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कोच्चि. कैंसर के नये टीकों का उद्देश्य स्वस्थ व्यक्तियों में कैंसर की शुरुआत को रोकना नहीं है बल्कि यह पहले से इस बीमारी का इलाज करा चुके लोगों में इसको (कैंसर) दोबारा होने से रोकने के लिए हैं। चिकित्सा विशेषज्ञ ने यह जानकारी दी। केरल स्थित ‘इंडियन मेडिकल एसोसिएशन' (आईएमए) के अनुसंधान प्रकोष्ठ के संयोजक एवं कोच्चि स्थित आईएमए के वैज्ञानिक समिति के चैयरमेन डॉ. राजीव जयदेवन ने कहा, ‘‘ये चिकित्सीय कैंसर टीके हैं जो पहले से कैंसर से पीड़ित लोगों में रोग को दोबारा होने से रोकने के लिए बनाए गए हैं न कि स्वस्थ लोगों में इसकी शुरुआत को रोकने के लिए।'' उन्होंने कोच्चि में आयोजित ‘गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑन्कोलॉजी सोसायटी' (जीआईओएस) के दूसरे वार्षिक सम्मेलन की शुरूआत के मौके पर यह बात कही। जयदेवन ने एक बयान में कैंसर के टीकों के निर्माण सहित इससे होने वाले लाभ के बारे में बताया।
उन्होंने बताया, ‘‘यह एक प्रकार की ‘इम्यूनोथेरेपी' है, जो शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को इस तरह प्रशिक्षित करती है कि वह कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर उन्हें नष्ट कर सके।'' आयोजकों ने बताया कि तीन दिवसीय सम्मेलन कोलोरेक्टल कैंसर (सीआरसी) पर केंद्रित है, जो एक ऐसी बीमारी है जिसके मामले वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे हैं। कोलोरेक्टल कैंसर बड़ी आंत (कोलन) या मलाशय में शुरू होता है। - जयपुर. वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को राजस्थान सरकार के भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से रविवार को हिन्दी सेवा पुरस्कार दिया गया। हिन्दी दिवस के अवसर पर सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित समारोह में डॉ. सोनी को कला, संस्कृति एवं पर्यटन श्रेणी में हिंदी सेवा पुरस्कार दिया गया। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सोनी की हिन्दी एवं राजस्थानी में लगभग पन्द्रह मौलिक, अनूदित और संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। राजस्थानी काव्य संग्रह ‘रणखार' के लिए इन्हें साहित्य अकादमी (नयी दिल्ली) का ‘साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार' मिला है। पुरस्कार समारोह में बैरवा ने हिन्दी साहित्य (कथा) में डॉ. कृष्ण कुमार कुमावत को उनके उपन्यास ‘लक्ष्य', हिन्दी साहित्य (कथेतर) में डॉ. मूलचंद बोहरा को उनके शैक्षिक निबन्ध संग्रह ‘समझ गए ना!', संविधान एवं विधि में डॉ. अनुपम चतुर्वेदी एवं डॉ. दीप्ति चतुर्वेदी को संयुक्त रूप से उनकी पुस्तक ‘भारतीय राजनीतिक व्यवस्था', विज्ञान तकनीकी एवं अभियांत्रिकी में प्रो. पूर्णेन्दु घोष को ‘वैज्ञानिक विचार द्वीपों के बीच', चिकित्सा विज्ञान एवं स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति) में डॉ. हिमांशु भाटिया को उनकी पुस्तक ‘सेरेब्रल पाल्सी: व्यथा, कथा एवं कानून', दर्शन, योग एवं अध्यात्म में मनोज गट्टानी को उनकी पुस्तक ‘मन सनातन' एवं जनसंचार, पत्रकारिता एवं सिनेमा में डॉ. विजय विप्लवी एवं डॉ. कुंजन आचार्य को संयुक्त रूप से लिखी उनकी पुस्तक ‘पत्रकार दीनदयाल उपाध्याय' के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बैरवा ने कहा ,‘‘ हिंदी संवाद की भाषा ही नहीं बल्कि भारतीयता का गौरव और हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की अविरल धारा को जीवंत एवं सुरक्षित रखने में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।'' उन्होंने कहा कि हिंदी बोलने में संकोच नहीं बल्कि गर्व का अनुभव करना चाहिए।
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जौनपुर/ उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के रामनगर में दो भाइयों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह घटना शनिवार रात करीब दस बजे हुई और घटना की सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे।
पुलिस अधीक्षक डॉ कौस्तुभ ने बताया कि मझगवां निवासी शाहजहां (60) और जहांगीर (48) दोनों सगे भाई थे और मोटरसाइकिल से मुंगरा बादशाहपुर आए थे। वह शनिवार देर रात वापस अपने घर जा रहे थे, तभी करीब दस बजे रास्ते में रामनगर के पास पहले से ही घात लगाए मोटरसाइकिल सवार बदमाश ने उन पर गोलियां चलाईं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस हमले में शाहजहां की मौके पर ही मौत हो गई जबकि जहांगीर ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शवों को कब्जे में ले लिया और घटना की जांच शुरू कर दी है। -
कोलकाता. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 सितंबर को पूर्वी कमान मुख्यालय में सशस्त्र बल कमांडरों के तीन दिवसीय संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सुधारों, परिवर्तन और अभियानगत तैयारियों पर केंद्रित इस वर्ष के सम्मेलन का विषय 'सुधारों का वर्ष - भविष्य के लिए परिवर्तन' है। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संस्थागत सुधारों, गहन एकीकरण और तकनीकी आधुनिकीकरण के प्रति सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता को दर्शाना और उच्च स्तर की बहु-क्षेत्रीय अभियानगत तत्परता बनाए रखना है।'' प्रधानमंत्री मोदी रविवार शाम असम के जोरहाट से कोलकाता पहुंचेंगे और राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। अधिकारी ने बताया कि एक महीने से भी कम समय में दूसरी बार कोलकाता का दौरा कर रहे मोदी सोमवार सुबह भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्ग में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विजय दुर्ग को पहले फोर्ट विलियम कहा जाता था। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सोमवार दोपहर कोलकाता से बिहार के पूर्णिया के लिए रवाना होंगे।
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जयपुर। जयपुर में शनिवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर रिंग रोड से नीचे पानी से भरे अंडरपास में गिर गई। हादसे में कार में सवार दो बच्चों समेत सात लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को बताया कि मारे गए लोग दो परिवारों के सदस्य हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में प्रह्लादपुरा के पास हुई। एक तेज रफ्तार कार संभवत: डिवाइडर से टकराकर रिंग रोड से लगभग 16 फुट नीचे जा गिरी। कार एक अंडरपास में गिरी जिसमें पानी भरा हुआ था। स्थानीय लोगों ने रविवार दोपहर दुर्घटनाग्रस्त कार को पानी से भरे अंडरपास में उलटी पड़ी देखा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। शिवदासपुरा के थानाधिकार सुरेंद्र सैनी ने कहा, "कार में सवार सभी सात लोग मृत पाए गए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।" मृतकों की पहचान वाटिका सांगानेर निवासी रामराज वैष्णव, उनकी पत्नी मधु, उनके बेटे रुद्र के रूप में हुई है। इसके अलावा रामराज के रिश्तेदार कालूराम, कालूराम की पत्नी सीमा, उनके बेटे रोहित और गजराज की भी हादसे में मौत हो गई जो केकड़ी अजमेर के रहने वाले थे। सैनी ने बताया कि ऐसा लगता है कि हादसा शनिवार देर रात हुआ। हालांकि सही समय का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने आगे कहा, "हादसे का पता तो रविवार दोपहर को चला जब दुर्घटनाग्रस्त कार अंडरपास में दिखी।" पुलिस के अनुसार टैक्सी चालक रामराज, कालूराम और उनके परिवार के सदस्य एक रिश्तेदार की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार गए थे और जयपुर लौट रहे थे।
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विशाखापत्तनम. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कहा कि 14 करोड़ सदस्यों के साथ भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा में दो करोड़ सक्रिय सदस्य हैं। नड्डा ने बताया कि पार्टी के देश भर में 240 लोकसभा सदस्य, लगभग 1,500 विधायक और विधान परिषदों में 170 से ज्यादा सदस्य हैं। केंद्रीय मंत्री ने यहां पार्टी की एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा, “हम (भाजपा) 14 करोड़ सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं। भारत के 20 राज्यों में राजग और 13 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। हम देश की सबसे बड़ी प्रतिनिधि पार्टी हैं। हमारे 240 सांसद (लोकसभा) हैं। हमारे लगभग 1,500 विधायक हैं। हमारे विधान परिषदों में 170 से ज्यादा सदस्य हैं।” नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 11 साल में कार्य-निष्पादन और जवाबदेह सरकार की राजनीति हुई है जबकि पिछली सरकारों में अकार्य-निष्पादन की राजनीति थी और उन्होंने विकास कार्य नहीं किए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें घोषणापत्रों में किए गए वादों को भी भूल गई थीं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति थी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, “हम एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिसका एक वैचारिक आधार है।
नड्डा ने आंध्र प्रदेश में किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र ने राजधानी अमरावती के निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।
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लखनऊ.त्यौहारों के मद्देनजर खरीदारी के मौसम में उपभोक्ताओं को ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) और ‘अमेजन इंडिया' ने रविवार को 'स्कैम स्मार्ट इंडिया' नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। हाल के वर्षों में त्यौहारों से पहले भारतीयों द्वारा ऑनलाइन खरीदारी के सिलसिले में तेजी आयी है और और इसी के साथ ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ने लगे हैं। आई4सी और अमेजन की इस संयुक्त पहल का मकसद ऐसी धोखाधड़ी का पता लगाने और लोगों को इसका शिकार होने से बचाने के तरीके के बारे में जागरूक करना है। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लिए यह अभियान खास मायने रखता है। हाल में राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं से निपटने की रणनीति बनाने के लिए आई4सी और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसी पृष्ठभूमि में इस अभियान को और अहम माना जा रहा है। अभियान से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि राज्य के गृह विभाग, साइबर अपराध पुलिस, उपभोक्ता मामलों की टीमों और ई-कॉमर्स मंच अमेजन के साथ इस तरह के परामर्श से धोखाधड़ी की रोकथाम के लिये समन्वय और मजबूत होगा। उन्होंने बताया कि 'स्कैम स्मार्ट इंडिया' अभियान का उद्देश्य उत्तर प्रदेश और उसके बाहर के खरीदारों को सुरक्षित ऑनलाइन खरीदारी के तरीकों से लैस करना, खरीदारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत प्रान्तीय और राष्ट्रीय ढांचा तैयार करना और धोखाधड़ी-मुक्त त्यौहारी सीजन सुनिश्चित करना है। आई4सी के निदेशक निशांत कुमार ने रविवार को यहां एक बयान में कहा, ''त्यौहारों के मौसम में खरीदारी करना हर भारतीय परिवार की आदत का स्वाभाविक हिस्सा बन गया है। यह ऑनलाइन ठगी करने वाले लोगों की गतिविधियों में भी वृद्धि का समय है। वे उपभोक्ताओं, विशेष रूप से पहली बार इंटरनेट का उपयोग करने वालों और वरिष्ठ नागरिकों जैसे कमजोर समूहों को ठगने की कोशिश करते हैं।'' उन्होंने कहा, ''अमेजन के साथ यह साझेदारी उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी का पता लगाने और उन्हें इसका शिकार बनने से बचने के तरीकों के बारे में जागरूक करेगी। इस अभियान के तहत आई4सी और अमेजन आने वाले महीनों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कई पहल को संयुक्त रूप से संचालित करेंगे।” कुमार ने बताया कि इस पहल के तहत जागरूकता और तकनीक-आधारित रोकथाम के जरिये धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता को जमीनी स्तर तक पहुंचाकर इसे सुलभ, प्रासंगिक और कार्रवाई योग्य बनाया जाएगा। ‘अमेजन इंडिया' के उपाध्यक्ष (विधिक) राकेश बख्शी ने कहा, ''ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग ग्राहकों को लुभाने के लिए जाने-माने ब्रांडों के नामों का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे करके वे न केवल व्यवसायों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि देश की संपूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं के विश्वास पर भी चोट करते हैं।'' उन्होंने कहा, ''आई4सी के साथ अपनी साझेदारी के जरिये हम व्यावहारिक समाधान तैयार करने के लिए सक्रिय कदम उठाना चाहते हैं। ऐसे कदम जो खरीदारों को ठगी को पहचानने, उनसे बचने और रिपोर्ट करने में सक्षम बनाएं।'' आई4सी और ‘अमेज़न' की यह पहल इसलिए अहम है क्योंकि मैकएफी की ‘ग्लोबल फेस्टिव शॉपिंग सर्वे'-2024 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में होने वाली ठगी की आधे से ज्यादा घटनाएं ऑनलाइन होती हैं। त्योहारों के समय खरीदारी बढ़ने के साथ-साथ ऐसे ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा और भी ज्यादा हो जाता है। आई4सी द्वारा संकलित आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि 2025 के शुरुआती पांच महीनों में भारतीयों को ऑनलाइन ठगी में लगभग सात हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस राशि का आधे से ज़्यादा हिस्सा कंबोडिया और म्यांमा, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड जैसे अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में बैठकर काम कर रहे ठगों के हाथों में गया। ये घोटाले अक्सर उच्च सुरक्षा वाले स्थानों से संचालित किये जाते हैं।
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नई दिल्ली। आयुष मंत्रालय ने आज रविवार को घोषणा की कि वह 17 सितंबर से शुरू होने वाले राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य अभियान ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान’ में भाग लेगा। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शुरू किया जा रहा है। इस अभियान को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, आयुष की अनुसंधान व शैक्षणिक संस्थाओं, उद्योगों, स्वयंसेवी संगठनों, संघों और सहकारी समितियों के सहयोग से चलाया जाएगा। इसके तहत महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बीमारियों की जांच पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान महिलाओं को घरेलू नुस्खे और पोषण किट वितरित की जाएंगी। साथ ही औषधीय पौधों और हर्बल चाय के फायदों पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे।
अभियान में कॉर्पोरेट महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए आयुर्वेद आधारित वेलनेस कार्यक्रम और योग पर आधारित माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आयोजित की जाएंगी। कुल 16 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में विभिन्न गतिविधियां शामिल होंगी। इनमें महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग कैंप होंगे, जहां गैर-संचारी रोग, कैंसर, एनीमिया, टीबी और सिकल सेल रोग की जांच की जाएगी। साथ ही मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण और स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम तथा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर भी होंगे।आयुष मंत्रालय ने बताया कि अभियान के दौरान एनीमिया, NCDs (गैर-संचारी रोग) और PCOD (पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज) के लिए आयुष पद्धति से उपचार पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा जीवनशैली परामर्श के लिए विशेष कियोस्क, योग सत्र और ‘प्रकृति परीक्षण’ जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर स्कूलों में जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया के जरिए संदेश फैलाया जाएगा। वहीं पंचायत स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूह रैलियां और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके।इस अभियान के तहत महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं को गर्भावस्था से लेकर पेलिएटिव केयर (दीर्घकालिक देखभाल) तक कवर किया जाएगा। इस दौरान हर दिन सोशल मीडिया पर आयुष हेल्थ टिप्स साझा की जाएंगी। इनमें एनीमिया मुक्त महिलाएं, मातृ स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, हर्बल न्यूट्रिशन और हड्डियों की मजबूती जैसे विषय शामिल होंगे। इन जानकारियों का उद्देश्य महिलाओं को अपने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने और उनका समाधान करने में मदद करना है। -
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि हाल ही में किए गए जीएसटी सुधारों से देशभर के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बड़ा लाभ होगा। ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण, परिधान, लॉजिस्टिक्स, हस्तशिल्प और निर्माण क्षेत्र पर जीएसटी दरें घटाने से आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीण उद्यमियों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
सरकार के मुताबिक दोपहिया वाहन, कार, बस और ट्रैक्टर पर जीएसटी दरें घटने से मांग बढ़ेगी। इसका सीधा फायदा टायर, बैट्री, कांच, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले एमएसएमई को मिलेगा। ट्रैक्टरों (1800 सीसी से कम) पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे भारत की वैश्विक ट्रैक्टर निर्माण में अग्रणी स्थिति और मजबूत होगी। वाणिज्यिक वाहनों (ट्रक और डिलीवरी वैन) पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे परिवहन लागत और महंगाई का दबाव कम होगा और एमएसएमई ट्रक मालिकों को राहत मिलेगी। बसों (10+ सीटों वाली) पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे स्कूलों और श्रमिकों के लिए यात्रा सस्ती होगी।खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की गई है। अधिकांश खाद्य पदार्थों पर जीएसटी 12%/18% से घटाकर 5% या शून्य कर दिया गया है। दूध और पनीर पर जीएसटी शून्य, जबकि मक्खन और घी पर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध के डिब्बों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इन सुधारों से किसानों, स्वयं सहायता समूहों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को सीधा फायदा होगा। छोटे मिठाई और चॉकलेट निर्माताओं की बिक्री भी बढ़ेगी।वस्त्र और परिधान क्षेत्र में भी राहत दी गई है। मानव निर्मित रेशों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। 2,500 रुपए तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी 5% कर दिया गया है। इससे छोटे शहरों में मांग बढ़ेगी और महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। फुटवियर (2,500 रुपए प्रति जोड़ी से कम) पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे चमड़ा उद्योग से जुड़े एमएसएमई को फायदा होगा।निर्माण क्षेत्र में सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे आवास की लागत कम होगी और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) को मजबूती मिलेगी। इससे खनन, विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में नौकरियां भी बढ़ेंगी। इसी तरह, कृषि आधारित लकड़ी के उत्पादों (जैसे चावल की भूसी की बोर्ड और बांस की फर्श) पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।सरकार ने कहा कि इन जीएसटी सुधारों से आवश्यक वस्तुएं और कच्चा माल अधिक सुलभ हो गया है। इससे एमएसएमई और स्टार्टअप्स को अपने कारोबार का विस्तार करने, नवाचार पर निवेश करने और घरेलू व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की ताकत मिलेगी। यह सुधार महिला-नेतृत्व वाले और श्रम-प्रधान उद्योगों को सहारा देंगे और ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों के आर्थिक विकास को गति देंगे।- -
नई दिल्ली। कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1949 की उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है जब संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाने पर सहमति दी थी।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “आप सभी को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं। हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी पहचान और संस्कारों की जीवंत धरोहर है।” उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि हिंदी के साथ-साथ सभी भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाएं और उन्हें गर्व के साथ आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। पीएम मोदी ने कहा, “विश्व पटल पर हिंदी का बढ़ता सम्मान हम सबके लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है।”इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, “निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।” नड्डा ने कहा कि हिंदी मात्र एक भाषा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की प्रतीक है। यह भारतीय संस्कारों, जीवन मूल्यों और आदर्शों की संवाहक है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिंदी ने देश को एक सूत्र में बांधने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि भारत की विविध भाषाओं के साथ मिलकर हिंदी भाषा आगे भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाती रहेगी। - नयी दिल्ली ।मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया के शनिवार को पद छोड़ने के बाद केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) एक बार फिर बिना प्रमुख के रह गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद से यह छठी बार है।उन्होंने बताया कि आयोग में आठ रिक्तियों के मुकाबले केवल दो सूचना आयुक्त (आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी) हैं। आयोग द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, समारिया को 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद छोड़ना पड़ा। वह छह नवंबर 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त बने थे। आरटीआई से संबंधित शिकायतों और अपीलों पर निर्णय देने वाला सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण, राजीव माथुर की सेवानिवृत्ति के बाद अगस्त 2014 में पहली बार बिना अध्यक्ष के हो गया था। अब यह छठी बार है कि यह मुख्य सूचना आयुक्त के बिना होगा।
- नयी दिल्ली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने शनिवार को 29 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में 2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि लोक अदालत में विवादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार किया गया, जिसमें मुकदमे से पूर्व के मामले और लंबित मामले शामिल थे। विज्ञप्ति में कहा गया है, "शाम 6:30 बजे तक प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, 2,42,55,036 मामलों का निपटारा किया जा चुका है, जिनमें 2,10,44,809 मुकदमे-पूर्व मामले और 32,10,227 लंबित मामले शामिल हैं, जिनका निपटान मूल्य 7,817.62 करोड़ रुपये से अधिक है।" इसमें कहा गया कि लोक अदालत ने नागरिकों को त्वरित, किफायती और सौहार्दपूर्ण न्याय प्रदान करके "परिवर्तनकारी राहत" प्रदान की है।
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आइजोल. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पूर्वोत्तर को ‘वोट बैंक' की राजनीति के कारण पहले भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार के प्रयासों से क्षेत्र अब देश के विकास के इंजन में तब्दील हो रहा है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरी बार मिजोरम पहुंचे मोदी ने 9,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत की और आइजोल के पास लेंगपुई हवाई अड्डे से एक जनसभा को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया, क्योंकि भारी बारिश के कारण वह शहर के बीचोंबीच स्थित कार्यक्रम स्थल लामुआल मैदान नहीं जा पाए। मोदी ने आइजोल और दिल्ली के बीच पहली राजधानी एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने रेल, राजमार्ग, ऊर्जा और खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने वाली विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल लंबे समय से ‘वोट बैंक' की राजनीति करते आए हैं। उनका ध्यान हमेशा उन जगहों पर रहा, जहां ज्यादा वोट और सीट थीं।
मिजोरम सहित पूरे पूर्वोत्तर को इस रवैये के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा है।” उन्होंने कहा, “लेकिन हमारा नजरिया बिल्कुल अलग है। जो पहले उपेक्षित थे, वे अब सबसे आगे हैं। जो पहले हाशिये पर थे, वे अब मुख्यधारा में हैं। हम पिछले 11 वर्षों से पूर्वोत्तर के विकास के लिए काम कर रहे हैं और यह क्षेत्र भारत के विकास का इंजन बन रहा है।” मोदी ने कहा कि मिजोरम केंद्र सरकार की ‘एक्ट ईस्ट' नीति में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट परियोजना तथा रेल लाइन राज्य को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ेंगी। प्रधानमंत्री ने 8,070 करोड़ रुपये की लागत वाली बैराबी-सैरंग लाइन की शुरुआत की, जिससे चारों तरफ से भूमि से घिरा मिजोरम देश के रेल नेटवर्क से पूरी तरह से एकीकृत हो गया। उन्होंने कहा कि यह मिजोरम के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 51.38 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन राज्य की राजधानी आइजोल को प्रमुख महानगरों से जोड़ेगी। मोदी ने कहा कि विभिन्न चुनौतियों और दुर्गम इलाकों को पार करते हुए क्रियान्वित की गई यह परियोजना राज्य के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी तथा परिवहन के लिए जीवन रेखा साबित होगी। प्रधानमंत्री ने आइजोल को दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता से जोड़ने वाली तीन नयी एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ रेल कनेक्टिविटी नहीं है, बल्कि बदलाव की जीवन रेखा है। मिजोरम के किसान और व्यवसाय देशभर में अधिक बाजारों तक पहुंच स्थापित कर सकेंगे। लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के ज्यादा विकल्प मिलेंगे। इससे पर्यटन, परिवहन और आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।” मोदी ने कहा, “चाहे आजादी का आंदोलन हो या राष्ट्र निर्माण, मिजोरम के लोग हमेशा योगदान देने के लिए आगे आते रहे हैं। आज यह राज्य भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।” उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में चौतरफा कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया है-चाहे वह इंटरनेट हो, बिजली हो, बुनियादी ढांचा हो या हवाई कनेक्टिविटी हो। प्रधानमंत्री ने कहा, “मिजोरम को ‘उड़ान' योजना का भी लाभ मिलेगा। जल्द ही यहां हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी। इससे राज्य के दूरदराज के इलाकों तक पहुंच में सुधार होगा।” उन्होंने कहा कि मिजोरम ने कई दिग्गज खिलाड़ी दिए हैं और राष्ट्रीय खेल नीति राज्य के खिलाड़ियों के लिए अवसरों के द्वार खोलेगी।
मोदी ने कहा, “भारत वैश्विक खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। इससे देश में खेल अर्थव्यवस्था का भी निर्माण हो रहा है। मिजोरम में खेलों की अद्भुत परंपरा रही है, जिसने फुटबॉल और अन्य खेलों में कई चैंपियन पैदा किए हैं।” उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर उद्यमशीलता का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है, जहां 4,500 स्टार्टअप और 25 ‘इनक्यूबेटर' संचालित हो रहे हैं। ‘इनक्यूबेटर' प्रारंभिक चरण या यहां तक कि विचार-चरण वाली कंपनियों को मार्गदर्शन, कार्यालय स्थान, प्रशिक्षण और संभावित वित्तपोषण तक पहुंच जैसे संसाधन मुहैया कराकर आगे बढ़ने में मदद देता है। मोदी ने कहा कि सरकार का ध्यान शिक्षा के बुनियादी ढांचे को भी बढ़ाने पर है और मिजोरम में पहले से मौजूद 11 एकलव्य स्कूलों के अलावा छह और एकलव्य स्कूलों की स्थापना के जरिये उन्हें सशक्त बनाने का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, “मैं निवेशकों से ‘राइजिंग नॉर्थ ईस्ट' शिखर सम्मेलन में इस क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने का आग्रह करता हूं... ‘लोकल फॉर वोकल' पहल के तहत, मिजोरम के बांस, जैविक अदरक, हल्दी और केले के विपणन को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं।” वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नयी दरों के बारे में मोदी ने कहा कि इन सुधारों से कई उत्पादों पर कर कम हुए हैं, जिससे आम लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से कैंसर जैसी बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी और वाहनों की कीमतों में भी कमी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, “2014 से पहले टूथपेस्ट, साबुन और तेल जैसी रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजों पर 27 प्रतिशत जीएसटी लगता था। आज केवल पांच प्रतिशत टैक्ट लागू किया गया है। कांग्रेस के शासनकाल में दवाइयों, जांच किट और बीमा पॉलिसी पर भारी टैक्स लगता था। इसीलिए स्वास्थ्य सेवाएं महंगी थीं और (स्वास्थ्य) बीमा आम परिवारों की पहुंच से बाहर था। लेकिन आज ये सब चीजें सस्ती हो गई हैं।” मोदी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप सभी ने देखा कि कैसे हमारे सैनिकों ने आतंक को प्रायोजित करने वालों को सबक सिखाया। पूरा देश हमारे सशस्त्र बलों के लिए गर्व की भावना से भर गया। ऑपरेशन के दौरान, ‘मेड इन इंडिया' हथियारों ने हमारे देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारी अर्थव्यवस्था और विनिर्माण क्षेत्र का विकास हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।” जनसभा के दौरान मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह, मुख्यमंत्री लालदुहोमा और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लामुअल मैदान में मौजूद थे। मोदी ने आइजोल बाईपास रोड, थेनजोल-सियालसुक रोड और खानकां-रोंगुरा रोड समेत कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत वाली 45 किलोमीटर लंबी आइजोल बाईपास मार्ग का उद्देश्य आइजोल में भीड़भाड़ कम करना और लुंगलेई, सियाहा, लॉन्गतलाई, लेंगपुई हवाई अड्डे व सैरंग रेलवे स्टेशन आदि से कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इससे दक्षिणी जिलों से आइजोल तक यात्रा का समय लगभग डेढ़ घंटे कम हो जाएगा।
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आइजोल. मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने शनिवार को कहा कि आज का दिन राज्य के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि राज्य देश के रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि इसका दूरगामी प्रभाव होगा क्योंकि यह राज्य और भारत के बीच सपनों और वास्तविकताओं का सेतु बनेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मिजोरम की पहली रेल लाइन का उद्घाटन करने और आइजोल को दिल्ली से जोड़ने वाली राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाए जाने के अवसर पर लालदुहोमा एक सभा को संबोधित कर रहे थे। लालदुहोमा ने कहा, ‘‘आज हमारे राज्य के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। यह प्रगति की हमारी यात्रा में एक नया अध्याय शुरू करता है... रेलवे परियोजनाएं केवल बुनियादी ढांचा नहीं हैं; ये हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे नागरिकों के सम्मान और हमारे राज्य की आर्थिक मजबूती में निवेश हैं। इन परियोजनाओं का प्रभाव दूरगामी होगा, जो मिजोरम और भारत के बीच सपनों और वास्तविकताओं का सेतु बनेगा।'' लालदुहोमा ने कहा कि नयी रेल लाइन एक तकनीकी चमत्कार और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि 51.38 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में देश के कुछ सबसे दुर्गम क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री की उपस्थिति पूर्वोत्तर के विकास की अटूट प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रतीक है।
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इंफाल. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि मणिपुर में पहाड़ों और घाटी के लोगों के बीच ‘‘विश्वास'' का एक मजबूत संबंध बनाया जाना चाहिए। मई 2023 में कुकी और मेइती समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद, राज्य की अपनी पहली यात्रा के दौरान इंफाल के कांगला किले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में सुलह और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘मणिपुर 'भारत माता' के मुकुट को सुशोभित करने वाला 'रत्न' है। यहां किसी भी प्रकार की हिंसा निंदनीय है। यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ घोर अन्याय भी है। हमें मिलकर मणिपुर को शांति और विकास के पथ पर आगे ले जाना होगा।'' उन्होंने कहा, हमारी सरकार ज़ख्मों पर मरहम लगाने और विश्वास बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मेइती समुदाय के लोग इंफाल घाटी में रहते हैं, जबकि कुकी समुदाय आस-पास की पहाड़ियों पर रहता है। राष्ट्रीय सुरक्षा में राज्य के सैनिकों की भूमिका की सराहना करते हुए, मोदी ने कहा कि देश उनकी वीरता को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा, ‘‘ऑपरेशन सिंदूर में मणिपुर के वीर सपूतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।' मोदी ने कहा कि मणिपुर की महिलाएं राज्य के आर्थिक विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा, 21वीं सदी पूर्वोत्तर की है। -
आइजोल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में 77,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मिजोरम की पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन करने और आइजोल को दिल्ली से जोड़ने वाली राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के समय वैष्णव ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि रेलवे कनेक्टविटी से मिजोरम में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और क्षेत्र के उत्पादों के लिए नए बाजार खोजने में मदद मिलेगी। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा, “पूर्वोत्तर का विकास प्रधानमंत्री की एक्ट ईस्ट नीति का परिणाम है...2014 से पहले, पूर्वोत्तर के लिए रेलवे का बजट 2,000 करोड़ रुपये हुआ करता था, और मोदी जी ने इसे पांच गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब एक्ट ईस्ट नीति शुरू की तब पूर्वोत्तर का विकास शुरू हुआ। इससे पहले यह केवल लुक ईस्ट नीति थी।” प्रधानमंत्री द्वारा बैराबी-सैरंग रेलवे लाइन का उद्घाटन करने के बाद वैष्णव ने कहा कि मिजोरम की राजधानी को रेलवे से जोड़ा गया है और यह एक ऐतिहासिक दिन है।
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नयी दिल्ली। आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक छह करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। बिना जुर्माने के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ करदाताओं और कर पेशेवरों को धन्यवाद, जिन्होंने हमें अब तक छह करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) तक पहुंचने में मदद की है और यह संख्या अभी भी जारी है।'' पोस्ट में कहा गया कि आईटीआर फाइलिंग, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए करदाताओं की सहायता के लिए हेल्पडेस्क चौबीसों घंटे काम कर रहा है, और विभाग अन्य माध्यम से भी सहायता प्रदान कर रहा है। विभाग ने उन करदाताओं से भी जल्द से जल्द आईटीआर दाखिल करने का आग्रह किया है जिन्होंने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, ताकि आखिरी समय की भीड़ से बचा जा सके।
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भोपाल। मध्यप्रदेश में ‘स्वयंश्री कार्यक्रम' ने 3.8 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनने का अधिकार दिया। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। रिलायंस फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन और मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एमपीएसआरएलएम) के सहयोग से यह कार्यक्रम किया गया। मिशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हर्षिका सिंह ने एक विज्ञप्ति में बताया, “स्वयंश्री ने महिलाओं को पारंपरिक सीमाओं से परे सपने देखने के लिए प्रोत्साहित किया और राज्य की 3.8 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनने का अधिकार दिया। पिछले दो वर्षों में मिशन ने इस कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक समूहों और संघों में संगठित लाखों महिलाओं के साथ काम किया है।” रिलायंस फाउंडेशन की महिला सशक्तिकरण प्रमुख एन. दीप्ति रेड्डी ने कहा, “हमारा मिशन पूरे भारत में ग्रामीण समुदायों में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना है। ‘स्वयंश्री कार्यक्रम' के माध्यम से इस उद्देश्य की दिशा में काम करते हुए हम तीन राज्यों में महिलाओं की क्षमता बढ़ाने और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए नवोन्मेषी, अनुकरणीय और मापनीय मॉडल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।” गेट्स फाउंडेशन के निदेशक (विकास अवसर एवं लैंगिक सशक्तिकरण) अलकेश वाधवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘लखपति दीदी' विजन ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ‘स्वयंश्री कार्यक्रम' राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और जमीनी स्तर के सहयोगियों के साथ मिलकर महिलाओं के लिए स्थायी आय के अवसर सृजित करता है। विज्ञप्ति में बताया गया, “स्वयंश्री कार्यक्रम' का उद्देश्य मध्यप्रदेश, गुजरात और ओडिशा की 10 लाख महिलाओं तक पहुंच बनाना है ताकि उनकी घरेलू आय को न्यूनतम एक लाख रुपये प्रति वर्ष तक बढ़ाया जा सके।
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वाराणसी. नेपाल में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की (73) का वाराणसी से गहरा नाता है। सुशीला कार्की ने हाल ही में एक साक्षात्कार में खुद को ‘भारत का मित्र' बताया था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की।
बीएचयू में रहने के दौरान ही सुशीला की मुलाकात अपने जीवनसाथी दुर्गा प्रसाद सुबेदी से हुई थी।
बीएचयू में राजनीति विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर दीपक मलिक ने प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में कार्की के प्रवास को जीवंत रूप से याद किया। प्रोफेसर मलिक ने बताया, “सुशीला कार्की ने 1975 में बीएचयू से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर किया था। उस समय, वाराणसी लंबे समय तक नेपाल में राजशाही विरोधी आंदोलन का केंद्र था।” उन्होंने कहा कि कार्की भी उसी ‘राजशाही विरोधी' आंदोलन से जुड़ी थीं।
लेखक बीपी कोइराला, जो बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री बने, उसी समय वाराणसी में सक्रिय थे।
मलिक ने कहा, “1940 से 1980 के बीच बीपी कोइराला भी वाराणसी में थे और नेपाली कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, जिसका आधार बीएचयू था। इस तरह सुशीला कार्की राजशाही विरोधी आंदोलन से जुड़ गईं।” उन्होंने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री को ‘एक बेहद ईमानदार और सक्षम नेता' बताया।
प्रोफेसर ने कहा, “नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की का चुनाव नेपाल के इतिहास में एक बड़ा कदम है। मैं उन्हें बधाई देता हूं।” मलिक ने कहा कि नेपाली युवाओं ने भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता पर सवाल उठाए हैं तथा इन मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, “युवाओं ने भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता के मुद्दे पर नेपाल में सरकार गिरा दी।”
सुशीला कार्की ने शुक्रवार रात को शपथ ली और इसी के साथ वह नेपाल की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कार्की को पद की शपथ दिलाई।
राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि अंतरिम प्रधानमंत्री कार्की के नेतृत्व वाली नई कार्यवाहक सरकार को छह महीने के भीतर नए संसदीय चुनाव कराने का अधिकार है। नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल के मुख्य न्यायाधीश, सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, सुरक्षा प्रमुख और राजनयिक समुदाय के सदस्य शामिल हुए। राष्ट्रपति पौडेल, नेपाल सेना प्रमुख और ‘जेन जेड' प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई एक बैठक में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी। वर्ष 1997 से लेकर 2012 तक के बीच जन्में युवाओं को प्राय: ‘जेन जेड' पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। -
राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई
आइजोल. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को मिजोरम की पहली रेल लाइन का उद्घाटन किया और आइजोल को दिल्ली से जोड़ने वाली राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। लगभग 8,070 करोड़ रुपये की बैराबी-सैरंग रेल लाइन को भारतीय रेल के इतिहास में सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है। परियोजना को मंजूरी साल 2008-09 में मिली थी और इसका निर्माण 2015 में शुरू हुआ था। इस रेल लाइन में 45 सुरंग, 55 बड़े पुल और 87 छोटे पुल हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि सैरंग के पास स्थित पुल 114 मीटर ऊंचा है और इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। अधिकारी ने बताया कि यह देश का खंभे वाला सबसे ऊंचा पुल है। इस रेल मार्ग में पांच सड़क ओवरब्रिज और छह अंडरपास भी हैं। इस रेल मार्ग पर बैराबी के अलावा चार मुख्य स्टेशन- होरटोकी, कावनपुई, मुआलखांग और सैरंग पड़ते हैं। मिजोरम और देश के बाकी हिस्सों के बीच सीधे रेल संपर्क से क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित, कुशल व किफायती यात्रा विकल्प मिलेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इससे खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की समय पर और विश्वसनीय आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी, जिससे समग्र रसद दक्षता और क्षेत्रीय पहुंच में वृद्धि होगी। अधिकारियों ने कहा कि नयी रेल लाइन से यात्री और माल ढुलाई की प्रक्रिया में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी आएगी, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और मिजोरम की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर तीन नयी एक्सप्रेस ट्रेन - सैरंग (आइजोल)-दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) राजधानी एक्सप्रेस, सैरंग-गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरंग-कोलकाता एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा, खेल आदि समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल (पीएम-देवाइन) योजना के तहत 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 45 किलोमीटर लंबी आइजोल बाईपास सड़क से आइजोल शहर में भीड़भाड़ कम होगी और लुंगलेई, सियाहा, लॉन्गतलाई, लेंगपुई हवाई अड्डे और सैरंग रेलवे स्टेशन समेत अन्य से संपर्क में सुधार होगा। सेरछिप जिले में पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) रोड के अंतर्गत खानकॉन-रोंगुरा सड़क से बाजारों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी और क्षेत्र के विभिन्न बागवानी किसानों और अन्य लोगों को लाभ होगा। साथ ही अदरक प्रसंस्करण संयंत्र को भी सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने लॉन्गतलाई-सियाहा रोड पर छिमटुईपुई पुल, खेलों के विकास के लिए ‘खेलो इंडिया' बहुउद्देशीय इनडोर हॉल और आइजोल के मुआलखांग में एक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) योजना के अंतर्गत कावर्था में एक आवासीय विद्यालय और तलंगनुआम में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन भी किया। -
नई दिल्ली। नेपाल में ‘जेन-जी’ विरोध के कारण हुए तख्तापलट के बाद सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बनाया गया है। उन्होंने शुक्रवार शाम को अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा, “नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर सुशीला कार्की को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई-बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।”इससे पहले, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने परिवर्तन के दौर में काठमांडू के साथ संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्रालय ने कहा, “हम नेपाल में माननीय श्रीमती सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।”मंत्रालय ने आगे कहा, “एक निकट पड़ोसी, एक लोकतांत्रिक देश और एक दीर्घकालिक विकास साझेदार के रूप में, भारत दोनों देशों के लोगों के कल्याण और समृद्धि के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।”बता दें कि सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। शनिवार को उनके नाम का ऐलान हुआ और उसी शाम सुशीला कार्की को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शपथ दिलाई। अंतरिम सरकार के गठन के साथ नेपाल की संसद को भंग करते हुए आम चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया गया है।नेपाल में यह सत्ता-परिवर्तन ‘जेन-जी’ आंदोलन के बाद हुआ है, जिन्होंने केपी शर्मा ओली की सरकार को गिराया। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के खिलाफ नेपाल के युवाओं ने अपना विरोध शुरू किया था, लेकिन यह विरोध हिंसक प्रदर्शन में बदल गया था। केपी शर्मा ओली की सरकार के कई मंत्रियों के घर फूंक दिए गए थे। यहां तक कि, इस आंदोलन के दबाव में केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल केपी शर्मा ओली की जगह नेपाल की कमान सुशीला कार्की के हाथों में आ गई है। -
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में एक बडे़ मेगा फूड इंवेट का आयोजन होने जा रहा है। इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड फूड इंडिया (WFI) 2025 के चौथे संस्करण का 25 सितंबर को भारत मंडपम में उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान भी मौजूद रहेंगे। यह आयोजन 25 से 28 सितंबर तक चलेगा और इसमें दुनिया भर के नीति-निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज, निवेशक और उद्यमी शामिल होंगे।खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम भारत को “फूड हब ऑफ द वर्ल्ड” बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसमें निवेश, नवाचार और साझेदारी को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। बड़ी संख्या में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी। इस बार न्यूजीलैंड और सऊदी अरब पार्टनर देश, जबकि जापान, यूएई, वियतनाम और रूस फोकस देश के रूप में शामिल होंगे। इनकी भागीदारी से न केवल द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे बल्कि व्यापार और निवेश के नए अवसर भी खुलेंगे।
आयोजन में उच्च स्तरीय पैनल चर्चाएं होंगी, जिनमें वैश्विक विशेषज्ञ, नीति-निर्माता और उद्योग प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। इसके अलावा सेक्टोरल एग्जिबिशन में खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग, मशीनरी, कोल्ड चेन और अन्य क्षेत्रों की नवीनतम तकनीक और समाधान प्रदर्शित किए जाएंगे। बी2बी और बी2जी नेटवर्किंग सत्र भी होंगे, जो रणनीतिक साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देंगे। साथ ही भारत की समृद्ध खाद्य विविधता और भविष्य की फूड ट्रेंड्स को दिखाने के लिए कुकिंग शो और शेफ प्रतियोगिताएं भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी।इस दौरान दो बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन भी होंगे। पहला है एफएसएसएआई द्वारा आयोजित तीसरा ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट, जिसमें वैश्विक नियामक खाद्य सुरक्षा मानकों और सहयोग पर चर्चा करेंगे। दूसरा 24वां इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो (IISS) जिसे सीफूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEAI) आयोजित करेगा और इसमें भारत की समुद्री खाद्य निर्यात क्षमता पर फोकस किया जाएगा। -
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल का उद्देश्य भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर संरक्षित करना और उन्हें आधुनिक शोध तथा तकनीकी विकास से जोड़ना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास के क्रूर थपेड़ों में लाखों पांडुलिपियां नष्ट हो गईं, लेकिन भारत के पास अब भी दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रह है, जिसकी संख्या लगभग एक करोड़ है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश अपनी ऐतिहासिक धरोहर को सभ्यता की महानता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है। जहां कई देश एक पांडुलिपि को भी राष्ट्रीय धरोहर मानकर सहेजते हैं, वहीं भारत के पास करोड़ों पांडुलिपियां हैं, जो गर्व का विषय हैं। उन्होंने कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा आज भी जीवित है क्योंकि यह संरक्षण, नवाचार, संवर्धन और अनुकूलन जैसे चार स्तंभों पर टिकी है।पीएम मोदी ने बताया कि ज्ञान भारतम मिशन न केवल अतीत को संरक्षित करेगा बल्कि भविष्य के लिए नए अवसर भी खोलेगा। उन्होंने कहा कि प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन एक विशाल डेटा बैंक तैयार करेगा, जो तकनीकी शोध, नवाचार और नई खोजों के लिए आधार बनेगा। उन्होंने यह भी बताया कि विश्व का सांस्कृतिक और क्रिएटिव इंडस्ट्री क्षेत्र लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर का है, और भारत की पांडुलिपियां इस क्षेत्र में नई संभावनाएं जोड़ सकती हैं।प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे इस मिशन में सक्रिय भाग लें और प्रौद्योगिकी की मदद से भारत के अतीत को दुनिया के सामने लाएं। उन्होंने कहा कि पांडुलिपियों को गहराई से समझने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एआई की मदद से इन पांडुलिपियों का व्यापक विश्लेषण किया जा सकता है और इन्हें विश्व के सामने और अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।पीएम मोदी ने विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से भी आग्रह किया कि वे इस दिशा में नए कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि पूरा देश स्वदेशी की भावना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, और ज्ञान भारतम् मिशन भी इसी राष्ट्रीय भावना का विस्तार है। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी धरोहर को अपनी ताकत का प्रतीक बनाना होगा और यह मिशन भविष्य के लिए एक नया अध्याय साबित होगा। - नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण से ‘‘बौद्धिक चोरी’’ रूकेगी। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों ने देश की पारंपरिक ज्ञान संपदा में मौजूद जानकारी की नकल की और उसका पेटेंट करा लिया। ज्ञान भारतम पर यहां विज्ञान भवन में, ‘पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनःप्राप्ति’ विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहल ‘‘स्वदेशी’’ और ‘‘आत्मनिर्भर भारत’’ की अवधारणा के साथ आगे बढ़ने के देश के संकल्प का विस्तार है।उन्होंने कहा कि भारत अब सदियों से अपनी पांडुलिपियों में संरक्षित प्राचीन ज्ञान की विरासत को दुनिया के समक्ष गर्व से प्रस्तुत कर रहा है। मोदी ने देश भर में मौजूद इन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के सरकार के लक्ष्य में साथ काम करने के लिए निजी संगठनों की सराहना की और कहा कि अब तक 10 लाख से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।उन्होंने कहा कि भारत थाईलैंड, वियतनाम और मंगोलिया जैसे अन्य देशों के साथ काम कर रहा है, जिनके साथ उसके सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और जहां ऐसी पांडुलिपियां हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आयोजन भारत के स्वर्णिम अतीत के पुनर्जागरण का साक्षी है। उन्होंने कहा कि इसकी ज्ञान परंपरा इतनी समृद्ध है क्योंकि यह संरक्षण, नवाचार और अनुकूलन के स्तंभों पर टिकी हुई है।प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है, जिसमें लगभग एक करोड़ पांडुलिपियां हैं। मोदी ने कहा, ‘‘अतीत में करोड़ों पांडुलिपियां नष्ट हो गईं, लेकिन जो बची हैं, वे दर्शाती हैं कि हमारे पूर्वज ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा के प्रति कितने समर्पित थे।’’उन्होंने कहा कि भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान, चेतना और आत्मा के साथ एक जीवंत धारा है तथा इसका इतिहास केवल राजवंशों के उत्थान और पतन तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की पांडुलिपियों में संपूर्ण मानवता की विकास यात्रा के वृत्तांत समाहित हैं। मोदी ने देश की पांडुलिपियों को ‘‘खजाना’’ और ‘‘राष्ट्र का गौरव’’ बताते हुए कहा कि इन प्राचीन कृतियों में, ‘‘हमें भारतीय लोकाचार के शाश्वत प्रवाह देखने को मिलते हैं।’’ प्रधानमंत्री ने पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म, 'ज्ञान भारतम' पोर्टल की भी शुरूआत की।आगमन के तुरंत बाद, उन्होंने सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी का दौरा किया, जिसमें कुछ दुर्लभ भारतीय पांडुलिपियों का प्रदर्शन किया गया। ताड़ के पत्तों पर लिखा कौटिल्य का अर्थशास्त्र और वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड की सदियों पुरानी और दुर्लभतम पांडुलिपियां, प्रदर्शनी का हिस्सा हैं।ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट (ओआरआई) के शोध छात्र और सम्मेलन में भाग लेने वाले कृष्णा नागासाम्पिगे ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘हमारे रिकॉर्ड के अनुसार, दोनों पांडुलिपियां लगभग 500 साल पुरानी हैं और मैसूर स्थित ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट (ओआरआई) में रखी हैं। उनके मूल संस्करण विशेष रूप से इस अवसर के लिए बाहर निकाले गए हैं।’’मोदी ने प्लेनरी हॉल में ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत गठित विभिन्न कार्य समूहों द्वारा पेश की गईं प्रस्तुतियां भी देखीं। विभिन्न कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत आठ समूह स्थापित किए गए हैं, जिनमें पांडुलिपि संरक्षण, डिजिटलीकरण प्रौद्योगिकियां, मेटाडेटा मानक, कानूनी ढांचे, सांस्कृतिक कूटनीति और प्राचीन लिपियों के अर्थ-निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा किया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में विद्वान, शोधकर्ता और अन्य प्रतिभागी शामिल हुए। बृहस्पतिवार से शुरू हुए इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में प्रमुख विद्वान, संरक्षणवादी, प्रौद्योगिकीविद और नीति विशेषज्ञ भारत की अद्वितीय पांडुलिपि संपदा को पुनर्जीवित करने और इसे वैश्विक ज्ञान संवाद के केंद्र में रखने के तरीकों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आये हैं।सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख पहल के रूप में ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य देश भर के शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहों में स्थित एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण और उन्हें सुलभ बनाना है।
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर से 15 सितंबर के बीच मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान वह पूर्वी भारत के इन महत्त्वपूर्ण राज्यों में 71,850 करोड़ रुपये से अधिक की बुनियादी ढांचा और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को मिजोरम की राजधानी आइजोल में एक रेलवे लाइन समेत 9,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस रेल लाइन के चालू होने के साथ ही आइजोल देश के बाकी रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा, जिससे यहां के लिए आवाजाही काफी आसान हो जाएगी।बैराबी-सारंग रेल लाइन परियोजना पर 8070 करोड़ रुपये की लागत आई है, जिसमें भौगोलिक रूप से जटिल क्षेत्र में 45 सुरंगें बनाई गई हैं। इनके अलावा इस महत्त्वपूर्ण परियोजना 55 प्रमुख पुल और 88 छोटे पुलों का निर्माण भी शामिल हैं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेललाइन के उद्घाटन के साथ ही यहां से सीधे दिल्ली, कोलकाता और गुवाहाटी को जोड़ने वाली ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यहां से सबसे पहले शुरू होने वाली रेलगाडि़यों में सैरांग (आइजोल)-दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग-गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस शामिल हैं।इसके अलावा वह कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, जिनमें 500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला आइजोल बाईपास रोड, थेनजोल-सियालसुक रोड और खनकावन-रोंगुरा रोड प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री लांगत्लाई-सियाहा रोड पर चिमटईपुई नदी पर बनने वाले पुल की आधारशिला रखेंगे, जो कालादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट फ्रेमवर्क के माध्यम से सीमा पार व्यापार को बढ़ाने कीदृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शुक्रवार को कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने पर आवाजाही बेहतर हो जाएगी, जिससे यहां के अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और बाजारों तक पहुंचना आसान हो जाएगा।सूत्रों के अनुसार मणिपुर में 7,300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी, जिसमें 3,600 करोड़ रुपये से अधिक की मणिपुर शहरी सड़कें, जल निकासी और संपत्ति प्रबंधन सुधार जैसी परियोजनाएं है। इनके अलावा 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की 5 नैशनल हाइवे परियोजनाएं और मणिपुर इन्फोटेक डेवलपमेंट परियोजना तथा 9 स्थानों पर वर्किंग वीमेन हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। असम की परियोजनाओं में दर्रांग मेडिकल कॉलेज ऐंड हॉस्पिटल के साथ-साथ गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना भी शामिल है, जो शहरी गतिशीलता को बढ़ाने में खासी मददगार साबित होगी। इससे यातायात का दबाव काफी कम हो जाएगी और राजधानी शहर के अंदर और आसपास आवाजाही में सुधार होगा। रिंग रोड चालू होने से ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुवा-नारेगी पुल पर आना-जाना आसान हो जाएगा जिससे क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।चुनावी राज्य बिहार में प्रधानमंत्री मोदी कई रेलवे परियोजनाएं शुरू करने वाले हैं। इनमें 2170 करोड़ रुपये की विक्रमशिला-कटरेह रेल लाइन भी है, जिसकी मोदी आधारशिला रखेंगे। पीएमओ ने कहा, ‘यह गंगा के पार वाले क्षेत्र को रेल मार्ग से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण कदम होगा और इससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा।’ मोदी अररिया-गलगालिया (ठाकुरगंज) के बीच 4,410 करोड़ रुपये से अधिक की नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे।अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जोगबनी और दानापुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पटना जैसे जिलों को सीधा लाभ होगा। साथ ही अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी जो पूरी तरह गैर-वातानुकूलित ट्रेनें हैं। मोदी बिहार में 36,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे।प्रधानमंत्री मोदी रविवार को असम बायो-एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन करेंगे और गोलाघाट में एक पॉलिप्रोपाइलीन प्लांट की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के स्वच्छ ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को बढ़ावा देना है।











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