जोहानिसबर्ग. दक्षिण अफ्रीका ने विशेष रूप से भारत और चीन से पर्यटकों की आमद बढ़ाने के मकसद से एक नयी योजना शुरू की तथा इन दोनों देशों के ‘टूर ऑपरेटरों' को इस योजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। गृह मंत्री डॉ. लियोन श्रेबर द्वारा इस योजना की परिकल्पना किए जाने के दो महीने बाद उनके विभाग ने मंगलवार को ‘ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम' (टीटीओएस) की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य पर्यटन में वृद्धि से रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। इसके बाद पर्यटन मंत्रालय और देश के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ वीजा प्राप्त करने में अक्षमता तथा लालफीताशाही को दूर करने के तरीके खोजने के मकसद से चर्चा की गई। इन समस्याओं के कारण दक्षिण अफ्रीका इन दोनों देशों से बहुत अधिक संख्या में पर्यटक आकर्षित नहीं कर पा रहा है। विभाग ने एक बयान में कहा, ‘‘बाधाओं को दूर करने और गृह मंत्रालय को एक आर्थिक सक्षमकर्ता के रूप में पुनः स्थापित करने के लिए, विभाग ने आज दक्षिण अफ्रीका तथा विदेशों के स्थापित ‘टूर ऑपरेटरों' को रुचि व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया है, जो चीन और भारत से हमारे देश में अधिक पर्यटकों को लाने के लिए इस योजना पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं।'' इसमें दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 में चीनी पर्यटकों ने 10 करोड़ से अधिक विदेश यात्राएं कीं, जिनमें से दक्षिण अफ्रीका में केवल 93 हजार पर्यटक ही पहुंचे। विभाग ने कहा, ‘‘फिलहाल दक्षिण अफ्रीका आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों में भारतीय पर्यटकों की हिस्सेदारी केवल 3.9 प्रतिशत है - और चीन के केवल 1.8 प्रतिशत पर्यटक है। अध्ययन से पता चलता है कि प्रति वर्ष केवल 10 प्रतिशत पर्यटकों की आमद में वृद्धि हो जाने से वार्षिक आर्थिक वृद्धि में 0.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो सकती है।

दीर अल-बला (गाजा पट्टी) . उत्तरी गाजा पट्टी में मंगलवार को इजराइल के दो हवाई हमलों में कई महिलाओं तथा बच्चों समेत कम से कम 88 लोगों की मौत हो गयी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक अस्पताल के निदेशक ने बताया कि जानलेवा चोटों से पीड़ित मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा है क्योंकि सप्ताहांत में इजराइली बलों की छापेमारी के दौरान कई चिकित्सकों को हिरासत में ले लिया गया। इजराइल ने हाल के हफ्तों में उत्तरी गाजा में हवाई हमले तेज कर दिए और एक बड़ा जमीनी अभियान शुरू किया। उसने कहा कि यह हमास के उन आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए है जो युद्ध के एक साल से अधिक समय बाद फिर से संगठित हो गए हैं। इस भीषण लड़ाई ने उत्तरी गाजा में हजारों फलस्तीनियों की बिगड़ती मानवीय स्थिति को लेकर चिंता पैदा कर दी है। गाजा तक पर्याप्त सहायता न पहुंचने को लेकर चिंताएं सोमवार को बढ़ गयीं जब इजराइल की संसद ने दो विधेयक पारित किए जो फलस्तीनी शरणार्थियों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को गाजा में सहायता प्रदान करने से रोक सकते हैं। इजराइल का गाजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक, दोनों पर नियंत्रण है, और यह स्पष्ट नहीं है कि एजेंसी वहां कैसे काम करेगी। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की आपातकालीन सेवा ने बताया कि उत्तरी गाजा के बेत लाहिया शहर में मंगलवार को दो हमले हुए। पहले हमले में एक पांच मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया जिसमें कम से कम 70 लोगों की मौत हो गयी और 23 लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि मारे गए लोगों में आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बेत लाहिया पर मंगलवार शाम को दूसरे हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गयी।

ह्यूस्टन (अमेरिका). अमेरिका में टेक्सास राज्य की हैरिस काउंटी में दिवाली आधिकारिक रूप से बड़ा उत्सव बन गयी है क्योंकि पहली बार निवासी 31 अक्टूबर को इस त्योहार के मद्देनजर कानूनी तौर पर पटाखे खरीद सकते हैं। हैरिस काउंटी कमिशनर्स कोर्ट ने सितंबर में इस बदलाव को मंजूरी दे दी थी। इससे पहले 2023 में राज्य में एक कानून पारित कर दिवाली को आतिशबाजी के लिए उपयुक्त अवकाश घोषित कर दिया गया था। बहरहाल, अब भी यहां कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं है लेकिन अमेरिका भर के समुदाय उत्साह के साथ दिवाली मना रहे हैं। पिछले सप्ताहांत, श्री सीता राम फाउंडेशन ने टेक्सास के रोसेनबर्ग में फोर्ट बेंड एपीसेंटर में 13वां दिवाली-दशहरा अंतरराष्ट्रीय उत्सव आयोजित किया था जिसमें तकरीबन 12,000 लोग शामिल हुए थे। फाउंडेशन के संस्थापक डॉ. अरुण वर्मा ने कहा, ‘‘दिवाली हमारे लिए एक उत्सव से कहीं अधिक बढ़कर है। यह ‘वसुधैव कुटुम्बकम' को अपनाती है और हम अपनी साझा मानवता का जश्न मनाने में हर किसी का स्वागत करते हैं।'' इस वर्ष के उत्सव में वैश्विक एकता पर जोर दिया गया, जिसमें 200 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले झंडे प्रदर्शित किए गए और यहूदी, सिख और ईसाई समूहों सहित विभिन्न समुदायों ने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया। दिवाली से पहले ही ह्यूस्टन में आभूषण की दुकानों में धनतेरस पर सोना खरीदने के इच्छुक ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। इलाके में भारतीय मिठाई की कई दुकानों पर लड्डू से लेकर बर्फी तक पारंपरिक मिठाइयों के बड़े-बड़े डिब्बों की बिक्री की जा रही है।

बीजिंग, चीन ने बच्चे पैदा होने पर सब्सिडी देने और अभिभावकों की कर देनदारी में कटौती सहित कई नीतियों को घोषणा की है ताकि दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और जनसांख्यिकी संकट को और गहराने से रोका जा सके। स्टेट काउंसिल या केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सोमवार को जारी निर्देश में प्रसव सहायता सेवाओं को बढ़ाने, बाल देखभाल प्रणालियों का विस्तार करने, शिक्षा, आवास और रोजगार में सहायता को मजबूत करने तथा प्रसव के अनुकूल सामाजिक माहौल बनाने के लिए 13 लक्षित उपायों की रूपरेखा तैयार की गई है। जन्म दर में गिरावट के कारण पिछले वर्ष चीन विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश के मामले में भारत से पिछड़ गया। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नवीनतम पहल में प्रसव पर सब्सिडी देने की व्यवस्था में सुधार और प्रसव से संबंधित व्यक्तिगत आयकर राहत भी शामिल है। प्रमुख प्रावधानों में मातृत्व बीमा योजना का लाभ लचीले रोजगार वाले व्यक्तियों और ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को भी प्रदान करना शामिल है, जो पहले से ही बुनियादी चिकित्सा बीमा योजना का हिस्सा हैं। सरकारी सीजीटीएन की खबर के मुताबिक उपयुक्त प्रसव पीड़ा निवारण और सहायक प्रजनन तकनीक सेवाओं को बीमा प्रतिपूर्ति के लिए पात्र चिकित्सा सेवाओं की सूची में जोड़ा जाएगा। हांगकांग से प्रकाशित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक नए उपायों पर जनता ने ठंडी प्रतिक्रिया दी है। माइक्रोब्लॉगिंग मंच वेइबो पर एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की कि ये उपाय ऐसे हैं जैसे कि ‘‘आप फरारी खरीद रहे हैं, और सरकार आपको 100 युआन का कूपन दे रही है''। चीनइ की 1.4 अरब की आबादी में तेजी से वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। इस समय देश की कुल आबादी में 14 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 65 साल से अधिक है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक चीन की 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी 2023 के अंत तक 30 करोड़ तक पहुंच गई। यह संख्या 2035 तक 40 करोड़ से अधिक हो जाएगी और 2050 तक 50 करोड़ तक पहुंच जाएगी। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन में जन्म दर में गिरावट एवं बच्चों के नामांकन में कमी के मद्देनजर हजारों नामी किंडरगार्टन बंद हो गए हैं। विद्यालयों को वृद्धाश्रम में बदला जा रहा है और वहां के कर्मचारियों को बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार द्वारा दशकों से लागू एक बच्चा की नीति के कारण देश गंभीर जनसांख्यिकी संकट से गुजर रहा है।

वाशिंगटन.  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि क्रिप्टोकरेंसी वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक स्थिरता के लिए बहुत बड़ा जोखिम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, जहां केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण खो देगा। दास ने कहा, ''मेरा मानना है कि यह ऐसी चीज है, जिसे वित्तीय प्रणाली पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसमें वित्तीय स्थिरता के लिए बहुत बड़ा जोखिम है। इसमें मौद्रिक स्थिरता के लिए बहुत बड़ा जोखिम है। यह बैंकिंग प्रणाली के लिए भी जोखिम पैदा करता है।'' उन्होंने प्रमुख थिंक-टैंक पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में कहा कि यह ऐसी स्थिति भी पैदा कर सकता है, जहां केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण खो देगा। दास ने कहा कि यदि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण खो देगा है, तो प्रणाली में उपलब्ध नकदी की जांच कैसे होगी। उन्होंने आगे कहा कि संकट के समय मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित कर केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। इसलिए, हम क्रिप्टो को एक बड़े जोखिम के रूप में देखते हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस पर अंतरराष्ट्रीय समझ बननी चाहिए, क्योंकि इसका सीमापार लेनदेन होता है। आरबीआई गवर्नर ने कहा, ''क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े बड़े जोखिमों के बारे में पूरी तरह सचेत रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। यह राय बहुत लोकप्रिय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वित्तीय स्थिरता के संरक्षक के रूप में यह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है।'' दास ने कहा कि सरकारें भी क्रिप्टोकरेंसी में संभावित नकारात्मक जोखिमों के बारे में तेजी से जागरूक हो रही हैं।

दुबई.  अमेरिका ने कहा है कि ईरान पर इजराइल के हमलों से हिसाब बराबर हो चुका है और अब दोनों शत्रु देशों के बीच प्रत्यक्ष सैन्य हमले बंद होने चाहिए। अमेरिका ने ईरान को अब इजराइल पर जवाबी हमले करने पर ‘‘अंजाम'' भुगतने की चेतावनी दी। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनके प्रशासन को लगता है कि इजराइली (सैन्य) अभियान के उपरांत अब दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य हमले ‘‘बंद होने'' चाहिए और उसने कहा कि अन्य सहयोगी देश भी इससे सहमत हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने शुक्रवार को पूरे दिन अभियान के बारे में जानकारी दी। व्हाइट हाउस के नियमों के अनुसार नाम न उजागर करने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि इजराइली अभियान ‘‘व्यापक, सटीक और लक्षित'' था। उन्होंने कहा कि अमेरिका की इस हमले में कोई संलिप्तता नहीं है।

काठमांडू. भारत द्वारा दी गई 2.50 करोड़ रुपये की सहायता से नेपाल के गलयांग सिटी में स्थापित अस्पताल का उद्घाटन किया गया। यह अस्पताल राजधानी काठमांडू से करीब 250 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। स्यांग्जा जिले के गलयांग शहर में निर्मित अस्पताल भवन का उद्घाटन शुक्रवार को मुख्य जिला समन्वयक प्रसाद गौतम और भारतीय दूतावास में प्रथम सचिव अविनाश कुमार ने किया। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने एक विज्ञप्ति में बताया कि नेपाल भारत विकास सहयोग के तहत 4.013 करोड़ नेपाली रुपये (लगभग 2.5 करोड़ रुपये) की लागत से अस्पताल भवन का निर्माण किया गया है। इस अस्पताल की स्थापना 2010 में स्थानीय लोगों द्वारा दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक छोटे से किराये के भवन में की गई थी।

वाशिंगटन. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है और देश की वृहद आर्थिक बुनियाद अच्छी है। आईएमएफ में एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन ने कहा, ‘‘ भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। हम वित्त वर्ष 2024-25 में सात प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाते हैं, जिसे ग्रामीण खपत में सुधार से समर्थन मिलेगा क्योंकि फसलें अनुकूल रही हैं। खाद्य कीमतों के सामान्य होने से कुछ उतार-चढ़ाव के बावजूद वित्त वर्ष 2024-25 में मुद्रास्फीति घटकर 4.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।'' अन्य बुनियादी बातों के संदर्भ में उन्होंने कहा, ‘‘ चुनाव के बावजूद राजकोषीय समेकन पटरी पर है। ‘रिजर्व' की स्थिति काफी अच्छी है। भारत के लिए सामान्य तौर पर वृहद बुनियादी बातें अच्छी हैं।'' उन्होंने सुझाव दिया कि चुनाव के बाद देश की सुधार संबंधी प्राथमिकताएं तीन क्षेत्रों में होनी चाहिए।
 उन्होंने कहा, ‘‘ पहली तो यह कि भारत में रोजगार सृजन को लेकर कई सवाल खड़े हैं। इस संदर्भ में मुझे लगता है कि 2019-20 में स्वीकृत श्रम संहिताओं को लागू करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए श्रम बाजारों को मजबूत बनाने का मौका देगी।'' उन्होंने कहा, ‘‘ दूसरी बात यह है कि यदि आप प्रतिस्पर्धी बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ व्यापार पाबंदियों को हटाना होगा... क्योंकि जब आप व्यापार को उदार बनाते हैं, तो आप उत्पादक कंपनियों को जीवित रहने की अनुमति देते हैं। वहां अधिक प्रतिस्पर्धा है और यह नौकरियां सृजन कर सकता है। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि अधिक व्यापार पाबंदियां हटाई जाएं।'' श्रीनिवासन ने कहा, ‘‘ और अंतत: मैं कहूंगा कि सुधारों को जारी रखें... बुनियादी ढांचे को मजबूत करें, चाहे वह भौतिक बुनियादी ढांचा हो या डिजिटल बुनियादी ढांचा। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह इसी के साथ जारी रहेगा। हालांकि मैं कहूंगा कि इससे आगे बढ़कर आपको कृषि तथा भूमि सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको शिक्षा और कौशल को मजबूत करने के बारे में सोचना होगा।'' कार्यबल के कौशल में निवेश की आवश्यकता पर बल देते हुए श्रीनिवासन ने कहा, ‘‘ एक ऐसी अर्थव्यवस्था... जो सेवा क्षेत्र में काफी अधिक नौकरियों का सृजन कर सकती है, सही कौशल होना महत्वपूर्ण है। इसलिए, शिक्षा में निवेश करना, श्रम बलों को कुशल बनाना बहुत महत्वपूर्ण है।'' श्रीनिवासन ने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘ सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना एक और सुधार है। अंत में, मैं कहूंगा कि लोगों से बात करने पर आपको अब भी बहुत सारी लालफीताशाही वगैरह देखने को मिलेगी। कारोबारी माहौल में सुधार करना महत्वपूर्ण पहलू होगा। ये कुछ ऐसे सुधार हैं जिन्हें मैं प्राथमिकता दूंगा।'' उन्होंने देश की श्रम शक्ति में महिलाओं की कम भागीदारी तथा युवाओं में व्याप्त बेरोजगारी पर भी चिंता व्यक्त की। एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक ने कहा, ‘‘ इस संदर्भ में कई आंकड़े मौजूद हैं, लेकिन हम सभी इस बात पर सहमत होंगे कि श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कम है और युवाओं में बेरोजगारी काफी अधिक है। इसलिए रोजगार सृजन के लिए माहौल को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए।''

 अल्जीयर्स (अल्जीरिया) .राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और भारतीय समाज ने हमेशा विदेशों में भारत की स्थिति, प्रतिष्ठा और मान को बढ़ाने में भारतीय समुदाय की भूमिका को महत्व दिया है। मुर्मू तीन देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में रविवार शाम अल्जीयर्स पहुंचीं। यह भारतीय राष्ट्रपति द्वारा अफ्रीका के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया पहला दौरा है। राष्ट्रपति मुर्मू सोमवार को अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देलमदजीद तेब्बौने से मुलाकात करेंगी।
 मुर्म भारतीय कंपनी शापूरजी पलोंजी द्वारा निर्मित किंग अब्दुल्ला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र का दौरा भी कर सकती हैं। इससे पहले रविवार शाम को राजधानी अल्जीयर्स पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने भारतीय समुदाय से बातचीत की। राष्ट्रपति भवन की ओर से सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर किए गए एक पोस्ट में कहा गया, "राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीयर्स में भारतीय समुदाय के स्वागत समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि अल्जीरिया में भारतीय समुदाय भारत के हितों को आगे बढा रहा है।" मुर्मू ने अपने भाषण में कहा, "1.4 अरब भारतीयों के सामूहिक प्रयासों से हम आशाओं और आकांक्षाओं की एक नई यात्रा पर चल रहे हैं, भारत तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, अल्जीरिया और विदेशों में हमारे भारतीय समुदाय की सद्भावना और समर्थन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।" उन्होंने कहा, "मुझे पूरा यकीन है कि भारत का विकास और अल्जीरिया की शक्ति हमारे रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।" आरंभ में मुर्मू ने याद किया कि किस प्रकार भारत ने शुरू से ही उपनिवेशवाद का विरोध करते हुए अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया था और किस प्रकार भारतीय नेताओं के अल्जीरिया के नेताओं के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक के प्रारंभ में 'नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ अल्जीरिया' के प्रमुख भारत में मौजूद थे। उन्होंने आगे कहा, "जब 1962 में अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ, तो भारत अल्जीरिया का समर्थन करने के लिए वहां मौजूद था और हमने तुरंत नए राष्ट्र के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए।" उन्होंने कहा कि तब से राजनयिक संबंध कई गुना बढ़ गए हैं और भौगोलिक दूरी के बावजूद दोनों देशों के बीच सदैव घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। मुर्मू ने अल्जीरिया में अरबी भाषा में देखी जाने वाली भारतीय फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की लोकप्रियता की ओर ध्यान दिलाया। राष्ट्रपति को बताया गया कि बुजुर्ग अल्जीरियाई लोग 70 और 80 के दशक के भारतीय शिक्षकों और डॉक्टरों को कितने स्नेह से याद करते हैं। राष्ट्रपति नेकहा कि उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि अल्जीरियाई दुल्हनें अपने तीन दिवसीय विवाह समारोह के दौरान भारतीय साड़ी पहनती हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 4,000 भारतीय नागरिक अल्जीरिया में रह रहे हैं और विभिन्न परियोजनाओं और प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "हमारे कुशल श्रमिक और तकनीशियन दूरदराज के क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि अल्जीरिया में कई सार्वजनिक और निजी भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं।
 उन्होंने कहा, "जैसे-जैसे भारत अमृत काल के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, हम दक्षिण.दक्षिण सहयोग की भावना को बनाए रखते हुए अल्जीरिया जैसे देशों के साथ संबंध बनाए रखेंगे।" राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि अल्जीरिया में मेहनतकश भारतीय एक तरह से इस देश में भारत के वास्तविक राजदूत हैं। उन्होंने कहा, "भारत सरकार और भारतीय समाज ने विदेशों में भारत की स्थिति, प्रतिष्ठा और मान बढ़ाने में भारतीय समुदाय के योगदान को सदैव महत्व दिया है और उसकी सराहना की है।" राष्ट्रपति बाद में मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा करेंगी।

यरुशलम. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें दोनों देशों के बीच मित्रता का समर्थक बताया। टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष का बुधवार शाम 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
नेतन्याहू ने ‘एक्स' पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संबोधित एक पोस्ट में इजराइल-भारत संबंधों को बढ़ावा देने में रतन टाटा के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने शनिवार को एक पोस्ट में लिखा, “मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी। मैं और इजराइल के असंख्य लोग भारत के महान सपूत और दोनों देशों के बीच मित्रता के हिमायती रतन नवल टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं।” नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से रतन टाटा के शोकाकुल परिवार के प्रति उनकी संवेदना व्यक्त करने को कहा। उन्होंने अपने पोस्ट के अंत में कहा, “(शोकाकुल परिवार के प्रति) संवेदनाओं के साथ, बेंजामिन नेतन्याहू।” सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भी बृहस्पतिवार को रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें अपने देश का सच्चा मित्र बताया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शुक्रवार को रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया था तथा नवाचार और विनिर्माण में उनके योगदान की प्रशंसा की थी तथा भारत एवं फ्रांस में उद्योगों को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका को स्वीकार किया था।

वाशिंगटन. अमेरिका ने इजराइल पर ईरान द्वारा एक अक्टूबर को करीब 180 मिसाइलें दागे जाने के जवाब में शुक्रवार को उसके (ईरान के) ऊर्जा क्षेत्र पर नयी पाबंदियों की घोषणा की। ईरान ने कहा था कि इजराइल ने हाल के सप्ताह में लेबनान में हिजबुल्ला पर जो एक के बाद एक भीषण हमले किये, उसी के जवाब में उसने उसपर मिसाइलें दागीं। हिजबुल्ला को ईरान का समर्थन प्राप्त है। हिजबुल्ला तब से इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है जब गाजा में लड़ाई शुरू हुई थी। अमेरिका ने शुक्रवार को जिन पाबंदियों की घोषणा की है उनमें ईरान के तथाकथित जहाजों के ‘गुप्त बेड़े' तथा संबंधित कंपनियों पर प्रतिबंध शामिल है। ये जहाज और कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, हांगकांग और अन्य भूभागों में फैली हैं तथा वे कथित रूप से एशिया में खरीददारों के वास्ते ईरानी तेल की ढुलाई में लगी हैं। इसके अलावा अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री और ढुलाई का इंतजाम करने के आरोप में सूरीनाम, भारत, मलेशिया और हांगकांग स्थित कंपनियों का एक नेटवर्क भी नामित किया है। वर्तमान अमेरिकी कानून ईरान के ऊर्जा क्षेत्र के साथ-साथ ईरानी तेल खरीदने, बेचने और ढुलाई करने वाली विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। लेकिन ऊर्जा प्रतिबंध अक्सर एक नाजुक मुद्दा रहा है क्योंकि आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने से उन वैश्विक वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं जिनकी अमेरिका और उसके सहयोगियों को ज़रूरत है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि नए प्रतिबंध ‘ईरान को उन वित्तीय संसाधनों से और वंचित करेंगे जिसका उपयोग वह अपने मिसाइल कार्यक्रमों के वास्ते तथा आतंकवादी संगठनों का सहयोग करने के लिए करता है क्योंकि ये आतंकवादी संगठन अमेरिका, उसके मित्रों एवं सहयोगियों के लिए खतरा पैदा करते हैं।'' इन दंडात्मक कदमों का लक्ष्य उन्हें (ईरानियों या ईरान समर्थित लोगों को) अमेरिकी वित्तीय तंत्र का इस्तेमाल करने तथा अमेरिकी नागरिकों को उनके साथ कारोबारी संबंध बनाने से रोकना है।

  स्टॉकहोम  । हर साल नोबेल पुरस्कार देने वाली रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने आज बुधवार को ऐलान किया कि 2024 के रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर (David Baker) को दिया जाएगा। उनके अलावा, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार संयुक्त रूप से डेमिस हस्साबिस (Demis Hassabis) और जॉन एम. जंपर (John M. Jumper) को भी दिया गया है।

रोम.  पोप फ्रांसिस ने रविवार को 21 नए कार्डिनल की घोषणा की जिससे कार्डिनल्स कॉलेज का आकार काफी बढ़ गया है तथा धर्माध्यक्षों के समूह पर उनकी पकड़ और मजबूत हो गई है, जो एक दिन उनके उत्तराधिकारी का चुनाव करेंगे। इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप द्वारा नामित लोगों में दक्षिण अमेरिका के कई प्रमुख धर्मप्रांतों (डायोसिस) और महाधर्मप्रांतों (आर्चडायोसिस) के प्रमुख शामिल हैं। इनमें अर्जेंटीना के सैंटियागो डेल एस्टेरो, ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे, चिली के सैंटियागो, इक्वाडोर के गुआयाकिल और पेरू के लीमा के कैथोलिक चर्च के प्रमुख शामिल हैं। नये कार्डिनल को आठ दिसंबर को एक समारोह में लाल टोपियां प्रदान की जाएंगी। यह समारोह अपने आप में एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसके साथ रोम में क्रिसमस की आधिकारिक रूप से शुरुआत होती है।

लाहौर. पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस्लामाबाद दौरे को ‘सकारात्मक कदम' करार देते हुए कहा कि इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। भारत ने 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जाने वाले प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई जयशंकर द्वारा किये जाने की शुक्रवार को घोषणा की। जयशंकर ने हालांकि पाकिस्तान के अपने दौरे के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की संभावनाओं से इनकार किया। डॉन समाचार पत्र ने रविवार को कसूरी के हवाले से एक खबर में बताया, “जयशंकर का दौरा बहुपक्षीय है लेकिन इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव कम करने में मदद मिल सकती है।” जनरल परवेज मुशर्रफ की सरकार में 2002 से 2007 तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे कसूरी ने कहा कि दोनों देशों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा, “बातचीत फिर से शुरू करने से लोगों के बीच संपर्क बहाल करने में मदद मिलेगी और सड़क, रेल तथा हवाई संपर्क बहाल करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।” समाचार पत्र की खबर के मुताबिक, कसूरी ने सुझाव दिया कि पश्चिमी एशिया में भारी तनाव के समय पाकिस्तान और भारत को तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता था। पश्चिमी एशिया में इजरायल, गाजा और लेबनान के लोगों को निशाना बना रहा है।
 उन्होंने कहा, “अतीत में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के समय यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) के राजदूत ने भूमिका निभाने का दावा किया था।” कसूरी ने कहा कि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनके पास शक्तिशाली सेनाएं है, इसलिए क्षेत्र में तनाव कम करना उनके आपसी हित में है। समाचार पत्र ने पूर्व मंत्री के हवाले से कहा, “इस स्थिति में दोनों देशों को जिम्मेदारी और समझदारी से काम करने की जरूरत है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, जिसमें क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है।” कसूरी ने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए भारत एक निम्न स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेज सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान-भारत संबंधों का अनुमान लगाना मुश्किल है और ये कभी भी बदल सकते हैं जैसा कि अतीत में कई मौकों पर हुआ है।