बेरहामपुर . आजकल गौरैया का दिखना दुर्लभ हो गया है लेकिन ओडिशा के बाघझरी गांव ने पिछले कुछ वर्षों में पक्षियों की इस विलुप्तप्राय: प्रजाति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गंजाम जिले के इस गांव में एक स्थानीय संगठन ने कई कृत्रिम घोंसले बनाए जिनमें आज इन नन्हीं चिड़ियों को चहचहाते देखा जा सकता है। लगभग एक दशक पहले, ‘आंचलिक बिकास परिषद' (एबीपी) ने वन विभाग के साथ मिलकर गांव में गोरैया के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया। एबीपी के अध्यक्ष सागर पात्रा ने कहा, “गांव में गौरैया की संख्या मात्र पांच थी जो अब बढ़कर लगभग दो हजार हो गई है।” मिट्टी के घड़े और कृत्रिम घोंसले ग्रामीणों में वितरित किये गए और उन्हें घरों के बाहर टांगा गया ताकि गौरैया को आकर्षित किया जा सके। बाघझरी के अलावा, लंजिया और गुंथाबंधा तथा जिले के कुछ अन्य गांव के लोगों ने भी इस अभियान में भाग लिया। पात्रा ने कहा, “अब हमने गंजाम और गजपति जिलों में विभिन्न स्थानों पर लगभग दो सौ पर्यावरण के अनुकूल कृत्रिम घोंसले और भोजन के बक्से लगाए हैं।” उन्होंने कहा कि इन्हें लगाने और अभियान में लोगों की भागीदारी के बाद, इन पक्षियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। रविवार को संगठन ने विश्व गौरैया दिवस मनाया और इस अवसर पर बेरहामपुर मंडलीय वन अधिकारी अमलन नायक और ईको क्लब के जिला समन्वयक शंकर नारायण बेज तथा अन्य लोग उपस्थित रहे।

नोएडा . सेना में भर्ती होने के वास्ते तैयारी के तहत अपने कार्यस्थल से 10 किलोमीटर दूर स्थित घर तक रात के समय दौड़ लगाते एक युवक के वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है। अल्मोड़ा निवासी प्रदीप मेहरा का वीडियो एक पत्रकार-सह-फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी ने बनाया था और इसके सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद, सेना के कई पूर्व अधिकारियों और अन्य लोगों ने युवक के सपने को साकार करने में मदद के लिए कदम बढ़ाया है। वीडियो में, प्रदीप आधी रात के आसपास शहर की सड़क पर दौड़ता दिखाई दे रहा है, जिसके कंधे पर एक छोटा सा बैग और हाथ में एक मोबाइल फोन है। रास्ते में कापड़ी द्वारा कार में घर छोड़ने की पेशकश करने पर युवक प्रदीप ने मदद लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वह हर रात सेक्टर-16 (कार्यस्थल) से नोएडा के बरोला स्थित अपने घर तक लगभग 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता है ताकि वह सेना में भर्ती होने होने के लिए खुद को तैयार कर सके। रविवार शाम कापड़ी द्वारा ट्विटर पर साझा की गई क्लिप को 75,000 से अधिक रीट्वीट, 11,000 टिप्पणी और लगभग 2.50 लाख लाइक मिले। तब से इस क्लिप को विभिन्न मशहूर हस्तियों सहित कई अन्य लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। कापड़ी ने ट्वीट किया, ‘‘कल रात 12 बजे नोएडा रोड पर मैंने इस लड़के को कंधे पर बैग लिए बहुत तेज दौड़ते देखा। मुझे लगा कि वह किसी परेशानी में है और इसलिए उसने उसे एक सवारी की पेशकश की। मैंने उसे बार-बार लिफ्ट देने की पेशकश की लेकिन उसने मना कर दिया। इसका कारण जानकर आपको इस बच्चे से प्यार हो जाएगा।'' पोस्ट के सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रदीप को आर्थिक मदद की पेशकश की, जबकि कई उसके प्रयासों से अभिभूत थे।

नयी दिल्ली.  विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने सोमवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया मालाबार नौसैन्य अभ्यास का हिस्सा बना रहेगा। साथ ही श्रृंगला ने यह स्पष्ट संकेत दिए कि क्वाड के सभी सदस्य देश इसमें हिस्सा लेंगे। क्वाड चार देशों भारत,अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का संगठन है। ऑस्ट्रेलिया ने इस बड़े नौसैन्य अभ्यास में 2020 और 2021 में भी हिस्सा लिया था। श्रृंगला ने कहा,‘‘ जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को मालाबार अभ्यास में शामिल किया गया है। उन्होंने 2020 और 2021 में भी मालाबार अभ्यास में हिस्सा लिया था, और वे मालाबार अभ्यास का हिस्सा बने रहेंगे ....।'' उन्होंने कहा,‘‘ मुझे लगता है कि हम यकीनन सभी संबद्धो की भागीदारी को लेकर उत्सुक हैं।''
विदेश सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच डिजिटल शिखर सम्मेलन के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि मालाबार अभ्यास हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में 1992 में शुरू हुआ था,बाद में जापान 2015 में इस अभ्यास का स्थायी सदस्य बना था।

पटना. देश में सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल कायम करते हुए बिहार के एक मुस्लिम परिवार ने राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया इलाके में बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर-विराट रामायण मंदिर- के लिए 2.5 करोड़ रुपये की जमीन दान में दी है। पटना स्थित महावीर मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख आचार्य किशोर कुणाल ने सोमवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि जमीन इश्तियाक अहमद खान ने दान की है जो गुवाहाटी में रहने वाले पूर्वी चंपारण के एक व्यापारी हैं। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक पूर्व अधिकारी कुणाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘उन्होंने हाल ही में केशरिया सब-डिवीजन (पूर्वी चंपारण) के रजिस्ट्रार कार्यालय में मंदिर निर्माण के लिए अपने परिवार से संबंधित भूमि की दान से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कीं।'' आचार्य ने कहा कि खान और उनके परिवार का यह दान दो समुदायों के बीच सामाजिक समरसता और भाईचारे का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की मदद के बिना इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करना मुश्किल होता। महावीर मंदिर ट्रस्ट को अब तक इस मंदिर के निर्माण के लिए 125 एकड़ जमीन मिली है। ट्रस्ट को जल्द ही क्षेत्र में 25 एकड़ और जमीन भी मिल जाएगी। बताया जाता है कि विराट रामायण मंदिर कंबोडिया में विश्व प्रसिद्ध 12वीं शताब्दी के अंकोरवाट परिसर से भी ऊंचा होगा है, जो 215 फीट ऊंचा है। पूर्वी चंपारण के परिसर में ऊंचे शिखरों वाले 18 मंदिर होंगे और इसके शिव मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग होगा। कुल निर्माण लागत करीब 500 करोड़ रुपये आंकी गई है। ट्रस्ट नयी दिल्ली में नये संसद भवन के निर्माण में लगे विशेषज्ञों से जल्द ही सलाह लेगा।

गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक कुत्ते को लेकर एक माली ने एक नलसाज (प्लंबर) की कथित रूप से कैंची घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को बताया कि विक्टोरिया पार्क में आरोपी माली छत्रपाल ने मुस्तकीम नाम के नलसाज को कैंची घोंप दी। उन्होंने बताया कि 27 वर्षीय मुस्तकीम बिहार के अररिया का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक, मुस्तकीम को यह पसंद नहीं था कि आरोपी छत्रपाल कुत्ते को खाना खिलाए, क्योंकि कुत्ता उसपर अक्सर भौंकता था। पुलिस ने बताया कि पिछले हफ्ते जब कुत्ता मुस्तकीम पर भौंका तो उसने जानवर को चाकू से जख्मी कर दिया और आरोपी छत्रपाल तबसे जख्मी कुत्ते का ध्यान रख रहा था। रविवार को मुस्तकीम ने आरोपी छत्रपाल द्वारा कुत्ते को खाना खिलाने पर आपत्ति जताई तो दोनों में हाथापाई हो गई और  आरोपी छत्रपाल ने अपनी कैंची मुस्तकीम के सीने में घोंप दी। इंदिरापुरम के क्षेत्राधिकारी अभय मिश्रा ने बताया कि मुस्तकीम जख्मी हालत में अपने एक रिश्तेदार के यहां गया, जो उसे निजी अस्पताल लेकर गई, जहां मुस्तकीम की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी छत्रपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है।

नयी दिल्ली।  संसद की एक समिति ने सोमवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से आग्रह किया कि कोविड के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान विकास के ग्राफ को देखते हुए वह एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र को प्रोत्साहित करे। संसद में पेश संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वह इस बात को नोट करके चिंतित है कि राष्ट्रीय एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग एवं कॉमिक्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा के आठ वर्ष बाद भी इस पर अमल नहीं हो पाया है। समिति ने कहा कि राष्ट्रीय एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग एवं कॉमिक्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की परियोजना वास्तव में वित्त वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा का हिस्सा थी जिसके लिये 167.7 करोड़ रूपये की प्रशासनिक मंजूरी की बात कही गई थी और इसे वर्ष 2016- 17 से 2019-20 के दौरान चार वर्षों की अवधि में लागू किया जाना था। वित्त वर्ष 2022-23 के अनुदान की मांगों संबंधी समिति के 34वें प्रतिवेदन में समिति ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि करीब 8 वर्ष बाद भी राष्ट्रीय एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग एवं कॉमिक्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित नहीं किया जा सका है। समिति ने कहा कि एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और खासतौर पर लॉकडाउन की अवधि में इसमें विकास देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, लोग वास्तव में गेमिंग उद्योग से जुड़े हैं और यह प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और मंत्रालय को इसे प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि पूरे देश में आधारभूत अवसंरचना के विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए साल 2020-21 में करीब 31 लाख पेड़ काटे गए, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में एक भी पेड़ नहीं काटा गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि वन संरक्षण कानून के तहत मिली अनुमति के साथ 2020-21 में 30,97,721 पेड़ काटे गए और इसके एवज में पौधारोपण पर 359 करोड़ रुपये खर्च किए गए। मंत्री के अनुसार, पेड़ों की कटाई के लिए संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से पेड़ों की कटाई की अनुमति विभिन्न कानूनों, नियमों और अदालती आदेश के मुताबिक दी जाती है। बहरहाल, 2020-21 में 30,97,721 पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव को मंजूरी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत दी गई।

नयी दिल्ली। सरकार ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलना एक सतत प्रक्रिया है, इन्हें मानकों के आधार पर खोला जाता है और यह कहना गलत है कि भारत सरकार इन विद्यालयों को नहीं खोलना चाहती है। लोकसभा में केंद्रीय विद्यालय खोलने को लेकर कुछ सदस्यों के सवालों के जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने यह बात कही। प्रधान ने कहा, ‘‘ मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के संबंध में क्षेत्रवार लंबित मुद्दों और केंद्रीय विद्यालय संगठन के रूख के बारे में लिखित में सदस्यों को अवगत कराऊंगा।'' उन्होंने कहा कि इस विषय पर कुछ विसंगतियां हैं लेकिन यह कहना अनुचित है कि भारत सरकार केंद्रीय विद्यालय नहीं खोलना चाहती है। मंत्री ने कहा, ‘‘ हम मानकों के आधार पर इन्हें खोलना चाहते हैं। हर बार दो-तीन साल पर एक बैच निकलता है। लगभग हर जिले में केवी खुले हैं।'' उन्होंने कहा कि हमें यह समझना होगा कि बच्चों की पढ़ाई की संवैधानिक व्यवस्था में इन विद्यालयों में केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रदान करने हेतु रक्षा, अर्द्धसैनिक कर्मियों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान सहित केंद्र सरकार के कर्मियों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय विद्यालय खोले जाते हैं । उन्होंने कहा कि नये केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाता है जब भारत सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों / राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किया जाता है तथा नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिये संसाधनों की प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती है। मंत्री ने कहा कि राज्य/क्षेत्र/जिले के आधार पर केंद्रीय विद्यालय नहीं खोले जाते हैं।

नयी दिल्ली। विश्व के कई भागों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय यात्रा को लेकर सामने आने वाली दिक्क्तों के मद्देनजर सरकार 18 साल से अधिक आयुवर्ग के सभी लोगों को कोविड-रोधी टीके की बूस्टर खुराक की अनुमति दिए जाने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। वर्तमान में स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम मोर्चा कर्मियों और 60 साल से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को टीके की बूस्टर खुराक दी जा रही है। सूत्रों ने कहा, ''विश्व के कई भागों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय यात्रा को लेकर सामने आने वाली दिक्क्तों के मद्देनजर सरकार 18 साल से अधिक आयुवर्ग के सभी लोगों को कोविड-रोधी टीके की बूस्टर खुराक की अनुमति दिए जाने पर विचार कर रही है।'' देश में गत 16 मार्च से 12-14 साल के आयुवर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया गया है। इससे पहले, भारत में टीकाकरण अभियान के पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को की गई थी।

मुंबई .भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस बैंक के पास पूंजी की कमी है और आमदनी की भी संभावनाएं नहीं हैं, जिसके चलते इसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने सोमवार को बयान में इस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने की जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समिति पंजीयक को इस बैंक का कामकाज समेटने का आदेश जारी करने को कहा गया है। इसके साथ ही बैंक के लिए एक परिसमापक भी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। बैंक का परिसमापन होने पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक का जमा बीमा दावा कर सकेगा। बैंक की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक, उसके 99 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी समूची जमा राशि बीमा के तौर पर पाने के हकदार होंगे। आरबीआई ने कहा कि पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के पास समुचित पूंजी और आय संभावनाएं नहीं हैं। इसके अलावा यह बैंक बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 की शर्तों का पालन करने में भी असफल रहा है। लाइसेंस निरस्त हो जाने पर यह बैंक किसी भी तरह का बैंकिंग कार्य नहीं कर पाएगा।

नयी दिल्ली. केन्द्र सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) द्वारा विकसित व्यापारिक एवं मनोरंजन केन्द्र ‘जियो वर्ल्ड सेंटर' की सुरक्षा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 200 से अधिक सशस्त्र जवानों को सौंपी है। यह केंद्र फीफा फुटबॉल मैदान से लगभग 12 गुना बड़ा और न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के आकार का 10.3 गुना है। इसे महाराष्ट्र की राजधानी में टोनी बांद्रा कुंद्रा कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में 18.5 एकड़ में बनाया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुरक्षा के तहत लाया जाने वाला यह तीसरा आरआईएल प्रतिष्ठान है। इससे पहले नवी मुंबई में ‘द रिलायंस आईटी पार्क' और गुजरात के जामनगर में ‘रिलायंस रिफाइनरी' की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गयी है। सूत्रों ने  बताया कि लगभग 230 सीआईएसएफ कर्मियों को सेंटर में तैनात किया जाएगा, और वे उसे आतंकवाद निरोधी सुरक्षा देंगे। सीआईएसएफ महीने के अंत तक कार्यभार संभाल लेगा।

बेंगलुरु. कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री के. सुधाकर ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे मेडिकल के लगभग 700 छात्र इस राज्य के 60 कॉलेजों में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। हालांकि, उन्होंने कहा कि छात्रों को आधिकारिक तौर पर कॉलेजों में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन समाधान मिलने तक उन्हें पढ़ाई करने और प्रैक्टिस की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। मंत्री ने आज विधान सौध में छात्रों के साथ बैठक के बाद यह बात कही।
सुधाकर ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा निदेशक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, कुछ चिकित्सा कॉलेजों के निदेशकों और डीन की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि समिति छात्रों के शैक्षणिक भविष्य पर विचार करने वाले पहलुओं पर गौर करेगी और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उनके कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में उनके हवाले से बताया कि रिपोर्ट के आधार पर, सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) और केंद्र सरकार से छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए उपाय करने का अनुरोध करेगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार को आवश्यक अनुरोध सौंपे जाएंगे और एनएमसी अंतिम फैसला करेगी।

नयी दिल्ली.  मत्स्यपालन, डेयरी और पशुपालन मंत्री संजीव कुमार बालयान ने सोमवार को पॉल्ट्री उद्योग से टीकों तथा पोषण बढ़ाने वाले उत्पादों पर आयात निर्भरता को कम करने के लिये अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के कार्यक्रम में बालयान ने सभी संबंधित पक्षों को जोड़ने के लिये पॉल्ट्री परामर्श समिति के पुनर्गठन की भी सिफारिश की। मंत्री ने उद्योग से टीकों और पोषण बढ़ाने वाले उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिये अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में मंत्रालय के लिये 6,407 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह 2021-22 के मुकाबले 44 प्रतिशत अधिक है। मत्स्यपालन, डेयरी और पशुपालन विभाग के सचिव अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि उद्योग को अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये प्रभावी और टिकाऊ समाधान लाने की जरूरत है ताकि हम न केवल भारत में प्रोटीन आवश्यकताओं को पूरा कर सकें बल्कि दुनिया को निर्यात भी कर सकें। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से व्यावहारिक और टिकाऊ पॉल्ट्री उद्योग बनाने की दिशा में सस्ती गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पादों की उपलब्धता पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

इंदौर. मध्यप्रदेश की एक प्रमुख बिजली वितरण कम्पनी ने कागज पर छपने वाले बिलों की तादाद सीमित करने की योजना बनाई है और उसके स्थान पर उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल पर ऑनलाइन बिल भेजने का फैसला किया है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने सोमवार को बताया कि प्रायोगिक परियोजना के तहत राज्य की औद्योगिक नगरी पीथमपुर के 18,000 उपभोक्ताओं को पीडीएफ प्रारूप में ऑनलाइन बिल भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया,‘‘हम पीथमपुर के उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल नंबरों पर बिजली बिलों की पीडीएफ प्रति भेजेंगे। जिन उपभोक्ताओं ने हमें अपने ई-मेल पते दिए हैं, उन्हें ई-मेल पर भी बिजली बिल प्रदान किए जाएंगे।'' कम्पनी के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि कागज पर छपने वाले बिजली बिलों की तादाद को शहरी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से घटाया जाएगा जिससे न केवल बिल छपवाने में होने वाला खर्च बचेगा, बल्कि इन्हें उपभोक्ताओं के घर-घर जाकर बांटने के मानवीय श्रम की भी बचत होगी। उन्होंने कहा,"कागजी बिल घटने से पर्यावरण को भी फायदा होगा।" अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी मध्यप्रदेश के 15 जिलों में बिजली आपूर्ति का जिम्मा संभालने वाली कंपनी फिलहाल हर महीने करीब 44 लाख बिजली बिल कागज पर छपवा कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है।