.jpeg "हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए शिविर का आयोजन 24 नवम्बर से")
.jpg "मणिपुर में असम राइफल्स की बड़ी कार्रवाई: 48 घंटे में 3 उग्रवादी गिरफ्तार, भारी संख्या में हथियार बरामद")
.jpg "इस साल अब तक 255 पाकिस्तानी ड्रोन नष्ट किए गए: बीएसएफ")
.jpg "दक्षिण-पूर्वी कांगो में खदान पर बना पुल ढहने से कम से कम 32 लोगों की मौत")
.jpg "दिवी बिजेश ने राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में अंडर-12 बालिका वर्ग का खिताब जीता")
.jpg "अजितेश ताइहोंग ओपन गोल्फ में सर्वश्रेष्ठ भारतीय")
.jpg "सोने का आयात अक्टूबर में तीन गुना होकर रिकॉर्ड 14.72 अरब डॉलर पर पहुंचा")
.jpg "एसबीआई जोखिम भरे नए क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना पर कर रहा बातचीत: प्रबंध निदेशक")
.jpg "टॉम क्रूज को मिला मानद ऑस्कर पुरस्कार")
.jpg "फरहान अख्तर की ‘120 बहादुर' पहली बार सभी डिफेंस थियेटर में दिखायी जाएगी")
.jpg "अगले वर्ष 16 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म ‘राहु केतु'")
.jpg "लोन-इनकम अनुपात क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है?")
.jpg "गुलाब के पौधे में अक्टूबर में आएंगे अनगिनत फूल.. पौधे में करें नींबू के साथ इसका स्प्रे")
- 0- कस्टमर केयर और सेल्स कंसल्टेंट के 180 पदों पर भर्तीरायपुर। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर में 12 नवंबर दिन बुधवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैम्प के लिए स्क्वायर बिज़नेस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा कस्टमर केअर एग्जेक्युटिव के 150 पद एवं जी. के. ऑटो व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के द्वारा सेल्स कंसलटेंट के 30 रिक्त पदों की भर्ती होगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वी से स्नातक रखी गई है। इच्छुक आवेदक/आवेदिका सुबह 11 से 2 बजे तक निर्धारित स्थल पर अपनी शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रति, रोजगार पंजीयन, आधारकार्ड की छायाप्रति एवं पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ बायोडाटा सहित उपस्थित हो सकते हैं। इस प्लेसमेंट कैंप का आयोजन पूर्णतः निःशुल्क है।
- रायपुर। जिला कार्यालय रायपुर में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक घरों में सोलर रूफटॉप स्थापना कर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के लक्ष्य को तय समय में पूरा किया जाए।बैठक में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बैंकों को निर्देश दिया कि :- प्राप्त आवेदनों को जल्द स्वीकृत किया जाए, अनावश्यक रूप से आवेदन रिजेक्ट न किए जाएँ कुछ बैंकों में बढ़ते रिजेक्शन को लेकर कलेक्टर ने असंतोष व्यक्त किया और सुधार के लिए स्पष्ट निर्देश दिए।साथ ही, कलेक्टर ने योजना में पंजीकृत वेंडरों से भी चर्चा की और कहा कि :- सोलर प्लांट का इंस्टॉलेशन तेजी से पूरा किया जाए, लाभार्थियों को समय पर सेवा उपलब्ध कराई जाए |बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन सहित विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि तथा योजना में पंजीकृत वेंडर उपस्थित रहे।
- 0- विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री यशवंत कुमार से उनके शासकीय आवास में जाकर आवश्यक दस्तावेज संकलित किएरायपुर. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री यशवंत कुमार को निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री मनीष मिश्रा तथा सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री राकेश देवांगन एवं बूथ लेवल अधिकारी (BLO) ने उनके शासकीय आवास में पहुँचकर प्रारूप-08 एवं घोषणा प्रपत्र (Annexure 4) प्रदान किया।इस दौरान गणना प्रपत्र में आवश्यक जानकारी भरने के पश्चात् अधिकारियों द्वारा उसे संकलित किया गया। उल्लेखनीय है कि एसआईआर की शुरुआत हो गई है। जिसके तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक प्रत्येक घर जाकर गणना प्रपत्र सौंप रहें हैं और जानकारी संकलित कर रहे हैं।निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गणना प्रपत्र भरने की अवधि 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन-09 दिसम्बर 2025, दावा-आपत्ति अवधि-09 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026, सत्यापन एवं सुनवाई 09 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तथा अंतिम प्रकाशन 07 फरवरी 2026 को है। मृत, पलायन कर गए, डुप्लीकेट नामों को हटाने तथा पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। यह पहल मतदाता सूची को अद्यतन एवं सटीक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- 0- शहरी नागरिकों के हित में नगरीय प्रशासन विभाग का बड़ा फैसला0- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव की डिजिटल पहल से शहरी क्षेत्रों में घर बैठे मिलेगा सुविधाओं का लाभ0- शहरी सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन की नई पहल, एक राज्य-एक प्लेटफार्म और डिजिटल छत्तीसगढ़ का सपना होगा साकार : श्री अरुण साव0- नागरिकों को तेज और पारदर्शी सुविधाएं मिलेंगी, एक ही पोर्टल से 192 नगरीय निकायों को सभी सुविधाएं ऑनलाइनबिलासपुर. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन एवं उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य में ई-गवर्नेस परियोजना के तहत शहरी प्रशासन को अधिक दक्ष, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने का बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) प्रदेश के सभी 192 नगरीय निकायों में नागरिक सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। यह पहल "एक राज्य - एक प्लेटफार्म" और "डिजिटल छत्तीसगढ़" के लक्ष्य को साकार करेगा।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगरीय प्रशासन विभाग की इस नई पहल के बारे में कहा कि ई-गवर्नेस परियोजना सुशासन के नए युग की शुरुआत होगी। इससे नागरिकों को सभी शहरी सेवाएँ घर बैठे, समय पर और पारदर्शी रूप से मिलेंगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा शासन को लोगों के और पास लाएगी और अब "शासन जनता के द्वार पर" की सोच धरातल पर दिखेगी।एक पोर्टल पर नगरीय निकायों की कई सुविधाएंपरियोजना के तहत एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा, जिसमें नागरिक सेवा पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन, भवन अनुमति प्रणाली, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, शिकायत निवारण मॉड्यूल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली तथा निर्णय सहायता डैशबोर्ड जैसी प्रमुख सेवाएँ सम्मिलित होंगी। ये सभी मॉड्यूल क्लाउड आधारित डेटा सेंटर से संचालित होंगे, जिससे सभी नगरों का डेटा सुरक्षित, एकीकृत और रियल-टाइम में उपलब्ध रहेगा।सभी कर ऑनलाइन जमा होंगेई-गवर्नेस प्रणाली से लोग अपने मोबाइल या कम्प्यूटर से प्रत्येक सेवा का लाभ ले सकेंगे। संपत्ति कर, जल कर, व्यापार कर और ठोस अपशिष्ट शुल्क जैसी सभी देनदारियाँ ऑनलाइन जमा की जा सकेंगी। नागरिकों को बैंक, यूपीआई, वॉलेट या नेट-बैंकिंग जैसे माध्यमों से त्वरित भुगतान की सुविधा मिलेगी, जिससे राज्य के राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि यह परियोजना आम लोगों को केंद्र में रखकर बनाई गई है और बेहतर प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि ई-गवर्नेंस प्रणाली शुरू होने से पूरे राज्य के नगरीय निकायों का कामकाज एक जैसा और पारदर्शी होगा। फैसले अब तथ्यों और तकनीक के आधार पर लिए जाएंगे, जिससे लोगों को तेज़ और भरोसेमंद सेवाएं मिलेंगी।श्री साव ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के “डिजिटल इंडिया” के विज़न पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन सरकार की मुहर है। इससे छत्तीसगढ़ में ऐसा सिस्टम बनेगा, जहां जनहित की सुविधाएं कागजों पर नहीं बल्कि डिजिटल माध्यम से घर बैठे भी मिलेंगी। नागरिकों को लगेगा कि सरकार सच में उनके द्वार पर है। उन्होंने कहा कि सेवाएं पारदर्शी होंगी, तकनीक जनकल्याण का साधन बनेगी और छत्तीसगढ़ डिजिटल सुशासन का एक आदर्श उदाहरण बनकर देश में नई पहचान बनाएगा।एआई और डेटा एनालिटिक्स का भी उपयोगई-गवर्नेंस परियोजना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा एनालिटिक्स का भी उपयोग किया जाएगा। यह प्रणाली नागरिकों के शिकायतों के पैटर्न का विश्लेषण कर संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान लगाएगी और अधिकारियों के प्रदर्शन का आंकलन करेगी। इससे नीतिगत निर्णयों में सटीकता आएगी और शहरी निकायों का संचालन "स्मार्ट गवर्नेस" के स्तर पर पहुंचेगा।
- 0- प्रदेशभर में सड़कों की मरम्मत का काम जोरों परबिलासपुर. बरसात की समाप्ति के बाद प्रदेशभर में सड़कों की मरम्मत का काम जोरों पर है। रायपुर जिले में भी बरसात के कारण जिन सड़कों में गढ्ढे हो गए थे या जो सड़कें खराब हो गई थी, उनमें पेंच रिपेयर का काम किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के रायपुर परिक्षेत्र में विधानसभा संभाग में कुल 96 किमी सड़क में पेंच रिपेयर का काम किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।लोक निर्माण विभाग के रायपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री पंकज मोहन कश्यप और कार्यपालन अभियंता श्री विशाल त्रिवेदी ने आज बीरगांव-उरला-बेन्द्री-कारा-बाना-गोमची-नंदनवन मार्ग, हीरापुर-जरवाय-नंदनवन मार्ग बेन्द्री पहुंच मार्ग और धरसींवा-कुरा-पण्डरभट्टा-लखना-भूमिया पण्डरभट्टा-मुरा मार्ग एवं बलौदी पहुंच मार्ग, कुरा कोल्हान नाला मार्ग, एनएच-130 बी रायपुर-बिलासपुर मार्ग से तरपोंगी-देवरी बायपास मार्ग में मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 26 किमी बीटी पेंच रिपेयर का कार्य पूर्ण हो गया है। टाटीबंध-हीरापुर फोरलेन मार्ग, उरला-गुमा-हीरापुर-सोनडोंगरी-तेंदुआ मार्ग, उरला-पठारीडीह मार्ग, धरसींवा-कुरा-पण्डरभट्टा-सगुनी-बेलौदी मार्ग, सोमनाथ मंदिर पहुंच मार्ग, तिल्दा-नेवरा मार्ग, नेवरा-सिनोघा-खपरी-मोहदा-हथबंद मार्ग, तिल्दा-नेवरा-कोटा-चांपा-मानपुर-कोहका-परसवानी-चिंगोरी-छछानपैरी-नोहरा मार्ग, बंगोली पहुंच मार्ग और मोहरा पहुंच मार्ग सहित अन्य मार्गों के पेंच रिपेयर का कार्य भी जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा।
- 0- छत्तीसगढ़ राज्य रजत जयंती वर्ष 2025बिलासपुर. महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास, सुरक्षा, पोषण एवं सशक्तिकरण की दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपना विशेष योगदान दिया है। विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन हेतु निरंतर कार्य किया जा रहा है। राज्य गठन पूर्व बिलासपुर जिले में मात्र 780 मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र संचालित थे। आज यह संख्या बढ़कर 1 हजार 925 केंद्रों तक पहुँच चुकी है। इसी प्रकार 212 आंगनबाड़ी भवनों से बढ़कर अब 1 हजार 661 भवनों की स्वीकृति प्राप्त हुई है अर्थात 1 हजार 449 नए भवनों का निर्माण हुआ है। यह विस्तार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पोषण, बाल शिक्षा एवं मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण रहा है।पोषण सुधार और कुपोषण उन्मूलन में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। वर्ष 2002 में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत 82 हजार 285 हितग्राही लाभान्वित हो रहे थे, जबकि वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 1 लाख 56 हजार 678 हो गई है। वर्ष 2003 में जिले में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 57.80 प्रतिशत कुपोषण था, जो अब घटकर 9.68 प्रतिशत रह गया है अर्थात 48.2 प्रतिशत की कमी, जो विभाग की समर्पित कार्यप्रणाली और जनजागरूकता का परिणाम है। महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभाग द्वारा विविध योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (2005 से) के अंतर्गत अब तक 5 हजार 728 कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराकर शासन द्वारा 5 करोड़ 50 लाख 63 हजार 502 रूपए की राशि व्यय की गई।छत्तीसगढ़ महिला कोष योजना के तहत 2,022 स्वसहायता समूहों को 6 करोड़ 12 लाख 68 हजार रूपए की ऋण सहायता प्रदान की गई। साथ ही 115 महिला हितग्राहियों को 1 करोड़ 20 लाख 80 हजार रूपए की राशि से लाभान्वित किया गया है। इन योजनाओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर, सम्मानित और सशक्त बनाने की दिशा में ठोस आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (2017 से) के तहत अब तक 72 हजार 125 माताओं को 35.15 करोड़ रूपए की राशि से लाभान्वित किया गया है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 4 लाख से अधिक माताओं को 78.73 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। इन योजनाओं से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण और आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। सखी वन स्टॉप सेंटर योजना (2015 से) के तहत अब तक 1 हजार 841 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 1 हजार 788 मामलों का सफल निराकरण किया जा चुका है। नवा बिहान योजना के अंतर्गत 2 हजार 365 पीड़ित महिलाओं को संरक्षण, परामर्श एवं पुनर्वास की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। ये योजनाएँ महिलाओं को संकट की स्थिति में तत्काल सहायता, कानूनी परामर्श और आत्मनिर्भर जीवन की नई दिशा प्रदान करती हैं।
- बिलासपुर. को भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का 75वाँ स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जिला संघ, बिलासपुर द्वारा जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर सर्व - धर्म- प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। साथ ही राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में वंदे मातरम् का सामूहिक गायन किया गया।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री चन्द्र प्रकाश बाजपेयी, जिला मुख्य आयुक्त जी रहें। जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला आयुक्त स्काउट श्री विजय टांडे जी व राज्य संगठन आयुक्त स्काउट विजय कुमार यादव जी के मार्गदर्शन में आयोजित रहा। समारोह में स्काउट्स एवं गाइड्स के आदर्शों, अनुशासन और समाजसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया गया।\"फिट इंडिया साइकिल रैली एवं उत्तम स्वास्थ्य की ओर एक कदम"रैली का आरंभ स्कूल लाला लाजपतराय खपरगंज बिलासपुर से सदरबाजार, नेहरू चौंक, राजेन्द्र नगर चौंक, सत्यम चौंक मध्य नगरी चौक से होते हुए वापस लाला लाजपतराय खपरगंज बिलासपुर में समापन किया। कार्यक्रम का संयोजक प्राचार्य भूपेंद्र शर्मा एवं संचालक डॉ. प्रदीप कुमार निर्णेजक ने किया । युक्त कार्यक्रम में स्काउट मास्टर अनिल सोनवानी, निखिल सिंह, विराज महाकुंज,गाइड कैप्टन मिंदु सांडे, कौशल्या साहू एवं विभिन्न विद्यालयों के स्काउट्स, गाइड्स, कब, बुलबुल, रोवर और रेंजर ने बढ़ चढ़ कर उत्साहपूर्वक भाग लिया।नेतृत्वकर्ताओं ने स्थापना दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु प्रेरित किया। समारोह के अंत में अतिथियों एवं मार्गदर्शकों का सम्मान किया गया तथा सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएँ दी गईं।
- 0- हुआ समस्याओं और समाधान पर संवादरायपुर. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की योजना “कमजोरों को न्याय मिलेगा” के तहत छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में ट्रांसजेंडर समुदाय हेतु विधिक जागरूकता एवं उत्थान सेमिनार का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में समिति की ओर से सुश्री रीना बारिया द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय की ऐतिहासिक, सामाजिक परिस्थितियों, सम्मान तथा अधिकार प्राप्ति में आने वाली चुनौतियों के प्रमुख पहलुओं को उदाहरणों सहित स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि समाज में पहचान स्थापित करना, रोजगार के अवसर प्राप्त करना एवं समान व्यवहार पाना आज भी इस समुदाय के लिए एक चुनौतीपूर्ण है, जिसके लिए संवेदनशीलता एवं विधिक संरक्षण आवश्यक है।इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के सचिव श्री अविनाश कुमार दुबे ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने एवं उनके मूल अधिकारों की रक्षा करने हेतु सदैव तत्पर एवं प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह सेमिनार समाज में समावेशी दृष्टिकोण एवं न्याय की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी-कर्मचारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, परालीगल वॉलेंटियर तथा ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य उपस्थित रहे।
- 0- छत्तीसगढ़ बना 'जल आत्मनिर्भर राज्य' का मॉडल0- 42000 से अधिक किसानों को मिली सिंचाई से कृषि में आत्मनिर्भरता0- 25 वर्षों में सिंचाई का रकबा 87 हजार से बढ़कर 1 लाख 13 हजार हेक्टेयर0- 265 रिचार्ज पिट एवं 300 सोक पिट का निर्माण कर वर्षाजल का पुनर्भरण किया सुनिश्चितदुर्ग. "जल ही जीवन, जल ही विकास" और "हर खेत तक पानी - हर किसान के चेहरे पर मुस्कान" के मूलमंत्र पर चलते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन (वर्ष 2000) के बाद तांदुला जल संसाधन संभाग दुर्ग ने बीते 25 वर्षों में सिंचाई विकास, जल संरक्षण, तकनीकी नवाचार और जनकल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और राज्य सरकार की कृषक-केंद्रित नीतियों के परिणामस्वरूप, विभाग ने छत्तीसगढ़ को "जल आत्मनिर्भर राज्य" बनाने की दिशा में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। विभाग की प्राथमिकताएँ स्पष्ट हैं: जल संसाधनों के माध्यम से 'जल से जनकल्याण', सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से 'सिंचाई में समृद्धि', और आधुनिक कार्यप्रणाली द्वारा 'तकनीक से पारदर्शिता' सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य ध्येय है।सिंचाई विकास: अभूतपूर्व विस्तार और सुदृढ़ीकरणतांदुला जल संसाधन संभाग ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार में क्रांति ला दी है। राज्य निर्माण के समय जहाँ केवल 97 सिंचाई परियोजनाएँ संचालित थीं, वहीं वर्तमान में 118 परियोजनाएँ सक्रिय रूप से क्रियान्वित हैं। नहरों की लंबाई 1148 कि.मी. से बढ़कर 1349 कि.मी. हो गई है, जिससे जल आपूर्ति प्रणाली अधिक विस्तारित हुई है। अविभाजित दुर्ग ज़िले में सिंचाई का रकबा 87,930 हेक्टेयर से बढ़कर वर्तमान में 1,13,538 हेक्टेयर हो गया है। तकनीकी नवाचार ने वितरण प्रणाली में जल अपव्यय को न्यूनतम किया है। नहर लाइनिंग, सुदृढ़ संरचनाएँ और गेट स्वचालन का उपयोग किया गया है। दुर्ग-बालोद अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों को स्थायी जलापूर्ति के लिए खरखरा-शिवनाथ नदी पाइपलाइन योजना (₹1520 करोड़) और तांदुला ऑगुमेंटेशन सहगांव उद्वहन सिंचाई योजना (₹238 करोड़) जैसी विशाल परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिसने 18,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की है। उद्वहन सिंचाई योजनाओं द्वारा ऊँचाई वाले क्षेत्रों में भी जलापूर्ति संभव हुई है, जिससे "अंतिम छोर तक सुगम सिंचाई - अंतिम खेत तक पानी की गारंटी" सुनिश्चित हुई है। इस वर्ष भू-जल पुनर्भरण हेतु 265 रिचार्ज पिट एवं 300 सोक पिट का निर्माण कर वर्षाजल का पुनर्भरण सुनिश्चित किया गया है।कृषि समृद्धि और जल प्रबंधन में उपलब्धियाँतांदुला जल संसाधन संभाग के प्रयासों से 42,000 से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष सिंचाई सुविधा मिली है, जिसने कृषि से आत्मनिर्भरता तक की उनकी यात्रा को मजबूत किया है। सिंचाई सुविधा के कारण फसल उत्पादकता में 30-40 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है और रबी फसल का क्षेत्रफल दोगुना हो गया है। "प्रति बूंद अधिक फसल" के उद्देश्य से स्प्रिंकलर एवं ड्रिप प्रणाली को प्रोत्साहन दिया गया है। "कृषक जल उपयोग समितियों" के माध्यम से जल वितरण में सहभागिता और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। इन सुविधाओं से कृषि आधारित लघु उद्योग, प्रसंस्करण एवं मत्स्य पालन को प्रोत्साहन मिला है, जिससे कृषक आय में वृद्धि हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता स्थापित हुई है, साथ ही हरित क्रांति को नई दिशा मिली है। जल संरक्षण के मोर्चे पर, विभाग ने वर्षा जल संचयन हेतु तालाब, बांध, परकोलेशन टैंक और रिचार्ज संरचनाएँ निर्मित की हैं। डी-सिल्टिंग, मरम्मत एवं आधुनिकीकरण से जलाशयों की संग्रहण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और जल बजटिंग प्रणाली से जल उपयोग का वैज्ञानिक एवं संतुलित नियोजन किया जा रहा है। महिला एवं स्व-सहायता समूहों की भागीदारी से जल प्रबंधन को सामुदायिक स्वरूप दिया गया है। "जल शक्ति अभियान" के अंतर्गत "पानी बचाओ, जीवन बनाओ" जन-जागरूकता अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप दिया गया है, जो "भू-जल पुनर्भरण - भविष्य की सुरक्षा" के सिद्धांत पर सतत कार्य कर रहा है।तकनीकी उत्कृष्टता, पारदर्शिता और सामाजिक लाभतांदुला जल संसाधन संभाग ने जल प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए "डिजिटल जल क्रांति" की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। डीजीपीएस, ड्रोन सर्वेक्षण, जीआईएस मानचित्रण द्वारा सटीक स्थल सर्वेक्षण किया गया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम (आरटीएमएस) से नहरों एवं जलाशयों की निगरानी में दक्षता आई है और प्रस्तावित स्काडा (एससीएडीए) प्रणाली से गेट संचालन का स्वचालन संभव होगा, जिससे मानव त्रुटि में कमी आएगी। ई-ऑफिस और ऑनलाइन प्रोजेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम से पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। इन उपलब्धियों से सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्तर पर भी बड़ा लाभ हुआ है। सिंचाई सुविधा से ग्रामीण पलायन में कमी आई है और स्थिर आजीविका में वृद्धि हुई है। भू-जल स्तर में वृद्धि से पर्यावरणीय संतुलन मजबूत हुआ है। साथ ही तालाबों एवं जलाशयों में जैव विविधता संरक्षण और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिला है। "हर ग्राम, हर घर - जल सुरक्षा" का अभियान अब जन-आंदोलन बन चुका है। प्रशासनिक सुधार के तहत जल नीति 2025 के अंतर्गत सतत उपयोग और जल मूल्य निर्धारण पर कार्य किया जा रहा है। राज्य स्तर जल डेटा पोर्टल से सभी आँकड़े सार्वजनिक किए गए हैं और जन शिकायत निवारण प्रणाली से जनता का विश्वास सुदृढ़ हुआ है।भविष्य की दिशा और अटूट संकल्पभविष्य की दिशा में, विभाग "प्रति बूंद अधिक फसल" लक्ष्य के अंतर्गत माइक्रो सिंचाई प्रणाली और नहरों का पूर्ण आधुनिकीकरण कर रहा है। सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंपों के विस्तार और एनीकट को बैराज में रूपांतरित करने की योजना पर कार्य चल रहा है। जल संसाधन विभाग का अटूट संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक किसान तक जल पहुँचाया जाए और सिंचाई क्षमता में निरंतर वृद्धि की जाए। इसके साथ ही, जल का न्यायसंगत एवं सतत उपयोग सुनिश्चित करते हुए औद्योगिक, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की एक आत्मनिर्भर प्रणाली विकसित की जाए। इन संकल्पों के साथ विभाग यह सुनिश्चित करता है कि छत्तीसगढ़ में "जल ही जीवन, जल ही विकास - यही छत्तीसगढ़ का विश्वास" हमेशा कायम रहे।
- 0- मुख्यालय बालोद में 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ कर जीवन में खेलों के महत्व के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी0- 08 से 11 नवंबर तक आयोजित 04 दिवसीय आयोजन में प्रदेश के 05 जोनों से कुल 420 विद्यार्थी हो रहे हैं शामिलबालोद. प्रदेश के स्कूली शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि जीवन में खेलों का बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन के लिए खेल अत्यंत आवश्यक है। मंत्री श्री गजेन्द्र यादव जिला मुख्यालय बालोद के स्व. सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम बालोद में आज 08 नवंबर से 11 नवंबर तक आयोजित 04 दिवसीय 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर अपना उद्गार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने जीवन में खेलों के महत्व एवं प्रासंगिकता के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।समारोह में गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री कंुवर सिंह निषाद, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के उपाध्यक्ष श्री यज्ञदत्त शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती तारणी पुष्पेन्द्र चंद्राकर, नगर पालिका परिषद बालोद की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा चैधरी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री तोमन साहू, नगर पालिका परिषद बालोद के उपाध्यक्ष श्री कमलेश सोनी, नगर पालिका परिषद बालोद के पूर्व अध्यक्ष श्री राकेश यादव एवं राज्य एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष श्री सौरभ लुनिया, श्री अमित चोपड़ा एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री अजय किशोर लकरा एवं श्री नूतन कंवर सहित डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्राची ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती मधुलिका तिवारी, सहायक जिला खेल अधिकारी श्री किशोर मेहरा के अलावा पूरे प्रदेश के 05 जोनों के बड़ी संख्या में प्रतिभागी छात्र-छात्राएं, कोच, जनरल मैनेजर एवं विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा खेल प्रेमियों तथा आम नागरिकगण उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल में पहुँचने पर स्कूली विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव का भव्य एवं आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया गया। उल्लेखनीय है कि दिनाँक 08 से 11 नवंबर तक जिला मुख्यालय बालोद के स्व. सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम बालोद के अलावा शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय तथा संस्कार शाला मैदान बालोद में आयोजित बालक एवं बालिका वर्ग के 19 वर्ष तक के आयु वर्ग के नेटबाॅल तथा 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं के लिए आयोजित खो-खो एवं फुटबाॅल प्रतियोगिता में शामिल होेने के लिए प्रदेश के सभी 05 जोनों से कुल 420 प्रतिभागी छात्र-छात्राओं के अलावा कुल 100 अधिकारी-कर्मचारी शामिल हो रहे हैं।इस अवसर पर मंत्री श्री यादव ने जिला मुख्यालय बालोद में 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के बेहतरीन आयोजन की भूरी-भूरी सराहना भी की। इस अवसर पर उन्होंने जीवन में खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि व्यक्ति के जीवन की सफलता के लिए ज्ञान एवं विवेक के साथ-साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं फिट होना भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति का खेलों में भागीदारी सबसे सर्वोत्तम एवं बेहरतीन माध्यम है। इस अवसर पर उन्होंने खेलोें के महत्व एवं प्रासंगिकता के संबंध में प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल में हार, जीत कोई मायने नही रखता। उन्होंने कहा कि हमें खेल एवं अपने जीवन में हार को भी स्वीकार करना सीखना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को खेल को खेल भावना के साथ खेलने तथा हार में भी कभी निराश नही होनी की सीख दी। इस अवसर पर उन्होंने स्व. सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम बालोद के निर्माण तथा इसके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राज्य लघु वनोपज संघ के उपाध्यक्ष श्री यज्ञदत्त शर्मा एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश यादव के योगदानों का भी उल्लेख किया। मंत्री श्री यादव ने कृषि प्रधान बालोद जिला को शिक्षा के क्षेत्र में भी अत्यंत अग्रणी जिला बताते हुए जिले के प्रतिभाओं की भूरी-भूरी सराहना की। श्री यादव ने जिले के लौह नगरी दल्लीराजहरा में शीघ्र ही केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ होने की भी जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने मंच पर खेल झण्डा का ध्वजारोहण कर राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में शामिल होेन पहुँचे प्रतियोगी छात्र-छात्राओं को पूरे आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के नशापान से दूर रहकर खेल भावना के साथ 04 दिवसीय प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर उन्होेंने प्रतियोगिता के निर्णायकों को प्रतियोगिता में पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए निष्पक्षता एवं प्रतिबद्धता के साथ निर्णय करने की भी शपथ दिलाई।समारोह का स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि श्री गजेन्द्र यादव सहित अन्य अतिथियों, प्रतिभागी छात्र-छात्राओं, प्रदेश के पांचों जोन से उपस्थित कोच, जनरल मैनेजर सहित सभी अधिकारी-कर्मचारियों, खेल प्रेमियों तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए चार दिवसीय आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर उन्होंने बालोद जिले में खेल के अनुकूल वातावरण एवं परिवेश की सराहना करते हुए जिले के खेल प्रतिभाओं के नामों का भी स्मरण किया। उन्होंने कहा कि जिले की राष्ट्रीय फूटबाॅल खिलाड़ी सुश्री किरण पिस्दा ने फूटबाॅल की राष्ट्रीय टीम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बालोद जिले का नाम गौरवान्वित किया है। श्रीमती मिश्रा ने कहा कि इसी तरह जिले दिव्यांग खिलाड़ी श्री राजेन्द्र देशमुख ने भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में बतौर आॅल रांउडर के रूप में चयनित होकर जिले का नाम रोशन करने के अलावा पूरे देश में बालोद जिले को विशिष्ट पहचान दिलाया है। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को इस चार दिवसीय आयोजन में पूरे खेल भावना के साथ अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करने हेतु अपनी शुभकामनाएं भी दी। समारोह में आभार प्रदर्शन जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती मधुलिका तिवारी ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं द्वारा अतिथियों के स्वागत में सुमधुर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के अलावा म्यूजिकल योग का अभ्यास कर अतिथियों एवं दर्शकों को भाव-विभोर कर दिया। उल्लेखनीय है कि आज से आयोजित चार दिवसीय 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के मेजबान दुर्ग संभाग के अलावा बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा सहित प्रत्येक संभागों को 01-01 जोन बनाया गया है। इस दौरान सभी पांचों जोन के प्रतिभागी खिलाड़ियों के द्वारा आकर्षक मार्चपास्ट कर अतिथियों को सलामी भी दी गई।
- बालोद. जिला मुख्यालय के जय स्तंभ चैक के समीप अटल परिसर का निर्माण गुणवत्तायुक्त किया जा रहा है। नगर पालिका परिषद बालोद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री मोबिन अली ने बताया कि नगर पालिका परिषद बालोद सीमा क्षेत्र अंतर्गत अटल परिसर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुणवत्तायुक्त अटल परिसर का निर्माण कार्य जारी है। जिसमें भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के मूर्ति के सामने स्तंभ होने के कारण, उक्त स्तंभ को नगर पालिका द्वारा हटाया गया है। जिसके स्थान पर स्टील की रेलिंग लगाने का कार्य किया जा रहा है।
- बालोद. लोक निर्माण विभाग द्वारा राजनांदगांव, अर्जुंदा और गुंडरदेही मार्ग (राज्य मार्ग 23) पर मरम्मत एवं पैच वर्क का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यह मार्ग बालोद और राजनांदगांव दो जिलों को जोड़ने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। वर्तमान में इस मार्ग पर किए जा रहे पैच कार्य से लगभग 20 गांवों के निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। मार्ग की मरम्मत हो जाने से इन क्षेत्रों के लोगों के लिए आवागमन सुविधाजनक एवं सुरक्षित हो जाएगा।
- अम्बिकापुर ।संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव (परीक्षा) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 319/परीक्षा/ई-02/2025 दिनांक 07 नवम्बर 2025 के अनुसार, पहले निर्धारित अंतिम तिथि 07 नवम्बर 2025 तक थी। किन्तु विभिन्न महाविद्यालयों एवं विद्यार्थियों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रहित में यह अवधि बढ़ाई है। नई अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के पोर्टलwww.sggcg.inके माध्यम से ऑनलाइन नामांकन आवेदन करने एवं नामांकन शुल्क का भुगतान करने की तिथि 08 नवम्बर से 15 नवम्बर 2025 तक निर्धारित की गई है। आवेदन की पावती और आवश्यक दस्तावेज संबंधित महाविद्यालय या शिक्षण विभाग में 17 नवम्बर 2025 तक जमा किए जा सकेंगे।संबंधित महाविद्यालयों द्वारा सभी नामांकन आवेदन एवं दस्तावेज 20 नवम्बर 2025 तक विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में अग्रेषित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि नामांकन से संबंधित पूर्व अधिसूचना दिनांक 17.10.2025 में दिए गए अन्य सभी निर्देश यथावत रहेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करें ताकि परीक्षा एवं शैक्षणिक गतिविधियों में कोई बाधा न आए।
- -सोशल मीडिया में प्रसारित जानकारी तथ्यहीन एवं भ्रामक-आरटीआई के तहत विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी में सोशल मीडिया में प्रसारित किसी भी बिल का कोई उल्लेख नहीं, इन बिलों से विभाग का कोई संबंध नहीं-बेमेतरा संभाग के कार्यपालन अभियंता ने दी वस्तुस्थिति की जानकारीरायपुर ।कतिपय सोशल मीडिया में प्रसारित उप मुख्यमंत्री-सह-लोक निर्माण मंत्री के परिवार के निजी कार्यक्रम का भुगतान लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने संबंधी समाचार तथ्यहीन एवं भ्रामक है। लोक निर्माण विभाग द्वारा उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव या किसी भी निजी कार्यक्रम का कोई भुगतान नहीं किया गया है। आरटीआई के तहत विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी में सोशल मीडिया में प्रसारित किसी भी बिल का कोई उल्लेख नहीं है। इन बिलों से विभाग का कोई संबंध नहीं है। लोक निर्माण विभाग के बेमेतरा संभाग के कार्यपालन अभियंता श्री डी.के. चंदेल ने इस संबंध में वस्तुस्थिति की विस्तार से जानकारी दी है।श्री चंदेल ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के बेमेतरा संभाग के अंतर्गत व्ही.आई.पी. कार्यक्रमों में लगाए गए टेंट-पंडाल से संबंधित किये गये भुगतान की जानकारी श्री अब्दुल वाहिद रवानी आत्मज अब्दुल मजीद रवानी, निवासी वार्ड नंबर 21, बाजार पारा बेमेतरा, जिला-बेमेतरा को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग भवन/सड़क, संभाग बेमेतरा के पत्र क्रमांक 4630/सू.अ.लि./25, दिनांक 28.08.2025 को जानकारी प्रदान किया गया है। श्री रवानी द्वारा सूचना का अधिकार के माध्यम से बेमेतरा संभाग में दिनांक 18.06.2025 को गुरूनानक टेंट हाऊस एवं केटरर्स, गुरूदेव टेंट हाउस एवं केटरर्स, खालसा टेंट केटरिंग एवं लाइट को किये गये भुगतान राशि रू. 3.97 करोड़ के बिल व्हाउचर सहित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के प्रोटोकॉल एवं कलेक्टर महोदय के आदेश की प्रति कार्यपालन अभियंता ने दिनांक 28.08.2025 को जानकारी प्रदान की है। विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी में ऐसे किसी भी बिल का कोई उल्लेख नहीं है और विभाग का ऐसे किसी भी बिल से कोई संबंध नहीं है, जो सोशल मीडिया में भ्रामक रूप से प्रसारित हो रही है। जिन कार्यक्रमों का भुगतान किया गया है, उसका विवरण निम्नानुसार है -1. दिनांक 19, 20 एवं 21 दिसंबर 2024 को बेमेतरा जिला के नवागढ़ में 3 दिवसीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लगाये गये टेंट पंडाल आदि की व्यवस्था का 1,76,30,694/- रूपये भुगतान हुआ है।2. दिनांक 25.01.2024 को जिला बेमेतरा के जूनी सरोवर ग्राम में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लगे टेंट व्यवस्था का 71,16,646/- रूपये भुगतान हुआ है।3. दिनांक 04.07.2024 को जिला बेमेतरा के अंधियारखोर ग्राम में मंत्री के कार्यक्रम में लगे टेंट व्यवस्था का 17,99,088/- रूपये भुगतान हुआ है।4. दिनांक 24.02.2024 को ग्राम बेमेतरा के मंडी परिसर में विकसित भारत कार्यक्रम में लगे टेंट व्यवस्था का 11,88,084/- रूपये भुगतान हुआ है।5. दिनांक 14.01.2025 को ग्राम संबलपुर में मंत्री के कार्यक्रम में लगे टेंट व्यवस्था का 10,11,450/- रूपये भुगतान हुआ है।6. बेमेतरा संभाग अंतर्गत दिनांक 28.06.2024 को सिंधौरी में वर्चुअल कार्यक्रम, दिनांक 04.07.2024 को अंधियारखोर में शासकीय कार्यक्रम, दिनांक 12.08.2024 से 14.08. 2024 तक तिरंगा यात्रा कार्यक्रम, दिनांक 20.10.2024 को बेमेतरा में वाचनालय का लोकार्पण कार्यक्रम, दिनांक 14.01.2025 को ग्राम दाढ़ी में भूमिपूजन का कार्यक्रम, दिनांक 14.01.2025 को संबलपुर में भूमिपूजन का कार्यक्रम, दिनांक 07.10.2025 को प्रभारी मंत्री की समीक्षा बैठक, दिनांक 12.10.2024 को बेमेतरा के मंडी प्रांगण में कार्यक्रम, दिनांक 15.11.2024 को टाउन हॉल में जनजाति गौरव दिवस का कार्यक्रम, दिनांक 19.12.24 से 21.12.24 तक नवागढ़ में पंथी प्रतियोगिता के कार्यक्रम हुए हैं। इन सभी कार्यक्रमों में लाइटिंग, साउंड एवं एल.ई.डी. व्यवस्था आदि कार्य हेतु 33,29,310/- रूपये भुगतान हुआ है।7. दिनांक 24.02.2024 को ग्राम नवागढ़ के बस स्टैंड में विकसित भारत कार्यक्रम का 14,13,957/- रूपये भुगतान हुआ है।8. दिनांक 28.06.2024 को बेमेतरा के न्यायालयीन परिसर के उद्घाटन समारोह के वर्चुअल कार्यक्रम में लगे टेंट व्यवस्था का 14,24,071/- रूपये भुगतान हुआ है।9. दिनांक 14.01.2025 को ग्राम दाढ़ी में मंत्री के कार्यक्रम में लगे टेंट व्यवस्था का 3,67,552/- रूपये भुगतान हुआ है।10. दिनांक 26.01.2025 को बेमेतरा के बेसिक ग्राउंड में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में लगे टेंट व्यवस्था का 14,21,302/- रूपये भुगतान हुआ है।11. दिनांक 05.11.2024 को ग्राम बेमेतरा के बेसिक स्कूल ग्राउंड में राज्योत्सव कार्यक्रम में लगे टेंट व्यवस्था का 13,39,689/- रूपये भुगतान हुआ है।12. दिनांक 15.08.2024 को ग्राम बेमेतरा के बेसिक स्कूल ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में लगे टेंट व्यवस्था का 16,77,024/- रूपये भुगतान हुआ है।इस प्रकार उपरोक्त भुगतान से स्पष्ट है कि किसी भी निजी कार्यक्रम का और विशेषकर दिनांक 09.08.2024 के किसी कार्यक्रम जिसे लेकर विभाग और उप मुख्यमंत्री के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाई गई है, का भुगतान लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं हुआ है।समस्त कार्यक्रमों का विस्तृत माप पुस्तिका, देयक की कॉपी तथा कार्यक्रमों की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कार्यालयीन अभिलेख में उपलब्ध है। भुगतान करने के पूर्व सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता श्री निर्मल सिंह ठाकुर के द्वारा सिर्फ ऊपर उल्लेखित 12 कार्यक्रमों का भुगतान आदेश पारित किया गया है तथा समस्त भुगतान वर्तमान कार्यपालन अभियंता (श्री डी.के. चंदेल) के द्वारा किया गया है तथा नियमानुसार समस्त शासकीय प्रयोजनार्थ किये गये टेंट आदि के भुगतान पूर्व माप का रिकार्ड उप अभियंताओं एवं अनुविभागीय अधिकारियों के द्वारा किया गया है। किसी भी निजी कार्यक्रम के लिए कोई भुगतान नहीं हुआ है।लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री के किसी भी निजी कार्यक्रम का कोई भी भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है। विभाग द्वारा ऐसी कोई भी भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के ऊपर यथासमय विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।
-
- मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के सभी 197 शासकीय उचित मूल्य दुकानें अब पूर्णत: ऑनलाइन
- जिला गठन पश्चात 69 हजार 25 राशन कार्डधारियों की संख्या बढ़कर 77 हजार 930 पहुंची- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 49 हजार 526 पात्र परिवारों को मिला नि:शुल्क एलपीजी गैस कनेक्शनमोहला । छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में नवगठित मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए राज्य की विकास यात्रा में अपनी सशक्त पहचान बना चुका है। वर्ष 2000 में यह क्षेत्र राजनांदगांव जिले के अंतर्गत था, किन्तु जिले के रूप में गठन के पश्चात इसने प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार के माध्यम से निरंतर प्रगति की है।जिले के गठन के साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डिजिटल क्रांति लाई गई। जिले की सभी 197 शासकीय उचित मूल्य दुकानें अब पूर्णत: ऑनलाइन है और ई-पॉस मशीन और आधार प्रमाणीकरण प्रणाली से जुड़ी हैं। इस व्यवस्था से राशन वितरण में पारदर्शिता आई है। जिससे हितग्राहियों को सही मात्रा एवं समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है। अब प्रत्येक हितग्राही अपने गांव या शहर की दुकान के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी राशन प्राप्त कर सकता है। यह पहल डिजिटल सशक्तिकरण और प्रशासनिक पारदर्शिता का उत्कृष्ट उदाहरण है।जिले में राशनकार्ड धारियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जिला गठन के समय जहां 69 हजार 25 राशनकार्ड थेए वहीं अब यह संख्या बढ़कर 77 हजार 930 हो गई है। इनमें से 72 हजार 917 बीपीएल परिवार और 5 हजार 13 एपीएल परिवार शामिल हैं। यह वृद्धि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र परिवारों तक योजनाओं के सफल विस्तार का प्रमाण है।महिलाओं को सशक्त बनाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 49 हजार 526 पात्र परिवारों को नि:शुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इससे ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है तथा घरों में स्वच्छता और स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है।किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए जिले में धान खरीदी केंद्रों का लगातार विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में 27 धान खरीदी केंद्र संचालित हैं, जहाँ किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान विक्रय की सुविधा दी जा रही है। ऑनलाइन पंजीयन, डिजिटल तौल व्यवस्था और पारदर्शी भुगतान प्रक्रिया से अब किसानों को उचित मूल्य और त्वरित भुगतान मिल रहा है। वर्तमान में किसान ऑनलाइन ऐप के माध्यम से स्वयं अपना टोकन जारी कर रहे हैं, जो राज्य की डिजिटल क्रांति का प्रतीक है। इन प्रयासों से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है और उन्हें कृषि के प्रति नया आत्मविश्वास मिला है।पिछले 25 वर्षों में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सुशासन, पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता में रखकर कार्य किया है। ऑनलाइन राशन वितरण, शिकायत निवारण पोर्टल, हितग्राही सत्यापन प्रणाली और मोबाइल एप आधारित निगरानी जैसे नवाचारों से जन सुविधा में व्यापक सुधार हुआ है।इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला ने छत्तीसगढ़ राज्य की विकास यात्रा में एक नई पहचान बनाई है। डिजिटल तकनीक, सेवा भावना और पारदर्शिता के संगम से यह जिला अब खाद्य सुरक्षा से आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त कदम बढ़ा रहा है। - -515 से अधिक पंजीकरण, भारी सब्सिडी ने लागत को बनाया बेहद कमरायपुर।, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को आम जनता से अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार खैरागढ़ जिले में इस योजना के तहत अब तक 515 नागरिकों ने पंजीकरण कराया है, जो हरित ऊर्जा की दिशा में बढ़ते जन-समर्थन को दर्शाता है।सब्सिडी से सोलर रूफटॉप सिस्टम हुआ सस्तायोजना की इस बड़ी सफलता का एक मुख्य कारण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही 45000₹ से लेकर 1 लाख 08 हज़ार भारी सब्सिडी है। इस सब्सिडी ने सोलर रूफटॉप सिस्टम की लागत को बहुत ही कम कर दिया है, जिससे यह आम नागरिकों की पहुंच में आ गया है। सब्सिडी ने शुरुआती निवेश के बोझ को काफी कम कर दिया है, जिससे लोगों को यह विश्वास हो गया है कि यह योजना कम समय में ही अपनी लागत वसूल कर लेगी और उसके बाद वे पूरी तरह मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकेंगे।23 घरों में हुआ इंस्टॉलेशनखैरागढ़ जिले में पंजीकरण के बाद अब तक 23 लाभार्थियों के घरों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं, और अब अपनी बिजली की जरूरतों के लिए ग्रिड पर निर्भरता कम करके, मुफ्त बिजली का लाभ उठाना शुरू कर चुके हैं।
- रायपुर ।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 20 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के छत्तीसगढ़ प्रवास की तैयारियों को लेकर मंत्रालय, नवा रायपुर में दिनांक 11 नवंबर 2025 मंगलवार को अपरान्ह 4 बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सभी प्रमुख मंत्रालय एवं विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित संबंधित जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे।उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान सरगुजा के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। मुख्य सचिव द्वारा राष्ट्रपति महोदया के निर्बाध एवं गरिमामय प्रवास के लिए सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, आवागमन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित आवश्यक व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की जाएगी तथा अधिकारियों को दायित्व निर्वहन के निर्देश दिए जाएंगे। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव आदिम जाति विभाग, राज्यपाल के सचिव, सचिव उर्जा विभाग, सचिव लोकनिर्माण विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, आयुक्त सरगुजा संभाग, अति. पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता, पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज, आयुक्त जनसंपर्क, कलेक्टर जिला सरगुजा, पुलिस अधीक्षक सरगुजा, एयरफोर्स इंचार्ज छत्तीसगढ़, प्रमुख अभियंता लोकनिर्माण विभाग, महाप्रबंधंक बीएसएनएल एवं राज्य शिष्टाचार अधिकारी छत्तीसगढ़ शामिल होंगे।
- - सफलता के नये कीर्तिमान किए स्थापित- जिले में लगभग 21,328 ग्रामीण परिवारों को मिला अपना पक्का आवास- वर्ष 2024-25 में जिले के 1 लाख 25 हजार 611 किसानों से 7014916 क्विंटल धान की खरीदी की गई- जिले की 254992 महिलाओं को अब तक 21 किस्तों में 24 करोड़ 8 लाख 35 हजार 200 रूपए का भुगतानराजनांदगांव । छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही जिले ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियांं हासिल की है और सफलता के नये कीर्तिमान स्थापित किए है। जिला राजनांदगांव निरंतर विकास की दिशा में अग्रसर है। विगत 2 वर्षों में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, अधोसंरचना सहित बुनियादी सुविधाएं जनसामान्य को उपलब्ध कराने के लिए सरकार सक्रियतापूर्वक कार्य कर रही है। जिले ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की है एवं हमारा जिला विकास की दिशा में अग्रसर है।राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों का पक्का आवास निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में जिले में लगभग 21,328 ग्रामीण परिवारों को अपना पक्का आवास मिला है। वही लगभग 9135 शहरी परिवारों के पक्के आवास का सपना पूरा हुआ है। राजनांदगांव जिले में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जा रही है। वर्ष 2024-25 में जिले के 1 लाख 25 हजार 611 किसानों से 7014916 क्विंटल धान की खरीदी की गई और 61739.23 लाख का भुगतान किया गया। महतारी वंदन योजना के तहत जिले की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जिले की 254992 महिलाओं को 21 किस्तों में 24 करोड़ 8 लाख 35 हजार 200 रूपए का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत अक्षय ऊर्जा स्त्रोत से बिजली का उत्पादन नए अविष्कार और ऊर्जा के क्षेत्र में स्थायी एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त पहल की जा रही है। योजना से बिजली की बचत होने के साथ ही अतिरिक्त बिजली का उत्पादन भी हो रहा है। श्री रामलला दर्शन (आयोध्या धाम) योजना के तहत वरिष्ठजनों को श्री रामलला के दर्शन कराने आयोध्याधाम की नि:शुल्क यात्रा करायी जा रही है। लखपति दीदी योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ी महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आ रहे है। योजना के तहत जिले में 39771 लखपति दीदी बनी है। जिसमें से 208 दीदी सालाना 5 लाख रूपए से अधिक एवं 26 दीदी सालाना 10 लाख रूपए से अधिक का व्यवसाय कर रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र हितग्राही को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपए तक का नि:शुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही है। जिले में 9 लाख 25 हजार 688 आयुष्मान कार्ड एवं 23 हजार 825 वरिष्ठजनों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाया गया है।जिला मुख्यालय राजनांदगांव स्थित शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय भवन छत्तीसगढ़ में एक मात्र शासकीय मुद्रणालय है, जहां महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेजों का प्रकाशन किया जाता है। राजनांदगांव शहर के चिखली में 9 करोड़ रूपए की लागत से शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय का नवीन भवन बना है। यहां शासकीय विभागों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों का प्रकाशन होता है। जिले में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अंतर्गत 907 करोड़ रूपए की लागत से डोंगरगढ़ रोड पर ग्राम ढाबा के समीप लगभग 9 गांव के पहाड़ी एवं बंजर जमीन के 451 एकड़ क्षेत्र में निर्मित 100 मेगावाट एसी/155 मेगावाट डीसी सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। संयंत्र के स्थापित बैटरी सिस्टम के माध्यम से रात्रि में भी बिजली प्रदाय की सुविधा रहेगी। इस प्लांट के लग जाने से 5 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिलेगा। यह देश का पहला ऑनग्रिड सोलर सिस्टम है। जिसमें 100 मेगावॉट का सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है।जिले में नवाचार करते हुए पोट्ठ लईका पहल अंतर्गत जिले के 65.81 प्रतिशत बच्चे सुपोषण की श्रेणी में आ गये है। पोट्ठ लईका पहल अंतर्गत पालक चौपाल पूरे जिले में संचालित किया जा रहा है। पोषण परामर्श के माध्यम से जनमानस में सुपोषण के प्रति जागरूकता लाई जा रही है। इसकी सतत मानिटरिंग से बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे है। मिशन जल रक्षा अंतर्गत जल संरक्षण की दिशा में जिला प्रशासन की ओर से कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। जल सरंक्षण एवं जल संवर्धन के लिए जन सहभागिता से सैकड़ों संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर जिले को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए चयनित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जेईई एवं नीट की तैयारी करने के लिए 11 केन्द्रों में नि:शुल्क ऑनलाईन कोचिंग की सुविधा दी जा रही है तथा प्रतिष्ठित संस्थानों के विषय विशेषज्ञों से मार्गदर्शन दिया जा रहा है।
- -जशपुर में हो रहा है चार दिन का उत्सव, जहां पर्यटक प्राकृतिक वादियों, जनजातीय संस्कृति और एडवेंचर खेलों का उठा रहे हैं आनंदरायपुर। जशपुर के हरे-भरे जंगलों और सुरम्य वादियों में आयोजित जशपुर जम्बूरी 2025 पर्यटन का ऐसा महाकुंभ है, जो प्रकृति प्रेमियों और रोमांच तलाशने वालों के लिए यादगार अनुभव लेकर आया है। 6 से 9 नवंबर तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में देशभर से आए 120 से अधिक प्रतिभागियों ने नीमगांव में पक्षी दर्शन से अपनी यात्रा की शुरुआत की, जहां शांत वातावरण ने सभी को प्रकृति के करीब ला दिया।दो समूहों में बंटे पर्यटकों ने मयाली में कयाकिंग, एटीवी राइड, एक्वा साइकिलिंग और पेंटबॉल जैसे साहसिक खेलों का आनंद लिया, जबकि दूसरे समूह ने देशदेखा में बोल्डरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, जुमारिंग और ज़िपलाइनिंग जैसी चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में भाग लिया। मधेश्वर पहाड़ के प्राकृतिक शिवलिंग की दिव्यता के बीच आयोजित इस उत्सव में स्थानीय व्यंजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी प्रतिभागियों के बीच अपनी छाप छोड़ी। शाम को सरना एथनिक रिजॉर्ट में पारंपरिक नृत्य और लोकगीतों ने जशपुर की जीवंत जनजातीय संस्कृति को मंच पर जीवंत कर दिया।आखिरी सत्र में पर्यटक चमकीले तारों के नीचे कैम्पफायर के इर्द-गिर्द एकजुट हुए, जहां हंसी-मज़ाक और अनुभवों के आदान-प्रदान से यह दिन प्रतिभागियों के लिए एक यादगार बन गया। यह आयोजन न केवल पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर भी प्रस्तुत कर रहा है, जिससे जशपुर राज्य के पर्यटन मानचित्र पर अपनी खास पहचान बना रहा है। जशपुर जम्बूरी 2025 ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण पर्यटन को नई उड़ान दी है, जहां प्रकृति, संस्कृति और एडवेंचर का प्रभावशाली समागम देखने को मिल रहा है।
- - विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह हिन्द दी चादर धंन धंन श्री गुरू तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित श्लोक महला 9वां के सामूहिक पठन कार्यक्रम में हुए शामिलराजनांदगांव । विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज दिग्विजय स्टेडियम राजनांदगांव में गुरुजी संगत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित हिन्द दी चादर धंन धंन श्री गुरू तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित श्लोक महला 9वां के सामूहिक पठन कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि 9वें सिख गुरू श्री गुरू तेग बहादुर जी महान योद्धा, आध्यात्मिक व्यक्तित्व, मातृभूमि को समर्पित थे, जिनके कारण उन्हें हिन्द दी चादर कहा जाता है। ऐसे व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हंू। उन्होंने कहा कि आज के इस आयोजन ने स्टेट के वल्र्ड बुक ऑफ रिकार्ड में कीर्तिमान स्थापित करते हुए राजनांदगांव जिला को गौरवान्वित किया है। जिसके लिए गुरूजी संगत वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों, श्रद्धालु एवं राजनांदगांव के नागरिकों को बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सभी समाज के लोग उपस्थित है। यह मेरे लिए गौरवशाली क्षण है और आपने इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। इसके लिए बधाई एवं शुभकामनाएं।विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आज का यह अवसर प्रेरणादायक है। हमको कुछ सीखना है, आगे वाली पीढिय़ों को कुछ समझाना है और धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करते हुए चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बावजूद मजबूती से खड़े रहे। गुरू श्री गुरू तेग बहादुर जी ने मानवता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे गुरूओं ने जो बलिदान दिया है, वह अद्भुत है। इस दौरान महापौर मधुसूदन यादव, पूर्व महापौर श्रीमती हेमा देशमुख, अध्यक्ष गुरुजी संगत वेलफेयर सोसाइटी श्री मोहन सिंह ढल्ला, श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री खूबचंद पारख, श्री सचिन बघेल, श्री संतोष अग्रवाल, श्री सैंकी बग्गा, श्री बलदेव सिंह भाटिया, पद्मश्री पुखराज बाफना, डायरेक्टर एबीस ग्रुप श्री बहादुर अली सहित बड़ी संख्या में नागरिक एवं बच्चे उपिस्थत थे।
- महासमुंद / लोकसभा महासमुंद स्तर पर आयोजित “स्वदेशी मैराथन” का आयोजन आगामी गुरुवार 13 नवम्बर 2025 को सिरपुर, महासमुंद में प्रातः 8:00 बजे से किया जाएगा। पूर्व में यह आयोजन 9 नवंबर को होना था जो अब 13 नवम्बर को होगा, इस मैराथन में लोकसभा महासमुंद अंतर्गत आने वाले धमतरी, गरियाबंद एवं महासमुंद जिलों के महिला एवं पुरुष धावक भाग लेंगे। खेल अधिकारी मनोज धृतलहरे ने जानकारी दी है कि प्रतियोगिता ओपन कैटेगरी में आयोजित की जाएगी, जिसमें भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार की आयु सीमा नहीं होगी। पुरुष एवं महिला वर्ग हेतु 5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक धावकों के लिए पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क रहेगा।पुरुष एवं महिला वर्ग हेतु पुरस्कार राशि प्रथम स्थान पर 25,000 रुपए, द्वितीय स्थान पर 20,000, तृतीय स्थान पर 15,000, चतुर्थ स्थान पर 10,000, पाँचवाँ स्थान पर 7,500 एवं छठवाँ से दसवाँ स्थान 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रत्येक विजेता को प्रदान किया जाएगा।पुरस्कार राशि विजेताओं को चेक के माध्यम से प्रदाय की जाएगी।मैराथन में केवल वे प्रतिभागी शामिल हो सकेंगे जो लोकसभा महासमुंद क्षेत्र के निवासी, अध्ययनरत या कार्यरत हैं अथवा जिनका वर्तमान निवास इसी क्षेत्र में है। लोकसभा क्षेत्र के बाहर से आने वाले प्रतिभागी पाए जाने पर पुरस्कार की पात्रता प्राप्त नहीं होगी। लोकसभा महासमुंद के जिलों से आने वाले प्रतिभागियों को आवश्यकता अनुसार आयोजन पूर्व रात्रि विश्राम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतिभागियों को पंजीयन के दौरान संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। यह आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में स्वदेशी चेतना, खेल भावना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करना है। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद, लोकसभा महासमुंद रूपकुमारी चौधरी उपस्थित रहेंगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक महासमुंद योगेश्वर राजू सिन्हा, येतराम साहू, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, तथा अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल होंगे। अधिक जानकारी हेतु खेल अधिकारी, महासमुंद मनोज धृतलहरे 9617500748 व रूप लाल साहू 8889033244 से संपर्क किया जा सकता हैं।
-
- स्वसहायता समूह की महिलाएं आर्थिक दृष्टि से हो रही सशक्त
- यात्रियों एवं उपभोक्ताओं को मिल रही गुणवत्तायुक्त उत्पाद
- स्थानीय लोकप्रिय विशेष उत्पाद महुआ लड्डू, महुआ आचार, जामुन चिप्स, महुआ कुकीज, महुआ स्कवैश, जामुन जूस स्टॉल में बिक्री के लिए उपलब्ध
राजनांदगांव । एक स्टेशन एक उत्पाद को जिले में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जिससे स्वसहायता समूह की महिलाएं आर्थिक दृष्टि से सशक्त हो रही है। वहीं यात्रियों एवं उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद मिल रहे हैं। जिले की पहचान के तौर पर स्थानीय लोकप्रिय विशेष उत्पाद महुआ लड्डू, महुआ आचार, जामुन चिप्स, महुआ कुकीज, महुआ स्ववैश, जामुन जूस यहां स्टॉल में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 में कर्मभूमि स्वसहायता समूह की महिलाओं का स्टॉल हर्बल उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। स्टॉल के संचालक श्री दीपक सोनी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में वन धन केन्द्रों में महिलाओं द्वारा संग्रहित हर्बल, आंवला, हर्रा, बहेरा जैसे जड़ी-बूटी से निर्मित उत्पादों की यहां बिक्री की जा रही है। इसके साथ ही मिलेट्स कुकीज एवं अन्य उत्पाद भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि स्टॉल में लगभग 100 से भी अधिक हर्बल उत्पाद है।
प्रिया सोनी ने बताया कि एलोवेरा जैल, शहद, शैम्पो, मेंहदी सहित अन्य उत्पादों का उपयोग करने पर मुझे बहुत अच्छा लगा। आयुर्वेद और हर्बल उत्पाद होने के कारण यहां के उत्पाद बिना किसी केमिकल के शुद्ध उत्पाद होने के कारण स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छें है। स्वसहायता समूह की श्रीमती वर्षा सोनी ने कहा कि औषधीय दृष्टि से शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक उत्पाद बिक्री के लिए यहां उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि स्टॉल में आंवला चूर्ण, त्रिफला, अश्वगंधा, मधुमेह नाशक, जामुन जूस, आंवला जूस, बेल जूस, एलोवेरा जूस, आंवला आचार, महुआ आचार, बांस करील आचार, आंवला-इमली कैण्डी, आंवला पाचक, च्यवनप्राश, शहद हर्बल चाय, महाविषगर्भ तेल, भृंगराज तेल, एलोवेरा के बेबी वाश, फेस क्रीम, शैम्पो, कंडीशनर एवं अन्य जड़ी-बूटी से निर्मित 100 से अधिक हर्बल उत्पाद है। - -देवेंद्र कुमार सेठिया के शहादत को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने किया नमनरायपुर/जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने शनिवार को बस्तर जिले के ग्राम धोबीगुड़ा (पो.आसना) के प्रायमरी स्कूल के प्रांगण में माओवादी बारुदी विस्फोट में शहीद देवेन्द्र कुमार सेठिया की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की आसंदी से अपने सम्बोधन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि देवेन्द्र कुमार की शहादत बस्तर के नवजवानों को माओवाद के खात्मे के लिए सतत प्रेरित करती रही है। सेठिया-परिवार द्वारा प्रतिमा स्थापित किए जाने की पहल का स्वागत करते हुए श्री देव ने कहा कि यह प्रतिमा हमें सतत नक्सलमुक्त बस्तर और यहाँ सुख-शांति व सर्वतोमुखी विकास के लिए प्रेरित करती रहेगी। देवेन्द्र कुमार और उन जैसे असंख्य जवानों की शहादत ने शांत छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार किया है।विदित रहे, 8 नवम्बर 1992 को धोबीगुड़ा में जन्मे देवेन्द्र कुमार (आत्मज : स्व. महेशराम व श्रीमती दयमती सेठिया) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में 12 सितम्बर 2013 को सिपाही/जीडी के पद पर ग्रुप केन्द्र बिलासपुर में भर्ती हुए थे तथा प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत क्रमशः 222/175 एवं 196 बटालियन में तैनात रहे। बीजापुर जिले के ऊसूर थानान्तर्गत गलगम क्षेत्र में मओवादियों द्वारा किए गए आई.ई.डी विस्फोट में 19 अप्रैल 2024 को शहीद हो गए। उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए परिजनों की ओर से उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है जिसका अनावरण उनकी जन्मतिथि पर 8 नवम्बर 2025 को किया गया।
- -भानुप्रताप मेश्राम का बिल हुआ कम, प्राप्त हुई अतिरिक्त आयरायपुर । प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अब जन-जन तक पहुँचने लगी है। शहर के सिविल लाइन निवासी श्री भानुप्रताप मेश्राम ने इस योजना का लाभ लेकर अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता की रूफटॉप सोलर यूनिट स्थापित की है।इस योजना के तहत उन्हें केंद्र सरकार से 78,000 रूपए एवं राज्य सरकार से 30,000 रूपए की सब्सिडी प्राप्त हुई, जिससे सौर संयंत्र की लागत में काफी कमी आई। केवल तीन माह में ही श्री मेश्राम ने 1078 यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया, जिसमें से 612 यूनिट स्वयं उपभोग में लाई गई और 466 यूनिट बिजली विभाग को विक्रय की गई। उन्होंने बताया कि उन्हें इस योजना की जानकारी समाचार पत्रों से मिली। योजना से मिले लाभ पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कृ इस योजना से मेरे घर की बिजली का बिल लगभग शून्य हो गया है और अतिरिक्त उत्पादन से आय भी हो रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि इस योजना का लाभ लें और प्रधानमंत्री जी के एक करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने के लक्ष्य में सहभागी बनें।गौरतलब है कि सोलर यूनिट लगने से पहले श्री मेश्राम का मासिक बिजली बिल औसतन 300 रूपए आता था, जो अब पूरी तरह समाप्त हो गया है। साथ ही अतिरिक्त सौर ऊर्जा बेचकर उन्हें आय भी प्राप्त हो रही है। इस तरह मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन की बदौलत खैरागढ़ के नागरिक अब न सिर्फ ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि हरित ऊर्जा उत्पादन में भी योगदान दे रहे हैं।
- -अतिथियों ने की छत्तीसगढ़ की मेहमाननवाजी की प्रशंसारायपुर । बेल्जियम से आए पर्यटकों के एक दल ने कोंडागांव स्थित धनकुल एथनिक रिजॉर्ट का भ्रमण किया। बस्तर की जनजातीय संस्कृति और जीवनशैली को नजदीक से जानने पहुंचे इन पर्यटकों ने रिजॉर्ट में स्थित ट्राइबल म्यूजियम का अवलोकन कर किया।आदिवासी कला, परंपराओं और जीवन दर्शन पर आधारित इस रिजॉर्ट की विशिष्ट थीम ने विदेशी मेहमानों को बेहद प्रभावित किया। अतिथियों का पारंपरिक शैली में गुड़हल के फूलों की चाय से स्वागत किया गया। बस्तर के घने जंगलों, हरियाली और जनजातीय संस्कृति को देखकर उन्होंने कहा कि यह अनुभव उनके लिए अविस्मरणीय रहेगा।पर्यटकों ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं था कि आज की दुनिया में भी प्रकृति, जनजातीय संस्कृति और पर्यावरण का इतना जीवंत संगम कहीं देखने को मिल सकता है। उन्होंने पूरे बस्तर क्षेत्र को गहराई से एक्सप्लोर करने की इच्छा जताई और बताया कि वे बार-बार यहां लौटना चाहेंगे।अतिथियों ने स्थानीय प्रशासन, पर्यटन विभाग और राज्य सरकार की सराहना करते हुए उनकी मेहमाननवाजी और व्यवस्था के लिए धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि बस्तर न केवल अपनी सुंदरता बल्कि अपनी आत्मा से भी पर्यटकों को जोड़ने की क्षमता रखता है।
.jpg "संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय ने बढ़ाई नामांकन की अंतिम तिथि, अब 15 नवम्बर तक कर सकेंगे विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन")
.jpg "लोक निर्माण विभाग द्वारा उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव या किसी भी निजी कार्यक्रम का कोई भुगतान नहीं")
.jpg "खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रभावी क्रियान्वयन, उपभोक्ताओं को मिल रहा लाभ")
.jpg "प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को शानदार समर्थन")
.jpg "राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ प्रवास की तैयारियों पर 11 नवंबर को मुख्य सचिव लेंगे उच्चस्तरीय बैठक")
