*- शालाओं में विशेष अवसरों पर न्यौता भोजन*

 दुर्ग/छत्तीसगढ़ में भोजन हेतु आमंत्रित करने को न्यौता कहा जाता है। यह विभिन्न त्यौहारों या अवसरों जैसे वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह और राष्ट्रीय पर्व आदि पर बड़ी संख्या में लोगों को भोजन प्रदान करने की भारतीय परम्परा पर आधारित है। समुदाय के सदस्य ऐसे अवसरों त्यौहारों पर अतिरिक्त खाद्य पदार्थ या पूर्ण भोजन के रूप में बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर सकते हैं।
यह पूरी तरह स्वैच्छिक है और समुदाय के लोग अथवा कोई भी सामाजिक संगठन या तो पूर्ण भोजन का आयोजन कर सकते हैं या अतिरिक्त पूरक पोषण के रूप में मिठाई, नमकीन, फल या अंकुरित अनाज आदि के रूप में खाद्य सामग्री का योगदान कर सकते हैं। न्यौता भोजन शाला में दिए जाने वाले भोजन का विकल्प नही है, बल्कि यह केवल शाला में प्रदान किए जाने वाले भोजन का पूरक है।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में भी न्यौता भोजन की अवधारणा रखी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना से लाभान्वित हो रहे बच्चों को अतिरिक्त खाद्य पदार्थ या पूर्ण भोजन के रूप में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम के तहत समुदाय के सदस्य विशेष अवसरों पर मिठाई, नमकीन, फल आदि के रूप में अतिरिक्त वस्तु या पूर्ण भोजन प्रदान कर सकते हैं। इसके तहत समुदाय के सदस्य किचन के बर्तन भी उपलब्ध करा सकते हैं। न्यौता भोजन समुदाय के बीच अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद करेगा। यह प्रधानमंत्री पोषण के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले भोजन के पोषण मूल्य में वृद्धि करने में मदद करेगा। यह शाला और स्थानीय समुदाय के मध्य आपसी तालमेल के विकास में सहायक होगा। सभी समुदाय वर्ग के बच्चों में समानता की भावना पैदा करने में मदद करेगा। पूरक पोषण के माध्यम से न्यौता भोजन की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करने में मदद करेगा। 

एम्स की तर्ज पर प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालय में बनेगा सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल
दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने 57 नए मोबाइल मेडिकल यूनिट उपलब्ध कराए जाएंगे
रायपुर/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के विभागों से संबंधित 6206 करोड़ 51 लाख 52 हजार रूपए की अनुदान मांगें आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। इनमें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 4,413 करोड़ 16 लाख 5 हजार रूपए, चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 1,788 करोड़ 86 लाख 12 हजार रुपए तथा बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग के लिए 4 करोड़ 49 लाख 35 हजार रूपए की राशि शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रदेश में त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ड्रोन सेवा के साथ-साथ आधुनिक चिकित्सा सेवा जैसे रोबोट टेक्नोलॉजी व रोबोट डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थान चिन्हांकित कर ट्रामा सेंटर खोलने की भी घोषणा की।
स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने सदन में कहा कि अगले वित्तीय वर्ष के  बजट में एम्स की तर्ज पर सभी संभागीय मुख्यालयों में सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल खोलने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य के दूरस्थ अंचलों के 6 जिला अस्पतालों गरियाबंद, कवर्धा, मुंगेली, रायगढ़, बैकुण्ठपुर और नारायणपुर को आदर्श जिला अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 20 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है। इस राशि से इन अस्पतालों में आवश्यकतानुसार मशीनें, अधोसंरचना तथा मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गरीब-मजदूर सहित जरूरतमंद मरीजों के इलाज हेतु मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सब की चिंता की है। इसके लिए शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रूपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने सदन में बताया कि दूर-दराज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पैथोलॉजी जांच की सुविधा उपलब्ध कराने नए बजट में 393 लैब टेक्निशियन के नवीन पदों का सृजन किया गया है। साथ ही दूरस्थ अंचलों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु 57 नए मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अनुदान मांगों पर हुई चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि निरोगी होना परम भाग्य है और अच्छे स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मोदी की गारंटी को पूरा कर रही है। उन्होंने सदन में बताया कि हमने वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य के 5 नये जिलों सक्ती, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं सारगंढ-बिलाईगढ़ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के लिए 165 नए पदों का प्रावधान किया है। मनेन्द्रगढ़ एवं कुनकुरी में 220 बिस्तर अस्पताल खोलने के साथ ही इनके भवन निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खड़गवां का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन, बिलासपुर उच्च न्यायालय के आवासीय परिसर में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा कुरूद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का 50 बिस्तर से 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन का प्रावधान आगामी वर्ष के बजट में रखा गया है। 

स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में बताया कि वर्ष 2024-25 के बजट में 18 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रावधान किया गया है। ये नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम गोडखाम्ही अखरार, डिडोरी (ची) जिला मुंगेली, गोलावण्ड जिला कोण्डागाव, नगर निगम चिरमिरी अन्तर्गत कोरिया कालरी, ग्राम सेवारी जिला बलरामपुर, ग्राम पोडागुडा एवं चितापुर जिला बस्तर, ग्राम मुरमा, जिला बैकुण्ठपुर ग्राम पंचायत करदेगा, ग्राम पेटामारा (अंकिरा), ग्राम गन्झियाडीह, ग्राम केराडीह एवं सिरिमकेला जिला जशपुर तथा रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा एवं जगदलपुर एयरपोर्ट में खोले जाएंगे। लकवा और वातरोग के पीड़ितों तथा नशामुक्ति के लिए लोगों को उनके रहवास के समीप फिजियोथेरेपी, मानसिक स्वास्थ्य एवं नशा मुक्ति की काउंसलिंग व योग परामर्श प्रदान करने के लिए सभी शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों में फिजियोथेरेपिस्ट, योग शिक्षा एव नशा मुक्ति परामर्शदाता की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने जगदलपुर, चिरमिरी और रायपुर में मानसिक चिकित्सालय खोलने की बात भी कही। 

श्री जायसवाल ने सदन में बताया कि प्रदेश के 123 अस्पताल राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र प्राप्त हैं। भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को चिकित्सालयों को एन.क्यू.ए.एस. के मापदण्डों के अनुरूप सुविधाओं से युक्त कर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के निर्देश जारी किये गये हैं। इस बजट में हमने 12 जिला अस्पतालों एवं 95 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानकों के अनुरूप सुविधायें उपलब्ध कराकर एन.क्यू.ए.एस. सर्टिफिकेट प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बजट में 12 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि जनसामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ-साथ आयुष पद्धतियों का भी राज्य में निरंतर विकास एवं विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 हेतु कुल राशि रुपए 442.68 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 के बजट में औषधि हेतु 23.26 करोड़ रूपए और चिकित्सकीय उपकरण हेतु 3.92 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 में 7 आयुर्वेद चिकित्सालय, 12 आयुष पॉलीक्लीनिक एवं 692 आयुष औषधालयों का जनभागीदारी के माध्यम से उन्नयन एवं सुविधाएं प्रदाय किये जाने हेतु राशि रूपए 2.12 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।
चिकित्सा शिक्षा
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने सदन में बताया कि अम्बिकापुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की भांति छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सिम्स) सुपरस्पेशिलिटी चिकित्सालय की स्थापना हेतु चिकित्सकीय उपकरण क्रय करने 10 करोड़ रूपए तथा भवन निर्माण हेतु 40 करोड़ रूपए, इस प्रकार कुल 50 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है। बिलासपुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय को नवीन स्थल में स्थानांतरित करने की मांग काफी समय से की जा रही थी जिसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के लिए 700 करोड़ रूपए की लागत से कोनी में नवीन भवन निर्माण किया जाना है। इस हेतु भवन निर्माण कार्य हेतु 10 करोड़ रूपए बजट प्रावधान है। रायपुर के डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल के 650 बिस्तरों से 1200 बिस्तरों के अस्पताल के रूप में उन्नयन के लिए 778 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

2 महीने की अल्प अवधि में ही जनहित में लिये गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री समाचार चैनल भारत 24 के नवा छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में हुए शामिल
रायपुर/ छत्तीसगढ़ के चहुमुंखी विकास के लिए मोदी की गारंटी को पूरा करने हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मोदी की गारंटी में जो भी वादे हैं, उन्हें आगामी 5 साल में हम पूरा करेंगे। हमने 2 महीने की अल्प अवधि में ही जनहित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। महतारी वंदन योजना में 70 लाख से ज़्यादा विवाहित महिलाओं ने फॉर्म भरा है। अगले महीने से उनके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने यह बातें आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में समाचार चैनल भारत 24 द्वारा आयोजित नवा छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के दौरान कहीं। उन्होंने चैनल द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि सरकार बनने पर मुख्यमंत्री पहला निर्णय 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास प्रदान करने का लेंगे। वर्तमान सरकार के गठन के तुरंत बाद 14 दिसम्बर को ही पहली कैबिनेट बैठक में इस सम्बंध में निर्णय लिया गया।
इसी तरह 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर 12 लाख से अधिक किसानों के खाते में 3716 करोड रुपए का बकाया बोनस उनके खाते में हमने डाला है। किसानों के हित मे हमारी सरकार द्वारा वायदे के मुताबिक 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की गई है ।इस साल धान की बंपर खरीदी हुई है। 147 लाख मैट्रिक धान की खरीदी हुई है जो अभी तक का सर्वाधिक है। समर्थन मूल्य सबको मिला है, अंतर की राशि 917 रुपए प्रति क्विंटल भी हम एक मुश्त जल्द ही देने वाले हैं।
 मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि विवाहित महिलाओं के लिए मोदी की गारंटी में वादा था कि साल का ₹12000 उनको देंगे। महतारी वन्दन योजना में यह राशि भी देने का हमने कैबिनेट में निर्णय ले लिया है। 70 लाख से ज्यादा विवाहित महिलाओं ने महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरा है। अगले महीने से उनके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा।उन्होंने कहा कि बस्तर और सरगुजा पर हमारा विशेष फोकस है । वहां तेंदूपत्ता उत्पादन होता है। अब हमने प्रति मानक बोरा तेंदूपत्ता खरीदी की दर 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों को हम स्कॉलरशिप देंगे। चरण पादुका योजना भी फिर से चालू की जाएगी। मोदी की गारंटी में जो भी हमारे वादे हैं, आने वाले 5 साल में हम उन्हें पूरा करेंगे ।
कानून व्यवस्था पर हम लगातार ध्यान दे रहे हैं। बस्तर हमारा संवेदनशील क्षेत्र है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार आते ही हमने बस्तर में विकास कार्य तेज कर दिया है। हम नए सुरक्षा कैंप शुरू कर रहे हैं। सुरक्षा कैंप बनने से नजदीकी गांव के लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। हमने नियद नेल्ला नार योजना की 16 फरवरी को शुरुआत की है। इस योजना का मतलब आपका अच्छा गांव योजना है। इसके तहत हमारा लक्ष्य है कि सभी गांव अच्छे बने, सभी गांव में सड़क, बिजली, पानी और राशन पहुंचे। योजना के शुरू होते ही वहां  विकास कार्य शुरू हो चुके हैं। हम वहां के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेंगे ताकि उन्हें शासन की योजना का लाभ मिले।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र हो जाए। विगत 10 साल के प्रयास में प्रधानमंत्री ने देश को आर्थिक दृष्टि से पांचवें स्थान तक ला दिया है साथ ही 2047 तक तीन टॉप देशों में हमारे देश को लाने का संकल्प लिया गया है। हमारा विश्वास है यह लक्ष्य पूरा होगा। इसके लिए हमें विकसित छत्तीसगढ़ भी बनाना होगा । छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को इसमें अपना योगदान देना पड़ेगा। 24 तारीख को विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम रखा गया है। इसमें 90 विधानसभा क्षेत्र के लोग एक साथ प्रधानमंत्री को सुनेंगे । विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हमें क्या-क्या करना है उस दिशा में हम काम करेंगे।
सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर में बिजली पहुंचाई जा रही है। बस्तर में आज भी 14000 घरों में बिजली नहीं है। सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाने का काम हम करेंगे। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हर घर में बिजली होने के साथ ही हर घर में नल का पानी पहुंचे इसलिए हमने इस बजट में पर्याप्त राशि की व्यवस्था की है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाएंगे।
छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना का लॉन्च 2 दिन पहले हुआ है। पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों में गुणवत्ता बढ़ाने अभी 211 स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों को भारत सरकार दो-दो करोड रुपए देगी।बस्तर यूनिवर्सिटी को 100 करोड रुपए भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। बिलासपुर यूनिवर्सिटी को 20 करोड़ दिया जा रहा है। इस तरह शिक्षा का क्षेत्र में भी हम काफी कार्य कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की धरती है। प्रभु श्री राम जहां गए हैं हम वहां पथ का निर्माण करेंगे। इसके लिए हमने बजट में प्रावधन किया है। साथ ही 5 शक्तिपीठों को जोड़ने के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। मोदी की गारंटी में राम लला दर्शन योजना भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को सरकारी खर्चे पर हम प्रभु श्री राम के दर्शन आयोध्याधाम में कराएंगे।

भिलाई। भिलाई निगम क्षेत्र में 13 दिनो से चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा 2.0 का अंतिम पढ़ाव सोमवार को एच.सी.एल. कालोनी सेक्टर 6 एवं मंकिनम्मा मंदिर डोम शेड के पास खुर्सीपार में आयोजित किया गया। 26 शिविर में 5721 लोगो ने शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने आवेदन जमा किये।
        निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में प्रातः 9 से सायं 5 बजे तक प्रतिदिन दो शिविर दो पाली में लगाया गया। केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गये विकसित भारत संकल्प यात्रा का बस शिविर स्थल पर पहुॅचते ही जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के द्वारा भारत माता एवं छत्तीसगढ़ महतारी के तैल्य चित्र पर माल्यापर्ण एवं दीप प्रज्जवलित कर शिविर का शुभारंभ किया जाता रहा है, इसके बाद उपस्थित सभी नागरिक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिए। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला गैस योजना, पी.एम. विश्वकर्मा, महतारी वंदन, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, स्वास्थ्य परीक्षण, टी.बी.रोग निदान, मुद्रा लोन स्वनिधि लोन के काउन्टर पर पहुॅच कर लोगो ने योजना की जानकारी प्राप्त किये और लाभान्वित होने फार्म भरे। शिविर स्थल पर अतिथियो द्वारा उज्जवला गैस योजना के गैस किट तथा स्व निधि का प्रमाण पत्र लाभान्वित हितग्राहियो को प्रदान किये। केन्द्र सरकार द्वारा जारी कलेन्डर एवं योजनाओ के पुस्तक तथा पाम्पलेट का वितरण नागरिको को किया गया।

भिलाईनगर। सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में आपूर्ति किये जा रहे पेयजल  का सभी जोन के विभिन्न स्थलों से नमूना लेकर जाॅच करने तथा जाॅच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने के निर्देश निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने दिये है।  निगम क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति प्रातः 6 बजे के समय सभी जोन के विभिन्न स्थलो से पानी जाॅच हेतु सेम्पल लिए जा रहे है साथ ही अलग-अलग जगह पर विभिन्न वार्डो के हैण्ड पम्प, पावर पम्प तथा सम्पवेल से पीने हेतु प्रयोग किये जा रहे पानी का भी जाॅच किया जा रहा है। जोन के जोन आयुक्त व कार्यपालन अभियंता अपनी टीम के साथ मैदानी क्षेत्रो में प्रातः भ्रमण कर पेयजल आपूर्ति के समय पाईप लाईन में हुए लिकेज की जाॅच भी कर रहे है और लिकेज पाईप लाईन का संधारण करवाया जा रहा है, ताकि जनजनित बिमारियों के संभावना से बचा जा सके। आयुक्त ने प्रतिदिन लिए जा रहे पानी के सेम्पल का पंजी में दर्ज करने तथा किसी भी श्रोत के जल का नमूना जाॅच में दुषित पाया जाता है तो उस क्षेत्र में आवश्यक उपाय करने के निर्देश अधिकारियों को दिये है। जल कार्य के अधीक्षण अभियंता संजय शर्मा ने बताया कि भूगर्भ से लिए जा रहे पानी की शुद्धता को बनाए रखने के लिए सोडियम हाईपोक्योराईट का धोल डाला जाता है।

रायपुर / राजधानी के मोतीबाग स्थित रीडिंग लाइब्रेरी का कार्य कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर शीघ्र ही पूर्ण किया जा रहा हैं। रीडिंग लाइब्रेरी की सदस्यता के लिए नालंदा परिसर में 23 फरवरी से 27 फरवरी तक सदस्यता शुल्क जमा किए जा सकेंगे। इस लाइब्रेरी के लिए 1 फरवरी 2024 से नालंदा परिसर लाइब्रेरी तथा सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए सदस्यता फॉर्म का वितरण किया जा रहा है।
स्मार्ट रीडिंग लाइब्रेरी के नोडल अधिकारी श्री केदार पटेल ने बताया कि आवेदक, आवेदन फॉर्म भर कर 23 से 27 फरवरी तक नालंदा परिसर में सुबह 10ः30 से शाम 5 बजे तक सदस्यता शुल्क जमा कर अपनी सदस्यता सुनिश्चित करा सकते हैं। सदस्यता हेतु आवेदकों को फॉर्म भर कर आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा तथा 2500 रू. कॉशनमनी तथा 500 रूपये मासिक शुल्क सहित कुल 3000 रूपये जमा करना होगा। कॉशनमनी की राशि सदस्यता छोड़ने की स्थिति में वापसी योग्य रहेगी। फॉर्म और पूरा शुल्क अदा करने वाले आवदेकों को 28 फरवरी से लाइब्रेरी का स्मार्ट आई.डी. कार्ड प्रदान किया जायेगा। मार्च के प्रथम सप्ताह में सदस्यों के अध्ययन के लिए लाइब्रेरी प्रारंभ किए जाएंगे। लाइब्रेरी में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों को व्यवस्थित किया जा रहा है। इस रीडिंग लाइब्रेरी 600 प्रतिभागी एक साथ बैठकर तैयारी कर सकेंगे। नालंदा परिसर के बाद मोतीबाग परिसर में प्रारंभ होने वाले रीडिंग लाईब्रेरी से प्रतिभागियों को काफी मदद मिलेगी।

रायपुर/ छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ तथा कनिष्ठ (एमबीडी23) परीक्षा 25 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 12ः15 बजे तक 59 परीक्षा केन्द्रों में संचालित की जाएगी। परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन के लिए श्री उत्तम प्रसाद रजक, डिप्टी कलेक्टर एवं परीक्षा प्रभारी अधिकारी रायपुर एवं श्री आशुतोष देवांगन, डिप्टी कलेक्टर नोडल अधिकारी तथा श्री केदार पटेल सहायक संचालक कौशल विकास रायपुर को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 24 फ़रवरी को होगा आयोजन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे वर्चुअली तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में होगा आयोजन
रायपुर / कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह ने आज बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 24 फरवरी को आयोजित होने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के संबंध में समस्त विभागों की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि कार्यक्रम को वृहद् बनाया जाए। इसके लिए हर पहलुओं पर बिंदुवार जानकारी अधिकारियों को दी।
ज्ञात हो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच को सुगम बनाये जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन 24 फ़रवरी को राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे और हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। इस आयोजन में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। इसके लिए कलेक्टर ने सभी विभागों को गुणवत्ता पूर्ण तैयारी करने को कहा। बैठक में एसपी श्री संतोष सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा ज़िला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहें।

दो दिवस में एंट्री नहीं करने पर होगी कार्रवाई
बिलासपुर/भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा हर वर्ष यूडाईस प्लस पोर्टल के माध्यम से जिले के समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं विद्यालय के सभी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित जानकारी की प्रविष्टि की जाती है। वर्तमान में जिले के अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों का यूडाईस प्लस सत्र 2023-24 का विद्यार्थी प्रोफाइल डाटा एण्ट्री का कार्य चल रहा है। इस संबंध में जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय को 9 फरवरी तक यूडाईस प्लस पोर्टल में अपने विद्यालय का डाटा प्रविष्ट करने के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन जमा हुई सूची के अनुसार विद्यालयों द्वारा यूडाईस प्लस सत्र 2023-24 में विद्यार्थियों की प्रविष्टि का कार्य पूरा नही किया गया है। इस प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी स्कूलो को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि दो दिवस के भीतर कार्य पूर्ण करें। अगर दिये गये समय पर कार्य पूर्ण नही होता है तो संबंधित शासकीय विद्यालय के संस्था प्रमुख के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जायेगी एवं अशासकीय विद्यालयों की मान्यता समाप्त की जावेगी।

बिलासपुर/ जिला स्तर पर परामर्शदात्री समिति की बैठक 23 फरवरी को दोपहर 2 बजे जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में आयोजित की गई थी अपरिहार्य कारणों से यह बैठक अब 27 फरवरी को आयोजित की गई है।

हाईवा जप्त कर 1 लाख से अधिक का जुर्माना
बिलासपुर/खनिज अमला द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न माध्यमों से शिकायत/ सूचना प्राप्त होने पर 21 से 22 फरवरी तक खनिजों के अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन के कुल 07 मामलों पर कार्रवाई की गई।     
मंगला, कोनी एवं मस्तुरी क्षेत्रों में जांच के दौरान अवैध रेत भण्डारण के 02 मामलों में कार्रवाई की गई तथा अवैध रेत परिवहन के 01, अवैध मुरूम परिवहन के 01, एवं अवैध चूनापत्थर परिवहन के 03 मामलो पर कार्रवाई करते हुए 05 हाईवा जप्त कर थाना मस्तूरी तथा थाना कोनी में सुरक्षार्थ रखा गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम कोपरा क्षेत्र में अवैध मुरूम उत्खनन के प्रकरण का निराकरण करते हुए अर्थदण्ड की राशि एक लाख बहत्तर रूपए जमा कराया गया है।     
जप्त खनिजमय वाहनों पर खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। खनिज अमला द्वारा रेत उत्खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रों का भी सतत निरीक्षण किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र से यदि अवैध रेत उत्खनन, परिवहन के मामले दर्ज होने पर पुनः एफआईआर अथवा न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया जावेगा।

बिलासपुर/ तहसील सह एसडीएम कार्यालय परिसर में वाहन पार्किंग स्टैंड संचालन के लिए 28 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। संचालन की अवधि 1अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के लिए है। ठेके की न्यूनतम दर 1लाख 20 हजार रूपए रखी गई है। संचालक को प्रति साइकिल से 5 रुपए, बाइक से 10 रुपए और चार पहिया वाहन से 20 रुपए किराया लेना होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए तहसील कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

बिलासपुर/जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के अंतर्गत जिले में संचालित 8 पीएमश्री विद्यालय में 31 मार्च 2024 तक के लिए अंशकालिक योग,खेल शिक्षक  और प्रशिक्षक की नियुक्त किये जाने हेतु पूर्व में विज्ञापन जारी किये गये थे। प्राप्त आवेदानों की जांच उपरान्त पात्र व अपात्र आवेदकों की सूची जारी की गई है। जिसे जिला पंचायत के सूचना पटल पर, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर के सूचना पटल पर व जिला परियोजना कार्यालय सगग्र शिक्षा जिला पंचायत भवन द्वितीय तल में देखा जा सकता है। जिस पर  26 फरवरी 2024 तक कार्यालयीन दिवसों में आवेदक लिखित में दावा आपत्ति जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा  द्वितीय तल जिला पंचायत भवन बिलासपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं।

दुर्ग/कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए विधानसभा क्षेत्र दुर्ग (ग्रामीण), अहिवारा एवं भिलाई नगर सहित तीनों क्षे़त्रों हेतु 8 विकास कार्यों के लिए कुल 57 लाख 17 हजार 116 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र दुर्ग (ग्रामीण) के लिए विधायक श्री ललित चंद्राकर द्वारा अनुशंसित 1 विकास कार्य हेतु 2 लाख़ 99 हजार 596 रूपए, विधानसभा क्षेत्र अहिवारा के लिए विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा द्वारा अनुशंसित 1 विकास कार्य हेतु 3 लाख 70 हजार रूपए एवं विधानसभा क्षेत्र भिलाईनगर में 6 विकास कार्यों के लिए विधायक श्री देवेन्द्र यादव द्वारा अनुशंसित 50 लाख 47 हजार 520 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
      जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विस क्षेत्र दुर्ग (ग्रामीण) अंतर्गत वार्ड क्र. 07 में तामेश डेलीनिड्स के पीछे शिव मंदिर के पास पेवर ब्लॉक एवं तार फेंसिग लगाने हेतु 2 लाख़ 99 हजार रूपए, विस क्षेत्र अहिवारा अंतर्गत ग्राम सहगांव में प्राथमिक शाला प्रांगण में चेकर टाईल्स कार्य हेतु 3 लाख 70 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार विस क्षेत्र भिलाई नगर के 6 विकास कार्यों में भिलाई नगर अंतर्गत वार्ड न. 60 सेक्टर-5 स्थित सड़क नं. 40-41 के मध्य डोम शेड निर्माण कार्य हेतु 19 लाख 98 हजार रूपए, सेक्टर 06 स्थित तेलगु क्रिश्चन समाज (बैप्टिस्ट) चर्च के समीप सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 9 लाख 99 हजार 758 रूपए, वार्ड क्र. 63 सेक्टर 06 मलयालय ग्रंथालय के समीप डोम शेड निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, सेक्टर 8 गोल मार्केट के पास सार्वजनिक सामुदायिक मंच निर्माण कार्य हेतु 4 लाख 99 हजार 762 रूपए, वार्ड क्र. 59 क्रास स्ट्रीट 4 के पास शेड निर्माण कार्य हेतु 3 लाख एवं सेक्टर 10 देना बैंक के पीछे शिव मंदिर में मंच निर्माण कार्य हेतु 2 लाख 50 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एक कार्य के लिए 5 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। सांसद श्री विजय बघेल द्वारा अनुशंसित उक्त कार्यो का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग द्वारा की जाएगी।
   जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सिरसाखुर्द के सरस्वती शिशु मंदिर में कक्ष निर्माण हेतु 5 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

दुर्ग / दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, अंजोरा में किसानों एवं उद्यमियों के विशेष मांग पर मुर्गी पालन प्रबंधन एवं उद्यमिता विकास में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 21 से 23 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आर.आर.बी.सिंह के मार्गदर्शन एवं महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ.एस.के. तिवारी के निर्देशन में विभिन्न जिलों से आए हुए 38 प्रतिभागियों, निदेशक अनुसंधान सेवाएं डॉ.जी.के.दत्ता, निदेशक जैव प्रौद्योगिकी डॉ.एम.के.अवस्थी, डॉ.के.मुखर्जी,  डॉ.केशब दास, डॉ.धीरेंद्र भोंसले, प्राध्यापको, विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉ.दिलीप चौधरी, उपकुलसचिव डॉ.एम.के. गेंदले, कुलपति जी के निज सहायक श्री संजीव जैन एवं अन्य की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस प्रशिक्षण में विषय विशेषज्ञों द्वारा मुर्गी पालन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे छत्तीसगढ़ में मुर्गी पालन की संभावनाएं, छत्तीसगढ़ की जलवायु के लिए उपयुक्त नस्ल, उनके आवास एवं सामान्य प्रबंधन, कुक्कुट आहार का प्रबंधन, मुर्गियों में रोग प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार, मुर्गियों में होने वाली महत्वपूर्ण बीमारियां उनका टीकाकरण, रोकथाम, कम लागत में मुर्गी घर का निर्माण, उनकी प्रजनन व्यवस्था, ब्रूडिंग, चूजा, ग्रोवर एवं लेयर पालन तथा प्रबंधन पर जानकारियां दी गई। छत्तीसगढ़ तथा भारत सरकार द्वारा मुर्गी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एवं नाबार्ड घोषित योजनाएं आवेदन प्रक्रिया, बैंक लोन की प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ राज्य में रुरल इंडस्ट्रियल पार्क के अंतर्गत मुर्गी पालन में संभावनाओं के बारे में विभिन्न विषय विशेषज्ञों के द्वारा सारगर्भित व्याख्यान दिया गया।
      इस अवसर पर महाविद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 एवं बी.व्ही.एस.सी.एण्ड एच.के प्रथम वर्ष के बुकलेट का भी विमोचन किया गया। इस बुकलेट का प्रकाशन भारतीय  कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अनुसूचित जाति उपयोजना के वित्तीय सहयोग से किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति डॉ.आर.आर.बी.सिंह  ने अपने उद्बोधन में बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में मुर्गी पालन की असीम संभावनाएं हैं। विश्वविद्यालय द्वारा निरंतर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु कुक्कुट जर्मप्लाज्म का वितरण विभिन्न परियोजना द्वारा लगातार किया जा रहा है। भविष्य में कुक्कुट पालन व्यवसाय को काफी आगे जाना है, बस आवश्यकता है सिर्फ कुशल प्रबंधन एवं तकनीकी जानकारी की।  महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर एस के तिवारी ने अपने व्याख्यान में कहा कि मुर्गी पालन हेतु किसानों को हमेशा तकनीकी सहयोग महाविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। महाविद्यालय द्वारा बैकयार्ड कुक्कुट पालन हेतु बटेर, टर्की एवं वन राजा तथा कड़कनाथ मुर्गी चुजों का वितरण भी किया जाता रहा है। विगत 5 वर्षों में एक लाख से अधिक चुजों का वितरण किया जा चुका है। कार्यक्रम प्रशिक्षण आयोजक डॉ.ओ.पी.दीनान द्वारा धन्यवाद ज्ञापन एवं कार्यक्रम का संचालन डॉ. दीप्ति किरण बरवा द्वारा किया गया।

दुर्ग। जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा गुरूवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप अंतर्गत दो पहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। जिसमें शिक्षा विभाग के लगभग 200 अधिकारियों, संकुल समन्वयकों, व्यायाम शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने भाग लेकर दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक किया। इस रैली में विभाग द्वारा न केवल मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक किया, अपितु हेलमेट पहनकर जन-जन को यह भी संदेश दिया गया कि “जान है तो मतदान है“ हमें वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस रैली के माध्यम से यह भी संदेश दिया गया कि लोकसभा निर्वाचन में अपने मताधिकार का उपयोग करने मतदान केन्द्र जरूर जाए और वाहन से जाए तो हेलमेट अथवा सीट बेल्ट जरूर लगाएं। इस रैली में यातायात विभाग (पुलिस) का योगदान सराहनीय रहा। इस रैली को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत-दुर्ग श्री अश्वनी देवांगन द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। रैली के बाद डी.एस.पी. ट्रैफिक श्री सतीश सिंह ठाकुर द्वारा यातायात सुरक्षा शपथ एवं जिला शिक्षा अधिकारी श्री अभय जायसवाल द्वारा मतदान करने हेतु सभी को शपथ दिलाया गया। यातायात निरीक्षक श्री आनंद शुक्ला द्वारा रैली के दौरान यातायात व्यवस्था को दुरुस्त की गई।

आदिम जाति कल्याण मंत्री ने पथरिया और मुंगेली में छात्रावास खोलने की घोषणा की
तखतपुर में खुलेगा उद्यानिकी महाविद्यालय
रायपुर।  कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के विभागों से संबंधित 59702 करोड़ 28 लाख 57 हजार रूपए की अनुदान मांगें आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। इनमें अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 214 करोड़ 35 लाख 5 हजार रूपए, आदिम जाति कल्याण के लिए 7292 करोड़ 8 लाख 76 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 31,724 करोड़ 95 लाख 39 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य (सड़कें और पुल) के लिए 1516 करोड़ 65 लाख 2 हजार रूपए, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 2 करोड़ 85 लाख 90 हजार रूपए, अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए 130 करोड़ 79 लाख 39 हजार रूपए, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 10,206 करोड़ 73 लाख 23 हजार रूपए, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास के लिए 305 करोड़ 91 लाख 32 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य (भवन) के लिए 287 करोड़ 97 लाख 9 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 453 करोड़ 41 लाख 24 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए 165 करोड़ 93 लाख 63 हजार रूपए, कृषि विभाग के लिए 6980 करोड़ 47 लाख 55 हजार रूपए तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिए 420 करोड़ 15 लाख 20 हजार रूपए की राशि शामिल है।
सदन में चर्चा के दौरान सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की मांग रखा और सुझाव
 कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार कृषि और किसानों के कल्याण के लिए लगातार बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने किसानों को 2 वर्षों के बकाया बोनस की राशि का भुगतान शपथ लेने के दो सप्ताह के भीतर ही किया है। हम 3100 रूपए की दर से प्रति एकड़ किसानों से 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं। बहुत ही कम समय में हमारी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उद्योगों के साथ ही कृषि क्षेत्र का भी विकास जरूरी है।
    छत्तीसगढ़ में अच्छी जमीन, पानी और कृषि के अनुकूल जलवायु है। इस क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमें प्रसंस्करण के क्षेत्र में जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन में छत्तीसगढ़ के 24 जिले शामिल हैं। इसके अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए 2 करोड़ रूपए तक की सहायता दी जाती है। सरगुजा क्षेत्र में शक्कर कारखाना की स्थापना से वहां के किसानों की आय बढ़ी है। कृषि के साथ ही उद्यानिकी फसलों का विस्तार भी जरूरी है। श्री नेताम ने कहा कि हमने अगले वर्ष के बजट में प्याज, मसाला, फूल और चाय की खेती का रकबा बढ़ाने का प्रावधान रखा है। हम जशपुर से सामरी तक 5585 एकड़ में चाय बगानों का विस्तार करेंगे। हमने कटहल के प्रसंस्करण के लिए भी बजट प्रावधान रखा है।
    आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री नेताम ने बताया कि वर्ष 2024-25 के बजट में आबादी के अनुसार विभिन्न वर्गों के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। हमने अनुसूचित जनजाति उपयोजना की राशि में करीब 31 प्रतिशत और अनुसूचित जाति उपयोजना की राशि में 28 प्रतिशत की वृद्धि की है। विभागीय अनुदान मांगों की चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने सदन में पथरिया में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, मुंगेली में अनुसूचित जाति छात्रावास और तखतपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने ऐसे सभी जिला और विकासखण्ड मुख्यालय जहां पोस्ट मैट्रिक छात्रावास नहीं है, वहां पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोलने की घोषणा की। उन्होंने ऐसे जिला मुख्यालय जहां महाविद्यालय हैं, वहां कन्या छात्रावास खोलने की भी घोषणा की। श्री नेताम ने कहा कि प्रदेश के आश्रम-छात्रावासों, प्रयास स्कूलों और एकलव्य संस्थानों में सुविधाएं विकसित कर उन्हें देश में मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने आश्रमों और छात्रावासों का उन्नयन कर सीटों की संख्या बढ़ाने की बात कही। श्री नेताम ने भवनविहीन आश्रमों और छात्रावासों के नए भवन प्राथमिकता के साथ बनाने की बात भी कही।
    श्री नेताम ने विशेष पिछड़ी जनजातियों और उनकी बसाहटों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल से राज्य के विशेष पिछड़ी जनजातियों तक बुनियादी सुविधाएं, बेहतर अधोसंरचना और जनसुविधाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य में पीवीटीजी बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

25 फरवरी तक नवीनीकरण कार्य किए जाएंगे
रायपुर/छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 22 फरवरी की स्थिति में 65 लाख 7 हजार 442 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का अन्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निशक्तजन एपीएल राशनकार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है। राशनकार्डधारियों के लिए खाद्य विभाग द्वारा एप तैयार किया गया है। एप के माध्यम से हितग्राही ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। ऐसे हितग्राही जिनके पास एंड्राएड मोबाईल की सुविधा नहीं है या नेटवर्क की समस्या है तो वे हितग्राही उचित मूल्य की दुकान में भी जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 25 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

निरंतर हो रहा धान का उठाव
रायपुर/राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में  किसानों से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर रिकार्ड खरीदी की जा चुकी है। कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। मार्कफेड के महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 121 लाख 84 हजार 969 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 113 लाख 88 हजार 576 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है।

रायपुर/ राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बतौर कल 23 फरवरी को एक वर्ष पूर्ण हो रहा है। यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि यहां उच्च  संवैधानिक पद पर साहित्यकार और संवेदनशील व्यक्ति राज्यपाल के रूप में आसीन हैं। राजभवन के दरवाजे सभी के लिए खुले रहते हैं। हर तबके, वर्ग और समाज के लोग राज्यपाल से भेंट करने आते हैं और संतुष्ट होकर जाते हैं। राज्यपाल को छत्तीसगढ़ के लोग अत्यंत सरल ,सहज लगते हैं और वे सभी से आत्मीयता के साथ मिलते हैं।
    श्री हरिचंदन ने राज्यपाल एवं कुलाधिपति का पद संभालने के बाद कुलाधिपति के रूप में सबसे पहले राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक ली और उनके विश्वविद्यालयों की गतिविधियों एवं समस्याओं की जानकारी लेकर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उनका कहना हैं कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और इसका प्रभाव उसके भविष्य पर भी पड़ता है। इसलिए सभी विश्वविद्यालयों को समय पर दीक्षांत समारोह सम्पन्न करना चाहिए। उनके इस निर्देश के बाद राज्य के 11 शासकीय और निजीे विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह आयोजित हुए और लगभग 4 लाख विद्यार्थियों को विभिन्न उपाधियां एवं पदक प्रदान किये गये। कुलाधिपति के रूप में वे विद्यार्थियों को राष्ट्र की सेवा करने एवं गरीब, शोषित व वंचित वर्ग के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि सर्वाधिक युवाओें की आबादी वाले इस देश के युवाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एवं उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का इस दौरान छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। उन्होंने छत्तीसगढ़ राजभवन के आतिथ्य को अत्यंत सराहा ।
    प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर देश में विकसित भारत /2047 अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से युवाओं को जोड़ने के लिए राज्यपाल के निर्देशन में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों की कार्यशाला राजभवन में आयोजित की गई। राज्यपाल का मानना है कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए युवाओं के नवीन विचारों को राष्ट्र निर्माण में शामिल करना होगा। युवा शक्ति का उपयोग करके हम भारत को एक विकसित और सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं।
    प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनूठी पहल का क्रियान्वयन राज्यपाल श्री हरिचंदन के निर्देशन में किया जा रहा है। इसके तहत अब तक 26 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस राजभवन में* एक भारत श्रेष्ठ भारत* कार्यक्रम के तहत बड़े ही उल्लास पूर्ण वातावरण में मनाया गया है। विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए इस कार्यक्रम में अब तक (गुजरात, महाराष्ट्र, ओड़िशा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गोवा, असम, नागालैण्ड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू, केरल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांखड, झारखण्ड, मेघालय, उत्तरप्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, केन्द्र शासित प्रदेशों लद्दाख, चंडीगड़, अंडमान निकोबार द्वीप, पुडूचेरी, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन दीव) का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया है।
*एक भारत-श्रेष्ठ भारत युवा संगम *कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों के काॅलेजों  में पढ़ने वाले विद्यार्थी एक-दूसरे राज्यों का भ्रमण कर वहां के खान-पान, संस्कृति, रहन-सहन से रूबरू हो रहें हैं। इस कड़ी में गोवा और नागालैण्ड के विद्यार्थी भी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। राज्यपाल ने उनसे मुलाकात की और वैचारिक आदान-प्रदान भी किया। उनका कहना है कि विद्यार्थी ऐसा कार्य करे जिससे देश गौरवान्वित हो और एक भारत-महान भारत का उद्देश्य पूरा हो सके।
राज्यपाल श्री हरिचंदन की पहल पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘‘मन की बात‘‘ कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण राजभवन में सुना गया। श्री मोदी ने कार्यक्रम की विभिन्न कड़ियों में छत्तीसगढ़ के हस्तियों से बातचीत की , साथ ही उनका उल्लेख किया। काष्ठ शिल्पकार श्री अजय मंडावी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था कि वे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के गुमराह युवाओं को सही मार्ग दिखा रहें हैं। इसी तरह बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड के ग्राम देउरगांव की महिला स्व-सहायता समूह का उन्होंने उल्लेख किया था जो स्वच्छता अभियान से जुड़कर अपने गांव की सड़कों - गलियों की साफ-सफाई का अभियान चला रही हैं। राज्यपाल ने उन सभी हस्तियों को राजभवन आमंत्रित किया और उनका स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी।   
हमारे संवेदनशील राज्यपाल का प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान है। प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त  भारत अभियान के तहत राज्य को वर्ष 2025 तक टी.बी. रोग से मुक्त करने का लक्ष्य है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग, व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठन, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, बैंको एवं अन्य संगठनों से उन्होंने कम से कम 100 टी.बी. मरीजो को गोद लेने की अपील कर अभियान को गति दी। उन्होंने स्वयं निक्षय मित्र बनकर दंतेवाड़ा के 51 मरीजों को गोद लिया और उन्हें अतिरिक्त पोषण आहार देने के लिए 2 लाख रूपए प्रदान किए। श्री हरिचंदन रेडक्राॅस की गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल होते है। साथ ही सभी जिला कलेक्टर और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में रेडक्राॅस से जोड़ने का आव्हान करते है और शिविरों में जाकर रक्तदाताओं का मनोबल भी बढ़ाते है।
दुनिया में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण के प्रति श्री हरिचंदन ने समय-समय पर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि अभी प्रदूषण को नही रोकेंगे तो यह महामारी का रूप ले लेगा। उन्होंने राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के कुछ समय बाद राजभवन एवं उसके आस-पास के क्षेत्र को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित कर पर्यावरण स्वच्छता का संदेश जनमानस को दिया। वे जिस भी कार्यक्रम मे जाते हैं ,वृक्षारोपण अवश्य करते हैं यह उनका पर्यावरण के प्रति अगाध प्रेम दर्शाता है। वे युवाओं से भी  आव्हान करते हैं कि अपने राष्ट्र पर,अपनी संस्कृति पर गर्व करें और हमेशा वंचित वर्गों की सहायता के लिए आगे आएं।
आजादी की 75वें वर्षगांठ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की याद में पूरे देश में आजादी का ‘अमृत महोत्सव‘ मनाया गया। इस कार्यक्रम के तहत राजभवन में ‘‘मेरा माटी-मेरा देश‘‘ अमृत कलश यात्रा आयोजित की गई जिसमे प्रदेश के सभी विकासखंड से शहीदों के सम्मान में मिट्टी एकत्रित कर राजभवन लाया गया। राज्यपाल ने पावन मिट्टी से भरे अमृत कलशों को पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नई दिल्ली के कत्र्तव्य पथ पर अमृत वाटिका के निर्माण के लिए भेजा गया। उन्होंने शहीदों परिजनों का सम्मान कर अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट किया।  
 राज्यपाल स्वयं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के सदस्य है। इस नाते देश की आजादी  के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले असंख्य बलिदानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव को सदैव प्रकट करते हैं। इसी कड़ी में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब अंबेडकर, श्री लालबहादुर शास्त्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महापुरूषों और नेताओं जिन्होंने  देश की आजादी, सार्वभौमिकता, अखंडता, लोकतंत्र की रक्षा और मानव कल्याण के लिए अविस्मरणीय योगदान किया है। उनकी जयंती और पुण्य तिथि पर उन्हेें नमन करने और उनके योगदान का स्मरण करने के लिए राजभवन में नई परंपरा राज्यपाल ने प्रारंभ कराई है।   
राज्यपाल के 1 वर्ष के कार्यकाल में   अनेकों अध्यादेशों और 43 विधेयकों  का अनुमोदन किया गया। उन्होंने पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर सहित 6 निजी विश्वविद्यालयों में कुलपतियो की नियुक्ति की। इस एक वर्ष के कार्यकाल को वे संतुष्टि पूर्ण  मानते हैं और सतत् सक्रिय रहते हुए सदैव जनता के लिए कार्य करना चाहते हैं।

रायपुर/ स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी गैर शिक्षकीय कार्य हेतु विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थाओं में संलग्न किया गया है ऐसे शिक्षक अपने मूल पदस्थापना शाला में अध्यापन कार्य हेतु शीघ्र ही कार्यमुक्त होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टरों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी गैर शिक्षकीय कार्य हेतु विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थाओं में संलग्न हैं और गैर शैक्षणिक संलग्नीकरण से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। इस आशय की शिकायत स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल को प्राप्त हो रही थी। शिकायकर्ताओं ने स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया था।

रायपुर/ स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा सचिव को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन शाला प्रबंध समिति एवं विकास समिति गठन की कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव जिला-कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि जिलों के प्रभारी मंत्री के अनुमोदनोपरान्त नवीन शाला प्रबंध एवं विकास समिति का गठन किया जाए। उन्होंने कहा है कि शाला प्रबंध एवं विकास समिति अपने बैठक में विद्यालय हित में निर्णय पारित कर राशि व्यय करने में सक्षम होगा, इस हेतु उच्च कार्यालय से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शाला प्रबंध एवं विकास समिति को 18 जनवरी 2024 को भंग किया जा चुका है।

विधानसभा की कार्यवाही से रूबरू हुए कॉलेज के छात्र-छात्राएं
रायपुर/विधानसभा भ्रमण छात्रों के लिए सरकार की कार्यप्रणाली को करीब से देखने का एक शानदार तरीका हो सकता है। यह उन्हें विधायिका की विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जानने और विधायिका के सदस्यों से मिलने का अवसर प्रदान कर सकता है।
    शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय में अध्ययनरत विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ विधानसभा का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने विधानसभा कार्यवाही को करीब से देखा और समझा। साथ ही विधानसभा सेंट्रल हॉल, लाइब्रेरी भी देखी। विद्यार्थियों ने शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की और अपने अनुभव साझा किया। मंत्री श्री अग्रवाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि, सभी विद्यार्थियों को विधायिका की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली को करीब से जानना चाहिए। ये आने वाले समय में उन्हें मदद करेगी। विधायिका, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह नागरिकों को अपनी आवाज उठाने और सरकार के कामकाज में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। विधायिका की संरचना और कार्य प्रणाली को समझने से विद्यार्थी सक्रिय नागरिक बन सकते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकते हैं।

रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा रक्षित केंद्र रायपुर स्थित एकलव्य शूटिंग केंद्र एवं शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र में छत्तीसगढ़ के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियो के लिए आयोजित एकलव्य शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सहित पुलिस के अधिकारी एवं जवान  मिलाकर लगभग 130 लोग इस एयर रायफल, एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहें हैं। इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि यह प्रतियोगिता एक नवाचार और अभ्यास है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से भविष्य में बड़े आयोजनो में हम जरूर मेडल जीतकर आएंगे। उन्होंने कहा कि टारगेट शूटिंग न केवल आपको सक्रिय रखने के लिए एक शानदार खेल है बल्कि यह आत्म-सम्मान आत्मविश्वास भी पैदा करता है। शूटिंग खेल को अपनाने से कई शारीरिक लाभ होते हैं। बढ़ी हुई ताकत सहन शक्ति संतुलन हाथ और आंख समन्वय और बढ़िया कौशल इसके कुछ लाभ हैं। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक रायपुर श्री अमरेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह सहित पुलिस एवं प्रतिभागी अधिकारी उपस्थित थे।