•  - राज्य में बायो इथेनॉल निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण-शशांक रस्तोगी 
• -चावल के साथ गन्ने से भी बायो इथनोल बनाने पर विचार-सुमित सरकार

नई दिल्ली।  फार्मा कंपनी डिविस लैबोरेट्रीज का चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त पहली तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 80.61 प्रतिशत बढ़कर 492.06 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 272.44 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।
 बीएसई को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 1,747.80 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,193.20 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने कहा कि उसके परिचालन पर कोविड-19 महामारी बहुत मामूली प्रभाव पड़ा है। तिमाही के दौरान उसका परिचालन काफी हद तक सामान्य रहा।
 

नई दिल्ली।  वित्त मंत्रालय ने  कहा है कि वित्तीय संकट से जूझ रही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिये विशेष तरलता योजना के तहत 6,399 करोड़ रुपये के 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।
अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस महामारी के असर से उबारने के लिये हाल ही में घोषित 20.97 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज में ही वित्तीय संकटों में घिरे एनबीएफसी व एचएफसी के लिये विशेष तरलता योजना को भी पेश किया गया था। यह योजना एक जुलाई से शुरू हुई है। इसके तहत एनबीएफसी और एचएफसी के तरलता के अल्पकालिक संकट को दूर करने के लिये ऋणपत्रों की प्राथमिक व माध्यमिक बाजार दोनों से खरीद करने की मंजूरी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा,  एनबीएफसी और एचएफसी के लिये तरलता की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज के एक हिस्से के रूप में 30 हजार करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना की घोषणा की गयी थी।  उन्होंने योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि सात अगस्त तक 6 हजार 399 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत राशि के साथ 15 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी है। इनके अलावा 11,037 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के लिये 37 अन्य आवेदन विचाराधीन हैं। आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों द्वारा सितंबर 2018 में भुगतान में चूक (डिफॉल्ट) करने के बाद एनबीएफसी और एचएफसी के समक्ष वित्तीय संकट खड़ा हो गया था। इसके बाद कोरोना वासरस महामारी ने इनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया। विशेष तरलता योजना के लिये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड द्वारा गठित एक न्यास  एसएलएस ट्रस्ट द्वारा जारी सरकारी गारंटी वाली विशेष प्रतिभूतियों को खरीद कर धन उपलब्ध करा रहा है। योजना का क्रियान्वयन भी एसएलएस ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। यह योजना तीन महीने के लिये खुली है। 
 

• -एनटीपीसी के सीपत सहित पांच अन्य प्रमुख विद्युत संयंत्र पीएलएफ प्रदर्शन के आधार पर देश के शीर्ष दस विद्युत संयंत्रों में शामिल 
  
• - कोरबा एनटीपीसी भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ताप विद्युत संयंत्र के रूप में उभरा 

नई दिल्ली। वित्तीय प्रोद्योगिकी एवं सेवा कंपनी पेटीएम ने भावेश गुप्ता को अपने ऋण कारोबार का मुख्य अधिशासी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को बताया कि गुप्ता पेटीएम के अध्यक्ष अमित नायर के प्रति जवाबदेह होंगे। पेटीएम ने कहा कि गुप्ता के नेतृत्व में कंपनी भारत के लोगों और यहां की सूक्ष्म एवं मझोली इकाइयों के लिए नये नये वित्तीय उत्पाद व सुविधाएं प्रस्तुत करने के लिए नवप्रवर्तन व सरलीकरण का काम जारी रखेगी। गुप्ता हाल में क्लिक्स कैपिटल के संस्थापक सदस्य और सीईओ के तौर पर काम कर चुके हैं। क्लिक्स कैपिटल पहले जीई कैपिटल इंडिया के नाम से जानी जाती थी। वह आईडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से भी जुड रहे हैं।

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स अपने एसयूवी मॉडल नेक्सॉन के इलेक्ट्रिक संस्करण को ग्राहकों को 41,900 रुपए के तय मासिक किराये पर उपलब्ध कराएगी। कंपनी ने बृहस्पतिवार को इसके सब्सक्रिप्शन मॉडल की पेशकश की। टाटा मोटर्स ने एक बयान में कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन तक लोगों की अधिक पहुंच बनाने और भविष्य के प्रति जागरुक ग्राहकों तक कंपनी का आधार बनाने के लिए उसने यह योजना पेश की है। बयान के मुताबिक ग्राहक न्यूनतम 18 महीने की किराया योजना से लेकर 24 और 36 माह के विकल्प में से कोई भी चुन सकते हैं। इस तरह 18 माहे लिए किराये पर गाड़ी लेने वाले ग्राहक को 47,900 रुपये का मासिक किराया देना होगा, जबकि 24 माह की अवधि में 44,900 रुपये और 36 माह के लिए 41,100 रुपये मासिक किराया देना होगा।

मुंबई। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को पायलट आधार पर ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट के कार्ड और मोबाइल के जरिये खुदरा भुगतान योजना की घोषणा की। इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन-देन के लिये ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है, जहां इंटरनेट कनेक्टविवटी कमी है। रिजर्व बैंक ने विकासात्मक और नियामकीय नीतियों पर बयान में कहा, केंद्रीय बैंक इकाइयों को ऑफलाइन भुगतान समाधान विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करता रहा है। इसीलिए पायलट योजना के तहत उपयोगकर्ताओं के हितों, देनदारी सुरक्षा आदि का ध्यान रखते हुए ऑफलाइन माध्यम से अंतर्निहित सुविधाओं के साथ छोटी राशि के भुगतान की अनुमति देने का प्रस्ताव है। इसमें कहा गया है कि इस संदर्भ में जल्दी ही निर्देश जारी किये जाएंगे।

नयी दिल्ली। मल्टीप्लेक्स श्रृंखला का परिचालन करने वाली कंपनी आईनॉक्स लेजर लिमिटेड ने बुधवार को बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण सिनेमा हॉल में फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक के चलते जून 2020 तिमाही के दौरान उसे 73.64 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध घाटा हुआ। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि अप्रैल-जून 2019 में उसे 27.01 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। आईनॉक्स लेजर ने बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में परिचालन आय 99.94 प्रतिशत घटकर 0.25 करोड़ रुपये रह गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 493.01 करोड़ रुपये थी।

नयी दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को बुधवार को 18 महीने बढ़ा कर फरवरी, 2022 तक कर दिया गया। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में यह कहा गया है। त्यागी को यह दूसरा सेवा विस्तार मिला है। उन्हें सेवा विस्तार ऐसे समय दिया गया है जब कोविड-19 संकट के कारण अर्थव्यवस्था और पूंजी बाजार प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने त्यागी का कार्यकाल 18 महीने के लिये बढ़ाये जाने को मंजूरी दे दी। उनका कार्यकाल एक सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक के लिये बढ़ाया गया है। त्यागी हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी (सेवानिवृत्त) हैं। उन्हें तीन साल के लिये एक मार्च 2017 में सेबी चेयरमैन नियुक्त किया गया था। उन्हें इस साल मार्च में छह महीने अगस्त तक के लिये सेवा विस्तार दिया गया था। बाजार नियामक के प्रमुख बनने से पहले त्यागी वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव थे। उस समय उनके पास पूंजी बाजार, निवेश, बुनियादी ढांचा और मुद्रा जैसे विभागों की जिम्मेदारी थी। त्यागी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने हार्वर्ड विश्विविद्यालय से लोग प्रशासन में मास्टर डिग्री हासिल की है।

 नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने  कहा कि उसने एस-क्रॉस मॉडल के पेट्रोल इंजन संस्करण की पेशकश की है। इसकी दिल्ली में शोरूम कीमत 8.39 लाख रुपये से 12.39 लाख रुपये के बीच है।

नई दिल्ली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों और युवाओं को सहकारिता का लाभ उठाने को प्रोत्साहित करने के लिए मंगलवार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के यूट्यूब चैनल, सहकार कोपट्यूब एनसीडीसी इंडिया की शुरुआत की। उन्होंने हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में 18 राज्यों के लिए सहकारी समितियों के गठन और पंजीकरण के बारे में वीडियो भी जारी किए। वीडियो नए चैनल पर प्रसारित किए जाएंगे। तोमर ने इसे जारी करने के बाद कहा, सहकारिता हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास सहकारी आंदोलन में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई सहकारी समितियों का गठन सहकारी आंदोलन के दायरे में नए जीवन और समर्पण लाने की एक शर्त है। उन्होंने एक बयान में कहा, 18 राज्यों को अपने दायरे में लेने वाली विभिन्न भाषाओं में मार्गदर्शन वीडियो 10,000 किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने और बनाने के लिए हमारी सरकार की प्रमुख पहल को मजबूत और गहरा करेगा। तोमर ने कहा कि सहकारी प्रारूप में एफपीओ के निर्माण में एनसीडीसी की प्रमुख भूमिका है, उन्होंने कहा कि समय के साथ यूट्यूब पर सहकार कॉपट्यूब एनसीडीसी इंडिया चैनल पर मार्गदर्शन वीडियो के संग्रह में आने वाले समय में और अधिक राज्यों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि एनसीडीसी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक शीर्ष-स्तरीय वैधानिक संस्था के रूप में सहकारी समितियों को 1,54,000 करोड़ रुपये की संचयी वित्तीय सहायता के साथ जबरदस्त सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1963 में 2.36 करोड़ रुपये के संवितरण के साथ शुरुआत करने के बाद एनसीडीसी ने वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 28,000 करोड़ रुपये का वितरण किया है। सरकार के अनुसार, भारत में सहकारी समितियों ने एक लंबा सफर तय किया है और किसानों की दशा सुधारने और आर्थिक विकास में अपनी सफलता साबित की है। मोटे तौर पर छोटे और सीमांत किसानों और ग्रामीण गरीबों के संघों के रूप में, सहकारी समितियों ने 8.50 लाख से अधिक संगठनों और 29 करोड़ सदस्यों का एक बड़ा नेटवर्क हासिल कर लिया है। सहकारी समितियों ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जोखिम को कम करने में किसानों का समर्थन किया है और शोषण के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य किया है।

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि बैंकों ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत लगभग 1,37,586 करोड़ रुपए के कर्ज मंजूर किए हैं। कोविड-19 महामारी के चलते आई आर्थिक मंदी के दौरान एमएसएमई क्षेत्र की मदद के लिए सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को तीन अगस्त तक 92,090.24 करोड़ रुपये का कर्ज वितरित भी किया जा चुका है। यह योजना सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए घोषित 20.97 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का एक अहम हिस्सा है। वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा, तीन अगस्त 2020 तक, 100 प्रतिशत आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी बैंकों द्वारा कुल 1,37,586.54 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए है, जिसमें से 92,090.24 करोड़ रुपये वितरित भी किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस आपात रिण सुविधा गारंटी योजना के तहत तीन अगस्त तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण राशि 72,820.26 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 52,013.73 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों ने तीन अगस्त तक 64,766 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी गई जिसमें से 40,076 करोड़ रुपये की राशि वितरित कर दी गई। इससे पहले सरकार ने बीते शनिवार को इस योजना के दायरे को बढ़ाते हुए इसके दायरे में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए चिकित्सकों, वकीलों और चार्टर्ड एकाउंटेंट जैसे पेशेवरों को दिए व्यक्तिगत ऋणों को इसमें शामिल किया है। योजना के तहत अब 250 करोड़ रुपये कारोबार करने वाली कंपनियां भी आयेंगी।
 

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और सामान्य कारोबारी गतिविधियों में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए बीमा नियामक इरडा ने जीवन बीमा कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बीमा पॉलिसी यानी ई-पॉलिसी जारी करने की मंगलवार को अनुमति दे दी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक परिपत्र जारी कर जीवन बीमा कंपनियों को पॉलिसी दस्तावेज को प्रकाशित कर बीमाधारक के पास भेजने के नियम से छूट प्रदान कर दी। हालांकि, यह छूट सशर्त दी गयी है। इरडा ने कहा कि यह छूट 2020-21 के दौरान जारी की जाने वाली सभी बीमा पॉलिसियों के लिए मान्य रहेगी। विभिन्न बीमा कंपनियों के ग्राहकों तक पॉलिसी भेजने में आ रही दिक्कतों को लेकर चिंता व्यक्त करने के बाद इरडा ने यह निर्णय किया है। कंपनियों को ई-पॉलिसी को देखने-समझने के लिए ग्राहक को 30 दिन का समय देना होगा। साथ ही ग्राहकों से ई-पॉलिसी लेने को लेकर सहमति हासिल करनी होगी। यदि ग्राहक उसके बाद भी हार्ड कॉपी या दस्तावेज की मांग करता है तो कंपनियों को उसे वह भेजना होगा। 
 

नई दिल्ली। एनटीपीसी के मध्यप्रदेश के खरगौन स्थित बिजली संयंत्र की सुरक्षा कमान मंगलवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने अपने हाथ में ले ली। देश के इस पहले अल्ट्रा सुपर तापीय विद्युत संयंत्र की सुरक्षा में सीआईएसएफ के 130 सशस्त्र जवान तैनात किए गए हैं। राज्य की राजधानी भोपाल से करीब 320 किलोमीटर दूर सेल्दा गांव में स्थित इस संयंत्र को सीआईएसएफ की ओर से आतंकी गतिविधियों से निपटने में सक्षम सुरक्षा प्रदान की जायेगी। एनटीपीसी के इस संयंत्र ने पिछले साल अगस्त में ही काम करना शुरू किया है। सीआईएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, सीआईएसएफ के 130 जवानों की टुकड़ी को संयंत्र की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। डिप्टी कमांडेंट स्तर का एक अधिकारी इनकी कमान सभालेगा। सुरक्षा अपने हाथ में लेने की औपचारिकता मंगलवार को संयंत्र पर पूरी की गयी। एनटीपीसी के मुताबिक यह देश का पहला अल्ट्रा सुपर तापीय विद्युत संयंत्र है। इसकी क्षमता 660 मेगावाट है। संयंत्र 41.5 प्रतिशत की परिचालन क्षमता पर काम करता है जो परंपरागत सुपर क्रिटीकल संयंत्रों की तुलना में 3.3 प्रतिशत अधिक है। मध्यप्रदेश में यह पांचवा बिजली संयंत्र है जिसकी सुरक्षा सीआईएसएफ के सुपुर्द की गई है।