नयी दिल्ली. रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए चालू वित्तवर्ष 2025-26 में दिसंबर के अंत तक 1.82 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सरकार के मुताबिक रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने जनवरी 2025 से देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए 3.84 लाख करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की समीक्षा और संशोधन, रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, मित्र देशों के साथ बेहतर जुड़ाव, भारत मैत्री शक्ति सहित रक्षा ऋण और रक्षा प्रतिष्ठानों के निकट प्रतिबंधित दूरी मानदंडों का युक्तिकरण प्रगति पर हैं।'' बयान में कहा गया कि इसके अलावा, निर्यात प्रोत्साहन निकाय का गठन, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) में गुणवत्ता आश्वासन 4.0 और उद्योग 4.0 का कार्यान्वयन और रक्षा उपकरणों के लिए एक राष्ट्रीय एकीकृत परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना ‘‘प्रगति पर है''। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को ‘‘सुधारों का वर्ष'' घोषित किया था।

 शिमला. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बृहस्पतिवार को एक खड़े ट्रक से एक गाड़ी के टकरा जाने के कारण तीन महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, बृहस्पतिवार तड़के तीन बजे चारों दोस्त कुल्लू लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी सड़क किनारे एक चबूतरे से टकराकर एक खड़े ट्रक से जा भिड़ी। पुलिस ने कहा कि वे नव वर्ष की पूर्व संध्या और स्थानीय टैटू कलाकार सतपाल का जन्मदिन मनाने के लिए कसोल आए थे। अधिकारियों ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो गया, जिससे कुल्लू जिले के सतपाल (25) , कशीश तथा लाहौल एवं स्पीति की अंकिता की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार चौथी रतिंजलि को मंडी के मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। रतिंजलि भी कुल्लू की रहने वाली थी। पुलिस के मुताबिक, इस दुर्घटना के सिलसिले में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच चल रही है। उसने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव मृतक के परिजनों को सौंप दिये जाएंगे।

 राजकोट. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 जनवरी को राजकोट शहर में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन (वीजीआरसी) का उद्घाटन करेंगे। एक मंत्री ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। राज्य के कृषि मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता जीतू वाघाणी ने बताया कि कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र पर केंद्रित यह दो दिवसीय सम्मेलन 11 और 12 जनवरी को राजकोट स्थित मारवाड़ी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में उभरते आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक अवसरों को प्रदर्शित करना और उन पर प्रकाश डालना है। वाघाणी ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी 11 जनवरी को राजकोट में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए दूसरे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन के लिए 6,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण करा लिया है और 21 देशों के प्रतिनिधियों एवं व्यापारिक हस्तियों के भाग लेने की उम्मीद है।''

 नयी दिल्ली. इस साल जनवरी से मार्च तक की अवधि में दक्षिण और मध्य भारत में अच्छी बारिश होने की संभावना है, जबकि पंजाब और हरियाणा सहित उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बृहस्पतिवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। महापात्रा ने हालांकि बताया कि देश के कुछ हिस्सों में औसत से कम बारिश के पूर्वानुमान का रबी की फसल पर असर पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है और मानसून की अच्छी बारिश के कारण जलाशय भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर, बिहार और विदर्भ के कुछ हिस्सों में एक से तीन दिन अतिरिक्त ठंड पड़ने की संभावना है, जबकि राजस्थान में कम ठंड पड़ने का अनुमान है। महापात्रा ने कहा कि देश के अधिकांश क्षेत्रों में जनवरी में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है। हालांकि, उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों के साथ-साथ प्रायद्वीपीय भारत में भी सामान्य से अधिक तापमान रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने दिसंबर महीने में लगभग सूखे मौसम का कारण पश्चिमी विक्षोभों की अनुपस्थिति को बताया, जो आमतौर पर देश के उत्तर-पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में बारिश और गरज के साथ बौछारें लाते हैं। महापात्रा ने कहा, ‘‘पश्चिमी विक्षोभ या तो उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं या बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका कारण जलवायु परिवर्तन है।'' उन्होंने कहा कि दिसंबर से मार्च के दौरान कम बर्फबारी दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में अच्छी बारिश के संकेतकों में से एक है। महापात्रा ने कहा कि वर्तमान में ला नीना की स्थिति बनी हुई है - यानी भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह ठंडी हो रही है - और वैश्विक पूर्वानुमान ने मार्च तक ईएनएसओ तटस्थ स्थितियों का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा, ‘‘ जून-जुलाई तक ईएनएसओ की तटस्थ परिस्थितियां हावी रहने की संभावना है। इससे यह संकेत मिलता है कि यह अच्छी मानसूनी बारिश का सूचक है।'' महापात्रा ने कहा कि 2025, 1901 के बाद से आठवां सबसे गर्म वर्ष था, जिसमें अखिल भारतीय वार्षिक औसत भूमि सतह वायु तापमान 1991-2020 के दीर्घकालिक औसत से 0.28 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। अब तक का सबसे गर्म वर्ष 2024 था, जब पूरे भारत में तापमान दीर्घकालिक औसत से 0.65 डिग्री सेल्सियस अधिक था। आईएमडी के महानिदेशक ने कहा कि शीतकालीन (जनवरी-फरवरी) और मानसून-पूर्व (मार्च-मई) ऋतुओं के दौरान अखिल भारतीय मौसमी औसत तापमान दीर्घकालिक औसत से अधिक रहा, जिसमें क्रमशः 1.17 डिग्री सेल्सियस और 0.29 डिग्री सेल्सियस की विसंगति देखी गई।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 वर्ष की आयु में बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक 702 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करने वाले कर्नाटक के विधायक एस. सुरेश कुमार से फोन पर बातचीत की और उनके साहस व जज्बे की जमकर तारीफ की।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से महाभारत के एक श्लोक से प्रेरणा लेते हुए दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कामना की है कि हर प्रयास में सफलता मिले। नए साल में संकल्प की सिद्धि हो।पीएम मोदी ने कहा- ‘दृढ़संकल्प और इच्छाशक्ति से नए साल में आपके संकल्प की सिद्धि हो’

 भोपाल.  देश में वर्ष 2025 के दौरान विभिन्न कारणों से कुल 166 बाघों की मौत हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40 अधिक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई। आंकड़ों के अनुसार, देश का ‘टाइगर स्टेट' कहा जाने वाला मध्यप्रदेश बाघों की मौत के मामलों में शीर्ष पर रहा, जहां वर्ष 2025 में 55 बाघ मृत पाए गए। इसके बाद महाराष्ट्र में 38, केरल में 13 और असम में 12 बाघों की मौत दर्ज की गई।
इन 166 मृत बाघों में 31 शावक शामिल हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि बाघों के बीच क्षेत्रीय संघर्ष मौत का प्रमुख कारण रहा है, जिसका मुख्य कारण जंगलों में स्थान की कमी है। आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024 में देश में 126 बाघों की मौत हुई थी जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 166 हो गई। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी वन मंडल में वर्ष 2025 में बाघ की पहली मौत दो जनवरी को दर्ज की गई, जहां एक वयस्क नर बाघ मृत पाया गया। इसके तीन दिन बाद मध्यप्रदेश के पेंच बाघ अभयारण्य में एक मादा बाघ की मौत हुई। हालिया मामला 28 दिसंबर को मध्यप्रदेश के सागर के उत्तर क्षेत्र से सामने आया, जहां एक वयस्क नर बाघ मृत पाया गया। बाघों पर लंबे समय से शोध कर रहे वन्यजीव विशेषज्ञ जयराम शुक्ला ने कहा कि देश में बाघों की आबादी संतृप्ति स्तर पर पहुंच रही है। उन्होंने कहा, “बाघों के लिए क्षेत्र तय करने की जगह सीमित होती जा रही है। इसी वजह से वे आपस में संघर्ष कर रहे हैं और इसकी कीमत जान देकर चुका रहे हैं।” मध्यप्रदेश के संदर्भ में शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2014 के बाद से राज्य में बाघों की संख्या में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया, “यह वृद्धि अभूतपूर्व है। सवाल यह है कि इतने बाघों के लिए क्षेत्र कहां है? मध्यप्रदेश में आबादी तेजी से बढ़ने के कारण संघर्ष और मौतें भी बढ़ी हैं।” अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 2023 पर जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश में बाघों की संख्या 2018 में 2,967 थी, जो 2022 में बढ़कर 3,682 हो गई। इसमें सालाना करीब छह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
अधिकारियों के अनुसार, दुनिया की लगभग 75 प्रतिशत बाघ आबादी भारत में पाई जाती है।
 इस संबंध में मध्यप्रदेश के प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सुभारंजन सेन ने बताया कि राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक होने के कारण यहां मौतों की संख्या भी अपेक्षाकृत ज्यादा है। उन्होंने बताया, “हम मरने वाले हर बाघ की निगरानी करते हैं और प्रत्येक मामले की गहन जांच की जाती है। शिकार से जुड़े मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाती।” सेन ने बताया कि विभाग के पास मजबूत ‘फील्ड पेट्रोलिंग सिस्टम' है और एनटीसीए द्वारा निर्धारित सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। उन्होंने बताया, “हर बाघ की मौत को तब तक शिकार का मामला माना जाता है, जब तक इसके विपरीत ठोस साक्ष्य न मिल जाएं।” अधिकारी ने बताया कि राज्य में प्रभावी ‘स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स' (एसटीएसएफ) भी कार्यरत है, जो इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस से जुड़े मामलों सहित संगठित वन्यजीव अपराध के खिलाफ सफलतापूर्वक काम कर रही है। सेन के अनुसार, मध्यप्रदेश में वर्ष 2014 में बाघों की संख्या 308 थी, जो 2018 में बढ़कर 526 और 2022 में 785 हो गई। उन्होंने बताया कि हर चार वर्ष में होने वाली देशव्यापी बाघ गणना इस वर्ष शुरू हो चुकी है और मध्यप्रदेश में बाघों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। सेन ने बताया कि अब तक शिकार के 10 मामलों में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कानूनी कार्रवाई जारी है।

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नयी दिल्ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को सकारात्मक बदलाव लाने का एक ‘‘बड़ा अवसर'' बताते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इसके लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से वंचितों तक पहुंचें। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि एआई भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उभर रहा है और आने वाले दशकों में इसका देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), रोजगार और उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी बाधाओं को कम करने के लिए एआई का उपयोग किया जाना चाहिए।
 मुर्मू ने कहा, ‘‘एआई भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उभर रहा है। भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।'' उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग जगत के साझेदारों और शिक्षाविदों के सहयोग से यह सुनिश्चित कर रही है कि भारत न केवल प्रौद्योगिकी को अपनाए बल्कि इसके माध्यम से एक जिम्मेदार भविष्य का निर्माण भी करे। राष्ट्रपति ने नागरिकों से नयी शिक्षा नीति के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम करने और भारत को ज्ञान की महाशक्ति तथा प्रौद्योगिकी-आधारित समावेशी और समृद्ध राष्ट्र में बदलने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार स्कूलों में एआई के उपयोग को बढ़ावा दे रही है और बच्चों को तकनीकी नेतृत्व के लिए तैयार कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि ‘एआई लैब्स' और ‘एआई मॉडल' के माध्यम से बच्चों में नवोन्मेषी सोच और भविष्य को ध्यान में रखते हुए कौशल विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुरू की गई ‘स्किल द नेशन चैलेंज' का उद्देश्य बड़े पैमाने पर एआई सीखने और नवाचार को बढ़ावा देना है।

 नयी दिल्ली.  तीन दशक से अधिक समय से जारी सिलसिले को बरकरार रखते हुए भारत और पाकिस्तान ने एक द्विपक्षीय समझौते के तहत अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का बृहस्पतिवार को आदान-प्रदान किया। सूची का आदान-प्रदान ऐसे समय किया गया है जब पिछले साल मई में चार दिनों तक चले सैन्य संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सूची का आदान-प्रदान परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले को रोकने वाले एक समझौते के प्रावधानों के तहत हुआ। इसने कहा कि नयी दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच राजनयिक माध्यम से सूची का आदान-प्रदान एक साथ किया गया।
 मंत्रालय ने कहा, ‘‘भारत और पाकिस्तान ने आज राजनयिक माध्यम से नयी दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया।'' समझौते पर 31 दिसंबर, 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे और 27 जनवरी, 1991 को यह लागू हुआ। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच, हर वर्ष की पहली जनवरी को अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठानों के बारे में एक-दूसरे को सूचित करने का प्रावधान है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘यह दोनों देशों के बीच ऐसी सूचियों का लगातार 35वां आदान-प्रदान है। इस सूची का पहला आदान-प्रदान एक जनवरी, 1992 को हुआ था।''भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया
 नयी दिल्ली.  तीन दशक से अधिक समय से जारी सिलसिले को बरकरार रखते हुए भारत और पाकिस्तान ने एक द्विपक्षीय समझौते के तहत अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का बृहस्पतिवार को आदान-प्रदान किया। सूची का आदान-प्रदान ऐसे समय किया गया है जब पिछले साल मई में चार दिनों तक चले सैन्य संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सूची का आदान-प्रदान परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले को रोकने वाले एक समझौते के प्रावधानों के तहत हुआ। इसने कहा कि नयी दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच राजनयिक माध्यम से सूची का आदान-प्रदान एक साथ किया गया।
 मंत्रालय ने कहा, ‘‘भारत और पाकिस्तान ने आज राजनयिक माध्यम से नयी दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया।'' समझौते पर 31 दिसंबर, 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे और 27 जनवरी, 1991 को यह लागू हुआ। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच, हर वर्ष की पहली जनवरी को अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठानों के बारे में एक-दूसरे को सूचित करने का प्रावधान है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘यह दोनों देशों के बीच ऐसी सूचियों का लगातार 35वां आदान-प्रदान है। इस सूची का पहला आदान-प्रदान एक जनवरी, 1992 को हुआ था।''

नयी दिल्ली. एयर मार्शल नागेश कपूर ने बृहस्पतिवार को भारतीय वायु सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। इस नियुक्ति से पहले, उन्होंने दक्षिण पश्चिमी वायु कमान (एसडब्ल्यूएसी) के वायु अधिकारी कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्य किया था। वह एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान लेंगे, जो चार दशकों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद बुधवार को सेवानिवृत्त हुए। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, एयर मार्शल नागेश कपूर ने एक जनवरी 2026 को भारतीय वायु सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। दिसंबर 1986 में भारतीय वायु सेना की फ्लाइंग ब्रांच में कमीशन प्राप्त करने वाले एयर मार्शल कपूर के पास भारतीय वायु सेना के विभिन्न लड़ाकू और प्रशिक्षण विमानों को उड़ाने का व्यापक अनुभव है।'' एयर मार्शल कपूर ने वायु भवन में वायु सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने सलामी गारद का निरीक्षण किया। वायुसेना अधिकारी ने यहां राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

चेन्नई/बेंगलुरु/अमरावती/ देश भर में नव वर्ष की धूम है और अनेक राज्यों में लोग बुधवार शाम से ही गीत संगीत के बीच अपने प्रियजनों के साथ मिलकर जश्न मनाते नजर आए। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जहां लोगों ने पार्टियों और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ नव वर्ष का स्वागत किया, वहीं तमिलनाडु में भारी बारिश और घने बादलों के बीच उत्सव मनाया गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 31 दिसंबर की रात से ही संगीत और रोशनी के बीच भारी संख्या में लोगों ने जश्न मनाकर 2026 का स्वागत किया। शाम से ही शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों, आईटी गलियारों और आवासीय इलाकों में उत्सव का माहौल रहा। एमजी रोड, चर्च स्ट्रीट, इंदिरानगर और ब्रिगेड रोड जैसे प्रमुख केंद्र सजावटी रोशनी और लाइव संगीत से गुलजार रहे, जहां रेस्तरां और पब में विशेष आयोजन हुए। रात 12 बजते ही आतिशबाजी के बीच लोगों ने केक काटकर और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दीं।
 सुरक्षा के लिए बेंगलुरु पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया था और मार्गों में परिवर्तन किया गया था। सीसीटीवी और रात्रि गश्त के जरिए भीड़ को नियंत्रित किया गया और लोगों से जिम्मेदारी से जश्न मनाने की अपील की गई। बेंगलुरु की आधुनिक पार्टी संस्कृति और पारंपरिक अनुष्ठानों ने शहर की मिली-जुली संस्कृति को प्रदर्शित किया। बृहस्पतिवार सुबह होते ही श्रद्धालु आशीर्वाद लेने मंदिरों में उमड़े। लोग नारियल, अगरबत्ती और फूलों के साथ लंबी कतारों में खड़े दिखे। बेंगलुरु के 'दोड्डा गणपति', 'दोड्डा बसवन्ना', वसंत वल्लभराय और बनशंकरी देवी मंदिर में भारी भीड़ रही, जहां पुजारियों ने 'होम' सहित विभिन्न अनुष्ठान किए। मैसूरु, मंगलुरु, श्रृंगेरी और उडुपी के प्रमुख मंदिरों में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। तमिलनाडु में 1.10 लाख पुलिसकर्मियों की कड़ी सुरक्षा के बीच समुद्र तटों और सार्वजनिक स्थानों पर 2026 का स्वागत किया गया। साल के पहले दिन राज्य के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई, जिसे मौसम विशेषज्ञों ने लंबे समय बाद हुई सबसे भारी वर्षा बताया। राज्यपाल आर एन रवि और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने लोगों को नव वर्ष की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्य पिछले संघर्षों से मिली सीख और साहस के साथ 2026 में सफलता की नयी ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने 19,000 कर्मियों और 1,500 होम गार्ड को तैनात कर 425 स्थानों पर जांच की। पुलिस ने गिंडी, अडयार और थोराईपक्कम पर ‘बाइक रेसिंग' रोकने के लिए 30 विशेष टीम तैनात कीं। मरीना बीच और अन्य तटों पर समुद्र में नहाने और आतिशबाजी पर प्रतिबंध के साथ जश्न केवल रात एक बजे तक ही मान्य था। अधिकारियों के अनुसार, ईस्ट कोस्ट रोड पर पनैयूर से कोवलम तक ड्रोन और समुद्र तटों पर घुड़सवार पुलिस से निगरानी की गई। हजारों लोगों ने मरीना बीच, एलियट बीच और बेसेंट नगर जैसे चेन्नई के प्रमुख समुद्र तटों पर आतिशबाजी और संगीत का आनंद लिया। बारिश के बावजूद प्रशंसक सुपरस्टार रजनीकांत के घर के बाहर सुबह से ही जमा होने लगे, जहां पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया। राज्यभर के प्रसिद्ध मंदिरों जैसे कपलेश्वर, मदुरै मीनाक्षी और रामेश्वरम में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगीं। कन्याकुमारी में बादल छाए रहने के कारण हजारों लोग साल का पहला सूर्योदय नहीं देख पाए, जिससे उनमें निराशा रही, लोग साल का अंतिम सूर्यास्त भी नहीं देख सके थे। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, तिरुपति और अन्य शहरों में लोगों ने जोश के साथ नये साल का स्वागत किया। विशाखापत्तनम के बीच रोड पर पुलिस की निगरानी में होटलों और क्लब में लाइव संगीत और डीजे पार्टियों का आयोजन हुआ। पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने तट पर रंगीन रोशनी और जीवंत माहौल का आनंद लिया। तिरुपति में नये साल के साथ 'वैकुंठ एकादशी' का संयोग होने से आध्यात्मिक उत्साह दिखा और मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। महिलाओं ने घरों में सफाई कर प्रवेश द्वारों पर 'मुग्गू' (रंगोली) बनाई और आम के पत्तों के तोरण लगाए। सुबह तेल के दीये जलाकर सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने परिवारों के साथ मंदिरों में पूजा-अर्चना कर अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना की। इसके बाद पारंपरिक भोजन का आनंद लिया गया, जिसमें पुलिहोरा, बोब्बातलु और पायसम जैसे व्यंजन शामिल हैं। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दीं।
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 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित बहुआयामी मंच है। यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सहयोगात्मक और परिणामोन्मुखी शासन के एक दशक लंबे सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

 नई दिल्ली।   डीआरडीओ ने एक ही लॉन्चर से दो ‘प्रलय’ मिसाइलों का सल्वो प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया। एक ही लॉन्चर से तेजी से एक के बाद एक प्रलय मिसाइल के दो प्रक्षेपण अंजाम दिए गए हैं। प्रलय मिसाइल ठोस ईंधन आधारित स्वदेशी क्वाजी-बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें अत्याधुनिक गाइडेंस एवं नेविगेशन प्रणाली लगी है, जो इसकी उच्च सटीकता सुनिश्चित करती है। यह मिसाइल विभिन्न प्रकार के वारहेड ले जाने और अलग-अलग लक्ष्यों पर प्रहार करने में सक्षम है। यह प्रक्षेपण 31 दिसंबर की सुबह ओडिशा तट के पास प्रातः लगभग साढ़े 10 बजे संपन्न हुआ।

 नई दिल्ली।  2026 शुरू होने में कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है। हर साल ही शुरुआत में कुछ नए नियम लागू होते हैं, जिनका असर सीधे तौर पर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। ऐसे ही कुछ नियम एक जनवरी से लागू होने वाले हैं।  

 नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की अनटाइड अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में ₹224.5762 करोड़ की राशि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए जारी की है। यह अनुदान राज्य की 11279 पात्र ग्राम पंचायतों, 138 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 26 पात्र जिला पंचायतों के लिए है।