-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखने करें हरसंभव उपाय
-मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने वीसी के जरिए ली अफसरों की बैठक
बिलासपुर /ट्रक चालकों की देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की किसी तरह की किल्लत न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वीसी के जरिए बैठक लेकर कलेक्टर-एसपी को निर्देशित किया है। उन्होंने ट्रक चालकों की हड़ताल के चलते  प्रदेश में आम जनता को आवश्यक सामग्री की उपलब्धता के संबंध में जमीन हालात की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री की वीसी में बिलासपुर के संभागायुक्त श्री केडी कुंजाम, आईजी श्री अजय यादव, कलेक्टर श्री अवनीश शरण, एसपी श्री संतोष सिंह शामिल होकर जिले की जिले की हालात से अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों तक इसकी सही जानकारी पहुंचे और भ्रामक खबर न फैलें। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई किया जाए। अधिकारी पेट्रोल, डीजल, दवाईयां, फल सब्जी अनाज के उपलब्धता की जानकारी लें और इसकी सतत् आपूर्ति सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन सभी स्टेक होल्डरों से बात करें और देखें की कहीं जमाखोरी तो नहीं हो रही है।

कलेक्टर-एसपी ने आकस्मिक बैठक लेकर की हालात की समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से वीसी के जरिए मिले निर्देश के तत्काल बाद कलेक्टर अवनीश शरण एवं एसपी संतोष सिंह ने अधिकारियों की आकस्मिक बैठक लेकर व्यवस्था बनाये रखने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी पेट्रोल पम्प मालिकों को रिजर्व मात्रा में डीजल एवं पेट्रोल आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक पम्प को ढाई-ढाई हजार लीटर पेट्रोल एवं डीजल रखने होंगे। पेट्रोल-डीजल की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। खाद्य निरीक्षक, पुलिस, मजिस्ट्रेट एवं खाद्य विभाग की टीम आपसी तालमेल के साथ निरंतर सक्रिय रहेंगे। जिले में डीजल पेट्रोल की आपूर्ति रायपुर एवं कोरबा तेल डीपो से की जाती है। ऑयल कम्पनियों के सेल्स अफसर एवं आरटीओ को ट्रांसपोर्टरों से चर्चा कर अधिकाधिक वाहनों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ईंधन का परिवहन डीलरों की स्वयं की वाहन के साथ ट्रांसपोर्टरों से किराया के वाहन लेकर की जाती है। डीलरों को कड़े निर्देश दिए गये कि वे अपने पूरे वाहन डीजल परिवहन में लगायें।

अफवाहों से बचने की अपील की गई
कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने जिले के सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे डीजल-पेट्रोल की आपूर्ति को लेकर अफवाह में नहीं आयें। जरूरत के मुताबिक डीजल पेट्रोल वाहनों में रखें। अफवाह के कारण घर में अनावश्यक भण्डारण नहीं रखें। जिले में सामान्य रूप से डीजल पेट्रोल की उपलब्धता को लेकर जिला प्रशासन सभी पेट्रोल पम्प संचालकों, डीपो आदि की लगातार निगरानी करते हुए व्यवस्था कर रही है। पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह ने कहा कि कोई भी नागरिक कानून का उल्लंघन नहीं करें। किसी भी व्यक्ति अथवा वाहन को सड़क पर जाते हुए ना रोकें, अनावश्यक बाधा उत्पन्न नहीं करें। ऐसे मामलों से संबंधित व्यक्ति या समूह के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई किया जायेगा। जो वाहन नहीं चल रहे हैं, उन्हें सड़क अथवा सार्वजनिक स्थलों पर खड़ी नहीं करें।

समस्या हो तो यहां करें संपर्क
कलेक्टर अवनीश शरण ने डीजल पेट्रोल संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए विकासखण्ड वार फूड इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। इन नंबरों पर कॉल कर स्थानीय समस्याओं का निदान पा सकते है। इनमें विकासखण्ड कोटा से खाद्य निरीक्षक शेख अब्दुल कादिर (मो.नं. 9074842064), सीपत से खाद्य निरीक्षक कु. वसुधा राजपूत (मो. 9009083888), मस्तूरी से खाद्य निरीक्षक श्रीमती ललिता शर्मा (मो. 9977215480), बिल्हा से खाद्य निरीक्षक श्री मंगेश कान्त (मो. 7692915171), तखतपुर से खाद्य निरीक्षक श्री श्याम वस्त्रकार (मो. 7000259621) बिलासपुर से खाद्य निरीक्षक श्री धीरेन्द्र कश्यप (मो. 9425250255) से संपर्क किया जा सकता है। बैठक में एडीशनल एसपी श्रीमती अर्चना झा, आरटीओ श्री अनुभव शर्मा, खाद्य नियंत्रक श्री अनुराग भदौरिया सहित ऑयल कंपनी के अधिकारी उपस्थित थे।

   दुर्ग  /छत्तीसगढ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा आदिम जाति अनु. जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजनान्तर्गत दुर्ग जिले के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के छात्र-छात्राओ जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो. छ.ग. राज्य में मान्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो। छ.ग. में संचालित किसी मान्यता प्राप्त शाला से कक्षा 5वीं नियमित अध्ययनरत हो तथा कक्षा 4थी की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो। पालक की आय समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय रुपये 2 लाख 50 हजार से अधिक न हो। निर्धारित प्रपत्र में पालक का स्वघोषणा पत्र होना चाहिये। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालय में ही अध्ययनरत विद्यार्थी इस योजना अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। उन्हें जिला स्तरीय उत्कृष्ट आवासीय शिक्षण संस्थाओ में शासकीय व्यय पर अध्ययन उपलब्ध कराया जायेगा। छात्र-छात्राओं की पढ़ाई के साथ-साथ उनके रहने, खाने एवं सामान्य चिकित्सा का व्यय भी शासन द्वारा वहन किया जावेगा। चयनित विद्यार्थीयों को शासन द्वारा देय छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। योजनान्तर्गत उत्कृष्ट शालाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अंतिम बोर्ड (12वी) परीक्षा तक ही निर्धारित लाभ की पात्रता होगी। असफल होने की स्थिति में अगले सत्र से योजना का लाभ स्वयमेव समाप्त हो जावेगा।