रायपुर । रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा समाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को आ रही समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु 22 जून से 22 जुलाई 2026 तक निगम के सभी 10 जोन कार्यालयों में विशेष समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे।

सभी जोन कमिश्नरों को शिविरों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने कहा गया है। शिविरों में पेंशन हितग्राहियों की विभिन्न समस्याओं जैसे केवाईसी संबंधी कार्य, आधार एवं मोबाइल नंबर अपडेट, मृत हितग्राहियों की जानकारी एवं पंचनामा प्रस्तुत करना, बैंक खाते के ब्लॉक होने की समस्या, आधार का एनपीसीआई से लिंक नहीं होना तथा अन्य बैंकिंग संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।

इसके साथ ही केन्द्र सरकार की पेंशन योजनाओं—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना से लाभान्वित हितग्राहियों का "Beneficiary Satyapan App" के माध्यम से शत-प्रतिशत सत्यापन भी किया जाएगा।

सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ शिविर प्रारंभ होने से पूर्व बैठक आयोजित कर कार्यवाही विवरण प्रस्तुत करें। इस अभियान को महाभियान के रूप में संचालित किया जाएगा तथा अधिक से अधिक हितग्राहियों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

रायपुर नगर निगम ने सभी पेंशन हितग्राहियों एवं उनके परिजनों से अपील की है कि वे अपने निकटतम जोन कार्यालय में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का निराकरण कराएं तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण कराएं।

 रायपुर - रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर   17 मई को रायपुर नगर निगम राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य अनुसार 1 करोड़ रूपये से भी अधिक 1 करोड़ 6 लाख 63190 रूपये का राजस्व वसुला, जोन 5 राजस्व विभाग की टीम द्वारा दिन भर मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए 34 लाख 94756 रूपये का राजस्व वसुला.

नगर निगम जोन 4 राजस्व विभाग की टीम ने जोन अंतर्गत वार्ड 44 के क्षेत्र में अंतिम सुचना देने के पश्चात नगर निगम को सम्पतिकर बकाया अदा नहीं किये जाने पर सीलबंदी करने की कड़ी कार्यवाही की, 

इस पर सम्बंधित बड़े बकायादार ने तत्काल 2 लाख 69122 रूपये का बकाया सम्पतिकर का भुगतान स्थल पर तत्काल कर दिया.

रायपुर। नगर निगम रायपुर द्वारा 1 जून से 30 जून 2026 तक लोक कल्याण मेला एवं स्वनिधि महोत्सव के अंतर्गत विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स (Street Vendors) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उन्हें डिजिटल लेन-देन से जोड़ना तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है।

इस अभियान के तहत नए पात्र स्ट्रीट वेंडर्स के आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं, वहीं लाभान्वित हितग्राहियों का सामाजिक एवं आर्थिक प्रोफाइलिंग कार्य भी किया जा रहा है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम के माध्यम से QR कोड वितरित किए जा रहे हैं तथा पात्र हितग्राहियों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

नगर निगम रायपुर द्वारा अब तक 21,526 स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। इनमें से 10,728 हितग्राहियों एवं उनके परिवारों को स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न शासकीय योजनाओं से जोड़ा गया है, जिससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

योजना के अंतर्गत ऋण की द्वितीय किश्त का सफलतापूर्वक भुगतान करने वाले 211 स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 15,233 लाभार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म एजेंसी (DPA) के माध्यम से डिजिटल रूप से ऑनबोर्ड कर QR कोड वितरित किए गए हैं।

नगर निगम रायपुर का यह विशेष अभियान स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने, उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करने तथा उन्हें शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर समग्र विकास की मुख्यधारा में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

नगर निगम रायपुर सभी पात्र स्ट्रीट वेंडर्स से अपील करता है कि वे इस अभियान का अधिकतम लाभ उठाकर अपनी आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करें।

 ​रायपुर /प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने नवीन शिक्षा सत्र के शुभारंभ पर राज्य के समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों, शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि इस सत्र में शैक्षणिक कैलेंडर का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे उच्च शिक्षा व्यवस्था अधिक सुदृढ़ और अनुशासित बनेगी।

 उच्च शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, अनुशासित और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के क्रियान्वयन, डिजिटल गवर्नेंस के उपयोग, एकीकृत नियामक संस्थाओं के गठन और छात्रों की अनिवार्य उपस्थिति से जुड़े सख्त दिशा-निर्देश शामिल हैंl उन्होंने कहा कि कॉलेज परिसरों में अनुशासन और स्वच्छता बनाए रखने के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

  ​छात्र हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए मंत्री श्री वर्मा ने घोषणा की है कि महाविद्यालय आने वाले समस्त विद्यार्थियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए 'हेल्प डेस्क' की स्थापना की जाएगी। इससे छात्रों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें तत्काल राहत मिलेगी।

  ​उच्च शिक्षा मंत्री ने सभी विद्यार्थियों से अपील की है कि वे शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार महाविद्यालयों में गुणाक्रम (मेरिट) के आधार पर समय पर प्रवेश लें। उन्होंने कहा कि समय पर प्रवेश होने से प्राविण्य सूची (मेरिट लिस्ट) में आने वाले सभी विद्यार्थियों का एडमिशन निर्धारित समय में पूरा हो सकेगा और पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो पाएगी। बार-बार प्रवेश की तिथि बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए जरूरी है कि प्रवेश सूची में नाम आने पर कोई भी विद्यार्थी दाखिले से वंचित न रहे।

  सभी कॉलेजों के शैक्षणिक स्टाफ और विद्यार्थियों की यह जिम्मेदारी होगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत पढ़ाई समय पर शुरू हो, पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो, और सेमेस्टर व अन्य परीक्षाएं समय पर आयोजित की जाएं। इसके साथ ही शैक्षणिक कैलेंडर की समय-सीमा के भीतर ही परीक्षाओं के परिणाम भी जारी किए जाएंगे। कॉलेज परिसरों में उच्च शैक्षणिक वातावरण के निर्माण के साथ-साथ छात्र-छात्राओं को सह-शैक्षणिक (Co-curricular) गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि वे अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर संस्था और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें।

 उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के छात्र-छात्राओं को विश्वास दिलाया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार युवाओं के सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आह्वान किया कि हम सबको मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 के 'विकसित भारत' के सपनों को साकार करना है।

 रायपुर  /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्री संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार योग को स्वस्थ, जागरूक और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम मानती है। योग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है, बल्कि जीवन में अनुशासन, संतुलन और सकारात्मकता का भी संचार करता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश में योग के प्रचार-प्रसार, जन-जागरूकता एवं योग आधारित स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के प्रयासों को नई गति मिलेगी।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग सह संचालन समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने कड़े निर्देश दिए हैं कि राज्य की सभी शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को योजना के तहत अनिवार्य रूप से गरम भोजन और पूरक पोषण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट किया कि स्कूलों में योजना के संचालन की लगातार जमीनी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें और भोजन पकाने के लिए नियमित रूप से रसोई गैस (एलपीजी ईंधन) की आपूर्ति सुनिश्चित हो।

 बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना और सेंट्रल किचन के माध्यम से भोजन पकाने की व्यवस्था पर व्यापक चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि राज्य के शहरी क्षेत्रों और उनके आस-पास स्थित स्कूलों में पीएम पोषण शक्ति योजना के तहत सेंट्रल किचन के माध्यम से भोजन तैयार कर सप्लाई किया जाना चाहिए, ताकि भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का स्तर उत्कृष्ट रहे।  योजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पोषण से जोड़ते हुए मुख्य सचिव ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे भोजन तैयार करने वाले महिला स्व-सहायता समूहों को सब्जी और मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहित करें। इससे स्कूलों में बच्चों को ताजी व हरी सब्जियां मिलेंगी और साथ ही इन महिला समूहों की आमदनी में भी इजाफा होगा। बैठक में अधिकारियों ने योजना से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए। राज्य के 56 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में यह योजना संचालित है। इन स्कूलों के माध्यम से 29 लाख से अधिक विद्यार्थियों को दैनिक रूप से गरम भोजन और पूरक पोषण दिया जा रहा है। भोजन तैयार करने के कार्य में 86 हजार से ज्यादा रसोइया जुड़े हुए हैं।

 इस बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन की विशेष सचिव व संचालक नागरिक आपूर्ति निगम सुश्री इफ्फत आरा सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वित्त, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग और छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्री संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।यह नियुक्ति अधिसूचना दिनांक 25 अप्रैल 2017 तथा योग आयोग नियम-2017 के प्रावधानों के तहत की गई है। अध्यक्ष का कार्यकाल योग आयोग नियम, 2017 की कंडिका-6 (3) के अनुसार अथवा आगामी आदेश पर्यन्त जो भी पहले हो, के लिए होगा। यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग द्वारा राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है।

 रायपुर । संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 के परिणामों में छत्तीसगढ़ के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। नई दिल्ली के द्वारका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रहे 13 अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। विशेष बात यह है कि इनमें अधिकांश विद्यार्थी जनजातीय, ग्रामीण एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से आते हैं, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी प्रतिभा, परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर यह उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति की प्रतिभा, परिश्रम और अटूट संकल्प का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और करियर निर्माण के लिए बेहतर अवसर एवं संसाधन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इन युवाओं की सफलता प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने की प्रेरणा देगी।

यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 में सफल होने वाले विद्यार्थियों में श्री गौतम कुमार, श्री कुलभूषण सिंह पोया, श्री हरि चंद्र प्रकाश सिंह, श्री मयंक रात्रे, श्री मलिकराम पटेल, श्री आर्यन राठौर, श्री चेतन लाल, श्री हरीश कुमार पटेल, श्री किशन लाल साहू, श्री सत्यनारायण चंद्राकर, सुश्री दीक्षा दिवाकर, श्री विकेश कुर्रे तथा श्री प्रकाश पटेल शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि समाज के वंचित एवं प्रतिभाशाली युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई दिल्ली स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है।  इस निर्णय से प्रदेश के दूरस्थ वनांचलों, जनजातीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को देश की राजधानी में रहकर संघ लोक सेवा आयोग सहित अन्य प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बेहतर अवसर प्राप्त हो रहा है।उल्लेखनीय है कि ट्राइबल यूथ हॉस्टल की स्थापना राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को सिविल सेवा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। यहां चयनित विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, पौष्टिक भोजन, अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, उत्कृष्ट कोचिंग तथा अनुभवी विशेषज्ञों का नियमित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि ट्राइबल यूथ हॉस्टल जैसे संस्थान प्रतिभाओं को पहचान देने और उन्हें उचित दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल ये विद्यार्थी मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रशासनिक सेवाओं में छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाएंगे।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कहा कि यह सफलता राज्य सरकार द्वारा युवाओं के लिए उपलब्ध कराए जा रहे शैक्षणिक अवसरों और मार्गदर्शन व्यवस्था का सकारात्मक परिणाम है।  UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 में 13 अभ्यर्थियों की सफलता ने इस संस्थान की उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया है।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग द्वारा 17 जून से 26 जून तक प्रदेशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों के सहयोग से व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना है।समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार ने बताया कि इस वर्ष “नशा मुक्त भारत अभियान-विकसित भारत की पहचान” थीम के अंतर्गत सप्ताह भर विविध गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशे के विरुद्ध जनभागीदारी को बढ़ावा देने और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सभी विभागों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की गई है।

सप्ताह के दौरान स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में सेमिनार, समूह चर्चा, शपथ ग्रहण, जागरूकता रैलियां तथा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशा छोड़ चुके व्यक्तियों की प्रेरणादायक सफलता की कहानियों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा तथा स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे।

महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मानव श्रृंखला, शपथ कार्यक्रम और जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। वहीं खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा फुटबॉल एवं हॉकी प्रतियोगिताएं तथा मैराथन आयोजित कर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जाएगा।

नेहरू युवा केंद्र एवं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जिले स्तर पर ओपन माइक प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकनृत्य, लोकगीत, भाषण, समूह चर्चा, नशामुक्ति शपथ-पत्र वितरण तथा सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर चस्पा करने जैसी गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी।इसी कड़ी में आज महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने सभी से नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और समाज को नशामुक्त बनाने के अभियान में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

नशा मुक्त भारत सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेशभर में जनजागरूकता का वातावरण निर्मित कर युवाओं को सकारात्मक जीवन मूल्यों और स्वस्थ जीवनशैली की ओर प्रेरित किया जाएगा।

 रायपुर /छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान (भारत माता वाहिनी योजना) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आगामी कार्ययोजना की समीक्षा के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार ने की।

बैठक में समाज कल्याण विभाग के संचालक श्री रणवीर शर्मा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य में संचालित शराब व्यसन मुक्ति अभियान की प्रगति, नशापीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास, नशामुक्ति केन्द्रों के संचालन तथा भविष्य की कार्ययोजना से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।बैठक में राज्य स्तरीय समिति की पूर्व बैठक 6 अक्टूबर 2023 के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। साथ ही प्रत्येक विकासखण्ड की एक हजार से अधिक जनसंख्या वाली नवीन ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी के गठन एवं विस्तार संबंधी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया, जिससे नशामुक्ति अभियान को ग्रामीण स्तर तक और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

समिति ने नशापीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संचालित 15 बिस्तरों वाले एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों की क्षमता 15 से बढ़ाकर 50 बिस्तर करने का सुझाव दिया । केन्द्रों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि जिन जिलों में ऐसे केन्द्र संचालित नहीं हैं, वहां उनकी स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत राज्य के 5 जिलों में नए नशामुक्ति केन्द्र खोले जाने की दिशा में भी पहल की जाएगी। 5 नये नशामुक्ति केंद्र मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सुकमा, बेमेतरा, कोरबा जिलों में खोले जायेंगे।

बैठक में संचालित नशामुक्ति केन्द्रों की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरा एवं बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। समिति का मानना है कि इससे केन्द्रों की कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनेगी।इस अवसर पर वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान अभियान अंतर्गत किए गए कार्यों तथा व्यय की समीक्षा भी की गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना, आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में एनसीओआरडी (NCORD) एवं एनएमबीए (NMBA) के प्रभावी क्रियान्वयन में योजनांतर्गत गठित समूहों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। समिति ने कहा कि नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए सभी विभागों, सामाजिक संगठनों तथा समुदाय की सहभागिता आवश्यक है। बैठक के दौरान नशामुक्त एवं स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से विभागीय समन्वय को और मजबूत करने, पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने तथा समुदाय आधारित जनजागरूकता गतिविधियों को व्यापक स्तर पर संचालित करने पर विशेष जोर दिया गया।

 रायपुर । लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में विभाग के प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की। विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े, कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी तथा लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। लोक निर्माण विभाग के सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्माणाधीन सड़कों, पुलों और भवनों के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा फील्ड में जाकर कार्य की गुणवत्ता व समय-सीमा में पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप तथा निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने को कहा। 

विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े ने सचिव श्री बंसल को कोरिया जिले की बहुप्रतीक्षित सड़कों और पुलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इनके निर्माण से जिलेवासियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने कोरिया जिले और वहां के नागरिकों के लिए प्रस्तावित महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों से लोक निर्माण विभाग के सचिव को अवगत कराने के साथ ही विकासखंड मुख्यालय सोनहत में सर्किट हाउस के निर्माण का भी आग्रह किया। श्री बंसल ने विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े और कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव द्वारा प्रस्तुत सुझावों व प्रस्तावों पर सकारात्मक सहमति व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र प्राक्कलन तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा प्रक्रिया का विधिवत पालन करते हुए एकीकृत प्राक्कलन शासन को भेजने को कहा, ताकि निविदा प्रक्रिया समय पर प्रारंभ की जा सके।

 रायपुर /छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए सेजबहार फेस-1 कॉलोनी स्थित मंडल की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया है। कार्रवाई के दौरान निजी बिल्डर द्वारा बिना अनुमति निर्मित की जा रही सड़क को हटाया गया।

दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत कलेक्टर रायपुर के आदेश 03 फरवरी 2006 के माध्यम से ग्राम सेजबहार एवं ग्राम दतरेंगा की कुल 21.538 हेक्टेयर (लगभग 53.19 एकड़) भूमि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए आबंटित की गई थी। इस भूमि में ग्राम सेजबहार के खसरा क्रमांक 162/1 के भाग तथा ग्राम दतरेंगा के खसरा क्रमांक 341/1 एवं 341/3 शामिल हैं। परियोजना के लिए विकास अनुज्ञा 17 मई 2006 को स्वीकृत की गई थी।

स्वीकृत ले-आउट के अनुसार परियोजना क्षेत्र में कुल 1435 एलआईजी (लो इनकम ग्रुप) आवासों का निर्माण प्रस्तावित था। मंडल द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण एवं अभिलेख परीक्षण में पाया गया कि 1435 प्रस्तावित आवासों में से 1327 आवास स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप निर्मित किए गए, जबकि 39 आवास स्वीकृत अभिन्यास से पृथक निर्मित पाए गए। इस प्रकार कुल 1366 आवासों का निर्माण किया गया।

निरीक्षण, अभिलेख परीक्षण तथा पूर्व अधिकारियों एवं अभियंताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्माण अवधि के दौरान भूमि विवाद उत्पन्न होने के कारण स्वीकृत ले-आउट में दर्शाए गए भवन क्रमांक 1287 से 1345 तथा 1412 से 1431 तक कुल 79 आवासों का निर्माण नहीं हो सका। सातवें चरण के अंतर्गत अनुबंध क्रमांक 41, दिनांक 07 अगस्त 2006 के तहत 192 आवासों के निर्माण का प्रावधान था, जिसके अंतर्गत 193 एलआईजी आवासों का निर्माण किया गया। विवादित क्षेत्र में स्थित 79 आवासों का निर्माण न होने के कारण उनका विक्रय भी नहीं किया गया।

हाल ही में मंडल द्वारा अपनी लगभग 18 हेक्टेयर भूमि का राजस्व अभिलेखों के आधार पर सीमांकन कराया गया। सीमांकन के दौरान यह तथ्य सामने आया कि एक निजी बिल्डर द्वारा मंडल की भूमि के हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर सड़क निर्माण किया जा रहा है। सीमांकन रिपोर्ट में अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद मंडल ने तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की।

कार्यपालन अभियंता संभाग क्रमांक-3, सेजबहार रायपुर श्री नितेश कश्यप के नेतृत्व में मंडल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। इस दौरान संपदा अधिकारी श्री अमृत लाल बरमन, सहायक अभियंता श्री हेमंत निषाद, उप अभियंता श्रीमती निकिता मिश्रा, श्री अनुपम राठौर, श्री पेमेन्द्र ध्रुव, श्री अमय विक्रम तथा श्री कमलेश दास सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में अनधिकृत सड़क को हटाकर भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया गया।

मंडल के अधिकारियों ने बताया कि संबंधित भूमि मंडल की महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है तथा भविष्य में इस क्षेत्र में नई आवासीय परियोजना विकसित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि मंडल अपनी भूमि एवं परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा किसी भी प्रकार के अतिक्रमण के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रखी जाएगी।

-महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जनप्रतिनिधियों से किया व्यापक पौधरोपण का आह्वान

 रायपुर / प्रदेश में कुपोषण की समस्या के समाधान और जनस्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने ‘‘सुपोषण वृक्ष–मुनगा’’ के रोपण को जनआंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान किया है। उन्होंने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों से वर्षा ऋतु के दौरान बड़े पैमाने पर मुनगा (सहजन) का पौधरोपण कर ‘‘घर-घर मुनगा, हर घर सुपोषण’’ के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की है।मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने इस संबंध में जारी अपने पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश को सुपोषित बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों एवं हितग्राहियों के घरों में ‘‘सुपोषण वृक्ष–मुनगा’’ लगाने की परिकल्पना की गई है।

उन्होंने बताया कि मुनगा एक अत्यंत पौष्टिक एवं बहुउपयोगी पौधा है, जिसके पत्ते, फलियां और अन्य भाग पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ‘ए’ और विटामिन ‘सी’ सहित अनेक आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पोषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण इसे ‘‘मदर ट्री’’ के नाम से भी जाना जाता है।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि मुनगा का नियमित सेवन बच्चों, महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने में सहायक है। यह शरीर को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने के साथ-साथ एनीमिया जैसी समस्याओं की रोकथाम में भी मददगार सिद्ध होता है।

श्रीमती राजवाड़े ने सभी जनप्रतिनिधियों से वर्षा ऋतु में जल स्रोतों के आसपास, ग्राम पंचायत परिसरों, सार्वजनिक स्थलों तथा हितग्राहियों के घरों में मुनगा पौधों का रोपण सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता से संचालित यह अभियान प्रदेश में सुपोषण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा तथा लोगों में पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक बनेगा। उन्होंने सभी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाकर ‘‘सुपोषित छत्तीसगढ़’’ के निर्माण में योगदान देने की अपील की है।

 ​रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूरे प्रदेश में "विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के" कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को जिला मुख्यालय बलौदाबाज़ार के नगर भवन में राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने तीन दिवसीय वृहद पंजीकरण शिविर का शुभारंभ किया।

     शिविर में उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों ने करोड़ों नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश का पूरा प्रशासनिक अमला पूरी तन्मयता के साथ जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान में जुटा हुआ है।

       ​राजस्व अनुविभाग स्तर पर आयोजित यह विशेष शिविर 18 जून से 20 जून 2026 तक चलेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इस अवसर पर कलेक्टर ने भी जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे इन शिविरों में पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं।

  ​शिविर के पहले ही दिन आम जनता में भारी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के दौरान 'प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना' के तहत हितग्राही स्वजाना डोंगरे और उर्मिला डोंगरे को मंच से चेक प्रदान किए गए। उद्घाटन दिवस पर ही जिले के सभी अनुविभागों से विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 55 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। ​शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की सभी प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं के लिए 'ऑन-द-स्पॉट' पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, जिनमें ​आयुष्मान भारत योजना एवं आयुष्मान वय वंदना योजना,​प्रधानमंत्री सूर्यघर (मुफ्त बिजली) योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं जल जीवन मिशन,​प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना व कौशल विकास योजना​विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं शामिल हैं।

​     ​नागरिको की सुविधा के लिए​शिविरों का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न केंद्रों पर किया जा रहा है। इसके तहत बलौदाबाज़ार और भाटापारा के नगर भवन, तथा सिमगा के सामुदायिक भवन में आम नागरिक पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं, कसडोल अनुविभाग के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के सभागार और पलारी अनुविभाग के लिए स्थानीय नगर भवन में इस विशेष शिविर की व्यवस्था की गई है।

     इस कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष सुलोचना यादव सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

 रायपुर । लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कार्यस्थलों पर जाकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को प्रगतिरत सभी कार्यों को समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश दिए। सरगुजा के कलेक्टर श्री अजीत वसंत और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में वर्षा ऋतु को देखते हुए सड़कों के रखरखाव एवं गड्ढा मरम्मत के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों के सुरक्षित एवं सुगम आवागमन के लिए बारिश शुरू होने के पहले सभी आवश्यक मरम्मत कार्य पूर्ण करने को कहा। उन्होंने समय पर पुल-पुलियों की भी मरम्मत करने के निर्देश दिए, ताकि बरसात में आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों और पुलों का नियमित निरीक्षण कर उनकी स्थिति पर सतत निगरानी रखने को कहा।

विभागीय सचिव ने सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में जाकर नियमित और कड़ी मॉनिटरिंग कर कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में मैदानी अधिकारियों ने कार्यों की वर्तमान स्थिति तथा प्रस्तावित व प्रगतिरत कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। श्री बंसल ने अंबिकापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग बायपास के निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अंडरपास, पुल एवं अन्य संरचनात्मक निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेकर निर्माण एजेंसियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों को परेशानी से बचाने सड़कों व पुलों के काम को हर हाल में समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा, ताकि लोगों को शीघ्र बेहतर यातायात की सुविधा मिले।  लोक निर्माण विभाग के सचिव ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के परिसर का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को मेडिकल कॉलेज के भवन के निर्माण कार्य को प्राथमिकता से तेज गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अधोसंरचना से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की देरी नहीं होना चाहिए।

 रायपुर।. लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज अपने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के प्रवास के दौरान लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग, सेतु निर्माण, सड़क एवं भवन निर्माण तथा विद्युत एवं यांत्रिकी के अधिकारियों की बैठक लेकर सड़कों, भवनों व पुल-पुलियों के निर्माण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बलरामपुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, वनमण्डलाधिकारी श्री आलोक बाजपेई और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाते हुए समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने हर कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा ठेकेदारों के साथ सतत समन्वय बनाकर कार्यों को गति देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों में शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने लंबित कार्यों की जानकारी लेकर संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी करने तथा ब्लैक-लिस्ट करने के निर्देश दिए।

श्री बंसल ने बैठक में बलरामपुर-रामानुजगंज-सनावल, कामेश्वरनगर, कपिलदेवपुर, गणेशमोड़, जनकपुर, रमेशपुर-शंकरपुर, चंपा-बाद और कुसमी-कोरंधा मार्ग के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न भवनों के निर्माण और अधोसंरचना परियोजनाओं के साथ ही शासकीय महाविद्यालय भवन के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। शासन की प्राथमिकता वाले निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करना अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों की जिम्मेदारी है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को जवाबदेही से कार्य करने तथा गुणवत्ता व समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री बंसल ने बैठक के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग-343 और कंठीघाट में निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-343 का निरीक्षण करते हुए कहा कि बरसात के पहले नाली निर्माण एवं जल निकासी संबंधी सभी कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कर लें, ताकि वर्षा के दौरान आवागमन बाधित न हो व लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने सड़कों और पुलों के निर्माण में गुणवत्ता तथा सड़क सुरक्षा के मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

 रायपुर । वन अपराधों से निपटने और सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए छत्तीसगढ़ वन विभाग  द्वारा  सघन गश्त एवं मॉकड्रिल का अभ्यास किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अवैध कटाई, तस्करी रोकना, और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। वनों की सुरक्षा, अवैध कटाई, अतिक्रमण और शिकार जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए बस्तर वनमंडल ने एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील कदम उठाया है। वन परिक्षेत्र भानपुरी के संवेदनशील क्षेत्रों बनियागाँव और पिपलावंड में आज वनमंडल स्तरीय मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस विशेष अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में वन अमले की त्वरित कार्यवाही क्षमता को परखना और उनकी कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना था, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में वन विभाग की टीम तत्काल एक्शन ले सके।

  इस मॉकड्रिल के दौरान पूरे वन अमले ने युद्ध स्तर पर काम करने का अभ्यास किया। इसके तहत घटना की जानकारी मिलते ही अमले को अलर्ट मोड पर लाने, त्वरित सूचना देने और घटनास्थल पर बिना वक्त गंवाए पहुंचकर प्रभावी कार्रवाई करने की कड़ियों को परखा गया। वन अमले ने बनियागाँव और पिपलावंड के जंगलों में सघन गश्त की और मॉकड्रिल के हिस्से के रूप में वन अपराधों के मामलों को तत्काल दर्ज भी किया। इस दौरान टीम ने वहाँ मौजूद ग्रामीणों और ट्रैक्टर चालकों को वनों को नुकसान पहुंचाने और अवैध अतिक्रमण के गंभीर कानूनी व व्यावहारिक दुष्परिणामों के बारे में समझाइश दी, साथ ही उन्हें वन संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया।   मॉकड्रिल के दौरान वनमंडलाधिकारी श्री उत्तम कुमार गुप्ता ने प्रेरणादायक संदेश में कहा कि वन केवल लकड़ी या अन्य वनोपज का जरिया नहीं हैं, बल्कि ये हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने, जैव विविधता को बचाने, जल स्रोतों को जीवित रखने और जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने का मुख्य आधार हैं। वन और वन्य जीव एक-दूसरे के पूरक हैं और इनका संरक्षण मानव जीवन के सुरक्षित तथा समृद्ध भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आगे अपील की कि वनों की रक्षा करना किसी एक विभाग का नहीं, बल्कि हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सबको मिलकर अपनी यह सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी।

  इस विशेष अभ्यास में वनमंडलाधिकारी बस्तर श्री उत्तम कुमार गुप्ता, उप वनमंडलाधिकारी श्री आईपी बंजारे, श्री योगेश रात्रे एवं श्री सुखदास नाग केे साथ ही समस्त परिक्षेत्र अधिकारी सहित विभिन्न क्षेत्रों के परिक्षेत्र सहायक, परिसर रक्षक और सुरक्षा श्रमिक भी शामिल रहे।

 रायपुर ।लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने शॉल एवं स्मृति-चिन्ह भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया। साथ ही छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विश्वविख्यात बस्तर दशहरा पर आधारित कॉफी टेबल बुक भी उन्हें भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के छत्तीसगढ़ आगमन पर स्वागत करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत बनाने, संसदीय मर्यादाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने में उनका योगदान प्रेरणादायी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री बिरला के नेतृत्व और मार्गदर्शन से लोकतांत्रिक संस्थाएं और अधिक सशक्त होंगी तथा लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी। सौजन्य मुलाकात के दौरान राज्य के विकास, सुशासन, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन तथा जनहित से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप तथा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

 रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल से कुनकुरी की बिजली व्यवस्था हुई और मजबूतमुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण के तहत जशपुर जिले के कुनकुरी क्षेत्र को महत्वपूर्ण सौगात मिली है। 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र कुनकुरी में 3.15 एमवीए क्षमता के पुराने पावर ट्रांसफार्मर के स्थान पर 5 एमवीए क्षमता का नया पावर ट्रांसफार्मर स्थापित कर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। साथ ही नगर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त 11 केवी फीडर का निर्माण एवं विद्युत प्रवाह प्रारंभ करने का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है।

 नए ट्रांसफार्मर की स्थापना के लिए विभाग द्वारा व्यापक तकनीकी तैयारियां की गईं। कार्यस्थल पर आवश्यक स्थान उपलब्ध कराने हेतु दो डीपी को स्थानांतरित किया गया, अनुपयोगी नियंत्रण कक्ष को हटाया गया तथा पुराने ट्रांसफार्मर प्लिंथ का मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य किया गया। सभी तकनीकी प्रक्रियाएं पूर्ण करने के बाद ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापन का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

 विद्युत विभाग के अधिकारियों के अनुसार ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि से क्षेत्र की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। वहीं नए 11 केवी फीडर के शुरू होने से विद्युत भार का बेहतर वितरण संभव होगा, जिससे ओवरलोडिंग की समस्या कम होगी और उपभोक्ताओं को अधिक सुचारू एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर किए गए इस उन्नयन कार्य को क्षेत्र के विकास और जनसुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। स्थानीय नागरिकों एवं विद्युत उपभोक्ताओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे कुनकुरी की विद्युत व्यवस्था को सशक्त बनाने वाला ऐतिहासिक कदम बताया है।

 रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद् (कैबिनेट) की बैठक मंगलवार, 23 जून को  सवेरे 11.30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में होगी।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार खनिज विभाग की टीम ने बुधवार को गुरूर विकासखंड क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने रेत और मिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए तीन वाहनों को रंगे हाथों पकड़ा और उन्हें जब्त कर लिया।

 जिला खनिज अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, औचक निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन कर रेत और मिट्टी ले जा रहे दो हाइवा वाहनों और एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को सीज किया गया है। आगामी वैधानिक कार्यवाही के लिए जब्त किए गए वाहनों को गुंडरदेही और बालोद थाना (आरक्षी केंद्र) की अभिरक्षा में सुरक्षित सौंप दिया गया है।

 खनिज विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पकड़े गए सभी वाहनों और उनके मालिकों के खिलाफ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के कड़े प्रावधानों के तहत नियमानुसार मामला दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

    जिला प्रशासन ने रेत और मिट्टी माफियाओं को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि जिले के भीतर प्राकृतिक और खनिज संसाधनों के अवैध दोहन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को पूरी तरह नेस्तनाबूत करने के लिए खनिज जांच दल द्वारा जिले के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित और अचानक (औचक) निरीक्षण अभियान जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसी ही सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। 

 रायपुर/ छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग ने कोरिया जिले के विकासखंड सोनहत में सोनहत एनीकट निर्माण कार्य के लिए 3 करोड़ 49 लाख 48 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। इस एनीकट के निर्माण से किसानों द्वारा स्वयं के साधन से लगभग 120 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, जिससे रबी और खरीफ फसलों की पैदावार बढ़ने की उम्मीद है।

  इस योजना का निर्माण कार्य कराने के लिए मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग अंबिकापुर को स्वीकृति दी गई है।एनीकट के बनने से क्षेत्र में भू-जल संवर्धन होगा। निस्तारी और पेयजल की सुविधा बेहतर होगी। साथ ही आवागमन भी सुगम होगा।  किसानों को इसके निर्माण से लगभग 120 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी l

 महासमुंद / महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई एवं शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह महासमुंद में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिसमें जिला बाल संरक्षण इकाई महासमुंद में परामर्शदाता (अनारक्षित) एवं बाल कल्याण समिति महासमुंद में सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर (अनारक्षित) के 01-01 पद तथा शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह (बालक) महासमुंद में परामर्शदाता (अनारक्षित) एवं सहायक सह रात्रि चौकीदार (अनुसूचित जनजाति) के 01-01 पद पर भर्ती की जाएगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री टिक्वेंद्र जटवार ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी अपने आवेदन 30 जून 2026 तक सायं 5 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़), पिन कोड-493445 में पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट अथवा कोरियर के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एवं पात्रता की शर्तें जिले की आधिकारिक वेबसाइट https://www-mahasamund.gov.in पर उपलब्ध हैं। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर भी अवलोकन हेतु चस्पा की गई है।

सक्ती । जिला सक्ती अंतर्गत पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय चिस्दा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 11वीं कॉमर्स संकाय में रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार ऐसे इच्छुक विद्यार्थी, जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में सीबीएसई अथवा राज्य सरकार से संबद्ध किसी सरकारी या शासन से मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 10वीं की परीक्षा 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की जन्मतिथि 01 जून 2009 से 31 जुलाई 2011 के मध्य (दोनों तिथियां सम्मिलित) होना आवश्यक है। आवेदन पत्र नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र विद्यालय के ई-मेल [email protected] पर भेजे जा सकते हैं अथवा कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर जवाहर नवोदय विद्यालय चिस्दा में जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून 2026 निर्धारित की गई है। विद्यार्थियों का चयन प्रावीण्य सूची के आधार पर किया जाएगा।