नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सोमवार से अपने ग्राहकों के लिए अधिकतम डेटा स्पीड को 10 गुना बढ़ाकर 100 एमबीपीएस करेगी और 20 गुना अधिक तक डेटा डाउनलोड सीमा की पेशकश करेगी। कंपनी ने रविवार को यह जानकारी दी। बीएसएनएल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2,312 किलोमीटर लंबे चेन्नई-अंडमान निकोबार द्वीप समूह (सीएएनआई) सामुद्रिक ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की शुरुआत से एक दिन पहले यह घोषणा की। बीएलएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पी के पुरवार ने कहा कि कई चुनौतियों के बावजूद यह परियोजना निर्धारित समयसीमा में और लागत में किसी बढ़ोतरी के बिना पूरी हुई। भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना के तहत बीएसएनएल ने वैश्विक दिशानिर्देशों के अनुसार समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम पूरा किया।

ओमप्रकाश जिंदल (बाबूजी) जन्मदिवस, सीएसआर सप्ताह का द्वितीय दिवस
मान सम्मान, देश की अभियान हो तुम। सब कुछ तेरे हाथ में, हिंद की पहचान हो तुम।।
तमनार। ऐ मेरे कोरोना वीरों, चरण वंदन है आपका।
मान हो, सम्मान हो तुम देश की अभियान हो, सब कुछ तेरे हाथ में, हिंद की पहचान हो।।
ये पंक्तियां हैं, जिंदल पावर लिमिटेड तमनार द्वारा श्री ओमप्रकाश जिंदल बाबूजी के 90वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित सीएसआर सप्ताह के दूसरे दिन का, जब जिंदल पावर लिमिटेड तमनार द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना काल एवं सम्पूर्ण लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों एवं आम जनमानस को जागरूक कर कोविड-19 के संक्रमण के सम्पूर्ण रोकथाम में सराहनीय सहयोग देने वाले समर्पित कर्मचारियों को कोरोना योद्धा सम्मान से नवाजा गया।
इस दौरान योद्धाओं द्वारा किए गए अभूतपूर्व व साहसिक कार्यों को स्मरण किया गया और उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम नगीन कोठारी, प्रेसिडेंट एवं सीओओ, जिंदल पावर लिमिटेड तमनार के मुख्य आतिथ्य एवं आर.डी.कटरे, उपाध्यक्ष गजेंद्र रावत, सहायक उपाध्यक्ष, भूषण सिंह, उपाध्यक्ष, मानव संसाधन एवं कर्मचारी सेवाएं, अजित राय, सहायक उपाध्यक्ष के विशिष्ठ  आतिथ्य एवं रामनिवास सरोया, महाप्रबंधक, सुनील अग्रवाल, उप महाप्रबंधक, ऋषिकेष शर्मा, उप महाप्रबंधक, आर.पी. पाण्डेय, उप महाप्रबंधक, सुदीप सिन्हा, उप महाप्रबंधक जेपीएल तमनार एवं समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों, संस्थान में कार्यरत कर्मचारी एवं कोरोना योद्धाओं के गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।
कार्यक्रम के शुभारंभ में उपस्थित अतिथियों द्वारा बाबूजी के  छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलन कर किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को प्रथमतया सम्बोधित करते हुए भूषण सिंह ने अपने सम्बोधन में कहा कि जब सभी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से भयाक्रांत थे, ऐसे समय में संस्थान के ये कारोना योद्धा अपने आपको जोखिम में डालकर सम्पूर्ण संयंत्र के साथ साथ आवासीय कालोनी सावित्रीनगर में निवासरत कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित रखने में सराहनीय योगदान दिया। इनके कार्य नि:संदेह सराहनीय व अवर्चनीय हैं। इस अवसर पर आर.डी. कटरे एवं अजित राय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल के इस विपरित परिस्थितियों में इन योद्धाओं ने अदम्य साहस का परिचय दिया और संस्थान के साथ क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने का कार्य लगन एवं समर्पण के साथ किया सचमुच इनके प्रयास सदैव प्रशंसनीय हैं। गजेंद्र रावत ने सीएसआर एवं सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन विभागों के कर्मचारियों ने विपरित परिस्थितियों में संयंत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी एवं उनके परिवारों के जरूरत को पूर्ण किया।
श्री रावत ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि इन कर्मचारियों की सक्रियता ऐसी रही कि बिना थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क व सैनिटाइजर के उपयोग बिना किसी भी कर्मचारियों को संस्थान में प्रवेश वर्जित कर दिया। साथ ही सभी विभागों में नियमित रूप से मास्क एवं सैनिटाइजर की  उपलब्धता सुनिश्चित किया। और यही वे कारण रहें, जिससे संम्पूर्ण संयंत्र संक्रमण से बचा रहा। इस दौरान नगीन कोठारी ने अपने मुख्य आतिथ्य सम्बोधन में कोरोना योद्धाओं के प्रयास को स्तुत्य बताते हुए कहा कि सामाजिक विकास के पुरोधा बाबूजी ओ.पी. जिंदल के जन्मदिवस सप्ताह के अवसर पर कोरोना वीरों को सम्मानित करना अपने आप में गौरवान्वित करने वाला क्षण है। आज इन योद्धाओं के समर्पण एवं प्रतिबद्धता के कारण हम सभी सुरक्षित हैं। यदि आज हम कोविड 19 के प्रकोप से सुरक्षित है तो नि:संदेह इसमें इन योद्धाओं की जागरूकता एवं अपने कार्य के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है। श्री कोठारी ने कोविड 19 के बचाव में सुरक्षा विभाग के महिला कर्मचारियों द्वारा बढ़चढ़ कर सहभागी बनने एवं उनके समर्पण को भी साुधुवाद कहा। उन्होनें कोरोना योद्धाओं से पुन: आग्रह किया कि वे अपने मिशन में लगे रहे और संयंत्र व क्षेत्रीय लोगों को जागरूक करते रहें। यहीं एकमात्र निराकरण है, कोविड 19 से सम्पूर्ण सुरक्षा की। इस दौरान उन्होनें सभी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे इन कोरोना योद्धाओं के प्रयासों का पालन एवं सम्मान करें। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऋषिकेश शर्मा, विभागाध्यक्ष, सीएसआर, जेपीएल तमनार ने आभार ज्ञापन एवं कार्यक्रम का सफल मंच संचालन सीएसआर के राजेश रावत ने किया।

नई दिल्ली। केंद्र ने कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने की योजना के तहत राज्यों को 553 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) अप्रैल 2014 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कृषि मशीनीकरण की समावेशी विकास करना था। एक सरकारी बयान में कहा गया, वर्ष 2020-21 में, इस योजना के लिए 1,033 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया है, जिसमें से 553 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को जारी किए गए हैं। कृषि मशीनीकरण समय पर खेत को तैयार करने के कामकाज को समय में निपटाने और इसमें लगने वाले समय में कटौती करने के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है और लागतों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करता है। मशीनीकरण प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादकता को भी बढ़ाता है और विभिन्न कृषि कार्यों से बुरी प्रथाओं को कम करता है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि धान के पुआल को जलाना देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में से एक है। फसल अवशेष जलाने की प्रथा से इस क्षेत्र के किसानों को रोकने के उद्देश्य से, फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) की योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी, जिसमें किसानों को सीएचसी (कस्टम हायरिंग सेंटर) की स्थापना के माध्यम से फसल अवशेषों के उसी स्थान पर प्रबंधन करने के लिए मशीनरी प्रदान की जाती है। अलग-अलग किसानों को मशीनरी की खरीद के लिए सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। इसके तहत वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को कुल 1,178.47 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। बयान में कहा गया है, वर्ष 2020-21 में, इस योजना के लिए बजट में 600 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं और 548.20 करोड़ रुपये समय से पहले राज्यों को जारी कर दिये गए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे इस काम को पहले से पूरा करने के लिए तैयार हों। कृषि मंत्रालय ने एक बहुभाषी मोबाइल ऐप, सीएचसी- फार्म मशीनरी भी विकसित किया है, जो किसानों को उनके इलाके में स्थित कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटरों से जोड़ता है। यह ऐप छोटे और सीमांत किसानों को खेती के कामकाज के लिए किराये के आधार पर मशीनें लेने के लिए प्रोत्साहित करके देश में कृषि मशीनीकरण की सुविधा प्रदान कर रहा है, ताकि उन्हें ऐसी उच्च कीमत वाली मशीनों की खरीद न करनी पड़े। ऐप को और संशोधित किया गया है। बयान में कहा गया है कि संशोधित संस्करण अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल है और ऐप का दायरा भी बढ़ाया गया है।

मुंबई। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने शनिवार को कहा कि उसने अपनी विस्तार योजनाओं के तहत तमिलनाडु के कुंभकोणम और चंडीगढ़ में दो नये शोरूम खोले हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि मालाबार ग्रुप के अध्यक्ष एम पी अहमद ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से इन शोरूम का उद्घाटन किया। अहमद ने कहा, हम शोरूम की संख्या और बिक्री दोनों ही मामले में दुनिया की पहले नंबर की खुदरा सोना ब्रांड बनने की योजना बना रहे हैं। इस योजना के तहत हम अगले पांच वर्षों में शोरूमों की संख्या को तीन गुना करेंगे। कंपनी ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अपने शोरूम में पर्याप्त एहतियाती कदम और सुरक्षा उपाय किए हैं। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स इस साल नई दिल्ली, पटना और वाशी सहित 12 शहरों में नए शोरूम खोलने की योजना बना रही है। विस्तार के अपने पहले चरण में, कंपनी मलेशिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरारत (यूएई), सऊदी अरब और कतर में भी शोरूम खोलने की योजना बना रही है। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की दुनिया भर में 260 से अधिक शोरूम हैं और आभूषण निर्माण क्षेत्र में भी इसकी मजबूत उपस्थिति है। कंपनी की संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और ओमान में भी विनिर्माण इकाइयां हैं।

•  - राज्य में बायो इथेनॉल निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण-शशांक रस्तोगी 
• -चावल के साथ गन्ने से भी बायो इथनोल बनाने पर विचार-सुमित सरकार

नई दिल्ली।  फार्मा कंपनी डिविस लैबोरेट्रीज का चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त पहली तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 80.61 प्रतिशत बढ़कर 492.06 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 272.44 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।
 बीएसई को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 1,747.80 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,193.20 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने कहा कि उसके परिचालन पर कोविड-19 महामारी बहुत मामूली प्रभाव पड़ा है। तिमाही के दौरान उसका परिचालन काफी हद तक सामान्य रहा।
 

नई दिल्ली।  वित्त मंत्रालय ने  कहा है कि वित्तीय संकट से जूझ रही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिये विशेष तरलता योजना के तहत 6,399 करोड़ रुपये के 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।
अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस महामारी के असर से उबारने के लिये हाल ही में घोषित 20.97 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज में ही वित्तीय संकटों में घिरे एनबीएफसी व एचएफसी के लिये विशेष तरलता योजना को भी पेश किया गया था। यह योजना एक जुलाई से शुरू हुई है। इसके तहत एनबीएफसी और एचएफसी के तरलता के अल्पकालिक संकट को दूर करने के लिये ऋणपत्रों की प्राथमिक व माध्यमिक बाजार दोनों से खरीद करने की मंजूरी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा,  एनबीएफसी और एचएफसी के लिये तरलता की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज के एक हिस्से के रूप में 30 हजार करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना की घोषणा की गयी थी।  उन्होंने योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि सात अगस्त तक 6 हजार 399 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत राशि के साथ 15 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी है। इनके अलावा 11,037 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के लिये 37 अन्य आवेदन विचाराधीन हैं। आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों द्वारा सितंबर 2018 में भुगतान में चूक (डिफॉल्ट) करने के बाद एनबीएफसी और एचएफसी के समक्ष वित्तीय संकट खड़ा हो गया था। इसके बाद कोरोना वासरस महामारी ने इनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया। विशेष तरलता योजना के लिये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड द्वारा गठित एक न्यास  एसएलएस ट्रस्ट द्वारा जारी सरकारी गारंटी वाली विशेष प्रतिभूतियों को खरीद कर धन उपलब्ध करा रहा है। योजना का क्रियान्वयन भी एसएलएस ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। यह योजना तीन महीने के लिये खुली है। 
 

• -एनटीपीसी के सीपत सहित पांच अन्य प्रमुख विद्युत संयंत्र पीएलएफ प्रदर्शन के आधार पर देश के शीर्ष दस विद्युत संयंत्रों में शामिल 
  
• - कोरबा एनटीपीसी भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ताप विद्युत संयंत्र के रूप में उभरा 

नई दिल्ली। वित्तीय प्रोद्योगिकी एवं सेवा कंपनी पेटीएम ने भावेश गुप्ता को अपने ऋण कारोबार का मुख्य अधिशासी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को बताया कि गुप्ता पेटीएम के अध्यक्ष अमित नायर के प्रति जवाबदेह होंगे। पेटीएम ने कहा कि गुप्ता के नेतृत्व में कंपनी भारत के लोगों और यहां की सूक्ष्म एवं मझोली इकाइयों के लिए नये नये वित्तीय उत्पाद व सुविधाएं प्रस्तुत करने के लिए नवप्रवर्तन व सरलीकरण का काम जारी रखेगी। गुप्ता हाल में क्लिक्स कैपिटल के संस्थापक सदस्य और सीईओ के तौर पर काम कर चुके हैं। क्लिक्स कैपिटल पहले जीई कैपिटल इंडिया के नाम से जानी जाती थी। वह आईडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से भी जुड रहे हैं।

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स अपने एसयूवी मॉडल नेक्सॉन के इलेक्ट्रिक संस्करण को ग्राहकों को 41,900 रुपए के तय मासिक किराये पर उपलब्ध कराएगी। कंपनी ने बृहस्पतिवार को इसके सब्सक्रिप्शन मॉडल की पेशकश की। टाटा मोटर्स ने एक बयान में कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन तक लोगों की अधिक पहुंच बनाने और भविष्य के प्रति जागरुक ग्राहकों तक कंपनी का आधार बनाने के लिए उसने यह योजना पेश की है। बयान के मुताबिक ग्राहक न्यूनतम 18 महीने की किराया योजना से लेकर 24 और 36 माह के विकल्प में से कोई भी चुन सकते हैं। इस तरह 18 माहे लिए किराये पर गाड़ी लेने वाले ग्राहक को 47,900 रुपये का मासिक किराया देना होगा, जबकि 24 माह की अवधि में 44,900 रुपये और 36 माह के लिए 41,100 रुपये मासिक किराया देना होगा।

मुंबई। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को पायलट आधार पर ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट के कार्ड और मोबाइल के जरिये खुदरा भुगतान योजना की घोषणा की। इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन-देन के लिये ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है, जहां इंटरनेट कनेक्टविवटी कमी है। रिजर्व बैंक ने विकासात्मक और नियामकीय नीतियों पर बयान में कहा, केंद्रीय बैंक इकाइयों को ऑफलाइन भुगतान समाधान विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करता रहा है। इसीलिए पायलट योजना के तहत उपयोगकर्ताओं के हितों, देनदारी सुरक्षा आदि का ध्यान रखते हुए ऑफलाइन माध्यम से अंतर्निहित सुविधाओं के साथ छोटी राशि के भुगतान की अनुमति देने का प्रस्ताव है। इसमें कहा गया है कि इस संदर्भ में जल्दी ही निर्देश जारी किये जाएंगे।

नयी दिल्ली। मल्टीप्लेक्स श्रृंखला का परिचालन करने वाली कंपनी आईनॉक्स लेजर लिमिटेड ने बुधवार को बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण सिनेमा हॉल में फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक के चलते जून 2020 तिमाही के दौरान उसे 73.64 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध घाटा हुआ। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि अप्रैल-जून 2019 में उसे 27.01 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। आईनॉक्स लेजर ने बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में परिचालन आय 99.94 प्रतिशत घटकर 0.25 करोड़ रुपये रह गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 493.01 करोड़ रुपये थी।

नयी दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को बुधवार को 18 महीने बढ़ा कर फरवरी, 2022 तक कर दिया गया। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में यह कहा गया है। त्यागी को यह दूसरा सेवा विस्तार मिला है। उन्हें सेवा विस्तार ऐसे समय दिया गया है जब कोविड-19 संकट के कारण अर्थव्यवस्था और पूंजी बाजार प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने त्यागी का कार्यकाल 18 महीने के लिये बढ़ाये जाने को मंजूरी दे दी। उनका कार्यकाल एक सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक के लिये बढ़ाया गया है। त्यागी हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी (सेवानिवृत्त) हैं। उन्हें तीन साल के लिये एक मार्च 2017 में सेबी चेयरमैन नियुक्त किया गया था। उन्हें इस साल मार्च में छह महीने अगस्त तक के लिये सेवा विस्तार दिया गया था। बाजार नियामक के प्रमुख बनने से पहले त्यागी वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव थे। उस समय उनके पास पूंजी बाजार, निवेश, बुनियादी ढांचा और मुद्रा जैसे विभागों की जिम्मेदारी थी। त्यागी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने हार्वर्ड विश्विविद्यालय से लोग प्रशासन में मास्टर डिग्री हासिल की है।