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नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि सरकार जल्द ही डीपफेक मुद्दे पर सोशल मीडिया मंचों से चर्चा करेगी और अगर मंचों ने इस संबंध में पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो उन्हें आईटी अधिनियम के ‘सेफ हार्बर’ प्रतिरक्षा खंड के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा।
वीडियो में किसी व्यक्ति के चेहरे या शरीर को डिजिटल रूप से बदलने की डीपफेक कहते हैं। मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बने ये वीडियो किसी को भी आसानी से धोखा दे सकते हैं। वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने हाल ही में डीपफेक मुद्दे पर कंपनियों को नोटिस जारी किया था और प्लेटफार्मों ने जवाब भी दिया।उन्होंने कहा कि लेकिन कंपनियों को ऐसी सामग्री पर कार्रवाई करने में अधिक आक्रामक होना होगा। वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा, “वे कदम उठा रहे हैं…लेकिन हमें लगता है कि कई और कदम उठाने होंगे। ..और हम बहुत जल्द …शायद अगले 3-4 दिनों में सभी मंचों की एक बैठक करने जा रहे हैं। हम उन्हें इस पर विचार-मंथन के लिए बुलाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि मंच इसे (डीपफेक) रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास करें और अपने तंत्र को साफ़ करें।”यह पूछे जाने पर कि क्या बैठक के लिए मेटा और गूगल जैसे बड़े मंचों को बुलाया जाएगा, मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया। वैष्णव ने यह भी स्पष्ट किया कि आईटी अधिनियम के तहत मंचों को वर्तमान में जो ‘सुरक्षित हार्बर प्रतिरक्षा’ प्राप्त है, वह तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि वे पर्याप्त कार्रवाई नहीं करते।इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगाह किया था कि कृत्रिम मेधा (एआई) द्वारा बनाए गए डीपफेक बड़े संकट का कारण बन सकते हैं और समाज में असंतोष पैदा कर सकते हैं। उन्होंने मीडिया से इसके दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को शिक्षित करने का आग्रह किया। हाल ही में प्रमुख अभिनेताओं को निशाना बनाने वाले कई डीपफेक वीडियो वायरल हुए, जिनसे आक्रोश फैल गया। -
नई दिल्ली। डेल, एचपी, फॉक्सकॉन और लेनोवो सहित 27 कंपनियों को आईटी हार्डवेयर के लिए नई उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत मंजूरी दी गई है। सरकार ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब भारत आईटी हार्डवेयर कंपनियों को नीतिगत आकर्षणों और प्रोत्साहन योजनाओं से लुभा रहा है, और खुद को हाई-टेक विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए दृढ़ प्रयास कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पीएलआई आईटी हार्डवेयर योजना के तहत 27 कंपनियों को मंजूरी दी गई है। इनमें से करीब 95 फीसदी यानी 23 कंपनियां पहले दिन से विनिर्माण शुरू करने के लिए तैयार हैं।”
उन्होंने कहा, “ये हमें पीसी (कंप्यूटर), सर्वर, लैपटॉप और टैबलेट के विनिर्माण में बड़ी ताकत बनने के लिए तैयार करेगा।” ये 27 कंपनियां 3,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। जिन कंपनियों के आवेदन स्वीकृत हुए हैं उनमें डेल, फॉक्सकॉन, एचपी और लेनोवो समेत कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। -
नयी दिल्ली. रियल एस्टेट कंपनियों ने अपने कारोबार विस्तार के लिए दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में पिछले साल जनवरी से अबतक 5,000 करोड़ रुपये में 1,461 एकड़ जमीन के टुकड़े (भूखंड) खरीदे हैं। जेएलएल इंडिया ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। इन शहरों में अधिकतर जमीन खरीद प्लॉट विकास के लिए की गई है।
रियल एस्टेट सलाहकार जेएलएल इंडिया ने बयान में कहा कि जनवरी, 2022 से अक्टूबर, 2023 के बीच देश में रियल एस्टेट डेवलपर ने लगभग 3,294 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। इन भूमि सौदों का एक बड़ा हिस्सा (44.4 प्रतिशत) दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में रहा।
जेएलएल के आंकड़े के अनुसार, जनवरी, 2022 से अक्टूबर, 2023 तक दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में कुल 1,461 एकड़ भूमि के 17 सौदे हुए हैं। इन भूमि लेनदेन का संयुक्त मूल्य 4,918 करोड़ रुपये था। कंपनी ने कहा, “स्थापित रियल एस्टेट डेवलपर अब देश के दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों को लक्ष्य कर रहे हैं।'' रियल एस्टेट कंपनियां उत्तर भारत में पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, लखनऊ, जयपुर और लुधियाना जैसे शहरों में उतर रही हैं, वहीं पश्चिम भारत में नागपुर, खालापुर, सूरत और पालघर जैसे शहरों ने इन कंपनियों को आकर्षित किया है। -
नयी दिल्ली. असुरक्षित माने जाने वाले व्यक्तिगत कर्ज के लिये जोखिम भार बढ़ाकर उपभोक्ता ऋण के मानदंडों को कड़ा करने के रिजर्व बैंक के फैसले से बैंकों की पूंजी पर्याप्तता में 0.6 प्रतिशत की कमी आने की संभावना है। साख तय करने वाली एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने शुक्रवार यह बात कही। भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिये असुरक्षित माने जाने वाले व्यक्तिगत कर्ज, क्रेडिट कार्ड जैसे कर्ज से जुड़े नियम को सख्त कर दिया। संशोधित मानदंड में जोखिम भार में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई। इस कदम से उपभोक्ताओं को जोखिमपूर्ण बैंक ऋण देना कम हो जाएगा। साथ ही विशेष रूप से गैर-बैंक क्षेत्र पर दबाव पड़ने की संभावना है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि इससे कर्ज पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी, ऋण वृद्धि कम होगी और कमजोर वित्तीय संस्थानों के लिये पूंजी जुटाने की जरूरत बढ़ेगी। दूसरी तरफ, उच्च जोखिम भार से अंततः परिसंपत्ति गुणवत्ता बेहतर होगी। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की क्रेडिट विश्लेषक गीता चुघ ने बयान में कहा कि धीमी कर्ज वृद्धि और जोखिम प्रबंधन पर बढ़ा हुआ जोर संभवतः भारतीय बैंक प्रणाली में परिसंपत्ति गुणवत्ता को बेहतर करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, इसका तत्काल प्रभाव कर्जदारों के लिये उच्च ब्याज दरों, वित्तीय संस्थानों के लिये धीमी कर्ज वृद्धि, पूंजी पर्याप्तता में कमी और मुनाफे पर कुछ असर पड़ने की संभावना है। हमारा अनुमान है कि बैंकों की शेयर पूंजी (टियर -1) पर्याप्तता में लगभग 0.6 प्रतिशत की गिरावट आएगी।'' गीता चुघ ने कहा, ‘‘वित्तीय कंपनियां इससे भी बुरी तरह प्रभावित होंगी क्योंकि उनकी बढ़ने वाले बैंक कर्ज में लागत में वृद्धि होगी, साथ ही पूंजी पर्याप्तता पर भी प्रभाव पड़ेगा।'' रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा कि इन बदलावों का भारत के वित्तीय क्षेत्र की साख पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे रेटिंग वाले बैंकों और वित्तीय कंपनियों के लिये जोखिम-समायोजित पूंजी अनुपात भी प्रभावित नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि देश में पिछले कुछ साल में असुरक्षित व्यक्तिगत कर्ज और क्रेडिट कार्ड ऋण तेजी से बढ़े हैं। सितंबर, 2023 को समाप्त 12 महीनों में ऐसे कर्जों में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। -
नयी दिल्ली. ‘ग्लोबल साउथ' देशों के शिक्षा मंत्रियों ने तकनीकी बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर कर सभी शिक्षार्थियों के लिए डिजिटल खाई दूर करने की खातिर सामूहिक रूप से काम करने की शुक्रवार को साझा प्रतिबद्धता दोहराई। भारत द्वारा आयोजित ‘वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट' के दूसरे संस्करण के दौरान, मंत्रियों ने दुनिया भर में शिक्षा एवं पर्यावरण को बढ़ावा देने में शिक्षकों और शिक्षा कर्मचारियों की भूमिका को रेखांकित किया। इसके साथ ही उन्होंने क्षमता निर्माण और विनिमय कार्यक्रमों पर भी जोर दिया ।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "बैठक में शामिल शिक्षा मंत्रियों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए सुलभ, न्यायसंगत, समावेशी और सतत भविष्य के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर सहमति जतायी।'' बयान के अनुसार 14 देशों - बोत्सवाना, ब्रुनेई दारुसस्लाम, जॉर्जिया, ट्यूनीशिया, ईरान, लाओ पीडीआर, मलावी, म्यांमा, पलाऊ गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ साओ टोमे और प्रिंसिपे, अल्बानिया, मलेशिया, जिम्बाब्वे, कैमरून के मंत्रियों ने बैठक में वर्चुअली भाग लिया और अपनी जानकारी साझा की। बैठक में भाग लेने वाले देशों के शिक्षा मंत्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए सुलभ, न्यायसंगत, समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर सहमत हुए। मंत्रीगण गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, अध्ययन और कौशल को बढ़ावा देने के लिए सहयोगपूर्ण समाधान, नवाचार, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने के साथ-साथ शिक्षण संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।
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मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि 20 नवंबर को देय सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) को समयपूर्व भुनाने का मूल्य 6,076 रुपये प्रति यूनिट होगा। रिजर्व बैंक ने कहा, “सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की छह अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना के अनुसार, स्वर्ण बॉन्ड के जारी होने की तारीख (जिस तारीख से ब्याज देय है) से पांच वर्ष के बाद उसके समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है।'' आरबीआई ने कहा, “इसके अलावा, एसजीबी का मोचन मूल्य, मोचन की तारीख से पहले तीन कारोबारी दिवस के इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आईबीजेए) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के साधारण औसत पर आधारित होगा।” बैंक ने कहा, “इसके अनुसार, 20 नवंबर, 2023 को देय समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य 6,076 रुपये प्रति एसजीबी इकाई होगा, जो 15, 16 और 17 नवंबर, 2023 के तीन कारोबारी दिवस के सोने के बंद भाव के साधारण औसत पर आधारित होगा।” एसजीबी सोने के ग्राम में अंकित सरकारी प्रतिभूतियां हैं। ये भौतिक सोना रखने का विकल्प हैं।
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मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निर्यातकों को परिचालन के स्तर पर चीजें सुगम बनाने को लेकर निर्यात से प्राप्त राशि के लिये रुपये में विशेष वोस्ट्रो खाते के अलावा अतिरिक्त चालू खाता खोलने की शुक्रवार को अनुमति दी। आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा कि 11 जुलाई, 2022 के केंद्रीय बैंक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता रखने वाले बैंकों को अपने निर्यात लेनदेन के निपटान को लेकर एक अतिरिक्त विशेष चालू खाता खोलने की अनुमति है। निर्यातकों के लिए परिचालन के मोर्चे पर चीजें सुगम बनाने को यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय बैंक ने जुलाई, 2022 में घरेलू मुद्रा में वैश्विक समुदाय की बढ़ती रुचि को देखते हुए बैंकों से भारतीय रुपये में निर्यात और आयात लेनदेन के लिये अतिरिक्त व्यवस्था करने को कहा था। अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘भारत से निर्यात पर जोर देने के साथ वैश्विक व्यापार की वृद्धि को बढ़ावा देने और भारतीय रुपये में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि को देखते हुए निर्यात/आयात बिल, भुगतान और निपटान के लिये एक अतिरिक्त व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है।'' रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद भारत रुपये में व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। आरबीआई ने जुलाई, 2022 में रुपये में भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के निपटान की अनुमति देने का निर्णय लिया। इसके तहत, अधिकृत भारतीय बैंकों को भागीदार व्यापारिक देश के बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दी गयी। भारतीय बैंक में खोले गये इस खाते में विदेशी बैंक की हिस्सेदारी को रुपये में रखा जाता है। जब कोई भारतीय व्यापारी किसी विदेशी व्यापारी को रुपये में भुगतान करना चाहता है, तो राशि इस वोस्ट्रो खाते में जमा की जाएगी। इसी प्रकार, इसके उलट एक भारतीय व्यापारी को भुगतान की जाने वाली राशि वोस्ट्रो खाते से काट ली जाती है और व्यक्ति के नियमित खाते में जमा कर दी जाती है।
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नयी दिल्ली. मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 540 रुपये की तेजी के साथ 61,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 61,210 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 1,200 रुपये के उछाल के साथ 76,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।
एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा कि विदेशी बाजारों में तेजी के रुख से सोने की कीमतों को समर्थन मिला। वैश्विक बाजार में सोने की कीमत तेजी के साथ 1,984 डॉलर प्रति औंस हो गई। चांदी भी बढ़त के साथ 23.86 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। गांधी ने कहा कि अमेरिकी वृहद आर्थिक आंकड़ों में श्रम-बाजार की बढ़ती कमजोरी के संकेतों से सोना एक नई साप्ताहिक ऊंचाई पर पहुंच गया, जिससे फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर नियंत्रण रखने की उम्मीदें बढ़ी हैं। -
नयी दिल्ली. हीरो मोटोकॉर्प ने इस साल 32 दिन में 14 लाख से अधिक दोपहिया वाहन बेचकर त्योहारी सीजन में अबतक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की है। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन विनिर्माता कंपनी ने नवरात्र के पहले दिन से 15 नवंबर को ‘भाई दूज' के बीच बिक्री का यह आंकड़ा हासिल किया। हीरो मोटोकॉर्प की ओर से जारी बयान के अनुसार, ग्रामीण बाजारों में मजबूत मांग के साथ-साथ प्रमुख शहरी केंद्रों में स्थिर खुदरा बिक्री के दम पर कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वहीं 2009 में त्योहारों के दौरान 12.7 लाख इकाइयों की बिक्री के अपने सबसे ऊंचे आंकड़े को भी पार कर लिया। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) निरंजन गुप्ता ने कहा, ‘‘ मजबूत ब्रांड खंड, व्यापक वितरण और इस साल पेश किए गए नए उत्पादों ने सभी भौगोलिक क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ाने में मदद की।'' उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धि लौट रही है जो देश और खासकर दोपहिया उद्योग के लिए अच्छा संकेत है। हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य कारोबार अधिकारी (इंडिया बिजनेस यूनिट) रंजीवजीत सिंह ने कहा कि मध्य, उत्तर, दक्षिण और पूर्व क्षेत्रों में अच्छी दोहरे अंक की वृद्धि के साथ कंपनी ने अच्छी खुदरा बिक्री दर्ज की है। उन्होंने कहा कि प्रमुख शहरी केंद्रों के सकारात्मक रुख के अलावा ग्रामीण बाजारों में मजबूत ग्राहक मांग ने भी रिकॉर्ड खुदरा बिक्री दर्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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नयी दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएमडीसी का सितंबर में समाप्त तिमाही का एकीकृत शुद्ध मुनाफा 15.7 प्रतिशत बढ़कर 1,024.86 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। एनएमडीसी ने बीएसई को भेजी सूचना में यह जानकारी दी। कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही में 885.65 करोड़ रुपये का एकीकृत मुनाफा कमाया था। कंपनी ने कहा कि जुलाई-सितंबर अवधि के दौरान उसकी एकीकृत आय एक साल पहले की समान तिमाही के 3,754.77 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,335.02 करोड़ रुपये हो गई।
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मुंबई. भारत की बेरोजगारी दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और देश का श्रम बाजार संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक अर्थशास्त्री ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह बात कही। रिपोर्ट में एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने रोजगार जैसे विषय पर पुराने जमाने की टिप्पणियों की फिर से व्याख्या करने की वकालत की। रिपोर्ट में कहा गया है, ''भारत की बेरोजगारी दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और सभी क्षेत्रों में उद्यमिता सहित श्रम बाजार एक गहरे संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्ति प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में उभर रही है।'' रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और पीएम-स्वनिधि जैसी योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता पर सरकार के जोर से निचले पायदान पर मौजूद लोगों को समर्थन मिला है। इस वजह से भारत में श्रम बाजार एक संरचनात्मक परिवर्तन से गुजर रहा है।
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नयी दिल्ली।.रोजमर्रा के उपभोग का सामान (एफएमसीजी) बनाने वाली कंपनी डाबर अपने मसाला ब्रांड बादशाह को विदेशी बाजारों में ले जा रही है। कंपनी ने पिछले साल इसका अधिग्रहण किया था।
डाबर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मोहित मल्होत्रा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में कंपनी की अंतरराष्ट्रीय बिक्री में इस ब्रांड का करीब चार प्रतिशत योगदान रहेगा। कंपनी की योजना अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम एशिया में बसे प्रवासियों को लक्षित करने की है। अभी कंपनी इसके लिए नियामकीय मंजूरी और विनिर्माण बढ़ाने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा घरेलू बाजार में डाबर की बादशाह मसाला को उत्तर, पूर्व और दक्षिण में ले जाने के अलावा महाराष्ट्र तथा गुजरात के पश्चिमी बाजारों में भी पेश करने की योजना है। मल्होत्रा ने कहा, ‘‘ कारोबार (बादशाह का) बढ़ रहा है और इस साल इसे हमारे कुल अंतरराष्ट्रीय कारोबार में लगभग तीन से चार प्रतिशत का योगदान करना चाहिए। हमें इससे उच्च दोहरे अंक की वृद्धि की उम्मीद है।'' उन्होंने कहा कि विदेशी बाजार में बादशाह के लिए एक ‘‘ बड़ा व्यावसायिक मौका'' है। खासकर ब्रिटेन और अमेरिका में जहां प्रवासी भारतीयों की संख्या काफी अधिक है, जो भारतीय मसालों का इस्तेमाल करते हैं। मल्होत्रा ने कहा, ‘‘ हमें लगता है कि बादशाह के पास ब्रिटेन और अमेरिका में काफी संभावनाएं हैं... हम अपना खुद का विनिर्माण बढ़ा रहे हैं। कुछ अंतरराष्ट्रीय निर्यात पहले ही शुरू हो चुका है।'' ब्रांड के बारे में बात करते हुए मल्होत्रा ने कहा कि बादशाह की एक ‘‘ शानदार कहानी रही है और मिश्रित मसालों में मुनाफा भी अधिक है। '' डाबर ने बादशाह के जरिये भारत में 25,000 करोड़ रुपये के ब्रांडेड मसाला बाजार में प्रवेश किया है।
मल्होत्रा ने कहा, बादशाह की स्थिति अच्छी है। हमारे पास खाद्य खंड है, जो बहुत छोटा है। मेरा बाजार को लेकर यही मानना है कि यह 500 करोड़ रुपये तक पहुंचेगा। -
नयी दिल्ली. अखिल भारतीय स्तर पर सोमवार को प्याज का औसत खुदरा भाव 59.09 रुपये प्रति किलोग्राम के उच्चस्तर पर बना हुआ है। प्याज कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले महीने के अंत में निर्यात पर अंकुश लगाने और घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए 800 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लागू था। आपूर्ति में कमी के कारण खुदरा कीमतें लगभग 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थीं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को प्याज की अखिल भारतीय औसत कीमत 59.09 रुपये प्रति किलोग्राम है। देश में उच्चतम कीमत 90 रुपये प्रति किलोग्राम और न्यूनतम कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। अखिल भारतीय मॉडल कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम है। दिल्ली में प्याज की कीमतें घटकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में प्याज की कीमतें 25 अक्टूबर से बढ़नी शुरू हुईं। उस समय प्याज 40 रुपये किलो के भाव पर था। 29 अक्टूबर को दाम दोगुना होकर 80 रुपये प्रति किलो हो गया। प्याज तीन मौसमों में उगाया जाता है - ख़रीफ़, देर ख़रीफ़ और रबी। लेकिन केवल रबी प्याज का ही भंडारण किया जाता है, क्योंकि इस मौसम में उगाई जाने वाली किस्म का स्वजीवन (खराब न होने की अवधि) लंबी होती है। 28 अक्टूबर को सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर काबू पाने के लिए इस साल 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर 800 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाया। यह निर्णय 29 अक्टूबर को प्रभावी हुआ। 800 डॉलर प्रति टन का एमईपी लगभग 67 रुपये प्रति किलोग्राम बैठता है। इसके अलावा, सरकार ने बफर के लिए अतिरिक्त दो लाख टन प्याज की खरीद की भी घोषणा की है, जो पहले से खरीदे गए पांच लाख टन के अतिरिक्त है। एमईपी बेंगलोर रोज़ और कृष्णापुरम प्याज के अलावा पाउडर के रूप में कटे या चूरा बनाये गये प्याज को छोड़कर प्याज की बाकी सभी किस्मों के लिए लगाया गया है। सरकार ने कहा कि इस कदम से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतों पर प्याज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी क्योंकि रबी 2023 के लिए भंडारित प्याज की मात्रा में गिरावट आ रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में 20 अक्टूबर तक देश से करीब 15 लाख टन प्याज का निर्यात हो चुका है। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल प्याज निर्यात 25 लाख टन का हुआ था। सोमवार को आलू की अखिल भारतीय औसत कीमत 25.24 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि टमाटर की औसत दर 38.18 रुपये प्रति किलोग्राम है। दिल्ली में आलू और टमाटर की कीमतें अधिक यानी क्रमशः 30 रुपये प्रति किलोग्राम और 47 रुपये प्रति किलोग्राम हैं। -
नयी दिल्ली. सरकार ने सोमवार को कहा कि बुधवार को शुरू होने वाली कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के आठवें दौर में कुल 39 ब्लॉक बिक्री के लिए रखे जाएंगे। जून, 2020 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी की पहली किस्त की शुरुआत के बाद सात चरणों में कुल 91 कोयला खदानों को बिक्री के लिए रखा गया है। कोयला मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘आगामी दौर में कुल 35 कोयला खदानों की पेशकश की जाएगी, जिसमें कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत 11 और एमएमडीआर अधिनियम 1957 के तहत 24 शामिल हैं... इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक कोयला नीलामी के सातवें दौर में दूसरे प्रयास के तहत चार कोयला खदानों की पेशकश की जा रही है।'' इसमें कहा गया है कि कोयला खानों की वाणिज्यिक नीलामी के आठवें दौर की शुरुआत खनन उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और कोयला उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘कोयला मंत्रालय 15 नवंबर, 2023 को वाणिज्यिक कोयला खदानों के लिए आठवें दौर की नीलामी शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जो कोयला क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम है।'' बयान के अनुसार, कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी अगले दौर की नीलामी के शुभारंभ पर मुख्य अतिथि होंगे। इसमें कहा गया है कि केंद्र की प्रगतिशील नीतियों के कारण निजी क्षेत्र को खदानों का तेजी से आवंटन हुआ है और आगामी नीलामी में अधिक नए कारोबारियों की भागीदारी होने की संभावना है।
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नई दिल्ली। यदि आप अक्सर अपने ëजीमेल अकाउंट का उपयोग नहीं करते हैं, तो संभावना है कि इसे दिसंबर में डिलीट किया जा सकता है। गूगल उन inactive अकाउंट को क्लीन कर रहा है जिनका उपयोग कम से कम दो सालों से नहीं किया गया है।
Google दिसंबर से Gmail अकाउंट के लिए अपनी inactivity पॉलिसी बदल रहा है। यदि आपने दो साल से अपने Google अकाउंट का उपयोग नहीं किया है या उसमें साइन इन नहीं किया है, तो वे इसे जीमेल, डॉक्स, ड्राइव, मीट, कैलेंडर और Google फ़ोटो की सभी चीज़ों के साथ हटा सकते हैं।Google यह बदलाव इसलिए कर रहा है क्योंकि inactive अकाउंट अक्सर पुराने या बार-बार उपयोग किए गए पासवर्ड का उपयोग करते हैं, इनमें टू-फैक्टर ऑथंटिकेशन की कमी होती है, और सुरक्षा की भी कमी होती है।क्रिचेली ने कहा कि inactive अकाउंट में टू-स्टेप वैरिफिकेशन होने की संभावना 10 गुना कम है। चूंकि ये अकाउंट असुरक्षित हैं, अगर ये गलत हाथों में पड़ गए, तो इनका दुरुपयोग पहचान की चोरी। यहां तक कि दुर्भावनापूर्ण कंटेंट जैसे स्पैम फैलाने जैसी चीजों के लिए किया जा सकता है।नई पॉलिसी उन लोगों के लिए है जिन्होंने दो साल से अपने जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया है। यह स्कूलों या बिजनेस जैसे संगठनों के अकाउंट को प्रभावित नहीं करेगा। यदि आपने हाल ही में अपने Google अकाउंट या उसकी किसी सेवा में साइन इन किया है, तो आपका खाता एक्टिव माना जाएगा और हटाए जाने से सुरक्षित रहेगा। - नयी दिल्ली। सोने में पिछले चार कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट थम गई। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 250 रुपये की तेजी के साथ 61,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी।पिछले कारोबारी सत्र में सोना 60,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘शुक्रवार को सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। दिल्ली के बाजारों में सोने की हाजिर कीमतें 61,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही थीं, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 250 रुपये अधिक है।’’चांदी की कीमत भी 700 रुपये बढ़कर 74,000 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।गांधी ने कहा कि घरेलू बाजार में ‘धनतेरस’ त्योहार के मौके पर सोने की खुदरा मांग बढ़ने की पूरी संभावना है।अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमत तेजी के साथ 1,956 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि चांदी भी तेजी के साथ 22.65 डॉलर प्रति औंस हो गई।एलकेपी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषण विभाग के उपाध्यक्ष, जतीन त्रिवेदी ने कहा, ‘‘व्यापारियों का मानना है कि अगले हफ्ते आने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आंकड़े के साथ, सोने की कीमतों में वृद्धि पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। इससे ब्याज दर चक्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है।’’
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नई दिल्ली। अनिश्चित समय के दौरान सुरक्षित निवेश माने जाने वाले गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की ओर निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। उन्होंने अक्टूबर में इन निवेश योजनाओं में 841 करोड़ रुपये निवेश किये, जबकि इससे पिछले महीने में यह आंकड़ा 175 करोड़ रुपये था।
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि में गोल्ड ईटीएफ का परिसंपत्ति आधार भी बढ़ गया।दिवाली धनतेरस के मौके पर सोने और चांदी की खरीदारी शुक्रवार को सकारात्मक रुख के साथ शुरू हुई। सोने की कीमतों में नरमी के साथ उपभोक्ता मांग में सुधार के चलते इसमें तेजी हुई। गौरतलब है कि भारत सोने का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है।मॉर्निंगस्टार इंवेस्टमेंट एडवाइजर इंडिया के विश्लेषक और शोध प्रबंधक मेल्विन सैंटारिटा ने कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिका में ब्याज दर में बढ़ोतरी की आशंका, मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर बने रहने और वृद्धि दर धीमी होने के कारण सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक सोने से जुड़े ईटीएफ में पिछले महीने 841 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जबकि सितंबर में यह 175.3 करोड़ रुपये था। अगस्त में इस श्रेणी में 1,028 करोड़ रुपये निवेश किए गए थे, जो 16 महीनों में सबसे अधिक मासिक प्रवाह था। -
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, लेकिन अपनी बड़ी आबादी के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा करने के लिए उसे 8% से अधिक तेजी से बढ़ना होगा।
रघुराम राजन का सुझाव है कि भारत को जनसंख्या की नौकरी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 8%-8.5% की विकास दर का लक्ष्य रखना चाहिए। हालांकि अन्य देशों की तुलना में 6%-6.5% की वृद्धि अच्छी है, लेकिन राजन को लगता है कि यह भारत के लिए अपेक्षाकृत धीमी है, जहां एक बड़ी युवा आबादी को रोजगार की जरूरत है।भारत की अर्थव्यवस्था अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, लेकिन देश सालाना वर्कफोर्स में शामिल होने वाले लाखों लोगों के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। मुंबई स्थित सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर में कुल बेरोजगारी दर 10.05% तक पहुंच गई, जो दो सालों में सबसे अधिक है।HSBC का अनुमान है कि भारत को अगले दशक में 7 करोड़ नई नौकरियां पैदा करनी होंगी। यहां तक कि 7.5% की विकास दर के साथ भी, इस रोजगार चुनौती का केवल दो-तिहाई समाधान ही किया जा सकेगा।आगामी चुनावों में तीसरे कार्यकाल का लक्ष्य लेकर चल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च बेरोजगारी को लेकर चिंतित हैं। उनका प्रशासन इस साल के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरियां पैदा करने के वादे के तहत जॉब अपॉइंटमेंट लेटर वितरित करके इस मुद्दे को हल करने के लिए काम कर रहा है।राजन के मुताबिक, भारत को चीन और वियतनाम जैसे स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग देशों के साथ कंपटीशन करने के लिए अपनी वर्कफोर्स को ट्रेन करने पर फोकस करना चाहिए। जबकि भारत प्रगति कर रहा है, खासकर आईफोन पार्ट्स के प्रोडक्शन में, राजन का मानना है कि देश को कंपलीट सेल फोन बनाने से पहले अभी भी काफी दूरी तय करनी है।राजन ने कहा कि भारत महामारी से उबर रहा है और स्थाई तौर पर विकास कर रहा है। उन्होंने इस वृद्धि का श्रेय इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते सरकारी खर्च, बैलेंस शीट को साफ करने के प्रयासों और अपर मिडिल क्लास की मांग को दिया। हालांकि, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत चिप निर्माण इनोवेशन में चीन से काफी पीछे है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी होने की संभावना है, और मंदी की भी आशंका है। -
नयी दिल्ली. केंद्र ने एयर कंडीशनर (एसी), रेफ्रिजरेटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनाने वाली कंपनियों और विक्रेताओं से अपनी वारंटी या गारंटी नीति को संशोधित करने के लिये कहा है। इसके तहत यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वारंटी इलेक्ट्रॅनिक वस्तुओं को घर में लगाये जाने की तारीख से शुरू हो न कि खरीद की तारीख से। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने इस संबंध में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), फिक्की, एसोचैम और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) सहित छह उद्योग मंडलों के साथ-साथ कई विनिर्माताओं को पत्र लिखा है। जिन कंपनियों को पत्र लिखा गया है, उसमें सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक, ब्लू स्टार, केंट, व्हर्लपूल, वोल्टास, बॉश, हैवेल्स , फिलिप्स, तोशिबा, डाइकिन, सोनी, हिताची, आईएफबी, गोदरेज, हायर, यूरेका फोर्ब्स और लॉयड शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब उपभोक्ता उत्पाद का उपयोग कर पाने की स्थिति में नहीं है, ऐसे समय वारंटी या गारंटी अवधि शुरू करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत एक अनुचित व्यापार गतिविधि है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘यह त्योहारों का समय है। बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी। इसका अर्थ है कि कंपनियों के लिये व्यस्त समय। ऐसी अवधि में, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने जो उपभोक्ता सेवा का संदेश दिया है, कंपनियां उसे दिमाग में रखें ताकि त्योहारों के समय खरीदारी के दौरान उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।'' इसीलिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बड़ी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माताओं और विक्रेताओं से वारंटी या गारंटी नीति को संशोधित करने का आग्रह किया है ताकि खरीद की तारीख के बजाय उसे इंस्टॉल करने या लगाये जाने की तारीख से इसकी शुरुआत हो। सिंह ने उद्योग, खुदरा कारोबारियों के संगठनों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माताओं को लिखे पत्र में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन आदि के विनिर्माताओं को बिक्री वारंटी या गारंटी नीति को संशोधित करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि वारंटी की शुरुआत खरीद की तारीख के बजाय उसे लगाये जाने यानी उसके उपयोग की तारीख से हो। बयान में कहा गया है, ‘‘इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को घरों में आमतौर पर प्रशिक्षित तकनीशियन लगाते हैं। ऐसे में जबतक उन्हें परिसर में सही ढंग से स्थापित नहीं किया जाता है, तबतक उपभोक्ता ऐसे सामानों का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। यह देखा गया है कि इससे कुल वारंटी अवधि कम हो जाती है। अगर उपभोक्ता को उस समय वारंटी दी जाए, जिस समय पह संबंधित वस्तु का उपयोग करता है तो यह उसके हित में होगा। इसमें कहा गया है कि ई-कॉमर्स के माध्यम से की गई खरीदारी के मामले में यह समस्या और भी बढ़ जाती है। वहां से खरीदे गये उत्पाद की डिलिवरी में अतिरिक्त समय लगता है। पत्र में कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच भरोसे को मजबूत करने के महत्व को बताया गया है।
- नयी दिल्ली,। साहित्य अकादमी ने हिंदी के लिए सूर्यनाथ सिंह तथा अंग्रेजी के लिए इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति समेत 21 भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को गुरुवार को बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। अकादमी ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि त्रिवेणी सभागार में आयोजित हुए एक समारोह में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने सुधा मूर्ति को उनकी पुस्तक ‘ग्रैंडपैरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज़' के लिए प्रतिष्ठित बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया। वह इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सास हैं। अकादमी ने बताया कि सिंह को उनकी किताब ‘कौतुक ऐप' के लिए पुरस्कृत किया गया है।बयान के मुताबिक, सिंह और सुधा मूर्ति के अलावा, रथींद्रनाथ गोस्वामी (असमिया), प्रतिमा नंदी नार्जारी (बोडो), बलवान सिंह जमोड़िया (डोगरी), रक्षाबहेन प्र. दवे (गुजराती), विजयश्री हालाडि (कन्नड), तुकाराम रामा शेट (कोंकणी), अक्षय आनंद ‘सन्नी' (मैथिली) और प्रिया ए.एस. (मलयालम) को भी सम्मानित किया गया है। बयान के अनुसार, दिलीप एन. (मणिपुरी), एकनाथ आव्हाड (मराठी), मधुसूदन बिष्ट (नेपाली), जुगल किशोर षडंगी (ओडिया), गुरमीत कड़िआलवी (पंजाबी), किरण बादल (राजस्थानी), राधावल्लभ त्रिपाठी (संस्कृत), मानसिंह माझी (संताली), डी.के. चादुवुल बाबु (तेलुगु) और के. उदयशंकर (तमिल) को भी पुरस्कृत किया गया है। अकादमी के सचिव के. श्रीनिवास राव ने कहा कि बांग्ला और सिंधी भाषा के लेखक स्वास्थ्य कारणों से समारोह में सम्मिलित नहीं हो पाए जबकि दिवंगत मतीन अचलपुरी (उर्दू) का पुरस्कार उनके पुत्र यूसुफ ने ग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कश्मीरी भाषा में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। राव ने बताया कि लेखक व लेखिकाओं को पुरस्कार स्वरूप एक उत्कीर्ण ताम्रफलक तथा 50,000 रुपये की सम्मान राशि दी गई है।
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मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्रीय बैंक पूरी तरह से सतर्क है और मौद्रिक नीति का रुख आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के साथ महंगाई को काबू में लाने पर है। सरकार ने केंद्रीय बैंक को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने की जिम्मेदारी दी हुई है। दास ने तोक्यो में एक संगोष्ठी में आरबीआई के वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिन टेक) परिवेश का जिक्र करते हुए कहा कि यह ग्राहक केंद्रित है। उन्होंने कहा कि बेहतर संचालन व्यवस्था, प्रभावी निरीक्षण, नैतिक रूप से उपयुक्त गतिविधियां और जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने और स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) के माध्यम से फिनटेक के स्व-नियमन को प्रोत्साहित करने पर ध्यान है। दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अपनी अक्टूबर की बैठक में 2023-24 के लिये खुदरा मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो 2022-23 के 6.7 प्रतिशत से कम है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में घटकर तीन महीने के निचले स्तर पर आ गयी है। अक्टूबर महीने का महंगाई का आंकड़ा 13 नवंबर को जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि सकल (हेडलाइन) मुद्रास्फीति खाद्य कीमतों के झटकों को लेकर संवेदनशील बनी हुई है। वहीं मुख्य (कोर) मुद्रास्फीति जनवरी, 2023 में अपने उच्चस्तर पर पहुंचने के बाद 1.70 प्रतिशत नीचे आ चुकी है। आरबीआई गवर्नर ने कहा, ‘‘इन परिस्थितियों में मौद्रिक नीति का रुख सतर्क बना हुआ है और आर्थिक वृद्धि को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप रखने को कीमतों को नीचे लाने की दिशा में काम कर रही है।'' मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मुख्य नीतिगत दर रेपो को अक्टूबर में द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। यह लगातार चौथी बार था, जब रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। एमपीसी की अगली बैठक दिसंबर की शुरुआत में होने वाली है। दास ने यह भी कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने भारत में फिनटेक क्रांति में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इसकी सफलता की कहानी वास्तव में एक अंतरराष्ट्रीय मॉडल बन गई है। ‘मोबाइल एप्लिकेशन' के माध्यम से बैंक खातों के बीच तुरंत धन का अंतरण करने की इसकी क्षमता ने लोगों के डिजिटल लेनदेन के तरीके को बदल दिया है। दास ने जापान के तोक्यो में उद्योग मंडल तोक्यो चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय आर्थिक अध्ययन संस्थान की भारतीय अर्थव्यवस्था पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘इसके अलावा यूपीआई को अन्य देशों की तेज भुगतान प्रणालियों के साथ जोड़ने का भी काम जारी है। फिनटेक का लाभ उठाने और सीमापार से भुगतान को अधिक कुशल और सस्ता बनाने के लिये भारत और जापान की तेज भुगतान प्रणालियों को जोड़ने की संभावना का पता लगाया जा सकता है।'' भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के बारे में दास ने कहा कि यह ‘संतोष की बात' है कि हाल के वर्षों में उतार-चढ़ाव भरे हालात में भी यह सुगमता से आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा, ‘‘अपनी अंतर्निहित मजबूती और सूझबूझ के साथ नीतिगत उपायों से वृद्धि को गति और मजबूती मिल रही है। साथ ही मुद्रास्फीति भी काबू में आ रही है। हमारा आर्थिक प्रदर्शन महामारी के समय से सोच-विचार कर किये गये उपायों, उपयुक्त मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों के दम पर बेहतर रहा है।'' हालांकि, दास ने यह भी कहा कि मौजूदा अनिश्चित माहौल में आत्मसंतुष्टि की गुंजाइश नहीं है।
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नयी दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने अपनी विभिन्न परिपक्वता अवधि की बेंचमार्क ऋण दर में 0.05 प्रतिशत की वृद्धि की है। इससे बैंक का कर्ज महंगा होगा। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि उसने विभिन्न परिपक्वता अवधि के लिए कोष की सीमान्त लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) में 0.05 प्रतिशत की वृद्धि की है। नई दर 12 नवंबर से लागू होगी। अब एक साल की एमसीएलआर 8.75 प्रतिशत होगी। अभी यह दर 8.70 प्रतिशत है। एक साल की एमसीएलआर के आधार पर बैंक ज्यादातर उपभोक्ता ऋण मसलन वाहन, व्यक्तिगत और आवास ऋण की दरें तय करते हैं। एक दिन, एक माह, तीन माह और छह माह की एमसीएलआर में भी 0.05 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
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नयी दिल्ली. कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बृहस्पतिवार को सोना 400 रुपये की गिरावट के साथ 60,950 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 61,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘बृहस्पतिवार को सोने में गिरावट जारी रही। विदेशी बाजारों में मंदी के कारोबार के बाद दिल्ली के बाजारों में सोने की हाजिर कीमतें 400 रुपये की गिरावट के साथ 60,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही थीं।'' चांदी की कीमत भी 300 रुपये टूटकर 73,300 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। तरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमत गिरावट के साथ 1,950 डॉलर प्रति औंस रह गई, जबकि चांदी भी नुकसान के साथ 22.45 डॉलर प्रति औंस रही। गांधी ने कहा कि व्यापारी अब अमेरिकी वृहद आर्थिक आंकड़ों और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल के भाषण से अधिक संकेतों की तलाश कर रहे हैं, जो बृहस्पतिवार को होने वाला है। -
नयी दिल्ली. मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.7 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। मूडीज का मानना है कि देश में मजबूत घरेलू मांग की वजह से निकट भविष्य में वृद्धि की रफ्तार कायम रहेगी। प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण निर्यात कमजोर रहने से मूडीज ने अपने ‘वैश्विक वृहद आर्थिक परिदृश्य-2024-25' में कहा कि घरेलू मांग में सतत बढ़ोतरी भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। मूडीज ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 2023 में करीब 6.7 प्रतिशत, 2024 में 6.1 प्रतिशत और 2025 में 6.3 प्रतिशत बढ़ेगी। '' भारत की आर्थिक वृद्धि दर जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत रही है, जो मार्च तिमाही में 6.1 प्रतिशत थी। घरेलू खपत व ठोस पूंजीगत व्यय और सेवा क्षेत्र की गतिविधि में तेजी से देश की आर्थिक वृद्धि मजबूत रही है। मूडीज ने कहा, ‘‘ मजबूत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह, बढ़ती वाहन बिक्री, बढ़ता उपभोक्ता भरोसा तथा दोहरे अंक की ऋण वृद्धि से पता चलता है कि मौजूदा त्योहारी सीजन के बीच शहरी उपभोग मांग जुझारू बनी रहेगी। हालांकि, ग्रामीण मांग जिसमें सुधार के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं वह असमान मानसून के कारण चिंता का विषय बनी हुई है। इससे फसल की पैदावार और कृषि आय कम हो सकती है।'' मूडीज ने कहा कि हालांकि मुख्य मुद्रास्फीति भी अगस्त में 4.8 प्रतिशत से कम होकर 4.5 प्रतिशत हो गई, लेकिन असमान मौसम व भूराजनीतिक अनिश्चितता के बीच खाद्य व ऊर्जा की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के ऊपर की ओर जाने के जोखिम को लेकर रिजर्व बैंक सतर्क रुख अपनाएगा।
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मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित एयर इंडिया की चर्चित इमारत का अधिग्रहण 1,601 करोड़ रुपये में करने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह फैसला मुंबई में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में लगभग 250 करोड़ रुपये की प्राप्त नहीं हुई आय और संपत्ति पर ब्याज को माफ करने का भी फैसला किया गया। इस इमारत का निर्माण 1974 में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर किया गया था, जो अब इसका उपयोग अपने कार्यालय के लिए करेगी। दक्षिण मुंबई में 2012 में राज्य सचिवालय भवन ‘मंत्रालय' में आग लगने के बाद चार प्रमुख विभागों - सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, जलापूर्ति एवं स्वच्छता और ग्रामीण विकास जीटी अस्पताल से संचालित हो रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि इन विभागों को अन्य विभागों के साथ एयर इंडिया भवन में स्थानांतरित किया जा सकता है।
इस 23 मंजिला इमारत का स्वामित्व एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड के पास है, जो एयर इंडिया के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए 2018 में केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय द्वारा गठित कंपनी है। फिलहाल इमारत की नौ मंजिलें खाली हैं। तीन मंजिलों पर जीएसटी कार्यालय हैं जबकि आठ मंजिलों पर आयकर विभाग है। भूतल और पहली मंजिल वर्तमान में एयर इंडिया के पास हैं, और सरकार ने एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग कंपनी को सूचित किया है कि उसे इमारत को बाधाओं से मुक्त कर देना चाहिए। एयर इंडिया की इमारत को 2018 में बिक्री के लिए रखा गया था। इसका क्षेत्रफल 4.99 लाख वर्ग फुट है।