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- -सभी किसानों से 16 अगस्त तक फसल बीमा कराने की अपीलरायपुर / कृषि मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने आज दुर्ग स्थित अपने निवास कार्यालय से राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा के प्रचार-प्रसार के लिए 8 जागरूकता रथों को रवाना किया। किसान राज्य में खरीफ फसलों का ज्यादा से ज्यादा बीमा कराएं, इसके लिए यह जागरूकता रथ गांव-गांव घूमकर किसानों को बीमा संबंधी जानकारी देंगे।उल्लेखनीय है कि राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कव्हरेज और इसकी सहायता प्रदान की जाती है, ताकि कृषि में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। राज्य में खरीफ फसलों के अंतर्गत धान सिंचित एवं असिंचित, मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग एवं उड़द अधिसूचित फसलें हैं, जिनका बीमा किसान करा सकते हैं। उक्त फसलों का बीमा कराने के लिए किसानों को प्रीमियम राशि का मात्र 2 प्रतिशत राशि देनी होती है, शेष राशि का वहन शासन द्वारा किया जाता है।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राज्य प्रभारी ने बताया कि अब तक राज्य के 10 लाख 52 हजार 308 किसान अपनी फसलों का बीमा करा चुके हैं। कृषि विभाग ने शत्-प्रतिशत किसानों से अपनी फसलों का बीमा 16 अगस्त तक कराने जाने की अपील की है, ताकि जोखिम से बचा जा सके।
- रायपुर । उद्यानिकी फसलों का उत्पादन कर रहे किसानों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा टमाटर, बैगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक के लिये खरीफ वर्ष 2023 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। उद्यानिकी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इच्छुक ऋणी एवं अऋणी कृषक 16 अगस्त 2023 तक निकटतम राष्ट्रीय बैंक शाखा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियों, लोक सेवा केन्द्र, भारत सरकार की बीमा पोर्टल अथवा डाक विभाग के माध्यम से फसल बीमा करा सकते है। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उद्यानिकी विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क किया जा सकता है।किसानों के हानि का मूल्यांकन अधिसूचित क्षेत्र में स्थापित स्वचलित मौसम केंद्र से प्राप्त 4 आवरित जोखिमों जैसे कम या अधिक तापमान, कम या अधिक या बेमौसम वर्षा, वायु गति, कीट एवं व्याधि प्रकोप के अनुकूल मौसम के प्रमाणित आंकड़ों एवं अधिसूचित टर्मशीट के अनुसार दावा गणना की जाएगी। दावा राशि का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। किसानों को फसल क्षति की संबंधित सूचना बीमा कंपनी को देने की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय आपदाएं अंतर्गत ओला वृष्टि एवं चक्रवाती हवाओं से फसलों में नुकसान होने पर 72 घंटों के भीतर बीमित फसलों के ब्यौरे, क्षति की मात्रा, क्षति का कारण, फोटो इत्यादि के साथ किसान सूचित करें।चयनित उद्यानिकी फसलों खरीफ के लिए किसानों द्वारा द्वेय प्रीमियम दर बीमित राशि का 5 प्रतिशत है। बिलासपुर जिले में खरीफ मौसम के फसलों हेतु 150 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है। अधिसूचित फसल टमाटर के लिए प्रति एकड़ बीमित राशि 1 लाख 20 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 6 हजार, बैगन के लिए बीमित राशि 77 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 3 हजार 850 रुपए, अमरुद के लिए बीमित राशि 45 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 2 हजार 250, केला के लिए बीमित राशि 1 लाख 65 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 8 हजार 250 रुपए, पपीता के लिए बीमित राशि 1 लाख 25 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 6 हजार 250, मिर्च के लिए बीमित राशि 90 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 4 हजार 500 रुपए और अदरक के लिए बीमित राशि 1 लाख 50 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 7 हजार 500 रुपए निर्धारित है।इस हेतु बिलासपुर जिले में बीमा कंपनी के प्रतिनिधि श्री थानेश्वर साहू मो.न. 99071-22727, बिल्हा में उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार परस्ते 94796-19829, तखतपुर में उद्यान विकास अधिकारी श्री जेनेन्द्र कुमार पैकरा 62659-81957, कोटा में वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी श्री साधूराम नाग 91654-90297 एवं मस्तूरी में प्रभारी उद्यान अधीक्षक श्री आरके जगत 80852-80923 से संपर्क कर अधिक जानकारी ली जा सकती है।आवश्यक दस्तावेजनवीनतम आधारकार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र, बी 1, पी 2 की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, बैंक का पता साफ दिखाई दे रहा हो। फसल बुआई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैद्य मोबाईल नंबर, बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिए फसल साझा अथवा कास्तकार का घोषणा पत्र।
- -, एनआईटी रायपुर बना था नोडल संस्थानरायपुर। एनआईटी रायपुर को भारत सरकार के युवा संगम कार्यक्रम का नोडल इंस्टिट्यूट बनाया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम, युवाओं के लिए एक्सपोजर टूर आयोजित करने पर केंद्रित रहा, जिसमें मुख्य रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र और देश भर के विभिन्न राज्यों के कुछ ऑफ-कैंपस युवा शामिल रहे। इस टूर ने युवाओं के लिए जीवन के कई पहलुओं, विकास स्थलों उपलब्धियों और मेजबान राज्य में युवाओं के जुड़ाव का एक व्यापक अनुभव प्रदान किया ।छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 में भाग लिया, जो भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 29 - 30 जुलाई को आयोजित किया गया था, अखिल भारतीय शिक्षा समागम में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देने वाली है और हम उस क्षण का हिस्सा बन रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य के निर्माण की नींव रख रहा है। साथ ही उन्हें माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान , माननीय शिक्षा मंत्री (राज्य) श्री सुभाष सरकार , एआईसीटीई के अधिकारियों के साथ विशेष रूप से बातचीत करने का अवसर मिला। इस यात्रा के दौरान श्री सुरेन्द्र नायक, युवा संगम कंसल्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का विशेष सहयोग छत्तीसगढ के प्रतिनिधियों को मिला |इस दौरान संस्थान के निदेशक डॉ. एन. वी. रमन्ना राव भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। युवा संगम की टीम में छत्तीसगढ़ राज्य के 10 छात्र, जो छत्तीसगढ के विभिन्न जिलों और उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रतिभावान छात्र छात्राएं शामिल रहे , जो अपने क्षेत्र विशेष जैसे एनएसएस , एन सी सी, गायन और नृत्य इत्यादि में निपुण हैं | इस यात्रा के फैकल्टी कोऑर्डिनेटर, एप्लाइड जियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. डी. सी. झरिया एवं इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मृदु साहू रहे |छत्तीसगढ़ और नागालैंड के प्रतिनिधियों ने एक साथ मिलकर अंतर सांस्कृतिक छत्तीसगढ़ी और नागामी लोक नृत्य का प्रदर्शन किया , जिसे उपस्थित दर्शकों द्वारा खुब सराहना मिली , इस नृत्य के दौरान दोनो संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने साथ मिलकर आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति दी| इसके साथ ही इस समागम के दौरान, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण प्रतियोगिताओं, शिक्षा में तकनीकी एकीकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा नीतियाँ, और अन्य विषयों पर चर्चा की गई।
- -10-17 अगस्त तक सात जिलों में आयोजित होगा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमरायपुर। प्रदेश में आगामी 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। राज्य के सात जिलों दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, मुंगेली और महासमुंद में 10 अगस्त से 17 अगस्त तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम (MDA) भी आयोजित किए जाएंगे।राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दौरान 10 अगस्त को प्रदेश में एक वर्ष से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। 10 अगस्त को दवा सेवन से छूटे हुए बच्चों व किशोरों को 17 अगस्त को मॉप-अप दिवस पर दवा खिलाई जाएगी। आंगनबाड़ियों, शासकीय विद्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में बच्चों को कृमि की दवा का सेवन कराया जाएगा। एक वर्ष से दो वर्ष के बच्चों को अलबेंडाजॉल की आधी गोली खिलाई जाएगी तथा दो साल से अधिक उम्र के सभी लाभार्थियों को अलबेंडाजाल की एक गोली खिलाई जाएगी।बच्चों व किशोरों के अच्छे स्वास्थ्य, बेहतर पोषण, बौद्धिक विकास, शाला में नियमित उपस्थिति और जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी एवं सुधार लाने के लिए कृमिनाशक दवा देना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 10 अगस्त से 17 अगस्त तक सात जिलों में 67 लाख से अधिक लोगों को सामूहिक दवा सेवन (MDA) का लक्ष्य रखा गया है। इन जिलों में गर्भवती महिलाओं एवं अति बीमार व्यक्तियों को छोड़कर एक साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को एल्बेण्डाजाॅल के साथ डी.ई.आई.सी. की दवा का सेवन कराया जाएगा।
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-पारेषण प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए सोप कमेटी की हुई बैठकरायपुर । छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के राज्य भार प्रेषण केंद्र में वियुत पारेषण प्रणाली के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सबकमेटी फॉर आपरेशन एंड प्रोटेक्शन (सोप) की बैठक हुई, जिसमें बायोमास से बिजली उत्पादन करने वाले उत्पादकों को ग्रिड के संचालन एवं सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी गई। इसमें एक वेबसाइट पेज का भी लोकार्पण किया गया, जिससे बायोमास से बिजली उत्पादन करने वाले उत्पादक पारेषण ग्रिड से जुड़ने संबंधी प्रक्रिया का निष्पादन में सहायता मिलेगी।छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी की प्रबंध निदेशक श्रीमती उज्जवला बघेल के मार्गदर्शन में हुई बैठक में जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। डंगनिया स्थित भार प्रेषण केंद्र के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में कार्यपालक निदेशक श्री केएस मनोठिया ने सर्वप्रथम सभी आगंतुकों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के निर्देश पर सबकमेटी फॉर आपरेशन एंड प्रोटेक्शन का गठन किया जाता है, इसका उद्देश्य पारेषण ग्रिड कोड के प्रावधानों के अनुरूप उत्पादन, वितरण, उपकेंद्र तथा भार प्रेषण केंद्र के बीच सामंजस्य बनाकर कार्य करना है। इसमें विचार-विमर्श से पारेषण प्रणाली सुचारू रुप से संचालित करने में सहायता मिलता है। बैठक में प्रदेश की विद्युत उत्पादन की स्थिति एवं बढ़ती मांग के बारे में विस्तार से बताया गया। इसमें कार्यपालक निदेशकगण सर्वश्री आरके शुक्ला, डीके चावड़ा, आरए पाठक, एमएस चौहान, मुख्य अभियंता श्री अविनाश सोनेकर, श्रीमती कल्पना घाटे, एसीई श्री गिरीश गुप्ता सहित अधिकारीगण उपस्थित थे। - बिलासपुर /कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष एवं ड्रेसर ग्रेड 1 के रिक्त पदों पर प्राप्त आवेदनों के जांच के उपरांत जारी पात्र-अपात्र की सूची के संबंध में दावा आपत्ति मंगाये गये है। दावा आपत्ति 12 अगस्त शाम 5 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के ई मेल आईडी ड्रेसर पद हेतु [email protected] एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष पद हेतु [email protected] के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। दावा आपत्ति हेतु जारी सूची जिले के वेबसाईट https://bilaspur.gov.in एवं www.cghealth.nic.in पर अपलोड एवं कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है।
- दुर्ग / जिले में 1 जून से 04 अगस्त तक 486.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सार्वाधिक वर्षा 680.6 मिमी पाटन तहसील में तथा न्यूनतम 235.0 मिमी. बोरी तहसील में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील दुर्ग में 462.8 मिमी, तहसील धमधा में 495.7 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 510.4 मिमी और तहसील अहिवारा में 533.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। 04 अगस्त तहसील दुर्ग में 8.0 मिमी, तहसील धमधा में 9.3 मिमी, तहसील पाटन में 7.3 मिमी, तहसील बोरी में 13.0 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 18.0 मिमी और तहसील अहिवारा में 27.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।
- बिलासपुर/जिला पंचायत की सामान्य सभा एवं सामान्य प्रशासन समिति की बैठक 10 अगस्त को जिला पंचायत सभाकक्ष में रखी गई है। जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरूण सिंह चौहान करेंगे। सामान्य सभा की बैठक दोपहर 12 बजे एवं सामान्य प्रशासन समिति की बैठक शाम 4.30 बजे होगी। बैठक में विद्युत, क्रेडा, कृषि, पशु पालन, उद्यानिकी एवं शिक्षा विभाग, रीपा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, गोधन न्याय योजना आदि के अंतर्गत चल रहे कार्यों की जानकारी, समीक्षा एवं अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे।
- बिलासपुर/जिले के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हास्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते है। इच्छुक विद्यार्थी प्रशिक्षण हेतु अपने आवेदन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के कार्यालय में 10 अगस्त तक कार्यालयीन समय में जमा कर सकते है। आवेदन के सबंध में नियम, निर्देश एवं आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट ट्रायबल डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन (www.tribal.cg.gov.in) से डाउनलोड कर सकते है।प्रशिक्षण हेतु स्थाई जाति प्रमाण पत्र, आयु 18 से 25 वर्ष के मध्य, 50 प्रतिशत के साथ 12वीं उत्तीर्ण, 12वीं में एक विषय अंग्रेजी, अंग्रेजी बोलने की न्यूनतम दक्षता, आंखों की रोशनी सामान्य, लंबाई के अनुपात में वजन, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही परिवार की कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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* कलेक्टर ने जारी किया आदेश*
*हाईवे में आवारा पशुओं को हटाकर किया जाएगा गौठानों में शिफ्ट: डॉ भुरे*
*शहर से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्ग में चिन्हित किए गए स्थान*
*कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ की बैठक*
रायपुर / जिले में सड़़क पर आवारा पशुओं के विचरण पर रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पालकों द्वारा सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, उद्यानों में विचरण करते पाए जाने पर संबधित पशुपालकों से एक हजार रूपये जुर्माना वसूला जाएगा और पशुओं को निकटतम कांजी हाउस भेजा जाएगा। पुनरावृत्ति होने पर पांच सौ रूपये जुर्माना राशि ली जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आदेश जारी किया है। जिसमें ग्राम पंचायत के सचिव को इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही पशु अतिचार अधिनियम के तहत् पशुपालकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने इस संबंध में आज बैठक ली जिसमें जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा, नगर निगम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। डॉ भुरे ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जिला प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न हाईवे में दुर्घटना जन्य स्थान चिन्हित किए गए है। जिसमें सेरीखेड़ी, संतोषी नगर, सिलतरा, सिंघनपुर, पारागांव-आरंग, चरौदा, उरला, फुंडहर, अभनपुर और टाटीबंध इत्यादि स्थान शामिल है। इनके सहित हाईवे में अन्य स्थानों पर विचरण करने वाले आवारा पशुओं को संयुक्त दल द्वारा हटाया जाएगा और करीब के गौठानों में शिफ्ट किया जाएगा। इस व्यवस्था में पुलिस विभाग आवश्यक सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि गौठान में चारा-पानी तथा अन्य व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंध किया जाएगा। साथ ही घायल पशुओं का ईलाज भी कराया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न सड़कों में विचरण करने वाले आवारा पशुओं को गौठानों में रखा जाएं। उन्होंने आवारा पशुओं में निरंतर रेडियम लगाने तथा टैगिंग करने के निर्देश दिए।
*रेडियम लगाने और टैगिंग करने में रायपुर का पहला स्थान*
बैठक में पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि रेड़ियम बेल्ट और टैगिंग लगाने की कार्रवाई की जा रही है जिसमें रायपुर जिला प्रथम स्थान पर है। जिले में अब तक 1 हजार 769 आवारा पशुओं को रेडियम बेल्ट लगाया गया है और 1 हजार 406 पशुओं में टैगिंग की गई है। साथ ही 8 हजार 687 पशुओं को गौ-शाला और गौठानों में शिफ्ट किए गए है।
*नगर निगम ने विभिन्न जोन में आवारा पशुओं के विचरण रोकने बनाई कार्ययोजना*
नगर निगम रायपुर के अधिकारियों ने बताया कि आवारा पशुओं से मुक्त कराने के निरीक्षण के लिए मॉनिटरिंग समिति गठित की गई है। साथ ही सभी जोन के चिन्हित स्थान पर आवारा पशुओं के न पाए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। निगम क्षेत्र के पशु पालकों को अपने पशुओं को गौशाला में रखने की समझाइस दी जाएगी। इसकें अलावा दो पालियों में काऊ कैचर गाड़ी एवं संबंधित टीम भेजकर कार्रवाई की जाएगी पशुओं को पकड़ कर गौठान और कांजी हाउस में रखा जाएगा। पशुओं को कांजी हाउस और गौठानों में शिफ्ट किया जाएगा और पशुपालक की सहमति पत्र और अर्थदंड के साथ ही पशुओं मुक्त किया जाएगा। कांजी हाउस और गौठान में पशुओं के चारा-पानी तथा अस्वस्थ्य पशुओं के ईलाज की व्यवस्था की गई है।
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निरस्त होंगे 582 पीएम आवास
राजनांदगांव। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर में 9125 हितग्राहियों के लिए आवास स्वीकृत हुआ है, जिसमें से पांच हजार एक हितग्राहियों ने आवास का निर्माण पूरा कर लिया है। वहीं 1864 हितग्राहियों का आवास निर्माणाधीन है। स्वीकृत आवास में 582 ऐसे हितग्राही है, जिनके नाम से पीएम आवास स्वीकृत होने के बाद भी काम शुरू नहीं किया है। सालभर बाद भी हितग्राहियों ने आवास बनाने में रूचि नहीं दिखाई है, जिसको लेकर नगर निगम ने इन हितग्राहियों की सूची तैयार की है। इन हितग्राहियों को निगम ने पांच अगस्त तक का समय दिया है। अगर इसके बाद भी हितग्राहियों ने आवास को बनाने की सहमति नहीं दी तो आवास निरस्त किया जाएगा।धीमी गति से हो रहा निर्माणशहर में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण धीमी गति से चल रहा है। निगम अधिकारी भी आवास निर्माण कार्यों की मानिटरिंग नहीं कर रहे हैं। इसके कारण ही शहर में करीब 1864 आवास का निर्माण अब तक पूरा नहीं हो पाया है। स्थिति यह है कि कई लोग पक्का मकान बनाने की उम्मींद में पुराना कच्चा मकान तोड़कर झोपड़ी में रहने को मजबूर है। ऐसे हितग्राहियों की सुध भी निगम प्रशासन द्वारा नहीं लिया जा रहा है।आठ सौ आवास का काम भी शुरू नहींनिगम सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति में एक ही परिवार के दो लोगों का नाम आ गया है। एक ही जगह के नाम से दो अलग-अलग स्वीकृति मिलने से भी हितग्राही जगह को लेकर उलझ गए हैं। निगम प्रशासन ने ऐसे हितग्राहियों की जांच तक नहीं की है। यही कारण है कि स्वीकृति के बाद भी आज तक आठ सौ आवास का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि हितग्राहियों ने आवास बनाने की सहमति जरूर दे दी है। लेकिन जगह को लेकर निर्माण अटका हुआ है। गंभीरता से इसकी जांच होने पर कई मामले राजफाश हो सकते हैं।देनी होगी निर्माण की सहमतिनगर निगम के कार्यपालन अभियंता यूके रामटेके ने कहा कि 582 लोगों ने पीएम आवास के निर्माण को लेकर अब तक कोई रूचि नहीं दिखाई है। इसके कारण ही इन लोगों के आवास की स्वीकृति को निरस्त करने से पहले दावा आपत्ति की जाएगी। पांच अगस्त को दावा आपत्ति है। जो हितग्राही आवास का निर्माण कराना चाहते हैं, वो निगम कार्यालय पहुंचकर सहमति देंगे, तभी उनके आवास की स्वीकृति निरस्त नहीं होगी। अगर लोग सामने नहीं आएंगे तो प्रक्रिया निरस्त करने शासन को भेजा जाएगा। - रायपुर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी “हर घर तिरंगा अभियान’ का आयोजन किया जा रहा है । भारतीय डाक विभाग अपनी पहुंच और जनशक्ति का उपयोग करते हुए “हर घर तिरंगा अभियान” में अपनी महति भूमिका निभाते हुए आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से देशभर के 1.6 लाख डाकघरों से तिरंगा झंडे का विक्रय कर रहा है । इसके अलावा आम नागरिक डाक विभाग की ई-पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी ऑनलाइन झंडा खरीद सकते हैं ।छत्तीसगढ़ में बस्तर, बिलासपुर दुर्ग एवं रायपुर के मुख्य डाकघरों से मात्र 25/- रूपए की दर पर तिरंगे झंडे की बिक्री प्रारम्भ कर दी गयी है और जल्द ही अन्य डाकघरों में यह सेवा शुरू की जा रही है ।मुख्य डाकघरों में सेल्फी प्वाइंट लगाए गए हैं जहां आने वाले ग्राहकों को सेल्फी लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उन्हें #IndiaPost4Tiranga #HarGharTiranga और #HarDilTiranga हैशटैग के साथ इंडिया पोस्ट के सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी सेल्फी साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।
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जांजगीर-चांपा. जिले में पत्नी और तीन पुत्रियों की हत्या के आरोप में पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हत्या का आरोपी मानसिक तौर पर अस्वस्थ है तथा पिछले लगभग 10 वर्ष से उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के बलौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवरी गांव में मोंगरा बाई (40) और तीन पुत्रियों की हत्या के आरोप में पुलिस ने देशराज कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि गांव के सरपंच ने बुधवार रात पुलिस को सूचना दी कि आरोपी देशराज का घर पिछले दो दिनों से बाहर से बंद है और परिवार के सदस्यों का भी कुछ पता नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस दल को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। पुलिस जब घर के भीतर पहुंची तब वहां मोंगरा बाई और तीनों बच्चों के शव बरामद किए गए। शव पर चोटों के निशान थे। उन्होंने बताया कि घर में आरोपी देशराज मौजूद नहीं था। बाद में पुलिस ने हत्या के आरोप में देशराज को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी देशराज मानसिक रूप से अस्वस्थ है तथा पिछले लगभग 10 वर्षों से उसका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि 31 जुलाई की रात आरोपी देशराज ने पत्नी और तीनों बेटियों की फावड़ा मारकर हत्या कर दी और घर को बाहर से बंद करके फरार हो गया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। - -नए बैच का वरिष्ठों ने तिलक लगाकर और गुलाब से स्वागत कियारायपुर। रायपुर स्थित मैट्स यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग द्वारा गुरुवार को नए छात्रों के स्वागत के लिए इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ओरिएंटेशन कार्यक्रम MATS टावर के इम्पैक्ट सेंटर में आयोजित किया गया था।अंग्रेजी विभाग के एमए और बीए छात्रों के नए बैच का उनके वरिष्ठों ने तिलक लगाकर और गुलाब से स्वागत किया। इस अवसर पर अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉ. रंजना दास सर्खेल ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्हें विभाग और पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी। डॉ. दास ने उन्हें आनंदपूर्वक अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया।इस अवसर पर बोलते हुए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री जी.एन. पांडा ने अपने आशीर्वाद और सकारात्मक शब्दों से नवागंतुकों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रबंधन छात्रों की बात सुनने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। उन्होंने छात्रों से अपने छात्र जीवन के इस चरण की सराहना करने और इसका आनंद लेने के लिए भी कहा।प्रो वीसी डॉ. दीपिका ढांड ने भी विद्यार्थियों का अभिनंदन एवं स्वागत किया। उन्होंने एक छात्रा के रूप में अपने अनुभवों के बारे में बताया और छात्रों से अपने प्रति हमेशा ईमानदार और जिम्मेदार रहने को कहा। उन्होंने युवा छात्रों को एक विषय के रूप में अंग्रेजी की भविष्य की संभावनाओं के बारे में भी मार्गदर्शन किया।इस अवसर पर अन्य विभागों के प्रमुख, संकाय सदस्य और विभाग के छात्र उपस्थित थे। माननीय कुलाधिपति श्री गजराज पगारिया जी, कुलपति प्रो. (डॉ.) के.पी. यादव एवं महानिदेशक श्री प्रियेश पगारिया जी ने भी विभाग के नये विद्यार्थियों को अपना आशीर्वाद प्रेषित किया।धन्यवाद ज्ञापन अंग्रेजी विभाग की सहायक प्रोफेसर सुश्री दर्शिका चौधरी ने दिया।
- रायपुर। जाने- माने भारतीय गायक और संगीतकार दर्शन रावल अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरने राजधानी रायपुर में 6 अगस्त को पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन Encore Experience एवं ITM यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा है।सिंगर दर्शन रावल 6 अगस्त को नवा रायपुर के I.T.M यूनिवर्सिटी परिसर में लाइव परफॉरमेंस देने वाले हैं। दर्शन रावल ने हिमेश रेशमिया, प्रीतम, अमित शरद त्रिवेदी, राहुल मुंजारिया, ऋषि-सिद्धार्थो, मेहुल सुरती जैसे संगीतकारों के साथ काम किया है। हिन्दी फिल्मों के अलावा उन्होंने गुजराती और तेलुगू फिल्म के लिए भी गाने गाए हैं। उनके गाये हिन्दी गानों में मुख्य रूप से पहली मोहब्बत , तेरा जिक्र , बारिश लेते आना , बॉलीवुड में छोगाड़ा तारा , मेहरामा और हाल ही में आई फि़ल्म रॉकी और रानी में ढिंढोरा बाजे रे के अतिरिक्त और भी अनेक गीत शामिल हैं।रायपुर में लाइव कंसर्ट के लिए आयोजकों द्वारा बारिश को देखते हुए वाटर प्रूफ डोम एवँ अन्य तैयारियां शुरू कर दी गई हैं ताकि दर्शकों को किसी प्रकार से असुविधा ना हो। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए Encore experience एवम् ITM University द्वारा व्यापक प्रचार किया जा रहा है ।
- दुर्ग / कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देशन में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग द्वारा जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए नियोजकों द्वारा उपलब्ध रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 10 अगस्त 2023 को लाईवलीहुड कॉलेज सेक्टर 6, भिलाई में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला में नियोजक नीड्स मैनपॉवर सपोर्ट सर्विस प्रा. लि. द्वारा लाईन ऑपरेटर के 1000 पद, क्वालिटी चेकिंग ऑपरेटर के 500 पद, इलेक्ट्रिशियन व टेक्निशियन के 2000 पद एवं रोबो ऑपरेटर व इलेक्ट्रिशियन के 2000 पदों की पूर्ति की जाएगी।जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग के उप संचालक श्री आर.के. कुर्रे के अनुसार इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण एवं अंकसूची, पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, राशन कार्ड) रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के साथ लाईलीहुड कॉलेज भिलाई में 10 अगस्त को समय प्रातः 10.30 बजे से उपस्थित हो सकते है। पद, योग्यता, आयु एवं अनुभव से संबंधित जानकारी आवेदक रोजगार मेला स्थल पर प्राप्त कर सकते हैं।
- -साढ़े 10 लाख से अधिक किसान करा चुके हैं फसल बीमा-सभी किसानों से 16 अगस्त तक फसल बीमा कराने की अपीलरायपुर / कृषि मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू 4 अगस्त को दुर्ग स्थित अपने निवास कार्यालय से पूर्वान्ह 11 बजे राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा के प्रचार-प्रसार के लिए 8 जागरूकता रथों को रवाना करेंगे। राज्य में खरीफ फसलों का बीमा ज्यादा से ज्यादा किसान कराएं, इसके लिए यह जागरूकता रथ गांव-गांव घूमकर किसानों को बीमा संबंधी जानकारी देंगे।यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कव्हरेज और इसकी सहायता प्रदान की जाती है, ताकि कृषि में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। राज्य में खरीफ फसलों के अंतर्गत धान सिंचित एवं असिंचित, मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग एवं उड़द अधिसूचित फसलें हैं, जिनका बीमा किसान करा सकते हैं। उक्त फसलों का बीमा कराने के लिए किसानों को प्रीमियम राशि का मात्र 2 प्रतिशत राशि देनी होती है, शेष राशि का वहन शासन द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राज्य प्रभारी ने बताया कि अब तक राज्य के 10 लाख 52 हजार 308 किसान अपनी फसलों का बीमा करा चुके हैं। कृषि विभाग ने शत्-प्रतिशत किसानों से अपनी फसलों का बीमा 16 अगस्त तक कराने जाने की अपील की है, ताकि जोखिम से बचा जा सके।
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-खाद, बीज और कीटनाशक की क्वालिटी कंट्रोल को लेकर शासन-प्रशासन सख्त
-गड़बड़ी के मामले में 6 दुकानें सील, 14 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित-74 विक्रेताओं को नोटिसरायपुर / छत्तीसगढ़ में किसानों को मानक स्तर के रासायनिक उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर शासन-प्रशासन ने सख्त रूख अख्तियार कर लिया है। पूरे राज्य में खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेता प्रतिष्ठानों की जांच पड़ताल का अभियान तेजी से जारी है। जिलों में कृषि विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम अपने-अपने इलाके में खाद-बीज विक्रेता प्रतिष्ठानों एवं कृषि सेवा केन्द्रों में औचक रूप से दबिश देकर वहां बेची जा रही खाद एवं बीज के सैम्पल लेने के साथ ही स्टाक पंजी, बिल बुक सहित अन्य दस्तावेज की जांच पड़ताल कर रही है। बीते दो दिनों में राज्य में खाद-बीज और कीटनाशक औषधि विक्रेता प्रतिष्ठानों की औचक जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर तीन प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है। 14 के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और 74 विक्रेताओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। इस मामले में सबसे ज्यादा कार्रवाई गरियाबंद जिले में हुई है। गरियाबंद जिले में 62 कृषि सेवा केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस, तीन प्रतिष्ठानों में खाद-बीज विक्रय को प्रतिबंधित किए जाने के साथ ही 13 दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।इसी तरह सक्ती जिले में अमानक खाद का मामला पकड़ में आने पर कृषि सेवा केन्द्र सक्ती, किसान बीज भण्डार सक्ती तथा ज्ञानीराम चंदगीराम सक्ती को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बिलासपुर जिले के कोटा में मेसर्स रमेश कृषि सेवा केन्द्र में जांच पड़ताल के दौरान बिना लाइसेंस कीटनाशक की बिक्री एवं अन्य गंभीर अनियमितता का मामला पकड़ में आने पर इस प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया है। रायपुर जिले के अभनपुर विकासखण्ड के ग्राम पचेड़ा में यदु ट्रेडर्स तथा ग्राम हसदा में चन्द्राकर कृषि केन्द्र में गड़बड़ी का मामला पकड़ में आने पर वहां भंडारित उर्वरक को जब्त करने के साथ ही दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है।बेमेतरा जिले के खण्डसरा स्थित बाबा कृषि केन्द्र में बिना लाइसेंस खाद एवं कीटनाशक बेचे जाने के मामले में इस प्रतिष्ठान को सील किया गया है। कसडोल में रूबी कृषि सेवा केन्द्र तथा सिमगा ब्लॉक के ग्राम कामता में योगेश कृषि सेवा केन्द्र में जांच पड़ताल के दौरान गड़बड़ी का मामला पकड़ में आने पर दोनों फर्मों के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ठेलकाडीह में बनुठिया कृषि केन्द्र, किसान कृषि केन्द्र, लक्ष्य कृषि केन्द्र, भूमि कृषि केन्द्र तथा साहू कृषि केन्द्र को अनियमितता के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रायपुर के आरंग ब्लॉक के चंदखुरी स्थित वर्मा कृषि केन्द्र के लाइसेंस को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। तिल्दा स्थित केशरवानी कृषि सेवा केन्द्र में बिना वैध लाइसेंस के खाद विक्रय की मामला पकड़ में आने पर इस दुकान को सील कर दिया गया है। धरसींवा ब्लॉक के सिलयारी स्थित वर्मा कृषि केन्द्र एवं छत्तीसगढ़ कृषि सेवा केन्द्र में अनियमितता पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया है।कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में बीज के 89, उर्वरक के 25 और पौध संरक्षण औषधि के 3 सेम्पल अमानक पाए गए हैं। अमानक पाए गए सेम्पल के लाट की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने के साथ ही संबंधित फर्मों के संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है। राज्य में खरीफ फसलों के बीज के अब तक 3958 सेम्पल लिए गए है, विश्लेषण में 3762 मानक सेम्पल मानक स्तर के और 89 अमानक स्तर के पाए गए हैं। बीजों के 107 सेम्पल की प्रयोगशाला जांच परिणाम अभी आने शेष है।इसी तरह उर्वरकों के लिए गए 3006 सेम्पल को प्रयोगशाला में भेजकर जांच कराने पर 1267 सेम्पल मानक स्तर के तथा 25 अमानक स्तर के पाए गए हैं। उर्वरकों के 1566 सेम्पल की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है, जबकि 139 सेम्पल कतिपय कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं। पौध संरक्षण औषधि के संग्रहित 84 सेम्पल में से 30 सेम्पल मानक स्तर के, 3 अमानक स्तर के पाए गए हैं तथा 37 सेम्पल की जांच अभी प्रक्रियाधीन है। पौध संरक्षण औषधि के 14 सेम्पल निरस्त हुए हैं। file photo - -स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ ने टीकाकरण, आईएमआई 5.0 तथा यू-विन पोर्टल के बारे में मीडियाकर्मियों को किया सेन्सिटाइज-’टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने, भ्रांतियों को दूर करने और टीकाकरण का कवरेज बढ़ाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका’रायपुर। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा आज टीकाकरण, आईएमआई (Intensified Mission Indradhanush) 5.0 तथा यू-विन पोर्टल के बारे में मीडियाकर्मियों को सेन्सिटाइज करने कार्यशाला का आयोजन किया गया। रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला में प्रदेश के कई जिलों के मीडियाकर्मी शामिल हुए। कार्यशाला में पांच वर्ष तक के हर बच्चे तक सभी टीकों की पहुंच सुनिश्चित करने, लोगों को टीकाकरण का महत्व बताने तथा उन्हें इसके लिए प्रेरित करने एवं टीकाकरण से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने में मीडिया की भूमिका को रेखांकित किया गया। मीडियाकर्मियों ने अधिकारियों से सवाल पूछकर टीकाकरण एवं इन्टेन्सिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 से संबंधित अपनी जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान किया।संचालक, महामारी नियंत्रण डॉ. सुभाष मिश्रा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि टीकाकरण से बच्चों की मृत्यु और विकलांगता रोकी जा सकती है। टीकों के माध्यम से हम बच्चों को जितना अधिक सुरक्षित कर सकते हैं, करना चाहिए। यह उन्हें बीमारियों से बचाती है। बच्चों की अच्छी इम्युनिटी और अच्छी सेहत के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल सभी टीके लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों तक जानकारी पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने का सशक्त माध्यम है। इनकी अच्छी पहुंच है और यह लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। सघन टीकाकरण अभियान आईएमआई 5.0 को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने और उनका जीवन सुरक्षित करने में मीडिया के साथियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, ऐसी वे अपेक्षा करते हैं।राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. वी.आर. भगत ने कार्यशाला में कहा कि आईएमआई 5.0 के माध्यम से टीकाकरण से छूटे पांच वर्ष तक के हर बच्चे का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश भर में तीन चरणों में यह अभियान संचालित किया जाएगा। पहला चरण 7 अगस्त से 12 अगस्त तक, दूसरा चरण 11 सितम्बर से 16 सितम्बर तक तथा तीसरा चरण 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। जो बच्चे नियमित टीकाकरण में छूट गए हैं, उनका इस अभियान के दौरान टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आईएमआई 5.0 में खसरा और रूबेला के उन्मूलन पर खास जोर दिया जा रहा है।यूनिसेफ के छत्तीसगढ़ प्रमुख श्री जॉब जकारिया ने कार्यशाला में कहा कि नियमित टीकाकरण बच्चों के लिए जीवनरक्षक और विकलांगता से बचानेवाला है। पूरी दुनिया में हर साल पांच वर्ष तक की उम्र के 50 लाख बच्चों की मृत्यु होती है जिनमें से 15 लाख बच्चे ऐसे हैं जो टीकों से दूर हैं। उन्होंने कहा कि टीकाकरण को लेकर लोगों में झिझक, भ्रांति और गलत धारणाएं हैं। कुछ प्रतिकूल घटनाओं के कारण भी कई बार लोग टीकाकरण के लिए नहीं आते हैं। हर बच्चे तक सभी टीकों की पहुंच सुनिश्चित करने इन बाधाओं को दूर करने में मीडिया अहम योगदान दे सकती है। श्री जकारिया ने मीडियाकर्मियों से आग्रह किया कि वे इन्टेन्सिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 और टीकाकरण के फायदों के बारे में लोगों को बताएं। उन्हें जागरूक व शिक्षित करें तथा टीकों से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करें।कार्यशाला में यूएनडीपी के राज्य कार्यक्रम अधिकारी श्री अंशुमन मोइत्रा ने टीकाकरण का रिकॉर्ड रखने और रिपोर्टिंग के लिए तैयार किए गए पोर्टल यू-विन (U-Win) के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के टीकाकरण के लिए भारत सरकार द्वारा यू-विन डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसके माध्यम से लाभार्थियों का नेम बेस्ड ट्रैकिंग किया जा सकता है जिससे सभी बच्चों को समय पर टीका लगाने में सहायता मिलेगी और लेफ्ट-आउट एवं ड्रॉप-आउट बच्चों की संख्या को कम किया जा सकेगा। यू-विन के माध्यम से टीकाकरण के तुरंत बाद डिजिटल सर्टिफिकेट जारी हो जाता है।
- -बेरोजगारी भत्ता योजना से 1 लाख 22 हजार से अधिक युवाओं के चेहरे पर बिखरी मुस्कान-अब तक 112 करोड़ रूपए से अधिक राशि का किया जा चुका है भुगतानरायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन में बेरोजगारी भत्ता योजना राज्य के युवाओं के भविष्य के लिए नए रास्ते खोल रही है। योजना के अंतर्गत युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के साथ ही प्रशिक्षण भी मिल रहा है ताकि उन्हें रोजगार भी मिले, उनका भविष्य उज्ज्वल हो और युवाओं के हाथों में काम हो।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं के बैंक खातों में अब तक 01 लाख 22 हजार 625 हितग्राहियों को 112 करोड़ 43 लाख 30 हजार रूपए का अंतरण कर उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ये युवा हमेशा इस योजना के भरोसे न रहें इसके लिए रोजगार मूलक प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि युवा सक्षम बनकर रोजगार प्राप्त कर सकें।प्रदेश के ऐसे युवा जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सहित अन्य खर्चे उठाने में परेशानी उठानी पड़ती है, इस योजना के तहत मिली राशि से वे अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं। यह योजना बेरोजगार युवाओं के भविष्य को एक नया आयाम देने में सहायक बन रही है। योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 2500 रुपए मिलने से बेरोजगार युवाओं को संबल मिल रहा है। योजना को लेकर युवाओं का कहना है कि उनके संघर्ष के दिनों का दर्द कम हो रहा है और जेब खर्च के कारण परिवार पर निर्भरता से भी कुछ राहत मिल रही है।गौरतलब है कि राज्य के 36 आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए 1188.36 करोड़ रूपए की परियोजना के लिए एमओयू भी किया गया है। जिससे युवाओं को 06 नवीन तकनीकी ट्रेड के साथ ही 23 शॉट टर्म कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे लगभग प्रति वर्ष 10 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन युवाओं को विभिन्न उद्योगों में नियोजित कराया जाएगा। युवाओं को अपनी तरक्की के राह में आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए बेरोजगारी भत्ता देने और पीएससी व व्यापम की प्रतियोगी परीक्षाओं में शुल्क माफ कर उन्हें बड़ी राहत देने का काम किया है।
- राज्यपाल श्री हरिचंदन को जन्मदिवस पर मिली अनेक शुभकामनाएंरायपुर, / राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु, केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत ने उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही राज्यपाल के सचिव श्री अमृत खलखों, विधिक सलाहकार श्री राजेश श्रीवास्तव, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी सहित राजभवन सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं ब्रम्हकुमारी बहनें, परिजनों सहित गणमान्य नागरिकों ने भी राज्यपाल श्री हरिचंदन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।राज्यपाल को सोशल मिडिया के जरिये बिहार के राज्यपाल श्री राजेन्द्र अरलेकर, केन्द्रीय मंत्री द्वय श्री अर्जुन मुंडा, श्रीमती रेणुका सिंह, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री डाॅ. शिवकुमार डहरिया पूर्व मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक, मध्यप्रदेश के मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत सहित छत्तीसगढ़ एवं अन्य प्रदेशांे के जनप्रतिनिधिगण एवं आम नागरिकों ने भी दीर्घायु जीवन के लिए शुभकामनाएं दी।
- -चालू वर्षा ऋतु के दौरान लगभग 3 करोड़ पौधों के रोपण एवं वितरण का लक्ष्य-वृक्षारोपण कार्य में फलदार पौधों का रोपण प्राथमिकता से शामिलरायपुर, /छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 वर्षाऋतु में वन विभाग अंतर्गत हरियाली प्रसार एवं वन संवर्धन के लिए वृक्षारोपण का कार्य जोरों पर है। इसमें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वृहद पैमाने पर 02 करोड़ 91 लाख 20 हजार पौधों के रोपण एवं वितरण का लक्ष्य है। जिसके विरूद्व 31 जुलाई 2023 की स्थिति में राज्य में 76 लाख 22 हजार पौधों का रोपण एवं 65 लाख 23 हजार पौधों का वितरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।उल्लेखनीय है कि विभागीय योजनांतर्गत 6 हजार 520 हेक्टेयर तथा 28 कि.मी. में 58 लाख 40 हजार पौधे, मनरेगा अंतर्गत 70 हेक्टेयर एवं 64 कि.मी. में 56 हजार 850 पौधे, कैम्पा मद अंतर्गत 2 हजार 250 हेक्टेयर में 12 लाख 87 हजार पौधे एवं अन्य योजनांतर्गत 478 हेक्टेयर 3 कि.मी. में 4 लाख 39 हजार पौधों के रोपण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।इसके अंतर्गत 5 लाख 10 हजार फलदार पौधे जिसमें आम, जामुन, बेल, कटहल, मुनगा, सीताफल, पपीता, अनार, नींबू, शहतूत, बादाम, बेर, तेंदू, गंगा ईमली, लीची, आदि, प्रजाति के पौधों का रोपण एवं 11 लाख 51 हजार लघु वनोपज एवं वनौषधि पौधे जैसे, पुत्राजीवा, काला सिरस, सिंदूरी, गरूड़, रीठा, चित्राक, एलोविरा, गिलोय, अडूसा, अश्वगंधा, सर्पगंधा, तुलसी, छोटा करोंदा आदि प्रजाति तथा 15 लाख 32 हजार बांस के पौधों का रोपण एवं वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार विभाग द्वारा वृहद वृक्षारोपण का कार्य तेजी से जारी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री व्ही. श्रीनिवास राव ने सभी वन मंडलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत वृक्षारोपण का कार्य समय पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।मुख्यमंत्री श्री बघेल की सर्वाेच्च प्राथमिकता में से एक नदी तट रोपण के तहत विगत वर्षों की भांति वर्षाऋतु में भी प्रदेश की हसदेव, गागर, बांकी, बुधरा, बनास, जमाड़, महानदी, शिवनाथ तथा खारून नदियों के तटों पर 120 हेक्टेयर लगभग 3 लाख 55 हजार पौधों का रोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यह रोपण न सिर्फ मृदा कटाव को रोकेगा, साथ ही छायादार, फलदार एवं अन्य बहुउद्देश्यों की पूर्ति भी भविष्य में स्थानीय नागरिकों की आवश्यकता के अनुरूप करेगा।वहीं प्रदेश के मार्गों के किनारे हरियाली को बढ़ाने की दृष्टि से सड़क किनारे वृक्षारोपण अंतर्गत 146 कि.मी. 26 हजार पौधों का रोपण कार्य कर लिया गया है। यह वृहद वृक्षारोपण न सिर्फ वनक्षेत्र के अंदर होंगे अपितु वनक्षेत्र के बाहर, निजी एवं शासकीय भूमियों जैसे आंगनबाड़ी, पुलिस चौंकी, उद्यान, अस्पताल, गौठान, शमशान, शासकीय परिसर, आदि स्थानों में भी किया जाएगा। इस प्रकार वन विभाग विभिन्न संस्थानों एवं आमजन के सामूहिक प्रयास से वर्षाऋतु में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए वृहद वृक्षारोपण तो प्रदेशभर में किया जा रहा है, जिससे भविष्य में वन आधारित निजी जरूरतों की पूर्ति और वनोपज की बिक्री से अतिरिक्त आय का साधन भी प्रदेशभर के निवासियों को प्राप्त होगा।
- रायपुर / छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा हाईकोर्ट के मामलों की सुनवाई पश्चात् औचक निरीक्षण हेतु बेमेतरा पहुंचे। उनके द्वारा न्यायालय परिसर के समस्त कक्षों का निरीक्षण किया गया। न्यायालय परिसर में वाहनों की पार्किंग, स्वच्छता, वाशरूम, अधिवक्ताओं व पक्षकारों की बैठक व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया एवं व्यवस्था में आवश्यक सुधार के निर्देश दिये।निरीक्षण के दौरान न्यायालय का भवन पुराना होने के कारण लायब्रेरी, रिकार्ड रूम अन्य कुछ स्थानों पर सीलन पायी गयी। अधिवक्ता कक्ष में भी पानी का रिसाव होना पाया गया जिस पर उनके द्वारा नाराजगी जाहिर की गयी। निरीक्षण के समय बेमेतरा जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री, कलेक्टर श्री पदुम सिंह एल्मा, पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता एस.डी.एम. कु. सुरूचि सिंह व लोकनिर्माण विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे जिन्हें आवश्यक सुधार हेतु निर्देश दिये गये।मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए वहां लंबित प्रकरणों की जानकारी ली तथा 05 से 10 वर्ष के पुराने प्रकरण 156 (3) सी.आर.पी.सी के प्रकरण, धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम (Negotiable Instruments Act) के प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए त्वरित गति से निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं से भी चर्चा की व उनकी समस्याओं को दूर करने हेतु निर्देश दिये। औचक निरीक्षण में उनके साथ रजिस्ट्रार जनरल श्री अरविन्द कुमार वर्मा तथा एडिशनल रजिस्ट्रार कम पीपीएस श्री एम.वी.एल.एन सुब्रहमन्यम भी उपस्थित थेे।ज्ञात हो कि मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आये हुये मात्र 03 माह ही व्यतीत हुये हैं, उक्त तीन माह के कार्यकाल में ही उन्होंने अनेक जिला न्यायालयों व केन्द्रीय जेल, बिलासपुर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्था में सुधार हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिससे आधारभूत संरचना तथा कार्यदशा में आमूल-चूल परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो गया है।
- -हालात पर लगातार नजर रखने और प्रभावितों को हर संभव मदद करने अफसरों को दिए जरूरी निर्देशरायपुर / उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल आज रायगढ़ जिले के खरसिया ब्लाक के ग्राम आड़पथरा स्थित डैम का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। लगातार हो रही बारिश की वजह से मांड नदी पर स्थित आड़पथरा डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मंत्री श्री पटेल ने प्रभावित ग्रामवासियों से मुलाकात कर उन्हें हो रही समस्याओं की जानकारी ली। श्री पटेल ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए उन्हें भारी बारिश से प्रभावित ग्रामीणों की हर संभव सहायता करने को कहा।रायगढ़ जिले में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। मांड नदी भी उफान पर है। मांड नदी खरसिया के कुछ गांवों से होकर गुजरती है जो खरसिया के दर्जनों गांव के लिए जीवनदायिनी है। नदी का जलस्तर बढ़ने से आड़पथरा डैम उफान पर है। डैम के गेट का वायर टूट जाने से कई गांव प्रभावित हैं। डेम के नीचे व ऊपरी तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो रही है। आज सुबह से हो रही बारिश के कारण मांड नदी आड़पथरा डैम के ऊपरी तट में स्थित ग्राम नवरंगपुर, देहजरी, गुरदा, भालुनारा, रसियामुड़ा, नवागांव तथा नीचे तट में स्थित ग्राम जबलपुर, कुम्हारडीपा, भगोराडीह, दर्रामुड़ा, जामपाली और कुर्रूभांठा तक मांड नदी का पानी पहुंचने लगा है। गांवों के खेत-खलिहानों में लबालब पानी भरा हुआ है।
- -मंत्री मोहन मरकाम की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आवासीय एवं आश्रम संस्थान समिति ’संचालक मण्डल’ की बैठकरायपुर / प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जेईई और नीट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाईन कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री मोहन मरकाम की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम संस्थान समिति ’संचालक मण्डल’ की बैठक में इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक में एकलव्य विद्यालय के प्राचार्य एवं स्टाफ का राज्य समिति के अनुमोदन से ही स्थानांतरण करने पर सहमति दी गई।मंत्री श्री मोहन मरकाम ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यदि विद्यालय विषय-विशेषज्ञ पर्याप्त संख्या में नहीं है, तो नियमानुसार अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। इन स्कूलों का परीक्षा परिणाम बेहतर करने के लिए शिक्षकों की क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और समय-समय पर विद्यालयों के अध्ययन-अध्यापन की समीक्षा भी की जाए।बैठक में बताया गया कि शिक्षण सत्र 2023-24 में 25 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं कक्षाएं संचालित है। कक्षा 12वीं में अध्ययनरत 1474 विद्यार्थियों में से कक्षा 12वीं में जीव-विज्ञान के लगभग 982 विद्यार्थियों और गणित संकाय के लगभग 492 अध्ययनरत विद्यार्थियों को जेईई और नीट की प्रवेश परीक्षा की तैयारियों हेतु ऐसे विद्यालय जहां हाई स्पीड इंटरनेट स्थापित है, वहां ऑनलाईन कोचिंग दी जाएगी। वर्तमान में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 22860 विद्यार्थियों के लिए गणवेश की आवश्यकता है। शाला गणवेश के लिए केव्हीआईसी के स्थान पर राज्य के स्थानीय बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए हाथकरघा विकास विपणन संघ मर्यादित रायपुर को कार्यादेश दिए जाने के प्रस्ताव को कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया। इसके साथ ही एकलव्य विद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षण सत्र 2023-24 में प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिए जाने का भी अनुमोदन किया गया।सचिव श्री डी.डी. सिंह ने आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान संचालन के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति ने नई दिल्ली से केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत प्राप्त राशि से यह योजना संचालित है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के समकक्ष लाना, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो इसके लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। वर्ष 2018-19 से इन विद्यालयों में सीबीएसई के पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन कराया जा रहा है।आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी ने बताया कि शिक्षण सत्र 2023-24 में प्रदेश में संचालित कुल 74 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 22 हजार 860 सीट स्वीकृत हैं, जिस पर प्रवेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बैठक में एकलव्य विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए वनभूमि का चिन्हांकन एवं आबंटन की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही नवीन एकलव्य विद्यालय केलिए चिन्हांकित की गई वन भूमि की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई।एकलव्य विद्यालय में एनआईसी-एसआई के माध्यम से आउटसोर्स से लेखापाल रखे जाने की समीक्षा में बताया गया कि वर्तमान में आउटसोर्स के माध्यम से लेखापाल रखे जाने के लिए प्रस्तावित 74 पदों के विरूद्ध 24 लेखापाल रखे गए हैं, शेष के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा एनआईसी-एसआई मंत्रालय रायपुर से मल्टी टास्किंग स्टाफ रखने का अनुमोदन किया गया।
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