- Home
- छत्तीसगढ़
- रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 18 जून को रानी लक्ष्मी बाई के बलिदान दिवस पर उनकी वीरता, साहस और देशभक्ति को नमन किया है। श्री बघेल ने कहा है कि झांसी की रानी ने मातृ भूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वह सच्चे अर्थों में वीरांगना थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी लक्ष्मी बाई शौर्य और नारी शक्ति की मिसाल हैं, उनका व्यक्तित्व केवल महिलाओं के लिए ही नहीं पूरे समाज तथा देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। file photo
- -देश का इकलौता राज्य जहां समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा मिलेट्स-डेढ़ लाख हेक्टेयर में होगी चालू खरीफ सीजन में मिलेट की बोनीरायपुर / छत्तीसगढ़ देश का मिलेट हब बन रहा है। यहां राज्य सरकार द्वारा मिलेट की खेती को प्रोत्साहन देने के फलस्वरूप किसानों का रूझान कोदो, कुटकी और रागी की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन भी प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वर्ष 2021-22 में 16.03 करोड़ रूपए का 5 हजार 273 टन मिलेट और वर्ष 2022-23 में 39.60 करोड़ रूपए का 13 हज़ार 05 टन मिलेट समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। राज्य में खरीफ वर्ष 2023 में मिलेट्स की खेती का रकबा 96 हजार हेक्टेयर से बढ़ाकर 01 लाख 60 हजार हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल मिलेट्स की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है, जहां कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी के साथ-साथ इसके वैल्यू एडिशन का काम भी किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कोदो-कुटकी की समर्थन मूल्य पर 03 हजार प्रति क्विंटल तथा रागी की खरीदी 3 हज़ार 377 रूपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बीते सीजन में बीते सीजन में किसानों ने समर्थन मूल्य पर 34 हज़ार 298 क्विंटल मिलेट्स 10 करोड़ 45 लाख रूपए में बेचा था।डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम अमलीडीह के कृषक श्री बल्लूराम ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत धान के बदले 1 हेक्टेयर में रागी की फसल लगाई। जिसमें शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजनांतर्गत तैयार वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किया तथा रागी फसल का बीज भी कृषक को निःशुल्क प्रदाय किया गया। जिसमें फसल कटाई के बाद 12 क्विंटल उत्पादन प्राप्त हुआ तथा रागी को विक्रय कर उन्हें राशि 68 हजार रूपए आय प्राप्त हुई। बल्लूराम ने बताया कि लागत और मुनाफा की तुलना उसके परम्परागत धान की फसल से करने पर उनका मुनाफा लगभग डेढ़ गुना अधिक प्राप्त हुआ है। अब प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक रकबे में रागी फसल लेंगे।देश के कई आदिवासी इलाकों में मोटे अनाज का काफी समय से प्रयोग किया जाता रहा है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत फायदेमंद है, इसलिए अब दूसरे इलाकों में भी इन अनाज का काफी इस्तेमाल किया जा रहा हैै। एक्सपर्ट के मुताबिक कोदो, कुटकी और रागी को प्रोटीन व विटामिन युक्त अनाज माना गया है। इसके सेवन से शुगर बीपी जैसे रोग में लाभ मिलता है। सरगुजा और बस्तर के आदिवासी संस्कृति व खानपान में कोदो, कुटकी, रागी जैसे फसलों का महत्वपूर्ण स्थान है।गौरतलब है कि मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर का पोषक अनाज अवार्ड 2022 सम्मान भी मिल चुका है। राज्य में मिलेट्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया गया है। मिलेट्स उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहन के लिए प्रति एकड़ के मान से 9 हजार रूपए की आदान सहायता भी दी जा रही है। मिलेट्स की खेती में कम पानी और कम खाद की जरूरत पड़ती है। जिसके फलस्वरूप इसकी खेती में लागत बेहद कम आती है और उत्पादक कृषकों को लाभ ज्यादा होता है।राज्य में मिलेट की खेती को प्रोत्साहन, किसानों को प्रशिक्षण, उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता तथा उत्पादकता में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य में मिलेट मिशन संचालित है। 14 जिलों ने आईआईएमआर हैदराबाद के साथ छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयास से मिलेट मिशन के अंतर्गत त्रिपक्षीय एमओयू भी हो चुका है। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल यानि दोगुना किए जाने का भी लक्ष्य रखा गया है।
- रायपुर । रायपुर पुलिस ने सोशल मीडिया में वायरल वनरक्षक भर्ती हेतु रकम की मांग करने वाली महिला आरोपी श्वेता देवांगन गिरफ्तार किया है।प्रार्थी साधेलाल बंजारे ने थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह वन परिक्षेत्र रायपुर छ.ग. में वन परिक्षेत्राधिकारी के पद पर कार्यरत है। वर्तमान में पूरे छ.ग. राज्य में वन विभाग में शासन द्वारा सीधी भर्ती के तहत वन रक्षको की भर्ती प्रकिया से सबंधित शारीरिक परीक्षण का क्रियान्वयन किया जा रहा है वन विभाग के द्वारा नियमानुसार अधिकृत तटस्थ (Neutral) एजेंसी के द्वारा वर्तमान में शारीरिक परीक्षण लिया जा रहा है। दिनांक 15.06.2023 को सोशल मिडिया के माध्यम से भ्रामक स्टींग ऑपरेशन के नाम से अफवाहें फैल रही थी तथा सोशल मिडिया में प्रसारित हो रही थी कि मंगलम सर्विसेस रूम नंबर 506 शुभम कॉर्पोरेट तेलीबांधा रायपुर के संचालिका द्वारा वन विभाग में भर्ती कराने के लिये 1,50,000 रूपये एडवांस व नियुक्ति सूची में लाने के लिये 5,00,000 रूपये मांगे जाने की एवं मुझे 17 लोगो का टारगेट मिला है जिसमें से 13 लोगो से बातचीत कर सेटल हो गया कहते हुये एक लडकी की विडियो वायरल हुआ था। इस घटना से वन विभाग मे हो रही भर्ती प्रकिया के सबंध में लोगो में तरह तरह की भ्रांतियां हो रही है विभाग की बदनामी हो रही थी। जिस पर महिला आरोपी के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 358/2023 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन श्री मनोज धु्रव, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी तेलीबांधा को महिला आरोपी की पतसाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में महिला आरोपी श्वेता देवांगन की पतासाजी कर पकड़ा गया।पूछताछ में महिला आरोपी श्वेता देवांगन ने बताया कि वह बेरोजगारों को प्रायवेट नौकरी दिलवाती है तथा उसका वन विभाग के किसी भी अधिकारी या अन्य किसी भी उच्चाधिकारी से कोई सम्पर्क नहीं है उसने वन विभाग में वन रक्षक के पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर 03 लोगों से कुल 4,50,000/- रूपये लिया था तथा रकम को अपने पास रखी थी यदि आवेदकों का नौकरी लग जाता तो वह रूपयों को स्वयं रख लेती और नौकरी नही लगता तो वह उन रूपयों को संबंधित व्यक्तियों को वापस कर देती। वर्तमान में छ.ग. शासन द्वारा विभिन्न विभागों के विभिन्न पदो पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें महिला आरोपी लोगों को नौकरी लगाने का झांसा देते हुए अपना शिकार बना रही थी।महिला आरोपी श्वेता देवांगन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना से संबंधित लैपटॉप, कम्प्यूटर, वनरक्षक भर्ती संबंधित आवेदन एवं फॉर्म, 01 नग मोबाईल फोन, 01 नग रजिस्टर जिसमें अलग-अलग नौकरी के संबंध में मिलने वालों की जानकारी, विभिन्न विभागों के फॉर्म एवं आवेदन तथा अन्य दस्तावेज जप्त कर महिला आरोपी श्वेता देवांगन के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।गिरफ्तार महिला आरोपी- श्वेता देवांगन पिता स्व. मदन लाल देवांगन उम्र 24 साल निवासी अमलीडीह थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।
-
*-आजीविका गतिविधि के उद्देश्य से किया गया सरोवर का निर्माण*
*-अमृत सरोवर में आम, जाम, जामुन, पीपल एवं बरगद इत्यादि पौधों का रोपण किया जाएगा*
दुर्ग / जिले के विकासखंड धमधा अंतर्गत ग्राम पंचायत पथरिया में 3.3 एकड़ के क्षेत्र में विस्तृत अमृत सरोवर का नवीनीकरण कार्य किया गया है। लगभग 25 वर्ष पुराने इस तालाब को गांव के लोग हार्वेस्टिंग तालाब के नाम से जानते है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत 10 लाख रू. की लागत से 3.3 एकड़ में सरोवर नवीनीकरण का कार्य किया गया है। तालाब से गंदगी निकालकर इसके सुंदरीकरण अंतर्गत गहरीकरण, पचरी निर्माण, इनलेट व आउटलेट निर्माण इत्यादि कार्य किया गया है। वर्तमान में भीषण गर्मी होने के बावजूद तालाब में पानी लबालब भरा हुआ है। तालाब की लम्बाई 130 मीटर एवं जल संचय क्षमता 19500 क्यू.बी मीटर है। नवीनीकरण से सिंचित एरिया में 3.3 एकड़ की वृद्धि हुई है।
अमृत सरोवर निर्माण में योजनांतर्गत प्रतिदिन 336 श्रमिकों के अलावा ग्राम विकास समिति की भी सहभागिता रही है। लगभग 25 साल पुराने इस तालाब के नवीनीकरण हेतु मनरेगा योजना के तहत सर्व सम्मति से इसे प्रस्ताव में शामिल किया गया। चूंकि उक्त तालाब में साफ-सफाई के अभाव में पानी गंदा हो जाता था। मनरेगा योजना के तहत 10 लाख रूपये की स्वीकृति मिलने से ग्रामीणों में भी नयी ऊर्जा का संचार हुआ। जल संरक्षण एवं संवर्धन के साथ यह तालाब ग्रामीणों की आजीविका गतिविधियों में भी मददगार रहा। भारत सरकार के गाइडलाईन अनुसार निर्मित सरोवर में नीम, पीपल एवं बरगद के लगभग 160 पौधों का रोपण किया गया है। पंचायत एवं ग्राम विकास समिति की सहभागिता से सरोवर के चारों ओर बांस से निर्मित तीस नग मचान, पौधों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु 160 नग ट्रीगार्ड लगाया गया है। तालाब के सामने वाले भाग में कांक्रीटकरण कार्य, दीवाल में आकर्षक पेंटिंग के माध्यम से सरोवर को लुभावना बनाया गया है।
गांव वालों का कहना है कि यह सरोवर गांव में पानी की समस्या का निदान है। अमृत सरोवर ग्रामीण लोगों के लिए आजीविका का साधन साबित हुआ है। स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा यहां मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा हैं। जिससे समूह की महिलाएं स्वरोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भरता की कहानी गढ़ रही है। तालाब से तुलाराम, कुंजबिहारी, जगराखन साहू, जनजीवन साहू, कृष्णा साहू एवं गगांराम सहित आस-पास के 10 किसानों को भी सीधे लाभ मिल रहा है। -
*संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सामान्य / सार्वजनिक अवकाश घोषित*
*शुष्क दिवस 25 जून की शाम पाँच बजे से मतदान दिवस तक*
*मतगणना के लिए 30 जुन को रहेगा शुष्क दिवस*
दुर्ग/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार प्रदेश के सात ज़िलों के आठ नगरीय निकायों में रिक्त आठ पार्षद पदों के लिए आगामी 27 जून को मतदान होना है । इसके मद्देनज़र राज्य शासन ने उक्त दिवस संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक / सामान्य आकाश घोषित किया है । इन जगहों में होने वाले चुनाव के तहत 25 जून की शाम पाँच बजे से मतदान दिवस याने 27 जून तक शुष्क दिवस भी घोषित किया गया है। इसके साथ ही मतगणना के लिए 30 जून को भी शुष्क दिवस रहेगा।
-
*-नगर पालिकाओं के उप निर्वाचन के लिए मतदाता पहचान पत्र के तौर पर*दु
.दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिकाओं के उप निर्वाचन 2023 के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार आगामी 27 जून को आठ नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद के रिक्त आठ पदों के लिए मतदान होना है । मतदान के समय मतदाताओं की पहचान सुगम बनाने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है । मतदाता इनमें से किसी एक दस्तावेज़ को मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी/ निमित्त प्राधिकृत मतदान अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है ।
मतदान के समय मतदाता पहचान पत्र के तौर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता परिचय पत्र, बैंक/डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड तथा राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त पहचान-पत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची का उपयोग किया जा सकता है। बार कौंशिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र एवं फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एसइसी-इआर द्वारा ऑनलाईन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची का उपयोग भी मतदाता, पहचान पत्र के रूप में कर सकते हैं ।
- 15 जून तक जिले के कुल 01 लाख 42 हजार 457 राशन कार्डधारियों ने किया राशन का उठावबालोद. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जून माह में राशन उठाव के मामले में बालोद जिला पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर है। जिला खाद्य अधिकारी श्री तुलसी ठाकुर ने बताया कि 15 जून 2023 तक बालोद जिले के कुल 01 लाख 42 हजार 457 राशन कार्डधारियों के द्वारा राशन का उठाव कर लिया गया है। जो कि कुल राशन उठाव का 66.24 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत कुल 474 शासकीय उचित मूल्य की दुकाने संचालित है। कुल संचालित 474 उचित मूल्य की दुकानों से माह जून 2023 हेतु प्रचलित कुल 02 लाख 15 हजार 168 राशन कार्डधारियों को राशन का वितरण किया जाना है। श्री ठाकुर ने बताया कि गत माह में जिले में अधिकतम 93 से 94 प्रतिशत राशनकार्डधारी द्वारा राशन का उठाव किया गया है, कुछ एपीएल राशनकार्डधारी के द्वारा चावल का उठाव नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हितग्राही जिनके द्वारा माह जून 2023 का राशन उठाव नहीं किया गया है, वे संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से समय पूर्व राशन प्राप्त कर सकते हंै। उन्होंने निर्बाध रूप से राशन प्राप्त करने हेतु शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में आधारकार्ड के साथ पहुंचकर अपना एवं अपने परिवार का अनिवार्य रूप से ई-केवायसी कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालकों के द्वारा सुबह एवं सायं काल को घर-घर जाकर ई-केवायसी की कार्रवाई की जा रही है।
- बालोद ..परिवहन विभाग जिला बालोद के द्वारा जिले में संचालित सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों में उपलब्ध बसों की जाँच जिला परिवहन कार्यालय मैदान में 19 जून सोमवार को सुबह 10 बजे से किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली एवं परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नए शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व सभी शासकीय एव निजी स्कूलों में उपलब्ध बसों की जाँच करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि इस दौरान सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों में उपलब्ध बसों के साथ-साथ चालक एवं परिचालकों का भी स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग, यातायात विभाग एवं परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। उन्होंने सभी स्कूल संचालकों को स्कूल बसों के समस्त दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। उन्होेंने कहा कि इस दौरान स्कूल प्रबंधकों द्वारा जाँच हेतु बस उपलब्ध नहीं कराए जाने पर उक्त बसों का पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
- -बिरकौनी गौठान में दोना पत्तल बनाकर महिलाएं बन रही हैं स्वावलंबीरायपुर । मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांव के गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है जहां विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। योजना के तहत प्रथम चरण में प्रत्येक विकासखण्ड में दो गौठानों का चयन किया गया है।ग्रामीण आजीविका पार्क में ग्रामीणों को आजीविका संवर्धन के लिए शासन की ओर से मूलभूत सुविधाएं, आधारभूत संचरना जैसे आंतरिक सड़क, विद्युत, जल एवं नाली व्यवस्था, वर्कशेड, भण्डारण, प्रशिक्षण, मार्केटिंग सपोर्ट, तकनीकी मार्गदर्शन इत्यादि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना में इच्छुक स्थानीय युवाओं, स्व-सहायता समूहों का चिन्हांकन कर उद्यमियों को बिजनेस प्लान के आधार पर मशीनरी तथा बैंक से ऋण, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्रतानुसार अनुदान, सब्सिडी अथवा शून्य ब्याज दर पर ऋण लेने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है जिससे गौठानों में स्थापित ग्रामीण औद्योगिक केन्द्रों में काम करने वाले ग्रामीण युवा उद्यमियों के सपनों को एक नया आयाम मिल रहा है।ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है अतिरिक्त आय का साधनमहासमुंद जिले के बिरकोनी गौठान में महिला स्व-सहायता समूह दोना पत्तल बनाने के काम से जुड़कर आमदनी में वृद्धि कर आत्मनिर्भर बन रही है। नारी शक्ति स्व-सहायता महिला समूह में 10 महिलाएं है। पहले समूह की महिलाएं सिर्फ पैसा बचत करने तक ही सीमित थी। लेकिन हाल ही में बिरकोनी गौठान में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) के अंतर्गत स्थापित उद्यम महिलाओं ने दोना पत्तल बनाने का काम शुरू किया। समूह की ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर (बीपीएम) सुश्री रेखा रानी नगपुरे ने बताया कि पहले यह कार्य ग्राम संगठन द्वारा किया जाता था। ग्रामीण आजीविका मिशन से मदद मिली वहीं अब रीपा के तहत स्थापित दोना पत्तल मशीन के आ जाने से काफी सहूलियत हुई है।हाल ही में रीपा में दोना पत्तल की मशीन लगायी गयी है। प्रशासन से प्रशिक्षण के बाद काम शुरू किया गया है। अभी गांव व आसपास के क्षेत्रों में होने वाली शादी में 25 हज़ार से ज़्यादा दोना-पत्तल बेच कर 15 हज़ार रूपए का मुनाफ़ा हुआ है। समूह द्वारा तैयार किया गया दोना पत्तल की मांग आसपास के गांव तथा शहर में की जा रही है। समूह की महिलाओं ने कहा उनका दोना पत्तल का काम काफी अच्छे से चल रहा है। इससे समूह को काफी फायदा हो रहा है।
- -यूज्ड वॉटर फीकल स्लज प्रबंधन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुए नगरीय प्रशासन मंत्रीरायपुर /नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया यूज्ड वॉटर ‘फीकल स्लज प्रबंधन’ विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला नवा रायपुर, अटल नगर स्थित एक निजी होटल में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, यूनिसेफ तथा भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में 15 और 16 जून को आयोजन किया गया।मंत्री डॉ. डहरिया ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि यूज्ड वॉटर ‘फीकल स्लज मैनेजमेंट’ के माध्यम से राज्य को आगे आने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा नगरीय निकायो का मुख्य कार्य शहरी नागरिकों को मूलभून सुविधा उपलब्ध कराना है। विभाग सड़क, बिजली, पानी, साफ-सफाई सहित अनेक अन्य ऐसे कार्य करती है, जिससे शहरवासियों की समस्याओं का निराकरण हो सके। उन्हांेने सीवरेज तथा फीकल स्लज़ ट्रीटमेंट के छत्तीसगढ़ मॉडल का अध्ययन कर अपने राज्यों के बेस्ट प्रैक्टिस साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी राज्यों को इस कार्यशाला में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यशाला के दूसरे दिन निमोरा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा कुम्हारी में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का साइट विजिट में शामिल होकर छत्तीसगढ़ के प्रयासों का अवलोकन करने का आग्रह किया। उद्घाटन कार्यक्रम के अन्त में उन्होंने छत्तीसगढ़ को यूज्ड वॉटर तथा सेप्टेज मैनेजमेंट में देश का अग्रणी राज्य बनाने का आवाहन किया।नगरीय प्रशासन मंत्री कहा कि पहले तालाबों का पानी काफी साफ होते थे, लेकिन अब सीवरेज का पानी सीधे तालाबों में आने से पानी की गुणवत्ता खराब हुई है। अतः सीवरेज के पानी को ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। मंत्री डॉ. डहरिया ने उपस्थित नगरीय निकाय के अधिकारियों से कहा कि तालाबों की नियमित साफ-सफाई और सौन्दर्यीकरण करना चाहिए। विशेष रूप से जिस तालाब में सीधे सीवरेज का पानी जाता है, वहां और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।इस दो दिवसीय कार्यशाला में प्रथम दिन हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा उनके राज्य के नगरीय निकायों में फीकल स्लज और यूज्ड वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में किए गए अनुकरणीय कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया। साथ ही सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी प्रस्तुतीकरण दी गई। मध्यप्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम और यूनिसेफ के प्रतिनिधियों के साथ पैनल डिस्कशन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यशाला के दूसरे दिन 16 जून को रायपुर के निमोरा स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और कुम्हारी नगर पालिका ने एफएसटीपी का साइट विजिट किया गया।कार्यशाला में 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 75 प्रतिनिधियों के साथ साथ भारत सरकार, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फंडेशन, सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट सहित देश की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।कार्यशाला में नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव डॉ अय्याज भाई तंबोली, संचालक डॉ सारांश मित्तर, सीईओ सूडा श्री सौमिल रंजन चौबे, यूनिसेफ के कंट्री हेड पाऊलोस वॉर्कहेन, यूनिसेफ के छत्तीसगढ़ प्रमुख जॉब जकारिया, भारत सरकार से वी के चौरसिया, ज्वाइंट एडवाइजर, रोहित कक्कड़ डिप्टी एडवाइजर सहित सभी नगर निगमों के आयुक्त, नगर पालिकाओं के मुख्य नगरपालिका अधिकारी और विभागीय तथा यूनिसेफ के अधिकारी उपस्थित थे।
- -वन मंत्री श्री अकबर के निर्देश पर हुई कार्यवाही-प्रतिभागियों को भ्रामक अफवाहों से सावधान रहने की अपीलरायपुर /वन विभाग में भर्ती के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे भ्रामक वीडियो से अभ्यर्थियों को सावधान रहने की अपील की गई है। वन विभाग की ओर से सभी प्रतिभागियों को आश्वस्त किया गया है कि वनरक्षक पद की भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शीता के साथ सम्पन्न कराई जा रही है। अभ्यर्थियों के फिजिकल परीक्षण के उपरांत लिखित परीक्षा व्यापम के माध्यम से होगी। परीक्षा के आधार पर वनरक्षक का अंतिम चयन किया जाएगा।सोशल मीडिया में वन रक्षक भर्ती के संबंध में भ्रामक खबर के संज्ञान में आने पर वन मं़त्री श्री मोहम्मद अकबर ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर वनमंडल रायपुर द्वारा परिक्षेत्र अधिकारी ने इस संबंध में तेलीबांधा रायपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। साथ ही वन विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को किसी भी भ्रामक अफवाहों एवं असामाजिक तत्वों की कूटरचना में प्रतिभागी झांसे में नहीं आने की अपील भी की गई है। इसके अलावा ऐसे समस्त भ्रामक अफवाहों एवं जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराने कहा गया है। गौरतलब है कि वनरक्षक पद पर मंगलम सर्विसेस शुभम कारपोरेट द्वारा वन विभाग में भर्ती कराने की बात बोलकर रकम की मांग किये जाने संबंधी भ्रामक वीडियों शोसल मीडिया में 15 जून 2023 से प्रसारित हो रहा था।
- -20 जून तक प्रस्तुत करना होगा प्रमाण पत्ररायपुर / छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता की भर्ती प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती में राज्य शासन ने अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक दिए जाने का निर्णय लिया है। निकट भविष्य में इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में सभी अतिथि शिक्षकों को सूचित किया है कि वे 20 जून 2023 तक कार्यालयीन समय में बोनस अंक हेतु अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा और बोनस अंक दिया जाना संभव नहीं हो पाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के आदेशानुसार प्रदेश में शिक्षकों के 12 हजार 489 पदों पर भर्ती की जा रही है।लोेक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में 12 मई 2023 को पत्र जारी कर बोनस अंक दिए जाने की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे। जिसमें शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक तथा अधिकतम 10 अंक संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में अतिथि शिक्षकों को प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने कहा है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी शैक्षणिक सत्र में एक वर्ष से कम अवधि के अध्यापन के लिए शून्य अंक देय होगा। एक पूर्ण शैक्षणिक सत्र के अध्यापन के लिए 2 अंक देय होगा।
- रायपुर, / छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री व्ही. श्रीनिवास राव से शैक्षणिक भ्रमण पर आए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणरत् भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने अरण्य भवन नवा रायपुर में सौजन्य भेंट की।प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री व्ही. श्रीनिवास राव ने प्रशिक्षु अधिकारियों को सौजन्य भेंट के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न रोजगारमूलक और वनों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास संवंधित कार्यों पर विस्तृत जानकारी दी। उक्त अधिकारियों को छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) प्रदान के द्वारा 12 जून से 17 जून तक शैक्षणिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें प्रशिक्षु अधिकारी श्री श्रेयश अग्रवाल मध्यप्रदेश संवर्ग, श्री योगेंद्र सिंह महाराष्ट्र संवर्ग तथा श्री प्रफुल्ल अग्रवाल केरल संवर्ग के 2021 बैच के परिवीक्षाधीन भारतीय वन सेवा के अधिकारी शामिल हैं।शैक्षणिक भ्रमण के अंतर्गत प्रशिक्षु अधिकारी, वन, जैव विविधता, वन्य प्राणी, जलवायु परिवर्तन, वनांचल के आदिवासी एवं अन्य ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न शासकीय योजनाओं से समन्वय स्थापित करते हुए गैर सरकारी संस्थान प्रदान द्वारा किये जा रहे कार्यों का अध्ययन एवं अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर गैर सरकारी संगठन प्रदान के प्रतिनिधि श्री आशुतोष नंदा उपस्थित थे।
-
*शिक्षित बेरोजगारों के लिए 19 जून को जॉब फेयर का होगा आयोजन*
*283 पदों से अधिक पदों पर भर्ती पर मिलेगा अवसर*
रायपुर/ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा 19 जून को जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। यह जिला रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालाय में प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक आयोजित होगा। इस प्लेसमेंट कैम्प का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है।
जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र के उपसंचालक ने बताया कि इस कैम्प के माध्यम से गिन्नी फिलामेंट लिमिटेड मथुरा, मैक्स कारगो सर्विस रायपुर, डीबी कार्प. दैनिक भास्कर रायपुर, विनय टेकएडु प्राईवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा भर्ती की जाएगी। कैम्प में 8वीं, 12 वीं, स्नातक, आई.टी.आई., फिटर, डिप्लोमा, एम.बी.ए., एवं बी.टेक आदि शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यार्थियों की भर्ती होगी। विभिन्न संस्थाओं द्वारा भ़र्ती किए जाने वाले पदांे में मशीन ऑपरेटर, अप्रेन्टिसशीप, सेल्स फील्ड, यूनिट अटेंन्डेंन्ट, बिलिंग एक्सीक्यूटिव एवं ड्राईवर, इत्यादि 283 से अधिक पद शामिल है। विभिन्न अनुभव के आधार पर होने वाले पदों का वेतन 8 हजार से 25 हजार प्रतिमाह होगा।
-
*एनआईटी में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में नागालैण्ड के युवा श्री अलंग से हुए रूबरू, छत्तीसगढ़ शब्द की उत्पत्ति के बारे में जाना
रायपुर/रायपुर संभागायुक्त श्री संजय अलंग आज एनआईटी में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित युवा संगम कार्यकम में शामिल हुए। उन्होने नागालैंड के एनआईटी सहित विभिन्न शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक-ऐतिहासिक विरासत से परिचित कराते हुए छत्तीसगढ़ के नाम की व्याख्या की। श्री अलंग ने बताया कि छत्तीसगढ का इतिहास गौरवशाली रहा है। यहां कल्चुरी वंश के त्रिपुरी शाखा का आधिपत्य रहा हैं। उन्होने पहले तुम्माण उसके बाद रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। उस समय छत्तीसगढ़ दक्षिणी कोसल के नाम से जाना जाता था, जो कि छोटी-छोटी जमीदारियों में बंटा हुआ था। इसे उन्होंने मांडलिक नाम दिया।श्री अलंग ने बताया कि कल्चुरी राजाओं ने प्रशासनिक सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए अपने आधिपत्य वाले क्षेत्र को विभिन्न प्रशासनिक यूनिट में बांटा जिसे ही गढ़ का नाम दिया जो छत्तीसगढ़ के नाम से प्रचलन में आया। कालान्तर मंे अंग्रेजों ने इसे तहसील का नाम दिया जो आज भी प्रशासनिक इकाई मानी जाती है। शिवाजी का उल्लेख करते हुए श्री अलंग ने मराठा साम्राज्य के बारे में बताया। छत्तीसगढ़ में कल्चुरियों के बाद भोसलेे शासक ने शासन किया। मराठा शासको ने अपने सैनिकों को राजस्व वसूली का कार्य दिया। उनके राजस्व का प्रमुख स्रोत टैक्स थे। जिसे सरदेशमुखी और चौथ कहा जाता था। इनके सैन्य अधिकारी जो राजस्व वसूली कर लाते थे। उन्हे मराठा राजाओं के अधिकारी फडवनीस और चिटनीस रिकार्ड रखते थे। संबधित क्षेत्रों से राजस्व वसूली के संगहण के रिकार्ड रखने के दौरन ही शनैःशनैः छत्तीसगढ शब्द़ प्रचलन में आता गया। श्री अलंग ने नागपुर शहर के संस्थापक बख्तबुलंद तथा मवाल समाज के संबंध में रोचक जानकारी शेयर की। उन्होंने उपस्थित छात्र-छात्राओं को समकालीन समय का उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे की आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, उसमें माहिष्मती का जिक्र आता है। संयोग यह है कि कोसल से जुडे ऐतिहासिक वृतांतों में इसके अनेक वर्णन मिलते है। यद्यपि फिल्म में यह काल्पनिक कहानी है।इस अवसर पर वेटलिफ्टर श्री रूस्तम सारंग ने कहा कि उनका और नार्थईस्ट के राज्यों का करीब संबध रहा है। छत्तीसगढ में एक मई बोरे बासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में चावल और उनसे बने फरा चीला इत्यादि व्यंजन बनाये जाते है। श्री सारंग ने नागालैंड के छात्र-छात्राओं से छत्तीसगढ़ व्यंजन का स्वाद लेने का आग्रह किया। -
दुर्ग /निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 नवंबर 2023 एवं आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार श्री अरविन्द कुमार एक्का, अपर कलेक्टर एवं श्री बजरंग दुबे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा 18 जून 2023 को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा बीएलओ सुपरवाईजरों के लिए वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। समीक्षा बैठक में समस्त मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन, मतदान केन्द्रों में एएमएफ की सुविधा, मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण, बीएलओ द्वारा घर-घर सर्वे, सभी 18+ के नागरिकों का नाम मतदाता सूची में पंजीयन तथा विशेष शिविर दिवसों में युवा मतदाताओं हेतु मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियां आयोजित किये जाने एवं आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु स्वीप कार्ययोजना अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये।
-
बिलासपुर/शहर में वर्षा ऋतु के दौरान पानी निकासी की समस्या का निदान करने एवं अरपा नदी में आने वाली संभावित बाढ़ से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम द्वारा नगर निगम कार्यालय विकास भवन में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07752-471224 है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में 24 घंटे सेवा देने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
-
बिलासपुर/जिला स्तरीय सर्तकता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक कलेक्टर श्री सौरभ कुमार की अध्यक्षता में 20 जून को टीएल बैठक के पश्चात मंथन सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2023-24 में दर्ज प्रकरणों के निराकरण स्थिति एवं अधिनियम के तहत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों पर चर्चा की जाएगी।
-
-नगर पालिकाओं के उप निर्वाचन के लिए मतदाता पहचान पत्र के तौर पर
रायपु, / छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिकाओं के उप निर्वाचन 2023 के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार आगामी 27 जून को आठ नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद के रिक्त आठ पदों के लिए मतदान होना है। मतदान के समय मतदाताओं की पहचान सुगम बनाने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतदाता इनमें से किसी एक दस्तावेज़ को मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी/निमित्त प्राधिकृत मतदान अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।मतदान के समय मतदाता पहचान पत्र के तौर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता परिचय पत्र, बैंक/डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड तथा राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त पहचान-पत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची का उपयोग किया जा सकता है। बार कौंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र एवं फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर SEC-ER द्वारा Online जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची का उपयोग भी मतदाता, पहचान पत्र के रूप में कर सकते हैं। - -सामान्य/सार्वजनिक अवकाश घोषित-त्रिस्तरीय पंचायतों में 27 जून को होगा चुनाव/मतगणनारायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के 198 सीटों जिसमें जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच के लिए, आगामी 27 जून को मतदान होना है। इसके मद्देनजर राज्य शासन ने त्रिस्तरीय पंचायत आम/उप निर्वाचन 2023 हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर 27 जून मतगणना समाप्ति तक शुष्क अवधि/दिवस घोषित किया है। ज्ञात हो कि त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए मतगणना, मतदान के दिन ही मतदान केंद्रों में की जाएगी। अतः मतगणना समाप्ति तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में शुष्क दिवस रहेगा। राज्य शासन ने त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन के तहत् आगामी 27 जून को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक/सामान्य अवकाश की घोषणा भी की है।
- -राज्य स्तरीय आयोजन में 21 हजार लोगों के योगाभ्यास करने का लक्ष्य- छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा ने योग सेंटर संचालकों की ली विशेष बैठकरायपुर /छत्तीसगढ़ में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। योग दिवस पर आयोजित समारोह को सफल बनाने छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा ने आज धरमपुरा स्थित कार्यालय में योग सेंटर संचालकों की विशेष बैठक ली। बैठक में कार्यक्रम की रूप रेखा की कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया गया कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जोरा स्थित कृषि महाविद्यालय के मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस दिन बड़ी संख्या में लोग छत्तीसगढ़ में योगाभ्यास करेंगे। राज्य स्तरीय आयोजन में इस वर्ष 21 हजार लोगों का एक साथ योगाभ्यास करने का लक्ष्य है।श्री शर्मा ने बताया कि पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम ’एक विश्व एक स्वास्थ्य’ रखी गई है। इस दिन योग के माध्यम से ‘हर घर आंगन योग’ के संदेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय के प्रमुख स्थलों जैसे- ऐतिहासिक, सार्वजनिक महत्व के स्थल, महत्वपूर्ण नदियों वाले स्थलों पर अधिक से अधिक भागीदारी के साथ सामूहिक योग अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के शहरों और गांवों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चे, वृद्धा आश्रमों में रहने वाले बुजुर्ग सहित कई नव जवान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होकर योगाभ्यास करेंगे। श्री शर्मा ने सभी योग सेंटरों में योगा मेट और चटाई उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने लोगों से योग करने का आग्रह करते हुए कहा कि स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए सभी दैनिक जीवन में योग को अपनाएं।छत्तीसगढ़ योग-आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी और वृद्धाश्रम, सार्वजनिक उपक्रमों, शासन के सभी विभागों के प्रमुख स्थानों में भी योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें सरपंच, वार्ड पार्षदों अन्य स्थानीय समुदाय के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिक स्वैच्छिक संगठन, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, बालाश्रम, वृद्धाश्रम, दिव्यांगजनों तथा उभयलिंगी व्यक्तियों हेतु संचालित संस्थाएं शामिल होंगे।
- रायपुर/ छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने उन्हें हड़ताल के कारण अटके कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। गुरुवार रात हड़ताल खत्म कर पटवारी संघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और यहां मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मुलाकात की।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छात्र एवं युवा वर्ग के कार्यों को तत्परता से करने के सख्त निर्देश दिए हैं। ज्ञात हो कि सरकार ने भारी संख्या में नौकरी का पिटारा खोल दिया है, जिससे प्रदेश में युवा वर्ग उत्साहित हैं। सभी को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी नए आयाम गढ़ रही है। इस स्थिति को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई है।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पटवारियों को निर्देश दिए हैं कि जन सेवा के कार्य को प्राथमिकता से पूरा करें। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को पटवारियों की हड़ताल के कारण बाधित कार्यों को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पटवारी संघ 15 मई से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। इसके कारण आमजन को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जबकि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य में शासकीय पदों में भर्ती के लिए रास्ता खुला और मुख्यमंत्री के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में सभी विभागों में मोशन मोड़ पर बड़े पैमाने में रिक्त पदों पर भर्तियां जारी हैं। जिसके लिए जरूरी दस्तावेजों जैसे- जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र बनवाने में पटवारी की मुख्य भूमिका है।पटवारियों की हड़ताल के चलते शिक्षा सत्र चालू होने से विद्यार्थियों को भी जाति, निवास, आय जैसे जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने में भी कठिनाई हो रही थी।वहीं किसानों, आम जनता के राजस्व संबंधी कार्यों को निपटाने में, राजस्व विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाओं में भी बाधा आ रही थी। जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने विशेष पहल करते हुए पटवारियों की हड़ताल खत्म करवाई।
- -प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए उपयोगी पुस्तकें और अन्य सामग्री खरीदने मिल रही मददरायपुर / रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल से शुरू की गई बेरोजगारी भत्ता योजना एक सुखद सहारा बनी है। प्रदेश के ऐसे युवा जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी सहित अन्य खर्चे उठाने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है, इस योजना के तहत मिली राशि से वे अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं। यह योजना अनेक युवाओं के भविष्य को एक नया आयाम देने में सहायक बन गया है।मनेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत चैनपुर में रहने वाली सुश्री मीनू चौरसिया भी एक बेरोजगार युवा है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी होटल व्यवसाय में काम करते हैं और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पहले उन्हें पुस्तक, स्टेशनरी और परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक जरूरतों के लिए पैसों की बहुत दिक्कत होती थी। परंतु बेरोजगारी भत्ता मिलने से उन्हें पुस्तक, कॉपी, पेन, प्रतियोगी पुस्तकें व परीक्षा फॉर्म भरने में काफी मदद मिल रही है। उन्होंने यूट्यूब में पढ़ाई करने के लिये नेट रिचार्ज भी कराया है। सुश्री चौरसिया ने बताया कि उन्हें अब आर्थिक रूप से परिजनों पर आश्रित नहीं रहना पड़ रहा है। उन्होंने अभी श्रम विभाग में नियुक्ति के लिए आवेदन किया है। योजनांतर्गत सहायता राशि प्रदान करने के लिये उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया है।इसी तरह कोरबा शहरी क्षेत्र स्थित काशीनगर की रहने वाली सुश्री राजलक्ष्मी राठौर ने बताया कि वह एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद शासकीय नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। अभी वह यूजीसी नेट, शिक्षक भर्ती परीक्षा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। उनकी इच्छा है कि एक अच्छी नौकरी हासिल कर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में अपने पिता का सहयोग करें एवं अपने माता-पिता का नाम रौशन करें, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति उनके इरादों के बीच रुकावट बन रही थी। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में 4 सदस्य हैं। उनके पिता एक स्टाम्प वेंडर हैं, उनकी आय बहुत कम है। साथ ही घर में उनके पिता ही एक मात्र कमाने वाले सदस्य हैं। उनकी आय से घर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ परिवार की सदस्यों की जरूरतें पूरी करने में ही खर्च हो जाती है।गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 31 मई को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के एक लाख 5 हजार 395 हितग्राहियों के खाते में 32 करोड़ 35 लाख 25 हजार रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण किया। इन हितग्राहियों में 66 हजार 185 हितग्राहियों को, जिन्हें माह अप्रैल में प्रथम किश्त की राशि जारी की गई थी, उन्हें आज द्वितीय किश्त के रूप में 16 करोड़ 54 लाख 62 हजार 500 रूपए, 24 हजार 15 हितग्राहियों को जिन्होंने 30 अप्रैल 2023 तक आवेदन किया था, उन्हें माह अप्रैल और मई दोनों माह की बेरोजगारी भत्ते की किश्त के रूप में 12 करोड़ 75 हजार रूपए की राशि जारी की गई। इसी प्रकार 15 हजार 195 हितग्राहियों को जिन्होंने मई 2023 में आवेदन किया था, उन्हें आज प्रथम किश्त की राशि के रूप में 3 करोड़ 79 लाख 87 हजार 500 रूपए की राशि जारी की गई। बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राहियों को प्रथम और द्वितीय किश्त के रूप में कुल 48 करोड़ 89 लाख 87 हजार 500 रूपए की राशि जारी की गई है।
- -सतनामी समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियांें के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणारायपुर /हर विकासखंड मुख्यालय में मॉडल जैत खाम स्थापित होगा। इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को सतनामी समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सन्त महात्माओं के बताए मार्ग पर चल कर जनता के हित में लगातार काम कर रही है। यहां की सांस्कृतिक परम्परा को पुनर्जीवित करने का काम कर रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। उनके बताए गए मार्ग को आत्मसात कर हम जीवन में तरक्की कर सकते हैं। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए सतनामी समाज के लोगों को योजनाओं से जुड़कर भरपूर लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम में उन्होंने तहसील स्तरीय सतनामी समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलायी और उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में समाजिक बंधु उपस्थित थे।
-
-खाद-बीज के अमानक नमूनों के लॉट के विक्रय पर प्रतिबंध
रायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने खरीफ सीजन के मद्देनजर किसानों को उनकी डिमांड के अनुरूप मानक स्तर के खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खरीफ सीजन की शुरूआत हो चुकी है। किसानों को बेहतर क्वालिटी का खाद और बीज समय मिले, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी तरह की कमी अथवा लापरवाही नहीं होना चाहिए।मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में राज्य के किसानों को मानक स्तर का खाद-बीज और पौध संरक्षण औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा विक्रेता संस्थानों से सेम्पल लिए जाने का अभियान तेजी से शुरू कर दिया गया है। कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अपने-अपने इलाकों में बीज, खाद और कीटनाशक औषधियों के सेम्पल ले रहे हैं, जिसकी जांच गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में की जा रही है। खरीफ सीजन 2023 में अब तक बीज के 1712, रासायनिक उर्वरकों के 698 तथा पौध संरक्षण औषधियों के 84 सेम्पल एकत्र कर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच के लिए गुण नियंत्रण प्रयोगशाला को भेजा जा चुका है।कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुण नियंत्रण प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में बीज के 16, उर्वरक के 14 और पौध संरक्षण औषधि के 3 सेम्पल अमानक पाए गए हैं। अमानक पाए गए सेम्पल के लाट की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने के साथ ही संबंधित फर्माें के संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है। खरीफ फसलों के बीज के अब तक 1712 सेम्पल लिए गए है, जिसमें से 1518 सेम्पल के विश्लेषण में 1502 सेम्पल मानक स्तर के और 16 अमानक स्तर के पाए गए हैं। अभी 194 सेम्पल की प्रयोगशाला जांच प्रक्रियाधीन है। इसी तरह उर्वरकों के लिए गए 698 सेम्पल को प्रयोगशाला में भेजकर जांच कराने का 422 सेम्पल मानक स्तर के तथा 14 अमानक स्तर के पाए गए हैं। उर्वरकों के 219 सेम्पल की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है, जबकि 43 सेम्पल कतिपय कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं। पौध संरक्षण औषधि के संग्रहित 84 सेम्पल में से 30 सेम्पल मानक स्तर के, 3 अमानक स्तर के पाए गए हैं तथा 37 सेम्पल की जांच अभी प्रक्रियाधीन है। कतिपय कमियों के चलते पौध संरक्षण औषधि के 14 सेम्पल निरस्त कर दिए गए हैं।