नयी दिल्ली। भारत की अध्यक्षता में पहली जी-20 पर्यावरण बैठक नौ फरवरी से 11 फरवरी तक बेंगलुरु में होगी। इस बैठक में पारिस्थितिक तंत्र की बहाली, जैव विविधता में वृद्धि और चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकॉनामी) को मजबूत करने समेत तटीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

आधिकारिक बयान के मुताबिक, बैठक में जी-20 सदस्य देश, अतिथि देश और भारत द्वारा आमंत्रित कई अंतरराष्ट्रीय संगठन एक मंच पर नजर आएंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चार बैठकों की मेजबानी करेगा।

बयान के मुताबिक, शनिवार को एक बैठक में पर्यावरण मंत्रालय की सचिव लीना नंदन और कर्नाटक की मुख्य सचिव वंदिता शर्मा ने ‘ब्रांडिंग', सुरक्षा, स्थल प्रबंधन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित पहलुओं पर चर्चा की।

अहमदाबाद। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने शनिवार को कहा कि भारत में 'गैर-मेट्रो' शहरों का विस्तार करने की आवश्यकता है और राज्य सरकारों को यदि निवेश और प्रतिभा को आकर्षित करना है तो उन्हें "रहने योग्य" शहर प्रदान करने का प्रयास करना होगा। अहलूवालिया ने अहमदाबाद स्थित सीईपीटी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस विश्वविद्यालय में आवासों के डिजाइन, योजना, निर्माण और प्रबंधन की पढ़ाई होती है।

पूर्ववर्ती योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अहलूवालिया ने कहा कि भविष्य के लिए भवन डिजाइन करते समय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखना होगा। मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा, ‘‘शहर नियोजन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि हम महानगरों की आबादी अब और नहीं बढ़ाना चाहते हैं। यदि आप आबादी को देखें, तो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों का जनसंख्या घनत्व देश के पश्चिमी क्षेत्र के अधिकांश शहरों की तुलना में अब बहुत अधिक है, और यह विचार कि ये सभी नए शहरी लोग मौजूदा महानगरों में जा रहे हैं, बहुत गलत है।''

उन्होंने कहा कि भारत में शहरीकरण की गति लोगों की तेजी से बढ़ती हुई आय के स्तर के साथ और तेज हो रही है और देश में आवास की गुणवत्ता के निर्माण की आवश्यकता "शायद दुनिया में किसी भी जगह से अधिक है" उन्होंने कहा, ‘‘ भारत में अगली पीढ़ी के शहरों को बड़े पैमाने पर विस्तार करने की जरूरत है।''

उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी ने लोगों को अपने कार्यालयों को अलग-बलग जगहों पर बनाने का विकल्प दिया है जो निर्बाध रूप से जुड़े हो सकते हैं। सीईपीटी विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए अहलूवालिया ने कहा, ‘‘हमें भारत में गैर-महानगरीय और दूसरी श्रेणी के शहरों के और अधिक विस्तार पर ध्यान देने की जरूरत है, जो पूरी तरह से राज्य सरकारों के हाथों में है।''

उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार कुछ धनराशि देकर इस दिशा में मदद कर सकती है, लेकिन इसे वास्तविक प्रोत्साहन राज्य सरकारों से मिलना चाहिए। '' अहलूवालिया ने कहा कि लोगों को शहरों के बारे में सोचने का समाधान अधिक राज्यों के होने में है, क्योंकि "लोग शहर के बारे में बड़ा सोचने के लिए तभी तैयार होते हैं जब किसी नए राज्य की राजधानी बनाई जाती है"।

 नई दिल्ली। सरकार ने बैंकरों का आ‍ह्वान किया है कि वे आकांक्षी जिलों में आबादी वाले सभी गांवों के पांच किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक बैंक उपलब्‍ध करायें। वित्‍त विभाग में सचिव डॉ. विवेक जोशी ने शुक्रवार को  नई दिल्‍ली में आकांक्षी जिलों के जिला प्रबंधकों और राज्‍य स्‍तरीय बैंकरों की समिति के संयोजकों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्‍यक्षता की। उन्‍होंने बैंकों से यह भी कहा कि वे 112 आकांक्षी जिलों में ऋण सुलभ कराने के लिए काम करें।

 नई दिल्ली।. नवंबर 2022 में कर्मचारी राज्‍य बीमा योजना-ई.एस.आई के अंतर्गत 18 लाख 86 हजार नये कर्मचारियों को जोड़ा गया है। आज जारी हुए अस्‍थायी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में ई.एस.आई. योजना की कुल सदस्‍यता में पांच लाख 24 हजार की बढ़ोतरी हुई है। नवंबर 2022 में ई.एस.आई. योजना से जुड़े कुल कर्मचारियों में आठ लाख 78 हजार कर्मचारी 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के थे। 

 नई दिल्ली।. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय एजेंसियां अपना मजबूत वर्चस्व स्थापित करने में सफल रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षित, स्वस्थ और अच्छी स्थिति में है। गृह मंत्री ने शुक्रवार को  नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों के अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।

 नयी दिल्ली।   देश में पिछले एक दशक से अधिक अवधि में ऐसे सरकारी स्कूलों की संख्या हर वर्ष बढ़ी है जहां पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 60 से कम है। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) से यह जानकारी मिली है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसे छोटे स्कूलों की संख्या सबसे अधिक मिली है। एएसईआर रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक दशक से अधिक अवधि में ऐसे सरकारी स्कूलों की संख्या हर वर्ष बढ़ी है जहां दाखिल छात्रों की संख्या 60 से कम है। राष्ट्रीय स्तर पर 2010 में ऐसे छोटे स्कूलों की संख्या 17.3 प्रतिशत, 2014 में 24 प्रतिशत, 2018 में 29.4 प्रतिशत और 2022 में 29.9 प्रतिशत दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ राज्यों में छोटे स्कूलों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। इनमें उत्तर प्रदेश में ऐसे छोटे स्कूल 2010 में 10.4 प्रतिशत थे जो 2022 में घटकर 7.9 प्रतिशत रह गए हैं। वहीं केरल में ऐसे छोटे स्कूल 2010 में 24.1 प्रतिशत थे जो 2022 में 16.2 प्रतिशत रह गए। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर छात्र एवं शिक्षकों की उपस्थिति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा गया। औसत शिक्षक उपस्थिति 2018 में 85.4 प्रतिशत दर्ज की गई थी जो 2022 में मामूली रूप से बढ़कर 87.1 प्रतिशत हो गई। वहीं, पिछले कुछ वर्षो में औसत छात्र उपस्थिति करीब 72 प्रतिशत के आसपास बनी रही।

 गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)। जनपद के टीलामोड़ इलाके में कथित रूप से थूक लगाकर रोटी बनाने वाले एक रसोइए को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। सहायक पुलिस आयुक्त पूनम मिश्रा ने यह बताया कि टीलामोड़ थाना क्षेत्र में मोहन नगर-वजीराबाद मार्ग पर स्थित पसौंडा गांव के एक होटल पर थूक लगाकर रोटी बनाने के आरोप में बिहार के किशनगंज निवासी नसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद उसपर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने यह कार्यवाही की है। मिश्रा ने बताया कि इस मामले में नसीरुद्दीन के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 269 (जीवन को खतरा पैदा करने वाली बीमारी फैलाने का कृत्य) और 270 (संक्रमण फैलाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

 जयपुर। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में बृहस्पतिवार तड़के हेरोइन तस्करी में कथित तौर पर लिप्त दो व्यक्तियों द्वारा एक परिवार के कमरे में सोते समय पेट्रोल डालकर आग लगाने का मामला प्रकाश में आया है। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस के अनुसार हेरोइन खरीद के रुपयों के विवाद को लेकर हुई इस घटना में पति-पत्नी झुलस गए जबकि उनके सात साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार तड़के पीलीबंगा के वार्ड नंबर 9 कस्बा निवासी जसवीर दास (36), उनकी पत्नी मनप्रीत कौर (34) और बेटा एकमजीत सिंह (7) पर आरोपियों ने सोते समय पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि इस घटना में गंभीर रूप से झुलसे सात साल के एकमजीत सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई जबकि जसवीर दास और उनकी पत्नी मनप्रीत कौर को उपचार के लिये बीकानेर भेजा गया है। हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि इस संबंध में पंजाब के अबोहर से आरोपी बाजसिंह (53) और उसके पुत्र शारज (27) को भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 326 (ए), 436, 34, 302 के तहत गिरफ्तार किया गया है। सिंह ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि जसवीर दास से उनका हेरोइन खरीद के रुपयों का विवाद था और जसवीर उन्हें रुपये नहीं दे रहा था। सिंह ने बताया कि आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल एक छोटी बाल्टी में निकाला और उसे दरवाजे के नीचे से उनके कमरे में डालकर आग लगा दी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

  जोशीमठ (उत्तराखंड)।  जोशीमठ में जमीन धंसने से आयी इस आपदा ने शहर में होटल, रेस्तरां, लांड्री, कपड़े की दुकानें चलाने वालों के साथ-साथ रेहड़ी-पटरी वालों के कमाने-खाने के सपने को चकनाचूर कर दिया है। मुंबई में अच्छी कमाई वाली नौकरी छोड़कर कुछ साल पहले ही 'लांड्री' का काम करने के लिए जोशीमठ लौटे होटल मैनेजमेंट स्नातक सूरज कपरूवान का व्यवसाय का ख्वाब भूधंसाव के कारण साकार होने से पहले ही चकनाचूर हो गया है। जोशीमठ में दो जनवरी को जमीन धंसने की घटना के कारण कई जगह धरती में और इमारतों में दरारें पड़ने लगीं और धीरे-धीरे दरारें चौड़ी होने लगीं और करीब 23,000 लोगों की आबादी वाले शहर के निवासियों के लिए यह घटना भयावह सपने के तौर पर सामने आई है।

 जयपुर।  राजस्थान के सीकर के राधाकिशनपुरा निवासी अशोक सैनी की मृत्यु के बाद उनके अंगों के दान से चार व्यक्तियों को नया जीवन मिला है। सड़क दुर्घटना में घायल हुए अशोक सैनी को चिकित्सकों द्वारा ‘ब्रेनडेड' घोषित किए जाने के बाद उनके परिजनों ने उनके अंग दान करके दूसरों को जीवनदान देने का निर्णय लिया। सीकर जिले के कलेक्टर डॉ. अमित यादव ने एक बयान में बताया कि अशोक सैनी को 11 जनवरी को सड़क दुर्घटना में घायल होने पर सीकर के श्री कल्याण अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उसके बाद मणिपाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। यादव ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा अशोक सैनी को ‘ब्रेन डेड' घोषित किये जाने के बाद उनके परिजन भाई चन्द्रप्रकाश सैनी, बहन संजू चरणप्यारी, पिंकी एवं उनकी माता बनारसी देवी ने अशोक सैनी के अंग दान करने का निर्णय लेते हुए इसके लिए सहमति प्रदान की। यादव ने बयान में बताया कि चिकित्सकों के दल ने अशोक सैनी की मृत्यु के बाद उनके हृदय, लीवर एवं दोनों किडनी अन्य लोगों में प्रतिरोपित की जिससे चार व्यक्तियों को नया जीवन प्राप्त हुआ।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्‍यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नव-नियुक्‍त 71 हजार कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह तीसरा रोजगार मेला था, इससे पहले प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अक्‍तूबर में 75 हजार और नवंबर में 71 हजार नवनियुक्‍त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए थे।

 नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से चालू वित्त वर्ष के लिए प्रमुख वित्तीय समायोजन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत दिए गए लक्ष्यों को हासिल करने को कहा है। यहां वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों को यह दिशानिर्देश दिए गए। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘बैठक में सामाजिक सुरक्षा (जन सुरक्षा) की विभिन्न योजनाओं- प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर (रेहड़ी-पटरी) आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) और कृषि क्षेत्र की योजनाओं की समीक्षा की गई।'' बयान के अनुसार, ‘‘वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के अलावा पीएसबी को 2022-23 के अंतर्गत उन्हें दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।'' बयान के अनुसार, बैठक में यह भी चर्चा की गई कि बैंकों को वित्तीय शिक्षण शिविर आयोजित करने चाहिए, जिससे सूक्ष्म बीमा योजनाओं समेत वित्तीय समावेशन की विभिन्न योजनाओं और यूपीआई लाइट जैसे डिजिटल वित्तीय लेन-देन को बढ़ावा दिया जा सके। बयान के अनुसार, ‘‘इसकी प्रशंसा की गई कि बैंकिंग सेवाओं तक लोगों की आसान पहुंच पिछले 7-8 साल में मजबूत हुई है।'' बयान के अनुसार, बैठक में सभी पीएसबी से देश के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपलब्ध कराने के लिए पीएम किसान की मदद लेने का आग्रह किया गया। कृषि अवसंरचना राशि (एआईएफ) की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कृषि ऋण से संबंधित समीक्षा के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।

 ईटानगर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में अरुणाचल प्रदेश में नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। गुरुवार को यहां जारी एक आधिकारिक बयान से यह जानकारी मिली। बयान में कहा गया है कि बुधवार को की गई छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी ने “मामले से संबंधित कई आपत्तिजनक दस्तावेज और कागजात बरामद किए”। बयान में कहा गया है कि जांच दल ने अरुणाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (एपीटीईटी) 2016 के हस्तलिखित प्रश्न भी जब्त किए हैं। केंद्रीय एजेंसी ने छह जनवरी को अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2014 से आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के संबंध में मामला दर्ज किया था।

 नयी दिल्ली।  रेलवे ने 2022-23 में अबतक सालाना आधार पर 41,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त की है। रेलवे ने गुरुवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 1,91,162 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। एक साल पहले इसी अवधि में यह 1,48,970 करोड़ रुपये था। आंकड़ों के अनुसार, रेलवे ने चालू वित्त वर्ष में अबतक 118.5 करोड़ टन माल की ढुलाई की। रेलवे को 2022-23 में कुल 2,35,000 करोड़ रुपये के राजस्व की उम्मीद है।

 नयी दिल्ली। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की रफ्तार चालू वित्त वर्ष में घटकर 20.99 किलोमीटर प्रतिदिन रह गई है। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। वित्त वर्ष 2020-21 में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की रफ्तार रिकॉर्ड 37 किलोमीटर प्रतिदिन पर पहुंच गई थी। लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से 2021-22 में यह घटकर 28.64 किलोमीटर प्रतिदिन पर आ गई।

जयपुर।  राजस्थान के गंगानगर शहर में पुलिस ने एक विवाहिता और उसके प्रेमी को तीन साल की बच्ची की कथित रूप में हत्या करके उसका शव चलती ट्रेन से फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बच्ची का शव मंगलवार सुबह हिंदुमलकोट पुलिस थानाक्षेत्र में रेल पटरी से बरामद किया गया। पुलिस ने बच्ची की पहचान करके उसकी आरोपी मां सुनीता का पता लगाया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने बच्ची की हत्या करना स्वीकार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पांच बच्चों की मां आरोपी सुनीता अपने प्रेमी सन्नी ऊर्फ मालता के साथ शास्त्रीनगर इलाके में रहती थी। पुलिस के अनुसार उसके तीन बच्चे उसके पति के साथ रहते थे जबकि चार साल और तीन साल की दो बच्चियां उसके साथ रहती थीं। पुलिस के अनुसार 16-17 जनवरी की रात को आरोपी सुनिता ने तीन साल की बच्ची किरण की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी सुनिता ने अपने आरोपी  प्रेमी सन्नी की मदद से बच्ची के शव को चादर में लपेटा और उसी रात ट्रेन में सवार होने के लिए गंगानगर रेलवे स्टेशन चली गई। गंगानगर के पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया, ‘‘आरोपी महिला और प्रेमी सुबह 6 बजकर 10 मिनट पर ट्रेन में सवार हुये। सुबह 6.45 बजे और 7 बजे के बीच फतूही रेलवे स्टेशन से पहले ट्रेन के नदी के पुल पर पहुंचने पर उन्होंने बच्ची के शव को चलती ट्रेन से फेंक दिया। वे शव को नहर में फेंकना चाहते थे लेकिन शव रेल पटरी के पास गिर गया।'' उन्होंने बताया कि इसके बाद दोनों आरोपी अबोहर रेलवे स्टेशन गये जहां वे एक अन्य ट्रेन से वापस गंगानगर लौट गये। उन्होंने बताया कि जांच के बाद उत्तर प्रदेश निवासी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

नयी दिल्ली। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने   गुरुवार को कहा कि गेहूं और आटे की खुदरा दाम बढ़े हैं और सरकार जल्द ही बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार नियमित रूप से गेहूं और आटे की कीमतों की निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि कीमतों को कम करने के लिए ‘‘सभी विकल्पों का पता लगाया जा रहा है।'' चोपड़ा ने पत्रकारों से इस बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘हम देख रहे हैं कि गेहूं और आटे की कीमतों में तेजी है। हम इस मुद्दे से अवगत हैं। सरकार द्वारा विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जा रहा है और बहुत जल्द हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे।'' उनसे पूछा गया था कि आटे की बढ़ती कीमतें जो 38 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं उनको नियंत्रित करने के लिए खाद्य मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उन्होंने कहा, ‘‘हम कीमतों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि मंत्रालय जल्द ही कुछ कदम उठाएगा। हालांकि, चोपड़ा ने मंत्रालय द्वारा किये जा रहे उपायों को स्पष्ट नहीं किया।
 सचिव ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में गेहूं और चावल का पर्याप्त स्टॉक है।  घरेलू उत्पादन में मामूली गिरावट और केंद्रीय पूल के लिए एफसीआई की खरीद में कमी के बाद कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र ने मई में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार खुले बाजार में गेहूं बेचेगी, उन्होंने कहा कि सभी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। सूत्रों ने पिछले महीने कहा था कि सरकार बढ़ती खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मुक्त बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत आटा मिलों जैसे थोक उपभोक्ताओं के लिए एफसीआई के स्टॉक से अगले साल 15-20 लाख टन गेहूं जारी करने पर विचार कर रही है। ओएमएसएस नीति के तहत, सरकार समय-समय पर थोक उपभोक्ताओं और निजी व्यापारियों को खुले बाजार में पूर्व-निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं और चावल बेचने के लिए सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को अनुमति देती है। इसका उद्देश्य मंदी के मौसम के दौरान आपूर्ति को बढ़ावा देना और सामान्य खुले बाजार की कीमतों को कम करना है। यहां तक कि आटा मिल मालिकों ने खुले बाजार में हुई कमी को पूरा करने के लिए सरकार से एफसीआई गोदामों से गेहूं के स्टॉक को निकाले जाने की मांग की है। भारत का गेहूं उत्पादन फसल वर्ष 2021-22 (जुलाई-जून) में पिछले वर्ष के 10 करोड़ 95.9 लाख टन से घटकर 10 करोड़ 68.4 लाख टन रह गया। इस साल खरीद भी भारी गिरावट के साथ 1.9 करोड़ टन रह गई। चालू रबी (सर्दियों में बोई जाने वाली) सत्र में गेहूं की फसल का रकबा अधिक है। नई गेहूं फसल की खरीद अप्रैल, 2023 से शुरू होगी।
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इंदौर (मध्यप्रदेश) । प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री वैशाली ठक्कर की खुदकुशी के मामले में जिला अदालत ने मुख्य आरोपी राहुल नवलानी को गुरुवार को जमानत दे दी। इस बहुचर्चित प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद नवलानी पिछले तीन महीने से जेल में बंद था। अभियोजन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी ने दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर के बाद राहुल नवलानी की जमानत याचिका मंजूर कर ली। नवलानी के वकील राहुल पेठे ने संवाददाताओं को बताया कि याचिका पर अदालत में बहस के दौरान उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पुलिस अब तक कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश नहीं कर सकी है। उधर, अभियोजन के एक वकील के मुताबिक उन्होंने अदालत में दलील दी कि जुर्म की गंभीर प्रकृति को देखते हुए मुख्य आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नवलानी को 19 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि ठक्कर और नवलानी इंदौर में पड़ोसी थे। अधिकारी ने बताया कि ठक्कर एक व्यक्ति से शादी करके खुशहाल जिंदगी में कदम रखने वाली थीं, लेकिन पहले से विवाहित नवलानी, टीवी अभिनेत्री की शादी रुकवाने के लिए उन्हें कथित रूप से परेशान कर रहा था। ‘‘ससुराल सिमर का'' जैसे टीवी धारावाहिकों में अपनी अदाकारी से मशहूर हुईं ठक्कर इंदौर में अपने घर के पंखे में लगे फंदे पर 15 अक्टूबर 2022 को लटकी मिली थीं। पुलिस को मौके से पांच पन्नों का सुसाइड नोट मिला था जिसमें ठक्कर ने नवलानी पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि इस मामले में नवलानी की पत्नी दिशा भी सह आरोपी है और ठक्कर की आत्महत्या के बाद फरार हुई इस महिला की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। हालांकि, दिशा को गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम रही थी। जिला अदालत ने दिशा को 17 नवंबर 2022 को अग्रिम जमानत दे दी थी।
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प्रयागराज। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यहां चल रहे माघ मेले में गुरुवार को  दिशानिर्देश जारी करके फिल्मकारों से सनातन धर्म की ‘‘आलोचना, अनादर या उपहास'' से बचने को कहा। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नयी दिल्ली में तीन जनवरी को ‘धर्म सेंसर बोर्ड' का गठन किया था। इसके गठन का उद्देश्य फिल्मों में सनातन धर्म और इसके देवी-देवताओं का ‘‘उपहास और अनादर'' करने वाले दृश्य और संवादों को रोकना है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यहां शंकराचार्य शिविर में संवाददाताओं को बताया कि इस दिशानिर्देशों को सभी फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों तक पहुंचाया जा रहा है और उनसे अपेक्षा की जा रही है कि वे अब सनातन धर्म की ‘आलोचना, अनादर या उपहास' वाले दृश्य और संवाद अपनी फिल्मों में शामिल नहीं करेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, ‘‘दिशानिर्देश ‘झोंको' (अपनी बात रखो), ‘टोको' और ‘रोको' की नीति पर आधारित है।'' उन्होंने कहा कि यदि फिल्मकार इसके बावजूद भी उनकी अपील पर ध्यान नहीं देते हैं तो कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक ‘विधिक इकाई' भी बनायी गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ‘धर्म सेंसर बोर्ड' के बारे में बताया, ‘‘किसी भी फिल्म के रिलीज होने पर हमारे विशेषज्ञ उसे देखेंगे और हम इसको लेकर एक प्रमाणपत्र जारी करेंगे कि अमुक फिल्म सनातन धर्मी लोगों द्वारा देखे जाने योग्य है या नहीं है।'' उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार द्वारा स्थापित सेंसर बोर्ड से पास फिल्मों में अनेक ऐसे दृश्य आ रहे हैं जो धार्मिक लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘बार-बार यही सब दोहराए जाने के बाद हमने मांग की कि सेंसर बोर्ड में किसी धार्मिक दृष्टि वाले व्यक्ति को बैठा दिया जाए लेकिन यह मांग नहीं मानी गई। इसीलिए हमें यह बोर्ड गठित करना पड़ा।'' शंकराचार्य ने कहा, ‘‘हमारा सेंसर बोर्ड, सरकार के सेंसर बोर्ड का सहायक होगा। हम उनके सेंसर बोर्ड पर सवाल नहीं उठा रहे।'' शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगी ने बताया कि धर्म सेंसर बोर्ड यह भी देखेगा कि फिल्मों के शीर्षक धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले या धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले न हों और फ़िल्म में किसी भी देवी देवता, महापुरुषों, ऋषि, आचार्य का अनादर, उपहास न उड़ाया गया हो। उन्होंने बताया कि इस बोर्ड का कार्य केवल फिल्म और धारावाहिकों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों में होने वाले नाट्य मंचन भी अब इसके दायरे में होंगे।
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नयी दिल्ली।  विदेश मंत्रालय 23 जनवरी को तृतीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान का आयोजन कर रहा है। यह व्याख्यान सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के पूर्व स्थायी सचिव बिल्हारी कौशिकन देंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं को बताया कि इस व्याख्यान का विषय ‘वैश्विक अनिश्चितता का भविष्य' है और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में किया जाता है जिन्होंने विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में भारत की विदेश नीति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

नयी दिल्ली।  पंद्रह साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को एक अप्रैल से कबाड़ में तब्दील कर दिया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के 15 साल से अधिक पुराने वाहन और परिवहन निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों की बसें शामिल हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों के 15 साल से अधिक पुराने वाहन और परिवहन निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों की पुरानी बसों का पंजीकरण एक अप्रैल से समाप्त कर उन्हें कबाड़ बना दिया जाएगा। हालांकि, यह नियम देश की रक्षा और कानून व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव के लिये परिचालन उद्देश्यों को लेकर उपयोग किये जा रहे विशेष प्रयोजन वाले वाहनों (बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) पर लागू नहीं होगा। अधिसूचना के अनुसार, ‘‘ऐसे वाहनों का निपटान, गाड़ी के शुरुआती पंजीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष पूरे होने पर किया जाएगा। इसका निपटान मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन कबाड़ सुविधा कार्य) नियम, 2021 के अनुसार स्थापित पंजीकृत वाहन कबाड़ केंद्रों के जरिये सुनिश्चित किया जाना चाहिए।'' वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में घोषित नीति में व्यक्तिगत वाहनों के मामले में 20 साल बाद उसके दुरुस्त होने की जांच का प्रावधान किया गया। वहीं वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल बाद ‘फिटनेस' परीक्षण से गुजरना होगा। एक अप्रैल, 2022 से लागू नीति के तहत केंद्र ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कबाड़ में बदले गये वाहनों की जगह अगर नई गाड़ी ली जाती है, उस पर ‘पथकर' में 25 प्रतिशत तक की छूट देंगे।