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- नयी दिल्ली। दीवाली और धनतेरस के मौके पर त्योहारी मांग बढ़ने के कारण दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमत 241 रुपये बढ़कर 50,425 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गयी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले बृहस्पतिवार को सोना 50,184 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसी तरह चांदी की कीमत भी 161 रुपये की तेजी के साथ 62,542 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। इससे पहले बृहस्पतिवार को चांदी 62,381 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। दीवाली से पहले धनतेरस के मौके पर सोने और चांदी सहित अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की खरीद को शुभ माना जाता है। वैश्विक बाजार में, सोना तेजी के साथ 1,880 डॉलर प्रति औंस हो गया तथा चांदी 24.32 डॉलर प्रति औंस पर अपरिवर्तित रही। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के उपाध्यक्ष (जिंस शोध) नवनीत दमानी ने कहा, कोविड-19 के संभावित टीके को लेकर लोगों की उम्मीदों को वैश्विक स्तर पर इस महामारी की बढ़ती संख्या से कुछ झटका लगा और आर्थिक प्रभावों को लेकर चिंताओं के बढ़ने से सोने की कीमतों में स्थिरता दिखाई दी। उन्होंने कहा कि बाजार में बहुत अधिक डर है क्योंकि अमेरिका के कई राज्यों में कोरोनोवायरस के मामले दोगुने हो गए हैं जिसकी वजह से बहुमूल्य धातुओं की लिवाली बढ गई।
- मुंबई। वैश्विक बाजारों की घट-बढ़ के बीच वित्तीय शेयरों के सुधार के दम पर शुक्रवार को सेंसेक्स 86 अंक चढ़ गया, जबकि निफ्टी 12,700 अंक के स्तर को पार करने में सफल रहा। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 85.81 अंक यानी 0.20 प्रतिशत मजबूत होकर 43,443 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह एएनएसई का निफ्टी भी 29.15 अंक यानी 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 12,719.95 अंक पर रहा। सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फिनसर्व सर्वाधिक करीब चार प्रतिशत की तेजी में रही। इसके अलावा टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के शेयर भी बढ़त में रहे। दूसरी ओर एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टीसीएस के शेयर गिरावट में रहे। रिलायंस सिक्योरिटीज के संस्थागत व्यवसाय के प्रमुख अर्जुन यश महाजन ने कहा, ‘वित्तीय क्षेत्र के चुनिंदा शेयरों में सुधार हुआ। इससे घरेलू शेयर बाजार शुरुआती नुकसान से उबरने में कामयाब रहे।उन्होंने कहा कि एफएमसीजी को छोड़ शेष सभी समूहों के सूचकांक बढ़त में रहे। धातु और दवा कंपनियों के शेयरों में ठीक तेजी देखी गयी। हालांकि यूरोप और अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी के मामले बढ़ने से निवेशकों में चिंता रही। टीके को लेकर स्पष्टता के साथ ही दूसरी तिमाही में कंपनियों के ठोस प्रदर्शन और आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत अतिरिक्त आर्थिक राहत उपायों ने घरेलू शेयर बाजारों को समर्थन दिया। वैश्विक मोर्चे पर कोरोना वायरस के मामलों के बढ़ने तथा व्यवसाय पर इसके कारण बढ़ायी जा सकने वाली पाबंदियों के चलते निवेशकों ने सतर्कता बरती। एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई कंपोजिट, हांगकांग का हैंगसेंग और जापान के निक्की गिरावट में रहे। दक्षिण कोरिया का कोस्पी बढ़त में रहा। शुरुआती कारोबार में ज्यादातर यूरोपीय बाजार बढ़त में चल रहे थे। इस बीच कच्चे तेल का अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.69 प्रतिशत गिरकर 43.23 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।
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साउथ कोरिया के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग ने भारत में अपना पहला वर्टिकल 4K OLED टीवी सेरो (SERO) लॉन्च कर दिया है. कोरियाई भाषा में सीरो का अर्थ 'वर्टिकल' होता है. इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको एक मोबाइल की तरह घुमाकर भी देखा जा सकता है. इस टीवी को 360 डिग्री पर घुमाया जा सकता है, जिसके लिए एक खास तरह का स्टैंड भी दिया गया है. इस लॉन्च के साथ ही अपने लाइफस्टाइल टीवी रेंज का विस्तार किया है.
दुनिया का पहला मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड टीवी
Sero दुनिया की पहली मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड टीवी है, जिसकी स्क्रीन 90 डिग्री वर्टिकल से हॉरिजेंटल मुड़ जाएगी. टीवी के स्क्रीन रोटेशन के लिए एक बटन दिया गया है. मतलब Sero स्मार्ट टीवी पर वर्टिकल और हॉरिजेंटल मोड में वीडियो और मूवी, शोज का लुत्फ उठाया जा सकेगा.
सैमसंग का कहना है कि टीवी की यह डिजाइन टीवी पर वेब सर्फिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए परफेक्ट है. सैमसंग के द सेरो की बिक्री देशभर के रिलायंस डिजिटल स्टोर से एक्सक्लूसिव तौर पर होगी. इसकी कीमत 1,24,990 रुपये में रखी गई है.
ये हैं खासियतें
इसमें 4.1 चैनल स्पीकर सिस्टम और 60W का साउंड आउटपुट मिलता है. यह कई स्मार्ट फंक्शन से लैस है. यह टीवी में एक अरब से ज्यादा रंगों और शेड्स के साथ 100 फीसदी कलर वॉल्यूम डिलीवर करता है. इसे खासतौर पर यंग यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो कंटेंट को वर्टिकल देखना पसंद करते हैं. वर्टिकल पोजीशन में यह टीवी स्मार्टफोन सी लगती है.
इस वर्टिकल टीवी में फोन की तरह फोटो, वीडियो देखने का अनुभव मिलता है. सेरो कंटेंट को 4K रिजॉल्यूशन में बदलने के लिए AI का इस्तेमाल भी करता है. सेरो 10-साल की नो स्क्रीन बर्न-इन वारंटी, एक साल की वारंटी और पैनल पर एक साल की अतिरिक्त वारंटी के साथ आएगा.
इसमें सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम का बेहतरीन व्यू मिलता है। इस टीवी में फोन की तर्ज पर कंटेंट को वर्टिकल स्क्रॉलिंग किया जा सकता है. सेरो अन्य स्मार्ट फीचर जैसे एडैप्टिव पिक्चर, रिस्पॉन्सिव UI, टैप व्यू टेक्नोलॉजी, एक्टिव वॉयस एम्प्लिफायर (AVA) इत्यादि से भी लैस है जो आपके दृश्य अनुभव को आधुनिक बनाते हैं. - नयी दिल्ली/ मुंबई। धनतेरस से दिवाली त्यौहार की शुरुआत के साथ ही बाजार में रौनक लौट आयी है। धनतेरस पर शुभ मानी जाने वाली सोने-चांदी की खरीद बृहस्पतिवार को बढ़ी लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 संकट के चलते मांग के कमजोर रहने और सर्राफा की ऊंची कीमतों से कारोबार हल्का रह सकता है। कोविड-19 संकट के चलते नरमी की मार झेल रहे बाजार को लंबे समय से दिवाली का त्यौहारी मौसम शुरू होने का इंतजार था। आभूषण और उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील के चलते बाजार की खरीदारी धारणा बेहतर हुई है। ग्राहक सोने-चांदी की बढ़ी कीमतों के बावजूद इसमें निवेश करने को तरजीह दे रहे हैं। आभूषण विक्रेताओं का कहना है कि वह पुराने आभूषणों के स्टॉक को बदलकर नए डिजाइन बना रहे हैं ताकि त्यौहारी और शादियों के मौसम की मांग को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि देश के प्रमुख उपभोक्ता बाजारों में कोविड-19 संक्रमण मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोगों के बीच घर से बाहर आने में संकोच देखा जा रहा है। महामारी को देखते हुए वह ऑनलाइन आभूषण मंच पर खरीद को तरजीह दे रहे हैं। सोने की कीमतें 51,000 से 53,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बनी हुई हैं। यह 2019 की धनतेरस पर सोने की 38,096 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत से 35 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह चांदी का भाव भी 62,000 रुपये प्रति किलोग्राम के उच्च स्तर तक पहुंच गया है।विश्व स्वर्ण परिषद के भारतीय परिचालन के प्रबंध निदेशक सोमसुंदरम पीआर ने कहा, लोगों की दुकानों में आवाजाही बढ़ी है और वह खरीदारी में रुचि ले रहे हैं। बिक्री बेहतर हुई है लेकिन यह पिछले साल की धनतेरस जितनी अच्छी नहीं है। संगठित क्षेत्र के दुकानदारों को बाजार में अच्छी हिस्सेदारी मिलेगी। सोने-चांदी के बिस्कुट और सिक्कों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा।'' उन्होंने कहा कि इस साल डिजिटल सोने और अन्य ऑनलाइन मंच को भी बढ़त मिल सकती है। इसी तरह की बात अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद के चेयरमैन अनंत पद्मनाभन ने कही। उन्होंने कहा बाजार में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और ग्राहकों की धारणा सकारात्मक बनी हुई है।
- नयी दिल्ली। बृहस्पतिवार को सोने की कीमत 81 रुपये घटकर 50,057 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गयी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले बुधवार को सोना 50,138 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसी तरह चांदी भी चार रुपये की मामूली गिरावट के साथ 62,037 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गयी। इससे पहले बुधवार को चांदी 62,041 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ‘‘मौजूदा त्योहारी सत्र में सोना व चांदी की कीमतें इसी दायरे में रहने की उम्मीद है। इनके भाव में निवेशकों व उपभोक्ताओं को कम उथल-पुथल देखने को मिलेगा।'' उन्होंने यह भी कहा कि धनतेरस के पावन मौके पर आभूषण निर्माताओं को अच्छी त्योहारी बिक्री की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1,865 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रहा था। चांदी 24.09 डॉलर प्रति औंस पर सपाट थी।
- नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश की अर्थव्यव्यस्था मजबूत हो रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख मानदंड सकारात्मक हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपटा है और इससे मरने वालों की दर में लगातार गिरावट आ रही है।आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि पीएमआई सूचकांक, ऊर्जा के उपभोग, जीएसटी वसूली, बैंक ऋण और विदेशी पोर्टपोलियों निवेश दर्शाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है। उन्होंने बताया कि बाजार पूंजीकरण और विदेशी मुद्रा भंडार भी अधिक है जो एक साकारात्मक संकेत है।आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रगति का उल्लेख करते हुए वित्तमंत्री ने बताया कि 28 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को इस वर्ष पहली सितम्बर से पूरे देश में वैध एक राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इससे लगभग 69 करोड़ लोगों लाभ हुआ है। यह सुविधा प्राप्त होने से वे किसी भी सार्वजनिक वितरण की दुकानों से खाद्यान्न खरीद सकते हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए किए गए अनेक उपायों के साकारात्मक नजीते सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों के लिए एक लाख 43 हजार करोड़ रुपये से अधिक धनराशि मंजूर की गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 25 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त कार्य पूंजी उपलब्ध कराई गई। अर्थव्यवस्था को गति देने के अन्य उपायों की चर्चा करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि बिजली वितरण क्षेत्र के लिए, 17 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को ऋण के रूप में एक लाख 18 हजार करोड रूपये से अधिक की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को अतिरिक्त पूंजी खर्च के लिए 25 हजार करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है। वित्तमंत्री ने बताया कि 11 राज्यों को पूंजी व्यय के लिए ब्याजमुक्त ऋण के रूप में तीन हजार छह सौ 21 करोड रूपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।वित्तमंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर अभियान के तहत देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के कई उपाए किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोविड से उबरने के दौरान रोजगार के नए अवसर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते एक नई योजना आत्मनिर्भर भारत शुरू की जा रही है। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि इस योजना के तहत केन्द्र सरकार इस वर्ष पहली अक्टूबर के बाद नए पात्र कर्मचारियों के लिए दो वर्ष तक सब्सिडी देगी। इसे इन कर्मचारियों के आधार से जुड़े ईपीएफओ खाते में जमा किया जाएगा।वित्तमंत्री ने यह भी बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए मौजूदा आपात ऋण गारंटी योजना की अवधि अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक दो लाख करोड़ रुपए की राशि 61 लाख कर्जदारों के लिए स्वीकृत जा चुकी है।
- नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को घोषित प्रोत्साहन पैकेज के तहत किसानों को 65 हजार करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी देने की घोषणा की।उन्होंने कहा कि किसानों को आगामी फसल सत्र के दौरान उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने 65 हजार करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।सीतारमण ने आगे कहा कि कर्ज सहायता के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक को 3 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे।---
- नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने अब पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों को भारत के किसी भी स्थान पर पहुंचाने के लिए हवाई परिवहन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी सुविधा देने की बुधवार को घोषणा की । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन्स योजना टॉप टू टोटल के तहत शुरू की गयी इस सुविधा के अनुसार एयरलाइंस कम्पनियां आपूर्तिकर्ता / माल भेजने वाले / माल प्राप्तकर्ता तथा एजेंट को परिवहन सब्सिडी सीधे प्रदान करेंगी और वास्तविक अनुबंधित माल ढुलाई शुल्क का केवल 50 प्रतिशत ही उनसे लेंगी। शेष 50 प्रतिशत धनराशि के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के समक्ष दावा पेश करेंगी। योजना को मंजूरी प्रदान करने के बाद संशोधित योजना सम्बंधित दिशा-निर्देश दो नवंबर को अधिसूचित कर दिए गए।विज्ञप्ति के अनुसार ऑपरेशन ग्रीन्स - टॉप टू टोटल योजना के अंतर्गत अन्य शर्तों पर आधारित छूट में ये सुविधाएं शामिल हैं- पात्र हवाई अड्डों से हवाई कंपनियों के माध्यम से परिवहन के लिए अधिसूचित फलों और सब्जियों की सभी खेप, चाहे जो भी मात्रा हो और कीमत हो इसके बावजूद 50 प्रतिशत माल भाड़ा सब्सिडी के लिए पात्र होगा। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत परिवहन सब्सिडी को इससे पहले किसान रेल योजना पर लागू किया गया था जो 12 अक्टूबर से प्रभावी हुई थी। अधिसूचित फल और सब्जियों पर रेलवे केवल 50 प्रतिशत भाड़ा ही लेता है। इस योजना के तहत 21 फलों में आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, मौसम्बी, संतरा, किन्नु, नींबू, पपीता, अनानास, अनार, कटहल, सेब, बादाम, आंवला, पैशन फ्रूट, नाशपाती, शकरकंद और चीकू तथा 20 सब्जियां में फ्रेंच बीन्स, करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, मिर्च (हरी), ओकरा, ककड़ी, मटर, लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर, बड़ी इलायची, कद्दू, अदरक, गोभी, स्क्वैश और हल्दी (सूखी) को रखा गया है। इसमें पूर्वोत्तर से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम (बागडोगरा) और त्रिपुरा के सभी हवाई अड्डे तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के सभी हवाई अड्डों से इन फल/सब्जियों की ढुलाई को इस योजना के तहत सब्सिडी के दावे का पात्र माना जाएगा।
- नयी दिल्ली। सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले उद्यमियों के लिये एक जनवरी 2021 से बिजनेस-से- बिजनेस (बी2बी) सौदों पर इलेक्ट्रानिक- बिल की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया है। माल एवं सेवाकर (जीएसटी) कानून के तहत 500 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक कारोबार करने वाले उद्यमियों के लिये बी2बी लेनदेन के लिये ई- बिल प्राप्त करना एक अक्टूबर 2020 से अनिवार्य है। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा है कि ई- बिल की व्यवस्था को एक जनवरी 2021 से 100 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक का कारोबार करने वाले उद्यमियों के बी2बी लेनदेन में भी लागू कर दिया जायेगा। ई- बिल व्यवस्था के तहत जीएसटी करदाता को अपने आतंरिक सिस्टम (ईआरपी, लेखा अथवा बिलिंग साफ्टवेयर) पर बीजक निकालना होता है और उसके बाद उसे बीजक पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी) को आनलाइन भेजना होता है। आईआपी उस बीजक में दी गई जानकारी की वैधता की पुष्टि करेगा और उसके बाद डिजिटल हस्ताक्षर वाले इस बिल को विशिष्ट बीजक संदर्भ नबर (आईआरएन) और क्यूआर कोड के साथ करदाता को लौटा दिया जायेगा। डेलायट इंडिया के वरिष्ठ सलाहकार प्रकाश कुमार ने कहा कि इस व्यवसथा के अमल में आने से कर चोरी पर अंकुश लगाने और कर संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- नयी दिल्ली। वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना भाव बुधवार को तीन रुपये की मामूली बढ़त लिए रहा। वहीं चांदी के भाव में 451 रुपये तक की तेजी रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक सोना तीन रुपये बढ़कर 50,114 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। जबकि चांदी भाव 451 रुपये की तेजी के साथ 62,023 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुए। पिछले कारोबारी दिवस में सोना 50,111 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 61,572 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ जिंस विश्लेषक तपन पटेल ने कहा, ‘‘दिल्ली सर्राफा के हाजिर बाजार में 24 कैरट के सोने का भाव तीन रुपये बढ़ा। इसकी वजह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव रहना और रुपये के मूल्य में ह्रास होना है।'' अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना भाव हल्का बढ़कर 1,877 डॉलर और चांदी समान स्तर पर रहते हुए 24.20 डॉलर प्रति औंस पर रही।
- मुंबई । क्लासिक लीजेंड्स ने अपना परिचालन पूर्ण रूप से शुरू होने के सालभर के अंदर जावा ब्रांड की 50,000 से अधिक मोटरसाइकिलें बेची हैं। कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि वह अपनी उत्पादन क्षमता और डीलरों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। देश में जावा और जावा फोर्टी मॉडल की मोटरसाइकिल नवंबर 2018 में पेश की गयी थी, जबकि जावा पीरैक को पिछले साल नवंबर में बाजार में उतारा गया। क्लासिक लीजेंड्स ने कहा, जावा मोटरसाइकिल ने अपना पूर्ण परिचालन शुरू होने के बाद 12 महीनों के भीतर 50,000 दोपहिया वाहन की बिक्री का आंकड़ा पार किया है। कंपनी ने कहा कि यह आंकड़े देश में जावा मोटरसाइकिल की उत्साही मांग को भी दिखाते हैं। क्लासिक लीजेंड्स में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी मंहिंद्रा की है, जबकि 40 प्रतिशत हिस्सेदारी कंपनी के संस्थापक अनुपत तलरेजा और रुस्तमजी समूह के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बोमन ईरानी के पास है। अभी कंपनी देश में महिंद्रा एंड महिंद्रा के मध्यप्रदेश में इंदौर के पास पीथमपुर संयंत्र में अपनी मोटरसाइकिल का विनिर्माण कर रही है। यहां सालाना पांच लाख वाहन का उत्पादन होता है।
- नयी दिल्ली। पुराने दोपहिया वाहनों की बिक्री के ऑनलाइन मंच क्रेडआर ने हीरो इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर ‘पेट्रोल वाले दोपहिया वाहनों' को ई-स्कूटर या ई-बाइक से बदलने की पेशकश (एक्सचेंज ऑफर) की है। दोनों कंपनियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर इस साझेदारी की घोषणा की। इसके तहत ग्राहकों को अपने पुराने पेट्रोल दोपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक स्कूटर से आसानी से बदलने की सुविधा मिलेगी। इसके बदले में उन्हें नए वाहन की डिलिवरी कुछ ही दिन के भीतर कर दी जाएगी। बयान के मुताबिक क्रेडआर ग्राहक के पुराने वाहन के लिए तत्काल पुनर्खरीद की कीमत बताएगा और इस राशि को हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कीमत में अग्रिम तौर पर काट लिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि इसके लिए ग्राहकों को अपने पेट्रोल दोपहिया वाहनों को हीरो इलेक्ट्रिक के शोरूम में ले जाना होगा। वहां पुराने वाहन का परीक्षण कर क्रेडआर की एक विशेष ऐप के माध्यम से उसकी खरीद कीमत बतायी जाएगी। क्रेडआर पुराने पेट्रोल वाहन की हालत और दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और पुराने वाहन की कीमत को नए हीरो इलेक्ट्रिक वाहन की अंतिम कीमत में से कम कर दिया जाएगा। अभी यह ऑफर दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरू और पुणे में उपलब्ध है। बाद में इसे भारत भर में शुरू किया जाएगा। क्रेडआर के मुख्य रणनीतिक अधिकारी शशिधर नंदीगम ने कहा, ‘‘दोपहिया वाहन श्रेणी में अभी इलेक्ट्रिक वाहन की हिस्सेदारी एक प्रतिशत से भी कम है। ऐसे में इस क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक के साथ साझेदारी कर हम रोमांचित हैं।
- नई दिल्ली। व्हॉट्सऐप ने अपनी ऐप पर एक नया 'शॉपिंग बटन' जोड़ा है। इसके जरिये प्रयोगकर्ताओं को 'बिजनेस कैटलॉग' खोजने में आसानी होगी और वे कंपनी द्वारा पेश की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।रोजाना 17.5 करोड़ लोग व्हॉट्सऐप के बिजनेस खाते में संदेश भेजते हैं। प्रति माह चार करोड़ लोग बिजनेस कैटलॉग देखते हैं। इनमें से 30 लाख लोग भारत से हैं। व्हॉट्सऐप ने बयान में कहा, ''हम खरीदारी के अनुभव को और बेहतर करना चाहत हैं, विशेषरूप से छुट्टियों के शॉपिंग सीजन के लिए। लोग ऑनलाइन तरीके से खरीदारी के लिए उपयोगी मदद चाहत हैं और कंपनियों को बिक्री के लिए डिजिटल माध्यम की जरूरत होती है।'' फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने कहा कि वह व्हॉट्सऐप पर एक नया शॉपिंग बटन पेश कर रही है जिससे लोगों को बिजनेस कैटलॉग खोजने में आसानी होगी। इससे लोगों को पता चल सकेगा कि हम किन वस्तुओं और सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं। अभी तक लोगों को यह किसी कैटलॉग को देखने के लिए बिजनेस प्रोफाइल पर क्लिक करने की जरूरत होती थी।
- नयी दिल्ली। दूरसंचार कंपनियों ने अगस्त में 37.44 लाख नए मोबाइल ग्राहक जोड़े हैं। इस तरह देश में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 114.7 करोड़ हो गई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। ट्राई की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कुल फोन ग्राहकों (वायरलेस और वायरलाइन) की संख्या अगस्त में बढ़कर 116.7 करोड़ हो गई, जो जुलाई में 116.4 करोड़ थी। मोबाइल ग्राहकों की संख्या जुलाई के 114.4 करोड़ से 0.33 प्रतिशत बढ़कर अगस्त में 114.7 करोड़ हो गई। अगस्त के अंत तक शहरी क्षेत्रों में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 62.4 करोड़ और ग्रामीण इलाकों में 52.2 करोड़ थी। अगस्त में भारती एयरटेल ने सबसे अधिक 28.99 लाख नए ग्राहक जोड़े। उसके कुल कनेक्शनों की संख्या 32.28 करोड़ हो गई है। रिलायंस जियो के कनेक्शनों की संख्या 18.64 लाख बढ़कर 40.26 करोड़ पर पहुंच गई है। वहीं अगस्त के अंत तक वोडाफोन आइडिया के कनेक्शनों की संख्या 12.28 लाख घटकर 30.01 करोड़ रह गई। सार्वजनिक क्षेत्र की एमटीएनएल के मोबाइल ग्राहकों की संख्या में 6,081 की गिरावट आई। वहीं बीएसएनएल के मोबाइल कनेक्शनों में 2.14 लाख का इजाफा हुआ।
- नयी दिल्ली। टाटा पावर का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2020-21 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 10 प्रतिशत बढ़कर 371 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इससे पूर्व वित्त वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में उसे 339 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। एकीकृत आधार पर टाटा पावर समूह की आय चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 15 प्रतिशत बढ़कर 8,413 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले 2019-20 की इसी तिमाही में 7,329 करोड़ रुपये थी। कंपनी के अनुसार आय में वृद्धि का कारण टीपी सेंट्रल ओड़िशा डिस्ट्रिब्यूशन लि. (टीपीसीओडीएल) का अधिग्रहण है। इसके अलावा सौर ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) के कारण भी आय बढ़ा है।
- डेट्रोएट (अमेरिका)। कार कंपनी फोर्ड अपने इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र में 350 नयी नौकरियां देगी। कंपनी का मकसद इन वाहन का उत्पादन बढ़ाना है। कंपनी ने कहा कि ई-ट्रांजिट वैन के निर्माण के लिए वह मिसूरी के क्लेकोमो में कंसास सिटी असेंबली संयंत्र में 150 लोगों को नौकरी देगी। इसकी बिक्री अगले साल तक शुरू होने की उम्मीद है। वहीं कंपनी अपने एफ-150 पिकअप के निर्माण के लिए मिशगन के डियरबॉर्न में रोग इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र में 200 लोगों की भर्ती करेगी। इसकी बिक्री 2022 के मध्य तक शुरू होगी। इसके अलावा कंपनी अपने कंसास सिटी संयंत्र में 10 करोड़ डॉलर का निवेश भी करेगी।
- नई दिल्ली। कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के सातवें और अंतिम दिन सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लि. ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में ब्लॉक हासिल किया। इस खदान में 23.420 करोड़ टन भूगर्भीय भंडार अनुमानित है।कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स ने गारे पलमा 4/7 कोयला ब्लॉक के लिये 66.75 प्रतिशत आय हिस्सेदारी की अंतिम पेशकश की। इससे अधिकतम क्षमता उपयोग (पीआरसी) के आधार पर 210.49 करोड़ रुपये सालाना राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इस खदान के लिये अडाणी एंटरप्राइजेज लि., भारत अल्युमीनियम कंपनी लि. (बालको), हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज लि., जिंदल पावर लि. तथा जेएसडब्ल्यू स्टील लि. जैसी कंपनियां भी दौड़ में थी। मंत्रालय के अनुसार वाणिज्यिक खनन के लिये नीलामी के सातवें दिन छत्तीसगढ़ में एक कोयला खदान को रखा गया था। इस खदान में कुल भूगर्भीय भंडार 23.420 करोड़ टन अनुमान है जबकि पीआरसी 12 लाख टन सालाना अनुमानित है।ई-नीलामी में बोलीदाताओं के बीच मजबूत प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। न्यूनतम मूल्य की तुलना में खदानों के लिये ऊंची बोलियां लगायी गयी। गारे पलमा 4/7 कोयला ब्लॉक की नीलामी के साथ अबतक 19 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। नीलामी के लिये रखे गये कुल 38 खदानों में से 19 की सफल नीलामी हो चुकी है।इस नीलामी में 42 कंपनियों ने भाग लिये। इसमें से 40 निजी क्षेत्र की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में वाणिज्यिक खनन के लिये 41 कोयला ब्लॉक के लिये नीलामी प्रक्रिया की शुरू की थी। नीलामी में अडाणी एंटरप्राइजेज, वेदांता, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और जिंदल पावर जैसी बड़ी कंपनियां ब्लॉक हासिल करने में सफल रही हैं।-
- नई दिल्ली। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के पहले दौर का परिणाम ऐतिहासिक रहा। उन्होंने सोमवार को नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी 2 नवंबर से नवंबर तक चली। इस दौरान 19 खदानों की नीलामी की गई जिससे 70 अरब रूपए का राजस्व मिलेगा और इसकी कुल क्षमता 5 करोड दस लाख टन है।श्री जोशी ने कहा कि पेशगी राशि 10 अरब 48 करोड रुपए होगी। उन्होंने कहा कि इन 19 खदानों में से 11 खुली, पांच भूमिगत और तीन मिश्रित श्रेणी की हैं। यह खदानें झारखंड, ओडिसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हैं। श्री जोशी ने कहा कि 23 खदानों के लिए कुल 76 बोली प्राप्त हुईं। 19 खदानों को तकनीकी बोलियों के योग्य पाया गया। इस प्रक्रिया के दौरान मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया। उन्होंने राज्य सरकारों से बोलीदाताओं के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने की अपील की। श्री जोशी ने कहा कि नीलामी प्रक्रिया की सफलता लगभग पचास प्रतिशत रही जो 2015 के बाद सबसे अधिक है।कोयला सचिव अनिल कुमार जैन ने कहा कि वाणिज्यिक शर्तों के कारण नीलामी की प्रक्रिया अन्य प्रक्रियाओं से अलग थीं। उन्होंने कहा कि 2015 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद नीलामी की नई विधि अपनाई गई। इस विधि में आसानी से प्रवेश और आसानी से निकास, शीघ्र उत्पादन के प्रोत्साहन जैसे उदार उपाय शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पेशगी राशि को भी कम किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 18 जून को वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला खंडों की नीलामी प्रक्रिया की वर्चुअल माध्यम से शुरूआत की थी।
- नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बिहार के दरभंगा में अपना 120वां विमान ईंधन स्टेशन शुरू किया। कंपनी ने सोमवार को एक बयान में कहा, इस ईंधन स्टेशन का उद्धाटन स्पाइसजेट के दिल्ली जाने वाले एक विमान में भरकर किया। इसी के साथ इस हवाईअड्डे से उड़ानों का परिचालन भी शुरू किया। इंडियन ऑयल की देश के ईंधन बाजार में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क (उड़ान) योजना के तहत विकसित किए गए इस हवाईअड्डे पर ईंधन भरने की सुविधा विकसित करने के लिए कंपनी का चयन नागर विमानन मंत्रालय ने 2018 में किया था। हवाईअड्डे को चालू करने के लिए कंपनी ने यहां ट्रक से ईंधन उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू की है। कंपनी ने कहा कि स्थायी सुविधा 2020 के अंत तक शुरू हो जाएगी।
- नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. को बाजार नियामक सेबी से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये 7,000 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी मिल गयी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा दस्तावेज के अनुसार आईपीओ पूरी तरह से बिक्री पेशकश के रूप में होगा। इसके तहत सरकार 8.66 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। सेबी की ताजा जानकारी के अनुसर कंपनी ने अक्टूबर में आईपीओ के लिये जरूरी दस्तावेज जमा किये थे। उसे छह नवंबर को सेबी से मंजूरी मिल गयी। मर्चेन्ट बैंक सूत्रों के अनुसार आईपीओ से 7,000 करोड़ रुपये जुटाये जाने का अनुमान है। मिनीरत्न सार्वजनिक उपक्रम देश में सबसे बड़ा दूरसंचार ढांचागत सुविधा प्रदाता कंपनियों में से एक है। उसके पास रेलवे ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर विशाल नेटवर्क है। कंपनी देश भर में ब्रॉडबैंड दूरसंचार और मल्टीमीडिया नेटवर्क उपलब्ध कराती है। कंपनी का आप्टिकल फाइबर नेटवर्क 30 जून, 2020 की स्थिति के अनुसार 55,000 किलोमीटर से अधिक है और देश के विभिन्न शहरों में 5,677 रेलवे स्टेशन इसके दायरे में आते हैं। मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2018 में रेलटेल कॉरपोरेशन में 25 प्रतिशत तक सरकारी हिस्सेदारी बिक्री के लिये आईपीओ लाने को मंजूरी दी थी।
- नयी दिल्ली । केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को कहा कि कोरोना महामारी के कारण कई महीनों के अंतराल के बााद दिल्ली में आगामी 11 नवंबर से हुनर हाट शुरू होगा जिसमें ‘माटी, मेटल और मचिया' से संबंधित उत्पाद आकर्षण का प्रमुख केंद्र होंगे। नकवी ने एक बयान में यह भी बताया कि कोरोना से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए इस ‘हुनर हाट' का आयोजन पीतपपुरा इलाके के दिल्ली हाट में होगा। उन्होंने कहा, ‘‘इस ‘हुनर हाट' में मिट्टी से बने अद्भुत खिलौने एवं अन्य आकर्षक उत्पाद, कुम्हार कला की जादूगरी, मेटल से बने विभिन्न उत्पाद और देश के कोने-कोने से लकड़ी, जूट, बेंत-बांस से बने दुर्लभ हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।'' नकवी के मुताबिक, देश के हर क्षेत्र में देशी उत्पादन की बहुत पुरानी और पुश्तैनी परंपरा रही है, वह लुप्त हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के आह्वान ने भारत के स्वदेशी उद्योग में नयी जान डाल दी है। उन्होंने बताया, ‘‘ पीतमपुरा में आयोजित हो रहे "हुनर हाट" में 100 से अधिक स्टाल लगाए जा रहे हैं। इस "हुनर हाट" में विभिन्न राज्यों से मिट्टी एवं मेटल से बने खिलौने, असम के ड्राई फ्लावर्स, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली इक्कत, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, दिल्ली की कैलीग्राफी पेंटिंग, उत्तर प्रदेश से लकड़ी एवं कांच के खिलौने; आयरन निर्मित खिलौने आदि आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र होंगे।
- नई दिल्ली। 15वें वित्तीय आयोग ने अध्यक्ष एन के सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, प्रो. अनूप सिंह, डॉ. अशोक लाहिड़ी और डॉ. रमेश चंद के और आयोग के सचिव अरविंद मेहता भी अध्यक्ष के साथ आए थे।विचारणीय विषय (टीओआर) की शर्तों के अनुसार, आयोग को 2021-22 से 2025-26 तक यानी पांच साल की अवधि के लिए 30 अक्टूबर, 2020 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना अनिवार्य था। पिछले साल आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी सिफारिशों वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जिसे केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था और यह रिपोर्ट 30 जनवरी, 2020 को संसद के पटल पर रखी गई थी।आयोग से अपने विचारणीय विषयों में अनेक विशिष्ट और व्यापक मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा गया था। ऊध्र्वाधर और क्षैतिज कर विचलन, स्थानीय सरकारी अनुदान, आपदा प्रबंधन अनुदान के अलावा, आयोग को विद्युत क्षेत्र, डीबीटी को अपनाने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे अनेक क्षेत्रों में राज्यों के कार्य प्रदर्शन प्रोत्साहनों की जांच करने और सिफारिश करने के लिए भी कहा गया था। आयोग से यह जांचने के लिए कहा कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और यदि ऐसा है तो इस तरह के तंत्र का संचालन कैसे किया जा सकता है। केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली इस रिपोर्ट में आयोग ने अपने सभी विचारणीय विषयों का निपटान करने की मांग की गई है।यह रिपोर्ट चार खंडों में तैयार की गई है। खण्ड I और खण्ड II में विगत की तहत मुख्य रिपोर्ट और उसके साथ के अनुलग्नक संलग्न हैं। खण्ड III केंद्र सरकार को समर्पित है और इसमें मध्यम अवधि की चुनौतियों और आगे के रोडमैप के साथ प्रमुख विभागों की गहराई से जांच की गई है। खण्ड IV पूरी तरह से राज्यों के लिए समर्पित है। आयोग ने प्रत्येक बड़ी गहराई से प्रत्येक राज्य के वित्त का विश्लेषण किया है और प्रत्येक राज्य के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य विशिष्ट विचार-विमर्श को दर्शाया गया है।इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के बारे में स्पष्टीकरण ज्ञापन और कार्रवाई की गई रिपोर्ट के साथ एक बार केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए जाने के बाद,यह रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध होगी। इस रिपोर्ट का कवर और शीर्षक कोविड के दौरान वित्त आयोग भी विशिष्ट है। राज्यों और संघ के बीच संतुलन को दर्शाने के लिए कवर पर तराजू का उपयोग किया गया है।----
- नई दिल्ली। टाटा मेडिकल एण्ड डायग्नॉस्टिक्स लिमिटेड (टाटाएमडी) ने सोमवार को कोविड- 19 के लिए नई जांच किट जारी की है। कंपनी ने दावा किया है कि यह मौजूदा परीक्षण के मुकाबले अधिक सरल और सक्षम है। इससे देशभर में परीक्षण करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।कंपनी के इस परीक्षण को टाटाएमडी चेक नाम दिया गया है और इसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद - इंस्टीट्यूट आफ जिनोमिक्स एण्ड इटग्रेटिव बॉयलॉजी (सीएसआईआर- आईजीआईबी) के साथ भागीदारी में विकसित किया गया है। इस परीक्षण व्यवस्था को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारत के दवा महानियंत्रक (डीसीजीआई) की मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी ने कहा है कि यह परीक्षण किट जल्द ही देशभर में नैदानिक केन्द्रों और अस्पतालों में उपलब्ध होगी। वह देशभर में अस्पतालों की श्रृंखला, नैदानिक कंपनियों और शोधशालाओं के साथ बातचीत कर रही है और उनके साथ भागीदारी को तैयार है। कंपनी अपने चेन्नई कारखाने से प्रतिमाह 10 लाख जांच किट का उत्पादन करने की क्षमता के साथ तैयार है।टाटा मेडिकल एण्ड डायग्लोस्टिक्स लिमिटेड के सीईओ गिरीश कृष्णमूर्ति ने कहा, हमने समूचे परीक्षण के लिए निदान उपलब्ध कराया है। हमने परीक्षण को अधिक विश्वसनीय और बेहतर बनाया है। ये बेहतर उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करेगा। इस समूची व्यवस्था को भारत में ही विकसित किया गया है।
- - टर्नओवर में 20 प्रतिशत से भी ज्यादा सुधार दर्ज किया गयानई दिल्ली। इस्पात मंत्रालय के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणाम घोषित कर दिए हैं जो कि अच्छे प्रदर्शन को दर्शा रहे हैं।इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी ने कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 610.32 करोड़ रुपये और कर के बाद लाभ (पीएटी) 393.32 करोड़ रुपये दर्ज किया है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में कंपनी का पीबीटी और पीएटी क्रमश: 523.03 करोड़ और 342.84 करोड़ रुपये का नुकसान था। वित्तीय वर्ष 21 की दूसरी तिमाही में होने वाला लाभ घरेलू बाजार और तेजी से पुनर्जीवित होती अर्थव्यवस्था में कंपनी के मजबूत और लचीले प्रदर्शन को दर्शाता है जो कि साल के शुरुआती महीनों में कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से जूझ रही थी। प्रदर्शन और गतिविधियों में उछाल के चलते वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही में सेल के टर्नओवर में भी पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले 20 प्रतिशत सुधार देखने को मिला और यह 16834.1 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही में ब्याज, कर, मूल्य हास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) से पहले की कमाई में 58.7 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की गई और यह 2098.09 करोड़ रुपये रही। कंपनी कोविड की वजह से होने वाली हर विषम परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है, इसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और जून 20 से बिक्री में बढ़त बनाए रखी। वित्तीय वर्ष 21 के पहले दो महीनों के दौरान महामारी का प्रभाव पड़ा था, उसके बाद से अब तक कंपनी का अच्छा प्रदर्शन निरंतर जारी है। सेल ने पिछले वर्ष इसी अवधि के मुकाबले वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही में बिक्री में 31.3 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की।बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन पर रणनीतिक रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए, कंपनी ने वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही में बिक्री योग्य सबसे अच्छे इस्पात का 3.752 मीट्रिक टन उत्पादन किया। जबकि पिछला सबसे अच्छा उत्पादन वित्त वर्ष 18 की दूसरी तिमाही के दौरान 3.658 मीट्रिक टन था। पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही में बिक्री योग्य इस्पात का उप्पादन 5 प्रतिशत बढ़ गया। संचालन दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने के कारण वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही में प्रमुख तकनीकी-आर्थिक मापदंडों में सुधार हुआ है जैसे कि पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले कोक रेट (4 प्रतिशत), विस्फोटक भ_ी उत्पादन क्षमता (9 प्रतिशत) और विशिष्ट ऊर्जा खपत (1 प्रतिशत) में वृद्धि दर्ज की गई।वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी के प्रदर्शन पर बात करते हुए, सेल के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी ने कहा, "साल की शुरुआत कई अप्रत्याशित चुनौतियों से हुई जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया। यह सहक्रियता को प्रोत्साहन देने, ऊर्जा को सही दिशा दिखाने और बाधाओं पर दृढ़ता के साथ विजय प्राप्त करके अपनी क्षमता साबित करने का समय था। सेल ने मिलकर ऐसा किया और कंपनी ने वित्त वर्ष 21 की दूसरी तिमाही में परिचालन प्रदर्शन में सभी विषम परिस्थितियों को हराकर और सतत विकास प्रदर्शित कर लाभ दर्ज किया। कंपनी भविष्य में इसी तरह अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में विश्व स्तरीय घरेलू इस्पात उत्पादक बने रहने के लिए सभी जरूर कदम उठाने के लिए तैयार है।"
- नयी दिल्ली। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)उद्योग के संगठन नास्कॉम ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत का स्वागत किया है। नास्कॉम ने कहा है कि भारत का आईटी क्षेत्र अमेरिका की नयी सरकार के साथ मिलकर वहां प्रौद्योगिकी, कौशल और डिजिटल बदलाव के लिए काम करना चाहता है। अमेरिका भारत के आईटी क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार है। उद्योग के राजस्व में अमेरिकी बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा है। नास्कॉम ने ट्वीट किया, नास्कॉम निर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन को उनकी जीत की बधाई देता है। हम बाइडेन प्रशासन के साथ अमेरिका में प्रौद्योगिकी, कौशल और डिजिटल बदलाव के लिए काम करने लेकर काफी इच्छुक हैं।'' नास्कॉम ने चालू वित्त वर्ष में आईटी क्षेत्र का राजस्व 7.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 191 अरब डॉलर रहने का अनुमान लगाया है। भारत की आईटी कंपनियों की निगाहों एच-1बी वीजा पर बाइडेन के रुख और नीतियों पर रहेगी। भारत के बड़ी संख्या में प्रौद्योगिकी पेशेवरों द्वारा इस वीजा का इस्तेमाल किया जाता है। इस साल जून में कोविड-19 महामारी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी सहित कई गैर-आव्रजक वीजा श्रेणियों में पेशेवरों के अमेरिका में प्रवेश पर साल के अंत तक रोक लगा दी थी। एच-1बी गैर-आव्रजक वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विशेषज्ञता वाले पदों पर विदेशी पेशेवरों की नियुक्ति की अनुमति देता है। इस वीजा के जरिये अमेरिकी कंपनियां हजारों की संख्या में भारत और चीन के पेशेवरों की नियुक्ति करती हैं। नास्कॉम ने कहा, उसकी सदस्य कंपनियों का अमेरिका में महत्वपूर्ण इतिहास है। वे अमेरिका में फॉर्चून-500 की करीब तीन-चौथाई कंपनियों के साथ काम करती हैं।
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