नयी दिल्ली.  केंद्र सरकार ने यात्री सेवाओं के लिए निजी (गैर-परिवहन) मोटरसाइकिल के इस्तेमाल को मंगलवार को मंजूरी दे दी और कहा कि यह राज्य सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपने 'मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025' में कहा कि इन नए दिशानिर्देशों में उपयोगकर्ता की सुरक्षा और चालक के कल्याण के मुद्दों पर ध्यान देते हुए एक हल्की-फुल्की नियामक प्रणाली निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। दिशानिर्देश में कहा गया है, "राज्य सरकार एग्रीगेटर्स के माध्यम से यात्री सेवाओं के लिए गैर-परिवहन मोटरसाइकिल के इस्तेमाल को मंजूरी दे सकती है, जिसके परिणामस्वरूप यातायात की भीड़ और वाहन प्रदूषण में कमी आएगी, साथ ही सस्ती यात्रा और आजीविका के अवसर बढ़ेंगे।" इस कदम से रैपिडो और उबर जैसे बाइक टैक्सी ऑपरेटरों को राहत मिली है, जो लंबे समय से कानूनी अनिश्चितता के बीच काम कर रहे थे, खासकर कर्नाटक जैसे राज्यों में, जहां हाल ही में बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था। उबर और रैपिडो समेत प्रमुख कंपनियों ने इस कदम का स्वागत किया है।
 उबर के प्रवक्ता ने कहा, “यह विनियामक स्पष्टता को बढ़ावा देने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। हम मंत्रालय के संतुलित दृष्टिकोण की सराहना करते हैं, और दिशा-निर्देशों के प्रभावी व समावेशी कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए सभी स्तरों पर सरकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” रैपिडो ने एक बयान में कहा, " इस फैसले से सरकार ने लाखों लोगों के लिए अधिक किफायती परिवहन विकल्प खोल दिए हैं। इस कदम से यातायात की भीड़ और प्रदूषण जैसी चुनौतियों का समाधान करने में भी मदद मिलेगी।”

नयी दिल्ली.  केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को पेंशन प्रशासन में तत्काल व्यवस्थागत सुधारों की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की संख्या अब सेवारत कर्मचारियों से अधिक हो गई है। सिंह ने यहां विज्ञान भवन में पेंशन मुकदमों पर आयोजित एक कार्यशाला में कहा कि पेंशन से जुड़े कानूनी विवादों को कम करना और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करना जरूरी हो गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 60 लाख से अधिक पेंशनभोगी हैं जो सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या से अधिक है। ऐसे में पेंशन प्रशासन से जुड़ी चुनौती नए दौर में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा, ‘‘पेंशन से संबंधित मुकदमों की उत्पत्ति अक्सर नियमों की गलत व्याख्या से होती है और अगर शिकायतों को निपटारा न हो तो वरिष्ठ नागरिकों को गैरजरूरी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।'' उन्होंने कहा कि लगभग 300 पेंशन संबंधी मामले लंबित हैं, जिनमें से 70 प्रतिशत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के समक्ष विचाराधीन हैं। इन सभी मामलों में सरकार एक पक्ष है। कार्यशाला में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने वर्ष 2028 तक ‘शून्य पेंशन मुकदमेबाजी' का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पेश किया। उन्होंने मध्यस्थता और सुलह की व्यवस्था अपनाने, डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने और मुकदमेबाजी प्रबंधन के लिए एक संरचित राष्ट्रीय दृष्टिकोण की भी वकालत की। कार्मिक राज्यमंत्री ने पेंशन मामलों से संबंधित जागरूकता और शिकायत निवारण को बढ़ाने के लिए कई प्रकाशन और पहल भी शुरू कीं। इनमें विशेष अभियान 2.0 भी शामिल है जो पारिवारिक और अति-वरिष्ठ पेंशनभोगियों की शिकायतों को हल करने पर केंद्रित है।

नयी दिल्ली/ रेलवे अगले दिन सुबह पांच बजे से दोपहर दो बजे के बीच रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए रात नौ बजे तक आरक्षण चार्ट तैयार करेगा, जबकि बाकी ट्रेनों के लिए यह आठ घंटे पहले तैयार किया जाएगा। वर्ष 2015 से, पहला आरक्षण चार्ट ट्रेन के प्रस्थान के निर्धारित समय से कम से कम चार घंटे पहले तैयार किया जाता रहा है। रेल मंत्रालय द्वारा इस मामले में पहली बार नियम बनाए जाने के बाद ऐसा किया जा रहा था। मंत्रालय के अनुसार, यात्रियों की सुविधा के लिए चार्ट से जुड़े नियम में नवीनतम बदलाव किया गया है।
 रेलवे बोर्ड ने दो जुलाई को सभी जोन को जारी एक परिपत्र में निर्देश दिया कि ‘‘सुबह पांच बजे से दोपहर दो बजे के बीच प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए, पहला आरक्षण चार्ट, एक दिन पहले रात नौ बजे तक तैयार किया जाएगा।'' दोपहर दो बजे से रात 11:59 बजे तथा रात 12 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए, पहला आरक्षण चार्ट आठ घंटे पहले तैयार किया जाएगा। परिपत्र में सभी जोन को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा गया, लेकिन इसके कार्यान्वयन की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है, न ही दूसरे आरक्षण चार्ट को तैयार करने में किसी बदलाव का उल्लेख किया गया है। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ट्रेन के प्रस्थान से आठ घंटे पहले चार्ट तैयार होने के बाद, यदि सीट खाली रह जाती है, तो यात्री इन्हें ट्रेन के रवाना होने से ठीक पहले बुकिंग सुविधा के तहत आरक्षित करा सकते हैं। दूसरा चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट से पांच मिनट पहले तैयार किया जाता है और यह मुख्य रूप से ट्रेन के रवाना होने से ठीक पहले बुकिंग के तहत टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए होता है।'' चार्ट तैयार होने और ट्रेन के रवाना होने के बीच समय अंतराल बढ़ाने का कारण पूछे जाने पर अधिकारियों ने कहा कि हालांकि, यात्रियों की ओर से यह अंतराल बढ़ाने के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन मंत्रालय का मानना ​​है कि यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए अधिक समय देना चाहिए। रेलवे बोर्ड ने बीकानेर रेल डिवीजन में 24 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना भी चलाई थी और उस अनुभव के आधार पर आठ घंटे का अंतराल तय किया गया। अधिकारियों ने कहा, ‘‘यदि आपको आठ घंटे पहले पता चल जाए कि आपकी टिकट ‘कन्फर्म' हुई है या नहीं, तो इससे अनिश्चितता दूर होगी और आपको अपनी यात्रा की योजना सही ढंग से बनाने में मदद मिलेगी।'' उन्होंने कहा कि टिकट ‘कन्फर्म' हो जाने पर, इसे रद्द किये जाने की स्थिति में यात्रियों को जुर्माने के रूप में टिकट की राशि का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ेगा। टिकट रद्द करने संबंधी नियमों के अनुसार, यदि प्रस्थान से 48 से 12 घंटे पहले ‘कन्फर्म' टिकट रद्द किया जाता है, तो यात्रियों को टिकट की राशि का 25 प्रतिशत वापस मिलेगा। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘टिकट रद्द होने के कारण खाली होने वाली सीट ट्रेन के प्रस्थान करने से ठीक पहले बुकिंग प्रणाली के माध्यम से भरी जाएंगी।''
 

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज बुधवार को अब से कुछ देर पहले पांच देशों की यात्रा पर नई दिल्ली से रवाना हुए। पीएम मोदी ने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया के लिए प्रस्थान करने से पहले जारी वक्तव्य में कहा, ”मेरी इन देशों की यात्रा से ग्लोबल साउथ में भारत के मैत्रीपूर्ण रिश्ते मजबूत होंगे।” प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को भारत सरकार के पत्र एवं सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी साझा किया है।

 नई दिल्ली।  केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और इस क्रम में 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर अर्थव्यवस्था को लेकर तीसरे पायदान पर आने की ओर अग्रसर है।

 पिछले 11 वर्षों में भारत ग्यारहवीं से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है

उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ग्यारहवीं से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। केंद्रीय मंत्री पुरी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के 77वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए कहा, “हमारी जीडीपी दोगुनी से भी अधिक हो गई है, जो कि 2014 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है।”

केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि प्रमुख सामाजिक पहलों के तहत 27 करोड़ से अधिक नागरिकों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है

 केंद्रीय मंत्री ने वैश्विक चुनौतियों के दौरान देश की मजबूती और साहसिक नीति सुधारों, व्यापक सामाजिक कल्याण योजनाओं और सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि प्रमुख सामाजिक पहलों के तहत 27 करोड़ से अधिक नागरिकों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग चार करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है और जल जीवन मिशन के माध्यम से 15.4 करोड़ ग्रामीण परिवार पानी की सुविधा पा रहे हैं।

 आयुष्मान भारत ने 5 लाख रुपए के बीमा लाभ के साथ 70 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार किया है

 केंद्रीय मंत्री ने कहा, “आयुष्मान भारत ने 5 लाख रुपए के बीमा लाभ के साथ 70 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार किया है, जो समावेशी विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।” उन्होंने वैश्विक निवेश को आकर्षित करने में भारत की सफलता पर जोर दिया, जिसमें 2014 और 2025 के बीच 748 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, जो पिछले दशक की तुलना में 143 प्रतिशत की वृद्धि है।

 प्रशासन में परिवर्तन भारत की विकसित होती वित्तीय संस्कृति को रेखांकित करता है

 केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा, “दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाएं, माल और सेवा कर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और 25,000 से अधिक अनुपालन और 1,400 अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने सहित नीति सुधार में मील के पत्थर ने देश के व्यापार परिदृश्य को मजबूत किया है।” उन्होंने कहा कि कर प्रशासन में परिवर्तन भारत की विकसित होती वित्तीय संस्कृति को रेखांकित करता है। दाखिल किए गए वार्षिक आयकर रिटर्न वित्त वर्ष 2013-14 में 3.6 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 8.5 करोड़ हो गए, जिनमें से 95 प्रतिशत 30 दिनों के भीतर प्रोसेस किए गए। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा, “प्रत्येक रिटर्न, एकत्र किए गए कर का प्रत्येक रुपया, ठोस लाभ में तब्दील होता है, जिसमें माताओं के लिए एलपीजी कनेक्शन, गरीबों के लिए दवाइयां, ग्रामीण घरों के लिए बिजली, बुजुर्गों के लिए पेंशन और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर शामिल हैं।”

 नई दिल्ली। जम्मू ‘बम-बम भोले’ के नारों से गूंज रहा है। भगवान शिव शंकर के जयकारों के बीच भगवती नगर बेस कैंप से बुधवार सुबह अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से पहला जत्था रवाना हुआ। पहले विधिवत पूजा-अर्चना की गई। इसमें जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। पूजा के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

 नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को तमिलनाडु में 4-लेन परमकुडी-रामनाथपुरम सेक्शन (46.7 किमी) के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) पर विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल पूंजी लागत 1,853 करोड़ रुपये होगी।

 नई दिल्ली।  भारत के अनुसंधान और नवोन्मेषण इको-सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए एक रूपांतरणकारी कदम के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को  एक लाख करोड़ रुपये की राशि के साथ अनुसंधान विकास और नवोन्मेषण (आरडीआई) योजना को मंजूरी दी है।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को स्‍वीकृति दे दी है। देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक यह ऐतिहासिक पहल है।नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 का स्थान लेगी और देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और कार्यनीतिक रोडमैप तैयार करेगी।

भुवनेश्वर. ओडिशा पुलिस ने सोमवार को कंधमाल जिले में दो माओवादियों को मार गिराया और उनके ठिकाने से हथियार और गोला-बारूद जब्त किया। मारे गए माओवादियों की पहचान मनकू और चंदन के रूप में हुई है। मनकू प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) में एरिया कमेटी सदस्य (एसीएम) था, जबकि चंदन संगठन का सदस्य था। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सुरक्षाकर्मियों ने दो शव बरामद करने के अलावा मौके से एक राइफल भी जब्त की है। रिवॉल्वर, कारतूस, वॉकी-टॉकी सेट, बैटरी और अन्य सामान भी जब्त किया गया है। बालीगुडा थाना क्षेत्र में एक संरक्षित वन के पास कुछ माओवादियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना के आधार पर जिला स्वैच्छिक बल (डीवीएफ) ने अभियान शुरू किया। बयान में कहा गया, "आज दोपहर के समय डीवीएफ जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में मनकू और चंदन मारे गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर इलाके में अभियान तेज कर दिया है।" ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वाई बी खुरानिया ने सफल अभियान के लिए कंधमाल के पुलिस अधीक्षक हरीश बी सी और डीवीएफ के सदस्यों को बधाई दी।

नयी दिल्ली/ केंद्र ने विशेष रूप से बढ़ती जलवायु चुनौतियों के मद्देनजर समुदाय आधारित भूजल प्रबंधन में सुधार करने और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने में अटल भूजल योजना की सफलता का हवाला देते हुए इसका पूरे देश में विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। यह योजना अटल जल नाम से लोकप्रिय है।
यहां अटल जल की राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति (एनएलएससी) की आठवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सचिव देबाश्री मुखर्जी ने इस योजना को एक ‘अद्वितीय और अग्रणी पहल' बताया, जिसने स्थानीय समुदायों को भूजल उपयोग का स्वामित्व अपने हाथों में लेने के लिए सशक्त बनाया है। मुखर्जी ने जल चक्र पर जलवायु परिवर्तन के बिगड़ते प्रभाव की ओर इशारा करते हुए, राष्ट्रीय स्तर पर अटल जल को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में अनिवार्य जल बजट की वकालत की और बैठक में भाग लेने वाले राज्यों से इस योजना के तहत स्थापित बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव योजनाएं विकसित करने की अपील की। मुखर्जी ने राज्यों को सफल प्रायोगिक परियोजनाओं को दोहराने तथा कार्यान्वयन के दौरान विकसित ज्ञान और कौशल का उपयोग जल संरक्षण की अन्य पहलों को बढ़ाने के लिए करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा,‘‘समुदायों को भूजल प्रबंधन में केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।''

नयी दिल्ली. रेल मंत्रालय ने एक जुलाई से मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में गैर-वातानुकूलित श्रेणी के किराए में एक पैसा प्रति किलोमीटर और सभी वातानुकूलित श्रेणी में दो पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि की है। मंत्रालय ने सोमवार को एक आधिकारिक परिपत्र जारी कर यह जानकारी दी। मंत्रालय के अधिकारियों ने ट्रेन के किराए में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में 24 जून को संकेत दिए थे।

  हालांकि, ट्रेन और श्रेणियों के अनुसार किराया सूची के साथ आधिकारिक परिपत्र सोमवार को जारी किया गया। दैनिक यात्रियों के हित में उपनगरीय ट्रेन और मासिक पास टिकट के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साधारण द्वितीय श्रेणी का किराया 500 किलोमीटर तक नहीं बढ़ाया गया है और इससे अधिक दूरी के लिए टिकट की कीमत में आधा पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। साधारण शयनयान श्रेणी और प्रथम श्रेणी के यात्रियों को भी एक जुलाई से रेल यात्रा के लिए प्रति किलोमीटर आधा पैसा अधिक देना होगा।

  मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘किराया संशोधन प्रमुख और विशेष ट्रेन सेवाओं, जैसे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, अमृत भारत, महामना, गतिमान, अंत्योदय, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, एसी विस्टाडोम कोच, अनुभूति कोच और सामान्य गैर-उपनगरीय सेवाओं पर भी लागू होता है।'' इसमें कहा गया है, ‘‘संशोधित किराया एक जुलाई 2025 को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। इस तिथि से पहले जारी किए गए टिकट बिना किसी किराया समायोजन के मौजूदा किराए पर वैध रहेंगे। पीआरएस, यूटीएस और मैनुअल टिकटिंग सिस्टम को तदनुसार अपडेट किया जा रहा है।'' मंत्रालय के अनुसार, आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार और अन्य शुल्क अपरिवर्तित रहेंगे। इसी प्रकार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू नियमों के अनुसार वसूला जाता रहेगा।

 नई दिल्ली। ‘अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस’ की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई नेताओं ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि गर्व है कि हम इस लोकतांत्रिक यात्रा का हिस्सा हैं।

 नई दिल्ली।  प्रौद्योगिकी से पशु चिकित्सा और देखभाल में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। जीनोम एडिटिंग, भ्रूण स्थानांतरण तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।

 नई दिल्ली। भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार की 2003 की मतदाता सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इस सूची में 4.96 करोड़ मतदाताओं के नाम हैं। इससे विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में काफी आसानी होगी, क्योंकि अब करीब 60 प्रतिशत मतदाताओं को कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा नहीं करना पड़ेगा। चुनाव आयोग के 24 जून 2025 के निर्देशों के अनुसार, 2003 की मतदाता सूची को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, यह सूची ऑनलाइन भी उपलब्ध होगी, ताकि कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड कर सके और मतदाता सूची में नाम जोड़ने या संशोधन के लिए फॉर्म के साथ इसका उपयोग कर सके।

 नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज सोमवार को उत्तर प्रदेश के बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) के दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति ‘ईशावास्यम् इदं सर्वम्’ के जीवन मूल्य पर आधारित है, जो सभी जीवों में ईश्वर की उपस्थिति को देखती है। हमारे देवताओं और ऋषियों द्वारा पशुओं से संवाद करने की मान्यता भी इसी सोच पर आधारित है।

 नई दिल्ली। चार धाम यात्रा पर रविवार को 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे अब हटा लिया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि चार धाम यात्रा पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है और यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है।