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- -वित्त मंत्री ओपी चौधरी व्यापार महोत्सव 2025 में हुए शामिलरायपुर / छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जयंती स्टेडियम भिलाई में आयोजित व्यापार महोत्सव 2025 में शनिवार को वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने शिरकत की। उन्होंने मेले का अवलोकन कर व्यापारियों और उद्यमियों से मुलाकात की तथा व्यापार क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की।इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से न केवल व्यापारियों को एक मंच मिलता है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार व्यापार और उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।महोत्सव के दौरान वित्त मंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और व्यापारियों से उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप व्यापारियों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। व्यापार महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों से आए व्यापारियों ने खाद्य उत्पाद, वस्त्र, हस्तशिल्प, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उत्पाद और अन्य व्यवसायिक सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई। इस अवसर पर विधायक श्री गजेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में नागरिकों और व्यापारियों की उपस्थित थे।
- -प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में 65 लाख हितग्राहियों को वर्चुअली सौंपे संपत्ति कार्ड-सरगुजा जिले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 471 हितग्राहियों को वितरित किए संपत्ति कार्डरायपुर / प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से जुड़कर स्वामित्व योजना के तहत देशभर में 65 लाख संपत्ति कार्ड का वितरण किया। इस अवसर पर सरगुजा जिले के अंबिकापुर पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने जिले के 471 हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड सौंपकर शुभकामनाएं दीं।वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर के 50 हजार गांवों के 65 लाख हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीणों को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इससे वर्षों से अपने घरों में निवास कर रहे ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिलेगा। अब वे संपत्ति कार्ड के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे और जमीन संबंधी विवादों का भी समाधान होगा।मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार लगातार अपने वादों को पूरा कर रही है। सरकार बनते ही किसानों को बोनस राशि उनके खातों में स्थानांतरित की गई। साथ ही रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम यात्रा का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं और सर्वे प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कर दी गई है, जिससे कोई भी जरूरतमंद छूटे नहीं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं को शक्ति वंदन योजना के तहत 25 हजार तक का पेपरलेस लोन देने बैंकों को निर्देशित किया गया है।जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरगुजा के चहुंमुखी विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने करोड़ों की राशि विभिन्न विकास कार्यों के लिए आवंटित की है। उन्होंने आगामी बजट में सरगुजा जिले के लिए अधिक से अधिक विकास योजनाओं को शामिल करने की बात कही।गौरतलब है कि स्वामित्व योजना के तहत जिले के 06 तहसीलों के 471 हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड वितरण किया गया जिसमें तहसील अंबिकापुर में 283, तहसील उदयपुर में 50, तहसील लखनपुर में 40, तहसील सीतापुर में 21, तहसील बतौली में 14, तहसील लुण्ड्रा में 20, तहसील दरिमा में 43 अधिकार अभिलेख का वितरण शामिल है। इस अवसर पर अम्बिकापुर विधायक श्री राजेश अग्रवाल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।इस अवसर पर मंत्री श्री चौधरी ने कार्यक्रम में लगे विभिन्न विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया और बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्वविजय सिंह तोमर, जिला कलेक्टर श्री विलास भोसकर, एसपी श्री योगेश पटेल सहित बड़ी संख्या में हितग्राही एवं आमजन उपस्थित थे।राज्य युवा महोत्सव में विजेता छात्रों का किया सम्मानवित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने राज्य युवा महोत्सव में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले संगीत महाविद्यालय के रॉक बैंड को सम्मानित किया गया। उन्होंने उनकी उपलब्धि की सराहना की और 25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की।सरगुजा में नालंदा परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी निर्माण की पहलजिले के युवाओं ने मुलाकात कर मंत्री श्री चौधरी से नालंदा परिसर के तर्ज पर जिले में लाइब्रेरी निर्माण पर चर्चा की जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में 13 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। जिसपर युवाओं ने बेहद खुशी जताई।हितग्राहीमूलक वस्तुओं का किया गया वितरण-इस अवसर पर 5 हितग्राहियों को आयुष्मान भारत कार्ड, 5 हितग्राहियों को पम्प, 5 को नवीन किसान क्रेडिट कार्ड, 5 हितग्राहियों को एटीएम कार्ड जारी किया गया। इसी प्रकार 5 हितग्राहियों को पावर स्प्रेयर , 5 हितग्राहियों को जाति प्रमाणपत्र, 35 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को चाबी एवं दीवार घड़ी वितरित किया गया। 10 गर्भवती महिलाओं को सुपोषण किट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हाउस कीपिंग के ट्रेनिंग लेने वाले 10 महिलाओं को प्रमाणपत्र सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक वस्तुएं वितरित की गई।
- -जमीन संबंधित विवादों का होगा अंत - उप मुख्यमंत्री अरुण साव-प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने भूस्वामियों को वितरित किए स्वामित्व प्रमाणपत्ररायपुर.। स्वामित्व योजना के तहत आज कोरबा जिले के किसानों और ग्रामीणों को स्वामित्व (प्रॉपर्टी) कार्ड का वितरण उप मुख्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन लोगों ने वर्चुअली सुना। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वामित्व योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए इसे हितग्राहियों के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बताया। उन्होंने कहा कि गाँव में आबादी भूमि में बिना कानूनी दस्तावेज के रहने वाले ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है। इससे बैंक में ऋण भी मिल सकता है। कानूनी अधिकार होने से विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इस सम्पत्ति से जीवन बदल सकता है। प्रधानमंत्री ने इसे ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने की पहल बताते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, आयुष्मान, पीएम आवास, पीएम सड़क योजना आदि से देश के ग्रामीणों के जीवन में आए बदलाव को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गाँधी कहते थे कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है और हमारी सरकार उन्हीं से प्रेरित होकर गाँव के विकास और ग्रामीणों के जीवन में बदलाव के लिए काम कर रही है। उन्होंने स्वामित्व योजना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों को बहुत लाभ मिलने की बात कही।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कोरबा के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों को स्वामित्व योजना के कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने गरीबों की चिंता की है। वे गाँववालों की समस्याओं को जानते हैं और उनके निराकरण की योजना बनाते हैं। श्री साव ने कहा कि स्वामित्व योजना से जमीन संबंधी विवादों का अंत होगा। जमीन को लेकर पड़ोसी, भाई-भाई और अन्य रिश्तेदारों में अक्सर विवाद होता है। इस तरह के विवादों के निराकरण में कई पीढ़ी भी गुजर जाती है। अब आबादी भूमि में रहने वाले परिवारों को एक ऐसा कानूनी दस्तावेज मिल जाएगा, जिसमें जमीन की पूरी जानकारी होगी। इसके साथ ही इस जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड और नक्शा भी रहेगा। किसी प्रकार की हेर-फेर मुश्किल होगी। ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर रिकॉर्ड तैयार कराया जा रहा है। आने वाले दिनों में जमीन को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि हमारे प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण भी किया गया है। स्वामित्व योजना से कोरबा जिले के 137 गांव के नौ हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इससे लोग विधिवत लोन ले पाएंगे। श्री साव ने आज स्वामित्व योजना के 125 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदान किया। उन्होंने कार्यक्रम में कोरबा जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की दो युवतियों कुमारी छोटी और कुमारी रजनी को जिला खनिज संस्थान न्यास मद अंतर्गत अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया।कार्यक्रम को विधायक श्री प्रेमचंद पटेल और कोरबा जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कँवर ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी, डीएफओ कोरबा व कटघोरा श्री अरविंद पीएम, श्री कुमार निशांत और निगमायुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।
- भिलाई/ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव आज 18 जनवरी को शाम 7 बजे भिलाई के रॉयल क्रिस्टल गार्डन में आयोजित व्यापार महोत्सव में शामिल होंगे। व्यापार महोत्सव में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी सीए अमित चिमनानी छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024/30 पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी पर व्याख्यान देंगे।
- रायपुर/ नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर ) के तहत कबीर नगर और कचना जीएडी कॉलोनी में हरित विकास और उन्नयन कार्य तेजी से प्रगति पर हैं। यह कार्य गिन्नी देवी गोयल फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, जो अगले पांच वर्षों तक संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी निभाएगा.=गिन्नी देवी गोयल फाउंडेशन का योगदान=गिन्नी देवी गोयल फाउंडेशन कबीर नगर ईको पार्क और कचना जीएडी कॉलोनी में मियावाकी पार्क का निर्माण कर रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रायपुर को हरित और स्वच्छ शहर बनाना है।=कबीर नगर ईको पार्क=यह ईको पार्क पर्यावरण संरक्षण और जनता को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है.यह पार्क हरियाली को बढ़ावा देने के साथ मनोरंजन और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होगा.बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह एक सुरक्षित और आनंददायक स्थान होगा.=कचना जीएडी कॉलोनी मियावाकी पार्क=मियावाकी तकनीक का उपयोग कर इस पार्क का निर्माण किया जा रहा है.यह तकनीक सीमित क्षेत्र में अधिक पौधरोपण का समर्थन करती है और कार्बन उत्सर्जन को कम करती है.पार्क क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.:नारायणा हॉस्पिटल का सहयोग:नगर 'पालिकनिगम रायपुर ने नारायणा हॉस्पिटल के साथ साझेदारी कर रायपुरा और साइंस कॉलेज ग्राउंड में निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृति दी है:-1. =रायपुरा ईको पार्क=7 एकड़ भूमि पर 4.5 करोड़ रूपये की लागत से एक भव्य ईको पार्क का निर्माण किया जाएगा.परियोजना का विस्तृत विवरण राज्य पर्यावरण बोर्ड की स्वीकृति के बाद प्रस्तुत किया जाएगा.2. =साइंस कॉलेज ग्राउंड पर बायो-टॉयलेट=स्मार्ट टॉयलेट के पास 2 करोड़ रूपये की लागत से बायो-टॉयलेट का निर्माण होगा.इसका संचालन और रखरखाव अगले पांच वर्षों तक किया जाएगा.=नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए बहुआयामी प्रयास=प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री अरुण साव के मार्गनिर्देशन में राज्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के लोककल्याणकारी दिशा- निर्देश अनुरूप रायपुर जिला प्रशासन के निर्देशन में राजधानी शहर क्षेत्र में नगर पालिक निगम रायपुर के विकास कार्यों के लिए नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा द्वारा रायपुर जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में लगातार बहुआयामी जनहितेषी पहल की जा रही हैं.नगर निगम रायपुर की टीम परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रख रही है और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है.यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कार्य समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे हों.नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा ने कहा है कि"हमारी प्राथमिकता है कि सभी परियोजनाएं तय समय और बजट में पूरी हों। रायपुर जिला कलेक्टर एवं रायपुर नगर निगम प्रशासक डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में हर परियोजना की सतत निगरानी की जा रही है, ताकि शहर के विकास कार्य जनहित में जनसुविधा विस्तार की दृष्टि से निरन्तरता से जारी रहें.":आम जनता को लाभ और भविष्य की योजनाएं:इन पर्यावरणीय परियोजनाओं से रायपुर की जनता को स्वच्छ, हरित और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी.निगम अन्य एजेंसियों और संस्थानों से भी संपर्क कर और अधिक ईको पार्क और पर्यावरणीय विकास कार्यों की योजना बना रहा है.गिन्नी देवी गोयल फाउंडेशन और नारायणा हॉस्पिटल का यह योगदान रायपुर को एक हरित, स्वच्छ और उन्नत शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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रायपुर/ नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री अबिनाष मिश्रा के निर्देषानुसार नगर निगम के सोषल डेव्हलपमेंट आफिसर डाॅ. संगीता ठाकुर ने उपअभियंता सुश्री अंकिता अग्रवाल की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मठपुरैना में एएचपी घटक के अंतर्गत 1595 आवासों के आवासीय परिसर साइट में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन की प्रगति का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। स्थल निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना मठपुरैना में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का विकास व निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर उच्च स्तरीय गुणवत्ता सहित प्राथमिकता के साथ पूर्ण करवाने के निर्देष उपअभियंता को दिये गये।
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युवाओं और बच्चों को खेलने हेतु सुरक्षित स्थान और स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में मनोरंजन उपलब्ध होगा
रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग श्री अरूण साव के मागदर्षन में राज्य नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग के दिषा निर्देष अनुसार रायपुर जिला प्रषासन के निर्देषन में राजधानी शहर रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर के माध्यम से नगर निगम जोन 10 के तहत आने वाले फुण्डहर मैदान के सुरक्षित स्थान पर स्लम बस्ती के युवाओं और बच्चों को शीघ्र खेलने का सुरक्षित स्थान स्वच्छ, स्वस्थ वातावरण में उपलब्ध कराने की तैयारी रायपुर जिला कलेक्टर एवं नगर निगम प्रषासक डाॅ. गौरव कुमार सिंह के आदेषानुसार एवं नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाष मिश्रा के निर्देषानुसार बाॅक्स क्रिकेट काम्पलेक्स बनाने की तैयारी की जा रही है।निर्देषानुसार नगर निगम जोन 10 के माध्यम से फुण्डहर मैदान में स्लम बस्ती की युवाओं और बच्चों को शीघ्र स्वस्थ मनोरंजन एवं खेल प्रतिभा निखारने का अवसर देने बाॅक्स क्रिकेट काम्पलेक्स के निर्देष एवं विकास कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। नगर निगम आयुक्त के निर्देष पर निगम मुख्यालय के सहायक अभियंता श्री सोहन गुप्ता एवं जोन 10 के उपअभियंता श्री अजय श्रीवास्तव फुण्डहर मैदान में बाॅक्स क्रिकेट काम्पलेक्स विकास एवं निर्माण कार्य की सतत माॅनिटरिंग का प्रषासनिक कार्य दायित्व निर्वहन कर रहे है। आयुक्त ने फुण्डहर मैदान में प्रगतिरत बाॅक्स क्रिकेट काम्पलेक्स का निर्माण और विकास कार्य तय समय सीमा के भीतर उच्च स्तरीय गुणवत्ता सहित प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के निर्देष दिये है। -
रायपुर/ नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम उपायुक्त डॉक्टर दिव्या चंद्रवंशी ने रावणभाठा फिल्टरप्लांट में व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया. इस अवसर पर कार्यपालन अभियंता श्री नर सिंह फरेंन्द्र, सहायक अभियंता श्री संदीप शर्मा, उप अभियंता, रसायनज्ञ, सुपरवाइजर और अन्य सम्बंधित कर्मचारीगण उपस्थित थे/ उपायुक्त को निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता द्वारा इंटेकवेल, फिल्टरप्लांट, जल टंकियों तथा पेयजल आपूर्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई. इसके साथ ही उपायुक्त ने फिल्टरप्लांट स्थित प्रयोगशाला में जल सैंपल के परीक्षण कार्य का निरीक्षण किया.
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सफाई करवाने एवं प्रगतिरत विकास कार्यों में तेजी लाने दिए निर्देश
रायपुर/ नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार आज नगर निगम जोन 5 अंतर्गत जोन 5 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल और निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही ने जोन कार्यपालन अभियंता श्री लाल महेंद्र प्रताप सिंह सहायक अभियंता श्री नागेश्वर राव रामटेके , श्री कमलेश मिथलेश उप अभियंता सुश्री प्राची चौबे, श्रीमती विद्या देशलहरा, श्री संस्कार शर्मा, श्री अंकुर मिश्रा , श्री टिकेंद्र चंद्राकर , जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री संदीप वर्मा एवं वार्ड स्वच्छता निरीक्षकों की उपस्थिति में जोन 5 क्षेत्र के वार्डो का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान अनुपम गार्डन ( महावीर पार्क) की सफाई व्यवस्था सहित चंगोराभाठा सांस्कृतिक भवन के रेनोवेशन कार्य एवं नाली निर्माण कार्य की प्रगति, चंगोराभाठा अयोध्या नगर स्कूल के अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य की प्रगति, भाठागांव बीएसयूपी आवासीय कॉलोनी में साफ सफाई एवं प्रगतिरत विकास कार्यों को प्रत्यक्ष देखा गया तथा आवश्यक साफ सफाई करवाने सहित प्रगतिरत विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश जोन के सम्बंधित अधिकारियों को दिए गए.
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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर मकान मोर आस
रायपुर/ प्रधानमंत्री आवास योजना केन्द्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत प्रदेश भर में आवासहीन परिवारो को किफायती दर पर स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन नगरीय निकायों के माध्यम से प्रदेष के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग श्री अरूण साव के मार्गदर्षन में किया जा रहा है और पात्रतानुसार नागरिको को आवास योजना के तहत उपलब्ध करवाये जा रहे है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ‘‘मोर मकान मोर आस ‘‘ के तहत आज रायपुर जिला कलेक्टर एवं नगर निगम प्रषासक डाॅ. गौरव कुमार सिंह के आदेषानुसार एवं नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाष मिश्रा के निर्देषानुसार नगर पालिक निगम रायपुर के चतुर्थ तल सामान्य सभा कक्ष में मठपुरैना, सोनडोंगरी, दलदलसिवनी, कचना स्थल के 220 परिवारो को आवास आबंटन किया गया। आवासो का आबंटन समस्त हितग्राहियो, प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा के अधीक्षण अभियंता श्री संजय बागड़े, प्रभारी सहायक अभियंता श्री अमित बोस, उप अभियंता सुश्री अंकिता अग्रवाल की उपस्थिति में लाॅटरी पद्धति से पूर्ण पारदर्षिता के साथ किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के एएचपी घटक अंतर्गत कुल 11044 मकान स्वीकृत है। जिसमें से 8986 मकानो का आबंटन पूर्ण कर हितग्राहियो को हितग्राही अंशदान की राशि पूर्ण रूप से जमा करने उपरांत सर्वसुविधा युक्त मकान का पजेशन दिया जा रहा है। निर्माणकर्ता एजेंसियो को 02 वर्ष की अवधि तक निर्मित आवासो में आने वाले लिकेज, सिपेज, पेंटिग, प्लास्टर क्रैक एवं अन्य समस्याओं का सुधार करना होगा। हितग्राहियों को पजेशन देने के पूर्व हितग्राहियो द्वारा आबंटित आवास का संपूर्ण निरीक्षण किया जाता है तत्पश्चात मकान का पजेशन लिया जाता है। - रायपुर/ जोरा के लाईवलीहुड कॉलेज में महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड के द्वारा ट्रैक्टर मैकेनिक कोर्स में प्रशिक्षण के लिए नवीन तकनीक से सुसजित लैब स्थापित किया गया है। जहाँ महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड के तकनिकि विशेषज्ञों द्वारा कौशल विकास योजना अन्तर्गत ट्रैक्टर मैकेनिक कोर्स में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षित प्रथम बैच के सभी हितग्राहियो को 27 नवम्बर 2024 को प्लेसमेंट कैम्प आयोजित कर महिन्द्रा ट्रैक्टर डीलरशीप एवं प्लांट में रोजगार प्रदान किया गया। इस कोर्स हेतु जिले में निवासरत 18 से 45 वर्ष के इच्छुक हितग्राही आवेदन जमा कर सकतें हैं। प्रशिक्षण की अवधि-220 घण्टे (लगभग 02 माह) तथा आवश्यक योग्यता- 10वी पास है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालयीन नम्बर-0771-2443066 एवं अन्य नम्बर-9109321845, 7828246081 में संपर्क कर सकते है।
- बिलासपुर/कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर अवैध धान संग्रहण के विरुद्ध फिर कार्रवाई की गई। दो ठिकानों पर दबिश देकर 108 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। एक दुकान को टिम द्वारा सील भी कर दिया गया। जब्त किए गए धान की कीमत लगभग 3.50 लाख रुपए की है। कलेक्टर श्री शरण ने कहा कि धान खरीदी के लिए अब सीमित समय बचा है। इस दौरान कोचिया और दलाल किस्म के लोग मौके का नाजायज फायदा उठाने का प्रयास करेंगे।उनके मंसूबों को कुचलने टीमों को सक्रिय कर दिया है। जिला खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि आज तखतपुर तहसील ग्राम भीमपुर में साहू किराना स्टोर प्रोपराइटर मनोज साहू पिता बंसीलाल साहू कोचिया के द्वारा 230 बोरी धान बिना किसी वैध दस्तावेज के रखा गया था | जिसे संयुक्त टीम द्वारा जप्त किया गया और दुकान सील करने की कार्रवाई की गई | इसके अलावा एक अन्य प्रकरण में ग्राम लिम्ही में बलराम यादव के द्वारा 40 बोरी धान का अवैध रूप से संग्रहण करना पाया गया | जिसे मंडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत जप्त किया गया | इस प्रकार कुल 270 बोरी धान (108 क्विंटल) जप्त किया गया | उन्होंने कहा कि अब हर रोज कार्रवाई जारी रहेगी। खरीदी केंद्रों का भौतिक सत्यापन भी तेज कर दिया गया है।
- *टीम पहुंची तो हुआ खुलासा, कराया गया रकबा समर्पण*बिलासपुर/धान खरीदी की प्रक्रिया पर जिला प्रशासन की पैनी नज़र है। संयुक्त जांच टीम को सत्यापन के दौरान कुछ ऐसे मामले मिले कि बेचने के लिए उनके घर में एक बोरी भी धान बचा नहीं है, लेकिन बड़ी मात्रा में धान बेचने के लिए टोकन कटा रखे हैं। ऐसे सभी प्रकरणों में उनकी सहमति से रकबा समर्पण कराया गया। शायद किसी कोचिया अथवा दलाल के धान को अपने टोकन से खपाने की मंशा से किया गया हो। लेकिन सजगता से पकड़ लिए गए। कलेक्टर ने सत्यापन की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं।जिला खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि उप तहसील गनियारी के ग्राम नेवरा में तहसीलदार सकरी एवं नायब तहसीलदार गनियारी द्वारा कृषकों के पास उपलब्ध धान की जाँच की गई। ग्राम नेवरा के कृषक रामनारायण जिनके द्वारा सोमवार को 386 क्विंटल धान विक्रय करने के लिए टोकन कटाया गया है। कृषक के पास उपलब्ध धान का भौतिक सत्यापन किया गया एवं मौके पर केवल 100 क्विंटल धान प्राप्त हुआ। अतः 286 क्विंटल धान हेतु कृषक से रकबा समर्पण कराया गया। साथ ही गनियारी के कृषक छोटेलाल जिनके द्वारा 75 क्विंटल धान का टोकन कटाया गया है, के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन में केवल 20 क्विंटल धान प्राप्त हुआ एवं 55 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कृषक से कराया गया। तहसील बेलतरा के ग्राम लिम्हा में कृषक शुकवार सिंह गौर के द्वारा 100 क्विंटल धान विकय करने हेतु टोकन कटाया गया था। भौतिक सत्यापन में केवल 29.6 क्विंटल धान प्राप्त हुआ। शेष धान का रकबा समर्पण कराया गया।अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोटा द्वारा धान उपार्जन केन्द्र पिपरतराई का निरीक्षण किया गया। मौके पर उपस्थित कृषक रम्हाई पिता खोरबहरा के द्वारा विकय हेतु लाया गया 59 बोरी धान पुराना एवं खराब किस्म का पाया गया। उपरोक्त धान को जप्त करते हुए समिति प्रबंधक के सुपुर्द किया जाकर 31 जनवरी 2025 के बाद मुक्त करने के निर्देश दिये गए। तहसील बेलगहना में राजस्व विभाग द्वारा कृषकों के पास उपलब्ध धान का सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान कृषक जाहितर सिंह पिता भीखनू ग्राम मझगवा का 160 क्विंटल का टोकन दिनांक 20 जनवरी के लिये केन्दा सोसायटी हेतु कटवांया गया है किन्तु सत्यापन में धान उपलब्ध नहीं पाया गया। इसी प्रकार कृषक रवि प्रकाश पिता विभीषण निवासी ग्राम कटरा के पास उपलब्ध धान का भौतिक सत्यापन किया गया। कृषक का दिनांक 20 जनवरी को 300 क्विंटल धान का टोकन केंदा सोसायटी में कटा है, किन्तु सत्यापन में धान भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं पाया गया। उपरोक्त दोनों कृषकों के संबंध में सेवा सहकारी समिति केन्दा के प्रबंधक को रकबा समर्पण हेतु निर्देशित किया गया है।
- - आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के संबंध में दिए आवश्यक दिशा-निर्देश- सड़क दुर्घटनाओं को दूर करने के लिए हेलमेट पहनने करें जागरूक- ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के दिए निर्देशराजनांदगांव । कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले में कानून व्यवस्था के संबंध में राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग, सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह एवं प्रशिक्षु आईपीएस ईशु अग्रवाल उपस्थित थे। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन होने वाले है, इसके लिए सभी तैयार रहें। उन्होंने संयुक्त रूप से अपने-अपने क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय निर्वाचन होने के कारण अभ्यर्थी इस निर्वाचन में मतदाता के ज्यादा संपर्क में रहते है। इसलिए यह निर्वाचन संवेदनशील होता है। उन्होंने मतदान केन्द्रों में सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मतदान केन्द्रों में बाउंड्रीवाल नहीं है, वहां बेरिकेटिंग की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बहिष्कार जैसे प्रकरण बहुत आते है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरूकता लाना बहुत जरूरी है। उन्होंने ऐसे प्रकरणों की कानूनी जानकारी देते हुए उसका निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई व्यक्ति अवैध करोबार करता है, तो उसे उसी स्थिति में रोकना होगा और उस पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। जिससे अन्य अपराधिक घटनाओं पर रोक लग सके। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना से घायल व्यक्ति को 12 हजार 500 रूपए और मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों को शीघ्र तैयार कर उसे स्वीकृत करना चाहिए। जिससे उनके परिवार को समय में राहत मिल सके। उन्होंने हिट एण्ड रन के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। जिससे प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके।कलेक्टर श्री अग्रवाल ने अपने-अपने क्षेत्र में ज्यादा सड़क दुर्घटना होने वाले स्थानों का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे स्थानों का संयुक्त रूप से निरीक्षण करने कहा। सड़क दुर्घटना के कारणों की जानकारी लें और उसका तकनीकी रूप से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में हेलमेट जागरूकता, यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहित करें। उन्होंने सभी को अपने-अपने क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए नियमित कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के 3 विभिन्न ग्रामों में पशु आश्रय स्थल बनाया गया है। पशु आश्रय स्थल में राष्ट्रीय राजमार्ग में घुमने वाले पशुओं को रखा जा सकता है। जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग में पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर कमी आयेगी।पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग ने सभी अधिकारियों को जनसामान्य के प्रति व्यवहार अच्छा रखने के निर्देश दिए। अपने कार्य प्रणाली को अच्छा करने कहा। उन्होंने सभी को अपने-अपने क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए। क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को मिल कर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए। संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हांकर उन क्षेत्रों में विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सामाजिक सौहाद्र्र को बिगाडऩे वाले अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों का चिन्हांकन कर उनके उपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी को अपने-अपने स्तर पर क्या सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं उसे अवश्य करें।पुलिस अधीक्षक श्री गर्ग ने सभी अधिकारियों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। इसके साथ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी ट्रैफिक नियमों का उपयोग करने के लिए निर्देशित करें। उन्होंने सभी को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने अपने-अपने क्षेत्र में चालानी कार्रवाई करते हुए उन्हें जनभागीदारी से मिले हेलमेट का वितरण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही हेलमेट लगाने, सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों के पालन करने के संबंध में जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने वाहन चलाते समय हेलमेट नियमित पहनने के लिए जागरूक करने कहा। इसके साथ ही नशे के विरूद्ध जागरूकता, साईबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजनांदगांव शहर में प्रोजेक्टर त्रिनेत्र चल रहा है। जिससे कई प्रकार की अपराधिक घटनाओं का समाधान करने में सहयोग मिला है। इसी तरह अपने-अपने क्षेत्र में जनजागरूकता लाते हुए सीसीटीवी लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने कहा। जिससे अपराधिक घटनाओं में कमी लाई जा सके। उन्होंने अवैध तरीके से नशे के पदार्थों के विक्रय पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बहिष्कार के प्रकरण बहुत आ रहे है। इसके कारण को समझकर उसका शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सामाजिक बहिष्कार के संबंध में कानूनी व्यवस्थाओं के बारे में लोगों को जागरूक करें। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए संवेदनशीलतापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण बड़ी समस्या है। उन्होंने साउंड सिस्टम को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार संचालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम राजनांदगांव श्री खेमलाल वर्मा, एसडीएम डोंगरगढ़ श्री मनोज मरकाम, एसडीएम डोंगरगांव श्री श्रीकांत कोर्राम, तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
- बिलासपुर /एकीकृत बाल विकास परियोजना शहरी अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था। वार्ड क्रमांक 59 के आंगनबाड़ी केन्द्र चांटीडीह, वार्ड क्रमांक 16 के आंगनबाड़ी केन्द्र कुदुदण्ड, वार्ड क्रमांक 22 के आंगनबाड़ी केन्द्र राजेन्द्रनगर, वार्ड क्रमांक 50 के आंगनबाड़ी केन्द्र नाग-नागिन तालाब के पास, वार्ड क्रमांक 45 के आंनगबाड़ी केन्द्र हेमूनगर, वार्ड क्रमांक 46 के आंगनबाड़ी केन्द्र नयापारा, वार्ड क्रमांक 44 के आंगनबाड़ी केन्द्र मोहन बाडा शंकर नगर, वार्ड क्रमांक 60 के आंगनबाड़ी केन्द्र कपिल नगर सरकंडा, वार्ड क्रमांक 66 के आंगनबाड़ी केन्द्र दैहान पारा एवं शिवघाट पुराना सरकंडा, वार्ड क्रमांक 21 के आंगनबाड़ी केन्द्र गुरूघासीदास मंदिर जरहाभाठा, मिनी बस्ती जरहाभाठा एवं मिनीबस्ती, वार्ड क्रमांक 69 के आंगनबाड़ी केन्द्र टिकरापारा पोस्ट ऑफिस के पीछे एवं बंगलायार्ड स्टेडियम के पास, वार्ड क्रमांक 70 के आंगनबाड़ी केन्द्र बापू नगर स्वीपर मोहल्ला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति करने 27 जनवरी तक दावा-आपत्ति आमंत्रित किया गया है। इस संबंध में आवेदिका कार्यालयीन समय में एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय बिलासपुर में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकती है।
- बिलासपुर, /कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। पंचायतों के निर्वाचन की कार्यवाही कराने के लिए नियुक्त ऑफिसर्स जिम्मेदार होंगे।जिला पंचायत बिलासपुर के अंतर्गत सदस्यों के निर्वाचन की कार्यवाही संपन्न कराने सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए हैं। इसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 01 से 05 बिल्हा एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 06 से 07 तखतपुर हेतु अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत श्रीमती वंदना गबेल, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 08 से 09 तखतपुर एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 से 14 मस्तूरी हेतु संयुक्त कलेक्टर श्री मनीष कुमार साहू एवं उप संचालक पंचायत श्रीमती शिवानी सिंह, निर्वाचन क्षेत्र 15 से 17 कोटा हेतु डिप्टी कलेक्टर श्री शिवकुमार कंवर, जिला आडिटर पंचायत श्री अशोक कुमार धिरही को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।तखतपुर जनपद पंचायत में सदस्यों, सरपंचों एवं पंच के संपूर्ण निर्वाचन की कार्यवाही हेतु तहसीलदार सकरी श्री आकाश गुप्ता को रिटर्निंग ऑफिसर एवं सीईओ जनपद पंचायत तखतपुर श्री सत्यव्रत तिवारी एव नायब तहसीलदार तखतपुर श्रीमती रूचिका अग्रवाल एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनपद पंचायत मस्तूरी में सदस्यों, सरपंचों एवं पंच के निर्वाचन की कार्यवाही संपूर्ण कराने हेतु तहसीलदार मस्तूरी श्रीमती जयंती देवांगन को रिटर्निंग ऑफिसर एवं सीईओ मस्तूरी श्री जे.आर. भगत एंव नायब तहसीलदार श्री उमाशंकर लहरे एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है।जनपद पंचायत बिल्हा में सदस्यों, सरपंचों एवं पंच के संपूर्ण निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण कराने तहसीलदार बिल्हा श्री राजेन्द्र भगत को रिटर्निंग ऑफिसर एवं सीईओ जनपद पंचायत बिल्हा श्री एस एस पोयाम, नायब तहसीलदार बिल्हा श्रीमती मनीषा झा एवं अन्य विभागीय अधिकारी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। जनपद पंचायत कोटा में सदस्यों, सरपंचों एवं पंच के निर्वाचन की संपूर्ण कार्यवाही हेतु तहसीलदार रतनपुर श्रीमती शिल्पा भगत को रिटर्निंग ऑफिसर एवं सीईओ जनपद पंचायत कोटा श्री युवराज सिन्हा, प्रभारी तहसीलदार श्री समर्थ थवाईत सहित अन्य विभागीय अधिकरियों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- -पैसे का सदुपयोग कैसे करें ये सुनिश्चित करें - सीईओ श्री विश्वदीपरायपुर, । राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के माध्यम से स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए वित्तीय एवं सायबर ठगी से बचाव हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज रेडक्रास सोसायटी सभाकक्ष में किया गया। इस कार्यशाला में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने महिलाओं को सायबर ठगी से सावधान रहने और जागरूक रहने के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जब गलत काम नहीं किया है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लुभावने फोन कॉल्स से बचें और ऐसी घटनाओं की शिकायत नजदीकी थाने में करें। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप ने पैसे के सदुपयोग के बारे में चर्चा की और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई। आरबीआई के प्रतिनिधि श्री दिग्विजय राउत एलडीओ, श्री आकाश सिंघल सहायक प्रबंधक आरबीआई और श्री राज हाइत एलडीएम रायपुर ने सायबर ठगी के बारे में विस्तार से जानकारी दी और इससे बचाव के उपायों के बारे में बताया। इसके अलावा, ठगी की घटना होने के बाद क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर भी मार्गदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत गठित सभी क्लस्टर संगठन के पदाधिकारी, कैडर, स्व सहायता समूह की महिलाएं और बिहान अमला भी उपस्थित था।
- रायपुर । कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह के निर्देश पर आबकारी विभाग अवैध शराब के विरूद्ध लगातार कार्यवाही कर रही है। 16 जनवरी को मुखबीर की सूचना पर ग्राम नरदहा में आरोपी आशुतोष उर्फ अमन साहू के कब्जे से 490 पाव देशी मदिरा मसाला कुल 88.20 बल्क लीटर एवं राहुल साहू के द्वारा दो पहिया वाहन से अवैध मदिरा परिवहन करते हुए उसके कब्जे से 170 पाव देशी मदिरा मसाला कुल 30.60 बल्क लीटर मदिरा जब्त किया गया। इसी प्रकार रायपुर-अभनपुर मार्ग में नाका लगाकर भीम सतनामी पिता देवचरण सतनामी निवासी नवापारा थाना गोबरा नवापारा जिला रायपुर के संदिग्ध दो पहिया वाहन सीजी 04 एचएक्स 8347 की तलाशी लेने पर वाहन के सामने पान पराग के थैला में भरी 140 पाव देशी मदिरा मसाला कुल 25.20 बल्क लीटर मदिरा जप्त किया जाकर आरोपियों को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) एवं 59 (क) के तहत प्रकरण कायम कर गिरफ्तार किया गया एवं न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री टेक बहादूर कुर्रे, आबकारी उप निरीक्षक श्री प्रकाश देशमुख, सुश्री नीलम स्वर्णकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
- दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा उपार्जन केन्द्रों में फर्जी/अवैध धान की बिक्री रोकने सतत् कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में विगत 16 जनवरी को ग्राम माटरा में राजेश साहू के ब्यारा के समीप अवैध धान संग्रहण की मौखिक सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार धमधा ने खाद्य निरीक्षक धमधा के साथ संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया। मौका जांच में ब्यारा मालिक द्वारा अपने धान के संबंध में टोकन एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। ब्यारा के समीप ही 270 कट्टा धान अवैध रूप से पाये जाने पर जप्ती कार्यावाही के दौरान संजय राजपूत द्वारा 270 कट्टा धान स्वयं का होने का दावा किया गया किन्तु मौके पर इसके संबंध में कोई वैध प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। वैध प्रमाण या दस्तावेज के अभाव में उक्त 270 कट्टा धान को निरीक्षण टीम द्वारा मण्डी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए धमधा मण्डी को सुपुर्द किया गया है।
- - धान का उठाव 3,50,544.98 मीट्रिक टनदुर्ग, / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिले के 87 सहकारी समितियों के अंतर्गत 102 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 101320 किसानों से 5,24,717.24 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है।जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से प्राप्त जानकारी अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 31 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। धान उठाव के लिए 4,67,984.09 मीट्रिक टन धान के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है। अब तक 3,50,544.98 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। 25799 किसानों ने धान बिक्री के पश्चात् 600.36 हेक्टयेर रकबा समर्पण किया है। समितियों में धान खरीदी हेतु बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता है।
- -लोरमी शहर के विकास के लिए एक साल में दिए हैं 53 करोड़ रुपए - श्री अरुण साव-उप मुख्यमंत्री ने झाफल और बंधवा में नए विकास कार्यों की घोषणा कीरायपुर. । उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव लगातार फील्ड में उतरकर विकास कार्यों के जमीनी हालात का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने गुरूवार को मुंगेली जिले के लोरमी नगर पालिका के तुलसाघाट वार्ड में निर्मित सीसी रोड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क की गुणवत्ता को लेकर लोगों से चर्चा कर उनकी समस्याएं भी सुनीं। श्री साव ने वार्ड में 14 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सड़क का भूमिपूजन भी किया। वहां 80 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने तुलसाघाटवासियों की मांग पर मनियारी नदी पर पुल बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने लोरमी नगर पालिका के वार्ड-15 में निर्माणाधीन सतनाम भवन का जायजा लेकर अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोरमी हाईस्कूल मैदान में 44 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि स्कूल में 25 लाख रुपए से अधिक की लागत से बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जाएगा। शहर के खिलाड़ियों की सुविधा के लिए 19 लाख रुपए की लागत से अच्छी रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। लाइट लगने से मैदान में रात में भी विविध धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने लोरमी शहर के विकास के लिए पिछले एक साल में ही 53 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।उप मुख्यमंत्री श्री साव अपने लोरमी प्रवास के दौरान सरस्वती शिशु मंदिर पूर्व माध्यमिक शाला झाफल के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने वहां सांस्कृतिक मंच का लोकार्पण भी किया। उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के लिए दस लाख रुपए और झाफल गंगा नगर में नवधा रामायण मंच निर्माण के लिए पांच लाख रुपए देने की घोषणा की। श्री साव दशरथलाल अमरीका बाई आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बंधवा में युवा सम्मान एवं वार्षिकोत्सव में भी शामिल हुए। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित कर बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कार्यक्रम में एकलव्य स्कूल से दशरथलाल स्कूल तक सीसी रोड निर्माण एवं स्वेच्छानुदान से राशि देने की घोषणा की।
- -सातवें वेतनमान के पेंशनर्स के महंगाई राहत में 4 प्रतिशत और छटवें वेतनमान के में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी-नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारीरायपुर।. राज्य शासन ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई राहत में चार प्रतिशत और छटवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के महंगाई राहत में नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। दोनों वेतनमानों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2024 से इस वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद आज विभाग ने मंत्रालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन द्वारा महंगाई राहत में बढ़ोतरी के बाद सातवें वेतनमान और छटवें वेतनमान के पेंशनर्स का महंगाई राहत क्रमशः 50 प्रतिशत और 239 प्रतिशत हो जाएगा। वर्तमान में सातवें वेतनमान के पेंशनर्स को 46 प्रतिशत और छटवें वेतनमान के पेंशनर्स को 230 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही है।
- -23.76 लाख किसानों ने बेचा धान, अभी तक 26349 करोड़ रूपए का भुगतान-कुल खरीदी का 97 लाख मीटरिक टन से अधिक धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी--72 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का हो चुका है उठावरायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। राज्य में 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक लगभग 132 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। प्रदेश के 23.76 लाख किसानों ने धान बेच चुके हैं। अभी तक बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 26 हजार 349 करोड़ रूपए किसानों को भुगतान किया गया है। धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मीलिंग के लिए तेजी के साथ धान का उठाव किया जा रहा है। अभी तक 97 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी कर दिया गया है। जिसके विरूद्ध 72 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु टोकन की सुविधा ऑनलाईन एप्प (टोकन तुंहर हांथ) एवं उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान सुविधा अनुसार तिथी का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते है।गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।धान खरीदी के साथ-साथ मिलर्स द्वारा धान का उठाव भी तेजी से हो रहा है। अब तक 97 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है, इसके एवज में 72 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव कर लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य की तहत 17 जनवरी को 55 हजार 301 किसानों से 3.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसके लिए 67 हजार 055 टोकन जारी किए गए थे।
- -श्रम मंत्री श्री देवांगन ने 78 हजार से अधिक श्रमिकों के बैंक खाते में 31.81 करोड़ रूपए किए अंतरित-आगामी शिक्षा सत्र से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना-श्रमिकों के बच्चों का होगा दाखिला-अब तक 430 करोड़ 03 लाख रूपए की राशि की जा चुकी है जारीरायपुर / श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन आज शुक्रवार को शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में 78 हजार से अधिक श्रमिकों के बैंक खाते में 31.81 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। इस अवसर पर अपर आयुक्त श्रम श्री एस. एल. जांगड़े, श्रम कल्याण मंडल के सचिव श्री अभिषेक पांडेय, उपायुक्त श्रम विभाग श्री पैकरा, सहायक श्रमायुक्त श्री आर. के. प्रधान सहित श्रमिक उपस्थित थे।इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के श्रमिकों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसका सीधा लाभ श्रमिक भाई-बहनों को मिल रहा है। श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि आगामी शिक्षा सत्र से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को दाखिला दिलाया जाएगा, जिसका खर्च शासन द्वारा वहन किया जाएगा। मजदूर का बच्चा मजदूर न रहे और पढ़ लिखकर अपना बेहतर मुकाम हासिल कर सके। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 17 सितम्बर को राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डीबीटी के जरिए श्रमिकों के खाते में राशि अंतरित की थी। आज पांचवीं बार श्रमिकों के खाते में राशि हस्तांतरित की जा रही है। मुख्यमंत्री की सोच है कि समय-समय पर शासन की योजनाओं का लाभ श्रमिकों को मिले इस दिशा में सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। श्रम विभाग के तीनों मंडल-छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है की 17 सितम्बर 2024 से 17 जनवरी 2025 तक 3 लाख 26 हजार श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 430 करोड़ 03 लाख रूपए अंतरित किये जा चुके हैं।कार्यक्रम के दौरान शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मुकुल कुमार साहू, कुमारी पल्लवी वर्मा, मुकेश तिवारी को 15-15 हजार रूपए, गौरव देवांगन को तीन हजार रूपए के सहायता राशि के चेक प्रदान किया। निःशुल्क सायकल वितरण योजना प्रियंका फ्रांसिस 3706 रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत मंगली कोठले को एक लाख रूपए एवं मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना खिरो नायक को 20 हजार रूपए का चेक प्रदाय किया गया।
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-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शासकीय कार्यों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध हो रही कड़ी कार्रवाई
-बीजापुर में सड़क निर्माण में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, मिलीभगत, शासकीय राशि के अपव्यय और गुणवत्ताहीन कार्यों पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश, तत्काल प्रभाव से निलंबन भी-रायपुर में मोवा ओवरब्रिज की मरम्मत में अमानक एवं गुणवत्ताहीन कार्य और अनियमितता पर पांच अधिकारी निलंबितरायपुर. / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकास कार्यों में अनियमितता और लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए जीरो टॉलरेंस का परिचय दिया है। राज्य शासन ने सड़क निर्माण और ओवरब्रिज मरम्मत कार्य में गड़बड़ी, लापरवाही, गुणवत्ताहीन कार्य और अनियमितता पर सख्ती बरतते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध बीजापुर से लेकर रायपुर तक कड़ी कार्रवाई की है। राज्य शासन ने बीजापुर में सड़क निर्माण में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, मिलीभगत, शासकीय राशि के अपव्यय और गुणवत्ताहीन कार्यों के दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के साथ ही निलंबन की भी कार्रवाई की है। एक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं रायपुर में मोवा ओवरब्रिज की मरम्मत में अमानक एवं गुणवत्ताहीन कार्य और अनियमितता पर पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया है।राज्य में भ्रष्टाचार और गडबड़ी पर जीरो टॉलरेंस पर अमल करते हुए सरकार ने आज कई अधिकारियों के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई की है। बीजापुर में आर.आर.पी.-1 (एल.डब्ल्यू.ई.) योजना के अंतर्गत 54.40 किमी लंबाई के अति महत्वपूर्ण प्रगतिरत नेलसनार-कोडोली-मिरतुल-गंगालुर मार्ग के कार्य के संबंध में गठित जाँच दल से प्राप्त प्रतिवेदन में पाई गई गड़बड़ियों के गंभीर होने एवं संबंधित अधिकारियों के मिलीभगत होने के कारण सड़क निर्माण में शासकीय राशि के अपव्यय, गबन, त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन प्रतिवेदन देने एवं ठेकेदार/निर्माण एजेंसी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। राज्य शासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य में गड़बड़ियों, गंभीर भ्रष्टाचार, मिलीभगत कर शासकीय राशि के अपव्यय एवं जानबूझकर गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य किए जाने के कारण तत्कालीन कार्यपालन अभियंता श्री बी.एल. ध्रुव, अनुविभागीय अधिकारी श्री आर.के. सिन्हा और उप अभियंता श्री जी.एस. कोड़ोपी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं अन्य सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराकर तत्काल लोक निर्माण विभाग को सूचित करने के निर्देश बस्तर परिक्षेत्र, जगदलपुर के मुख्य अभियंता को दिए हैं।नेलसनार-कोडोली-मिरतुल-गंगालुर मार्ग के कार्य के संबंध में गठित जाँच दल द्वारा बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता एवं बस्तर मंडल के अधीक्षण अभियंता के साथ विगत 8 जनवरी और 9 जनवरी को कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई कमियां पाई गईं। मार्ग के निर्माण कार्य में 29.00 किमी से 32.00 किमी एवं 50/10 तक कुल 4.20 किमी बी.टी. (OGPC+SEAL COAT) कार्य में अधिकांश जगह सील कोट (SEAL COAT) उखड़ गए हैं, जो डी.एल.पी. 06/2025 तक में है। किमी 41/2 से 50/10 मार्ग के विभिन्न फर्लांग (Furlong) में 41/10, 42/2, 42/6, 42/8, 42/10, 43/2, 43/4, 43/8, 44/6, 44/8, 45/4, 45/6, 45/8, 45/10, 46/6, 47/2, 47/10 एवं 50/8 सड़क सतह सिंक पोथोल्स (SINK POTHOLES) उत्पन्न हो गए हैं, जो डी.एल.पी. 06/2025 तक में है। किमी 28/4, 30/6 एवं 40/2 में पुल के एप्रोच स्लैब अपर्याप्त मोटाई (Inadequate Thickness) एवं बिना रिइनफोर्समेंट (Reinforcement) के बैक फीलिंग मटेरियल (Back filling material) के कमजोर कॉम्पेक्शन (Poor compaction) होने से सेटल्ड (Settled) हो गया है। इस प्रकार निर्धारित मानक एवं मापदण्ड का पालन किए बिना ही कार्य कराया जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंता द्वारा अधिकार का दुरूपयोग कर अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता बरती गई है। इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए विभाग ने अनुविभागीय अधिकारी श्री आर.के. सिन्हा, और उप अभियंता श्री जी.एस. कोड़ोपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय नवा रायपुर स्थित लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।लोक निर्माण विभाग ने नेलसनार-कोडोली-मिरतुल-गंगालुर मार्ग के कार्य में निर्धारित मानक एवं मापदण्ड का पालन किए बिना ही कार्य कराए जाने को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता को गंभीर कदाचार मानते हुए बीजापुर के सेवानिवृत्त प्रभारी कार्यपालन अभियंता श्री बी.एल. ध्रुव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें जारी नोटिस में विभाग ने कहा है कि क्यों न उक्त कृत्य के लिए आपके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। उन्हें इस संबंध में अपना लिखित प्रतिवाद नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करने को कहा गया है। लिखित प्रतिवाद निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।मोवा ओवरब्रिज मरम्मत कार्य में गडबड़ी पर पांच अधिकारी निलंबित, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्य का निरीक्षण कर जांच के दिए थे आदेशलोक निर्माण विभाग ने रायपुर के मोवा रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत में अमानक एवं गुणवत्ताहीन कार्य तथा अनियमितता पर भी बड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद विभाग ने पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।ओवरब्रिज में डामरीकरण कार्य में शिकायतों का संज्ञान लेकर उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने कार्य का औचक निरीक्षण किया था। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर गुणवत्ताहीन कार्य/खराबी पाई थी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के सेतु परिक्षेत्र, रायपुर के मुख्य अभियंता द्वारा केन्द्रीय गुणवत्ता एवं अनुसंधान प्रयोगशाला, लोक निर्माण विभाग, रायपुर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त की गई, जिसमें औसत बिटुमिन कंटेंट, कंबाईन्ड डेन्सिटी, मटेरियल के ग्रेडेशन मानक स्तर से कम पाया गया। इस प्रकार अमानक स्तर एवं गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किए बिना ही डामरीकरण का कार्य कराया जाकर कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंताओं द्वारा अधिकार का दुरूपयोग कर अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता बरती गई है। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग ने कार्यपालन अभियंता श्री विवेक शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी श्री रोशन कुमार साहू तथा उप अभियंता श्री राजीव मिश्रा, श्री देवव्रत यमराज और श्री तन्मय गुप्ता को निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इन सभी का मुख्यालय नवा रायपुर स्थित लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।










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