बेंगलुरु. कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री के. सुधाकर ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे मेडिकल के लगभग 700 छात्र इस राज्य के 60 कॉलेजों में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। हालांकि, उन्होंने कहा कि छात्रों को आधिकारिक तौर पर कॉलेजों में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन समाधान मिलने तक उन्हें पढ़ाई करने और प्रैक्टिस की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। मंत्री ने आज विधान सौध में छात्रों के साथ बैठक के बाद यह बात कही।
सुधाकर ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा निदेशक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, कुछ चिकित्सा कॉलेजों के निदेशकों और डीन की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि समिति छात्रों के शैक्षणिक भविष्य पर विचार करने वाले पहलुओं पर गौर करेगी और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उनके कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में उनके हवाले से बताया कि रिपोर्ट के आधार पर, सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) और केंद्र सरकार से छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए उपाय करने का अनुरोध करेगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार को आवश्यक अनुरोध सौंपे जाएंगे और एनएमसी अंतिम फैसला करेगी।