मोहला  । छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में नवगठित मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए राज्य की विकास यात्रा में अपनी सशक्त पहचान बना चुका है। वर्ष 2000 में यह क्षेत्र राजनांदगांव जिले के अंतर्गत था, किन्तु जिले के रूप में गठन के पश्चात इसने प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार के माध्यम से निरंतर प्रगति की है।

         जिले के गठन के साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डिजिटल क्रांति लाई गई। जिले की सभी 197 शासकीय उचित मूल्य दुकानें अब पूर्णत: ऑनलाइन है और ई-पॉस मशीन और आधार प्रमाणीकरण प्रणाली से जुड़ी हैं। इस व्यवस्था से राशन वितरण में पारदर्शिता आई है। जिससे हितग्राहियों को सही मात्रा एवं समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है। अब प्रत्येक हितग्राही अपने गांव या शहर की दुकान के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी राशन प्राप्त कर सकता है। यह पहल डिजिटल सशक्तिकरण और प्रशासनिक पारदर्शिता का उत्कृष्ट  उदाहरण है।

       जिले में राशनकार्ड धारियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जिला गठन के समय जहां 69 हजार 25 राशनकार्ड थेए वहीं अब यह संख्या बढ़कर 77 हजार 930 हो गई है। इनमें से 72 हजार 917 बीपीएल परिवार और 5 हजार 13 एपीएल परिवार शामिल हैं। यह वृद्धि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र परिवारों तक योजनाओं के सफल विस्तार का प्रमाण है।

       महिलाओं को सशक्त बनाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 49 हजार 526 पात्र परिवारों को नि:शुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इससे ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है तथा घरों में स्वच्छता और स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है।

       किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए जिले में धान खरीदी केंद्रों का लगातार विस्तार किया जा रहा है।  वर्तमान में 27 धान खरीदी केंद्र संचालित हैं, जहाँ किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान विक्रय की सुविधा दी जा रही है। ऑनलाइन पंजीयन, डिजिटल तौल व्यवस्था और पारदर्शी भुगतान प्रक्रिया से अब किसानों को उचित मूल्य और त्वरित भुगतान मिल रहा है। वर्तमान में किसान ऑनलाइन ऐप के माध्यम से स्वयं अपना टोकन जारी कर रहे हैं, जो राज्य की डिजिटल क्रांति का प्रतीक है। इन प्रयासों से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है और उन्हें कृषि के प्रति नया आत्मविश्वास मिला है।

        पिछले 25 वर्षों में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सुशासन, पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता में रखकर कार्य किया है। ऑनलाइन राशन वितरण, शिकायत निवारण पोर्टल, हितग्राही सत्यापन प्रणाली और मोबाइल एप आधारित निगरानी जैसे नवाचारों से जन सुविधा में व्यापक सुधार हुआ है।

        इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला ने छत्तीसगढ़ राज्य की विकास यात्रा में एक नई पहचान बनाई है। डिजिटल तकनीक, सेवा भावना और पारदर्शिता के संगम से यह जिला अब खाद्य सुरक्षा से आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त कदम बढ़ा रहा है।