भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत सड़क किनारे एवं फुटपाथ पर छोटे व्यवसाय चलाने वाले स्ट्रीट फूड वेंडरों को दुकान संचालन हेतु जानकारी दिए जाने आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा निर्देशित किया गया है। जिसके तहत राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन एवं शिक्षा एवं कल्याण समिति से तपस बनर्जी द्वारा जानकारी दी गई। स्ट्रीट फूड वेंडर को दुकान संचालित करते समय किस बात का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे ग्राहक दुकान में खाद्य सामग्री खरीदने व खाने आए। दुकान खोलने से पहले आस-पास की साफ-सफाई व्यवस्था को ध्यान देने पर जोर दिया गया है। पीने का पानी साफ-सुथरा एवं ढककर रखें, हाथ पोछने का कपड़ा साफ रखें, किसी प्रकार का गुटखा/पान न खाए। दुकान से दूरी बनाकर कचरा फेंकने के लिए अलग से डस्टबिन रखें। प्लास्टिक की थैली के जगह कपड़े एवं कागज से बने थैले का उपयोग करें। साथ ही जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उन्हे लाईसेंस बनाने के लिए किन दस्तावेजो की आवश्यकता होती है, उसकी भी पूरी जानकारी प्रदान की गई। दुकान संचालित करते समय स्वच्छता का पूर्णता ध्यान देना है जिससे खाद्य सामग्रियों एवं उपयोगकर्ता पर प्रतिकूल अक्षर न पड़े । प्रशिक्षण के दौरान मिशन मैनेजर नलिनी तनेजा, समस्त सामुदायिक संगठिकाएं एवं पथविक्रेता उपस्थित रहे।

 रायपुर / केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में मातृत्व सुरक्षा को लेकर विशेष स्वास्थ्य सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के तहत 24 और 25 सितंबर को प्रदेश के 843 शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में आयोजित इन सत्रों में 40 हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं ने भाग लिया। उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, परामर्श और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

"छत्तीसगढ़ की महतारी, हम सबकी जिम्मेदारी" की थीम पर आधारित इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर को घटाना तथा उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय रहते पहचान कर उन्हें समुचित उपचार उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित इस अभियान ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को और सुदृढ़ किया, बल्कि जनसहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए मातृत्व सुरक्षा को लेकर जनजागरूकता भी बढ़ाई है।

इन सत्रों में हीमोग्लोबिन, रक्तचाप, वजन, रक्त परीक्षण, अल्ट्रासाउंड एवं पोषण परामर्श जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं दी गईं। इस दौरान लगभग 10 हज़ार से अधिक महिलाओं को ‘उच्च जोखिम गर्भावस्था’ (High-Risk Pregnancy) की श्रेणी में चिन्हित कर विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श और सतत निगरानी में लाया गया, जिससे संभावित जटिलताओं का समय रहते उपचार संभव हो सका।

अभियान अंतर्गत 6 हज़ार से अधिक महिलाओं की अल्ट्रासोनोग्राफी भी की गई। इससे जटिलताओं की समय पर पहचान और इलाज की दिशा में ठोस कार्रवाई संभव हुई। खासकर दूरस्थ अंचलों की महिलाओं के लिए यह सेवाएं विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हुईं।

कार्यक्रम की निगरानी हेतु राज्य एवं जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 187 सत्रों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया। सेवाओं की गुणवत्ता, प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और हितग्राहियों तक सेवा की वास्तविक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए यह निरीक्षण अहम रहा।

इसी अभियान के अंतर्गत बिलासपुर जिले ने मातृत्व स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्ट्रेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से जिले के हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाएं पहुंचाई गईं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की महतारी, हम सबकी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ हमारी सरकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत दो दिनों में 40 हज़ार से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच और 10 हज़ार से अधिक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान इस बात का प्रमाण है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं दूरस्थ अंचलों तक भी प्रभावी रूप से पहुँच रही हैं। मातृ मृत्यु दर में कमी लाना और हर बहन को सुरक्षित मातृत्व उपलब्ध कराना हमारी प्रतिबद्धता है, तथा यह केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं बल्कि सशक्त परिवार और समृद्ध समाज की मजबूत नींव है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत प्रदेशभर में जिस व्यापक स्तर पर गर्भवती महिलाओं की जांच, परामर्श और उपचार की सुविधा सुनिश्चित की गई है, वह मातृ स्वास्थ्य को लेकर हमारी सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। दो दिनों में 40 हज़ार से अधिक महिलाओं की जांच और 10 हज़ार से अधिक उच्च जोखिम गर्भावस्थाओं की पहचान यह साबित करती है कि समय पर जांच और विशेषज्ञ सेवाओं से मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

गर्भवती महिलाओं को समय पर संपूर्ण जांच, परामर्श एवं उपचार की सुविधा देना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत स्थानीय चिकित्सकों के साथ-साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीमों ने महिलाओं की एनीमिया, रक्तचाप, शुगर स्तर, भ्रूण की स्थिति, वजन आदि की जांच की। साथ ही प्रसव पूर्व देखभाल, पोषण, सुरक्षित प्रसव और नवजात शिशु की देखभाल संबंधी जानकारी भी प्रदान की गई। इस पहल से न केवल मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी, बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं को पहली बार विशेषज्ञ सेवाएं सुलभ रूप से उपलब्ध कराई जा सकीं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रत्येक माह की 9 और 24 तारीख को आयोजित किया जाता है, लेकिन विभाग द्वारा “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” अभियान को देखते हुए सितंबर माह में इसका दायरा तीन अतिरिक्त दिनों के लिए बढ़ाया गया है, ताकि एक भी गर्भवती महिला आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रह जाए।

बालोद/भारत सरकार द्वारा ’जल संचयन जन भागीदारी’ (जेएसजेबी 1.0)  के तहत जिले में हुए उल्लेखनीय कार्यों के लिए बालोद जिले को 02 करोड़ रूपये का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा ’जल संचयन जन भागीदारी’ के कार्यों के अंतर्गत पूरे देश में बालोद जिले को बेस्ट परफाॅर्मिंग जिले के रूप में प्रथम स्थान होेने पर यह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। उल्लेखनीय है कि जल संचयन एवं जन भागीदारी (जेएसजेबी 1.0) के तहत जोन 02 में शामिल बालोद जिले में कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के सतत मार्गदर्शन में समाज के सभी वर्गों के सहभागिता से जल संरक्षण एवं जल संवर्धन हेतु किए गए बेहतरीन कार्यों के फलस्वरूप बालोद जिले को यह महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त होने जा रहा है। 

ज्ञातव्य हो कि बालोद जिले में जल संचयन, जन भागीदारी अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 01 लाख 06 हजार 677 नवीन जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही पूर्व निर्मित 30 हजार 849 जल स्त्रोतों में सामूहिक श्रम के माध्यम से मरम्मत एवं साफ सफाई की व्यवस्था की गई। ग्राम पंचायतों के माध्यम से जल भराव वाले स्थानों का चिन्हांकन कर नवीन जल स्त्रोतों का निर्माण किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों में 10 हजार वाटर रिचार्ज पिट का निर्माण किया गया है। वन क्षेत्र में जल संरचनाओं के साथ मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य अंतर्गत 03 लाख 88 हजार पौधरोपण किया गया। जिले में इस अभियान से प्रेरित होकर ग्रामीणों द्वारा स्वपे्ररणा एवं निजी राशि से 27 हजार से अधिक घरों में सोकपिट संरचना का निर्माण किया गया है। इसके अलावा जिले में 01 लाख 09 हजार 0273 स्टेगर्ड कंटूर टेंªच का निर्माण किया गया है। जिले मंे कुल 140 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। जिले में 01 हजार 944 सामुदायिक तालाब, 06 हजार 160 निजी डबरी/तालाब निर्माण किया गया है। जिले में 399 मिनी परकुलेशन टैंक, 06 हजार 614 लूज बोल्डर चैक डेम, 672 नदियों का पुनरूद्धार किया गया है। जिले में 69 स्टाॅप डेम, 316 गेबियन चेक डेम, 423 कुंआ का निर्माण किया गया है। जिले में कुल 44 हजार 49 वाटर रिचार्ज पिट का निर्माण किया गया है। उपरोक्त सभी कार्यों के फलस्वरूप भारत सरकार के सभी मानको के आकलन के आधार पर बालोद जिले को प्रथम स्थान अर्जित होेने पर यह महत्वपूर्ण सौगात मिलने वाला है।

 

 रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज जीएसटी बचत उत्सव के बीच औचक निरीक्षण पर देवपुरी स्थित ट्रैक्टर शोरूम पहुंचे। श्री साय ने यहां किसानों से आत्मीय संवाद कर जीएसटी कटौती पर उनकी प्रतिक्रिया और खरीदी में हुई बचत की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री साय ने शोरूम में ट्रैक्टर और हार्वेस्टर खरीदने आए किसानों को चाबी सौंपकर शुभकामनाएं दीं।

 मुख्यमंत्री श्री साय ने अभनपुर के बिरोदा निवासी श्री रवि कुमार साहू को उनके नए हार्वेस्टर की चाबी सौंपी। इस अवसर पर खुशी व्यक्त करते हुए श्री रवि साहू ने कहा, "मैने सपने में भी नहीं सोच था कि मैं नया हार्वेस्टर खरीदूंगा। मैं सेकेंड हैंड हार्वेस्टर खरीदने के बारे में सोच रहा था। जीएसटी उत्सव में नए हार्वेस्टर खरीद पर मुझे पूरे 2 लाख रुपए की बचत हुई है। किसानों की चिंता का समाधान हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री मोदी जी और किसानहितैषी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ही कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मुझे मेरे नए हार्वेस्टर की चाबी सौंपी और मुझसे बेहद आत्मीयता से संवाद किया। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास दो एकड़ खेत है और अब हार्वेस्टर आने से मैं गांव में साझेदारी से और अधिक खेती कर पाऊंगा।” श्री रवि ने जीएसटी में कटौती के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अभनपुर कोलर से आए वरिष्ठ किसान श्री ज्ञानिक राम साहू को उनके नए ट्रैक्टर की चाबी सौंपी। मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए श्री साहू ने बताया कि जीएसटी में कटौती के बाद नए ट्रैक्टर की खरीदी पर उन्हें पूरे 60 हजार रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि इस बचत से उनका परिवार त्योहार को और अच्छे से मना सकेगा।

ट्रैक्टर शो रूम के प्रोप्राइटर श्री अशोक अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से संवाद में बताया कि जीएसटी में कटौती के कारण बिक्री में इज़ाफ़ा हो रहा है और ग्राहकों का उत्साह बढ़ा है। उन्होंने कहा, “पहले जो ट्रैक्टर 10.25 लाख रुपए का आता था, वह अब 9.75 लाख रुपए में उपलब्ध है, जिससे किसानों को 50 हजार रुपए की बचत हो रही है। इसी तरह 7.62 लाख का ट्रैक्टर अब 7.21 लाख और 6.51 लाख का ट्रैक्टर अब 6.11 लाख रुपए में मिल रहा है। कीमतों में कटौती और फेस्टिवल डिस्काउंट से किसानों की बड़ी बचत हो रही है। जीएसटी दर घटने के बाद हार्वेस्टर भी सस्ते हो गए हैं।”

इसके बाद मुख्यमंत्री श्री साय देवपुरी के बजाज बाइक शोरूम पहुंचे और यहां मौजूद ग्राहकों से जीएसटी कटौती पर आत्मीय चर्चा की। उन्होंने बाइक खरीदने आए संतोषी नगर निवासी श्री एम.डी. गुलाब को उनकी नई बाइक की चाबी सौंपी।  श्री गुलाब ने बताया कि जीएसटी में कटौती के बाद बाइक खरीदने पर उन्हें 7 हजार रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा, “मैंने बजाज प्लेटिना 110 सीसी बाइक खरीदी है, जिसकी पहले कीमत 89,000 रुपए थी, जो अब मुझे 82,000 रुपए में मिली।”

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लागू जीएसटी 2.0 ने आम जनता, किसानों और उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत दी है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्रों की कीमतों में आई कमी से किसानों को सीधा लाभ हो रहा है, जिससे उनकी खेती-किसानी और जीवनयापन और सुगम होगा। उन्होंने कहा कि इस जीएसटी बचत उत्सव से उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम हुआ है और त्यौहारी सीजन में परिवारों की खुशियाँ बढ़ी हैं।  यह सुधार न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति दे रहा है बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उत्साह और समृद्धि का नया वातावरण भी बना रहा है।

रायपुर। रायपुर पश्चिम के लोकप्रिय विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने आज मंत्रालय  में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मुलाक़ात की। इस दौरान उनके बीच आत्मानंद स्कूल के सेटअप, स्कूलों के जीर्णोद्धार और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग और विकास पर चर्चा हुई।

  सोशल मीडिया मंच पर इसका उल्लेख करते हुए श्री मूणत ने लिखा कि मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री ने छात्रों के हित में काम करने का आश्वासन दिया। यह मुलाक़ात बहुत ही सकारात्मक रही और उन्हें उम्मीद है कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे।  

जारी किया गया अधिसूचना 

बालोद/केन्द्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत खनिज प्रभावित क्षेत्र के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई गाईडलाईन जारी किया गया है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के नई गाईडलाईन के परिपालन में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 12 सितंबर 2025 को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2024 के नई गाईडलाईन के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों के पहचान हेतु खनन क्षेत्र से प्रत्येक प्रभावित क्षेत्र हेतु 15 कि.मी. के दायरे में एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र हेतु खदानों की 25 कि.मी. के दायरे को प्रावधान किया गया है। प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के खानों की सीमा 15 कि.मी. से अधिक नही बढ़ाया जाएगा। इसी तरह अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में खानों की सीमा 25 कि.मी. से अधिक नही होना चाहिए। चाहे यह संबधित जिले या निकटवर्ती जिले के भीतर आता हो। 

 उल्लेखनीय है कि जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के तहत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों का निर्धारण जिले के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला के बाहर राज्य शासन द्वारा किया जाना विनिर्दिष्ट किया गया था। इसी तरह जिला खनिज संस्थान न्यास निधि के उपयोग के संबंध में नई गाईडलाईन के तहत जिला खनिज संस्थान न्यास निधि का न्यूनतम 70 प्रतिशत केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र में व्यय किया जाएगा। पूर्व में इसके लिए केेवल 60 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही नई गाईडलाईन के तहत अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के निधि के 30 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। पूर्व में इसके लिए केवल 40 प्रतिशत प्रावधान किया गया था। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के नई गाईडलाईन के अनुसार जिला खनिज संस्थान न्यास के शासी परिषद के अध्यक्ष जिला कलेक्टर के अलावा क्षेत्रीय सांसद, राज्यसभा सदस्य एवं विधायकगणों को शासी परिषद का सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अब नई गाईडलाईन के अनुसार अब वर्ष में कम से कम दो बार जिला खनिज संस्थान न्यास की बैठक आयोजित किया जाना अनिवार्य है। 

 

 दुर्ग।  प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से आमजन को हो रहा लाभ अब दिखाई देने लगा है। भिलाई निवासी श्रीमती शकुंतला टंडन ने अपने घर की छत पर 2 किलोवाट क्षमता की रूफटॉप सोलर पैनल यूनिट स्थापित की है। उन्हें इस योजना के तहत केंद्र सरकार से ₹62,000 तथा राज्य सरकार से ₹30,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई है।

    श्रीमती शकुन्तला टंडन के अनुसार, उन्होंने 13 दिसंबर 2024 से अब तक 3,590 यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया है, जिसमें से 1,000 यूनिट बिजली विभाग को विक्रय भी किया गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें इस महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी अपने आसपास के लोगों और बच्चों से मिली। खुशी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से उनके घर के बिजली बिल में भारी कमी आई है और अतिरिक्त उत्पादन से आय भी अर्जित हो रही है। उन्होंने कहा, “मैं सभी से अपील करती हूँ कि इस योजना का लाभ उठाकर अपने घरों में सोलर पैनल अवश्य लगवाएँ और मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लक्ष्य को पूरा करने में योगदान दें।”गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट क्षमता की रूफटॉप सोलर यूनिट लगाने पर प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले परिवार को सालाना लगभग ₹15,000 की बचत का आश्वासन दिया गया है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60 प्रतिशत और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत का 40 प्रतिशत सीएफए प्रदान किया जाता है। सीएफए की अधिकतम सीमा 3 किलोवाट है। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों के आधार पर, 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रूपए, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रूपए और 3 किलोवाट या उससे अधिक सिस्टम के लिए 78,000 रूपए की सब्सिडी दी जा रही है।

 बिलासपुर, /राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले में पात्रता आधारित राशन कार्डों की सघन जांच की जा रही है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्यान्न सुरक्षा योजनाओं का लाभ केवल पात्र एवं वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही प्राप्त हो।

जिले में प्राथमिक जांच के उपरांत ऐसे लगभग 7058 राशन कार्डधारी परिवारों की पहचान की गई है, जिनके स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि होने की संभावना है। इन परिवारों की पात्रता की पुष्टि के लिए भूमि स्वामित्व का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। 

    इस संबंध में कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल द्वारा समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ पटवारियों के माध्यम से संबंधित ग्रामों में भूमि की वास्तविक स्थिति का सत्यापन कराएं एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित विवरण उपलब्ध कराएं। प्रक्रिया का उद्देश्य है कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त हो। अपात्र परिवारों की पहचान कर लाभ से बाहर किया जा सके। खाद्य वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाया जाए। शासन का यह स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी पात्र परिवार को योजनाओं से वंचित नहीं किया जाएगा, तथा समस्त कार्यवाही नियमों के अंतर्गत पारदर्शी एवं संवेदनशील रूप में की जाएगी। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारी परस्पर समन्वय स्थापित कर सत्यापन प्रक्रिया को समयबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से पूर्ण करें।

बिलासपुर, /प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एक ऐसी योजना जो उपभोक्ताओं को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना रही है और उन्हें महंगे बिजली बिल से राहत पहुंचा रही है। योजना के तहत कृष्णा विहार कोनी निवासी श्रीमती सुधा मिश्रा ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया है, उन्होंने छह किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया हैं। जिससे उनकी बिजली बिल की लागत काफी कम हो गई है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताया है। 

    श्रीमती सुधा मिश्रा के पति श्री उपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि उनका संयुक्त परिवार है जहां बिजली की खपत काफी अधिक है जिससे बिजली बिल प्रतिमाह काफी अधिक आता था, जो आर्थिक बोझ की तरह था ऐसे में सूर्यघर योजना के विषय में जानकारी मिली और परिवार ने इसे अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पति श्रीमती सुधा मिश्रा के नाम पर सोलर पैनल लगवाया। जिसकी लागत 3 लाख 50 हजार थी। उन्होंने बताया कि केंद्र की सब्सिडी 78 हजार रूपए उन्हें मिल चुकी है और जल्द ही राज्य की सब्सिडी भी उनके खाते में आने वाली है। अब परिवार को प्रतिमाह बिल के रूप में काफी कम भुगतान करना होता है। सोलर पैनल से हो रहे बिजली उत्पादन से अब उन्हें महंगे बिजली बिल से राहत मिल रही है और परिवार बिल की चिंता से मुक्त है। उन्होंने कहा कि यह एक किफायती योजना है जिसपर निवेश करके लंबे समय तक इसका लाभ लिया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण योजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया और लोगों से योजना का लाभ लेने की अपील की। 

   उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत केवल 1 बार निवेश करना है जिसके बाद 25 वर्षाे तक बिजली की आपूर्ति होती रहेगी। जिसके लिए बैंक द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण की भी सुविधा दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह पर्यावरण की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह इस योजना को अपनाकर सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए बिजली के लिए आत्मनिर्भर बनें और पर्यावरण संवर्धन में अपना योगदान दें। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में 30 हजार रूपये से लेकर 78 हजार रूपये तक अनुदान और राज्य सरकार द्वारा 30000 तक अनुदान दिया जा रहा है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता पीएम सूर्यघर डॉट जीओव्ही डॉट इन वेब पोर्टल अथवा पीएम सूर्यघर एप्प में पंजीयन करा सकते हैं।

 

 दुर्ग /कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग कुमार दुबे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय त्रैमासिक बैंकर्स समीक्षा बैठक (डीएलसीसी) विगत दिवस शाम 5.30 बजे कलेक्टर सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सभी जिला स्तरीय बैंक कार्डिनेटर (DCO) एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्राहियों को बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाने पर विशेष जोर दिया गया।

      बैठक में बताया गया कि बोरी क्षेत्र में 45 ग्रामों में केवल छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की एकमात्र शाखा कार्यरत है। इस विषय पर विचार करते हुए नये बैंक शाखाएं खोलने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। सीईओ श्री दुबे ने बैंकर्स से आग्रह किया कि बैंको की साख जमा अनुपात (CD RATIO) को बढ़ाने के लिए शासकीय योजनाओं के तहत ऋण वितरण को प्राथमिकता दी जाए। 

       जेवरा सिरसा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के बैंक कार्डिनेटर को अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक लंबित प्रकरण का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार, केनरा बैंक पुरई में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 10 लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया। वेटनरी विभाग से जुड़े कुल 24 ऋण प्रकरण बैंकों में लंबित पाए गए, जिनके निराकरण के लिए एक सप्ताह की समय-सीमा तय की गई है। आवास योजनाओं के अंतर्गत 348 हितग्राहियों का आधार और बैंक एनपीसीआई सीडिंग कार्य लंबित है, जिसे पूरा कर पहली किस्त की राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिये गये। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अंतर्गत जमा हुए बीमा दावों का निराकरण 60 दिवस के भीतर करने के निर्देश दिये गये। शिक्षा विभाग द्वारा 2873 जीरो बैलेंस बैंक खाते खुलवाने हेतु सभी संबंधित बैंकों को निर्देशित किया गया है और इस संबंध में सूची भी प्रदान की गई है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंटरप्राइज फाइनेंस के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों एवं महिला उद्यमियों को बैंक स्कीम अंतर्गत व्यक्तिगत ऋण एक लाख से 10 लाख तक का ऋण बैंकिंग योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

       बैठक में नाबार्ड से श्रीमती अंशु गोयल, आरसेटी निदेशक गुलशन कुमार सहित जिले के डीआईसी, मत्स्यपालन, पशु पालन, कृषि विभाग, नगर निगम, एनआरएलएम विभाग के अधिकारी एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक, एफएलसी दुर्ग, सीएफएल काउंसलर उपस्थित थे।

  दुर्ग । जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला दुर्ग द्वारा मुख्यालय स्थित केन्द्रीय जेल दुर्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में महिला प्रकोष्ठ में निरूद्ध महिला बंदियों से उनकी प्रकरण की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली गई। तत्पश्चात प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेल अस्पताल में बीमार बंदियों के स्वास्थ्य के बारे में व्यक्तिगत चर्चा कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं से अवगत हुए। कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बंदियों से उनके प्रकरण में बारे में जानकारी ली। जेल में बंदियों के द्वारा बनाये जा रहे एल.ई.डी. बल्ब, आचार, फर्नीचर एवं अन्य सामग्रियों के प्रचार हेतु जिला न्यायालय दुर्ग परिसर में बोर्ड लगाने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल में सजायाफ्ता बंदियों के अपील संबंधी प्रकरणों को अद्यतन करने एवं बंदियों को प्रकरण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने के निर्देश जेल अधिकारियों को दिये। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बंदियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और उनकी दैनिक दिनचर्या से संबंधित जानकारी प्राप्त की। नव आगंतुक बंदियों को उनके प्रकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के विषय में बताया गया तथा जो बंदी निजी अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता सलाह प्रदान कर उनकी पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की नियुक्ति किए जाने की जानकारी दी गई। जेल प्रशासन को ऐसे बंदी जिन्हें परिहार का लाभ दिया जा सकता है, उनके आवेदन के लंबित रहने के कारणों सहित जानकारी प्राधिकरण को प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने स्वच्छता का विशेष ध्यान देने पर जाेर देते हुए जेल अधीक्षक को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि बंदियों को प्रदान की जाने वाली सभी मौलिक सुविधाएं, जिनमें स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक भोजन, नियमित चिकित्सा जाँच और शिक्षा के अवसर भी सम्मिलित हैं, को बिना किसी व्यवधान के प्रदान किया जाना सुनिश्चित की जाए।                                                                 निरीक्षण के दौरान सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव, जेल अधीक्षक, विधि अधिकारी, प्रभारी उप जेल अधीक्षक, महिला प्रकोष्ठ प्रभारी, एलएडीसीएस के कौंसिल व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

 

 दुर्ग /प्रदेश के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने आज दुर्ग जिले के ग्राम गनियारी स्थित पूर्व माध्यमिक एवं हाई स्कूल, नगपुरा के स्वामी आत्मानंद स्कूल (हिंदी/इंग्लिश) और ग्राम हिर्री के आत्मानंद/पूर्व माध्यमिक स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शासकीय प्राथमिक शाला गनियारी मे शाला संचालन सही पाया गया। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला/हाईस्कूल गनियारी में पदस्थ समस्त शिक्षक अध्यापन कार्य से पृथक स्टाफ रूम मे बैठे मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य विषय के काल खंड में एन.जी.ओ द्वारा पोषण और स्वच्छता पर व्याख्यान दिये जाने एवं उक्त अवधि में विद्यालय के किसी भी शिक्षक के व्याख्यान में उपस्थित न होकर स्टाफ रूम में बैठे पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही मुख्य विषय के कालखंड में एवं जिला शिक्षा अधिकारी के बगैर अनुमति के किसी भी एन.जी.ओ. या बाहरी व्यक्ति को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिये जाने के निर्देश दिये। मंत्री श्री यादव ने प्रभारी प्राचार्य श्रीमती रजनी पुरोहित के कार्यों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नगपुरा मे शाला संचालन एवं छात्र-छात्राओं से चर्चा उपरांत प्रसन्नता व्यक्त किया। संस्था प्रमुख के मांग पर डोम निर्माण एवं बालक-बालिका हेतु पृथक-पृथक शौचालय निर्माण की घोषणा किया। साथ ही रिक्त पदों पर परीक्षण पश्चात् भर्ती कराने आश्वस्त किया। शास.उ.मा.वि. हिर्रीं धमधा के निरीक्षण दौरान आज दिनांक तक भौतिक-04 एवं रसायन-04 विषय के प्रायोगिक कार्य कराये गये हैं। प्रायोगिक कार्य पूर्ण नही होने से वहां पदस्थ प्रभारी प्राचार्य मनिराम मनडारे के कार्य शैली के संबंध मे नाराजगी व्यक्त किया। उक्त विद्यालय हेतु डोम निर्माण के साथ बालक बालिका हेतु पृथक-पृथक शौचालय की घोषणा करते हुए भौतिक शास्त्र के व्याख्याता कल्पना शुक्ला को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। 

मंत्री श्री यादव ने पूर्व माध्यमिक शाला हिर्री के निरीक्षण दौरान वहां पदस्थ प्रधानपाठक श्रीमती हरिहारणों के अध्यापन व्यवस्था को देख कर प्रसन्नता व्यक्त किया। शास.उ.मा.वि. लिटिया में मंत्री श्री यादव ने अपने करकमलों से छात्राओं को निःशुल्क सरस्वती सायकल का वितरण किया। उन्होंने यहां पर डोम निर्माण की घोषणा की। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों के विद्यार्थियों से भविष्य में क्या बनने के लक्ष्य निर्धारित किये है पूछे जाने पर किसी ने डाक्टर, किसी ने इंजिनियर, आई.ए.एस., शिक्षक बनने की बात कही जिस पर मंत्री श्री यादव ने प्रसन्नता व्यक्त कर सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दिये। इस अवसर पर संयुक्त संचालक श्री आर.एल. ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद मिश्रा और विद्यालयों के शिक्षकगण एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।

 

बालोद/ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसी कड़ी में बालोद निवासी श्री मनीष कोठारी ने इस योजना का लाभ उठाकर न सिर्फ अपने घर, बल्कि अपने व्यवसाय को भी सशक्त बनाया है। श्री कोठारी बालोद में कम्प्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान संचालित करते हैं, जहाँ प्रतिदिन अत्यधिक बिजली की खपत होती है। पहले उन्हें हर महीने 03 से 05 हजार रुपये तक का बिजली बिल भुगतान करना पड़ता था। उन्होंने बढ़ते खर्च से परेशान होकर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घर की छत पर 05 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम स्थापित कराया। जिससे अब उनका बिजली का बिल ’’शून्य’’ हो चुका है। इसके साथ ही उन्हें इस योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से कुल 01 लाख 08 हजार रूपए की सब्सिडी भी प्राप्त हुई है।

श्री कोठारी ने योजना की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वास्तव में प्रशंसनीय है। इसने न सिर्फ हमें आर्थिक बोझ से मुक्त किया है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूक भी बनाया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि यह योजना आम लोगों को ’’उपभोक्ता से ऊर्जा दाता’’ बनने का अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले हम बिजली के उपभोक्ता थे, लेकिन अब हम ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। यह शासन की दूरदर्शी सोच है, जो न केवल हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ बना रही है। साथ ही उन्होंने जिले के अन्य नागरिकों से भी अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने घरों और व्यवसायों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएं। 

बालोद के श्री मनीष कोठारी का यह कदम निश्चित रूप से जिले के अन्य व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए प्रेरणादायी उदाहरण है। यह दर्शाता है कि सरकार की दूरदर्शी नीतियाँ सीधे जनता तक पहुँचकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बना रही हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य देश के हर घर को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित किए जाते हैं, जिससे बिजली का उत्पादन होता है। यह न केवल बिजली बिल को कम करता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देता है। योजना के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले केन्द्र सरकार और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे सौर सिस्टम लगवाने की लागत कम हो जाती है।  

 

 बिलासपुर /कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर तखतपुर प्रशासन ने एसडीएम के मार्गदर्शन में संयुक्त टीम बनाकर बड़ी करवाई की।एसडीएम के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग तखतपुर, पशुपालन विभाग तखतपुर और जनपद पंचायत तखतपुर सीईओ की संयुक्त टीम गठित की गई। इस टीम ने क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया और पाया कि कई पशु मालिक लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तथा अपने पशुओं को खुले में छोड़ रहे हैं । जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने संबंधित पशु मालिकों के विरुद्ध तखतपुर/सकरी थाने में दो एफआईआर दर्ज कराई हैं। एफआईआर निम्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गईं-पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 3 एवं 11, भारतीय न्याय संहिता की धारा 285, 291, इसके साथ ही एसडीएम कार्यालय से भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत समन भी जारी किए गए हैं, जिसके तहत संबंधित पशु मालिकों को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। प्रशासन और जनपद पंचायत तखतपुर टीम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखें। सड़क पर छोड़े गए पशु दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं और नगर, शहर, गाँव की स्वच्छता और सौंदर्य को भी प्रभावित करते हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम एवं सीईओ ज.पं.तखतपुर अपने टीम के साथ स्वयं उपस्थित थे।

वालंटियरों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा जनजातीय परिवार के लोगों को उनके कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के संबंध में दी जा रही है जानकारी

बालोद/केन्द्र सरकार के महत्वाकांक्षी आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत बुधवार 17 सितंबर से प्रारंभ आदि सेवा पर्व के तहत बालोद जिले के चयनित आदिवासी बहुल ग्रामों में निरंतर आदि सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जनजातीय कार्यालय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत बालोद जिले के लिए निुयक्त प्रभारी अधिकारी श्री सुनील कुमार द्वारा गुरूवार 25 सितंबर को डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम नंगुटोला, मंगचुवा, फिरतुटोला, कर्रेगांव, अन्नूटोला आदि ग्रामों में पहुँचकर आदि सेवा कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इन ग्रामों में जनजातीय वर्ग के लोगों के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन हेतु किए जा रहे उपायों की जानकारी ली। इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी श्री सुनील कुमार ने इन गांवों में निवासरत जनजातीय परिवार के लोगों से बातचीत कर आदि सेवा पर्व के दौरान उनके गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल विकास, आजीविका संवर्धन, स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा जैसी सेवात्मक गतिविधियों के आयोजन के संबंध में जानकारी ली। श्री कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए इस महत्वकांक्षी आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत जनजातीय परिवार के लोगों के मांगों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप ट्राईबल विलेज एक्शन प्लान एवं ट्राईबल विलेज विजन 2030 तैयार किया जाएगा। जिसके तहत प्रत्येक गांवों के लिए दीर्घकालिक रोडमैप बनेगा। उन्होंने बताया कि 02 अक्टूबर को आयोजित विशेष ग्राम सभा में इन योजनाओं का अनुमोदन किया जाएगा। इसके उपरांत प्रभारी अधिकारी श्री कुमार ने संयुक्त जिला कार्यालय में पहुँचकर कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा से बालोद जिले में आदि कर्मयोगी अभियान के प्रगति के संबंध में जानकारी भी ली। 

उल्लेखनीय है कि आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत जिले के गुरूर विकासखण्ड के ग्राम अर्जुनी के अलावा डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम केरीजुंगेरा, चिखली, बड़ेजुंगेरा, कोड़ेकसा, माईपारा, खड़बत्तर, झीकाटोला एवं पिपरखार अ में आदि सेवा पर्व का आयोजन किया गया। इस दौरान इन ग्रामों के लिए नियुक्त किए गए वालंटियरों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा जनजातीय परिवार के लोगों को उनके कल्याण हेतु संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान रंगोली बनाकर एवं चित्रकला अभियान तथा रैली निकालकर जनजातीय परिवार के लोगों के कल्याण हेतु संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर ग्रामीणों, वालंटियरों एवं इस कार्य में लगे लोगों आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत उन्हें सौपे गए कार्य को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ पूरा करने तथा जनजातीय परिवार के लोगों को उनके कल्याण हेतु उनके योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने हेतु योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने की शपथ भी दिलाई गई। 

 

 बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित ‘‘आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, शहर समागम’’ एवं ‘स्वच्छता संवाद’ कार्यक्रम में आज उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोरमी के कबीर भवन में अतिरिक्त सुविधाओं के विस्तार कार्य का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित किया। उन्होंने इसके साथ ही लोरमी में पांच करोड़ 23 लाख रुपए के तीन नए कार्यों का भूमिपूजन भी किया। इनमें नगर उद्यान निर्माण, बाबाधाम मुक्तिधाम सौंदर्यीकरण तथा ब्राह्मणपारा मुक्तिधाम सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल हैं। इन कार्यों से शहर की सुंदरता बढ़ेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

     उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनभावनाओं के अनुरूप लोरमी क्षेत्र का व्यवस्थित विकास करना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए लोरमी को एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने में सहयोग करें, ताकि स्वच्छता के मामले में लोरमी प्रदेश में शीर्ष स्थान पर पहुँच सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। बीते 20 महीनों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। आने वाले समय में भी करोड़ों रुपए की योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों और शहरों के संतुलित विकास पर जोर दे रही है। लोरमी नगर को सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने तथा स्वच्छ और सुंदर शहर का स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है।

      कार्यक्रम में प्रबुद्धजनों एवं नागरिकों ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्थानीय सहभागिता की भूमिका पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि समाज के हर वर्ग को अपनी भागीदारी निभाते हुए समग्र विकास में सहयोग देना होगा। कार्यक्रम में नगरवासियों ने स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, जन-जागरूकता फैलाने तथा सामूहिक प्रयासों से लोरमी को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया। पूर्व विधायक श्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर, लोरमी नगर पालिका के अध्यक्ष श्री सुजीत वर्मा और जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा सिंह सहित पार्षदगण, अधिकारी तथा गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

 रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री  निवास कार्यालय में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के प्रतिनिधि मण्डल ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर रायपुर की संचालिका ब्रह्माकुमारी सविता दीदी ने मुख्यमंत्री श्री साय को आगामी 10 से 13 अक्टूबर तक माउण्ट आबू में आयोजित होने वाले वैश्विक शिखर महासम्मेलन में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधि मण्डल को इस आयोजन के लिए शुभकामनाएँ दीं तथा आमंत्रण के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा शांति, आध्यात्मिकता और मानवता के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्य अनुकरणीय हैं।भेंट के दौरान सविता दीदी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आगामी रायपुर प्रवास के दौरान नवा रायपुर, सेक्टर-20 स्थित शान्ति शिखर के नये भवन "एकेडमी फार ए पीसफुल वर्ल्ड- शान्ति शिखर" के लोकार्पण कार्यक्रम की जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी। प्रतिनिधि मण्डल में ब्रह्माकुमारी सविता दीदी के साथ बीके रश्मि दीदी, बीके महेश डोडवानी और बीके हीरेन्द्र नायक भी उपस्थित रहे।

 बिलासपुर  ।  उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव की अगुवाई में आज सेवा पखवाड़ा के तहत लोरमी नगर पालिका में ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान चलाकर सफाई की गई। इस दौरान लोरमी के महामाया मंदिर से लेकर 50 बिस्तर अस्पताल तक सफाई अभियान चलाया गया। उप मुख्यमंत्री श्री साव के साथ मुंगेली के कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, जिला पंचायत के सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय और नगर पालिका के अध्यक्ष श्री सुजीत वर्मा सहित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने भी श्रमदान किया।  

        उप मुख्यमंत्री श्री साव ने श्रमदान के बाद कहा कि हमारे स्वभाव व संस्कार में स्वच्छता का हमेशा स्थान रहा है। इस अभियान से सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। सभी संगठनों के एक-एक व्यक्ति द्वारा मेरा लोरमी, मेरा अभिमान की भावना से शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। लोरमी स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, ऐसा एक-एक व्यक्ति का संकल्प हो। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद जो भावना आई है, उससे बच्चे भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं। हमें शहर को अपना घर मानकर चलना पड़ेगा। घर की ही तरह शहर को भी साफ रखेंगे तो हमारा लोरमी स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा।  श्री साव ने लोरमीवासियों को ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान में समयबद्धता व उत्साह के साथ भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने श्रमदान के बाद लोगों को स्वच्छता के प्रति सजग रहने, गंदगी नहीं करने तथा दूसरों को भी गंदगी करने से रोकने की शपथ दिलाई।

बिलासपुर /छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश पर मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत बिलासपुर जिले के चयनित विद्यालयों में जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक नोडल अधिकारी आबंटित शाला के अधीन एक ही कैम्पस में संचालित सभी स्तरों के शालाओं का माह में कम से कम एक बार मासिक निरीक्षण करेंगे। कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार तखतपुर, कोटा, बिल्हा और मस्तूरी ब्लॉक के कुल 228 विद्यालयों की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल तखतपुर के नोडल अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी मीडियम विद्यालय डीकेपी कोटा के नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये है। इसी प्रकार नगर निगम आयुक्त श्री अमित कुमार को स्वामी आत्मानंद शेख गफ्फार शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल तारबहार, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल को स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर शासकीय अंग्रेजी मीडियम विद्यालय के लिए नोडल अधिकारी, यातायात एडिशनल एसपी श्री रामगोपाल करियारे को शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल सूरजमल बिल्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहरी श्री राजेन्द्र जायसवाल को स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी मीडियम विद्यालय चकरभाठा, अपर कलेक्टर श्री शिवकुमार बनर्जी को शासकीस हायर सेकेण्डरी मुरू के लिए नोडल अधिकारी होंगे। इन अधिकारियों को विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, अनुशासन बनाए रखने और शैक्षणिक वातावरण को सुदृढ़ करने का कार्य सौंपा गया है। अधिकारियों को समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल मुख्यालय में आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल के माननीय अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव जी ने की। 

बैठक में मंडल के माननीय आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण  तथा वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों एवं संपदा अधिकारियों द्वारा विगत् 06 माह में मण्डल के राशि रु. 435 करोड़ की 2230 संपत्तियों के रिकार्ड ब्रिकी तथा उनके द्वारा किये जा रहे प्रयासों के संबंध में बधाई देते हुए सराहना की गई तथा शेष संपत्तियों का विक्रय दिसम्बर-2025 तक करने निर्देश दिये साथ ही इस बैठक में मुख्य रूप से मण्डल की आवासीय गतिविधियों एवं निर्माण के रिव्यू, रिफॉर्म तथा मण्डल की अविक्रित संपत्तियों के विक्रय की समीक्षा की गई। 

माननीय अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने मण्डल की प्रमुख आवासीय योजनाओं में बेचिंग प्लांट का प्रावधान कर आर.एम.सी. उपयोग किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उददेश्य से फील्ड में उप अभियंता एवं सहायक अभियंता की उपस्थिति अनिवार्य करते हुए निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी फील्ड अधिकारियों तथा उप अभियंता से अपर आयुक्त तक के आधिकारियों का उत्तर दायित्व निर्धारण करने के निर्देश दिये।

माननीय अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने निर्माण के क्षेत्र में नई-नई तकनीक एवं गाईड लाईन का उपयोग व उसकी समुचित जानकारी के लिए सभी अभियंताओं को प्रशिक्षण एवं कार्यशाला आगामी सप्ताह में आयोजित करने के निर्देश दिये, उन्होंने कहा कि कॉलोनियों में स्कूल बसों हेतु बस स्टॉप, कम्युनिटी हॉल को आउट सोर्सिंग कर उसके सुव्यवस्थित संचालन की व्यवस्था, बॉक्स क्रिकेट, ओपन जिम, ओपन स्पेस के अच्छे से उपायोग के निर्देश के साथ ही मण्डल की बड़ी कॉलोनियों मे ओपन एयर थिएटर तथा आधुनिक संसाधनों को  योजना में समावेश करने के निर्देश दिये। तकनीकी शाखा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए, अध्यक्ष महोदय ने वर्क प्रोटोकॉल संबंधी आदेश शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। 

गुणवत्ता नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए, उन्होंने भवन निर्माण एवं संबंधित निर्माण एजेंसियों को समयबद्धता के साथ भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों की पारदर्शिता एवं नियमितता बनाए रखने हेतु अध्यक्ष महोदय ने एक मानक संचालन प्रक्रिया स्ह्रक्क शीघ्र तैयार कर लागू करने के आदेश भी दिए।

रायपुर/ आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के आदेशानुसार एवं नगर निगम जोन 9 जोन कमिश्नर श्री संतोष पाण्डेय के निर्देशानुसार कार्यपालन अभियंता श्री अशुल शर्मा सीनियर, श्री शरद ध्रुव, सहायक अभियंता श्री सैयद जोहेब, उपअभियंता श्री अतुल बसल सहित संबंधित जोन 9 अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति में अभियान चलाकर 3 विभिन्न स्थानो पर जोन क्षेत्र अंतर्गत कार्यवाही करते हुए नागरिको को त्वरित राहत दिलवायी गयी है।

        जोन 9 क्षेत्र अतर्गत  रानी लक्ष्मी बाई वार्ड क्रमांक 10 अंतर्गत एलआईसी कालोनी मोवा में लगभग 1450 वर्गफीट क्षेत्र में बिना अनुमति किये गये अवैध निर्माण को अभियान चलाकर हटाने की कार्यवाही नगर निगम जोन 9 नगर निवेश विभाग द्वारा की गई है।

          जोन 9 द्वारा मोवा ब्रिज के नीचे के स्थान को और मोवा विधानसभा मार्ग को अभियान चलाकर आज कब्जा मुक्त करने की कार्यवाही जनहित में जनसुविधा हेतु नागरिको को सुगम यातायात उपलब्ध करवाने की गई है।

 रायपुर ।सेवा पखवाड़ा के अवसर पर शुक्रवार को अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित रंगारंग चित्रकला प्रतियोगिता बच्चों की रचनात्मकता और ऊर्जा से जीवंत हो उठी। स्कूली बच्चों ने विकसित भारत, ऑपरेशन सिन्दूर, महिला सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत, मेक इन इंडिया जैसे राष्ट्रीय और सामाजिक संदेशों पर शानदार पेंटिंग्स बनाईं। कई बच्चों ने राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन से प्रेरित रचनाएँ प्रस्तुत कीं।

  इस अवसर पर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और समारोह को संबोधित किया। श्री अग्रवाल ने न केवल बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित किया बल्कि स्वयं भी पेंटिंग ब्रश उठाकर एक प्रतीकात्मक चित्र बनाकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने बच्चों से प्रत्यक्ष संवाद करते हुए उनके विचार सुने और कहा कि “चित्रकला केवल कला नहीं, बल्कि विचार और संस्कारों का आईना है। आप अपनी रचनाओं में समाज का भविष्य और देश का सपना साकार करते हैं।”

 श्री अग्रवाल ने बच्चों से उनके विषयों पर चर्चा करते हुए विकासशील भारत, महिला सशक्तिकरण और वोकल फॉर लोकल जैसे मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण जाने। उन्होंने बच्चों से पूछा कि वे पढ़ाई के साथ कला को कैसे संतुलित करते हैं और कला से समाज को बेहतर दिशा देने की प्रेरणा कहाँ से पाते हैं। इस संवाद ने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कला, संस्कृति और शिक्षा एक-दूसरे के पूरक हैं। पेंटिंग्स में व्यक्त किए गए विचार बताते हैं कि नई पीढ़ी न केवल जागरूक है बल्कि देश के सुनहरे भविष्य की जिम्मेदारी भी उठाने को तैयार है।   कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने कैनवास पर बच्चों की कल्पनाशीलता और संदेशवाहक चित्रों की प्रशंसा की तथा शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों की कला प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए बधाई दी। समापन अवसर पर मंत्री श्री अग्रवाल ने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद देते हुए कहा कि आने वाले समय में ये नन्हें कलाकार अंबिकापुर और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन करेंगे।

बिलासपुर/भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत राष्ट्रीय गोंड़वाना पार्टी को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। पार्टी के अध्यक्ष के नाम जारी नोटिस में उन्हें 9 अक्टूबर 2025 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर में आवश्यक दस्तावेज के साथ सुनवाई के लिए बुलाया गया है। राष्ट्रीय गोंड़वाना पार्टी पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं का पालन नहीं किये जाने का आरोप लगा है। आयोग के दस्तावेजों के अनुसार पार्टी का पता-अध्यक्ष, राष्ट्रीय गोंड़वाना पार्टी, सरखेल हाऊस, तिफरा बिलासपुर के रूप में दर्ज है।