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- - प्रशासन गांव की ओर जिला स्तरीय शिविर की श्री जीआर चुरेंद्र ने की समीक्षा, दिए महत्वपूर्ण सुझावमोहला । राज्य शासन द्वारा सुशासन को सुदृढ़ करने एवं जनसामान्य को शासन की योजनाओं से सीधे जोड़ने के उद्देश्य से जिले में प्रशासन गांव की ओर अंतर्गत जिला स्तरीय शिविरों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में मंगलवार को जिला स्तरीय शिविर की समीक्षा बैठक सेवानिवृत्त आईएएस श्री जीआर चुरेंद्र द्वारा की गई। उन्होंने विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, नवाचार एवं जन सहभागिता पर जिला स्तरीय अधिकारियों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए।इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति, पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती भारती चंद्राकर, अपर कलेक्टर श्री जीआर मरकाम, डिप्टी कलेक्टर श्री डीआर ध्रुव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।सेवानिवृत्त आईएएस श्री जीआर चुरेंद्र ने कहा कि प्रशासन गांव की ओर अभियान के माध्यम से प्रशासन की पहुंच सीधे गांवों तक हो रही है, जिससे जनसामान्य में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है और लोग विभिन्न योजनाओं का लाभ सहजता से प्राप्त कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं के संचालन में प्रशासनिक अमले के साथ-साथ जनसामान्य एवं जनप्रतिनिधियों की सहभागिता आवश्यक है। जनसहभागिता से बेहतर सहयोग प्राप्त होगा और योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति आएगी। उन्होंने जिला पंचायत द्वारा मोर गांव-मोर पानी अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए सुझाव दिया कि जिला, विकासखंड एवं ग्राम स्तर पर समन्वित कार्ययोजना बनाकर शासकीय भवनों, विद्यालयों एवं आवासों में जनजागरूकता एवं श्रमदान के माध्यम से सोख्ता गड्ढों का निर्माण कराया जाए। इससे भू-जल स्तर में निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।श्री चुरेंद्र ने कहा कि नया जिला होने के बावजूद विभिन्न योजनाओं में जिले का उत्कृष्ट प्रदर्शन सराहनीय है। उन्होंने कहा कि शासन एक लोक-कल्याणकारी व्यवस्था के रूप में कार्य कर रहा है, जिसमें सभी को समर्पित भाव से कार्य करने की आवश्यकता है। पंचायतों की आय बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। नशामुक्त समाज के विषय में उन्होंने कहा कि नशामुक्ति से पूर्व नशा नियंत्रण पर प्रभावी कार्य करना आवश्यक है, जिससे अभियान को बेहतर परिणाम मिल सकें। उन्होंने कृषि विभाग को फसल परिवर्तन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। साथ ही निजी बंजर भूमि के उपयोग हेतु उद्यानिकी, सिंचाई एवं मत्स्य विभाग के समन्वय से आयमूलक गतिविधियों के लिए संयुक्त कार्ययोजना तैयार करने को कहा ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके।महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रकाश डालते हुए श्री चुरेंद्र ने कहा कि समय पर उचित पोषण नहीं मिलने के कारण महिलाओं में कुपोषण की समस्या देखी जाती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसके लिए महिलाओं को संतुलित एवं सही पोषण के प्रति जागरूक करना आवश्यक है, जिससे जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। उन्होंने प्रशासनिक सुदृढ़ता के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को मासिक दौरा कार्यक्रम तैयार करने, विभागीय समन्वय एवं आपसी सहयोग से कार्य करने के निर्देश दिए। इससे न केवल विभागीय योजनाओं में गति आएगी, बल्कि पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सकेगा।
- -कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों तथा गणमान्य नागरिकों ने दी श्रद्धांजलिरायपुर, / हिन्दी के प्रख्यात साहित्यकार श्री विनोद कुमार शुक्ल का आज शाम लंबी बीमारी के बाद एम्स अस्पताल में निधन हो गया। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्य नागरिकों ने टैगोर नगर स्थित उनके निज निवास पहुँचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साहित्य सृजन को समर्पित उनका संपूर्ण जीवन सादगी एवं साहित्य सेवा का प्रेरक उदाहरण रहा। उन्हें वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 2025 में साहित्य के सर्वोच्च सम्मान “ज्ञानपीठ पुरस्कार” से सम्मानित किया गया। दिवंगत श्री शुक्ल जी द्वारा दीवार में एक खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, झोपड़ी और बौना पहाड़, पेड़ पर कमरा, खिलेगा तो देखेंगे सहित अनेक रचनाएं, उपन्यास, कविता संग्रह एवं कहानियां लिखी गई। दिवंगत साहित्यकार श्री शुक्ल का अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे मारवाड़ी मुक्तिधाम में होगा।
- रायपुर. छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 1,79,043 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत पाए गए हैं जो कुल मतदाताओं का लगभग एक प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर एसआईआर के गणना चरण (जो चार नवंबर से 18 दिसंबर तक चला) के मुख्य नतीजे जारी किए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस वर्ष 27 अक्टूबर तक राज्य में 2,12,30,737 मतदाताओं में से 1,84,95,920 (लगभग 87 प्रतिशत) ने 18 दिसंबर तक अपने गणना प्रपत्र जमा कराए हैं, जो एसआईआर के पहले चरण में व्यापक सहभागिता को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि घर-घर जाकर जांच करने पर पता चला कि 6,42,234 मतदाताओं (तीन प्रतिशत) की मौत हो गई थी, जबकि 19,13,540 अन्य मतदाता (नौ प्रतिशत) अपना घर बदल चुके थे या जांच के दौरान मौजूद नहीं थे। इसमें कहा गया है कि बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) को ये (घर बदले हुए/गैर-मौजूद) मतदाता नहीं मिले या उन्होंने गणना फॉर्म वापस नहीं किया, क्योंकि वे पहले ही किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता बन चुके थे या वे मौजूद नहीं थे या प्रपत्र 18 दिसंबर तक जमा नहीं किया गया था अथवा किसी कारणवश मतदाता के रूप में पंजीकरण के इच्छुक नहीं थे। विज्ञप्ति में बताया गया है कि 1.79 लाख यानी एक प्रतिशत मतदाता, मतदाता सूची में कई बार पंजीकृत हैं।विज्ञप्ति में कहा गया है,‘‘एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए मतदाताओं का नाम केवल एक स्थान पर ही रखा जाएगा।'' इसमें कहा गया है कि वास्तविक पात्र मतदाताओं को दावा एवं आपत्ति चरण के दौरान फिर से मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है। यह चरण 23 दिसंबर, 2025 से 22 जनवरी, 2026 तक चलेगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मतदाता बीएलओ से संपर्क कर, ईसीआईएनईटी मोबाइल ऐप्लिकेशन का इस्तेमाल करके, या चुनाव आयोग द्वारा जारी वेबसाइट पर जाकर अपने नाम की जांच कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि नोटिस चरण, जिसमें सुनवाई और सत्यापन शामिल है, 23 दिसंबर को शुरू होगा और 14 फरवरी, 2026 को खत्म होगा। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी, 2026 को किया जाएगा।विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस चरण की सफलता 33 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 90 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 377 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 734 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, तथा 24,371 मतदान केंद्रों पर तैनात बीएलओ के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस दौरान सात प्रमुख राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों सहित उनके क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय सहभागिता की तथा 38,846 बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए गए।
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22 जनवरी 2026 तक दावा आपत्ति आमंत्रित
रायपुर/ भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जिले में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी किए गए हैं। इस संबंध में उप निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन ठाकुर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय के रेडक्रॉस सोसाइटी सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, SIR के अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को कर दिया गया है। इसके पश्चात दावा एवं आपत्तियां 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक आमंत्रित की गई है।
दावा-आपत्तियों के निराकरण हेतु नोटिस चरण (सुनवाई एवं सत्यापन) 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया है। समस्त प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ड्राफ्ट मतदाता सूची की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉफी प्रदान की गई ।
निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम हटाने अथवा संशोधन संबंधी दावा-आपत्ति अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। मतदाता सूची से संबंधित जानकारी हेतु नागरिक अपने संबंधित मतदान केंद्र, तहसील कार्यालय अथवा निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
इस अवसर पर ईआरओ श्री मनीष मिश्रा, ज्वाइंट कलेक्टर श्री के.एम अग्रवाल, एसडीएम श्री नंदकुमार चौबे, एसडीएम श्रीमती अभिलाषा पैंकरा, एसडीएम आशुतोष देवांगन सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे । - -केपीएल ने बदला कवर्धा विधानसभा में खेल का माहौल, युवा, बुजुर्ग एक साथ मैदान मेंकवर्धा । कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में खेल संस्कृति को नई दिशा देने और स्थानीय खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से कवर्धा प्रीमियर लीग (केपीएल) का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के 07 मंडलों की टीमों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की है। प्रतियोगिता की संरचना इस प्रकार की गई है कि ग्रामीण मंडलों में ग्राम पंचायतवार तथा कवर्धा शहर में वार्डवार टीमों का गठन कर मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। ग्रामीण एवं शहर प्रत्येक मंडल से चयनित टॉप चार टीमें कवर्धा स्थित स्वामी करपात्री जी स्टेडियम में आयोजित होने वाले सुपर-28 मुकाबलों में आपस में भिड़ेंगी।उल्लेखनीय है कि कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में यह पहली बार हो रहा है जब इस स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें केवल युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्ग खिलाड़ी भी अपने-अपने ग्राम एवं वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हुए मैदान में उतर रहे हैं। इससे समाज में खेलों के प्रति सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो रहा है और नई पीढ़ी को फिटनेस, अनुशासन एवं टीम भावना का प्रेरक संदेश मिल रहा है। प्रतियोगिता को और अधिक आकर्षक एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए आकर्षक पुरस्कारों की घोषणा की गई है। विजेता एवं उपविजेता टीमों के साथ-साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 1 लाख 11 हजार, द्वितीय पुरस्कार 51 हजार और तृतीय पुरस्कार 31 हजार निर्धारित किया गया है।कवर्धा प्रीमियर लीग को लेकर क्षेत्र के खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। खिलाड़ियों ने इस आयोजन के लिए उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार का अवसर उन्हें पहली बार प्राप्त हुआ है, जिससे क्षेत्र की छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को मंच मिला है और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है।रेंगाखार मंडल का रोमांचक मुकाबलाविजय शर्मा केपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत रेंगाखार मंडल से कुल 28 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खम्हरिया बनाम बरेंडा के बीच खेला गया। फाइनल मैच में खम्हरिया टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 109 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बरेंडा टीम संघर्ष के बावजूद 97 रन पर सिमट गई और उपविजेता रही। फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के लिए बरेंडा टीम के जीतेन्द्र धुर्वे को बेस्ट बॉलर तथा खम्हरिया टीम के धनसिंह को बेस्ट बैट्समैन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप रेंगाखार मंडल से खम्हरिया, बरेंडा, चिल्फी एवं शीतलपानी की चारों टीमें सुपर-4 में पहुँच गई हैं। ये टीमें अब कवर्धा में आयोजित होने वाले अगले चरण में अन्य मंडलों की 28 चयनित टीमों के साथ मुकाबला करेंगी।
- -ग्रामीण भारत को रोजगार व आजीविका की नई गारंटीरायपुर / ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और 'विकसित भारत @2047' के राष्ट्रीय विजन को साकार करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक पहल के तहत 'विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (व्हीबी जी राम जी) अधिनियम 2025' लागू किया गया है। इस नए अधिनियम के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रदेशभर में विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन के निर्देश जारी किए गए हैं।पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिनियम के लिए जिला एवं जनपद स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं एवं ग्राम सभा में चर्चा के बिंदु हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराए जाएंगे।विशेष ग्राम सभा के आयोजन के दौरान ग्राम पंचायतों में गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा तथा ग्राम सभा की तिथि व समय का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। ग्रामीणों, श्रमिकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति - जनजाति परिवारों एवं अन्य कमजोर वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ग्राम सभा में व्हीबी जी राम जी अधिनियम के प्रावधानों, बढ़ी हुई रोजगार गारंटी तथा विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा और मार्गदर्शन दिया जाएगा। अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं की मुद्रित प्रतियां भी वितरित की जाएंगी एवं विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी।24 और 26 दिसंबर को विशेष ग्राम पंचायतों का होगा आयोजननिर्देशों के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामों में राष्ट्रीय पेसा दिवस के अवसर पर 24 दिसंबर 2025 को विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें व्हीबी जी राम जी योजना को एजेंडा में शामिल किया जाएगा। अनूसूचित क्षेत्रों को छोड़कर शेष ग्राम पंचायतों में 26 दिसंबर 2025 को 'विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' के प्रति जनजागरूकता हेतु विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा।संपूर्ण कार्यवाही पंचायत निर्णय एप पर होगी अपलोडविशेष ग्राम सभा की संपूर्ण कार्यवाही, फोटो एवं वीडियो को वास्तविक समय में 'पंचायत निर्णय' मोबाइल ऐप में अपलोड किया जाएगा। साथ ही वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल एवं जीपीडीपी पोर्टल में शत-प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।125 दिनों के मजदूरी-रोजगार की मिलेगी वैधानिक गारंटीयह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अधिकार को और मजबूत करता है। इसके अंतर्गत अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी-रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। यदि मांग के बावजूद समय पर कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता देना राज्य सरकार की बाध्यता होगी। मजदूरी भुगतान में देरी होने पर प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा भी दिया जाएगा। कार्य योजनाएं ग्राम सभा के माध्यम से तैयार होंगी, जिससे ग्राम स्तर पर निर्णय और पारदर्शिता बढ़ेगी। जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।प्रशासनिक मद की सीमा बढ़ाकर की गई 9 प्रतिशतप्रशासनिक मद की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत की गई है, जिससे फील्ड स्तर के कर्मचारियों की सेवाएं सुदृढ़ होंगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्य पूरी तरह सुरक्षित हैं और नए अधिनियम के लागू होने से रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। राज्य शासन इस अधिनियम के द्वारा ग्रामीण रोजगार, आजीविका, पारदर्शिता और पंचायत सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है जिससे ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनेंगे।
- - किसान अजय करेंगे भतीजे की शादी, समर्थन मूल्य से बढ़ा भरोसारायपुर, / खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले के धान उपार्जन केन्द्रों पर धान खरीदी का कार्य तेज़ी से जारी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है और वे अपने पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों को सहजता से पूरा कर पा रहे हैं।अंबागढ़ चौकी विकासखंड के ग्राम गोपनीलचुवा निवासी किसान श्री अजय कुमार जुरेशिया ने बताया कि वे धान उपार्जन केन्द्र आड़ेझार में इस वर्ष 250 कट्टा धान की बिक्री के लिए पहुंचे। उनके पास 8 एकड़ कृषि भूमि है, जहाँ वे परंपरागत पद्धति से धान की खेती करते हैं। शासन द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी किए जाने से उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है, वहीं बिक्री की राशि 24 घंटे के भीतर सीधे ऑनलाइन खाते में जमा हो रही है।किसान अजय कुमार ने बताया कि इस वर्ष धान बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग वे अपने भतीजे की शादी में करेंगे। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से शासन के प्रति किसानों का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। प्राप्त राशि से वे न केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं, बल्कि खेती-किसानी के कार्यों में भी निवेश कर पा रहे हैं।उन्होंने उपार्जन केन्द्र पर की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए बताया कि पर्याप्त बारदाने की उपलब्धता, पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक तौल तथा डिजिटलीकृत भुगतान प्रणाली से धान बिक्री की प्रक्रिया सरल, तेज़ और सुविधाजनक हो गई है। अंत में उन्होंने किसानों के हित में किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
- -24 घंटे ऑनलाइन ‘तुंहर टोकन’ व्यवस्था से किसानों को बड़ी राहतरायपुर / खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों की सुविधा और हितों को सर्वोपरि रखते हुए राज्य सरकार द्वारा लागू की गई ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप आधारित 24 घंटे ऑनलाइन टोकन व्यवस्था जिले में सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत किसान अब घर बैठे, किसी भी समय धान बिक्री के लिए टोकन प्राप्त कर पा रहे हैं। इससे धान खरीदी प्रक्रिया न केवल पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध और सुगम हुई है, बल्कि किसानों को लंबी कतारों और अनावश्यक इंतज़ार से भी राहत मिली है। मोबाइल ऐप के माध्यम से टोकन मिलने से किसानों का समय और संसाधन दोनों की बचत हो रही है।इस नवाचारी व्यवस्था का लाभ खुड़मुड़ा निवासी किसान श्री कामता प्रसाद सोनकर को मिला। उन्होंने घुघवा उपार्जन केंद्र में ‘तुंहर टोकन ऐप’ के माध्यम से धान बिक्री हेतु टोकन प्राप्त किया, जिसमें 63.20 क्विंटल धान की मात्रा दर्ज थी। केंद्र पर उनकी उपज की इलेक्ट्रॉनिक तौल सुचारू रूप से, बिना किसी परेशानी के संपन्न हुई।जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में मोटा, पतला एवं सरना किस्म के धान की खरीदी नियमित रूप से जारी है। किसानों को पूरी पारदर्शिता के साथ उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए समर्थन मूल्य की दर सूची भी केंद्रों पर स्पष्ट रूप से चस्पा की गई है।किसान श्री कामता प्रसाद सोनकर ने बताया कि धान बिक्री से प्राप्त राशि से वे अपने कृषि संबंधी ऋण का भुगतान कर पाएंगे। उन्होंने प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष धान खरीदी की प्रक्रिया अत्यंत सरल और सुविधाजनक बना दी गई है। 24 घंटे ऑनलाइन टोकन व्यवस्था के चलते अब टोकन को लेकर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती और समय पर पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। सुव्यवस्थित और पारदर्शी धान खरीदी प्रणाली से किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं।
- महासमुन्द / स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन/रोजगार कार्यालय महासमुंद द्वारा 24 दिसंबर 2025 को एक दिवसीय प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। यह कैम्प मचेवा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित रोजगार कार्यालय परिसर, महासमुन्द में प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक आयोजित होगा।जिला रोजगार अधिकरी ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक NIIT लिमिटेड द्वारा बैंकिंग सेक्टर में भर्ती की जाएगी। इसमें रिलेशनशिप मैनेजर एक्सिस बैंक तथा एचडीएफसी बैंक के 08- 08 पद के लिए स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 22,000 रुपये से 36,000 रुपये प्रतिमाह वेतनमान दिया जाएगा। एक्सिस बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के लिए निर्धारित 08 पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र होंगे। दोनों ही पदों के लिए आवेदकों की आयु सीमा 18 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है।प्लेसमेंट कैम्प में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का रोजगार विभाग के पोर्टलhttps://erojgar.cg.gov.in/MainSite/JobSeeker/RegistrationWithAdhar.aspx या रोजगार विभाग के मोबाइल एप https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cgemployment.cge_rozgarappपर ऑनलाइन रोजगार पंजीयन के साथ-साथ प्लेसमेंट कैम्प हेतु पंजीयन करना अनिवार्य है। ऑनलाइन पंजीयन के बिना अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि एवं स्थान पर शैक्षणिक योग्यता की छायाप्रति सहित उपस्थित होकर इस रोजगार अवसर का लाभ उठाएं।
- - शासन की सोच के अनुरूप आम जनता की बेहतरी के लिए लगातार होना चाहिए कार्य- जनमानस की बेहतरी के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्धतापूर्वक, पारदर्शिता, जवाबदेही के साथ कर रही कार्य- राजनांदगांव जिले में टीम वर्क एवं जनसहभागिता से कार्य करने की रही परिपाटी- पोट्ठ लईका पहल एवं मिशन जल रक्षा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा कीराजनांदगांव । सुशासन सप्ताह अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में तत्कालीन कलेक्टर श्री अशोक अग्रवाल ने सभी अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया। श्री अशोक अग्रवाल ने कहा कि राजनांदगांव जिले में टीम वर्क में उम्दा कार्य हो रहे हंै। उन्होंने कहा कि सुशासन सप्ताह में शासन की योजनाओं का लाभ जनसामान्य को अधिक से अधिक मिले। उन्होंने जल जीवन मिशन अंतर्गत जल संचय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलने पर कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव जिले में टीम वर्क एवं जनसहभागिता से कार्य करने की परिपाटी रही है। उन्होंने राजनांदगांव जिले में कलेक्टर रहते हुए अपने समय के अनुभव साझा किए। उन्होंने जिले में चलाई जा रही त्रिनेत्र योजना की प्रशंसा की और कहा कि अपराध पर शिकंजा कसने के लिए एक अच्छी व्यवस्था की गई है। धान खरीदी के तहत जिले में अच्छा कार्य हो रहा है। जनमानस की बेहतरी के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्धतापूर्वक, पारदर्शिता, जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं के अंतर्गत पोर्टल में योजनाओं से संबंधित जानकारी अपडेट करते रहे। जिससे सूचना के अधिकार के तहत आवेदन कम होंगे तथा समय की बचत होगी। सभी को समय पर जानकारी प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव जिला महत्वपूर्ण जिला है। शासन की सोच के अनुरूप आम जनता की बेहतरी के लिए लगातार कार्य होना चाहिए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से समस्याओं का निराकरण होते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीम वर्क में जब कोई कार्य होता है, तो कोई कार्य असंभव नहीं है। आम जनता के हित में इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते है। उन्होंने जिले में चलाए जा रहे पो_ लईका पहल अभियान की प्रशंसा की। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया।कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने कहा कि निवर्तमान कलेक्टर श्री अशोक अग्रवाल ने राजनांदगांव जिले में समन्वय के साथ बहुत अच्छा कार्य किया। महिला स्वसहायता समूह को उन्होंने नई दिशा प्रदान की। उनके मार्गदर्शन में जिले में बेहतरीन कार्य करने के लिए सभी को प्रेरणा मिली है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिविरों में जनसामान्य की समस्याओं का संवेदनशीलतापूर्वक निराकरण करें। जनमानस बहुत उम्मीद लेकर अपनी शिकायतें एवं आवेदन देते हंै, उसका निराकरण यथाशीघ्र करें। हमारी यह कोशिश होना चाहिए कि समय पर न्योचित कार्य हो सके। उन्होंने कहा कि हमारी यह कोशिश रहेगी की ज्यादा से ज्यादा ग्रामों तक पहुंचकर शिविरों में समस्याओं का समाधान हो सके। कलेक्टर ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है और आधार से ई-केवायसी किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिससे ग्राम पंचायतों में अनिवार्य टैक्स जमा करना सरल हो गया है। उन्होंने बताया कि जिले में आयुष्मान कार्ड में राजनांदगांव जिला प्रथम स्थान पर है। कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए पो_ लईका अभियान चलाया गया है। पोषण पुर्नवास केन्द्र के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य एवं पौष्टिक आहार की मानिटरिंग कर रहे है। उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव एवं परिणाम आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में व्यापक तौर पर कार्य किए गए हैं तथा सर्वे का कार्य पूर्ण हुआ है। तकनीक की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है और विगत वर्षों की अपेक्षाकृत प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण में गति आयी है। उन्होंने बताया कि मिशन जल रक्षा के तहत लगभग 1 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है। सामूहिक प्रयासों से सेमी क्रिटिकल जोन से डोंगरगढ़ में कमी आई है तथा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए है और इसके लिए जिले में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जो उनके स्वीकार्य भाव को दर्शाती है। रबी सीजन में धान के बदले अन्य फसलों को लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि हाईरिस्क वाली गर्भवती महिलाओं को डोर-टू-डोर जाकर मानिटरिंग की जा रही है तथा उनके उपचार एवं दवाई की मानिटरिंग की जा रही है। उन्होंने फूड सेफ्टी, उद्यानों के रखरखाव, नालंदा परिसर में लाइब्रेरी सहित जिले के अन्य कार्यों के संबंध में जानकारी दी।मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने कहा कि सुशासन सप्ताह अंतर्गत प्रशासन गांव अभियान के तहत शिविर में जनसामान्य की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। जिला एवं विकासखंड स्तर पर अब तक 18 शिविर लगाए गए हैं। निराकरण में प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। विभिन्न प्रकार के आवेदन जिनमें आयुष्मान कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन, राशन कार्ड सहित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निराकरण तत्परता के साथ किया जा रहा है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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- अधिकारियों को जांच के दौरान संवेदनशीलता बरतने के दिए निर्देश
- साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक संपन्न
राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने कहा कि किसानों को जिले के भीतर धान के परिवहन में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एक से अधिक गांवों में खेती किसानी करने वाले किसानों को अपनी उपज एक गांव से दूसरे गांव तक परिवहन करते समय वैध दस्तावेज, पट्टा, पर्ची, धान पंजीयन कागजात होना चाहिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को जांच के दौरान संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धान का उठाव प्रारंभ हो गया है। इसके लिए मिलर्स हेतु डीओ कटना प्रारंभ हो गया है। धान के उठाव की मानिटरिंग एवं भौतिक सत्यापन के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगायी जा रही है। उन्होंने सभी को धान खरीदी कार्य एवं उठाव की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अवैध धान के परिवहन करने वाले कोचियों एवं बिचौलियों पर कार्रवाई जारी रखने के लिए कहा। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, पीजीएम के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। -
राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर द्वय श्री सीएल मारण्कडेय और श्री प्रेमप्रकाश शर्मा ने सुशासन सप्ताह के तहत कलेक्टोरेट में आयोजित जनदर्शन में जिले के विभिन्न स्थानों से आए जनसामान्य की शिकायत एवं समस्याओं को तत्परतापूर्वक सुना। अपर कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करते हुए उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने कहा। आवेदनों का अवलोकन कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए निर्देश दिए। जनदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने, आधार कार्ड अपडेशन, त्रुटिसुधार, सीमांकन, ऑनलाईन रिकार्ड दुरूस्त करने, नवीन राशन कार्ड बनवाने सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभ दिलाने जैसे आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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-देश और प्रदेश में खेलों को लेकर बहुत ही उत्साहजनक वातावरण
-मुख्यमंत्री ने जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का किया शुभारंभरायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज यहां राजधानी रायपुर के कोटा रोड स्थित स्वामी विवेकानंद एथेलेटिक स्टेडियम में आयोजित 45वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के शुभारंभ किया। उन्होंने 45वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और खिलाड़ियों को उत्कृष्ठ प्रदर्शन के लिए उनका उत्साहवर्धन किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का यह सौभाग्य है कि प्रदेश को राष्ट्रीय ट्राइबल गेम्स के आयोजन का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया के माध्यम से देश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर मिल रहे हैं। साथ ही आज पूरे देश और प्रदेश में खेल को लेकर बेहतर वातारण तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेलों का विकास हमारी प्राथमिकता मे शामिल है। सरकार द्वारा सभी खेलों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को निखारने सभी सुविधाएं और प्रोत्साहन दिया जा रहा है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी खेलो इंडिया के नये परिसरों की शुरुआत की गई है, इससे खेल प्रतिभाओं को सभी जरुरी सुविधाएं मिल रही हैं। राज्य में खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाता है जिससे खिलाड़ियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। हमारी सरकार ओलंपिक में शामिल होने वाले एथलीट को 21 लाख रुपये देगी। यदि हमारे प्रदेश का कोई युवा खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है तो उसे 3 करोड़, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ तथा कांस्य पदक जीतने वालों को एक करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।उल्लेखनीय है कि 45वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ प्रदेश आरचरी एसोसिएशन एवं छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 22 से 30 दिसंबर तक आयोजित होगी। प्रतियोगिता में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव श्री विक्रम सिसोदिया, छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री कैलाश मोरारका, महासचिव श्री आयुष मोरारका, श्री ईश्वर प्रसाद अग्रवाल सहित विभिन्न प्रदेशों से आए खिलाड़ी, कोच,मैनेजर तथा गणमान्यजन व खेलप्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। - रायपुर । मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री विनोद कुमार शुक्ल का निधन हिंदी साहित्य और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी जैसी कालजयी कृतियों के माध्यम से विनोद कुमार शुक्ल ने साधारण जीवन को असाधारण गरिमा प्रदान की। उनकी लेखनी में मानवीय संवेदना, सादगी और जीवन की सूक्ष्म अनुभूतियाँ अत्यंत सहजता से अभिव्यक्त होती थीं, जिसने पाठकों की अनेक पीढ़ियों को गहराई से प्रभावित किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री विनोद कुमार शुक्ल की रचनाएँ केवल साहित्य नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और जीवन-दर्शन की सजीव अभिव्यक्ति हैं। उनकी संवेदनशील दृष्टि और मौलिक भाषा-शैली सदैव पाठकों को प्रेरणा देती रहेंगी और हिंदी साहित्य में उनका योगदान अमिट रहेगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे इस दुःख की घड़ी में सभी को संबल प्रदान करें तथा पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें।
- रायपुर। हिंदी के एक प्रसिद्ध और सम्मानित साहित्यकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल का रायपुर में निधन हो गया। वे बीते कुछ दिनों से एम्स में एडमिट थे। 89 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ल की तबीयत काफी नाजुक बनी हुई थी और मंगलवार को उन्होंने एम्स में ही आखिरी सांस ली। एम्स प्रबंधन के अनुसार शुक्ल दो दिसंबर से भर्ती थे। वह गंभीर श्वसन रोग से ग्रसित थे। वह इंटरस्टिशियल लंग डिजीज (आईएडी) से भी पीड़ित थे और गंभीर निमोनिया भी हो गया था। शुक्ल को टाइप-2 मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं भी थीं।उन्हें हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वे छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिन्हें यह सम्मान मिला। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे, जिन्होंने अपनी अनूठी शैली और सामाजिक यथार्थ को छूने वाली रचनाओं से पाठकों और आलोचकों पर गहरी छाप छोड़ी। उनके उपन्यास 'नौकर की कमीज', 'दीवार में एक खिडक़ी रहती थी' और 'खिलेगा तो देखेंगे' तथा सरल भाषा और गहरी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं.प्रमुख बातें:जन्म: 1 जनवरी, 1937, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़.निधन: 23 दिसंबर, 2025, रायपुर, छत्तीसगढ़.सम्मान: 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार (2024), साहित्य अकादमी पुरस्कार, पेन अमेरिका व्लादिमीर नाबाकोव अवॉर्ड (2023).पहचान: सरल भाषा, गहरी संवेदनशीलता, यथार्थवादी लेखन और प्रयोगधर्मी शैली के लिए प्रसिद्ध.प्रमुख रचनाएँ:उपन्यास: 'नौकर की कमीज', 'दीवार में एक खिडक़ी रहती थी', 'खिलेगा तो देखेंगे'.कविता संग्रह: 'लगभग जयहिंद' (पहला), 'हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था'.योगदान: हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, विशेषकर 'नौकर की कमीज' ने कहानी और उपन्यास की धारा को नया मोड़ दिया और इस पर फिल्म भी बनी।
- -दीपक कुमार मिश्रा नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली, रायपुर और निकिता तिवारी को उप पुलिस अधीक्षक, आईयूसीडब्ल्यू, रायपुर भेजा गयारायपुर। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में एएसपी और डीएसपी के तबादले किए गए हैं. गृह विभाग ने आदेश जारी किया है. 35 ASP और 60 DSP का ट्रांसफर हुआ है. दीपक कुमार मिश्रा नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली, रायपुर और निकिता तिवारी को उप पुलिस अधीक्षक, आईयूसीडब्ल्यू, रायपुर भेजा गया । रायपुर ASP (ग्रामीण) कीर्तन राठौर को राजनांदगांव भेजा गया है. अमृता सोरी को रायपुर डायल 112 का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. उप पुलिस अधीक्षक तुलसीराम लेकाम नवा रायपुर अटल के नगर पुलिस अधीक्षक होंगे.-जानें किसे मिली कहां की जिम्मेदारी......
- भ्रष्टाचार में संलिप्तता और गिरफ्तारी पर लोक निर्माण विभाग के एक ईई और दो एसडीओ का निलंबनबिलासपुर/ जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) की नीति पर अमल करते हुए राज्य शासन ने भ्रष्टाचार में संलिप्तता और गिरफ्तारी पर लोक निर्माण विभाग के एक ईई और दो एसडीओ को निलंबित कर दिया है। विभाग ने बीजापुर के नेलसनार-कोडोली-मिरतुल-गंगालुर मार्ग के निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में गंगालूर थाने में अपराध पंजीबद्ध होने के बाद विवेचना के दौरान प्रकरण में संलिप्तता पर लोक निर्माण विभाग के संभाग सुकमा के कार्यपालन अभियंता श्री हरनारायण पात्र, उपसंभाग क्रमांक-1 बीजापुर के अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रमोद सिंह तंवर और सेतु उपसंभाग जगदलपुर के अनुविभागीय अधिकारी श्री संतोष दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने आज मंत्रालय से तीनों अभियंताओं के तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमुख अभियंता कार्यालय, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
- 0- हितग्राहियों को शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं से किया गया लाभान्वित, शिविर में प्राप्त 149 आवेदनों में 76 निराकृत0- नन्हें-मुन्हें बच्चों का अन्नप्राशन कराने के अलावा शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईबालोद. केन्द्र सरकार के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के अवसर पर 19 से 25 दिसंबर तक आयोजित सुशासन सप्ताह 2025 के अंतर्गत आज जिले के आदिवासी बहुल डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम भैंसबोड़ में आयोजित ’प्रशासन गांव की ओर’ शिविर में ग्रामीणों का हुजुम उमड़ पड़ा। ग्राम भैंसबोड़ में आयोजित समारोह में जनप्रतिनिधियों के अलावा अधिकारी-कर्मचारी एवं ग्राम पंचायत भैंसबोड़ सहित आसपास के अनेक ग्राम पंचायतों से बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन शामिल हुए। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य एथेलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष श्री सौरभ लुनिया उपस्थित थे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में जनपद उपाध्यक्ष श्री भोलाराम नेताम, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री धमेन्द्र गड़ियोक के अलावा एसडीएम श्री सुरेश साहू, तहसीलदार श्री देवेन्द्र नेताम, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डीडी मण्डले, ग्राम पंचायत भैंसबोड़ के सरपंच श्री चित्रकांत ठाकुर सहित आसपास के ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। इस अवसर पर अतिथियों के द्वारा शिविर में उपस्थित हितग्राहियों को शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित भी कराया गया। इसके अलावा शिविर में विधि-विधान के साथ मंत्रोच्चार कर तथा नन्हें-मुन्हें बच्चों को स्वादिष्ट खीर खिलाकर उनका अन्नप्राशन कराया गया। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कुपोषण मुक्ति अभियान के अंतर्गत नन्हें-मुन्हें बच्चों को सुपोषण किट भी प्रदान किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिविर में उपस्थित 110 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित भी की गई। उल्लेखनीय है कि भैंसबोड़ शिविर में आज विभिन्न विभागों से प्राप्त कुल 149 आवेदनों में से 76 आवेदनों को मौके पर ही निराकृत किया गया।इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य एथेलेटिक संघ के उपाध्यक्ष श्री सौरभ लुनिया ’प्रशासन गांव की ओर’ शिविर के आयोजन के महत्व एवं उद्देश्यों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। श्री लुनिया ने केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाले छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य में सत्ता की बागडोर संभालने के तत्काल बाद से ही आम जनता से किए हुए प्रत्येक वायदों को पूरा करने का कार्य प्रारंभ किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य में महतारी वंदन योजना लागू कर माता और बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के अलावा प्रति क्विंटल 3100 रूपये की दर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी अन्नदाता किसानों का सम्मान करने का कार्य किया है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्गों के कल्याण हेतु अनेक जनकल्याणकारी योजना संचालित कर उनका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। जनपद उपाध्यक्ष श्री भोलाराम नेताम ने ’प्रशासन गांव की ओर’ शिविर के आयोजन के उद्देश्यों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि आम जनता को शासकीय कार्यक्रम के चक्कर लगाने की समस्या से मुक्ति प्रदान करने हेतु प्रशासनिक अमले को आम जनता के बीच भेजकर उनके मांगों एवं समस्याओं के निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन गांव की ओर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का पूरी संवेदनशीलता के साथ निराकरण सुनिश्चित कराने को कहा। स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए अनुविभागीय अधिकारी श्री सुरेश साहू ने सुशासन सप्ताह के अंतर्गत आयोजित ’प्रशासन गांव की ओर’ शिविर को प्रशासन को आम जनता के निकट लाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सार्थक कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन गांव की ओर शिविर के माध्यम से ग्रामीणों एवं हितग्राहियों को शासन के अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने के अलावा उनके मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।शिविर में आज अतिथियों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर हितग्राही मनोज एवं गंगाराम को उनके नव निर्मित आवास का चाबी भेंटकर शुभकामनाएं भी दी गई। इसके अलावा मत्स्य पालन विभाग द्वारा तुलसी महिला स्व सहायता समूह भैंसबोड़ के महिलाओं को 01 नग मछली जाल एवं 01 नग आईस बाॅक्स प्रदान किया गया। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत श्रीमती राम बाई एवं बुधिया बाई को उत्कृष्ट शौचालय निर्माण हेतु प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। समारोह में जल संचयन एवं जन भागीदारी के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्रामीणों एवं स्व सहायता समूह के महिलाओं का सम्मान भी किया गया। शिविर में आज जनपद पंचायत को प्राप्त 115 आवेदनों में से 71, शिक्षा विभाग को प्राप्त 04 आवेदनों में से 02, बुनकर सहकारी समिति से संबंधित प्राप्त 01 आवेदन को मौके पर ही निराकृत किया गया। इसके अलावा शिविर में समाज कल्याण एवं विद्युत विभाग को 03-03 तथा वन एवं कृषि विभाग को 01-01 आवेदन प्राप्त हुआ। शिविर में सुरमोहिनी कला संस्था के लोक कलाकारों के द्वारा रंगारंग सुमधुर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई।
- शासन की बेहतरीन व्यवस्था को बताया किसान हितैषी कदमबालोद. समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के योजना के अंतर्गत धान बिक्री के उपरांत शीघ्र ही हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित किए जाने की बेहतरीन व्यवस्था की सराहना राज्य के साथ-साथ बालोद जिले के किसानों ने भी की है। इसी कड़ी में धान खरीदी केन्द्र लाटाबोड़ के अंतर्गत ग्राम देवीनवागांव के कृषक श्री सुरेश कुमार साहू ने अपने धान की बिक्री के 72 घण्टे के उपरांत उनके खाते में धान खरीदी की राशि जमा होने से बहुत ही प्रसन्नचित होेकर राज्य शासन की इस जन कल्याणकारी योजना की भूरी-भूरी सराहना की है। उन्होंने राज्य शासन के इस बेहतरीन व्यवस्था को अत्यंत दूरगामी एवं किसान हितैषी कदम बताया है। किसान सुरेश कुमार साहू ने बताया कि उन्होंने धान खरीदी केन्द्र लाटाबोड़ में 15 दिसंबर को 90 क्विंटल पतला धान की बिक्री की थी।उसके पश्चात 17 दिसंबर को उनके खाते में बिक्री किए गए धान की राशि जमा हो गया था। उन्होंने कहा कि समय पर धान खरीदी की राशि जमा होने से उनमें खुशी का ठिकाना नही रहा। किसान सुरेश कुमार ने कहा धान खरीदी की राशि समय पर हम किसानों के खाते में जमा होने से शासन के प्रति विश्वास एवं सुखद भविष्य के लिए आशा की किरण भी जगी है। किसान सुरेश कुमार ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना वास्तव में मुश्किल वक्त का बहुत बड़ा सहारा है। यह योजना हम किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्ति दिलाने की दिशा में अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष उन्होंने धान खरीदी की राशि का उपयोग अपने बाल-बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के अलावा अन्य जरूरी कार्यों के लिए किया है। किसान सुरेश कुमार ने धान खरीदी केन्द्रों में किसानों के लिए शुद्ध पेयजल, छांव, शौचालय आदि सभी व्यवस्थाओं की भूरी-भूरी सराहना की है।
- 0- जिले में अब तक 64 हजार 704 किसानों से 28 लाख 64 हजार 22 क्विंटल से अधिक धान की खरीदी की गई0- 680 करोड़ 22 लाख 24 हजार 374 रूपये से अधिक की राशि का किया गया भुगतान, समय पर राशि की भुगतान होने से किसान हुए प्रसन्नचितबालोद. राज्य शासन के विशेष प्राथमिकता वाले समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना के अंतर्गत बालोद जिले में धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी का कार्य सफलतापूर्वक जारी है। जिसके अंतर्गत जिले में अब तक 64 हजार 704 किसानों से 28 लाख 64 हजार 22 क्विंटल से अधिक धान की खरीदी कर 680 करोड़ 22 लाख 24 हजार 374 रूपये से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चूका है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में धान खरीदी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु नोडल अधिकारियों द्वारा अपने-अपने प्रभार वाले धान खरीदी केन्द्रों में पहुँचकर धान खरीदी कार्य का सतत माॅनिटरिंग कर रहे है।इसके साथ ही धान खरीदी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने हेतु पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित की गई है। इसके अंतर्गत धान खरीदी केन्द्रों में अपने धान की बिक्री हेतु पहुँचने वाले किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उनके लिए शुद्ध पेजयल, छांव, बैठक इत्यादि के अलावा शौचालय आदि की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा के निर्देंशानुसार जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के अलावा जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा खाद्य, सहकारिता एवं संबंधित विभाग के अधिकारी धान खरीदी केन्द्रों में पहुँचकर कार्य की सतत माॅनिटरिंग कर रहे हैं।धान खरीदी केन्द्र में किसानों के लिए जरूरी व्यवस्था उपलब्ध होने के कारण जिले में धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से जारी होने पर जिले के किसानों में हर्ष व्याप्त है। जिला प्रशासन की व्यवस्था की सराहना करते हुए बालोद विकासखण्ड के ग्राम अरौद के कृषक श्री रूमलाल ने कहा कि धान खरीदी केन्द्र में की गई समुचित व्यवस्था के फलस्वरूप टोकन कटने के बाद आसानी से हम सभी कृषकों का धान की खरीदी हो गई है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केन्द्र में की गई व्यवस्था के कारण हम किसानों को अपनी धान की बिक्री करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नही हो रही है। इसके साथ ही धान बिक्री के 72 घण्टे के उपरांत किसानों के खाते में धान बिक्री की राशि अंतरित होने पर जिले के किसानों में हर्ष व्याप्त है। बालोद विकासखण्ड के देवीनवागांव के कृषक श्री सुरेश कुमार ने कहा कि उनके द्वारा 30 क्विंटल मोटा धान की बिक्री करने के पश्चात उनके खाते में 72 घण्टे के पश्चात् धान बिक्री की राशि जमा हो गया। उन्होंने कहा कि शासन की इस व्यवस्था से हम सभी कृषक बहुत ही प्रसन्नचित तथा अपने सुखद भविष्य के प्रति आशान्वित है।--
- बालोद. भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के संबंध में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन हेतु 23 दिसम्बर 2026 दिन मंगलवार को शाम 04 बजे संयुक्त जिला कार्यालय के उप जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष क्रमांक 56 में राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सभी संबंधितो को निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होने को कहा गया है।
- रायपुर. प्रदेश की राजधानी रायपुर शहर में शीतलहर से आमजनों को सुरक्षा और त्वरित राहत देने नगर पालिक निगम के जोन कार्यालयों के माध्यम से जयस्तम्भ चौक के समीप, रेल्वे स्टेशन के पास, मेकाहारा परिसर, पुराना बस स्टेण्ड पंडरी, महोबा बाजार हॉट बाजार, नेताजी सुभाष स्टेडियम परिसर, बड़ा अशोक नगर, रोटरी नगर, टाटीबंध चौक के समीप, शंकर नगर, अवन्ति विहार कॉलोनी सहित राजधानी शहर में लगभग 30 से भी अधिक विभिन्न प्रमुख सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाने की प्रतिदिन नियमित व्यवस्था दी जा रही है. नगर निगम रायपुर द्वारा विभिन्न प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिदिन नियमित अलाव जलाने की व्यवस्था देने से इससे शहर के निवासी प्रतिदिन सैकड़ों आमजनों को लगातार बढ़ती शीतलहर से सहज बचाव सहित त्वरित राहत मिल रही है.रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर जोन कमिश्नरों द्वारा जोन स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से महादेवघाट रायपुरा श्री हनुमान मन्दिर के समीप और महोबा बाजार हॉट बाजार, मेकाहारा परिसर, पुराना बस स्टेण्ड पंडरी चंगोराभाठा बाजार, ब्रम्हदेईपारा,शिक्षक कॉलोनी डंगनिया, खमतराई चौक के पास, जयस्तम्भ चौक के पास, रायपुर जिलाधीश परिसर के सामने डॉ भीम राव अम्बेडकर प्रतिमा स्थल चौक के पास, नेताजी सुभाष स्टेडियम परिसर के पास, मोतीबाग, डंगनिया पानी टंकी स्कूल के समीप, शंकर नगर चौपाटी, तेलीबाँधा तालाब मरीन ड्राइव, अंतर राज्यीय बस स्टैण्ड भाठागांव, भाठागांव चौक के समीप, कुकरीपारा, दूधाधारी मठ मार्ग, सरोना, चंदनीडीह, कबीर नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेस-2, हीरापुर चौक सुलभ शौचालय काम्प्लेक्स के समीप , कबीर चौक रामनगर, गीतांजलि नगर शंकर नगर, जगन्नाथ चौक रामनगर, कोटा, प्रियदर्शिनी नगर, भाठागांव, नगर पालिक निगम जोन 9 कार्यालय परिसर के समीप मोवा, नगर निगम जोन 10 कार्यालय और अन्य लगभग 30 से भी अधिक विभिन्न प्रमुख सार्वजनिक स्थानों में आमजनों को शीतलहर से रायपुर शहर क्षेत्र में सुरक्षा और त्वरित राहत देने सार्वजनिक अलाव जलाने की प्रतिदिन नियमित व्यवस्था दी जा रही है. शीतलहर की सम्पूर्ण अवधि के दौरान आमजनों को राहत देने जोन कार्यालयों के माध्यम से प्रतिदिन नियमित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाने की प्रतिदिन नियमित व्यवस्था दी जा रही है.
- 0- सम्बंधित 7 भिन्न संस्थानों को नोटिस देकर कुल 11300 रूपये जुर्माना वसूलारायपुर. रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर अभियान चलाकर नगर निगम जोन 3 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा जोन 3 जोन कमिश्नर श्रीमती प्रीति सिंह के मार्गनिर्देशन और कार्यपालन अभियंता श्री सुशील मोडेस्टस, सहायक अभियंता श्री नरेश साहू, उपअभियंता श्री अक्षय भारद्वाज की उपस्थिति में अभियान चलाकर नगर निगम जोन क्रमांक 3 क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय सम्पति पर अपना अवैध प्रचार विज्ञापन चस्पा कर शासकीय सम्पति का विरुपण किये जाने पर सम्बंधित भिन्न 7 संस्थानों के सम्बंधित संचालकों से कुल 11300 रूपये का जुर्माना उन्हें नियमानुसार प्रकिया के अंतर्गत नोटिस जारी करते हुए भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए वसूलने की कार्यवाही की है.--
- 0- जल जीवन मिशन के तहत 601.72 करोड़ की लागत से जल आपूर्ति योजनाओं पर हो रहा काम, 456 गांवों के लिए 565 योजनाएं स्वीकृतबिलासपुर. जल जीवन मिशन के अंतर्गत नवगठित सक्ती जिले में घरों तक पेयजल पहुंचाने का काम जोरों पर चल रहा है। अब तक वहां के एक लाख 37 हजार 139 घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। मिशन के तहत जिले के 456 गांवों के लिए कुल 565 योजनाएं मंजूर की गई हैं। इनमें से अब 181 गांव हर घर जल से प्रमाणित हो गए हैं, जिनकी संख्या जिला गठन के समय मात्र तीन थी। जांजगीर-चांपा जिले से विभाजित होकर 9 सितम्बर 2022 को सक्ती छत्तीसगढ़ के 33वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। नया जिला बनने के बाद से ही जनभागीदारी, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और निरंतर मॉनिटरिंग के कारण वहां जल जीवन मिशन का काम शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में अग्रणी रहा है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने कि लिए सक्ती जिले के 456 गांवों लिए 565 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। कुल 601 करोड़ 72 लाख 72 हजार रुपए लागत की इन योजनाओं से जिले के एक लाख 56 हजार 245 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।जिला गठन के पूर्व सक्ती जिले में केवल 58 लाख 491 परिवारों के पास ही नल कनेक्शन थे। जल जीवन मिशन के तहत 181 गांवों के हर घर जल प्रमाणीकरण के बाद अब एक लाख 37 हजार 139 घरों में नल से जल पहुंच रहा है। जिले में जल जीवन मिशन के सघन और प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप चारों विकासखंडों सक्ती, जैजैपुर, डभरा और मालखरौदा में नल-जल योजनाओं के काम तेजी से पूर्ण हो रहे हैं। सक्ती विकासखंड में 36 हजार 087 परिवारों में से अब तक 34 हजार 176 परिवारों को नल कनेक्शन मिल चुके हैं। जैजैपुर विकासखंड में 43 हजार 448 परिवारों में से 35 हजार 400 को घरेलू जल कनेक्शन प्राप्त हो गए हैं। डभरा विकासखंड में 40 हजार 278 में से 33 हजार 338 परिवार और मालखरौदा में 36 हजार 432 में से 34 हजार 225 परिवारों तक नल से जल पहुंच रहा है।221 योजनाएं पूर्णजल जीवन मिशन के अंतर्गत सक्ती जिले में स्वीकृत 565 योजनाओं में से 221 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। केंद्र सरकार द्वारा मिशन की अवधि को वर्ष 2028 तक विस्तारित किया गया है। इसके अनुसार शेष योजनाओं को आगामी चरणों में पूरा करने का लक्ष्य है। लंबित योजनाओं के कार्यों को तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। सक्ती हर घर जल प्रमाणीकृत जिले के रूप में अपनी अलग पहचान बना रहा है। राज्य शासन और जिला प्रशासन की सक्रियता, विभागीय समन्वय और ग्राम पंचायतों की भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की दिशा में जल जीवन मिशन मील का पत्थर साबित हो रहा है।
- 0- शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं निर्बाध रूप से मिलती रहें,इस पर कार्य करेंगे0- अरपा प्रोजेक्ट,स्वच्छता, समेत स्मार्ट सिटी की सभी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जाएगाबिलासपुर. नवपदस्थ कमिश्नर आईएएस श्री प्रकाश कुमार सर्वे ने आज नगर पालिक निगम कमिश्नर तथा एमडी स्मार्ट सिटी के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही कमिश्नर श्री सर्वे ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निगम तथा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रही योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे ने कहा की शासन की जो योजनाएं है उन्हें बेहतर तरीके से समय पर पूरा करना तथा उसका लाभ शहरवासियों को मिलें यें उनकी प्राथमिकता है। आगे चर्चा करते हुए कमिश्नर श्री सर्वे ने कहा निगम के जितने भी कार्य है उन सभी को शहर वासियों के सहयोग से पूरा करने का प्रयास होगा।नवपदस्थ कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे ने कहाकि स्वच्छ सर्वेक्षण में बिलासपुर का पूरे देश में दूसरा स्थान है,जो गौरवान्वित करने वाला है,इसे प्रथम स्थान पर लाने के लिए कार्य करेंगे। स्वच्छता एक सतत रूप से चलने वाली और अनिवार्य प्रक्रिया है,जिसका क्रियान्वयन प्राथमिकता और गुणवत्ता के साथ होनी चाहिए, शहर वासियों के साथ मिलकर सभी के सहयोग से इस पर कार्य करेंगे ताकि आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में बिलासपुर को पहला रैंक मिल सकें। निगम के अंतर्गत आने वाली सभी मूलभूत सुविधाओं और सेवा का निर्बाध रूप से लाभ सभी शहरवासियों को मिलता रहें इस इस दिशा में काम किया जाएगा। इसके साथ ही निगम तथा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जितने भी विकास कार्य चल रहें हैं उसे समय सीमा के भीतर पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। अरपा नदी बिलासपुर की जीवनदायिनी है, उसे प्रदूषण से बचाने तथा एक नई पहचान देने के लिए अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन योजना और अन्य योजनाओं पर काम जारी है,जिसका क्रियान्वयन गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर किया जाएगा। इसके साथ ही निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे ने कहा की बिलासपुर को और भी बेहतर और विकसित बनाने के लिए सभी से सुझाव लेकर कार्य किया जाएगा। इससे पहले निगम के प्रभारी कमिश्नर श्री खजांची कुम्हार ने नवनियुक्त कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे को पदभार सौंपा।प्राथमिकता में नए क्षेत्रों में विकास कार्य भी शामिलनवपदस्थ कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे ने कहा निगम सीमा में जो नए क्षेत्र शामिल हुए है वहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा उन क्षेत्रों में विकास कार्यों का क्रियान्वयन किया जाएगा।टीम वर्क के साथ काम करेंगेकमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे ने कहा की कोई भी कार्य अकेले नहीं किया जा सकता सभी के सहयोग से कार्य सफ़ल होता है.एक बेहतर टीम वर्क के साथ शहर को सुंदर बनाने का कार्य किया जाएगा।--
.jpg "छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 35 एएसपी और 60डीएसपी का ट्रांसफर")
