रायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना और न्योता भोज के अंतर्गत संचालित अभिनव पहल "प्रोजेक्ट आओ बांटे खुशियां" के तहत रायपुर जिले के अधिकारी एवं कर्मचारी अब अपने जन्मदिवस को सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए नन्हें बच्चों संग खुशियां बांट रहे हैं।

इसी कड़ी में व्याख्याता श्रीमती गौरीकान्ता साहू, तकनीकी सहायक श्रीमती कनिका तिवारी, लेक्चरर सुश्री मंजूलता सोनवानी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर आंगनबाड़ी तथा स्कूली बच्चों के साथ विशेष समय बिताया। दोनों अधिकारियों ने बच्चों के साथ केक काटा तथा उन्हें फल, मिठाई, पौष्टिक आहार वितरित की।

प्रोजेक्ट आओ बांटें खुशियां के अंतर्गत ग्राम पंचायत नरदहा ब्लॉक आरंग के सचिव यशवंत कन्नौजे ने अपनी माता श्रीमती सावित्री कन्नौजे का जन्मदिन शासकीय बालक प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 250 बच्चों के साथ मनाया | इस अवसर पर उनकी माता ने सभी बच्चों को कॉपी, पेन भेंट किया एवं उनको स्वल्पाहार कराया गया | श्रीमती सावित्री कन्नौजे ने बताया कि मैंने पहली बार अपना जन्मदिन बच्चों के साथ केक काटकर मनाया मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं मुख्यमंत्री जी तथा जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की है।

प्रोजेक्ट के तहत कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह द्वारा जिले के 15 कर्मचारियों को जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एसएमएस और ई-कार्ड के माध्यम से शुभकामनाएं भेजी गई और उन्हें पास के आंगनबाड़ी या विद्यालय में बच्चों संग जन्मदिन मनाने हेतु प्रेरित किया गया |

 रायपुर, / सचिव एवं सह आबकारी आयुक्त एवं प्रबंध संचालक सुश्री आर. शंगीता की अध्यक्षता में आज रायपुर जिले के समस्त कार्यपालिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक रेडक्रॉस सभागार, कलेक्ट्रेट रायपुर में आयोजित हुई। आबकारी सचिव एवं सह आयुक्त सुश्री आर. शंगीता ने बैठक के दौरान ने जिले की मदिरा दुकानों की बिक्री की समीक्षा की। उन्होंने जिले के आबकारी अधिकारियों के साथ राजस्व वृद्धि एवं अवैध शराब नियंत्रण को लेकर बैठक ली। ओवररेटिंग, मिलावटी तथा अवैध शराब की बिक्री पर सख्त कार्रवाई तथा राजस्व वृद्धि के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि दुकानों का संचालन शासन एवं छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मदिरा दुकानों के आसपास अवैध मदिरा की बिक्री न हो तथा अन्य राज्यों से आने वाली अवैध मदिरा पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रचलित ब्रांड की मदिरा पर्याप्त मात्रा में दुकानों में उपलब्ध रहे। बैठक में निर्देश दिए गए कि शासन द्वारा स्वीकृत स्थानांतरण वाले स्थलों पर एक माह के भीतर नई दुकानों का संचालन प्रारंभ किया जाए। इसके साथ ही शंकर नगर एवं देवेंद्र नगर में स्वीकृत दो प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों को शीघ्र प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए।बैठक में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि लगातार टीम प्रहरी राजस्व और अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रही है। साथ ही आबकारी विभाग के साथ टीम प्रहरी कार्रवाई करेगी।

बैठक में एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार विश्वरंजन, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान राठौर, कार्यालय आबकारी आयुक्त नवा रायपुर से अपर आयुक्त श्री आशीष श्रीवास्तव एवं श्री पी.एल. साहू, रायपुर जिले के प्रभारी उपायुक्त आबकारी सह महाप्रबंधक, सहायक जिला आबकारी अधिकारी तथा आबकारी उप निरीक्षक उपस्थित रहे।

 रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार जिले में स्मृति पुस्तकालय योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत आज रायपुर निवासी श्रीमती अनीता नायक ने प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित 115  पुस्तकें दान की। इस पुनीत कार्य के लिए कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने पुस्तकें ग्रहण कर दानदाता को प्रमाण पत्र प्रदान किया।श्रीमती नायक ने कहा की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए मैंने यह पुस्तके दान की है | यह स्मृति पुस्तकालय जिला प्रशासन की एक अच्छी पहल है जिसके तहत विद्यार्थियों को शिक्षित होने का मौका मिलेगा और रायपुर के बच्चें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे | 

जिले में 15 जुलाई से प्रारंभ इस योजना के तहत दानदाताओं द्वारा 3500 से अधिक पुस्तकें दान में दी जा चुकी है। ये पुस्तकें जरूरतमंदों के भविष्य निर्माण में लाभकारी साबित होगी।जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे आगे आकर पुस्तकें और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दान करें और ज्ञान के इस अभियान में सहभागी बनें। दान करने के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री प्रभात सक्सेना, रोजगार अधिकारी श्री केदार पटेल से मोबाइल नंबर 9406049000 पर संपर्क किया जा सकता है।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर सुश्री नम्रता जैन (आईएएस), जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे |

  रायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप ‘प्रोजेक्ट दक्ष’ जिले के शासकीय कार्यों को नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है। इस पहल से अधिकारी-कर्मचारी डिजिटल सशक्तिकरण की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं।आज कलेक्टोरेट स्थित बीपीओ मल्टीलेवल पार्किंग में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल के प्रधानपाठक और प्राचार्यों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को कंप्यूटर और मोबाइल के मूल उपयोग, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, डिजिटल डॉक्यूमेंट प्रबंधन, ईमेल तथा अन्य आवश्यक ऑनलाइन टूल्स की जानकारी दी गई। प्रोजेक्ट दक्ष’ का उद्देश्य कर्मचारियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, गति और प्रभावशीलता लाना है। इस प्रयास से शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली और अधिक सरल, पारदर्शी एवं स्मार्ट बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार एवं जिला प्रशासन रायपुर की नवाचार पहल ‘प्रोजेक्ट रक्षा’ के अंतर्गत कैंसर की पहचान के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट के तहत ग्राम पंचायत पचेड़ा में महिलाओं के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 53 महिलाओं की जांच की गई। 

ग्रामीण महिलाओं के लिए निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग शिविर में  मुख (ओरल), स्तन (ब्रेस्ट) एवं गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर की स्क्रीनिंग की गई। कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में पहचान होने पर समय रहते इलाज संभव हो पाता है, जिससे जीवन बचाना आसान होता है। अब तक कुल 413 महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है।

यह प्रोजेक्ट कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन तथा बालको मेडिकल सेंटर के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत मोबाइल कैंसर डिटेक्शन वैन के माध्यम से गांव-गांव पहुंचकर महिलाओं में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही बचाव की जानकारी टीम द्वारा कैंसर के तीन प्रमुख प्रकारों – मुख, स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा – के लक्षणों, प्रारंभिक पहचान एवं बचाव के उपायों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर नियमित जांच कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

बिलासपुर /बिलासपुर कलेक्टोरेट का जब सुबह 10 बजे दरवाजा खुलता है तब सैकड़ों कर्मचारियों के साथ 55 से अधिक महिलाएं भी कार्यालय में आती है। इस समय कुछ महिलाएं अकेली नहीं होती उनकी गोद में नन्हे बच्चों के रूप में एक और जिम्मेदारी होती है। जिला प्रशासन ने इन माताओं की जिम्मेदारी को समझा। इनकी भावनाओं को समझते हुए कलेक्ट्रेट में एक ऐसा कोना तैयार किया है जो सिर्फ महिलाओं और उनके बच्चों के लिए समर्पित है। जहां बच्चे मुस्कुराते है, महिलाएं सुकून से बैठती है और मातृत्व को एक गरिमामयी स्थान मिला है, इसे वात्सल्य कक्ष का नाम दिया गया है। 

यह सिर्फ ईंट पत्थर से बना एक कमरा नहीं, यह मातृत्व का सम्मान है। एक ऐसा प्रयास जो बताता है कि महिला कर्मचारी सिर्फ कामकाजी महिला भर नहीं हैं, वो एक नन्हें बच्चे की मां भी होती है और उस भूमिका के लिए भी दफ्तर में जगह होनी चाहिए। कार्यालय में बहुत सी महिलाएं कार्यरत हैं, जिनमें कई शिशुवती माताएं भी है। उनके लिए दिन के 8-10 घंटे बच्चे से दूर रहना केवल पेशेवर जिम्मेदारी नहीं बल्कि भावनात्मक संघर्ष भी होता है। 

इसी संघर्ष को समझते हुए जिला प्रशासन ने 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वात्सल्य कक्ष का लोकार्पण किया। एक ऐसी जगह जहां कार्यरत महिलाएं अपने बच्चों को सुरक्षित और स्नेहिल माहौल में रख सकती है। महिलाएं आवश्यकता पड़ने पर भोजन के दौरान बच्चों को खाना खिला सकती है। कुछ देर आराम कर सकती है। घर और कार्यालय के काम को भी संभालती महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की ये जिला प्रशासन की पहल बहुत ही सराहनीय है। इस वात्सल्य कक्ष में बच्चों की देखरेख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा यादव और सहायिका चमेली यादव करती है। यहां बच्चों के खेलने के लिए खिलौने, टीव्ही और शैक्षणिक चित्रकारी, आरामदायक फर्नीचर, एसी और पिंक टॉयलेट की सुविधा है। इसमें महिलाओं और बच्चों को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं की गई है। इसका निर्माण जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफ मद के प्रावधान अनुसार सक्षम समिति/शासी परिषद द्वारा अनुमोदन उपरांत किया गया है। 

कलेक्टोरेट में कार्यरत श्रीमती जूही सोम ने बताया कि यह पहल हमें एहसास दिलाती है कि हमारे मातृत्व को सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह हमारा कोना है, जहां हम अपने बच्चों को रखकर सुरक्षित महसूस करते है। उन्होंने बताया कि एक कामकाजी महिला के लिए नौकरी और बच्चों की परवरिश एक साथ करना चुनौती होती है। हमारी बरसों पुरानी मांग अब पूरी हुई है। पहले हमें या तो अवकाश लेना पड़ता था या बच्चों को कई और छोड़कर आना होता था जिससे हम अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पाते थे। अब हम निश्चिंत होकर काम कर पाते है। इसी प्रकार श्रीमती रजनी तिवारी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह पहल उनकी दैनिक चुनौतियों को समझने और उन्हें हल करने की दिशा में मिल का पत्थर साबित हुआ है। अब हम काम पर भी ध्यान दे पा रहे हैं और बच्चों को लेकर निश्चिंत भी है। मां के बनने बाद महिलाओं को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है किंतु इस वात्सल्य कक्ष में हमें हमारी दो दुनियाओं के बीच संतुलन दे दिया है। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद की वार्षिक आमसभा माननीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी की अध्यक्षता में दिनांक 11 सितंबर 2025 गुरुवार को दोपहर 3 बजे से " वीमतारा" स्वदेशी भवन के पास मधुपिले चौक शांतिनगर में आयोजित की गई है। 

  छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के संयुक्त सचिव राजेन्द्र कुमार निगम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आमसभा मेें मुख्य विषय के अंतर्गत  वार्षिक प्रतिवेदन 2024 - 25 , पूर्व वित्तीय वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट के साथ आगामी वर्ष हेतु अनुमानित बजट का अनुमोदन , चार्टर एकाउंटेंट की नियुक्ति, परिषद द्वारा संचालित बालगृह बालिका , बालगृह बालक , खुला आश्रय बालक माना कैम्प रायपुर, बालगृह बालिका कोंडागांव, वाणी वाचन श्रवण एवं बहु प्रशिक्षण पुनर्वास केंद्र, दिव्यांग बच्चों का प्री प्रायमरी विशेष स्कूल शिक्षा का मन्दिर की गतिविधियों की जानकारी, आगामी योजनाओं के संबंध में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पूर्व पदाधिकारी एवं सदस्यों का छत्तीसगढ़ सरकार के आयोग/निगम में नियुक्त होने पर उनका सम्मान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा की जा सकती है। 

 

 

 

 महासमुन्द  / छत्तीसगढ़ शासन की युक्तियुक्तकरण नीति ग्रामीण अंचलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों को विषयवार शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। इसी का जीवंत उदाहरण है हायर सेकेंडरी विद्यालय पिरदा (जिला महासमुंद), जहां हाल ही में इस नीति का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है।

विद्यालय के प्राचार्य श्री संतोष कुमार डहरिया ने बताया कि पहले यहां केवल 6 शिक्षक कार्यरत थे। यद्यपि वे अपनी क्षमता से अधिक मेहनत कर रहे थे, लेकिन विज्ञान सहायक, अर्थशास्त्र एवं व्यायाम शिक्षक उपलब्ध न होने के कारण कक्षाओं का संचालन अधूरा रह जाता था। विज्ञान विषय पढ़ने वाले छात्र जटिल विषयों की गहराई समझने से वंचित हो रहे थे। अर्थशास्त्र विषय की अनुपस्थिति से बारहवीं कक्षा के बच्चों की उच्च शिक्षा की तैयारी अधूरी रह जाती थी। व्यायाम शिक्षक न होने से खेलकूद जैसी शारीरिक एवं मानसिक विकास की गतिविधियाँ प्रभावित हो रही थीं। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और उत्साह पर भी पड़ रहा था। अभिभावक और ग्रामीण भी इस कमी से चिंतित थे।

शासन की युक्तियुक्तकरण नीति लागू होने के बाद विद्यालय को 3 नए शिक्षक उपलब्ध कराए गए। विज्ञान सहायक शिक्षक श्री महेन्द्र ध्रुव की नियुक्ति से अब विज्ञान की पढ़ाई व्यवस्थित ढंग से हो रही है। श्रीमती मधुमती चंद्राकर व्याख्याता अर्थशास्त्र की नियुक्ति से कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु मजबूत आधार मिला है। व्यायाम शिक्षक श्री ओ.पी. जायसवाल की उपलब्धता से खेलकूद गतिविधियों में नई जान आ गई है, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा है।

वर्तमान में विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक कुल 89 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। नए शिक्षकों की नियुक्ति से उनकी पढ़ाई में नई ऊर्जा आई है। बच्चे नियमित रूप से कक्षाओं में शामिल हो रहे हैं और पढ़ाई में गहरी रुचि ले रहे हैं। गाँव के लोग भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब हमारे बच्चों को वही शिक्षा मिल रही है, जिसकी हमें लंबे समय से उम्मीद थी। शासन की यह पहल बच्चों का भविष्य संवार देगी।

 महासमुन्द / विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला सोनामुंदी में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.)  ज्योतिष कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार उनके विरुद्ध थाना बसना में बीएनएस की धाराओं एवं पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वर्तमान में वे 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरुद्ध हैं।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के उपनियम (2)(क) के तहत उनकी गिरफ्तारी की तिथि से ही निलंबन आदेश प्रभावी कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में   ज्यो तिष कुमार साहू  का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बसना नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

 महासमुन्द  / महासमुन्द जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नयापारा (महासमुंद), बागबाहरा, पिथौरा, बसना, सरायपाली, पटेवा, तुमगांव, कोमाखान, सांकरा, पिरदा, भूकेल एवं भंवरपुर में संविदा भर्ती वर्ष 2025-26 के अंतर्गत अंग्रेजी एवं हिन्दी विषय के कुल 45 पदों पर भर्ती की जाएगी।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी एवं पदों का विवरण, न्यूनतम अर्हताएं, नियम एवं शर्तें जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.mahasamund.gov.in पर 20 सितम्बर 2025 तक उपलब्ध रहेगा, जिसे डाउनलोड कर इच्छुक अभ्यर्थी अवलोकन कर सकते हैं।

 महासमुन्द  / वर्ष 2025-26 के लिए जिले की 07 देशी कम्पोजिट मदिरा दुकानों के संचालन के लिए भवन किराए पर लिए जाने हेतु जिला आबकारी विभाग द्वारा द्वितीय निविदा आमंत्रित की गई है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शर्तों एवं निविदा फार्म 18 सितम्बर 2025 को दोपहर 1ः00 बजे तक जिला आबकारी कार्यालय, महासमुंद से प्राप्त कर सकते हैं।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 18 सितम्बर 2025 को दोपहर 2ः00 बजे तक निर्धारित की गई है। निविदा से संबंधित नियम, शर्तें एवं विस्तृत जानकारी जिला आबकारी विभाग महासमुंद तथा विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/mahasamund  पर अवलोकन किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि महासमुंद जिले के 09 देशी मदिरा दुकानों को नवीन स्थलों पर स्थानांतरण कर कम्पोजिट मदिरा देशी दुकानों में परिवर्तित कर संचालन करने की अनुमति शासन द्वारा दी गई है। नवीन 07 मदिरा दुकानों का स्थानांतरण किए जाने व स्वरूप परिवर्तन कर दुकानों के संचालन हेतु भवन किराए पर लिया जाना है। उक्त दुकानों में ग्राम पंचायत रायतुम, खट्टी, बम्हनी, बिरकोल, चनाट, आंवराडबरी एवं ग्राम पंचायत तेंदुकोना में संचालित किया जाएगा।

 राजनांदगांव,  । आज नगर निगम परिसर राजनांदगांव में ‘‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’’ के 52 वार्डों में प्रचार-प्रसार हेतु ‘सूर्य रथ’ का शुभारंभ किया किया। नगर निगम अध्यक्ष श्री पारस वर्मा की अगुवाई में इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो लोगों को योजना के लाभों के बारे में जानकारी देगा और सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बिजली विभाग के मेजबानी में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में विस्तृत जानकारी देने के लिए नगर निगम के टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम अध्यक्ष श्री वर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में सौर सयंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के साथ लगने वाले आवश्यक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फॉर्म-16 या दो वर्ष का आयकर रिटर्न एवं बिजली बिल को अपलोड कराने की जानकारी दी गई। इस अवसर पर निगम के समस्त पार्षदगण, चैम्बर आफ कॉमर्स के पदाधिकारी, राजनांदगांव वृत्त के अधीक्षण अभियंता श्री शंकेश्वर कंवर, निगम कमिश्नर श्री अतुल विश्वकर्मा, ईई श्री मुकेश साहू, श्री बीरबल उइके सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस आयोजन में निगम परिसर में वेंडरों के द्वारा स्टॉल लगाकर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि अधिकाधिक संख्या में लोग इस अभियान से जुडें। गौरतलब है कि घर-घर रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित कर लोगों को प्रदूषण मुक्त, मुफ्त और निरंतर बिजली देने एवं प्रत्येक उपभोक्ता को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर उनके मासिक खर्चों में भी उल्लेखनीय कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा को सुलभ बनाने और हरित ऊर्जा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि उपभोक्ताओं को बिजली बिल से राहत के लिए किसी शासकीय योजना पर आश्रित रहना न पड़े। वह स्वयं अपने छत पर रूफटाफ सोलर प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन कर ऊर्जादाता बने। नेट मीटरिंग के माध्यम से वह बिजली बेच भी सकेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2027 तक देशभर में एक करोड़ रूफटाफ सोलर प्लांट लगाने का संकल्प रखा है। छत्तीसगढ़ में 2027 तक छह लाख घरो में सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है। सोलर प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार ने उदारता दिखाते हुए उपभोक्ताओं के लिए भारी सब्सिडी की घोषणा की है। अब तीन किलोवाट तक एक लाख आठ हजार रुपए की सब्सिडी उपभोक्ताओं को मिलेगी। इस योजना में 1800 करोड़ रूपए खर्च होंगे।

सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आम जनमानस को रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने पर अधिकतम ₹1,08,000/-तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट पर कुल ₹ 45,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसी प्रकार 2 किलोवाट प्लांट के लिए ₹ 90,000 तक कुल सब्सिडी मिलती है। 03 किलोवाट क्षमता के प्लांट पर कुल ₹1,08,000 की सहायता मिलती है। इस स्कीम के अन्तर्गत उपभोक्ता सोलर प्लांट का केवल 10 प्रतिशत डाउन पेमेंट देकर 6 प्रतिशत ब्याज दर से 90 प्रतिशत लागत राशि को अधिकतम 10 वर्ष के लिए फाइनेंस कर सकते है।

राजनांदगांव वृत्त के अधीक्षण अभियंता श्री शंकेश्वर कंवर ने बताया कि राजनांदगांव जिलें में 5805 लोगों का आवेदन भी आ चुका है। जिसमें 590 उपभोक्ताओं ने वेंडर भी सलेक्ट कर लिया है। सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले 5785 उपभोक्ताओं को अप्रूवल मिल चुका है। अब तक जिले में 225 लोगों ने अपने मकानों में रूफटॉप सोलर पैनल लगवा चुके है। और 186 उपभोक्ताओं के घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाये जा रहे है। अभी तक 159 लोगों को केन्द्र एवं राज्य शासन की ओर सब्सिडी मिल चुकी है। सौर पैनलों के माध्यम से घरेलू उपयोग के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने पर जोर देती है। इससे न केवल बिजली की कमी को दूर किया जा सकेगा, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सस्ती बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताआंे को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस योजना के तहत सौर पैनल इस्टॉलेशन एवं मेंटनेंस के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगें। योजना का एक अन्य लाभ है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे वहां की जीवनशैली में सुधार होगा। सौर ऊर्जा का उपयोग न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद है।

राजनांदगांव  । कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के मार्गदर्शन में आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में बाल विवाह मुक्त अभियान छत्तीसगढ़ के तहत जिला स्तरीय चयनित ग्राम पंचायत एवं चयनित अधिकारियों-कर्मचारियों का एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीईओ जिला पंचायत ने कार्यशाला में पंचायतों के सरपंच, सचिव, सुपरवाइजर एवं अन्य सभी को बाल विवाह को रोकने के लिए प्रेरित किया और गांव में जाकर लोगों को प्रेरित करने कहा। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे जल संरक्षण एवं स्वच्छता के कार्यों में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उपस्थित सभी को बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाई।

राज्य  स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री शशांक शर्मा ने किशोर सशक्तिकरण, लैगिंक समानता, किशोर स्वास्थ्य, शिक्षा विषय को विस्तृत रूप से समझाया। साथ ही  बाल विवाह की रोकथाम को किस प्रकार जनस्तर तक पहुंचना है इसके संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। ग्राम पंचायत विकास योजना में किशोर-किशोरी सशक्तिकरण, बाल सुरक्षा, बाल विवाह जैसे विषयों को एजेंडा के रूप में रखने के लिए प्लान बनाना सिखाया गया एवं प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी दीपा शाह और जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री सीके लाड़े द्वारा बाल विवाह मुक्त अभियान को बढ़ावा देने पंचायत स्त्री बाल प्रतिषेध समिति में सक्रिय योगदान देने प्रतिनिधियों  को समझाया गया। साथ ही महिला में बाल विकास विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य बाल विवाह मुक्त अभियान एवं बाल संरक्षण अभियान जैसे विभिन्न विषयों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी से लाभान्वित किया गया। कार्यशाला में चयनित 15 पंचायत के सरपंच, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग से सुपरवाइजर, डीसीपी, सीडीपीओ एवं युवोदय स्वयंसेवक उपस्थित थे।

राजनांदगांव  । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने विकासखण्ड राजनांदगांव के ग्राम पंचायत सुन्दरा, अचानकपुर भाठापारा एवं सोमनी में चल रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अप्रारंभ एवं निर्माणाधीन आवासों को तत्काल प्रारंभ करने एवं निर्माणाधीन आवासों को 30 सितंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत सोमनी में महतारी सदन का जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को निर्देशित किया। उन्होंने महतारी सदन के पास गंदगी पाए जाने पर ग्राम सचिव को नोटिस जारी करने के निर्देश दिया। उन्होंने ग्रामीणजनों को स्वच्छता हेतु समझाइश दिया। अप्रारंभ आवास हितग्राहियों को एक सप्ताह के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में राशि वसूली हेतु समझाइश दी गयी। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सुन्दरा में ढलाई शेष वाले आवास हितग्राहियों को माह 30 सितम्बर तक आवास पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया। मिनी स्टेडियम स्टेडियम निर्माण कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करने कहा। ग्राम पंचायत अचानकपुर भाठापारा में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का निरीक्षण एवं निर्माणाधीन आवासों को माह के अंत तक पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया। इस दौरान उप संचालक पंचायत श्री देवेन्द्र कौशिक, सीईओ जनपद पंचायत राजनांदगांव श्री मनीष साहू, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

राजनांदगांव । प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2025 तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा राजनांदगांव द्वारा 17 सितम्बर 2025 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में गंभीर बीमारियों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में कार्डियोलॉजिस्ट (हृदय रोग विशेषज्ञ), पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट (बाल हृदय रोग विशेषज्ञ), गैस्ट्रोलॉजिस्ट (पाचन तंत्र का विशेषज्ञ), ऑन्कोलॉजी (कैंसर के अध्ययन, निदान, उपचार और रोकथाम से संबंधित), नेफ्रोलॉजिस्ट एण्ड सर्जरी (किडनी रोग से संबंधित), न्यूरो फिजिशियन एण्ड सर्जरी (मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से संबंधित), ऑर्थो फिजिशियन एण्ड सर्जरी (हड्डी रोग चिकित्सक और सर्जन) उपलब्ध रहेंगे। इस दौरान रक्तदान शिविर, आयुष्मान कार्ड पंजीयन एवं 70 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड पंजीयन की नि:शुल्क सेवाएं दी जाएगी।

गंभीर बीमारियों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर में शामिल होने के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन के लिए 16 सितम्बर 2025 सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला चिकित्सालय बसंतपुर और शासकीय मेडिकल कॉलेज पेण्ड्री राजनांदगांव में संपर्क कर सकते है। पंजीयन के लिए शासकीय मेडिकल कॉलेज पेण्ड्री के मोबाईल नंबर 9301839219, जिला चिकित्सालय बसंतपुर के मोबाईल नंबर 7587766872, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोंगरगांव के मोबाईल नंबर 9691918580, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छुरिया के मोबाईल नंबर 6268240712, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोंगरगढ़ के मोबाईल नंबर 8349787580, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घुमका के मोबाईल नंबर 9993209749 पर संपर्क किया जा सकता है। शिविर में शामिल होने वाले मरीज साथ में पूर्व डॉक्टर की पर्ची एवं जांच रिपोर्ट लेकर अवश्य आएं। स्वास्थ्य शिविर का नि:शुल्क लाभ लेने हेतु (पंजीयन हेतु) आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। गंभीर बीमारियों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जिला स्तरीय हेल्पलाईन नंबर 9425568838 पर संपर्क किया जा सकता है।

 बलौदाबाजार / बलौदाबाजार विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला छुईहा (माल गुजारी) में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से दो शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। इससे विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़कर चार हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप पढ़ाई व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो गई है। विद्यालय की दर्ज संख्या 106 है, जिसमें 54 छात्र और 52 छात्राएँ अध्ययनरत हैं।पूर्व में विद्यालय में केवल दो शिक्षक पदस्थ थे जिसके कारण पढ़ाई सुचारू रूप से  नहीं हो पा रही थी। अब दो अतिरिक्त शिक्षकों के जुड़ने से बच्चों को प्रत्येक विषय का अध्यापन व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण ढंग से मिल रहा है। युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत शासकीय नवीन प्राथमिक शाला इंद्रा कॉलोनी बिनौरी से श्रीमती मंजूषा वर्मा तथा शासकीय प्राथमिक शाला रवान से श्रीमती चंद्रकला सोनवानी की पदस्थापना की गई है।

विद्यालय में शिक्षकों की संख्या दोगुनी होने से बच्चों और अभिभावकों में प्रसन्नता का वातावरण है। विद्यालय की कक्षा पाँचवीं की छात्रा दीपिका घृतलहरे ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि पहले केवल दो शिक्षक थे, जिसके कारण सभी विषयों की पढ़ाई संभव नहीं हो पाती थी, लेकिन अब चार शिक्षक हो जाने से सभी विषयों की पढ़ाई अच्छे से हो रही है।विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी और बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में ठोस कदम साबित होगा।

  दंतेवाड़ा ।  शासकीय ई-मार्केटिंग प्लेस (जेम) अंतर्गत जिले में 11 सितंबर 2025 (गुरुवार), प्रातः 11 बजे, कार्यालय जिला पंचायत के सभाकक्ष में कार्यशाला आयोजित की गई  हैं। जिसमें जेम (ट्रेनर) श्री राकेश तिवारी द्वारा विभागीय निविदा प्रक्रिया हेतु जेम पोर्टल पर केता के रूप में ऑन बोडिंग, निविदा दस्तावेज तैयार करने. प्रकाशित करने, निविदा खोलने की प्रक्रिया, एमएसएमइएस को विक्रेता रूप में जेम पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया, उत्पाद कैटलॉग बनाने, निविदा हेतु आवेदन करने से संबंधित जानकारी प्रदान की जायेगी।उक्त कार्यशाला में कार्यालय प्रमुख एवं जेम पोर्टल से संबंधित कार्य करने वाले शाखा प्रभारी तथा इच्छुक उद्यमी एवं वेन्डर निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर कार्यशाला का लाभ प्राप्त कर सकते है।

 रायपुर ।एक माँ की आँखों में उमड़ी खुशी, चेहरे पर झलकता गर्व और शब्दों में छलकता भावातिरेक इस बात का प्रमाण है कि सरकार की दिशा सही है और योजनाएँ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँच रही हैं। रायपुर की नंदिनी यादव, जो रोज़ी-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करती हैं, आज अपनी बेटी प्रतिज्ञा को छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल, टाटीबंध में प्रवेश दिलाकर गदगद हैं। यह संभव हुआ है मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर शुरू की गई अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना से।

नंदिनी यादव बताती हैं कि वह हमेशा चाहती थीं कि उनके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें, लेकिन सीमित आर्थिक स्थिति के कारण यह सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। घर के अन्य बच्चों को देख वह कई बार सोचती थीं कि उनकी बिटिया भी अच्छे स्कूल में पढ़े। जब प्रतिज्ञा का चयन अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में हुआ तो उनकी आँखों से खुशी के आँसू छलक पड़े। उन्होंने कहा मेरे लिए यह क्षण अविस्मरणीय है। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से मुलाकात के दौरान नंदिनी यादव ने अपने मन की भावनाएँ साझा कीं। उन्होंने कहा कि अब बेटी का भविष्य संवर जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने भी नंदिनी यादव को बधाई और शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह योजना श्रमिक परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा और जीवन की नई दिशा देने का माध्यम बनेगी।

नंदिनी ने बताया कि बेटी प्रतिज्ञा का सपना बड़ा है। वह हमेशा से कहती आई है कि उसे फौज में जाना है और देश की सेवा करनी है।  बिटिया का यह सपना अब हकीकत बनने की राह पर है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई और बेहतर संसाधनों की उपलब्धता से वह अपने लक्ष्य तक पहुँच सकेगी।  मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्ची की इस सोच की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सपनों से ही देश की नींव मजबूत होती है।

नंदिनी यादव ने अपनी खुशी साझा करते हुए बताया कि केवल बच्ची की शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना से उन्हें पक्का मकान मिला है, उज्ज्वल योजना से रसोई गैस कनेक्शन मिला और उनकी सासू माँ को शासन से सिलाई मशीन भी प्राप्त हुई है। इन योजनाओं ने उनके परिवार की जिंदगी बदल दी है। उन्होंने कहा सरकार की योजनाएँ मेरे परिवार के लिए संबल बन गई हैं, यही तो सच्चा अंत्योदय है।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री जी के कारण आज मेरी बच्ची को बेहतर शिक्षा मिल रही है। मैं मुख्यमंत्री जी के पास अपनी भावनाएँ व्यक्त करने आई हूँ। यह खुशी शब्दों में बयान करना मुश्किल है। माँ की भावुकता देखकर उपस्थित लोग भी प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि बेटी की पढ़ाई पूरी जिम्मेदारी से होगी और परिवार को लगातार सहयोग मिलता रहेगा।

उल्लखेनीय है कि अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत छठी से बारहवीं तक पढ़ाई का पूरा दायित्व सरकार उठाती है। नंदिनी यादव अब निश्चिंत हैं कि उनकी बच्ची का भविष्य सुरक्षित है। महतारी वंदन योजना से मिलने वाले सहयोग ने उनके परिवार को आर्थिक संबल दिया है। यह कहानी केवल एक माँ-बेटी की नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के उन हजारों परिवारों की है जिनके सपने सरकार की योजनाओं से साकार हो रहे हैं।

 रायपुर।   मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व में जशपुर जिले को लगातार विकास की सौगातें मिल रही हैं। खेल प्रतिभाओं को पहचान और बेहतर अवसर दिलाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। जिले के कुनकुरी में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए शासन द्वारा 63 करोड़ 84 लाख 89 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। यह खेल कॉम्प्लेक्स न केवल जशपुर बल्कि पूरे सरगुजा संभाग के लिए मील का पत्थर साबित होगा।   

        खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण से मिलेगा l  ग्रामीण और आदिवासी अंचल के खेल में रुचि रखने वाले युवाओं को  राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब खिलाड़ियों को बड़े शहरों की ओर रुख करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहीं पर उन्हें प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं और खेल आयोजन की बेहतर सुविधाएं  मिलेगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की छुपी हुई खेल प्रतिभाएं निखरकर सामने आएंगी। युवाओं के लिए खेलों में कैरियर और रोजगार की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। स्थानीय खेल प्रेमियों और युवाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए कहा कि इस कॉम्प्लेक्स के बनने से जशपुर जिले की पहचान खेलों के क्षेत्र में और भी मजबूत होगी।

इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अत्याधुनिक खेल ढांचे और सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इसमें शामिल होंगे—

एथलेटिक्स ट्रैक एवं पवेलियन, बास्केटबॉल कोर्ट, कबड्डी और खो-खो के मैदान,आधुनिक स्विमिंग पूल एवं ड्रेस चेंजिंग रूम, वॉलीबॉल ग्राउंड , जंपिंग गेम और खेल उपकरण इन सभी व्यवस्थाओं से खिलाड़ियों को बड़े स्तर पर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

जशपुर जिला पहले से ही अपनी खेल प्रतिभाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहां से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। अब इस इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण से यह परंपरा और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का यह कदम न केवल खेल प्रतिभाओं के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है, बल्कि यह जशपुर को खेलों की भूमि के रूप में नई पहचान भी दिलाएगा।

 रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज राजभवन में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रायपुर की राजभाषा पत्रिका महतारी-2025 का विमोचन किया। कार्यालय में हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा कार्मिकों में हिन्दी के प्रति स्नेह, लगाव व रूचि पैदा करने के लिए यह पत्रिका प्रकाशित की गई है। इस अवसर पर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्री गौरव गर्ग एवं कार्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की राहवीर योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीरों को 25 हजार रूपए की नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। यह पुरस्कार एक राहवीर को अधिकतम पांच बार मिल सकेगा। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में राहवीर योजना की समीक्षा करते हुए परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीरों को स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के विशेष मौकों पर सम्मानित किया जाए। 

इस मौके पर उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरूण साव और श्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को भारत सरकार की राहवीर योजना का क्रियान्वयन गंभीरता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के  बेहतर क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग लिया जाए तथा स्कूल, कॉलेजों में भी विद्यार्थियों को इस संबंध में जागरूक किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मालवाहक वाहनों में यात्री ढोने पर सख्त कार्यवाही की जाए। सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों को हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने कड़ाई से अमल किया जाए। इसी प्रकार चार पहिया वाहन में यात्रा करने वाले लोगों के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसके अलावा बैठक में सड़कों पर आवारा पशुओं को हटाने और राहवीर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए राज्य के प्रमुख सड़कों में होर्डिंग लगाने और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता के लिए कंटेन्ट तैयार कर जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। 

परिवहन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में भारत सरकार की राहवीर योजना के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टरों की अध्यक्षता गठित की गई है। सड़क सुरक्षा समिति में मिलने वाले प्रस्ताव की समीक्षा कर पुरस्कार के लिए राहवीरों का चयन किया जाएगा। यह समिति राज्य के सभी पुलिस थानों और अस्पताल से जानकारी लेकर प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा करेगी। मूल्यांकन समिति में जिला कलेक्टर के अलावा पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति राहवीरों को पुरस्कृत करने के लिए संबंधित प्रकरण परिवहन आयुक्त को भेजेंगे, इन प्रकरणों के परीक्षण के बाद संबंधित राहवीरों को डीबीटी के माध्यम से पुरस्कार राशि भेजी जाएगी। 

छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट से गुजरने वाले वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग  के अधिकारियों को सुरक्षात्मक उपाय किए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में एनएचएआई के अधिकरियों ने बताया कि सभी टोल नाकों के आसपास अनियंत्रित गति पर चल रहे वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए 22 पेट्रोलिंग टीम गठित की गई है। ये टीमें महत्वपूर्ण सड़कें जहां भारी वाहनों का अत्याधिक ट्रैफिक दबाव होता है, वहां अगले 50 किलोमीटर तक का रोड क्लिरेंस करती है तथा आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के लिए उन्हें सड़कों से हटाने का काम करती है और इसके अलावा यह टीम आवारा पशुओं को काउ केचर टीम को सौंप देती है। इसके लिए राज्य में 113 काउ केचर टीम गठित की गई है। इसके साथ ही बैठक में हिट एण्ड रन प्रकरण सहित विभिन्न सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई। इस बैठक में अंतरविभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. संजय शर्मा ने प्रमुखता से छत्तीसगढ़ के समग्र सुरक्षा परिदृश्य पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। 

बैठक में विधायक श्री अनुज शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक श्री अरूण देव गौतम, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, परिवहन विभाग के सचिव श्री एस. प्रकाश, परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर, सहित स्कूल, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन विभाग और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने-अपने सुझाव दिए और अपने अनुभव को साझा किया।

  -प्रधानमंत्री श्री मोदी की ड्रीम योजना हो रही बेहद लोकप्रिय

 रायपुर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आम जनता के बीच निरंतर लोकप्रिय हो रही है। इस योजना ने न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को महंगे बिजली बिल से राहत दी है, बल्कि अब व्यावसायिक उपयोग के लिए भी लोग इसका लाभ उठाने लगे हैं। इससे उपभोक्ताओं को आत्मनिर्भरता के साथ-साथ दीर्घकालिक बचत भी सुनिश्चित हो रही है।

बिलासपुर स्थित कोनी निवासी श्री ओम अग्रवाल ने योजना के तहत अपने दोनों घरों की छत पर सोलर पैनल स्थापित किए हैं। पहले उन्होंने छह किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल घरेलू उपयोग के लिए लगवाया, जिसके लाभ को देखते हुए व्यावसायिक उपयोग हेतु अपने पुत्र मुरली अग्रवाल के नाम पर 10 किलोवाट का अतिरिक्त पैनल भी लगवाया। सौर ऊर्जा से अब उनके घर और व्यवसाय दोनों का बिजली बिल न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है।

श्री अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में व्यवसाय में बिजली की अधिक खपत के कारण बिल काफी अधिक आता था, परंतु अब सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन होने पर यह समस्या समाप्त हो गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना दीर्घकालिक दृष्टि से अत्यंत किफायती एवं उपयोगी है। उनके पौत्र संस्कार अग्रवाल ने जानकारी दी कि दोनों सोलर पैनल स्थापित करने में लगभग नौ लाख रुपये की लागत आई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 2 लाख 16 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई। वर्तमान में दोनों घरों की छतों पर कुल 16 किलोवाट का सोलर पैनल संचालित हो रहा है, जिससे प्रतिमाह बिजली बिल में भारी कमी आई है।

परिवार का कहना है कि इस योजना में एक बार का निवेश कर 25 वर्षों तक निरंतर बिजली आपूर्ति प्राप्त की जा सकती है। साथ ही कंपनी द्वारा नियमित मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाकर बिजली के लिए आत्मनिर्भर बनें तथा पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें।उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को छतों पर रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्थापित प्लांट नेट मीटरिंग प्रणाली से ग्रिड से जुड़ता है, जिससे उपभोक्ता द्वारा खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई होकर न केवल बिजली बिल शून्य कर देती है, बल्कि अतिरिक्त आमदनी भी उपलब्ध कराती है।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। एक किलोवॉट क्षमता का प्लांट औसतन 120 यूनिट प्रतिमाह उत्पादन होता है। केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए 30 हजार रूपए और राज्य सरकार द्वारा 15 हजार रूपए इस प्रकार कुल 45 हजार रूपए की सब्सिडी दी जाती है। दो किलोवॉट क्षमता का प्लांट लगाने पर औसतन 240 यूनिट प्रतिमाह विद्युत उत्पादन होता है। इस पर कुल 90 हजार रूपए की सब्सिडी में केंद्र द्वारा 60 हजार रूपए और राज्य सरकार द्वारा 30 हजार रूपए शामिल है।  इसी तरह 3 किलोवॉट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाने से औसतन 360 यूनिट प्रतिमाह विद्युत उत्पादन होता है। इस प्लांट के लगाने वाले हितग्राही को कुल एक लाख 8 हजार रूपए की सब्सिडी मिलती है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा 78 हजार रूपए और राज्य सरकार द्वारा 30 हजार रूपए दिए जाते हैं। हितग्राही को सौर प्लांट स्थापना के लिए ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे आसानी से सौर प्लांट स्थापित कर सकें। इस योजना से न केवल कम बिजली बिल और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो रही है, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा और नए रोजगार अवसर भी सृजित हो रहे हैं। 

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा मुंगेली जिले की दो सच्चाई योजनाओं के लिए 8 करोड़ 59 लाख 36 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सिंचाई योजना में विकासखंड-पथरिया के अंतर्गत अगर नदी पर निर्मित खैरी एनीकट निर्माण हेतु 4 करोड़ 37 लाख  6 हजार स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह से पथरिया व्यपवर्तन से सिंचाई करने हेतु चार करोड रुपए 4 करोड़ 22 लाख 30 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन दोनों सिंचाई योजनाओं में ऊर्जा संचालित उद्वहन सिंचाई पद्यति से सिंचाई की जाएगी। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से योजनाओं  के कार्य को पूर्ण करने के लिए मुख्य अभियंता हसदेव कछार जलसंसाधन विभाग बिलासपुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

 रायपुर। सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड से करीब 125 किलोमीटर दूर स्थित घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरे सुरपनगुड़ा गाँव में अब शिक्षा की नई रोशनी फैल रही है। माओवादी प्रभावित इस क्षेत्र में पहले बच्चों की पढ़ाई शिक्षादूतों पर निर्भर थी और शिक्षक की कमी से अभिभावक चिंतित रहते थे। लेकिन अब छत्तीसगढ़ शासन की युक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्राथमिक शाला सुरपनगुड़ा में नियमित शिक्षक की नियुक्ति होने से शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप युक्तिकरण प्रक्रिया ने विद्यालयों में बच्चों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की पदस्थापना का रास्ता आसान बना दिया है। इसके बाद अब यहाँ बच्चों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। विद्यालय में पढ़ाई की निरंतरता बनी है और अभिभावकों का विश्वास भी मजबूत हुआ है। पहले जहाँ कक्षाएँ तो संचालित होती थीं, पर नियमित शिक्षक न होने से बच्चों का भविष्य अधूरा दिखाई देता था, वहीं अब नई व्यवस्था से पढ़ाई का माहौल सकारात्मक हुआ है।विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना से बच्चों को पोषण के साथ शिक्षा का लाभ भी मिल रहा है। अभिभावक अब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उत्साहित हैं और विद्यार्थी भी पढ़ाई में मन लगाकर अपने सपनों को नया आकार दे रहे हैं।

युक्तिकरण योजना से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि इसकी पहुँच भी बढ़ी है। सुरपनगुड़ा जैसे दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्र में शिक्षा का दीप जलाना प्रशासन की एक बड़ी उपलब्धि है, जहाँ अब शिक्षक बच्चों को केवल पढ़ा ही नहीं रहे, बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे रहे हैं।

 रायपुर। जिला अस्पताल बलौदाबाजार में संचालित इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब(आईपीएचएल) के स्टैंडर्ड का आकलन एवं परीक्षण करने 11 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन स्टैंडर्ड की विशेषज्ञ टीम आएगी। टीम के आकलन एवं परीक्षण में तय मानकों पर खरा उतरने पर  एनक्यूएएस सर्टिफिकेट प्राप्त होगा जो जिला व राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर जिला अस्पताल में संचालित आईपीएचएल देश का पहला एनक्यूएएस सर्टिफाइड सरकारी लैब होगा। कलेक्टर दीपक सोनी ने  जिला अस्पताल पहुंचकर आईपीएचएल का निरीक्षण एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पब्लिक सुविधाओं के साथ ही हाइजिन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

बताया गया कि जिला अस्पताल में संचालित इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का एनक्यूएएस  सर्टिफिकेशन के लिए पहली बार आवेदन किया है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मानक पर खरा उतरने सभी सुविधाएं व व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में इस लैब में लगभग 103 प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध है। इसमें हिमेटोलॉज़ी अंतर्गत 16 टेस्ट, क्लिनिकल पैथोलॉजी अंतर्गत 14 टेस्ट, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री अंतर्गत 30 टेस्ट,सिरोलॉजी अंतर्गत 8 टेस्ट,इम्युनोलॉजी अंतर्गत 28 टेस्ट एवं माइक्रोबायोलॉजी अंतर्गत 7 टेस्ट शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि  राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना और सुनिश्चित करना है। ये मानक विशिष्ट आवश्यकताओं और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं पर आधारित हैं।प्रमाण-पत्र प्रदान करने के पूर्व विशेषज्ञों की टीम द्वारा अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का कई मानकों पर परीक्षण किया जाता है। इन कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं।