-त्वरित समाधान के दिए निर्देश
-अंबिकापुर स्थित निवास पर क्षेत्रवासियों से सीधे संवाद, विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश
रायपुर। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने अंबिकापुर स्थित अपने निवास पर आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे क्षेत्रवासियों की समस्याएं एवं मांगें गंभीरता से सुनीं। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक आवेदक से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
जनदर्शन के दौरान नागरिकों ने सड़क, पेयजल, विद्युत, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य जनसुविधाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपनी समस्याएं और सुझाव मंत्री के समक्ष रखे। श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशीलता के साथ शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि आम नागरिकों को समयबद्ध राहत मिल सके।
श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि शासन की प्राथमिकता आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनदर्शन आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद का सशक्त माध्यम है, जिससे लोगों की समस्याओं को सीधे समझकर उनका प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और क्षेत्र के समग्र विकास के संकल्प को साकार करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना के साथ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा विकास कार्यों को गति देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। लोगों ने अपनी समस्याओं को सीधे मंत्री के समक्ष रखने और उनके त्वरित समाधान के लिए दिए गए निर्देशों पर संतोष व्यक्त करते हुए शासन की इस जनसुनवाई व्यवस्था की सराहना की।

बलौदाबाजार विधानसभा ​क्षेत्र के 11 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु 3 करोड़ की राशि स्वीकृत दी
रायपुर/  राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कारों का समावेश ही एक समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ की सच्ची नींव है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और संस्कारयुक्त शिक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति से जुड़कर एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। राज्य के विद्यालयों में छात्रों को भारतीय ज्ञान-परंपरा, नैतिक मूल्यों और अनुशासन से जोड़ने के लिए शालाओं में प्रार्थना, सरस्वती वंदना और श्लोक का समावेश किया गया है। उन्होंने बलौदाबाजार विधानसभा ​क्षेत्र के 11 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु 3 करोड़ की राशि स्वीकृत
         रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के शासकीय बीएनबी हायर सेकेंडरी स्कूल में  विकासखंड स्तरीय शालेय प्रवेश उत्सव उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, जिला पंचायत प्रतिनिधियों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नैतिक मूल्यों के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।
​संकल्प से ही प्राप्त होती है सिद्धि
     ​ देश के पूर्व राष्ट्रपति, भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी के विचारों को रेखांकित करते हुए राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि सपने वे नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वे हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। ​सफलता की आधारशिला बड़े सपनों और दृढ़ संकल्प पर टिकी होती है। जिस प्रकार एक अभिभावक अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का, शिक्षक अपने विद्यालय की उत्कृष्टता का और जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास का सपना देखते हैं; ठीक उसी प्रकार विद्यार्थियों को भी उच्च लक्ष्य निर्धारित कर लगातार मेहनत करनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के मंत्र को दोहराते हुए विद्यार्थियों को निरंतर प्रयासरत रहने का आह्वान किया।
​दृष्टिकोण बदलता है जीवन की दिशा
    ​कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के संदेश उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए का स्मरण कराते हुए विद्यार्थियों में असीम ऊर्जा और सकारात्मक दृष्टिकोण का संचार किया गया। ​एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से मंत्री श्री वर्मा ने स्पष्ट किया कि एक ही कार्य को करने वाले लोगों का दृष्टिकोण अलग-अलग हो सकता है। जैसे बाँध निर्माण में लगे तीन मजदूरों में से सकारात्मक सोच वाले मजदूर ने अपने कार्य को जन-कल्याण और समृद्धि से जोड़कर देखा, ठीक उसी तरह विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई का उद्देश्य तय करना होगा। जब दृष्टिकोण स्पष्ट होता है, तो लक्ष्य प्राप्ति निश्चित हो जाती है।
​नई शिक्षा नीति 2020- भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कारों का समावेश
      मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि ​विष्णु देव साय सरकार द्वारा शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए उठाए जा रहे है। ​राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य में शिक्षा को आधुनिक तकनीक के साथ-साथ भारतीय ज्ञान परंपरा (वेद, शास्त्र, रामायण एवं हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर) से जोड़ा गया है। ​शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहकर बच्चों में नैतिक मूल्य, विनम्रता, अनुशासन और अपने माता-पिता व बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने का माध्यम बन रही है।
​बलौदाबाजार के विद्यालयों को मॉडल बनाने 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति
     ​    क्षेत्रीय अधोसंरचना विकास पर राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों को सर्वसुविधायुक्त मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। बलौदाबाजार विधानसभा ​क्षेत्र के 11 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु 3 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। ​बाउंड्री वॉल, शौचालय, शुद्ध पेयजल, विद्युत व्यवस्था और बैठक व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जा रहा है। ​बीएनबी हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में विद्यार्थियों के सांस्कृतिक व बौद्धिक विकास हेतु एक आधुनिक एवं भव्य रंगमंच के निर्माण की भी स्वीकृति दी गई।
​2047 तक छत्तीसगढ़ देश का सबसे समृद्धशाली और सशक्त राज्य बनेगा
         कार्यक्रम में राजस्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महतारी वंदन योजना और कृषक उन्नति योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ अधोसंरचनात्मक विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जब वर्ष 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तब हमारा छत्तीसगढ़ भी देश का सबसे समृद्धशाली और सशक्त राज्य बनकर उभरेगा। ​कार्यक्रम में नए शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ पर सभी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर व मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया गया तथा उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दी गईं।

-पर्यटन मंडल की 38 वीं संचालक मंडल बैठक में बनी रणनीति
-पर्यटन मंडल मुख्यालय में योजनाओं और परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा, आगामी पर्यटन गतिविधियों के रोडमैप पर हुआ मंथन
रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के संचालक मंडल की 38 वीं बैठक सोमवार को रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड मुख्यालय में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास, वर्तमान योजनाओं की प्रगति, नई पर्यटन पहलों तथा आगामी गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों को प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम है।
बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा ने की। इस अवसर पर पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन (भा.प्र.से.), छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री विवेक आचार्य (भा.व.से.), अवर सचिव श्रीमती रुचि शर्मा, उपमहाप्रबंधक श्रीमती पूनम शर्मा, संस्कृति विभाग के संचालक श्री संजय कन्नौजे विभिन्न विभागों के शासकीय सदस्य तथा पर्यटन मंडल के विभिन्न शाखा प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक की शुरुआत पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण और हरित पहल के संकल्प के साथ हुई। प्रबंध संचालक श्री विवेक आचार्य ने टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा तथा पर्यटन सचिव डॉ. एस. भारतीदासन को पौधा भेंट कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। वहीं, उपमहाप्रबंधक श्रीमती पूनम शर्मा ने विभिन्न विभागों के शासकीय सदस्यों का पौधा भेंट कर स्वागत किया।
बैठक के दौरान पर्यटन मंडल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। परियोजनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन, पर्यटन अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, पर्यटक सुविधाओं के विस्तार तथा प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को और अधिक आकर्षक एवं सुविधायुक्त बनाने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। साथ ही आगामी पर्यटन कार्यक्रमों, प्रचार-प्रसार गतिविधियों, निवेश संभावनाओं तथा पर्यटन को रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने के विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि प्रदेश की प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं जनजातीय पर्यटन संपदा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे। पर्यटन स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं के विस्तार, पर्यटक अनुभव को बेहतर बनाने तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देने, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को गति प्रदान करने तथा भविष्य में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने की रणनीति पर सर्वसम्मति बनी। संचालक मंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि इन निर्णयों से प्रदेश की पर्यटन पहचान और अधिक सशक्त होगी तथा छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख पर्यटन राज्यों में अपनी विशिष्ट पहचान को और मजबूत करेगा।

राजनांदगांव में 4,120 घरों में लगे रूफटॉप सोलर संयंत्र, 1,155 परिवारों का बिजली बिल हुआ शून्य
प्रदेश में क्रियान्वयन के मामले में पांचवें स्थान पर राजनांदगांव, ग्राम पंचायतों में नियमित हो रही 'पीएम सूर्य सभा'
रायपुर/ प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ में स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ आम नागरिकों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। राजनांदगांव जिला इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है। योजनागत उपलब्धियों के आधार पर राजनांदगांव प्रदेश में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है।
जिले में अब तक योजना के अंतर्गत 8 हजार 256 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 4 हजार 120 हितग्राहियों के घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि शेष प्रकरणों में दस्तावेजों के सत्यापन, संयंत्र स्थापना एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जा रही हैं।
योजना के तहत अब तक 3 हजार 205 हितग्राहियों को शासन की ओर से सब्सिडी का लाभ मिल चुका है। वहीं 1 हजार 155 परिवारों का बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो गया है। ये परिवार अब अपनी आवश्यकता के अनुरूप सौर ऊर्जा का उपयोग कर बिजली खर्च में उल्लेखनीय बचत कर रहे हैं। कई हितग्राही अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में भेजकर ऊर्जा उत्पादन में भी भागीदार बन रहे हैं।
योजना का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले की सभी जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों में नियमित रूप से 'पीएम सूर्य सभा' आयोजित की जा रही है। इन सभाओं में नागरिकों को योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, सब्सिडी की जानकारी तथा रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापना की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है। पात्र हितग्राहियों के आवेदन भी मौके पर ही प्राप्त किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार शासन द्वारा सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। योजना का उद्देश्य घरेलू बिजली व्यय में कमी लाने, स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने तथा ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करना है।
राजनांदगांव जिले की उपलब्धियां इस बात का प्रमाण हैं कि प्रभावी जनजागरूकता, समयबद्ध क्रियान्वयन और हितग्राही-केंद्रित प्रयासों से प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ऊर्जा क्रांति का आधार बन रही है।

छत्तीसगढ़ के CCTNS डैशबोर्ड स्कोर में सुधार के दिए कड़े निर्देश
रायपुर/  छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकास शील ने आज मंत्रालय महानदी भवन में गृह विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) के डैशबोर्ड की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य के कमजोर बिंदुओं को चिन्हित कर उनमें त्वरित सुधार करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के डीजीपी श्री अरुण देव गौतम भी विशेष रूप से मौजूद थे।
स्टेट स्कोरकार्ड में मिले 64.97 अंक, प्रशासनिक सुधार में पूर्ण अंक
बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी नवीनतम स्टेट स्कोरकार्ड में छत्तीसगढ़ को 100 में से 64.97 अंक प्राप्त हुए हैं। हालांकि राज्य ने 'प्रशासनिक सुधार' और 'मेडलीगल रिपोर्ट पोर्टल' के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूर्ण अंक हासिल किए हैं।
जीरो एफआईआर और ई-चार्जशीट को सुदृढ़ करने पर जोर
मुख्य सचिव श्री विकास शील ने कानून व्यवस्था और डिजिटल पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जीरो एफआईआर और ई-चार्जशीट की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाया जाए। न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 'न्याय श्रुति प्रणाली' को शीघ्र अति शीघ्र प्रारंभ किया जाए। मामलों के त्वरित निपटारे के लिए निर्धारित 60 एवं 90 दिवस के भीतर हर हाल में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाए। डिजिटल साक्ष्यों की महत्ता को देखते हुए ई-साक्ष्य (E-Evidence) के उपयोग को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान पुलिस और गृह विभाग के समन्वय पर विशेष बल दिया गया। इस उच्च स्तरीय बैठक में गृह विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, गृह विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता सहित कई अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

 *कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर एसडीएम आरंग ने की बड़ी कार्रवाई*

 *12 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, समझौतायोग्य प्रकरणों के अधिकतम निराकरण पर जोर*  

 *परीक्षा की सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करें : कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह*

 *श्री निलेश कुमार साहू एवं श्रीमती ज्योति (नेहा) साहू को 1 हफ्ते में मिला विवाह प्रमाण पत्र*

 - सेवा सेतु केंद्र से कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी हुई समाप्त
 मोहला  ।  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप आमजन को त्वरित, पारदर्शी और सहज शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित सेवा सेतु केंद्र जिले में सुशासन का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है। सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का संवेदनशीलता एवं समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जा रहा है, जिससे लोगों का शासन के प्रति विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है।  सुशासन की पहल से लाभान्वित हुई हैं ग्राम करमोता निवासी श्रीमती तरुण बाई, जिनका परिवार कृषि कार्य कर अपनी आजीविका चलाता है। अपनी तीनों बेटियों के भविष्य को लेकर वे लंबे समय से चिंतित थीं, क्योंकि उन्हें जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। इन दस्तावेजों के अभाव में बेटियों को शिक्षा, छात्रवृत्ति तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
  समस्या के समाधान के लिए श्रीमती तरुण बाई ने सेवा सेतु केंद्र में आवेदन प्रस्तुत किया। केंद्र के कर्मचारियों ने उनके आवेदन का त्वरित ऑनलाइन पंजीयन कर संबंधित विभाग को अग्रेषित किया। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी तीनों बेटियों के आवश्यक प्रमाण पत्र समय पर जारी कर दिए गए। प्रमाण पत्र मिलने के बाद अब उनकी बेटियां बिना किसी बाधा के शैक्षणिक प्रवेश, छात्रवृत्ति तथा अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। इससे परिवार की चिंता समाप्त हुई और उन्हें राहत मिली। श्रीमती तरुण बाई बताती हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि उनकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन इतनी शीघ्र और सरल प्रक्रिया से प्रमाण पत्र मिल जाना उनके लिए सुखद अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु केंद्र ने सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की परेशानी समाप्त कर दी है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं सुविधाजनक रही।
        उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की जनहितैषी सोच और संवेदनशील कार्यप्रणाली के कारण आम लोगों को समय पर राहत मिल रही है। सेवा सेतु केंद्र वास्तव में जरूरतमंद नागरिकों के लिए एक भरोसेमंद व्यवस्था बन गया है, जो सुशासन को धरातल पर साकार कर रहा है।

 - दस्तावेजों की जांच में न हो लापरवाही, आम नागरिकों को नहीं होनी चाहिए परेशानी
 - सेवा सेतु, आधार अपडेट एवं एग्रीस्टेक पंजीयन की कलेक्टर ने की समीक्षा, सीएससी संचालकों को दिए आवश्यक निर्देश
 - कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने उत्कृष्ट सेवा सेतु प्रबंधकों को प्रशस्ति-पत्र एवं पौधा भेंट कर किया सम्मानित
 मोहला  । कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने गतदिवस को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सेवा सेतु पोर्टल एवं जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी की सेवाओं के संबंध में सीएससी संचालकों एवं आधार संचालकों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं की प्रगति, आधार अपडेट कार्य तथा एग्रीस्टेक पंजीयन अभियान की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों द्वारा सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी प्रस्तुत की गई।
        कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने कहा कि सेवा सेतु पोर्टल के जरिए नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाएं सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य शासन का उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ डिजिटल माध्यम से प्रत्येक पात्र नागरिक तक शीघ्र एवं प्रभावी रूप से पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सभी सीएससी संचालक नागरिकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं तथा पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करें।
         कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने बैठक में उपस्थित सभी सीएससी संचालकों एवं आधार संचालकों को निर्देशित किया कि किसी भी आवेदन को भरते समय संबंधित दस्तावेजों का भली-भांति परीक्षण करें तथा त्रुटिरहित दस्तावेज ही पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। उन्होंने कहा कि लापरवाही अथवा छोटी-सी त्रुटि के कारण आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए प्रत्येक आवेदन पूरी सावधानी एवं जिम्मेदारी के साथ तैयार किया जाए। उन्होंने  अपूर्ण दस्तावेज स्वीकार नहीं करने, आवेदकों को आवश्यक जानकारी सही तरीके से उपलब्ध कराने तथा निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्रदान करने के निर्देश भी दिए।
            बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने जिले में आधार अपडेट की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने मोबाइल नंबर अपडेट, एमबीयू के माध्यम से आधार अपडेशन, बायोमेट्रिक एवं जनसांख्यिकीय जानकारी के अद्यतन सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि आधार सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा पात्र हितग्राहियों के आधार अपडेट का कार्य प्राथमिकता के साथ समय पर पूर्ण किया जाए। साथ ही आधार केंद्रों पर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
           बैठक के दौरान कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने एग्रीस्टेक पंजीयन की भी समीक्षा की। उन्होंने सीएससी संचालकों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए प्रगति लाने कहा। उन्होंने कहा कि किसानों को एग्रीस्टेक पंजीयन के लाभों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जाए तथा पात्र किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तर पर सक्रियता के साथ कार्य करें। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों एवं सीएससी संचालकों को आपसी समन्वय के साथ लक्ष्य अनुरूप कार्य करते हुए शासन की डिजिटल सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
             समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से उत्कृष्ट कार्य करने वाले सेवा सेतु प्रबंधकों को प्रशस्ति-पत्र एवं पौधा भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधारोपण एवं उनके संरक्षण के लिए सभी को प्रेरित किया। बैठक में अपर कलेक्टर श्री मिथलेश डोंडे, एसडीएम मोहला श्री हेमेंद्र भुआर्य सहित जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के संबंधित अधिकारी, सीएससी संचालक, आधार संचालक एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 - समय-सीमा से बाहर के प्रकरणों का प्राथमिकता से करें निराकरण
 - राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के दिए निर्देश
 - कलेक्टर  तुलिका प्रजापति ने ली राजस्व, आबकारी एवं खनिज विभाग की समीक्षा बैठक
 मोहला । कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व, आबकारी एवं खनिज विभाग के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक लेकर विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री मिथलेश डोंडे, एसडीएम मोहला श्री हेमेंद्र भुआर्य, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा राजस्व, आबकारी एवं खनिज विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
              कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने तहसीलवार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अविवादित एवं विवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन तथा भू-अर्जन जैसे विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने स्वामित्व योजना की प्रगति एवं सर्वे कार्यों की समीक्षा करते हुए अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नक्शा बंटांकन कार्य में तेजी लाने के लिए पटवारियों को लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही अदिनांकित प्रकरणों को समय-सीमा में अद्यतन करने के निर्देश रीडरों को दिए। उन्होंने एग्रीस्टैक पंजीयन की समीक्षा करते हुए भी प्रगति लाने के निर्देश दिए।
              कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने जिले में विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत हुए भू-अर्जन की समीक्षा करते हुए अनुविभागवार प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अवार्ड पारित होने के पश्चात अर्जित भूमि के रिकॉर्ड दुरुस्ती का कार्य तत्काल पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल हस्ताक्षरित खसरों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने आस्था केंद्र, ठाकुरदेव एवं जिम्मीदारिन को अभिलेखित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने वासिल बाकी नवीस द्वारा कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर गहरी नाराजगी जताई तथा रजिस्टरों का नियमित संधारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।   कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने तहसीलवार राजस्व प्रकरणों की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि लक्ष्य निर्धारित कर राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरणों के निराकरण में गुणात्मक सुधार हो सके। उन्होंने एसडीएम को तहसीलदारों द्वारा निराकृत प्रकरणों का नियमित अवलोकन एवं समीक्षा करने के निर्देश भी दिए।
 कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने राजस्व न्यायालयों में दर्ज लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रकरणों के निराकरण में निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए तथा किसी प्रकार की लेटलतीफी नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो प्रकरण समय-सीमा से बाहर हैं और लंबे समय से लंबित हैं, उनके निराकरण में भी समयबद्ध तेजी लाई जाए।
 कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने आबकारी एवं खनिज विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी लेते हुए आबकारी विभाग को अवैध शराब के विक्रय एवं परिवहन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
खनिज विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने राजस्व लक्ष्य एवं प्राप्ति की जानकारी ली तथा अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन पर कड़ी निगरानी रखते हुए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खनिज प्रभावित ग्रामों एवं वहां किए जा रहे कार्यों की सूची तैयार की जाए, ताकि प्रभावित ग्रामों में आवश्यक विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा सकें।

-रामनामी समाज की अनूठी परंपरा हमारी लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर : मुख्यमंत्री श्री साय

 रायपुर  / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में छत्तीसगढ़ के अद्वितीय रामनामी समुदाय की समृद्ध विरासत पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'राम-नामी' को 'सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री' का राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया है।मुख्यमंत्री श्री साय ने फिल्म के निर्देशक श्री भरतबाला गणपति तथा पूरी टीम को इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति, आध्यात्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर मिली महत्वपूर्ण पहचान है।मुख्यमंत्री ने कहा कि रामनामी समाज की अनूठी परंपरा श्रद्धा, समर्पण और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का जीवंत प्रतीक है। इस विरासत को प्रभावी ढंग से देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य इस डॉक्यूमेंट्री ने किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं, जनजातीय एवं लोक समुदायों की सांस्कृतिक विरासत तथा प्रदेश की विविध सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।