व्यापार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ती है और ग्रामीण विकास को नई गति मिलती है। कार्यक्रम में विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा एवं चातुरी नंद ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत विकास कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बीर कोनी के सरपंच, स्थानीय जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में ग्रामीणजन तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता श्री आशीष कुलदीप उपस्थित रहे।

 

महासमुंद. नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार तथा जिला अभिहित अधिकारी श्री उमेश कुमार द्वारा जिला महासमुंद में बिक रहे फूटा चना/मटर में औरामाइन ओ अथवा अन्य अखाद्य रंगों की मिलावट न हो, यह सुनिश्चित करने हेतु खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जांच कार्रवाई की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सरायपाली स्थित नव दुर्गा ट्रेडर्स, बागबाहरा के अम्बे ट्रेडर्स एवं महासमुंद के श्री राम चना मुर्रा उद्योग से रोस्टेड चना के खाद्य नमूने जांच हेतु संग्रहित कर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच के दौरान श्री राम चना मुर्रा उद्योग में विक्रय हेतु रखे गए लगभग 1500 किलोग्राम रोस्टेड चना को सीज किया गया है। खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात आगामी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा इस प्रकार की निगरानी एवं कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

 

महासमुंद. जिले में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग प्रकरण में कुल 860 कट्टा धान जप्त की गई है। शनिवार को तहसील सरायपाली के ग्राम चिउराकूटा में ओड़िशा से अवैध रूप से परिवहन कर डंप किए गए 70 कट्टा धान को जब्त कर थाना सिंघोड़ा के सुपुर्द किया गया। इसी क्रम में 18 दिसंबर को कोमाखान तहसील अंतर्गत ग्राम नर्रा में 200 कट्टा धान जब्त किया गया। वहीं तहसील पिथौरा अंतर्गत ग्राम बहमनी में गोयल ट्रेडर्स के गोदाम में 600 कट्टा धान का अवैध भंडारण पाया गया। उक्त धान को जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई हेतु मंडी सचिव को निर्देशित किया गया है। संयुक्त टीम द्वारा अवैध धान परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध आगे भी सतत एवं कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

 

0- बैंक शाखा जाने की झंझट से मिली मुक्ति, किसान समितियों से ही निकाल रहे धान विक्रय का पैसा

0- 19 समितियों से 1 करोड़ 93 लाख रुपए से अधिक की हुई निकासी

मोहला। धान खरीदी वर्ष 2025-26 में कृषकों को उनके धान विक्रय पश्चात समिति में ही भुगतान प्राप्त करने हेतु जिले में संचालित 19 आ.जा./प्रा.सेवा सहकारी समितियों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से माइक्रो एटीएम सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे जिले के किसानों को धान विक्रय की राशि निकालने में सुविधा हो रही हैं। वहीं किसानों को बैंक शाखा के चक्कर लगाने से साथ लाइन लगाने झंझट से राहत मिली हैं।

आमाटोला धान उपार्जन केंद्र में पहुंचे राजाटोला निवासी कृषक श्री महेश एवं शंकर ने बताया कि समितियों में माइक्रो एटीएम की सुविधा से काफी राहत मिली हैं। धान विक्रय पश्चात पैसा निकालने में बैंक शाखा में भीड हो जाती है, जिससे लाइन में लगने से काफी समय व्यर्थ होता हैं,लेकिन समितियों में उपलब्ध माइक्रो एटीएम से उन्होंने 20 हजार रुपए कुछ ही समय में निकाल लिए, बिना लाइन में लगे।

माइक्रो एटीएम के माध्यम से कार्यालयीन दिवसों एवं समय में कृषकों द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा प्रदाय रूपे एटीएम कार्ड के माध्यम से प्रतिदिन 20 हजार रूपये तक की राशि आहरण एवं जमा की जा सकेगी। लेन-देन पश्चात एजेंट समिति द्वारा अपने ग्राहकों को सिस्टम जनरेटेड स्लीप भी प्रदाय करेगी। कृषक अपने रूपे एटीएम कार्ड के माध्यम से बैंक शाखा के अलावा अपनी समितियों में भी राशि आहरण/जमा हेतु इस सुविधा का लाभ ले सकते है। समितियों द्वारा यह सुविधा पूर्णत: नि:शुल्क प्रदाय की जाएगी।अब तक जिले के 2 हजार 631 किसानों द्वारा 1करोड़ 93 लाख 65 हजार 996 रुपए समितियों के माध्यम निकले गए हैं।

 

मोहला। सरकार द्वारा धान खरीदी व्यवस्था में लागू की गई पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं डिजिटल प्रक्रिया से जिले के किसानों को व्यापक सहूलियत मिल रही है। टोकन व्यवस्था से लेकर तौल एवं भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया को सरल, सहज और किसान-हितैषी बनाया गया है। मोहला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पाऊरझोला के कृषक श्री गंगाराम बोगा इस व्यवस्था से लाभान्वित किसानों में शामिल हैं।

कृषक श्री गंगाराम बोगा ने बताया कि उन्होंने इस वर्ष लगभग सात एकड़ भूमि में उच्च गुणवत्ता वाली धान की खेती की। अनुकूल मौसम एवं समय पर शासन के सहयोग से उन्हें लगभग 100 क्विंटल धान का उत्पादन प्राप्त हुआ। खरीफ विपणन वर्ष के अंतर्गत उन्होंने 100 क्विंटल धान उपार्जन केन्द्र में विक्रय किया।

उन्होंने बताया कि उपार्जन केन्द्र में धान की नाप-तौल पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ की गई। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, विलंब अथवा कटौती की कोई शिकायत नहीं हुई। शासन द्वारा निर्धारित 3100 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। उन्होंने कहा कि धान विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग वे अपने घर के निर्माण में करेंगे, जिससे उनका वर्षों पुराना सपना साकार होगा।

- ‘तुहंर टोकन’ ऐप की डिजिटल सुविधा से समाप्त हुई अनावश्यक भागदौड़

कृषक श्री गंगाराम बोगा ने ‘तुहंर टोकन’ मोबाइल ऐप की विशेष रूप से सराहना करते हुए बताया कि इस डिजिटल सुविधा के माध्यम से उन्होंने घर बैठे ही अपना टोकन ऑनलाइन प्राप्त कर लिया। इससे उन्हें समिति के चक्कर नहीं लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि पूर्व में टोकन कटवाने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती थी, लेकिन इस वर्ष यह समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई है।

ऑनलाइन टोकन प्राप्त होने के बाद वे निर्धारित तिथि एवं समय पर सीधे उपार्जन केन्द्र पहुंचे और आसानी से धान विक्रय किया। इस डिजिटल व्यवस्था से किसानों के समय, श्रम एवं संसाधनों की बचत हो रही है। साथ ही किसानों का भरोसा बढ़ा है और धान खरीदी प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनी है।

 

मोहला। शासन की जनहितैषी एवं लोककल्याणकारी मंशा को साकार करने के उद्देश्य से सुशासन सप्ताह–2025 के अंतर्गत जिले में “प्रशासन गांव की ओर” अभियान के तहत विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में   शनिवार को विकासखंड मानपुर में जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीण नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री भोजेश शाह मांडवी ने जनसामान्य को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को जागरूक होकर विभागीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त करनी होगी, तभी शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सकेगा। उन्होंने कहा कि “प्रशासन गांव की ओर” शासन की एक सराहनीय पहल है, जिसके माध्यम से सभी जिला स्तरीय विभाग आपके द्वार तक पहुँच रहे हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक कदम नागरिकों को भी आगे बढ़ाना होगा। विकसित समाज की कल्पना तब तक संभव नहीं है, जब तक नागरिक आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगे।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि सभी विभागों में जनसामान्य से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण योजनाएँ संचालित हो रही हैं, किंतु जानकारी के अभाव में कई पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे पात्र एवं जरूरतमंद हितग्राहियों का चिन्हांकन कर उन्हें योजनाओं की जानकारी देने के साथ मार्गदर्शन प्रदान करते हुए लाभान्वित किया जाए। कार्यक्रम का समापन उद्बोधन अपर कलेक्टर श्री जी.आर. मरकाम द्वारा किया गया।

अभियान का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को दूरस्थ क्षेत्रों से जिला अथवा विकासखंड कार्यालयों तक आने की आवश्यकता से मुक्त करना, उनके समय एवं संसाधनों की बचत करना तथा शासन की विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ सीधे गांव स्तर पर उपलब्ध कराना है। शिविरों के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहज रूप से पहुँच सके।

इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सुशीला भंडारी, जनपद सदस्य श्रीमती रेणु टांडिया, श्रीमती कांता ठाकुर, श्री रविन्द्र सलामे, जनप्रतिनिधि श्री दिलीप वर्मा, श्री मदन साहू, श्री प्रकाश मिश्रा, श्रीमती संगीता मिश्रा, श्री धरमू भुआर्य, श्री ओमप्रकाश चाण्डक, अपर कलेक्टर श्री जी.आर. मरकाम, डिप्टी कलेक्टर श्री डी.आर. ध्रुव, एसडीएम मानपुर श्री अमित नाथ योगी, सीईओ जनपद पंचायत मानपुर श्री मोहम्मद हनीश सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

- विभागों ने लगाए स्टॉल, पात्र हितग्राही हुए लाभान्वित

मानपुर में आयोजित शिविर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, हथकरघा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, मत्स्य पालन विभाग सहित विभिन्न जिला स्तरीय विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर नागरिकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान विभिन्न मांगों एवं शिकायतों से संबंधित 32 से अधिक आवेदन प्राप्त किए गए। शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा पात्र हितग्राहियों को ट्राईसायकल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र जैसे सहायक उपकरण वितरित किए गए।

- 22 दिसंबर को विकासखंड मोहला में आयोजित होगा शिविर

जिला स्तरीय शिविर की अगली कड़ी में 22 दिसंबर को विकासखंड मोहला में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मैदान, मडिंगपीडिंग भुर्सा में शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर का आयोजन पूर्वान्ह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा एक ही स्थान पर नागरिकों की शिकायतों का निराकरण, आवेदन प्राप्त करना तथा आवश्यकतानुसार ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

 

महासमुंद. महासमुंद वनमण्डल अंतर्गत वनों एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वनमण्डलाधिकारी महासमुंद श्री मयंक पाण्डेय के नेतृत्व में अधिकारी, क्षेत्रीय अमला एवं सुरक्षा श्रमिकों द्वारा पूरे वनमण्डल में बीट स्तर पर प्रातःकाल सघन पैदल गश्त अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में शनिवार को  गश्त के दौरान वन परिक्षेत्र पिथौरा अंतर्गत कक्ष क्रमांक 206, सोहागपुर बीट में वृक्षों की अवैध कटाई, वन अधिकार मान्यता अधिनियम अंतर्गत प्राप्त पट्टाशुदा भूमि में नया अतिक्रमण, जंगल के भीतर डबरी में मछली जाल डालने तथा विद्युत तार प्रवाहित करने जैसी गंभीर अवैध गतिविधियाँ पाई गईं। मौके पर तीन आरोपियों—रामाधीन पिता ठेल सिंह (जाति गोड़), ढोमसिंह पिता बलीराम एवं संतोष पिता बलीराम को गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 51 सहपठित धारा 9 एवं 2(16)(a)(b), भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 तथा लोकसंपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। उक्त कार्रवाई उप वनमण्डलाधिकारी पिथौरा सुश्री डिम्पी बैस, वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा श्री सालिकराम डड़सेना, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी बुन्देली श्री छबिराम साहू, परिसर रक्षी सोहागपुर एवं सुरक्षा श्रमिकों द्वारा की गई।

इसी प्रकार, सांकरा सर्किल के बड़े टेमरी क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 258 में सियार का फंदा लगाकर शिकार कर ले जाते हुए आरोपी फागूलाल पिता बृजलाल शिकारी एवं कुमार पिता मंगलू पारधी को पकड़ा गया। दोनों के विरुद्ध वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 51 सहपठित धारा 9 एवं 2(16)(a)(b) के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई सहायक परिक्षेत्र अधिकारी सांकरा श्री राजकुमार साहू, परिसर रक्षी सांकरा श्री दीपक जेन्ड्रे एवं सुरक्षा श्रमिकों द्वारा की गई।

गश्त के दौरान ही बागबाहरा परिक्षेत्र अंतर्गत जुनवानी बीट के कक्ष क्रमांक 128, संरक्षित वन से संलग्न राजस्व क्षेत्र में चेतन पिता रामेश्वर बरिहा के खेत में वन्यप्राणी नीलगाय का एक शावक पाया गया। चिकित्सकीय परीक्षण के उपरांत शावक को स्वस्थ पाए जाने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी बागबाहरा द्वारा उसे उसके प्राकृतिक रहवास में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया।

वनमण्डलाधिकारी श्री मयंक पाण्डेय ने बताया कि वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण के लिए इस प्रकार की सघन गश्त आगे भी निरंतर जारी रहेगी तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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महासमुंद. छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने शनिवार को महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर, महासमुंद का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में महिलाओं को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की।निरीक्षण के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री टिक्वेन्द्र जाटवर ने सखी वन स्टॉप सेंटर में अब तक प्राप्त प्रकरणों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगस्त 2017 से 20 दिसंबर 2025 तक कुल 1265 प्रकरणों पर कार्य किया गया है। वर्तमान में प्रतिमाह औसतन 15 से 20 प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं।

श्रीमती वर्मा ने कहा कि बालिकाओं एवं महिलाओं को हर स्थान पर सुरक्षा का एहसास होना चाहिए, इसके लिए अनुकूल वातावरण एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर में आने वाली महिलाओं को समय पर हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। केंद्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बताया कि हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता, पुलिस सहयोग, मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सकीय सुविधा तथा अस्थायी आश्रय प्रदान किया जाता है। महिलाओं की सहायता हेतु टोल फ्री नंबर 181 भी संचालित है।

निरीक्षण के दौरान सदस्य ने सखी शब्द का वृहद् अर्थ समझाते हुए कहा कि यह प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल है, जहाँ उनकी समस्याओं का समाधान गोपनीयता के साथ किया जाता है। उन्होंने गाँव-गाँव में सखी योजना के प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि इससे वे महिलाएं, जो कोर्ट या थाना जाने से संकोच करती हैं, सखी केंद्र में आकर निर्भीक होकर सहायता प्राप्त कर सकेंगी।अंत में उन्होंने समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लगन एवं समर्पण भाव से कार्य करने हेतु मार्गदर्शन देते हुए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर स्थानीय महिला एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

 

रायपुर। प्रधानमंत्री द्वारा 1 जुलाई 2023 को प्रारंभ किए गए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2047 तक सिकल सेल को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य में 0 से 40 वर्ष आयु वर्ग के नागरिकों की व्यापक सिकल सेल स्क्रीनिंग कर सिकल सेल कार्ड का वितरण किया जा रहा है।

राज्य में अब तक लगभग 1 करोड़ 65 लाख लोगों की सिकल सेल जांच कर भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीयन किया जा चुका है। इनमें 3 लाख 35 हजार से अधिक सिकल सेल वाहक तथा 27 हजार 135 सिकल सेल मरीजों की पहचान हुई है। सभी चिन्हित सिकल सेल मरीजों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दवाइयां, परामर्श और सतत उपचार सुविधा प्रदान की जा रही है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सिकल सेल प्रबंधन की दिशा में उल्लेखनीय तैयारी की है। विगत दो वर्षों में शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में सिकल सेल उपचार में प्रयुक्त हाइड्रोक्सीयूरिया दवा की खपत 1 लाख कैप्सूल से बढ़कर 5 लाख कैप्सूल तक पहुंच गई है, जो उपचार की निरंतरता और पहुंच का प्रमाण है। इसके साथ ही, पिछले एक वर्ष में 5,232 सिकल सेल मरीजों का फॉलोअप किया गया है, जिससे सिकल सेल क्राइसिस और रक्त की आवश्यकता में कमी लाई जा रही है।

विभाग द्वारा सभी सिकल सेल मरीजों की हर तीन माह में निःशुल्क रक्त, लीवर एवं किडनी जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उल्लेखनीय है कि जशपुर जिला देश में पहला जिला बना है, जहां लक्षित जनसंख्या की शत-प्रतिशत सिकल सेल स्क्रीनिंग पूर्ण की गई है।

सिकल सेल मरीजों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए राज्य शासन द्वारा पात्र मरीजों को नियमानुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही, मरीजों की सुविधा हेतु मेडिसिन चार्ट, पेशेंट बुकलेट, दर्द प्रबंधन दिशानिर्देश सहित अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।

भविष्य की उन्नत चिकित्सा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एम्स, रायपुर में ‘सिकल सेल सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस’ विकसित किया जा रहा है, जहां निकट भविष्य में बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जेनेटिक एनालिसिस, CVS टेस्ट जैसी उच्च तकनीकी सेवाएं सिकल सेल मरीजों को उपलब्ध कराई जा सकेंगी। राज्य सरकार का यह प्रयास सिकल सेल उन्मूलन की दिशा में एक सशक्त कदम है, जो 2047 तक स्वस्थ भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यटन को नए आयाम देने की दिशा में एक अनूठी पहल के रूप में “कैरा वैन फेस्ट‘‘ का आयोजन 22 दिसंबर 2025 को अरन्यम्म रिसॉर्ट, माना बस्ती, माना तूता रोड, रायपुर में किया जा रहा है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रायोजन में तथा ओवरलैंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से संपन्न होगा। इस आयोजन की थीम है-‘‘अ शार्ट जर्नी इन टू द हार्ट ऑफ छत्तीसगढ़‘‘ शाम 4 बजे से 8 बजे तक चलने वाले इस विशेष फेस्टिवल में एडवेंचर, नेचर और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। कैरा वैन फेस्ट का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को कैरा वैन टूरिज्म, कैंपिंग और अनुभवात्मक यात्रा के एक नए और आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं हैं, नाइट कैंपिंग, स्टारगेजिंग, बॉलीवुड म्यूजिक और स्थानीय छत्तीसगढ़ी व्यंजन हैं। यह कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्व पंजीकरण अनिवार्य रखा गया है।

 

कैरावैन एक विशेष प्रकार का वाहन होता है जो कैंपिंग और लंबी यात्राओं के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें रहने, खाने-पीने और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था होती है। यह स्व-निर्भर यात्रा का प्रतीक है, जहां यात्री बिना होटल पर निर्भर हुए सड़क मार्ग से दूरस्थ स्थानों का भ्रमण कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन के संदर्भ में, विशेष रूप से तैयार की गई कैरावैन इस फेस्ट का मुख्य आकर्षण होगी, जो राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को अनुभवजन्य तरीके से पेश करेगी।

 

कैरावैन पर्यटन से राज्य के जंगलों, झरनों और पर्यटन क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी, जिससे अनुभवजन्य यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। यह युवा घुमक्कड़ों और स्थलयात्रा समुदाय (ओवरलैंडिंग कम्युनिटी) को आकर्षित कर पर्यटन आय बढ़ाएगा। आने वाले समय में कैरावैन रूट्स विकसित होने से स्थानीय रोजगार और इको-टूरिज्म को मजबूती मिलेगी।

 

यह फेस्ट खास तौर पर युवाओं, ट्रैवल एंथूजियास्ट्स और ओवरलैंडिंग कम्युनिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे लोग छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, शांति और   सांस्कृतिक विविधता को एक नए अनुभव के साथ महसूस कर सकेंगे।

 

कार्यक्रम का आयोजन एनएम इवेंट्स द्वारा किया जा रहा है। अरन्यम्म रिसॉर्ट इस आयोजन का हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है और इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएसन ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा समर्थित है। आयोजकों ने ट्रैवल ब्लॉगर्स, एडवेंचर प्रेमियों, मीडिया प्रतिनिधियों और आम नागरिकों से इस अनूठे आयोजन में शामिल होकर छत्तीसगढ़ के “दिल” की इस छोटी लेकिन यादगार यात्रा का हिस्सा बनने का आग्रह किया है। अधिक जानकारी एवं पंजीकरण हेतु 88275-36363 पर संपर्क किया जा सकता है।

बिलासपुर,/ तहसील मुख्यालय कोटा में 22 दिसम्बर 2025 को आयोजित जनसुनवाई स्थगित कर दी गई है। तहसील के गांव अमाली में कोल वाशरी खोलने हेतु लोगों का अभिमत जानने के लिए उक्त तिथि को कोटा के शासकीय निरंजन केशरवानी कॉलेज परिसर में जन सुनवाई आयोजित की गई थी। इस दिन दो पालियों में कॉलेज की परीक्षा आयोजित होने के कारण ये जन सुनवाई स्थगित कर दी गई। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत अब नई तिथि में 30 जनवरी 2026 को जन सुनवाई होगी। अमाली स्थित हाई स्कूल मैदान में इस दिन सवेरे 11 बजे से जन सुनवाई प्रारंभ होगी। जन सुनवाई के लिए अतिरिक्त कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी पूर्ववत पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि मेसर्स विराज अर्थ फ्यूजन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा यहां उच्च टेक्नोलॉजी पर आधारित कोल वाशरी उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। इस सिलसिले में लोगों की राय जानने जन सुनवाई आयोजित किया जा रहा है।