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- -छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ पंचायत और सर्वश्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में मिलेगा सम्मान: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दी बधाई-राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों से 18 नवंबर 2025 को मिलेगा सम्मान-प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘जल समृद्ध भारत’ के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने में छत्तीसगढ़ का योगदान महत्वपूर्ण: मुख्यमंत्री श्री सायरायपुर, / केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने इन पुरस्कारों की घोषणा की। छत्तीसगढ़ को तीन राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए विभिन्न श्रेणियों में विजेता घोषित किया गया है।छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला, कांकेर जिले की डूमरपानी ग्राम पंचायत को श्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में तीसरा स्थान तथा रायपुर के कृष्णा पब्लिक स्कूल को सर्वश्रेष्ठ स्कूल श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा।प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी और कुछ श्रेणियों में नकद पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2024 का पुरस्कार वितरण समारोह 18 नवंबर 2025 को प्रातः 11:30 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली के प्लेनरी हॉल में आयोजित होगा। इस समारोह में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ को मिले तीन राष्ट्रीय जल पुरस्कारों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान राज्य के सतत जल संरक्षण और जनसहभागिता आधारित प्रबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘जल समृद्ध भारत’ के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय कार्य किया है। राजनांदगांव, कांकेर और रायपुर के इन उदाहरणों ने यह सिद्ध किया है कि जब समाज, प्रशासन और संस्थान एक साथ कार्य करते हैं, तब जल संरक्षण एक जन-आंदोलन बन जाता है। मुख्यमंत्री ने सभी विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार हर जिले और पंचायत में जल संवर्धन के इस मॉडल को आगे बढ़ाएगी।वर्ष 2018 से हुई शुरुआत – अब तक पाँच संस्करण आयोजितप्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक व्यापक अभियान प्रारंभ किया।लोगों में पानी के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाएँ अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु वर्ष 2018 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी।दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार क्रमशः वर्ष 2019, 2020, 2022 और 2023 के लिए प्रदान किए गए। कोविड महामारी के कारण वर्ष 2021 में ये पुरस्कार नहीं दिए जा सके।साढ़े सात सौ आवेदनों में से केवल 46 का चयनवर्ष 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा 23 अक्टूबर 2024 को गृह मंत्रालय (एमएचए) के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर की गई थी। इस वर्ष कुल 751 आवेदन प्राप्त हुए।निर्णायक समिति द्वारा सभी आवेदनों की जाँच और मूल्यांकन किया गया। चयनित आवेदनों की जमीनी स्तर पर जाँच केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा की गई। जमीनी जाँच रिपोर्टों के आधार पर संयुक्त विजेताओं सहित कुल 46 विजेताओं को वर्ष 2024 के लिए 10 विभिन्न श्रेणियों में चयनित किया गया।जल संरक्षण और कुशल प्रबंधन के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना उद्देश्यजल शक्ति मंत्रालय देश में जल के विकास, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए नीतिगत ढाँचा तैयार करने और कार्यक्रमों को लागू करने वाला केंद्रीय मंत्रालय है।राष्ट्रीय जल पुरस्कार, सरकार के ‘जल समृद्ध भारत’ के दृष्टिकोण को साकार करने हेतु व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों पर केंद्रित हैं।इन पुरस्कारों का उद्देश्य लोगों में जल के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाएँ अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह आयोजन देशभर के नागरिकों और संस्थानों को जल संसाधन संरक्षण व प्रबंधन गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता और साझेदारी को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है।
- -नई दिल्ली में ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव-2025 में छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स ने बढ़ाया राज्य का गौरवरायपुर, /ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन नई दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया गया, जिसमें देशभर से आए उद्यमियों,नीति-निर्माताओं एवं स्टार्टअप प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स ने भी हिस्सा लेकर उनके द्वारा किए जा रहे नवाचारों को प्रदर्शित किया। ये स्टार्टअप्स न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त कर रहे हैं, बल्कि जनजातीय परंपराओं और पारंपरिक ज्ञान को नई पहचान भी दे रहे हैं।केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल एवं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल उरांव ने छत्तीसगढ़ पवेलियन का किया निरीक्षण। इस अवसर पर उन्होंने सभी स्टार्टअप्स के स्टॉलों का अवलोकन किया, उद्यमियों से संवाद किया तथा उनके उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त की। केन्द्रीय मंत्री श्री गोयल ने छत्तीसगढ़ एग्रोफैब कंपनी के प्रतिनिधि श्री करण चंद्राकर से विशेष चर्चा करते हुए उनके नवाचारों की सराहना की। दोनों मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स द्वारा प्रदर्शित उत्पादों को जनजातीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने वाला उत्कृष्ट उदाहरण बताया।कार्यक्रम में निवेश आयुक्त, छत्तीसगढ़ श्रीमती ऋतु सेन ने राज्य में उद्यमिता और निवेश को प्रोत्साहित करने वाली विभिन्न पहलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत उद्यमों एवं स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता, परामर्श तथा विपणन सहयोग जैसी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक उद्यमिता से जोड़कर जनजातीय समुदायों के लिए सतत आजीविका के अवसर सृजित करना। उन्होंने कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले उद्यमियों को उनके उत्पादों के विस्तार एवं बाज़ार पहुँच बढ़ाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए।छत्तीसगढ़ के अनेक स्टार्टअप्स - सिद्धार्थ एग्रोमार्केटिंग प्रा. लि., अंकुरण सीड्स, कोशल, शांति आनंद वेलनेस, बस्तर से बाज़ार तक, कोईतूर फिश कंपनी, कोया बाज़ार, एग्रोफैब तथा हेमल फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि. ने प्रदर्शनी में भाग लेकर अपने उत्पादों एवं नवाचारों का प्रदर्शन किया। इन स्टार्टअप्स ने कृषि विपणन, बीज उत्पादन, जनजातीय हस्तशिल्प, फूड प्रोसेसिंग, वेलनेस उत्पादों तथा वनोपज आधारित व्यापार से जुड़ी अभिनव पहलें प्रस्तुत कीं।यह सम्मेलन जनजातीय उद्यमियों, निवेशकों और नीति-निर्माताओं को एक साझा मंच प्रदान करता है, जिससे छत्तीसगढ़ की छवि समावेशी एवं समुदाय-केन्द्रित उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले अग्रणी राज्य के रूप में और अधिक सुदृढ़ हुई है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उद्योग संचालनालय के संयुक्त संचालक श्री संजय गजघाटे तथा निवेश आयुक्त कार्यालय की महाप्रबंधक सुश्री अंजली पटेल भी उपस्थित थीं।
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- महाराष्ट्र मंडल में अभिनंदन कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया मार्गदर्शन
- कुटुंब में जीवन मूल्यों के हो रहे क्षरण को रोकने की दिशा में सहभागी बने महाराष्ट्र मंडल: भागैया
रायपुर। महाराष्ट्र मंडल स्किल डेवलपमेंट की दिशा में काम करे। जो अप्रशिक्षित मजदूर हैं, उन्हें प्रशिक्षित करें, जो प्रशिक्षित हैं, उन्हें अति प्रशिक्षित करे। भारतीय मजदूर संघ इसी दिशा में काम करने जा रहा है। इस आशय के विचार बुधवार शाम को महाराष्ट्र मंडल के संत ज्ञानेश्वर सभागृह में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ (बीएमस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिरण्मय पंड्या ने व्यक्त किए।
पंड्या ने कहा कि अगले साल बीएमस ब्रिक्स देशों का सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। इसमें अभी सात देश हैं, छह देश और जुड़ने वाले हैं। साथ ही चार और देशों के जुड़ने की संभावना है। इस तरह करीब 17 देशों के 200 प्रतिनिधियों के सम्मेलन में शामिल होने की संभावना है। महाराष्ट्र मंडल रायपुर में बीएमएस राष्ट्रीय कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक में इस विषय पर चर्चा होनी है।
बीएमएस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में स्किल डेवलपमेंट को लेकर भावी कार्ययोजना पर भी मंथन किया जाना है। उन्होंने कहा कहा कि महाराष्ट्र मंडल को 90 साल हो गए और बीएमएस को 70 साल। इस लिहाज से महाराष्ट्र मंडल का छोटा भाई बीएमस हुआ। हम आपसी समन्वय से आगे भी काम करेंगे।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह वी. भागैया ने कहा कि हमारे कुटुंब में जीवन मूल्यों का लगातार क्षरण हो रहा है। अभिभावक बड़े गर्व के साथ अपने बच्चों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए भेज रहे हैं। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाए कि वे बच्चे वहीं विदेशों में नौकरी करने लगते हें, घर बसा लेते हैं और इधर उनके माता-पिता अकेले रह जाते हैं। विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए जाना गलत नहीं है लेकिन अपने अभिभावकों को छोड़कर वहां रहना अनुचित है। हमें कुटुंब में जीवन मूल्यों के क्षरण को रोकना होगा। महाराष्ट्र मंडल को इस दिशा में काम करना चाहिए।
कार्यक्रम की शुरुआत मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले के अध्यक्षीय भाषण से हुई। इस मौके पर वी. भागैया, हिरण्मय पंड्या, बीएमएस के महामंत्री रवींद्र हिमते, संगठन मंत्री बी. सुरेंद्रन का मंडल की ओर से अजय काले, चेतन गोविंद दंडवते, दीपक पात्रीकर, गीता दलाल, नमिता शेष, रेणुका पुराणिक, कुमुद लाड, सुबोध टोले ने सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन बीएमस के पवन ओगले ने किया।
आभार प्रदर्शन करते हुए मंडल के सचिव चेतन दंडवते ने कहा कि महाराष्ट्र मंडल गत तीन-चार वर्षों से कुटुंब जीवन मूल्य क्षरण को रोकने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। अब आपके मार्गदर्शन में हम इस कार्य को और भी गति प्रदान करेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ सभासद अनिल श्रीराम कालेले, अरविंद जोशी, प्रेम उपवंशी, प्रवीण क्षीरसागर सहित मंडल के अनेक पदाधिकारी व सभासद और बीएमस पदाधिकारी- सदस्य उपस्थित रहे। - -तीन दिवस के भीतर आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को रिपोर्ट देगी जांच समितिरायपुर ।जिला अस्पताल बीजापुर में हुए नेत्र आपरेशन के बाद जटिलता के मामले में आयुक्त सह संचालक डॉ प्रियंका शुक्ला ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की है। यह टीम नेत्र आपरेशन में आई जटिलता के कारणों की जांच एवं घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रकरण की जांच करेगी। इस टीम में राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ निधि अत्रिवाल, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बस्तर संभाग डॉ महेश साण्डिया तथा नेत्र सर्जन जिला चिकित्सालय जगदलपुर डॉ सरिता थॉमस शामिल हैं। यह जांच समिति तीन दिन में अपनी जांच रिपोर्ट को आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के समक्ष प्रस्तुत करेगी।गौरतलब है कि बीजापुर जिला अस्पताल में नेत्र आपरेशन के बाद कुछ मरीजों के मामले में जटिलता देखने को मिली। मामले की जानकारी मिलते ही आयुक्त सह संचालक के निर्देश पर 9 मरीजों को रायपुर के डॉ भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराया गया एवं इलाज से संबंधित सभी आवश्यक उपकरण एवं दवाइयां उपलब्ध कराई गयीं। मामले की जांच के लिए बनायी गयी तीन सदस्यीय समिति को निर्देश हैं कि वो शीघ्र ही बीजापुर जिला अस्पताल पहुंचकर जांच शुरू करें।
- -भारत के हृदय से विश्व बाजार तक — छत्तीसगढ़ बन रहा है लॉजिस्टिक्स क्रांति का नेतृत्वकर्तारायपुर /छत्तीसगढ़ के तीव्र गति से विकसित होते लॉजिस्टिक्स सेक्टर में आज एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित हुआ है। छत्तीसगढ़ से अब तक का सबसे बड़ा, कुल 12,000 मीट्रिक टन कॉपर कॉन्सन्ट्रेट (Copper Concentrate) निर्यात कंसाइनमेंट, नवा रायपुर स्थित मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) से चीन के लिए रवाना किया गया। इस श्रृंखला की पहली खेप 2,200 मीट्रिक टन की रही, जो 11 नवम्बर को विशाखापट्टनम पोर्ट के लिए भेजी गई, जहाँ से इसे आगे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भेजा जाएगा।उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विकसित यह अत्याधुनिक मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, मध्य भारत के औद्योगिक और व्यापारिक विकास का नया द्वार बन रहा है। अत्याधुनिक कार्गो हैंडलिंग सिस्टम, रेल कनेक्टिविटी, और मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन से सुसज्जित यह सुविधा राज्य एवं देश के अन्य हिस्सों की औद्योगिक इकाइयों को वैश्विक बाजारों तक कुशल, सुरक्षित और तीव्र पहुँच प्रदान कर रही है।यह उपलब्धि दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ अब खनिज और उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था से लॉजिस्टिक्स और निर्यात केंद्रित अर्थव्यवस्था की दिशा में तेज़ी से अग्रसर है। विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे, कुशल कनेक्टिविटी और सक्रिय शासन के समन्वय ने छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का लॉजिस्टिक्स पावरहाउस बना दिया है।इस निर्यात अभियान के साथ छत्तीसगढ़ ने अपने खनिज और औद्योगिक उत्पादन को अंतरराष्ट्रीय व्यापार गलियारों से जोड़ने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाया है। यह कदम भारत के लॉजिस्टिक्स मानचित्र पर छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रासंगिकता को और सुदृढ़ करता है।राज्य सरकार ने इस प्रगति को और तीव्र करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2025’ लागू की है। यह नीति वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लक्ष्य के साथ तैयार की गई है। नीति के अंतर्गत आधुनिक मल्टीमॉडल अधोसंरचना, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी, निर्यात संवर्द्धन, और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज जैसी परियोजनाओं के लिए आकर्षक प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास और स्थायित्व सुनिश्चित हो सके।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि “नवा रायपुर मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क से राज्य के सबसे बड़े कॉपर कॉन्सन्ट्रेट निर्यात का शुभारंभ छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह कदम इस दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ को हम लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक शक्ति के रूप में विकसित करेंगे।”मुख्यमंत्री ने कहा कि नई राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2025 के माध्यम से सरकार कनेक्टिविटी बढ़ाने, निजी निवेश आकर्षित करने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि “नीतिगत सुधार, रणनीतिक अवसंरचना और उद्योगों के आत्मविश्वास के इस समन्वय से छत्तीसगढ़ न केवल मध्य भारत को वैश्विक वैल्यू चेन से जोड़ रहा है, बल्कि लॉजिस्टिक्स आधारित विकास के नए युग को भी परिभाषित कर रहा है।”
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राजनांदगांव । देश के पहले उप प्रधानमंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज जिला मुख्यालय में आयोजित यूनिटी मार्च में शामिल हुए। जिला मुख्यालय में यूनिटी मार्च अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम से प्रारंभ होकर गुरूद्वारा चौक में समापन किया गया। इस दौरान सांसद श्री संतोष पाण्डेय, महापौर श्री मधुसूदन यादव विशेष रूप से उपस्थित थे। यूनिटी मार्च में स्थानीय विद्यालयों के स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स की सक्रिय सहभागिता रही। इस अवसर पर राज्य उपाध्यक्ष भारत स्काउट्स एवं गाइड्स श्री राजेन्द्र गोलछा, जिला संगठन आयुक्त स्काउट श्री मयूख श्रीवास्तव, जिला संगठन आयुक्त गाइड श्रीमती भारती रजक, श्रीमती कामिनी मानिकपुरी, श्री खिलावन साहू, श्रीमती अर्चना नेताम, श्री प्रवीण साव सहित शाला प्रभारी शामिल हुए।
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राजनांदगांव । देश के पहले उप प्रधानमंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला मुख्यालय में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कार्यक्रम अंतर्गत जन समुदाय को नशा मुक्त भारत का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर सांसद श्री संतोष पाण्डेय, महापौर श्री मधुसूदन यादव, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती किरण वैष्णव, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, जनसमुदाय उपस्थित थे।
- - विधानसभा अध्यक्ष ने आदर्श कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव के अनाज एवं फल सब्जी मंडी में 1 करोड़ 33 लाख 36 हजार रूपए की लागत की बीटी रोड डामरीकरण कार्य का किया भूमिपूजनराजनांदगांव विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज आदर्श कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव के अनाज एवं फल सब्जी मंडी में 1 करोड़ 33 लाख 36 हजार रूपए की लागत की बीटी रोड डामरीकरण कार्य का भूमिपूजन किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने बताया कि आदर्श कृषि उपज मंडी में 6 करोड़ 49 लाख रूपए की लागत से निर्माण कार्य जारी है। इससे जिले के किसान, व्यापारी और नागरिक लाभान्वित होंगे। उन्होंने मंडी प्रांगण में सभी निर्माणाधीन कार्यों को निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने बताया कि आदर्श कृषि उपज मंडी में वर्षभर दोनों सीजन में धान खरीदी की जाती है और यहां सब्जी की भी मंडी है। प्रदेश में सर्वाधिक धान खरीदी में राजनांदगांव आदर्श कृषि मंडी की महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है। यह एक आदर्श कृषि उपज मंडी के रूप में है। इस मंडी में किसानों और व्यापारियों के लिए विश्राम गृह, मॉल, कपड़ा, राशन सहित सभी आवश्यकता वाली वस्तुएं बिक्री के लिए उपलब्ध है। वही मंडी प्रांगण में ट्रेक्टर से लेकर सभी प्रकार के कृषि उपकरण बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अच्छा उदाहरण है। जहां आने के बाद किसानों और व्यापारियों के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं एक साथ उपलब्ध हैं। कृषि उपज मंडी का प्रांगण राजनांदगांव के विकास की पूंजी है। यहां आर्थिक रूप में बड़ा कार्य होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजनांदगांव आदर्श रूप में उदाहरण बनेगा। उन्होंने कृषि उपज मंडी में चल रहे कार्यों को निर्धारित समय में और गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी तरह का समझौता नहीं होनी चाहिए।सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने कहा कि कृषि उपज मंडी में आने के बाद किसान लाभान्वित होते हैं। किसानों के उद्देश्य की पूर्ति मंडी के अधिकारी-कर्मचारी करते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लाभ के लिए मंडी में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सड़क का भूमि पूजन हुआ है, इसे अच्छी गुणवत्ता के साथ निर्माण करने कहा। कार्यक्रम को पूर्व उपाध्यक्ष कृषि उपज मंडी समिति श्री कोमल सिंह राजपूत ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर महापौर श्री मधुसूदन यादव, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती किरण वैष्णव, अध्यक्ष जनपद पंचायत श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल श्री नीलू शर्मा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल श्री योगेशदत्त मिश्रा, श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री खूबचंद पारख, श्री विनोद खांडेकर, श्री रामजी भारती, श्री सचिन बघेल, श्री रमेश पटेल, श्री संतोष अग्रवाल, श्रीमती गीता साहू, श्री सुरेश एच लाल, श्री सौरभ कोठारी, श्री भावेश बैद, कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव, कृषि उपज मंडी के अधिकारी-कर्मचारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, किसान एवं नागरिकगण उपस्थित थे।
- बिलासपुर. केंद्रीय योजना नेशनल मिशन ऑन इडिबल आयल- ऑयलसीड्स के अंतर्गत जिले में तेल निकालने की मशीन (ऑयल एक्सट्रेक्शन यूनिट) स्थापित करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। इस योजना के तहत 10 टन क्षमता की मशीन स्थापित करने का प्रस्ताव है। योजना के अंतर्गत यूनिट की लागत पर अनुदान 33 प्रतिशत (अधिकतम 9.90 लाख रू) प्रदान किया जाएगा। इच्छुक कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ), बीज उत्पादक सहकारी समितियाँ, सरकारी एवं निजी उद्योग प्रतिष्ठान 20 नवम्बर 2025 शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज के साथ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से उप संचालक कृषि को भेज सकते है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध है।
- रायपुर. आज रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप के आदेशानुसार और उपायुक्त राजस्व श्रीमती जागृति साहू, जोन 2 जोन कमिश्नर डॉ. आर. के. डोंगरे के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 2 राजस्व विभाग की टीम द्वारा जोन क्षेत्र अंतर्गत राजीव गाँधी वार्ड क्रमांक 13 अंतर्गत 564761 रूपये के बड़े बकायादार भवन स्वामी दिलीप कुमार पटेल द्वारा बकाया राशि का भुगतान नगर निगम रायपुर को नहीं किये जाने पर तत्काल स्थल पर नगर निगम जोन 2 राजस्व विभाग की टीम द्वारा बड़े बकायादार के फर्म को तत्काल सीलबंद करने की कड़ी कार्यवाही की गयी.
- 0- मरम्मत के सभी काम दिसम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश0- पीडब्लूडी सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की समीक्षा की0- राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत के 20 काम प्रगति पर, 3 के लिए जल्द कार्यादेश जारी किए जाएंगेबिलासपुर. बरसात की समाप्ति के बाद राज्यभर में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का काम जोरों पर है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने सभी सड़कों की मरम्मत का काम दिसम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के अधिकारियों की बैठक लेकर प्रगतिरत मरम्मत, नई सड़कों और नवीन परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा की। प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के अधिकारियों से कहा कि बरसात के बाद अभी सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्यों को गति देने का अच्छा समय है। इसका सदुपयोग करते हुए कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएं और उन्हें पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के दौरान ठेकेदारों से एसटीएमसी (Short Term Maintenance Contract) के सभी कम्पोनेन्ट्स के काम कराने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों की मरम्मत के काम प्रांरभ हो चुके हैं, वे रूकने नहीं चाहिए। कार्यों को तेज गति से करते हुए दिसम्बर माह तक हर हाल में पूर्ण कराएं।विभागीय सचिव डॉ. सिंह ने राज्य में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों के प्राक्कलन, निविदा, कार्यादेश और कार्य प्रारंभ की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्गों के अर्थ वर्क (Earth Work) आगामी जनवरी माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने भूमि अधिग्रहण की जरूरत वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के नए कार्यों में अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने कलेक्टरों के साथ समन्वय से काम करने को कहा। डॉ. सिंह ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने चिन्हांकित ब्लैक-स्पॉट्स को सुधारने के लिए प्राथमिकता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोगों की सुविधा के लिए समुचित मार्ग संकेतक लगाने को भी कहा।राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि राज्य शासन के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों में 88 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत के मरम्मत के 23 कार्य मंजूर किए गए हैं। इनमें से 71 करोड़ 49 लाख रुपए के कार्यों के लिए अनुबंध कर मरम्मत के कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130 अभनपुर-राजिम-गरियाबंद-देवभोग मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130बी, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-353 घोड़ारी-महासमुंद-बागबहरा-ओड़िशा सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-930, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-63 भोपालपटनम से जगदलपुर मार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-49 के विभिन्न खंडों में मरम्मत के काम प्रगति पर हैं।वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 कटनी-गुलमा मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-45 रतनपुर-केंदा-केंवची मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-153 रायगढ़-सारंगढ़-सरायपाली मार्ग के विभिन्न खंडों की मरम्मत के लिए अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। शीघ्र ही इनके कार्यादेश भी जारी कर मरम्मत के काम शुरू किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री ज्ञानेश्वर कश्यप, अधीक्षण अभियंता श्री एस.एस. माझी, कार्यपालन अभियंता सर्वश्री जे.पी. तिग्गा, गोविंद अहिरवार, आर.के. खाम्बरा और रामाधार ताम्ब्रे भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
- बिलासपुर. पीएम सूर्यघर बिजली योजना को गति देने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने संबंधित स्टेक होल्डर्स की बैठक ली। उन्होंने बैठक में वेन्डर्स, बैंक एवं बिजली अधिकारियों से चर्चा कर सामने आ रही दिक्कतों को नोट किया और इनके निराकरण का भरोसा दिया। मालूम हो कि बिलासपुर जिलों को इस योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 24 हजार सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य मिला है। इसके विरूद्ध 4 हजार ऑनलाईन आवेदन मिले हैं। इनमें आधे से ज्यादा आवेदकों के घरों में संयत्र स्थापित हो चुके हैं। उन्हें योजना का फायदा मिलना शुरू हो गया है। बिजली बिल में काफी राहत मिली है। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार भी बैठक में उपस्थित थे।कलेक्टर ने बैठक में कहा कि ये एक ऐसी योजना है कि जिसमें हर पक्ष को फायदा ही फायदा है। बिजली बिल कम आने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बल मिलता है। काफी लोगों को इसमें रोजगार भी मिल रहा है। कलेक्टर ने वेन्डर्स से कहा कि आवेदन मिलने के बाद समय-सीमा में सोलर पैनल लगाएं। पैनल की गुणवत्ता पर खास ध्यान दें। योजना की शुरूआत हुई हैं। सेवा की गुणवत्ता घटिया हुई तो लोग आगे चलकर इसे अपनाने में झिझक सकते हैं। बैंक ऋण मिलने में हो रही विलंब को दूर करने के लिए कलेक्टर ने बैंक प्रबंधन को निर्देश दिए। जिले में इस योजना के तहत 25 वेन्डर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक सोलर पैनल स्थापित करने के लिए लगभग 2 दिन लगते हैं। कलेक्टर ने योजना को विस्तार देने के लिए सूर्यमित्र के रूप में युवाओं को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। आईटीआई एवं कौशल विकास विभाग को इसकी कार्य-योजना बनाने को कहा है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य मकान की छतों पर सौर पेनल लगाकर मुफ्त बिजली और बिजली के बिल में बचत प्रदान करना है। इस योजना के तहत घर की छत पर लगे सोलर पेनल लगाने की लागत पर आकर्षक सबसिडी दी जाती है। प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले परिवारों को लगभग 15 हजार सालाना की बचत करने में मदद कर सकती है। बैठक में बिजली विभाग के ईई अनुपम सरकार, बीबी नेताम, एचके चन्द्रा सहित एलडीएम दिनेश उरांव एवं वेन्डर्स उपस्थित थे।
- 0- केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कोटा में किया शुभारंभ, युवाओं में दिखा जोश और देशभक्ति का उत्साहबिलासपुर. भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के कोटा में भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया।केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आदि शक्ति मां महामाया के दर्शन कर कोटा के लिए रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा का शुभारंभ किया। विभिन्न मार्गों से निकली रैली ने एकता और अखंडता का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि सरदार पटेल ने अखंड भारत की नींव रखी है, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।कोटा में यूनिटी मार्च का शुभारंभ राम मंदिर पड़ावपारा से हुआ,श्री राम मंदिर चौक पर यूनिटी मार्च के तहत आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल का जीवन देशभक्ति, दृढ़ संकल्प और कर्मनिष्ठा का उदाहरण है। उन्होंने अपने कूटनीतिक कौशल और अदम्य साहस से सभी रियासतों का विलय कर भारत की एकता की नींव रखी। आज का भारत उनके सपनों का साकार रूप है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ‘विकसित भारत’ की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। युवाओं को सरदार पटेल के जीवन मूल्य, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा भाव को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का समर्पण, दृढ़ता और निर्णय क्षमता आज भी भारत की एकता का प्रतीक है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने स्वदेशी अपनाने और एकता का सभी को संकल्प दिलाया।नगर पंचायत कोटा की अध्यक्ष श्रीमती सरोज दुर्गेश साहू ने इस अवसर पर कहा कि “लौह पुरुष सरदार पटेल का योगदान भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने जिस धैर्य और दूरदर्शिता के साथ देश की रियासतों का विलय कर अखंड भारत का निर्माण किया, वह सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। उनकी 150वीं जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है।”रैली में तिरंगा लिए युवाओं में दिखा उत्साहकेंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू द्वारा हरी झंडी दिखाते ही रैली नगर के मुख्य मार्गों पर निकली। सबसे आगे सरदार पटेल की प्रतिमा से सुसज्जित रथ, उसके पीछे बाजे-गाजे,और लोक नृत्य सुआ व कर्मा की मनमोहक प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। रैली में शामिल सैकड़ों छात्र-छात्राएं, युवा, एनएसएस, एनसीसी स्वयंसेवक, महिला समूहों और सामाजिक संगठनों के सदस्य हाथों में तिरंगा लिए “वंदे मातरम”, “भारत माता की जय” और “सरदार पटेल अमर रहें”का जयघोष करते रहे।पदयात्रा पड़ावपारा से तहसील कार्यालय मार्ग की ओर बढ़ी, जहां नागरिकों, स्कूली छात्रों ने फूल-मालाओं और पुष्पवर्षा से रैली का भव्य स्वागत किया। चंडी मंदिर चौक पर कन्या विद्यालय की छात्राओं ने रैली का स्वागत किया। मार्ग में अटल परिसर में अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पदयात्रा नगर भ्रमण करते हुए नगर पंचायत कोटा पहुंची जहां आयोजित समापन समारोह में स्वच्छता दीदियों को सम्मानित किया गया।यहां छात्राओं द्वारा सुआ और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। रैली का सम्पन्न जय स्तंभ नाका चौक पर किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष श्री लवकुश कश्यप, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरुण सिंह, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम रात्रे, श्री मोहित जायसवाल, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के सदस्य, महिला समूहों स्कूली छात्र, खेल संघों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया।उल्लेखनीय है कि सरदार पटेल की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में पदयात्रा का आयोजन कर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया जा रहा है इसी क्रम में तखतपुर और मस्तूरी विकासखंड में भी पदयात्रा का आयोजन किया गया।
- 0- जिले के दल्लीराजहरा के वेटलिफ्टिंग खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए दी उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएंबालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय स्थित अपने कक्ष में अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता अंतर्गत वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में जिले के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। दल्लीराजहरा वेटलिफ्टिंग क्लब की कोच अनिता शिंदे ने बताया कि हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग अंतर्गत अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन 11 नवंबर को बेमेतरा में किया गया। उक्त आयोजन में जिले के दल्लीराजहरा स्थित एनसीजे महाविद्यालय के खिलाड़ियों ने वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। जिसमें मोनिका धु्रव, कृष नायक, मिनेश साहू, तुषार कुमार ने प्रथम स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि पर कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने आज उनके उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष श्री कृष्णा सिंह मौजूद थे।
- बालोद. जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 13 नवंबर को सुबह 11 बजे से जिला पंचायत बालोद के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बैठक में सर्व संबंधितो को निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने को कहा है।
- भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई सभापति गिरवर बंटी साहू, निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा, महापौर परिषद के सदस्य संदीप निरंकारी, जोन-2 अध्यक्ष रामानंद मोर्या एवं अधीक्षण अभियंता अजीत तिग्गा की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 हितग्राहियों को खुली लाटरी पद्वति के माध्यम से मकान आबंटित किया गया।वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन एवं नगर पालिक निगम भिलाई महापौर नीरज पाल आवश्यक कार्य के कारण लाटरी में उपस्थित नहीं हो पाये। विधायक एवं महापौर ने आज की लाटरी में आवास प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को शुभकामनाएं दिये।नगर पालिक निगम भिलाई अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित मकानों का मुख्य कार्यालय सभागार में समय 12ः00 बजे से खुली लाटरी आयोजित की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (ए.एच.पी.) मोर मकान-मोर आस एवं मोर मकान-मोर चिन्हारी घटक अंतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन आवासो की कुल संख्या 1669 है, जिसमें से 1032 आवास हितग्राहियों को आबंटित किया जा चुका है। रिक्त आवासों की संख्या 637 है, जिसका लाटरी निकालकर आवास आबंटन किया जायेगा। लाटरी में वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन एवं अन्य हितग्राहियों को शामिल करते हुए लाटरी के माध्यम से आवास आबंटित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियो ंको वंदे मातरम कुरूद भिलाई एवं सूर्या विहार के पीछे खम्हरिया का मकान आबंटित किया गया है। लाटरी के दौरान आवास प्रभारी विद्वयाधर देवांगन, सीएलटीसी किरण चतुर्वेदी, नम्रता सिंह ठाकुर, थलेश्वर जोशी, जी मोहन राव, महेत्तर सोनी, जागेश्वर साहू उपस्थित रहे।
- भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई जोन क्रमांक-3 मदर टेरेसा नगर अंतर्गत निर्माणाधीन पानी टंकी, सुलभ शौचालय, शासकीय हाई स्कूल, बाल स्कूल सहित सर्कुलर मार्केट प्रस्तावित शौचालय निर्माण स्थल का निरीक्षण आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा किया गया।निगम आयुक्त एवं पार्षद विनोद चेलक द्वारा पावर हाउस फल मंडी के समीप निर्माणाधीन पानी टंकी का अवलोकन किया गया। उस क्षेत्र के नागरिको को होने वाले पेयजल की समस्या को देखते हुए नवीन ओवर हेड टेंक का निर्माण किया जा रहा है। इसके निर्माण से कई परिवारों को पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। आयुक्त ने वार्ड क्रमांक-36 महात्मा गांधी नगर स्थित सुलभ शौचालय का निरीक्षण किये। शौचालय एवं आस-पास की साफ-सफाई का जायजा लिए और सफाई व्यवस्था बनाये रखने निर्देशित किये हैं। केम्प 02 शासकीय हाई स्कूल में नवीन भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका अवलोकन कर आयुक्त ने संबंधित एजेंसी को निर्माण कार्य शीध्र पूर्ण करने कहा है। समीपस्थ बाल विद्यालय का निरीक्षण करते हुए साफ-सफाई व्यवस्था देखे। पावर हाउस सर्कुलर मार्केट में पुराना भवन को तोड़कर नवीन शौचालय बनाना प्रस्तावित है, जिसका स्थल निरीक्षण कर कार्य शीध्र प्रारंभ कराने निर्देशित किये है। निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता नितेश मेश्राम, दीपक देवांगन, सहायक राजस्व अधिकारी बसंत देवांगन उपस्थित रहे।
- 0- कलेक्टर ने की मतदाताओं से बीएलओ के कार्यों में आवश्यक सहयोग करने की अपीलदुर्ग. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 01.01.2026 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) संबंधी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इसके अंतर्गत जिले में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत निर्वाचकों को गणना पत्र वितरण एवं संकलन कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिजीत सिंह आज विधानसभा क्षेत्र 64 दुर्ग शहर के विभिन्न वार्डों में गणना प्रपत्र वितरण एवं संकलन कार्य की जांच एवं निरीक्षण करने पहुंचे।कलेक्टर श्री सिंह ने पदमनाभपुर वार्ड कमांक 46 के मतदान केंद्र क्रमांक 188, पोटिया कला वार्ड क्रमांक 54 के मतदान केंद्र क्रमांक 195, कोस्टा पारा वार्ड क्रमांक 56 के मतदान केंद्र क्रमांक 5 एवं 6, तथा नया पारा वार्ड नंबर 2 के मतदान केंद्र क्रमांक 108 में पहुंचकर बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा मतदाताओं को गणना पत्र वितरण एवं संकलन कार्य की जांच की। इस दौरान उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर, सुपरवाइजर एवं उपस्थित पार्षद, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, निर्वाचकों/मतदाताओं उनके निवास स्थल जाकर रू-ब-रू होकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वन के संदर्भ में चर्चा की एवं मतदाताओं को इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि वर्ष 2003 के निर्वाचक नामावली में मतदाताओं या उनके परिवार के सदस्यों का नाम जिस विधान सभा क्षेत्र के मतदान केंद्र में दर्ज था उसे वोटर सर्विस पोर्टल या अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है।उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में उत्साह से भाग ले और बीएलओ को इस कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करे। गणना पत्र फॉर्म में चाही गई जानकारी भरकर यथाशीघ्र बीएलओ को वापस करे। गणना प्रपत्र भरने का कार्य 04 नवंबर से 04 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। उन्होंने गणना प्रपत्र के साथ व्हाइट बैक ग्राउंड में चस्पा करने स्वयं के दो रंगीन फोटो भी बीएलओ के पास जमा कराने की भी अपील की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री अभिषेक अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री उत्तम ध्रुव, तहसीलदार दुर्ग एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, सुपरवाइजर श्रीमती प्रीति पंसारी, श्री गीतेश मानकर, श्री हरीश देवांगन, श्री पंकज साहू विशेष रूप से उपस्थित थे।
- दुर्ग. जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविन्द कुमार मिश्रा ने श्री शन्तानू कुमार मरकाम सहायक शिक्षक एल.बी. को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1)(क) के तहत निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरते जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। ज्ञात हो कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार श्री शन्तानू कुमार मरकाम सहायक शिक्षक एल.बी., शासकीय प्राथमिक शाला सेक्टर 11 भिलाई जिला दुर्ग की ड्यूटी निर्वाचक नामावली के गहन पुनरीक्षण में बीएलओ के तौर पर 65/132 बी.एस.पी. कन्या विद्यालय सेक्टर 11, खुर्सीपार, भिलाई में लगाई थी। संबंधित दिवस 07 नवंबर 2025 से अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित है।लगातार दूरभाष से संपर्क करने का प्रयास किया गया, किन्तु उनके द्वारा किसी का भी प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। श्री मरकाम के ज्ञात पते पर संपर्क करने का भी प्रयास किया गया, किन्तु उनके घर पर बाहर से तालाबंद होना पाया गया। श्री मरकाम 07 नवंबर 2025 से शाला भी नहीं आ रहे है एवं बी.एल.ओ कार्य से भी अनुपस्थित है। उनका यह कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही, बिना सूचना कार्य से अनुपस्थित होना तथा उच्च कार्यालय के निर्देशों का स्पष्ट अवहेलना है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगया है।
- दुर्ग. जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आज कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में जिले में धान उपार्जन, मिलिंग, चावल भंडारण की तैयारी एवं खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राईस मिल पंजीयन के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी संबंधित विभागों एवं राईस मिलर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में उपार्जन से लेकर चावल भंडारण तक की संपूर्ण प्रक्रिया की प्रगति पर चर्चा की गई।कलेक्टर श्री सिंह ने सभी मिल संचालकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीयन पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि कस्टम मिलिंग कार्य में कोई विलंब न हो। धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले सभी उपार्जन समितियों को बारदाना (बोरी) की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। संबंधित अधिकारी खरीदी शुरू होने से पूर्व सभी संग्रहण केंद्रों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। पिछले वर्ष के उपार्जन सीजन से संग्रहण केंद्रों में बचे हुए धान के उठाव का कार्य शीघ्र पूर्ण करें, ताकि नए सीजन की खरीदी के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके।कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी संग्रहण केंद्रों में समय पर बारदाना पहुंच जाए और पिछले सत्र का पूरा धान उठाव हो जाए, इसके बाद ही खरीदी कार्य सुचारु रूप से प्रारंभ हो सकेगा। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा उपार्जन प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संचालित की जाए। चावल परिवहन के लिए रैक मूवमेंट की समीक्षा की गई। समितियों में पुराने बारदानों की स्थिति का मूल्यांकन कर नए बारदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सभी उपार्जन एवं संग्रहण केन्द्रों में मरम्मत, सफाई और प्रारंभिक तैयारी कार्य शीघ्र पूर्ण करने कहा गया ताकि खरीदी कार्य सुचारु रूप से प्रारंभ हो सके। इस अवसर पर खाद्य अधिकारी श्री अनुराग भदौरिया, राईस मिल संचालक सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
- दुर्ग. अनुभाग दुर्ग अंतर्गत पावरग्रिड रायपुर पुल-धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड, कार्यालय गेडेसरा (तहसील धमधा, जिला दुर्ग) द्वारा 400 के.वी. डबल सर्किट रायपुर पुल-धमतरी संचरण लाइन निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया जारी है। अनुविभागीय अधिकारी(रा.) से प्राप्त जानकारी अनुसार इस परियोजना के तहत तहसील दुर्ग के अंतर्गत कुल 19 ग्राम-ननकट्टी, झेन्झरी, डांडेसरा, ढाबा, भेडसर, नगपुरा, गनियारी, रसमड़ा, थनौद, चंगोरी, कोनारी, कुथरेल, भानपुरी, पाउवारा, जंजगिरी, मातरोडीह, कातरो, मचान्दुर एवं घुघसीडीह के कुल 971 कृषकों की भूमि प्रभावित हुई है।छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों के अनुसार प्रभावित कृषकों को क्षतिपूर्ति मुआवजा वितरण हेतु कुल 4,61,88,017 (चार करोड़ इकसठ लाख अठ्यासी हजार सत्रह रुपये) की राशि स्वीकृत की गई है। अब तक 407 कृषकों को 2,51,70,904 (दो करोड़ ईंकावन लाख सत्तर हजार नौ सौ चार रुपये) का भुगतान किया जा चुका है। शेष प्रभावित कृषकों को मुआवजा वितरण की कार्यवाही निरंतर जारी है। सभी पात्र कृषकों को शीघ्र ही उनकी भूमि का समुचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- दुर्ग. ग्राम पंचायत रौंदा, जनपद पंचायत धमधा के निवासी श्री हिरेंद्र वर्मा पहले अपने मवेशियों को एक अस्थायी छप्पर में रखते थे। बरसात और गर्मी में पशुओं की देखभाल में काफी कठिनाइयाँ आती थीं, जिससे दुग्ध उत्पादन भी सीमित रह जाता था। लेकिन जब उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत पक्का पशु शेड निर्माण हेतु आवेदन किया, तो यह उनके जीवन का नया अध्याय साबित हुआ। ग्राम सभा की अनुशंसा पर 95 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई और ग्राम पंचायत रौंदा के माध्यम से यह निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।इस कार्य में श्री वर्मा ने स्वयं श्रमिक के रूप में काम किया और 11 हजार रूपए का पारिश्रमिक अर्जित किया। निर्माण कार्य की देखरेख श्री हिरेंद्र साहू द्वारा की गई। पशु शेड बनने के बाद आज श्री वर्मा के पास तीन दुग्धारू भैंस, गायें हैं, जिनसे प्रतिदिन 5 लीटर से अधिक दूध का उत्पादन होता है। दूध बेचकर वे हर महीने 5 से 6 हजार रूपए तक की अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं।श्री हिरेंद्र वर्मा बताते हैं कि पहले रोजगार की चिंता रहती थी, पर अब दूध बेचकर हर महीने अच्छी आमदनी हो जाती है। पशु शेड बनने से मवेशियों की देखभाल भी सुगम हो गई है। मनरेगा योजना के अंतर्गत बना यह पक्का पशु शेड न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिरता का आधार बना है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और सम्मानपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर कर रहा है। आज श्री हिरेंद्र वर्मा का परिवार अपने परिश्रम और मनरेगा योजना के सहयोग से एक प्रेरणास्रोत बन चुका है।
- दुर्ग. जिले में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देते हुए आज संभागायुक्त श्री सत्यनारायण राठौर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एसआईआर कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल ऑफिसर ने उनके घर जाकर गणना पत्रक का वितरण किया। आयुक्त श्री राठौर का नाम विधानसभा क्षेत्र दुर्ग शहर 64 के मतदान केन्द्र क्रमांक 177 के सरल क्रमांक 546 में दर्ज है। ज्ञात हो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय सारणी अनुसार निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, जिसमें 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर तक मतदाताओं को गणना पत्रक प्रदाय किये जा सकेंगे। आयोग के निर्देशानुसार सभी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों में बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर निर्वाचकों को गणना पत्रक का वितरण कर संकलन करने का कार्य कर रहे हैं।संभागायुक्त श्री राठौर ने मतदाताओं से अपील की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के इस कार्य में सभी निर्वाचक बी.एल.ओ. को सहयोग प्रदान करें तथा क्षेत्र के कोई भी पात्र मतदाता इस कार्य से वंचित न हो। एसआईआर कार्यक्रम के दौरान नाम जोड़ने, काटने तथा संशोधन हेतु भी निर्धारित प्रारूप में आवेदन बी.एल.ओ. को दे सकते हैं। संभागायुक्त श्री राठौर को गणना पत्रक वितरण के दौरान, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री अभिषेक अग्रवाल, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री उत्तम ध्रुव और श्री प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, तथा बूथ लेवल ऑफिसर श्री श्रेयस ताम्रकार सहित पूरा दल उपस्थित रहा।
- बिलासपुर. उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम शिवकुमार बनर्जी ने मस्तुरी विकासखण्ड का दौरा कर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य का जायजा लिया। उन्होंने मस्तुरी के ग्राम लावर एवं दर्रीघाट में बीएलओ के कार्यों का निरीक्षण किया। बीएलओ को साथ लेकर कुछ मतदाताओं के घर पहुंचे और उन्हें इस कार्य का महत्व समझाया। बीएलओ द्वारा फिलहाल घर-घर पहुंचकर गणना फार्म बांटे जा रहे हैं। कोटा के नायब तहसीलदार अप्रतिम पाण्डेय ने भी अपने क्षेत्र के कुछ गांवों में इस कार्य का निरीक्षण किया।
- 0- सभी उपार्जन केंद्रों में किया गया ट्रायल रनमहासमुंद. कलेक्टर श्री विनय लंगेह के मार्गदर्शन में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। आगामी 15 नवम्बर से जिले में धान खरीदी कार्य प्रारंभ होगा। इसके पूर्व आज जिले के सभी 182 उपार्जन केंद्रों में ट्रायल रन किया गया, ताकि खरीदी कार्य सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से हो सके।कलेक्टर श्री लंगेह के निर्देशानुसार सभी 74 नोडल अधिकारियों ने अपने-अपने केंद्रों में जाकर 29 बिंदुओं की चेकलिस्ट के आधार पर तैयारी का परीक्षण किया। इस दौरान गोदाम, तोल कांटा, कंप्यूटर प्रणाली, किसान पंजीयन सूची, बारदाना उपलब्धता और सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से जांच की गई तथा इसकी रिपोर्ट कंट्रोल यूनिट को भेजी गई।कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीदी कार्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जाए, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को खरीदी केंद्रों में किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करना सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है।इस वर्ष 12 लाख 45 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि गत वर्ष 11 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। जिले में कुल 1 लाख 65 हजार 288 किसान पंजीकृत हैं जो अपने धान का विक्रय समर्थन मूल्य पर कर सकेंगे। खरीदी प्रक्रिया की सतत निगरानी के लिए कंट्रोल कमांड यूनिट स्थापित किया गया है तथा जिलेभर में 16 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां से धान परिवहन और खरीदी गतिविधियों की वास्तविक समय में निगरानी की जाएगी। किसानों को पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु प्रशासन पूरी तत्परता से तैयार है। कलेक्टर ने कहा कि किसानों के परिश्रम का मूल्य उन्हें समय पर और सम्मानपूर्वक मिले, यही हमारी प्राथमिकता है।
