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- विधानसभा अध्यक्ष पानी बचाओ महाभियान, नीर और नारी जल यात्रा में हुए शामिल
- विधानसभा अध्यक्ष ने जल संरक्षण के लिए नागरिकों से किया आह्वान
- जल संकट की भयावह स्थिति बचने के लिए हमें जल संरक्षण करना जरूरी
शहरी क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा नीर और नारी जल यात्रा का सघन अभियान
- विधानसभा अध्यक्ष नीर और नारी जल यात्रा के सघन अभियान की प्रशंसा की
- जल संरक्षण की दिलाई गई शपथ
- अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर नागरिकों की दुखद मृत्यु पर दी गई श्रद्धांजलि
राजनांदगांव । विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज गांधी सभागृह में आयोजित पानी बचाओ महाभियान, नीर और नारी जल यात्रा में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि विगत तीन माह से ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए नीर और नारी जल यात्रा का सघन अभियान चलाया गया, जिसका आज समापन है। पद्मश्री फुलबासन बाई यादव के नेतृत्व में बढ़ते हुए तापमान में भी गांव की गलियों तक पहुंचकर ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए संघर्षपूर्ण कार्य किया गया। पद्मश्री फुलबासन बाई यादव में ऐसा चमत्कार एवं जीवटता है। उनका नाम राजनांदगांव जिले से जुड़ा है और यहां की मिट्टी से जुड़ा है। गरीबी के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत से समाज के लिए अपनी सेवाएं समर्पित की। यही वजह है कि समाज के लिए उनके कर्तव्य एवं समर्पण से एक विशेष पहचान बनी है। जल संरक्षण के लिए जनजागरण हेतु उनके प्रयास प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि जल अमूल्य है और जीवन में इसकी अहम भूमिका है। आज के समय में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है और पानी का दुरूपयोग हो रहा है। पानी का जल स्तर 400 फीट तक नीचे चला जा रहा है। राजस्थान जैसी भयावह स्थिति से बचने के लिए हमें जल की चिंता करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर 97 प्रतिशत पानी समुद्र में है, जो खारा पानी है और उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। केवल 3 प्रतिशत पानी में से 2.4 प्रतिशत ग्लेशियर के रूप जमा हुआ है एवं 0.6 प्रतिशत पानी नदियों, झीलों एवं तालाबों में है, जिसका उपयोग किया जा सकता है। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग पेयजल के तौर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 100 में से पेयजल के लिए मात्र 0.1 प्रतिशत है। जिसे भी हम प्रदूषित कर रहे हैं। यह 0.1 प्रतिशत पानी ही हम सभी सभी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जल एवं हवा दोनों महत्वपूर्ण है। पृथ्वी में उपलब्ध 0.1 प्रतिशत जल को हमारे जीवन के लिए सुरक्षित रखना है।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह बताया कि केन्द्रीय मंत्री के रूप में वे ईजराइल भ्रमण पर गये थे, वहां रेत ही रेत है और समुद्र का खारा पानी है। इजराइल में 650 किलोमीटर दूर स्थित जार्डन लेक रिवर से पंप के माध्यम से पानी खींचकर पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। ईजराइल ही ऐसा देश है, जहां पानी नहीं होने के बावजूद पंप से पानी लेकर खेती की जा रही है। आज ईजराइल दुनिया में एक बड़ा सब्जी का उत्पादक देश है। रिसायकल, रिचार्जिंग के माध्यम से पानी का उपयोग किया जा सकता है। जिले में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। पद्मश्री फुलबासन यादव एवं उनकी टीम द्वारा जल संरक्षण की संरचना, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में एवं सघन पौधरोपण के लिए किया जा रहा है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को जल संरक्षण के लिए शपथ दिलाई। इस दौरान अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर नागरिकों की दुखद मृत्यु पर सभी ने मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने जिले में लगातार जल स्तर नीचे जाने पर चिन्ता व्यक्ति करते हुए कहा कि पानी बचाओ महाअभियान बहुत जरूरी है। आने वाली पीढिय़ों के लिए जल संरक्षण करना होगा। पानी का संरक्षण मानव के लिए ही नहीं, बल्कि सभी जीव-जन्तु के लिए उपयोगी है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढिय़ों के लिए भी चिंता करने हुए भूजल को संरक्षित करने की जरूरत है। साथ ही पौधरोपण भी बहुत जरूरी है। शहर में सुन्दर पौधे लगे है और हम सभी को इसे संवारना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरोवरों को सम्मान देने के लिए अमृत सरोवर शुरू कीहै। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार जल भराव, जल संचयन, सरोवरों की सौंदर्यीकरण के लिए कार्य कर रही है।
महापौर श्री मधुसूदन यादव ने कहा कि पानी बचाने के लिए पूरे जिलेभर में पानी बचाओ महाअभियान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सभी पानी की कीमत को समझते हैं। उन्होंने कहा कि पानी का उत्पादन नहीं किया जा सकता है इसके लिए पानी का संरक्षण बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष शहर में 10 हजार से अधिक पौधे रोपण किया जाएंगे। जिससे शहर को हराभरा बनाया जाएगा। शहर के सभी घरो में वाटर रिचार्ज सिस्टम बनाने की बात कही। जिससे भू-जल का संचय किया जा सके। उन्होंने सभी को पानी का मूल्य समझते हुए सदुपयोग करने कहा।
पद्मश्री फूलबासन यादव ने बताया कि पानी बचाओ अभियान के तहत जिले में जल यात्रा गांव-गांव के हरेक गलियों में निकाली गई है और नागरिकों को पानी संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि पानी का संरक्षण एवं संवर्धन नहीं करने से आने वाले समय में पेट्रोल से भी महंगा पानी हो सकता है। उन्होंने सभी को जल संरक्षण के कार्य में मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रकृति में जितना पानी की आश्यकता है उतना ही आक्सीजन की भी जरूरत है। इसके लिए हरियाली यात्रा के तहत वृहद स्तर पर पौधरोपण और सोख्ता गढ्ढा बनाया जा रहा है। उन्होंने पानी और हवा को बचाने के लिए सभी को संकल्प लेने के लिए जागरूक किया।
इस अवसर पर पद्मश्री फुलबासन यादव को अभियान में भागीदारी के लिए शाल-श्रीफल देकर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित श्री सचिन बघेल, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती किरण साहू, श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री रमेश पटेल, श्री सौरभ कोठारी, सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, आयुक्त नगर निगम श्री अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम श्री खेमलाल वर्मा सहित पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में हरियाली बहनी एवं नगरवासी उपस्थित थे। - -"पाश्चात्य जीवन शैली बेहद खतरनाक, इसका त्याग भारत के भविष्य के लिए जरूरी है"-युवा भारतीय सनातन परंपरा, संस्कार और संस्कृति को लेकर आगे बढ़े : डिप्टी सीएम अरुण साव-उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर के एलसीआईटी पब्लिक स्कूल के युगांतर यूथ समिट में हुए शामिलबिलासपुर, /। युवा ही वह शक्ति है, जो दुनिया को अपने इशारों पर चला सकती है। देश की युवा शक्ति अनुशासित होगी, शिक्षित होगा, तभी वह देश-दुनिया में आगे बढ़ सकेगा। निश्चित ही भारत आज उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह बात उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कही।श्री साव ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि, हमारे युवा भविष्य के नागरिक है। आने वाले समय में इन्हीं युवाओं के हाथों में देश का बागडोर होगा, इसलिए उन्हें भविष्य की समस्याओं पर चिंता करनी होगी। आज उन्हें शुद्ध पेयजल और पर्यावरण की चिंता करनी होगी। उन्होंने कहा कि, मोदी जी ने देश में स्वच्छता का बड़ा अभियान चलाया। जब तक हम में स्वच्छता का संस्कार नहीं आएगा तो यह देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। करियर बनाते समय देश की चिंता करनी पड़ेगी।श्री साव ने कहा कि, पाश्चात्य जीवन शैली बेहद खतरनाक है। इसे त्यागना होगा। उन्होंने सभी छात्रों को भारतीय सनातन परंपरा, संस्कार और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ने की सीख दी।गौरतलब है कि, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव एलसीआईटी पब्लिक स्कूल, बिलासपुर के युगांतर यूथ समिट में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में श्री साव ने कहा कि, युगांतर यूथ समिट एक प्रेरणादायक आयोजन है, इसमें युवाओं की ऊर्जा, विचारशीलता और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देखकर गर्व हुआ। श्री साव ने कहा कि, युवा शक्ति ही भारत का भविष्य है, और ऐसे मंच उनके नेतृत्व कौशल एवं सामाजिक जागरूकता को सशक्त करने में अहम भूमिका निभाते हैं।इस अवसर पर विधायक श्री सुशांत शुक्ला जी, डॉ देवेंद्र कौशिक जी, श्री राजेश सिंह जी, स्कूल प्रबंधन, प्राचार्य एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
- बिलासपुर, / डेढ़ महीने के अवकाश के बाद कल 16 जून को स्कूल खुलेंगे। राज्य सरकार इसे जनता की भागीदारी के साथ उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस क्रम में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम कल सोमवार 16 जून को आयोजित किया गया है। पीएमश्री सैजेस कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सरकंडा में दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में इस मौके पर विधायक श्री अमर अग्रवाल, श्री धरमलाल कौशिक, श्री धर्मजीत सिंह, श्री दिलीप लहरिया, श्री सुशांत शुक्ला, श्री अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, सभापति नगर निगम श्री विनोद सोनी तथा उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती ललिता संतोष कश्यप शामिल होंगी। file photo
- रायपुर। डूंडा पाम मिडास के पास फ्रेंड्स क्लब कॉलोनी के अंदर रिहायशी इलाके में शराब दुकान खोलने का विरोध शुरू हो गया है। पुराना धमतरी रोड स्थित शासकीय विद्यालय डूंडा के समीप , फ्रेंड्स क्लब , पाम मिडास , ई 3 , न्यू स्वागत विहार और आसपास की आवासीय कॉलोनी में शराब दुकान को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है । कॉलोनी और आसपास के रहने वालों ने विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।यहां के लोगों का कहना है कि शराब दुकान खुलने से कॉलोनी का माहौल खराब होगा और असामाजिक तत्वों का वर्चस्व बढ़ेगा । लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्यवाही कर शराब दुकान को हटाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार ये दुकान लगभग 1 माह पहले डूंडा बस्ती में खुली थीं। शराब दुकान के पास स्कूल भी है और अब स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। ऐसे में लोगों ने तत्काल प्रभाव से शराब दुकान हटाने की मांग की है।.
- रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद एवं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष श्री राजीव शुक्ला ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री राजीव शुक्ला का कोसा वस्त्र एवं बेल मेटल से निर्मित स्मृति चिन्ह भेंटकर आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में क्रिकेट सहित अन्य खेलों को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में खेल अधोसंरचना के विस्तार एवं खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अवसर दिलाने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
- रायपुर / खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण न करने और संबंधित प्रकरणों में समुचित कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण खनिज साधन विभाग द्वारा जिला राजनांदगांव में पदस्थ खनि अधिकारी श्री प्रवीण चन्द्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर नियत किया गया है।
- - एकल शिक्षकीय स्कूलों में 80 फीसद की गिरावट-10,372 स्कूलों का एकीकरण, शिक्षकों का व्यापक युक्तियुक्तकरण- छात्रों को मिलेगी बेहतर शैक्षणिक सुविधारायपुर / राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की एक व्यापक और सार्थक पहल की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में यह दूरगामी सुधार, वास्तव में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और लंबे समय से चली आ रही शैक्षिक विसंगतियों के समाधान का कारगर प्रयास है।युक्तियुक्तकरण से पहले, छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचल की शालाओं में शिक्षकों की कमी, नगरीय इलाकों और उसके समीप की शालाओं में जरूरत से ज्यादा शिक्षकों की पदस्थपना के कारण शिक्षा प्रभावित हो रही थी और इसका असर बच्चों के परीक्षा परिणाम पर भी पड़ रहा था।राज्य के लगभग 212 प्राथमिक शालाएं और 48 पूर्व माध्यमिक शालाएं पूरी तरह से शिक्षक विहीन थीं, जबकि 6,872 प्राथमिक शालाएं और 255 पूर्व माध्यमिक शालाएं केवल एक शिक्षक के साथ संचालित हो रही थीं। इसके अतिरिक्त 211 शालाएं ऐसी थीं जहाँ छात्र संख्या शून्य थी, लेकिन शिक्षक पदस्थ थे। इसके अलावा, 166 शालाओं को समायोजित किया गया, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की 133 शालाएं शामिल थीं, जिनकी दर्ज संख्या 10 से कम थी और दूरी 1 किमी से कम थी, तथा शहरी क्षेत्रों की 33 शालाएं थीं, जिनकी दर्ज संख्या 30 से कम थी और दूरी 500 मीटर से कम थी।इन चुनौतियों के बावजूद, छत्तीसगढ़ का छात्र-अध्यापक अनुपात (पीटीआर) राष्ट्रीय औसत से उल्लेखनीय रूप से बेहतर था, प्राथमिक शालाओं के लिए पीटीआर-20 था, जबकि राष्ट्रीय औसत 29 है और पूर्व माध्यमिक शालाओं के लिए पीटीआर-18 था, जबकि राष्ट्रीय औसत 38 है। हालांकि, वितरण असमान था। राज्य में लगभग 17,000 प्राथमिक शालाएं और लगभग 4,479 पूर्व माध्यमिक शालाएं थीं, जिनका पीटीआर-20 से कम था। अकेले शहरी क्षेत्रों में 527 ऐसे विद्यालय थे, जिनका पीटीआर-10 से कम था, जिनमें 15 या उससे अधिक शिक्षकों वाली 08 प्राथमिक शालाएं, 10-15 शिक्षकों वाली 61 शालाएं और 6-9 शिक्षकों वाली 749 प्राथमिक शालाएं थीं, ये आंकड़े बेहतर संसाधन आवंटन की जरूरत को दर्शाते हैं।इस पहल का मुख्य बिंदु एक ही परिसर में संचालित लगभग 10 हजार 372 शालाओं का एकीकरण था, जिनमें प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल थे। इस विलय से कई लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनमें शाला त्यागी छात्रों की संख्या में कमी और छात्रों को बार-बार स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता का समाप्त होना शामिल है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, छोटी कक्षाओं के छात्रों को बड़ी कक्षाओं के छात्रों का सहयोग प्राप्त होने, और कंप्यूटर, विज्ञान प्रयोगशाला, खेल-कूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से शैक्षणिक समझ और अभिरुचि में वृद्धि के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास में भी सहायक होगा। इस दृष्टिकोण से प्रशासनिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।विद्यालयों के समायोजन के साथ-साथ, जिला, संभाग और राज्य स्तर पर काउंसलिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण शिक्षक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया भी की गई। इस प्रक्रिया के तहत जिला स्तर पर लगभग 13 हजार 793 शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया। संभाग स्तर पर 863 का और राज्य स्तर पर 105 शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया।युक्तियुक्तकरण अभियान के प्रारंभिक परिणाम अत्यधिक आशाजनक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा विभाग का कहना है कि कोई भी विद्यालय बंद नहीं किया जा रहा है और कोई भी शिक्षक पद समाप्त नहीं हो रहा है। इसके बजाय ध्यान बेहतर अधोसंरचना वाले विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित करने पर है।युक्तियुक्तकरण के पश्चात राज्य में शिक्षक विहीन विद्यालयों की संख्या शून्य हो गई है। एकल शिक्षकीय शालाओं की संख्या में प्रभावशाली 80 प्रतिशत की कमी आई है अब लगभग 1,200 शालाएं एकल शिक्षकीय हैं। एक ही परिसर में स्थित 10,372 विद्यलायों का एकीकरण और 166 ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों का समायोजन पूरा हो चुका है। इससे लगभग 89 प्रतिशत विद्यार्थियों को बार-बार प्रवेश प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। छात्रों को अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध होंगे और विद्यालय की समय सारिणी एवं अन्य गतिविधियों में अधिक एकरूपता रहेगी। इस पहल का उद्देश्य उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की समझ को बेहतर बनाना भी है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके, छत्तीसगढ़ न केवल वर्तमान कमियों को दूर कर रहा है, बल्कि एक ऐसे भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रख रहा है। जहाँ प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे समग्र विकास और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा। युक्तियुक्तकरण का यह कदम एक अधिक कुशल, न्यायसंगत और प्रभावी शैक्षिक वातावरण बनाने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
- -डबल इंजन सरकार में तेजी से हो रहा बस्तर का विकास: कोंडागांव जिले में 307.96 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 11.38 किमी लंबा 4-लेन केशकाल बाईपास-केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी जानकारी: मुख्यमंत्री श्री साय ने आभार प्रकट करते हुए बस्तर के विकास के लिए बताया निर्णायक कदमरायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा 307.96 करोड़ रुपए की लागत से पेव्ड शोल्डर मानक के साथ 4 लेन में केशकाल बाईपास निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने पर प्रदेशवासियों विशेषकर बस्तर अंचल की जनता की ओर से हार्दिक आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि यह बाईपास केशकाल घाट खंड में यातायात बाधाओं को दूर कर सुगम, सुरक्षित व निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करेगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार में तेजी से बस्तर अंचल का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्वीकृति केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित विकास नीति का परिणाम है, जो बस्तर जैसे जनजातीय अंचल को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक और ठोस कदम है। इस ऐतिहासिक स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी की दूरदृष्टि और पहल के लिए आभार जताते हुए इसे बस्तर के विकास के लिए निर्णायक कदम बताया है।उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-43 (नया NH-30) पर केशकाल घाट खंड को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए 307.96 करोड़ रुपए की लागत से 11.380 किलोमीटर लंबा 4-लेन बाईपास निर्माण अपग्रेड की स्वीकृति दी गई है। यह बाईपास पेव्ड शोल्डर मानक के अनुरूप होगा और इसके बनने से बस्तर अंचल में कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा। यह परियोजना विशेष रूप से केशकाल घाट के कठिन भौगोलिक खंड को पार करने में सहूलियत प्रदान करेगी।बाईपास के निर्माण से न केवल वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा, बल्कि वाहन चालकों को तेज, सुगम और निर्बाध यात्रा का अनुभव भी मिलेगा।बाईपास निर्माण से शहरी क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम होगा, जिससे स्थानीय नागरिकों को जाम और दुर्घटना की समस्या से राहत मिलेगी। इसके साथ ही प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट आएगी, जिससे पर्यावरणीय संतुलन को भी बढ़ावा मिलेगा। file photo
- बलौदाबाजार / कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर जिला रेडक्रॉस सोसाइटी एवं न्यूवोको सीमेंट संयन्त्र ग्राम सोनाडीह के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।शिविर में प्लांट के कर्मचारियों तथा क्षेत्र के आमजन ने रक्तदान किया जिसमें कुल 194 यूनिट रक्त की प्राप्ति हुई।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश कुमार अवस्थी के अनुसार रक्तदान शिविर हेतु रक्तदान करने वाले दाताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे लोग रक्तदान हेतु आगे आए।सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार वर्मा के अनुसार रक्तदान एक बड़ी समाज सेवा है क्योंकि इसके माध्यम से किसी मरीज की जान बचाई जा सकती है ।18 से 65 वर्ष का व्यक्ति जिसका वजन 45 किलोग्राम तथा हीमोग्लोबिन 12.5 हो वह रक्तदान कर सकता है। एक बार मे 350 मिली रक्त ही निकाला जाता है। एक व्यक्ति साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है। इससे किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी नहीं आती है। रक्तदान से प्राप्त रक्त से प्रसव,दुर्घटना,सर्जरी के साथ-साथ एनीमिया, सिकल सेल ,थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों को भी मदद मिलती है जिन्हें समय-समय पर रक्त चढ़ाने की जरूरत होती है।
- -आगामी सीजन में पर्यटकों की सुविधा में होगा विस्तार-बलौदाबाजार / बारनवापारा अभयारण्य 16 जून 2025 से आगामी पर्यटक सीजन अक्टूबर 2025 तक प्रतिवर्ष के भॉति अभ्यारण्य प्रबंधन हेतु पर्यटकों के लिये बंद रहेगा। गत वर्ष बारनवापारा अभयारण्य 15 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए पुनः प्रारम्भ किया गया था। वनमंडल अधिकारी बलौदाबाजार गणवीर धम्मशील ने बताया कि आगामी सीजन में बारनवापारा प्रबंधन द्वारा सभी सफारी गेट में पर्याप्त वाहन उपलब्ध कराने के लिए आस -पास के बेरोज़गार युवाओं क़ो ऋण के माध्यम से सफारी वाहन जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे । साथ ही पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा।विशेष आकर्षण लेपर्ड सफारी -बारनवापारा अभयारण्य पर्यटकों के लिए लेपर्ड सफारी हेतु विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अभयारण्य में तेंदुए के साथ -साथ गौर , भालू , चीतल और 150 से अधिक प्रजाति के पक्षियां पाई जाती हैं ।
- -शत प्रतिशत पात्र लोगों को किया जाएगा योजनाओं से लाभान्वितबलौदाबाजार /भारत सरकाऱ के जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार जनजातीय बाहुल्य गांव में सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान अंतर्गत जिले के 46 जनजातीय बाहुल्य गांवों में विशेष शिविर का आयोजन 15 जून से प्रारम्भ किया गया है। विशेष शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों की मौजूदगी में पात्र लोगों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार विशेष शिविर की निगरानी के लिए विकासखंड स्तर पर मॉनिटरिंग कमिटी का गठन किया गया है। इसके साथ ही निरीक्षण हेतु तिथि व ग्राम का भी निर्धारण किया गया है।अभियान के तहत जिले के विकासखण्ड कसडोल के 21 गांव, बलौदाबाजार के 13, भाटापारा के 10 एवं विकासखंड सिमगा के 2 जनजातीय बाहुल्य गांव शामिल हैं। 15 जून से 30 जून तक चलने वाले अभियान में हितग्राहियों क़ो पात्रातानुसार सभी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।शिविरों में राशन कार्ड, आधार कार्ड,आयुष्मान कार्ड, वयोवृद्ध कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि,जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र,पीएम उज्जवला गैस कनेक्शन,जनधन खाता, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन योजना, मुद्रा लोन, पीएम विश्वकर्मा योजना, मातृ एवं शिशु कल्याण ,टीकाकरण, आंगनबाड़ी से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।
- -चरण पादुका योजना आदिवासी समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार का एक ठोस कदम है - विकास मरकामरायपुर | अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चरण पादुका योजना के पुनः प्रारंभ किए जाने पर सराहना करते हुए कहा माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सुशासन सरकार, आदिवासी हितैषी सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के कल्याण हेतु एक बार फिर चरण पादुका योजना को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की है। यह योजना भारतीय जनता पार्टी के संकल्पपत्र 'मोदी की गारंटी' का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे पूरा करके हमारी सरकार ने आदिवासी समाज के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है।चरण पादुका योजना का उद्देश्य तेंदूपत्ता संग्राहकों, विशेषकर आदिवासी समुदाय के लोगों को जंगलों में कार्य के दौरान सुरक्षा और सुविधा प्रदान करना है। यह योजना न केवल उनके पैरों को चप्पलों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उनके स्वाभिमान को भी बढ़ाती है। यह आदिवासी समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार का एक ठोस कदम है, जो यह सुनिश्चित करता है कि समाज का प्रत्येक वर्ग विकास की मुख्यधारा में शामिल हो।पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण योजना को बंद करना आदिवासी समाज के प्रति उनकी उदासीनता का प्रतीक था। इसके विरुद्ध हमने भाजपा अजजा मोर्चा के माध्यम से शसक्त आंदोलन भी किया, ताकि इस योजना को पुनः शुरू करने की मांग को बल मिले। साथ ही, भाजपा के घोषणा पत्र समिति को इस योजना को शामिल करने हेतु हमने सुझाव भेजे थे, जो 'मोदी की गारंटी' के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत हुआ। आज, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यह वादा पूरा होने से आदिवासी स्वाभिमान को नया बल मिला है। यह योजना तेंदूपत्ता संग्राहकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह आदिवासी हितैषी सरकार की उस सोच को दर्शाता है, जिसमें प्रत्येक आदिवासी परिवार की खुशहाली और आत्मनिर्भरता सर्वोपरि है।माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र को साकार कर रही है।हमारी सरकार ने न केवल चरण पादुका योजना को पुनर्जनन दिया, बल्कि तेंदूपत्ता संग्रहण की दर को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा करने, पीएम वन धन केंद्र और आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय जैसे कदमों के माध्यम से आदिवासी समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है। यह सुशासन सरकार का परिचायक है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और जनकल्याण के प्रति समर्पित है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 'मोदी की गारंटी' को साकार कर आदिवासी समाज के स्वाभिमान और विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।
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*पीएम जनमन योजना के हितग्राही बैगा के आवास का किया अवलोकन*
*बिहान दीदियों के साथ गोठान में किया पौधारोपण**बिछी खोंधरा जलाशय का किया निरीक्षण*बिलासपुर/ कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज कोटा विकासखंड के कई सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल गांवों का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान पीएम जनमन योजना के हितग्राही बैगा, आदिवासी परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने उनके नए बने पीएम जनमन आवास का मुआयना भी किया। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल भी इस अवसर पर साथ थे। कलेक्टर ने आज रिंगवार, पीपरपारा, बाँसाझाल, कंचनपुर, आदि ग्रामों का दौरा किया। उन्होंने बाँसाझाल में चंदन बैगा, चंद्रभान और झंगलू बैगा के घर पहुंचे। हाल ही में उन्होंने नए बने पीएम जनमन आवास में गृह प्रवेश किया है। चंदन ने कलेक्टर को बताया कि इसके पहले मिट्टी की झोपड़ीनुमा मकान में रहते थे। हम तीनों भाइयों के लिए अलग अलग मकान मोदी सरकार ने दिए हैं। उन्हें अन्य योजनाओं का भी लाभ मिला है। कलेक्टर ने उनसे आत्मीय चर्चा की और बच्चों को कल 16 जून से खुल रहे स्कूल में भेजने का आग्रह किया। पीपरपारा में भी उन्होंने अनिता अगरिया के नए पीएम आवास का अवलोकन किया। श्री अग्रवाल ने पीपरपारा की बिहान महिला समूहों को भेंट दी। उनकी गतिविधि की जानकारी ली। फिलहाल महिलाएं गांव में कचरा प्रबंधन के काम में लगी हुई है। उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए जिला पंचायत सीईओ को अन्य कोई कारोबार से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने इस गांव में जल संरक्षण के लिए स्थल निरीक्षण किया। सिंचाई विभाग की बिछी खोंधरा जलाशय भी देखा। जलाशय में बूंद भर भी पानी नहीं है। उन्होंने इसमें पानी भरे रहे, ऐसे कोई उपाय के बारे में चर्चा किया। कलेक्टर ने इसके आगे कंचनपुर के गोठान में बिहान दीदियों के साथ वृक्षारोपण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत गोठान में लगभग 2 हजार पौधे लगाने की तैयारी कर ली गई है। कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने आम के पौधे लगाए। और पूरे परिसर को देखरेख के लिए बिहान दीदियों को सौंप दिए। भविष्य में इन पेड़ों से मिलने वाले लाभ के हकदार भी महिलाएं होंगी। एसडीएम नितिन तिवारी, उप संचालक वेटेरिनरी डॉक्टर रघुवंशी, तहसीलदार भगत, एपीओ प्रवीण लथारे सहित बिहान की दीदियां और ग्रामीण जन उपस्थित थे। - रायपुर. रायपुर में पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद दिलावर (49) और उसकी पत्नी परवीन बेगम (44) को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि मोहम्मद दिलावर और उसकी पत्नी बांग्लादेश के मुंशीगंज जिले के निवासी हैं तथा पिछले 15 वर्ष से अवैध रूप से रायपुर में रह रहे थे।अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को जिले की साइबर अपराध निरोधक इकाई के दल को सूचना मिली कि बांग्लादेश के कुछ व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर रायपुर के टिकरापारा क्षेत्र के अंतर्गत धरम नगर में अवैध रूप से रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि सूचना के बाद दल ने दिलावर को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। जब दिलावर से दस्तावेज मांगा गया तब उसने भारत गणराज्य से जारी पासपोर्ट प्रस्तुत किया। जब दल ने पासपोर्ट का अवलोकन किया तब पाया कि उसमें दिलावर की जन्म तिथि 1975 की है।अधिकारियों ने बताया कि जब दिलावर के फोन की जांच की गई तब पाया गया कि वह बांग्लादेश में मौजूद अपने रिश्तेदारों से संपर्क में था। उसके पासपोर्ट की जांच की गई तब पाया गया कि उसने चार बार भारत से बांग्लादेश की यात्रा की है। उन्होंने बताया कि जब दिलावर से पूछताछ की गई तब उसने बताया कि वह लगभग 15 वर्ष पहले भारत-बांग्लादेश की सीमा पर बनगांव के रास्ते अकेले भारत आया था। बाद में वह रायपुर में रहने लगा और लगभग दो वर्ष बाद अपनी पत्नी परवीन बेगम और एक वर्षीय पुत्री को भी भारत ले आया। अधिकारियों ने बताया कि दिलावर रायपुर में अंडा और उससे बनने वाले खाद्य सामग्री का ठेला चलाता है। उसने वहां आने वाले ग्राहकों की मदद से पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज तैयार कराये थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दिलावर और उसकी पत्नी परवीन बेगम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 और विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, फर्ज़ी पासपोर्ट, मार्कशीट, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किया गया है। उनसे अन्य लोगों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है।
- बालोद/ अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक ने आदेश जारी कर बताया कि बालोद जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों भू-गर्भीय जलस्तर नीचे जाने से पेयजल की समस्या के दृष्टिगत छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (क्रमांक-3) 1987 की धारा 03 के प्रावधान अंतर्गत नवीन नलकूप खनन में 30 जून 2025 तक प्रतिबंध लगाया गया था। वर्तमान में हो रही वर्षा को ध्यान मे रखते हुए पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (क्रमांक-3) 1987 की धारा 03 के अंतर्गत नए नलकूप खनन् हेतु प्रतिबधात्मक धाराएँ आगामी आदेश तक शिथिल किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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भिलाई नगर । वृंदानगर, वार्ड क्रमांक 29 में शनिवार को स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण विषय पर आधारित एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में वार्ड की लगभग 300 से अधिक महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की, जो यह दर्शाता है कि आज महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में जागरूक होकर सजगता से आगे बढ़ रही हैं।
कार्यक्रम का उद्देश्य “हर महिला बने आत्मनिर्भर – हर घर बने सशक्त” को जमीनी स्तर पर साकार करना था। महिलाओं को घरेलू उद्योग, स्वरोजगार, प्रशिक्षण, और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है, तो उसका पूरा परिवार और समाज मजबूत होता है।इस आयोजन की सफलता में नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, ज़ोन 2 की आयुक्त ऐशा लहरे, जिला उद्योग अधिकारी एस के प्रजापति, चैंबर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ पदाधिकारी अजय भसीन, और स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत सह समन्वयक संजय चौबे जी का विशेष योगदान रहा। इन सभी ने उपस्थित महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दिया और स्वदेशी तथा स्वावलंबन के संकल्प को दोहराया।प्रांत सह समन्वयक श्री संजय चौबे ने अपने उद्बोधन में कहा, “यदि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसकी नींव महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर ही टिकेगी। हमें गांव-शहर की हर महिला को हुनरमंद, आत्मविश्वासी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना होगा। आज सरकार हर कदम पर मदद को तैयार है, जरूरत है केवल हिम्मत और पहल करने की।कार्यक्रम के दौरान जोन आयुक्त ऐशा लहरे को प्रेरणादायक पुस्तक ‘स्वावलंबन की ओर बढ़ता भारत’ भेंट की गई, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के लिए रोजगारोन्मुख योजनाओं का उल्लेख है। साथ ही उपस्थित समस्त बहनों और माताओं को ‘स्वदेशी बनाम विदेशी उत्पादों की सूची’ वितरित की गई, ताकि दैनिक जीवन में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बल मिल सके और लोकल व्यापार को समर्थन मिले।कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि कौशल विकास ही आत्मनिर्भरता का आधार है। यदि हर महिला सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, खाना बनाना, डिज़िटल काम या किसी भी लघु हुनर में पारंगत हो जाए, तो वह आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ दूसरों को भी रोजगार दे सकती है। महिलाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन योजना आदि के बारे में बताया गया और इनका लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया गया।पार्षद श्री संजय सिंह ने सभी अतिथियों, नगर निगम, जिला प्रशासन एवं वार्डवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा –“आज का यह आयोजन एक नई शुरुआत है। जब महिलाएं सशक्त होंगी, तो समाज स्वतः ही सशक्त होगा। हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह अभियान केवल एक दिन की प्रेरणा न होकर, एक सतत जन-आंदोलन बने।”हर हाथ में हुनर, हर घर में समृद्धि*जब नारी बने स्वावलंबी, तभी राष्ट्र बने संपन्नस्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भरता बढ़ाओकौशल है शक्ति, आत्मनिर्भरता है प्रगति - प्रजनन काल में मछलियों के संरक्षण हेतु बंद ऋतु घोषितदुर्ग, वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1972 की धारा-3 उपधारा-2 (दो) के तहत् 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को ’’बंद ऋतु (क्लोज सीजन)’’ के रूप में घोषित किया गया है।उप संचालक मत्स्य सुश्री सीमा चन्द्रवंशी से मिली जानकारी अनुसार जिले के सभी तालाबों एवं जल स्त्रोतों में जिनका संबंध नदी नालों से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर को छोड़कर, सभी प्रकार के जल संसाधनों में 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक मत्स्याखेट कार्य पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम-3 (5) के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10,000 रूपये का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगें।
- भिलाई नगर। अग्रसेन भवन सेक्टर 6 भिलाई मे आयोजित शिविर में राशनकार्ड बनाने, नाम जोड़ने व काटने हेतु आयुक्त महोदय नगर पालिक निगम भिलाई के निर्देशानुसार जोन क्रमांक 5 के राजस्व विभाग का कैंप लगाया गया था । जिसमें नाम जोड़ने व काटने, पता संशोधन व नवीन राशनकार्ड बनाने हेतु नाम जोड़ने एवं काटने हेतु 09 आवेदन और एपीएल राशनकार्ड बनाने हेतु 02 आवेदन कुल 11 आवेदन प्राप्त हुए। आयुष्मान कार्ड हेतु 56 आवेदन प्राप्त हुए तथा 58 आधार कार्ड बनाये गये। इस अवसर पर शिविर मे जोन क्रमांक 5 के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम, प्रह्लाद लहरे, गणित बघेल, दुर्योधन साहू, टेकराम हरिन्द्रवार, सागर दुबे, संदीप सर्राफ आदि उपस्थित रहे।
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0- सोशल मीडिया के भयावह दुष्परिणाम से बचें: ठेंगडी
0- हाराष्ट्र मंडल के संत ज्ञानेश्वर स्कूल में पांच दिवसीय 'टीचर्स डेवलपमेंट वर्कशॉप' का समापनरायपुर। पिछली कक्षा के बच्चों की विषयवार विस्तृत जानकारी हमारे पास है। कौन सा बच्चा किस विषय में कमजोर है और किसमें असहज भी। फिर क्यों न हम नए शिक्षा सत्र के शुरू से ही ऐसे बच्चों की पहचान कर उन पर फोकस करें, तो निश्चित ही हमारे स्कूल के परीक्षा परिणाम और भी बेहतर होंगे। महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले ने संत ज्ञानेश्वर स्कूल (एसडीवी) टीचर्स डेवलपमेंट वर्कशॉप के समापन पर इस आशय के विचार व्यक्त किए। उनसे पहले सचेतक रविंद्र ठेंगड़ी ने शिक्षकों से सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी, फोटो और विडियो शेयर करने के मामले में अत्यधिक सावधानी बरतने कहा, ताकि भविष्य में भयावह दुष्परिणाम भुगतने की स्थिति ही न बने।काले ने गत शिक्षा सत्र में ऐतिहासिक परीक्षा परिणाम, जिसके तहत तीन छात्राएं दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के प्रावीण्य सूची में आईं, के लिए एसडीवी के शिक्षक स्टाफ को बधाई दी और कहा कि यदि हम शुरू से ही कमजोर विद्यार्थियों पर ज्यादा ध्यान दें, उनके लिए सहयोगात्मक रवैया अपनाएं, तो परीक्षा परिणाम और भी बेहतर आएंगे। उन्होंने कहा कि रायपुर शहर में सीजी बोर्ड की दूसरे नंबर की स्कूल एसडीवी के शिक्षकों की बड़ी जिम्मेदारी है कि स्कूल की पढ़ाई का अब जो स्तर बना है, एसडीवी ने अब जो विश्वसनीयता हासिल की है, उसे हर हालत में बनाए रखें, बल्कि उससे भी आगे जाने का प्रयास करें।काले ने कहा कि शिक्षकों के बीच आपस किसी भी तरह की नकारात्मकता न हो, बल्कि स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य की ओर से दी गई नई जिम्मेदादियों का आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर निर्वहन करें, तो इससे न केवल विविधता के साथ आपकी पढ़ाने की विविधता के साथ क्षमता बढ़ेगी बल्कि स्कूल के परिणाम भी अभूतपूर्व होंगे। मंडल अध्यक्ष ने याद दिलाया कि महाराष्ट्र मंडल के एसडीवी के अलावा और भी कई प्रकल्प हैं, जिसमें आपकी जीवंत सहभागिता अपेक्षित है।फेक वीडियो से होती है अपूरणीय क्षतिमंडल के सचेतक रविंद्र ठेंगडी ने कहा कि इस सत्य को स्वीकार करें कि हम एक पारिवारिक और सामाजिक प्राणी है, कोई सेलीब्रेटी नहीं। घर-परिवार की छोटी- छोटी गतिविधियों और फंक्शन को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर डालने की जरूरत नहीं है। चूंकि यह सब हमारी जिंदगी से जुड़ी बातें हैं, तो हमें अपनी निजता को संभालना भी आना चाहिए। ठेंगडी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) के जमाने में हमारा कौन सा वीडियो, फोटो या पोस्ट हम पर कितना भारी पड़ सकता है, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठेंगडी ने कहा कि आप सोशल मीडिया का जितना न्यूनतम उपयोग करेंगे, उतने ही आपके बच्चे भी सोशल मीडिया से दूर होंगे। यही प्रभाव आपके क्लास रूम में विद्यार्थियों पर भी दिखेगा।इस मौके पर उप प्राचार्य राहुल वोडितेलवार, राजपूत सर ने मंडल अध्यक्ष काले का सूत माला, स्मृति चिन्ह और पौधा देकर सम्मानित किया। वरिष्ठ शिक्षाविद् व रंगसाधक अनिल श्रीराम कालेले, एसडीवी के प्रभारी परितोष डोनगांवकर, प्राचार्य मनीष डोनगांवकर व शिक्षक स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम का संचालन अस्मिता कुसरे ने और आभार प्रदर्शन तृप्ति अग्निहोत्री ने किया। - टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से है अप्रूवलभिलाई नगर। राधिका नगर वार्ड क्र. 7 मैत्री विहार कॉलोनी स्थित नजूल एवं ईडब्ल्यूएस की जमीन में अवैध कब्जाधारियों पर जोन 1 के प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी अजय शुक्ला ने टीम के साथ बनाए गए बाउंड्री वॉल को जेसीबी से गिरा दिया है। इस दौरान कोई भी मालिकाना हक जताने नहीं आया है।ईडब्ल्यूएस एवं नजूल की जमीन पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अप्रूवल है। इस जमीन में लगातार कई वर्षों से भू माफिया जमीन दलाल, कब्जा करने के लिए प्रयासरत हैं। उपरोक्त जमीन को एक वर्ष पहले अवैध कब्जा धारियों से नगर निगम भिलाई ने शिकायत के आधार पर तत्काल कब्जा मुक्त किया था।ज्ञात हो कि पुनः उपरोक्त जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। जिसे तत्काल रोक लगाने एवं बेदखली करने की मांग स्थानीय पार्षद आदित्य सिंह एवं युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष मदन सेन द्वारा की गई थी। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय द्वारा संज्ञान लेते हुए त्वरित ईडब्ल्यूएस की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है।ईडब्ल्यूएस की जमीन दीक्षित कॉलोनी की गांधीनगर में था जहां पर अवैध कब्जाधारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था उसी के बगल में प्रधानमंत्री कौशल प्रशिक्षण केंद्र का कॉलेज संचालित हो रहा है पूर्व में वहां वृक्षारोपण किया गया था कुछ कब्जाधारियों द्वारा वहां पर दूसरे क्षेत्र के खसरे नंबर को वहां दर्शा करके कब्जा कर रहे थे जिसे राजस्व के पटवारी द्वारा सीमांकन किया गया इससे सिद्ध हो गया कि यह ईडब्ल्यूएस की जमीन है जहां पर नगर निगम भिलाई जहां ईडब्ल्यूएस बनाने का मकान प्रस्तावित है। कार्रवाई के दौरान महापौर परिषद के सदस्य आदित्य सिंह एवं जोन 1 के राजस्व टीम उपस्थित रहे।
- रायपुर .शनिवार को नगर पालिक निगम रायपुर के जोन 8 कार्यालय में जोन अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह ठाकुर ने जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल सहित एमआईसी सदस्य श्रीमती गायत्री सुनील चंद्राकर, पार्षद सर्वश्री सन्दीप साहू, भगतराम हरवंश, महेन्द्र औसर, अमन सिंह ठाकुर, अर्जुन यादव, कार्यपालन अभियंता श्री अभिषेक गुप्ता सहित अन्य सम्बंधित जोन अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की. जोन अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह ठाकुर और जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल ने अधिकारियों को जोन क्षेत्र अंतर्गत वार्डो में अवैध निर्माणों और अवैध कब्जोँ पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैँ.
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भिलाई नगर। आयुक्त राजीव कुमार पांडेय नेहरू नगर पूर्व स्थित एस एल आर एम सेंटर के सफाई व्यवस्था का जायजा लेने शनिवार सुबह 8 बजे अचानक पहुंचे और उपस्थिति पंजी एवं अन्य दस्तावेजों का परीक्षण किया । सफाई व्यवस्था में सुधार और अनुपस्थित कर्मचारियों के कटौती के लिए आवश्यक निर्देश दिए। वहां 2.91 करोड़ रुपए लागत से निर्माणाधीन सी एंड डी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कार्य का निरीक्षण किए। समयावधि के अनुपातिक कार्य की धीमी गति के लिए एजेंसी को नोटिस देने का निर्देश कार्यपालन अभियंता विनीता वर्मा को दिए। स्लॉटर हाउस के समीप निर्माणाधीन बैडमिंटन कोर्ट को अति शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश उपस्थित अभियंताओं को दिए। मधु कामिनी उद्यान के निरीक्षण के दौरान पुराने एवं जर्जर यूकेलिप्टस पेड़ों की कटाई के संबंध में वन विभाग को पत्राचार करने का निर्देश उद्यान अधिकारी को दिए जिससे निगम की राजस्व में भी वृद्धि होगी। संजय नगर तालाब उद्यान का निरीक्षण के दौरान वहां अधूरे पाथवे एवं अन्य कार्यों के संबंध में जोन आयुक्त को निर्देशित किये। निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता नितेश मेश्राम, उप अभियंता श्वेता वर्मा, एजेंसी प्रतिनिधि एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
- बिलासपुर. रक्त दान दिवस के खास अवसर पर शनिवार को प्रधान डाकघर में अधीक्षक श्री विनय प्रसाद के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉ अनिल गुप्ता , ब्लड बैंक हेड डॉक्टर अनुभव वर्मा के सहयोग से यह आयोजन हुआ। शिविर में डाकघर के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़ चढकर रक्तदान कर अपने मानवीय धर्म का पालन किया। उक्त जानकारी जनसंपर्क निरीक्षक सुनीता द्विवेदी द्वारा दी गई।
- 20 हजार से अधिक परिवारों का एक आशियाने का सपना साकारपक्के छत के नीचे सम्मान की जिंदगी जी रहे ग्रामीणबिलासपुर. ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे परिवारों के लिए आशा की किरण बनकर आई है जिनके पास अपना स्वयं का पक्का आशियाना नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीण पक्की छत के नीचे सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। सरकारी योजना से किस तरह लोगों की जिंदगी बदल रही है, यह ग्रामीणों के झोपड़ी से पक्के मकान तक के सफर को देखकर पता चलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केन्द्र और राज्य सरकार की महात्वकांक्षी योजना है, इस योजना का उद्देश्य ऐसे गरीब परिवारों को घर मुहैया कराना है, जिनका सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 की पात्र परिवार एवं आवास प्लस सर्वे 2018 की सूची में नाम दर्ज हो तथा ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत सभी बेघर और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवार को आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायत प्रदान की जा रही है।वित्तीय सहायता-योजनांतर्गत स्वीकृत आवास के हितग्राहियों को 1.20 लाख की राशि विभिन्न स्तर के निर्माण कार्य के प्रगति उपरांत जियो टैगिंग के आधार पर सीधा हितग्राहियों के खाते में एफटीओ के माध्यम से प्रदान किया जाता है साथ ही योजनांतर्गत 90 मानव दिवस का मनरेगा मजदूरी भुगतान किया जा रहा है। 66,000 से अधिक परिवारों के पक्के छत के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध जिला प्रशासन की टीमकलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जिला बिलासपुर लगातार परचम लहरा रहा है। जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 66 हजार से अधिक आवासों की स्वीकृति हेतु लक्ष्य प्राप्त हुआ है जो कि पूरी राज्य में सर्वाधिक लक्ष्य प्रदान किया गया है। जिसके विरूद्ध 57 हजार से अधिक हितग्राहियों को इस योजना से लाभांवित किया जा चुका है तथा शेष आवासों की स्वीकृति प्रगतिरत है।वित्तीय वर्ष 2024-25 में विगत पांच माह के अल्प समय में जिला बिलासपुर द्वारा पूरे राज्य में सर्वाधिक आवासों का निर्माण कार्य कराया गया है। साथ ही साथ पूरे राज्य में जिला बिलासपुर में सबसे पहले सर्वाधिक 20 हजार से अधिक आवासों को पूर्ण कराने में सफलता हासिल की है। योजना के जरिए अब तक 54756 हितग्राहियों को प्रथम किश्त राशि 219.024 करोड़ रुपए, 39806 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त की राशि 225.507 करोड़ रुपए जारी की गई है। 15597 हितग्राहियों को तीसरी किश्त की राशि 34.876 करोड़ रुपए जारी की गई है। इस प्रकार अब तक 479.407 करोड़ रुपए राशि जारी की जा चुकी है।* कलेक्टर स्वयं लगातार कर रहे योजना की मॉनिटरिंग*जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ग्राम पंचायत स्तर तक सतत मॉनिटरिंग एवं प्रगति की समीक्षा कलेक्टर महोदय श्री संजय कुमार अग्रवाल एवं सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप कुमार अग्रवाल द्वारा की जाती है जिससे आवास निर्माण कार्य में तेजी से प्रगति आ रही है।प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला पंचायत बिलासपुर के समस्त अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर अप्रारंभ आवासों के हितग्राहियों के साथ मीटिंग करते हुए आवास निर्माण कार्य प्रारंभ कराने हेतु प्रेरित किया जा रहा है एवं आवास निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत स्तर पर आ रही समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया जा रहा है।सुशासन तिहार-प्रत्येक जनपदों में कलस्टरवार सुशासन तिहार के शिविर का आयोजन किया गया, शिविर में प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता देते हुए त्वरित निवारण कराया गया एवं आवास मांग हेतु प्राप्त आवेदनों का तत्कालीन समय में आवास प्लस 2.0 में सर्वे कराया गया। उक्त संबंध में आवास हेतु प्राप्त मांग के आवेदनों की संख्या 69546 थी जो कि राज्य स्तर पर सर्वाधिक संख्या होने से जिला द्वितीय स्थान पर रहा।पी.एम जनमन आवासपी.एम जनमन योजना अन्तर्गत जिला बिलासपुर में 959 विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास अन्तर्गत योजना से लाभप्रदाय करने हेतु चिन्हाकिंत करने हेतु आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें से 225 आवास आज दिनांक की स्थिति में पूर्ण किया चुके है जबकि शेष निर्माण कार्य प्रगतिरत है।पी.एम जनमन योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु 2.00 लाख रू प्रति आवास की वित्तीय सहायता की राशि आवास के प्रगति के आधार पर जियो टैगिंग करने उपरांत डी.बी.टी के माध्यम से हितग्राहियों को प्रदान किया जाता है वर्तमान में 948 हितग्राहियों को 3.792 करोड़ प्रथम किश्त, 633 हितग्राहियों को 3.798 करोड़ द्वितीय किश्त, 379 हितग्राहियों को 3.032 करोड़ तृतीय किश्त एवं 207 हितग्राहियों को चतुर्थ किश्त 0.414 करोड़ की राशि एफटीओ के माध्यम से सीधा हितग्राहियों के खाते में जारी किया जा चुका है।राज मिस्त्री प्रशिक्षण के साथ रानी मिस्त्री प्रशिक्षण भी -योजनांतर्गत बड़ी संख्या में आवासों की स्वीकृति की गई है। उक्त आवासों को पूर्ण कराने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर हितग्राहियों को गुणवत्तायुक्त मटेरियल एवं स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सेंटरिंग प्लेट उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने एवं आवास में पर्याप्त संख्या में राजमिस्त्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न माध्यमों से राजमिस्त्री प्रशिक्षण का कार्य कराया जा रहा है।
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जोन 4 क्षेत्र में मालवीय मार्ग को कब्जामुक्त करवाया0
रायपुर/ रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप और रायपुर जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह के निर्देशानुसार एवं रायपुर नगर निगम के जोन कमिश्नरों, कार्यपालन अभियंताओं की उपस्थिति में टीम प्रहरी द्वारा रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जोनों के नगर निवेश विभाग अधिकारियों सहित राजधानी शहर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जनहित में जनसुविधा हेतु विभिन्न मुख्य मार्गों एवं बाजार क्षेत्रो में अभियान चलाकर यातायात पुलिस बल की उपस्थिति में अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे हटाकर सडक यातायात सुगम और सुव्यवस्थित बनाने कार्यवाही की है.
आज टीम प्रहरी के अभियान के अंतर्गत नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़न दस्ता की टीम ने जोन 8 नगर निवेश विभाग की टीम के साथ मिलकर जोन 8 क्षेत्र के अंतर्गत रायपुरा विप्र नगर में अवैध कब्जा हटाने की अभियान चलाकर कार्यवाही की . जोन 4 नगर निवेश विभाग ने निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़न दस्ता की टीम के साथ मिलकर जोन 4 क्षेत्र अंतर्गत मालवीय रोड को अभियान चलाकर अवैध कब्जोँ से मुक्त करवाने की कार्यवाही जनहित में जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुए यातायात सुगम और सुव्यवस्थित बनाने की गयी, जिससे मुख्य बाजार क्षेत्र में मालवीय मार्ग में वाहन चालकों, राहगीरों को यातायात जाम की समस्या से त्वरित राहत प्राप्त हुई. टीम प्रहरी का अभियान आगे भी जारी रहेगा.



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