नई दिल्ली। जीएसटी नेटवर्क ने शनिवार से स्वत: प्रारूपित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) स्टेटमेंट ‘जीएसटीआर-2बी' देने की शुरुआत की, जिससे करदाताओं को आईटीसी देयता निर्धारित करने में मदद मिलेगी। जीएसटी नेटवर्क वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पक्ष को संभालता है। जीएसटीएन ने एक बयान में कहा कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्रत्येक महीने जीएसटीआर-2बी को जीएसटी पोर्टल पर तैयार किया जा सकता है। बयान के मुताबिक उम्मीद है कि जीएसटीआर-2बी से रिटर्न तैयार करने में कम समय लगेगा, गलतियां कम होंगी और पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात मौजूदा 11 अरब डॉलर से 16 गुना से अधिक बढ़कर 2025 तक 180 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है। एक उद्योग संगठन ने शनिवार को यह टिप्पणी की। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईएससी) ने कहा कि यदि सरकार उद्योग जगत के सुझावों पर अमल करती है, तब यह हासिल कर पाना संभव है। संगठन ने सरकार को लक्ष्य प्राप्त करने के लिये एक खाका पेश किया है, जिसमें उसने कुछ नीतिगत हस्तक्षेप के साथ-साथ मोबाइल उत्पादन से परे मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजनाओं व प्रोत्साहनों पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की है। संगठन के चेयरमैन संदीप नरुला ने एक बयान में कहा, हमने ईएससी में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को आगे बढ़ाकर 2025 तक 180 अरब डॉलर पर पहुंचाने का एक खाका तैयार किया है। इसमें मोबाइल और एसेसरीज, कल पुर्जे तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर सामग्रियां शामिल हैं। यह स्तर सॉफ्टवेयर निर्यात के आसपास होगा। संगठन ने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन की मौजूदा योजनाएं सिर्फ मोबाइल फोन व कुछ संबद्ध विशिष्ट कल पुर्जों तक सीमित है। इसे पूरे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र के लिये विस्तृत किया जाना चाहिये।

नई दिल्ली। दवा कंपनी वॉकहार्ट ने जून में समाप्त चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 759.75 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया है। कंपनी को अपने 62 उत्पादों तथा बद्दी संयंत्र को डॉ. रेड्डीज लैब को स्थानांतरित करने पर जो प्राप्ति हुई है, उसकी वजह से वह मुनाफा कमाने में सफल रही है। इससे पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की अप्रैल-जून की तिमाही में कंपनी को 36.88 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। बीएसई को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय 606.22 करोड़ रुपये रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 733.66 करोड़ रुपये रही थी। वॉकहार्ट ने तिमाही के दौरान भारतीय बाजार में नया रासायनिक तत्व (एनसीई) पेश किया है। इस उत्पाद को ‘एमरॉक ओ और एमरॉक' ब्रांड नाम से उतारा गया है। कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसने अपना कुछ कारोबार डॉ. रेड्डीज लैब को स्थानांतरित किया। इससे उसे 1,483 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई।

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारतीय रेलवे की अपनी खाली पड़ी जमीन पर 20,000 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की योजना है। इन संयंत्रों में देश में विनिर्मित सौर और पवन ऊर्जा उपकरणों का उपयोग किया जाएगा और उत्पादित बिजली का उपयोग रेलवे अपने नेटवर्क में करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे का नेटवर्क 100 प्रतिशत बिजली चालित होगा। इस लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। गोयल ने कहा, हमारी जो अधिशेष जमीन है, उसका बड़ा हिस्सा और ट्रैक के पास उपलब्ध भूमि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में किया जाएगा। भारत में बने सौर और पवन ऊर्जा उपकरणों का प्रयोग किया जहा रहा है। इन भूखंडों पर 20,000 मेगावाट नवीकरणीय बिजली उत्पादन करने की योजना है। यह बिजली हमारे पूरे नेटवर्क को चालाने के लिये पर्याप्त होगी। वह सीईईडब्ल्यू (काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर) के स्वच्छ ऊर्जा पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेलवे को इस तरह की बिजली के लिए बैटरी स्टोरेज के विस्तार या अन्य बिजली संग्रह के दूसरी प्रालियों की व्यवस्था करने की जरूरत होगी।

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की गुरुवार 27 अगस्त को होने वाली बैठक हंगामेदार हो सकती है। विपक्षी दल शासित राज्य, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के कारण राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई के लिये केंद्र पर वादे के अनुसार क्षतिपूर्ति देने को लेकर दबाव बनाने को एकजुट दिखता हैं। सूत्रों के अनुसार जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये होगी। बैठक का एकमात्र एजेंडा--राज्यों के राजस्व में कमी की भरपाई है। बैठक में जिन विकल्पों पर विचार किया जा सकता है, उनमें बाजार से कर्ज, उपकर की दर में वृद्धि या क्षतिपूर्ति उपकर के दायरे में आने वाले वस्तुओं की संख्या में वृद्धि, शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि कपड़ा और जूता-चप्पल जैसे कुछ उत्पादों पर उल्टा शुल्क ढांचा यानी तैयार उत्पादों के मुकाबले कच्चे माल पर अधिक दर से कराधान को ठीक करने पर भी चर्चा होने की संभावना है। कोविड-19 संकट ने राज्यों की वित्तीय समस्याएं बढ़ा दी है।

मुंबई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने कोविड- 19 महामारी से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र में बिना किसी अड़चन के ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिये एक समर्पित ऋण गारंटी उत्पाद की शुरुआत की है। नाबार्ड की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह उत्पाद एनबीएफसी- सूक्ष्म वित्त संस्थानों को वित्त एवं आंशिक गारंटी कार्यक्रम के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें लघु एवं मध्यम आकार के सूक्ष्म वित्त संस्थानों को सामूहिक तौर पर दिये जाने वाले कर्ज पर आंशिक गारंटी उपलब्ध कराई जायेगी।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि नाबार्ड ने विवृत्ति कैपिटल और उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक के साथ इस महीने की शुरुआत में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। यह समझौता इस पहल को आगे बढ़ाने के लिये किया गया है। इसके तहत सूक्ष्म उद्यमों और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिये वित्तपोषण को सुगम बनाया जायेगा। नाबार्ड के चेयरमैन जी आर चिंताला ने कहा, आंशिक ऋण गारंटी सुविधा से लाखों परिवारों, कृषि कारोबारियों और व्यवसाय बाजारों को कोविड- 19 बाद के परिवेश में जरूरी वित्त सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि शुरुआती चरण में इससे 2,500 करोड़ रुपये तक का वित्तपोषण होगा और बाद में यह और बढ़ सकेगा। कार्यक्रम के तहत 28 राज्यों और 650 जिलों के 10 से अधिक परिवारों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। सामूहिक ऋण निर्गम के इस ढांचे में कर्जदाता बैंक को नाबार्ड की आंशिक ऋणसुरक्षा के तहत पर्याप्त सहारा प्राप्त होता है। पूंजी की लागत कम होती है क्योंकि इस तरह के कर्ज की रेटिंग ऊंची होती है और कर्जदाता बैंक को उसके प्राथमिक क्षेत्र के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलती है। इस कार्यक्रम के तहत पहले लेनदेन को आगे बढ़ाते हुये नाबार्ड और विवृत्ति ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भागीदारी की हे। महामारी की शुरुआत के बाद से नाबार्उ विशेष नकदी सुविधाओं के तहत सूक्ष्म वित्त संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों को 2,000 करोड़ रुपये वितरित कर चुका है।
 

मुंबई।  देश में खरीफ का रकबा बढऩे  तथा देश भर में मानसून की अच्छी बारिश होने से  कुल खरीफ फसल का उत्पादन इस वर्ष पांच से छह प्रतिशत बढऩे की उम्मीद है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

 क्रिसिल रिसर्च ने एक रिपोर्ट में कहा कि 21 अगस्त की स्थिति के अनुसार देश में बरसात, दीर्घकालिक औसत से  सात प्रतिशत अधिक रहा है। अच्छी बारिश होने से अधिकांश राज्यों में फसलों की बुवाई बेहतर रही है। क्रिसिल रिसर्च को उम्मीद है कि खरीफ सत्र 2020 में बुवाई के रकबे का दो तीन प्रतिशत बढ़कर 10.9 करोड़ हेक्टेयर होने सहित कृषि उत्पादन में 5-6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त उत्पादकता भी दो से तीन प्रतिशत बढऩे  से, बम्पर खरीफ उत्पादन होने के आसार हैं। 

इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया कि बेहतर बरसात तथा पूर्वी और दक्षिणी दोनों राज्यों में प्रवासी मजदूरों की वापसी के कारण धान की खेती का रकबा बढऩा तय है। क्रिसिल रिसर्च के निदेशिका हेतल गांधी ने सोमवार को एक वेबिनार में कहा, प्रवाासी मजदूरों के वापस लौटने के कारण, पंजाब और हरियाणा में कई किसान धान की सीधी बुवाई कर रहे हैं, जिसकी उत्पादकता कम है। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि इस कमी की भरपाई उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में धान के रकबे में हुई वृद्धि से होगी , जहां मजदूर वापस लौट गए हैं। इसके कारण पिछले साल के मुकाबले कुल धान उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पूर्वी राज्यों में कम लागत के कारण फसल की लाभप्रदता में सबसे अधिक वृद्धि देखी जा सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों को, कपास और मक्का की कीमतें कम होने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 

उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 के खरीफ सत्र में अनुकूल फसल मिश्रण (मिले जुले फसलों की खेती) और अधिक मात्रा में सरकारी खरीद के कारण, उत्तरी क्षेत्र सबसे अधिक लाभ में रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि, सब्जियों, कपास और मक्का का रकबा पिछले सत्र की तुलना में कम रहेगा क्योंकि कीमतों में गिरावट ने किसानों को  हतोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से संबंधित आपूर्ति में व्यवधानों की वजह से, किसानों ने टमाटर जैसे जल्दी खराब होने की संभावना वाले फसलों के स्थान पर भिंडी और बैंगन जैसे जल्द खराबी की कम संभावना वाले बागवानी उत्पादों का रुख किया है। इसके अलावा, गांधी ने कहा कि इस तरह की बम्पर खरीफ फसल होने की वजह से विभिन्न जिंसों की कीमतों में गिरावट का दबाव बनेगा। 

नई दिल्ली। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने अपनी बैंकिंग सेवाओं को आधार से जुड़ी भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया है। इससे पेटीएम पेमेंट्स बैंक लि. (पीपीबीएल) के ग्राहक नकद निकासी, खाते की राशि की जानकारी और खाते का ब्योरा देश में किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के व्यवसाय प्रतिनिधि (बिजनेस कॉरेस्पोंडेन्ट) के जरिये प्राप्त कर सकते हैं। पीपीबीएल ने एक बयान में कहा कि नकद जमा और दूसरे बैंकों में कोष हस्तांतरण की सुविधा भी जल्द शुरू होगी। इससे गांवों और छोटे शहरों के उन लोगों को लाभ होगा, जिनके पास बैंकों और एटीएम तक दूरी के कारण पहुंचना मुश्किल होता है। आधार युक्त भुगतान प्रणाली (एईपीएस) एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) का मॉडल है। इसमें आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी बैंक के व्यवसाय संवाददाता के माध्यम से प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) यानी छोटे एटीएम में ऑनलाइन अंतर-वित्तीय समावेशन लेनदेन की अनुमति मिल जाती है। एईपीएस माध्यम से लेन-देन के लिये केवल ग्राहकों के बैंककी पहचान (आईआईएन), आधार संख्या और अंगुलियों के निशान की जरूरत पड़ती है। बयान के अनुसार 10,000 से अधिक व्यवसाय प्रतिनिधियों से भागीदारी की है जो एईपीएस आधारित लेन-देन को सुगम बनाएंगे। बैंक की आने वाले समय में और व्यवसाय प्रतिनिधियों को जोडऩे की योजना है। पीपीबीएल ग्राहकों के लिये एईपीएस मुफ्त है। प्रति लेन-देन ग्राहक 10,000 रुपये की सीमा तय की गयी है। एक महीने में 10 लेन-देन के जरिये 50,000 रुपये तक नकद निकासी की जा सकती है।