देहरादून.  उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने बुधवार को कहा कि पिथौरागढ़ जिले में स्थित नैनी सैनी हवाई अड्डे से दो माह के भीतर उड़ानें शुरू हो जाएंगी। हवाई अड्डे का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे संधू ने कहा कि पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू करने के लिए निविदा प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गयी है और जिस कंपनी को यह काम सौंपा गया है उसने सरकार को अगले दो माह में इसके लिए विमान खरीद लेने का आश्वासन दिलाया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने हवाई अड्डे का विस्तार भी किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इससे संबंधित सौंपे गए अन्य काम भी जल्द पूरे कर लिए जाएंगे।'' प्रदेश के नागरिक उड्डयन सचिव दिलीप जावलकर ने हवाई अड्डे पर किए जा रहे कार्यों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी दिया। पहले भी पिथौरागढ़ से हिंडन हवाई अड्डे के लिए 11 अक्टूबर 2019 को नागरिक उड़ान शुरू की गयी थी लेकिन मार्च 2020 में नौ सीटों वाले विमान में उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आ जाने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। मुख्य सचिव ने पिथौरागढ़ बेस चिकित्सालय भवन का भी निरीक्षण किया और कहा कि इसका संचालन भी अति शीघ्र शुरू हो जाएगा।

 नयी दिल्ली.  केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने अपनी सभी क्षेत्रीय इकाइयों से ‘‘खतरनाक'' और ‘‘असुरक्षित'' मकानों को खाली कराने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है। आधिकारिक दस्तावेजों में यह जानकारी दी गई है। सीपीडब्ल्यूडी, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करता है, जो केंद्र सरकार के अधिकतर कार्यालयों और आवासों के रखरखाव का काम भी देखता है। विभाग की सभी इकाइयों को सोमवार को जारी एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) में, सीपीडब्ल्यूडी के अनुभाग अधिकारी मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि उनसे (इकाइयों से) अनुरोध किया जाता है कि वे पिछले साल 13 दिसंबर को संपदा निदेशक द्वारा भेजे गए ‘ओएम' में निहित निर्देशों को लागू करें। संपदा निदेशालय (डीओई) भी मंत्रालय के अधीन आता है। डीओई ने सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक को भेजे पत्र में लोकसभा की लोक लेखा समिति की ‘‘सीपीडब्ल्यूडी द्वारा खतरनाक और असुरक्षित मकानों के रखरखाव'' के मुद्दे पर 41वीं रिपोर्ट का हवाला दिया था। सीपीडब्ल्यूडी ने दस्तावेजों में ऐसे मकानों की संख्या का उल्लेख नहीं किया है, जिनकी पहचान खतरनाक और असुरक्षित मकानों के तौर पर की गई है। सीपीडब्ल्यूडी, केंद्र सरकार की एक प्रमुख निर्माण एजेंसी है। एजेंसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा जीर्णोद्धार परियोजना का काम भी संभाल रही है।

 नयी दिल्ली। ड्रोन कंपनी स्काई एयर मोबिलिटी ने मानव-रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली पेश की है, जो सभी ड्रोन और ड्रोन संचालकों को मौके पर सतर्क करेगी, स्वचालित नेविगेशन और जोखिम आकलन की सुविधा देगी। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को यहां ‘स्काई यूटीएम' प्रणाली का अनावरण किया। बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया कि क्लाउड आधारित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली अभी तक 300 से ज्यादा सफल बीवीएलओएस (दृश्यता रेखा से परे) ड्रोन उड़ानों को सहयोग कर चुका है। स्काई एयर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अंकित कुमार ने कहा कि यह तंत्र क्रांतिकारी साबित होगा और यह नियामक और पायलट (चालक), दोनों को मौके पर सतर्क करेगा।

 नई दिल्ली।  भारत के राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अफगानियों के कल्‍याण और मानवीय आवश्‍यकताओं पर बल दिया। रूस के मॉस्‍को में सुरक्षा परिषदों के सचिवों और अफगानिस्‍तान पर राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पांचवीं बहुपक्षीय बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि भारत अफगानी लोगों की मानवीय आवश्‍यकता को पूरी करने से पीछे नहीं हटेगा। श्री डोभाल ने कहा कि अफगानिस्‍तान एक कठिन समय से गुजर रहा है। उन्‍होंने कहा कि अफगानिस्‍तान के साथ भारत का ऐतिहासिक और विशेष संबंध है। अफगानिस्‍तान के लोगों की मानवीय आवश्‍यकता की पूर्ति और भलाई भारत की पहली प्राथमिकता है।

नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्लास्टिक की बोतलों को ‘रिसाइकिल' करके बनायी गयी सामग्री से निर्मित सदरी (जैकेट) पहनकर बुधवार को संसद पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह राज्यसभा में हल्के नीले रंग की सदरी पहने नजर आए। अधिकारियों ने बताया कि मोदी की सदरी प्लास्टिक की बोतलों को ‘रिसाइकिल' करके बनी सामग्री की है।

नयी दिल्ली.  रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि रेलवे के सामरिक महत्व एवं उसकी जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि ‘रेलवे का निजीकरण' नहीं होगा। लोकसभा में श्रीकांत एकनाथ शिंदे एवं कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए रेल मंत्री ने कहा, ‘‘ रेलवे का स्वरूप सामरिक प्रकृति का है और इसकी अपनी जटिलताएं हैं। रेलवे के सामरिक स्वरूप को देखते हुए सरकार ने स्पष्ट निर्णय लिया है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जायेगा।'' उन्होंने कहा कि इसलिये रेलवे स्टेशनों का विकास बुनियादी तौर पर सरकार के कोष से ही किया जा रहा है।
वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों और सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन निरंतर चलने वाली एवं सतत प्रक्रिया है जो यातायात की मात्रा, निधियों की उपलब्धता और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि हाल ही में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिये एक नयी योजना ‘अमृत भारत स्टेशन योजना'शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अमृत भारत स्टेशन के विकास के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों सहित देश में कुल 1275 स्टेशनों की पहचान की गई है। रेल मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश में 72 स्टेशन, अरूणाचल प्रदेश में एक, असम में 49, बिहार में 86, छत्तीसगढ में 32, दिल्ली में 13, गोवा में दो, गुजरात में 87, हरियाणा में 29, हिमाचल प्रदेश में तीन, झारखंड में 57, कर्नाटक में 55, केरल में 34, मध्यप्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 123, ओडिशा में 57, पंजाब में 30, राजस्थान में 82, तमिलनाडु में 73, तेलंगाना में 39, त्रिपुरा में चार, उत्तर प्रदेश में 149, उत्तराखंड में 11, पश्चिम बंगाल में 94 और जम्मू कश्मीर में चार स्टेशनों का विकास किया जायेगा। वैष्णव ने कहा कि रेलवे की प्रणाली की अपनी जटिलताएं हैं जिसमें स्टेशनों के विकास के दौरान यह ध्यान में रखा जाता है कि ट्रेनों का परिचालन प्रभावित नहीं हो। उन्होंने कहा कि अभी जिन 1200 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, उनमें से 1190 स्टेशनों का विकास अपने ही कोष से किया जा रहा है और इसमें निजी भागीदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य दो-तीन वर्षो में पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

अमेठी .  जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में गोपालपुर लालपुर ग्राम सभा की प्रधान के तीन फरवरी से लापता होने का मामला सामने आया है और इस संबंध में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया है। मुसाफिरखाना के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) गौरव सिंह ने बताया कि जगदीशपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर के रहने जगरूप ने मंगलवार को लिखित तहरीर दी कि उनकी बहू और गोपालपुर लालपुर की ग्राम प्रधान मीना देवी तीन फरवरी से लापता हैं। सीओ ने बताया कि जगरूप की तहरीर के आधार पर जगदीशपुर थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज पर जांच की जा रही है। महिला प्रधान के ससुर ने कहा कि मीना दो-तीन दिन में लौटने की बात कहकर तीन फरवरी को दोपहर बाद घर से निकली थी, लेकिन वह लौटी नहीं। महिला के पति पवन कुमार ने कहा कि उन्होंने मीना के मायके में भी पता किया, लेकिन वह वहां भी नहीं है।

नयी दिल्ली। सरकार के पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केट (जीईएम) पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद चालू वित्त वर्ष 2022-23 में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पोर्टल पर एक फरवरी को खरीद का आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया था।

जीईएम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पी.के. सिंह ने कहा कि इस बात की काफी संभावनाएं हैं कि राज्य और सरकारी उपक्रम इस पोर्टल के जरिये अपनी खरीद बढ़ा सकते हैं। सिंह ने कहा, “एक फरवरी को 1.5 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के बाद हम पूरे वित्त वर्ष में दो लाख करोड़ रुपये की बिक्री का लक्ष्य बना रहे हैं।''

यह पोर्टल केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद करने के लिए नौ अगस्त, 2016 को लाया गया था। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर विविध प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए लगभग 66,000 सरकारी खरीदार संगठन और 58 लाख से ज्यादा विक्रेता और सेवाप्रदाता हैं।

अहमदाबाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने कहा है कि वह अहमदाबाद का नाम बदलकर ‘कर्णावती' करने के लिए एक अभियान शुरू करेगी। अहमदाबाद का नाम बदलकर 'कर्णावती' करने का अभियान शुरू करने का प्रस्ताव मंगलवार को एबीवीपी द्वारा आयोजित जिला स्तरीय छात्र सम्मेलन के दौरान पारित किया गया।

एबीवीपी की गुजरात इकाई की सचिव युति गाजरे ने संवाददाताओं को बताया, “अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती करने के लिए यहां आयोजित एक ‘छात्र सम्मेलन' में 5,000 छात्रों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। हम मामलतदार (राजस्व अधिकारी), जिलाधिकारी, कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को और जहां कहीं भी अपनी मांग रखने की हमें जरूरत महसूस होगी, ज्ञापन देंगे।”

यह कदम गुजरात के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल के उस बयान के लगभग पांच साल बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि अगर कानूनी अड़चनों को दूर कर जरूरी समर्थन मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार अहमदाबाद का नाम बदलकर 'कर्णावती' करने की इच्छुक है। इस बीच, कांग्रेस ने दावा किया कि अहमदाबाद का नाम बदलने का मुद्दा प्रश्नपत्र लीक होने के मुद्दे से युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए दक्षिणपंथी छात्र संगठन द्वारा उठाया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नपत्र लीक होने के बाद, हाल में पंचायत कनिष्ठ लिपिक परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। युवा कांग्रेस के प्रवक्ता कपिल देसाई ने कहा, “भाजपा हर स्तर पर सत्ता में है और अगर एबीवीपी वास्तव में अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने के लिए गंभीर है तो वह इसे बिना किसी कठिनाई के पूरा कर लेगी, जैसे (उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री) योगी आदित्यनाथ समय-समय पर करते हैं।

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा को सूचित किया कि पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने के लिए राज्यों को कई परामर्श जारी किए गए हैं, लेकिन एक जनवरी, 2022 तक उनका वास्तविक प्रतिनिधित्व 11.75 प्रतिशत था।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को महिला पुलिस का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने के लिए 22 अप्रैल 2013, 21 मई 2014, 12 मई 2015, 21 जून 2019, 22 जून 2021 और 13 अप्रैल 2022 को परामर्श जारी किया है। उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार एक जनवरी, 2022 तक अखिल भारतीय स्तर पर महिला पुलिसकर्मियों की वास्तविक संख्या 11.75 प्रतिशत है।''

उन्होंने बताया कि लद्दाख में पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक (28.3 प्रतिशत) है, इसके बाद आंध्र प्रदेश (21.7 प्रतिशत), चंडीगढ़ (21.6 प्रतिशत) और बिहार (21.2 प्रतिशत) हैं। पुलिस में महिलाओं की सबसे कम हिस्सेदारी वाले राज्य जम्मू एवं कश्मीर (3.2 प्रतिशत), त्रिपुरा (5.29 प्रतिशत) और मेघालय (5.9 प्रतिशत) हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी राज्य सरकारों से कांस्टेबल और उप निरीक्षकों के रिक्त पदों को परिवर्तित करके महिला कांस्टेबल, महिला उप-निरीक्षकों के अतिरिक्त पद सृजित करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम तीन महिला उप निरीक्षक और 10 महिला पुलिस कांस्टेबल होने चाहिए ताकि एक महिला सहायता डेस्क चौबीसों घंटे काम करे।

अहमदाबाद। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को कहा कि करीब 69 लाख विदेशी पर्यटकों ने 2022 में भारत की यात्रा की। यह आंकड़ा कोविड-19 महामारी के दौरान दो साल आर्थिक वृद्धि में गिरावट के बाद पर्यटकों की संख्या में चार गुना वृद्धि का संकेत देता है। रेड्डी पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक को संबोधित कर रहे थे, जिसका आयोजन भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत गुजरात में कच्छ के रण स्थित टेंट सिटी में किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र का ‘डिजिटलाइजेशन' सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन मिशन चलाने की भी योजना बनाई जा रही है। मंत्री ने कहा, ‘‘विश्व ने कोविड-19 महामारी के दौरान मुश्किल समय का सामना किया। विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ, लेकिन दो साल आर्थिक वृद्धि में गिरावट के बाद भारत में विदेशों से करीब 69 लाख पर्यटक आए।

यह भारत आये पर्यटकों की संख्या में चार गुना वृद्धि है।'' उन्होंने कहा, ‘‘पर्यटकों के आगमन में वृद्धि यह संकेत देता है कि पर्यटन क्षेत्र में हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।'' पिछले महीने गांधीनगर में ‘बिजनेस 20 इंसेप्शन' कार्यक्रम के आयोजन के बाद राज्य में जी-20 का यह दूसरा कार्यक्रम है। भारत और इसमें भाग लेने वाले देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि प्रथम पर्यटन कार्यकारी समूह बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। रेड्डी ने कहा, ‘‘देश में 40 यूनेस्को धरोहर स्थल हैं और हम हर साल 1,000 से अधिक त्योहार मनाते हैं।''

रेड्डी ने अन्य भागीदार देशों के प्रतिनिधियों को इस बात से अवगत कराया कि केंद्र सरकार ने एक नयी पर्यटन नीति 2023 का मसौदा तैयार किया है, ‘‘जो भारत में हमारे पर्यटन क्षेत्र को नया रूप दे रहा है।'' उन्होंने कहा कि वैश्विक एवं घरेलू निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मंत्रालय अप्रैल 2023 में नयी दिल्ली में प्रथम ‘वैश्विक पर्यटन निवेश सम्मेलन' आयोजित करेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘साथ ही, उद्योग को एक मंच मुहैया करने और क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच बातचीत को बढ़ावा देने तथा ज्ञान साझा करने के लिए हम एक पर्यटन प्रदर्शनी भी आयोजित करने जा रहे हैं।'' इस अवसर पर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अतिथियों को यह जानकारी दी कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘गांधी सर्किट (परिपथ) और बुद्ध सर्किट (परिपथ) के बाद हम उन स्थानों को विकसित कर रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद टूरिस्ट सर्किट के तहत आते हैं।''

नयी दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कहा कि मौजूदा किसी संस्थान या विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा, ‘‘केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है और आवश्यकता होने पर इसकी स्थापना की जाती है। ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कोई निर्धारित मानक नहीं है। वर्तमान में, मौजूदा संस्थान या विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।'' अभी, देश भर में 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं।

शिमला। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित पर्यटन क्षेत्र एक बार फिर से पटरी पर लौट रहा है। वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश में 1.51 करोड़ से अधिक पर्यटक आए, जिसके साथ पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि 2019 में राज्य में 1.72 करोड़ पर्यटक आए थे। वर्ष 2022 में 29,333 विदेशियों सहित 1.51 करोड़ पर्यटकों ने हिमाचल का दौरा किया।

इनमें से कुल्लू और शिमला में सर्वाधिक पर्यटक आए, जो राज्य में आने वाले कुल पर्यटकों का 36 प्रतिशत है। राज्य के पर्यटन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 2021 की तुलना में 2022 में पर्यटकों की संख्या में 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में केवल 56.37 लाख पर्यटक हिमाचल प्रदेश आए थे।

वर्ष 2022 में मई और जून के महीने में सबसे अधिक 18.70 लाख और 20.63 लाख पर्यटकों ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 7.5 प्रतिशत है।

हालांकि, अपंजीकृत होटलों और अन्य जगहों में रहने वाले पर्यटकों को इन आंकड‍़ों में शामिल नहीं किया गया है। पर्यटन एवं हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के प्रबंध निदेशक अमित कश्यप ने कहा, ‘‘कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण दिनचर्या नीरस हो गयी थी, लेकिन लोग अब बाहर निकल रहे हैं और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के पर्यटन विभागों की ओर से आक्रामक विपणन नीति का पालन और प्रचार किया जा रहा है तथा इसकी मदद से हिमाचल में आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है।''

अमित कश्यप ने कहा, ‘‘हमने स्थानीय भाषाओं में जिंगल्स के माध्यम से विपणन नीति पर ध्यान केंद्रित किया है और इन राज्यों में टेलीविजन, मल्टीप्लेक्स, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर विज्ञापन किया है।

हमने हिमाचल के 12 जिलों के अनदेखे पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट किए। इसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं और राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर ने बुधवार को कहा कि सिक्का निकालने वाली मशीन में नकली नोट डाले जाने के मामलों को देखते हुए यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) आधारित विकल्प को अपनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘समस्या यह थी कि इन मशीनों में जो रुपये डाले जा रहे थे, कई मामलों में नकली पाये गये।इसीलिए यह मुद्दा बन गया था।''

शंकर ने कहा कि इसी को देखते हुए आरबीआई ने विकल्पों पर विचार करना शुरू किया गया। बहुत सारे लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। उसके जरिये क्यूआर कोड ‘स्कैन' किया जा सकता है जो यूपीआई से जुड़ा हो सकता है। इसके माध्यम से भौतिक रूप से रुपये का उपयोग किये बिना वेंडिंग मशीन से सिक्के निकाले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मशीन देश में विकसित की गई हैं।

इस नई व्यवस्था में सिक्कों के वितरण में सुधार होगा। इससे पहले, दिन में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ‘क्यूआर' कोड आधारित ‘कॉइन वेंडिंग मशीन' (क्यूसीवीएम) को लेकर पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की। आरबीआई 12 शहरों में क्यूआर कोड आधारित सिक्का निकालने की मशीन को लेकर पायलट परियोजना शुरू करेगा।

ये वेंडिंग मशीनें यूपीआई का उपयोग करके बैंक ग्राहकों के खाते से पैसे काटकर सिक्के उपलब्ध कराएंगी। अभी जो मशीनें हैं, उसमें बैंक नोट डालकर सिक्के निकाले जाते हैं। दास ने कहा, ‘‘नकद आधारित परंपरागत कॉइन वेंडिंग मशीन में भौतिक रूप से रुपये डालने और उसके सत्यापन की जरूरत नहीं होगी।'' शुरू में पायलट परियोजना 12 शहरों के 19 स्थानों पर शुरू करने की योजना है।

इन मशीनों को रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल, बाजारों में लगाया जाएगा। शंकर ने कहा कि आरबीआई एक अजीब समस्या से जूझ रहा है। एक तरफ सिक्कों की आपूर्ति बहुत अधिक है और इसको रखने में अधिक जगह की जरूरत होती है। साथ ही यह ठीक से वितरित नहीं हो पाता है। इस बीच, डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव ने कहा कि कर्ज पर जुर्माने को लेकर ब्याज के मामले में बैंकों की अलग-अलग नीतियां हैं।

इस मामले में पारदर्शिता लाने और ग्राहकों के हितों के संरक्षण को लेकर जुर्माना लगाये जाने के बारे में विभिन्न पक्षों से राय लेने को लेकर दिशानिर्देश का मसौदा जारी किया जाएगा।

गुलमर्ग। कश्मीर की खूबसूरत वादी गुलमर्ग में घूमने के लिए लोग हर साल बड़ी संख्या में आते हैं। मगर इस बार वे ‘कांच के इग्लू' को देखकर हैरान हो गए। दिल्ली के रहने वाले एक सैलानी कबीर ने बताया, “ यह पूरी तरह से अलग अनुभव था। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ।

‘इग्लू' के अंदर बैठना और खाना-पीना जबर्दस्त अनुभव था।” ‘इग्लू' बर्फ से बना छोटा घर (हिमकुटी) होता है। कबीर ने होटल कर्मचारियों और‘कांच के इग्लू' के निर्माताओं की तारीफ करते हुए कहा कि यह उन्हें प्रकृति के करीब ले गया। दिल्ली की अन्य पर्यटक नेहा कोहली ने कहा कि यह हमेशा याद रहने वाला अनुभव है, क्योंकि उन्होंने अब तक ऐसी चीज़ें सिर्फ किताबों और फिल्मों में देखी थी।

उन्होंने कहा, “ मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो चीज़ हमने किताबों में देखी थी, हम एक दिन उस इग्लू के अंदर असलियत में बैठेंगे और खाना-पीना करेंगे।” ‘कांच के इग्लू' गुलमर्ग लाने वाले सैयद वसीम ने कहा कि गुलमर्ग आने वाले सैलानियों को यह अनुभव देने के लिए तीन साल तक शोध किया गया था। पेशे से होटल मालिक वसीम ने कहा, “ मैं बहुत यात्रा करता हूं। ऐसे ही एक सफर के दौरान मैं फिनलैंड गया।

जो लोग ‘नॉर्दन लाइट्स' देखने के लिए आते हैं वे कांच के इन इग्लू में बैठते हैं। मुझे यह बहुत रोमांचकारी लगा और मैंने इस अवधारणा को कश्मीर लाने के बारे में सोचा।” उन्होंने कहा कि ‘कांच के इग्लू' के बारे में मालूमात हासिल करने के वह ऑस्ट्रिया गए जहां इनका विनिर्माण होता है। ऑस्ट्रिया में इन ‘इग्लू' को बनाने वाली कंपनी की एक टीम पिछले साल कश्मीर आई और उसने गुलमर्ग के मौसम और जलवायु का अध्ययन किया ताकि ऐसा इग्लू बनाया जा सके जो लंबे वक्त तक चले।

वसीम ने कहा कि पिछले दो साल में उन्होंने अपने होटल के बाहर इग्लू का निर्माण कराया जिससे सैलानी आकर्षित हुए लेकिन इस साल पर्याप्त बर्फबारी नहीं होने की वजह से प्राकृतिक ‘इग्लू' नहीं बन सके। उन्होंने कहा, “ अगर आप चाहते हैं कि सैलानी बार-बार आएं तो आपको उनके आकर्षण के लिए नई चीज़ें बनानी होंगी। इन इग्लू ने हमारे लिए यही काम किया है।” वसीम ने कहा कि उन्होंने ‘कांच के छह इग्लू' 50 लाख रुपये में खरीदे हैं।

सिवनी। मध्य प्रदेश में सिवनी जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग- 44 पर लखनादौन बाईपास मार्ग पर एक ट्रक और कार की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गयी और दो अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुविभागीय अधिकारी दीपक शर्मा ने कहा कि मंगलवार शाम को जब ये सभी छह लोग नागपुर से कार से मध्य प्रदेश के सोहागपुर जा रहे थे तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी।

उन्होंने कहा कि इस हादसे में उनमें से एक दंपति सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए और उनका लखनादौन के अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके अनुसार मृतकों की उम्र 19 से 42 साल की बीच थी। अधिकारी ने बताया कि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया और उसकी तलाश की जा रही है।

नोएडा। गौतमबुद्धनगर जनपद में विभिन्न सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस आयुक्त कार्यालय ने बताया कि सूरजपुर थानाक्षेत्र के जुनपद चौराहे के पास बीती रात को सड़क हादसे में शाहरुख (25) नामक एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर देर रात को उसकी मौत हो गई।

पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार दादरी थानाक्षेत्र के ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर तड़के सड़क हादसे में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई है और उसका शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक शव का शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस आयुक्त कार्यालय ने बताया कि सेक्टर39 थानाक्षेत्र के बॉटनिकल गार्डन के पास सड़क हादसे में रीना नामक एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका 14 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस का कहना है कि ईकोटेक -1थानाक्षेत्र में मंगलवार को एक सड़क हादसे में ऋषि नामक युवक की मौत हो गई।

ठाणे (महाराष्ट्र)। नवी मुंबई पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके पास से घरों से चुराई गई 9.57 लाख रुपये मूल्य की वस्तुएं बरामद करने का दावा किया है। पुलिस ने इसके साथ ही चोरी के आठ मामलों को सुलझाने का दावा किया है।

पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम वासी) विवेक पनसारे ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि पुलिस जांच दल ने कई सुरागों पर काम किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान नवी मुंबई के कोपरखैरन, घनसोली और बोनकोंडे गांव के 90 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया।

उन्होंने बताया कि अंकुश धागे (36) और बबलू बंगाली (30) नामक आरोपियों के पास से 9.57 लाख रुपये मूल्य की चुरायी गयी चीजें बरामद की गयीं। आरोपी धागे एक वाहन चालक के तौर पर काम करता है। अधिकारी ने बताया कि सामने आये ये मामले कोपरखैरन पुलिस थाने में दर्ज किये गये थे।

फाइल फोटो

ठाणे। नवी मुंबई पुलिस ने मुंबई-पुणे राजमार्ग पर हुई 2.17 लाख रुपये की लूट के मामले को ‘फास्टैग' प्रणाली की मदद से सुलझा लिया और इसमें शामिल छह लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पनवेल थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अनिल पाटिल ने कहा, ‘‘पनवेल इलाके में 26 जनवरी को एक सफेद कार में सवार आरोपियों ने एक अन्य कार को रोका और उसमें सवार लोगों से कथित तौर पर 2.17 लाख रुपये का सामान लूटा और फरार हो गए।''

अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद पुलिस जांच दल ने नजदीक स्थित एक नाके पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली और सफेद कार की पहचान की। इसके बाद ‘फास्टैग' (इलेक्ट्रॉनिक टोल क्लेक्शन प्रणाली) से पुलिस ने कार और उसके मालिक की जानकारी हासिल की। उन्होंने बताया कि कार का पता लगाया गया और उसका पीछा किया गया।

कार को खालापुर के पास एक नाके पर रोका गया, जिसके बाद वाहन के मालिक का पता लगाया गया और फिर लूटपाट में शामिल छह आरोपियों की तलाश शुरू की गई। आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान  हो गई है । अधिकारी ने बताया कि लूटा गया सामान अभी नहीं मिल पाया है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने राष्ट्रहित में कई निर्णय लिए हैं और अन्य देशों में भारत के प्रति सकारात्मकता है। उन्होंने कहा कि ये सुधार मजबूरी से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से किए गए हैं। उन्‍होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी सरकार की प्राथमिकता वंचितों, गरीबों, आदिवासियों के कल्याण के लिए काम करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में देश की विश्वसनीयता, क्षमता और अवसरों में काफी वृद्धि होने के कारण दुनिया बड़ी उम्मीद और आशा के साथ भारत की ओर देख रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्णायक सरकार होने के कारण राजनीतिक स्थिरता दिखाई देती है।

अमीनगांव (असम) .केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार उन तरीकों पर पक्षकारों से विचार-विमर्श कर रही है जिन्हें भारत खासतौर से वैश्विक मीडिया संगठनों तक गलत सूचनाओं के प्रवाह को रोकने के लिए अपनाया जा सकता हैं। यहां ‘यूथ20' सम्मेलन में भाग ले रहे प्रतिनिधियों से बातचीत में सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि सरकार ने सूचना का प्रसार करने वाली कंपनियों के लिए पहले ही दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें से एक इस समस्या से निपटने के प्रयासों के तौर पर ‘शिकायत अधिकारी' की नियुक्ति है। उन्होंने कहा, ‘‘सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस पर प्रतिक्रिया ले रहा है कि गलत सूचना के प्रवाह को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। रिपोर्टर और कई लोग सकारात्मक खबरों के प्रसार के लिए अपना काम कर रहे हैं।'' जम्मू कश्मीर पर एक सवाल के जवाब में ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र के लोग देश के बाकी हिस्सों में लोगों की तरह समान अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं।

भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार ने मृत सरकारी कर्मचारियों की विवाहित बेटियों को बेटे की तरह अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने का समान अधिकार मिले इसके लिए मंगलवार को नियमों में संशोधन करने का निर्णय किय। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "कैबिनेट ने फैसला किया है कि बेटों की तरह विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने का समान अधिकार है।" उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग को नियमों में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है।
इस साल की शुरुआत में मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने सरकार को मृत कर्मचारी की विवाहित बेटी को नौकरी देने का निर्देश दिया था। अधिकारियों ने कहा कि कैबिनेट ने मंगलवार को अदालत के फैसले का हवाला देते हुए इसे आधिकारिक नीति बनाने का फैसला किया। सरंग ने कहा कि कैबिनेट ने आजीविका प्रदान करने के लिए बैगा, सहरिया और भारिया आदिवासी समुदायों के पात्र परिवारों को दुधारू मवेशी प्रदान करने का भी निर्णय लिया। सारंग ने कहा कि योजना के तहत प्रत्येक परिवार को दो दुधारू पशु दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि दूध, गोबर, गोमूत्र सहित पशु उत्पादों को सहकारी समितियों के माध्यम से बाजार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने सूराज नीति-2023 को भी मंजूरी दी है। इसमें मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में घोषित गरीबों को आवास के लिए अतिक्रमण से मुक्त भूमि प्रदान करने की योजना है।

हैदराबाद. अमेरिका में कथित रूप से गोली लगने से मरे तेलंगाना के खम्मम जिले के छात्र के माता-पिता ने सरकार से अपने बेटे का शव वापस लाने में मदद मांगी है। पुलिस ने बताया कि खम्मम जिले के मधिरा कस्बे के रहने वाले अखिल साई महानकली (25) का अमेरिका के अल्बामा राज्य में सोमवार को निधन हो गया था और इस सिलसिले में वहां की पुलिस ने एक भारतीय नागरिक को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। छात्र के माता-पिता ने मंगलवार को बताया कि अखिल अमेरिका में एमएस की पढ़ाई कर रहा था। वह 13 महीने पहले वहां गया था और पार्ट-टाइम काम भी करता था। उसकी मां ने रोते हुए कहा, ‘‘ हमने अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजा था। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम अपने बेटे को ऐसे खो देंगे।'' अखिल के माता-पिता ने तेलंगाना, भारत और अमेरिका सरकार से बेटे का शव घर लाने में मदद करने का अनुरोध किया है।

पीलीभीत . उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पड़ोसी महिला से एक युवक द्वारा छेड़छाड़ किये जाने के बाद अरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है । जहानाबाद थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) प्रभाष कुमार ने पत्रकारों को बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपने पड़ोसी युवक के खिलाफ तहरीर देकर आरोप लगाया कि ''घर में मेरी पत्नी को अकेला पाकर उसने छेड़छाड़ की और जब मैं पहुंचा तो वह गाली गलौज कर भाग गया।'' उन्होंने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है।
ललौरी खेड़ा चौकी प्रभारी मैनपाल ने बताया कि आरोपी बिन्‍नी उर्फ महावीर को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया गया है।