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- नयी दिल्ली। दोपहिया वाहन विनिर्माता कंपनी एलएमएल ने बुधवार को कहा कि वह इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन श्रेणी में प्रवेश के साथ बाजार में वापसी की योजना बना रही है। एलएमएल ने कहा कि वह अवसरों के एक अलग सेट के साथ बाजार में फिर से प्रवेश करने के लिए आधार तैयार कर रही है और उसे इसमें निवेश भागीदार के साथ बड़े निवेश का समर्थन प्राप्त है। एलएमएल इलेक्ट्रिक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश भाटिया ने एक बयान में कहा, ‘‘हम शहरी मोबिलिटी श्रेणी को सक्षम और मजबूत करने को लेकर सर्वोत्तम तकनीक से लैस एक अत्यधिक नया उत्पाद पेश करने के लिए उत्पाद विकास रणनीतियों पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।'' कंपनी इससे पहले इटली के पियाजियो और सी स्पा कंपनी के सहयोग से प्रतिष्ठित एलएमएल वेस्पा बनाती थी। वह हालांकि, पियाजियो के साथ समझौते टूटने और 2006 में कानपुर के कारखाने के बंद होने के बाद से मुश्किलों का सामना कर रही है।
- नयी दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में कमजोरी के रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को सोना 264 रुपये घटकर 46,140 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46,404 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।दूसरी ओर, चांदी की कीमत 22 रुपये की मामूली बढ़त के साथ 63,486 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। चांदी पिछले कारोबारी सत्र में 63,464 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना मामूली तेजी के साथ 1,798 डॉलर प्रति औंस हो गया जबकि चांदी 24.37 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ‘‘सोने की कीमत में कुछ सुधार होने से पहले की हानि कम हो गयी। डॉलर के मजबूत होने से सोने की कीमत अभी भी 1,800 डॉलर प्रति औंस से नीचे चल रही है।
- नयी दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया का उत्पादन अगस्त में सालाना आधार पर आठ प्रतिशत घटकर 1,13,937 इकाई रह गई। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से माह के दौरान उसका उत्पादन प्रभावित हुआ। एक साल पहले समान महीने में कंपनी ने 1,23,769 वाहनों का उत्पादन किया था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे की कमी की वजह से अगस्त में उसका उत्पादन प्रभावित हुआ। सेमीकंडक्टर सिलिकन चिप है जिसका इस्तेमाल वाहन, कंप्यूटर और मोबाइल फोन तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में कंट्रोल तथा मेमोरी के लिए किया जाता है। हाल के समय में नए इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स मसलन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ड्राइवर एसिस्ट की वजह से वाहन उद्योग में सेमीकंडक्टरों का इस्तेमाल बढ़ा है। मारुति ने कहा कि अगस्त में उसका यात्री वाहनों का कुल उत्पादन घटकर 1,11,368 इकाई रह गया, जो अगस्त, 2020 में 1,21,381 इकाई था। माह के दौरान मिनी कारों....आल्टो तथा एस-प्रेसो का उत्पादन 20,332 इकाई रहा, जो एक साल पहले समान महीने में 22,208 इकाई था। इसी तरह कॉम्पैक्ट कारों....वैगनआर, सेलेरियो, इग्निस, स्विफ्ट, बलेनो और डिजायर का उत्पादन घटकर 47,640 इकाई रह गया, जो अगस्त, 2020 में 67,348 इकाई था। यूटिलिटी वाहनों जिप्सी, एर्टिगा, विटारा ब्रेजा और एक्सएल 6 का उत्पादन हालांकि बढ़कर 29,965 इकाई पर पहुंच गया, जो एक साल पहले समान महीने में 21,737 इकाई था। इसी तरह ईको वैन का उत्पादन भी बढ़कर 10,430 इकाई पर पहुंच गया, जो एक साल पहले 8,898 इकाई था। कंपनी ने कहा कि उसके हल्के वाणिज्यिक वाहन सुपर कैरी का उत्पादन 2,569 इकाई रहा। एक साल पहले समान महीने में यह 2,388 इकाई था। जुलाई में मारुति का उत्पादन सालाना आधार पर 58 प्रतिशत बढ़कर 1,70,719 इकाई रहा था।
- मुंबई। अमेरिका की ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन की इकाई अमेजन पे इंडिया अपने ग्राहकों को जमा बुकिंग सेवाओं की पेशकश करने जा रही है। हालांकि, उसकी प्रतिद्वंद्वी गूगल पे द्वारा शुरू की गई इसी तरह की सेवा नियामक की निगरानी में है। भुगतान ऐप अमेजन पे इंडिया ने बुधवार को निवेश मंच कुवेरा.इन के साथ गठजोड़ की घोषणा की। बयान में कहा गया है कि इससे उसके ग्राहक म्यूचल फंड और मियादी जमाओं (एफडी) में निवेश कर सकेंगे। गूगल पे ने अपने ग्राहकों को जमा की बुकिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से करार किया था। हालांकि, अभी यह पता नहीं चला है कि अमेजन पे के ग्राहकों की जमाओं को किन बैंकों में जमा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गूगल पे की इसी तरह घोषणा के बाद ऐसी खबरें आई हैं कि बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी तथा बैंक के बीच करार पर रिजर्व बैंक की निगाह है क्योंकि इसका प्रभाव व्यापक वित्तीय परिदृश्य पर पड़ सकता है।
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नयी दिल्ली। केंद्र ने मंगलवार को कहा कि उसने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिये खाका तैयार करने को लेकर एक कार्यबल और एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘ मंत्रालय ने मंगलवार को दो समितियों का गठन किया है। एक समिति कार्यक्रम की निगरानी के लिए है और दूसरी विशेषज्ञों की समिति है, जो मंत्रालय को मार्गदर्शन प्रदान करेगी।'' मंत्रालय का यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ तरीके से हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के एजेंडा के अनुरूप है। मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने संबोधन में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। इसके लिये निर्धारित शर्तों में कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग को लेकर गतिविधियों की निगरानी तथा ‘कोल गैसीफिकेशन मिशन' और नीति आयोग के साथ समन्वय करना शामिल है। बयान के अनुसार विशेषज्ञ समिति के लिये निर्धारित नियम एवं शर्तों में देश में विशेषज्ञों की पहचान करना और सदस्यों के रूप में चयन, हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में प्रगति तथा हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में चल रही अनुसंधान परियोजनाओं की समीक्षा करना शामिल है। विशेषज्ञ समिति द्वारा तीन महीने में रिपोर्ट दिये जाने की संभावना है।
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नयी दिल्ली। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि कैग जी सी मुर्मू को 2024 से 2027 तक के लिए एशियन ऑर्गनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस (एएसओएसएआई) की सभा का अध्यक्ष चुना गया है। .
बयान में कहा गया कि भारत 2024 में एएसओएसएआई की 16वीं सभा की मेजबानी करेगा।
बयान के मुताबिक, ‘‘एएसओएसएआई के 56वें प्रशासनिक बोर्ड ने जी सी मुर्मू को अध्यक्ष चुना और आज (मंगलवार) एएसओएसएआई की 15वीं सभा ने इसे मंजूरी दी। सीएजी, अध्यक्ष के रूप में एएसओएसएआई के मुख्य कार्यकारी होंगे और एएसओएसएआई का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगे।'' इस चुनाव के बाद कैग ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि एएसओएसएआई के अध्यक्ष के तौर पर तीन साल के अपने कार्यकाल में भारत पर्यावरण अनुकूल लेखा परीक्षा अपनाने और लेखा परीक्षा में उभरती नवीन प्रौद्योगिकीयों का लाभ उठाने पर काम करेगा। -
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कार्ड के आंकड़े की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के प्रयास के तहत टोकन व्यवस्था (टोकनाइजेशन) का दायरा बढ़ाया है। इसके तहत कार्ड जारी करने वालो को टोकन सेवा प्रदाता (टीएसपी) के रूप में काम करने की अनुमति दी गयी है। टोकन व्यवस्था के तहत कार्ड के जरिये लेन-देन को सुगम बनाने को लेकर विशेष वैकल्पिक कोड सृजित होता है। इसे टोकन कहा जाता है। इसके तहत लेन-देन को लेकर कार्ड का ब्योरा देने की जरूरत नहीं पड़ती। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को उपकरण आधारित टोकन व्यवस्था को ‘कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन' (सीओएफटी) सेवाओं तक बढ़ा दिया। इस कदम से व्यापारी वास्तविक कार्ड का ब्योरा अपने पास नहीं रख पाएंगे। ‘कार्ड-ऑन-फाइल' का मतलब है कि कार्ड से जुड़ी सूचना भुगतान सुविधा देने वाले (गेटवे) और व्यापारियों के पास होगी। इसके आधार पर वे भविष्य में होने वाले लेन-देन को पूरा करेंगे। आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘...कार्ड जारी करने वालों को कार्ड टोकन सेवा उपलब्ध कराने की अनुमति दी गयी है। यानी वे टोकन सेवा प्रदाता का काम कर सकेंगे। कार्ड ब्योरे के लिये टोकन व्यवस्था ग्राहक की सहमति से काम करेगी। इसके लिये सत्यापन के लिये अतिरिक्त उपाय (एएएफ) की जरूरत होगी।'' केंद्रीय बैंक के अनुसार इस निर्णय से कार्ड का विवरण सुरक्षित होगा जबकि कार्ड के जरिये लेन-देन की सुविधा पहले की तरह बनी रहेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने आरबीआई ने मोबाइल फोन और टैबलेट के अलावा टोकन व्यवस्था के दायरे में लैपटॉप, डेस्कटॉप, हाथ घड़ी, बैंड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) आधारित उत्पादों आदि को भी शामिल किया था। -
हैदराबाद । डॉ रेड्डीज लेबोरेटरीज ने मंगलवार को कहा कि उसने रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक- वी की पहली खुराक की आपूर्ति पूरे देश के साझेदार अस्पतालों में शुरू कर दी है। इससे पहले खबर आई थी कि पैनेसिया बायोटेक ने भारत में बिक्री के लिए उसके द्वारा विनिर्मित रूसी स्पुतनिक वी वैक्सीन के दूसरे घटक की पहली खेप की आपूर्ति की है। डॉ रेड्डीज ने इससे पहले रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष से आपूर्ति बाधाओं के बाद स्पुतनिक वी की पहली खुराक की आपूर्ति को टाल दिया था। डॉ रेड्डीज के प्रवक्ता ने कहा कि पहली खुराक की आपूर्ति के बाद बराबर मात्रा में दूसरी खुराक की आपूर्ति की जाएगी। कंपनी ने स्पुतनिक-वी टीके की उपलब्धता को लेकर लोगों को ताजा जानकारी देने के लिये वेबसाइट भी शुरू की है। इसमें शहरों, अस्पतालों की सूची होगी जहां टीका उपलब्ध होगा। यह जानकारी www.drreddys.com/sputnik-vaccine साइट पर उपलब्ध होगी। प्रवक्ता ने कहा कि ‘‘जैसा कि हमारे भागीदार -आरडीआईएफ और पेनेसिया बायोटेक ने घोषणा की है पेनेसिया बायोटेक द्वारा विनिर्मित दूसरी खुराक के घटक की आपूर्ति अब शुरू हो गई है। डा. रेड्डीज ने पहली खुराक के घटक की देशभर में स्थित अपने भागीदार अस्पतालों को आपूर्ति शुरू कर दी है, इसके साथ ही इतनी ही मात्रा में दूसरी खुराक के घटक की भी आपूर्ति होगी।
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नयी दिल्ली। निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिये कर्ज सहायता उपलब्ध कराने को लेकर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसएआईसी) के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत एचडीएफसी बैंक एमएसएमई की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने को लेकर उनके लिये विशेष रूप से तैयार योजनाएं उपलब्ध कराएगा। निजी क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक ने एक बयान में कहा, ‘‘एचडीएफसी बैंक ने देश भर में एमएसएमई को कर्ज सहायता उपलब्ध कराने को लेकर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।'' एचडीएफसी बैंक के समूह प्रमुख (वाणिज्यिक और ग्रामीण बैंकिंग) राहुल शुक्ल ने कहा कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिहाज से एमएसएमई देश की रीढ़ हैं। ऐसे में एनएसआईसी के साथ भागीदारी से क्षेत्र की वृद्धि में मदद मिलेगी। फलत: अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। - नयी दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के झटके के बावजूद भारतीय कंपनियों ने जबर्दस्त जुझारू क्षमता का प्रदर्शन किया है। एक सर्वे में कहा गया है कि महामारी के झटके के बावजूद भारतीय कंपनियां इस साल अपने कर्मचारियों के वेतन में औसतन 8.8 प्रतिशत की वृद्धि करेंगी। वहीं अगले साल यानी 2022 में वेतन वृद्धि 9.4 प्रतिशत रहेगी। एऑन के मंगलवार को जारी 26वें वार्षिक वेतन वृद्धि सर्वे के अनुसार, 2022 को लेकर ज्यादातर कंपनियां आशान्वित हैं। अगले साल 98.9 प्रतिशत कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करेंगी। वहीं 2021 में 97.5 प्रतिशत कंपनियों ने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की बात कही है। सर्वे में कहा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों की धारणा सकारात्मक है और भारतीय कंपनियां पुनरुद्धार की राह पर हैं। ज्यादातर कंपनियों का मानना है कि 2021-22 में वेतन वृद्धि 2018-19 के स्तर पर पहुंच जाएगी। एऑन के मानव पूंजी कारोबार में भागीदार रूपंक चौधरी ने कहा, ‘‘यह वित्तीय सेहत और अर्थव्यवस्था में तेजी का मजबूत संकेत है। स्पष्ट रूप से चीजें बेहतर हो रही हैं। 2020 में वेतन वृद्धि 6.1 प्रतिशत रही थी। 2021 में इसके 8.8 प्रतिशत तथा 2022 में 9.4 प्रतिशत पर पहुंचने की उम्मीद है। यह 2018 और 2019 के महामारी-पूर्व के स्तर के बराबर होगा।'' सर्वे में कहा गया है कि महामारी की वजह से कंपनियों की डिजिटल यात्रा तेज हुई है और इससे लघु अवधि में डिजिटल प्रतिभाओं के लिए ‘जंग' छिड़ी है। इससे वेतन बजट बढ़ रहा है और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी बदलने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। चौधरी ने कहा कि कंपनियों को अपनी प्रतिभा रणनीति को नए सिरे से परिभाषित करना होगा जिससे वे इस ‘जंग' में टिकी रह सकेंगी। उन्होंने कहा कि परंपरागत और गैर-परंपरागत क्षेत्रों की भारतीय कंपनियां डिजिटल क्षमताओं में निवेश कर रही हैं ताकि वे वृद्धि की रफ्तार को कायम रख सकें।
- मुंबई। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने अपनी 184.4 सीसी की पूरी तरह नई सीबी200एक्स बाइक की घरेलू बाजार में आपूर्ति शुरू कर दी है। इस बाइक की कीमत 1.44 लाख रुपये है। इसका अनावरण पिछले महीने किया गया था। इसकी आपूर्ति कंपनी की ‘रेड विंग' डीलरशिप के जरिये की जा रही है।कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा कि इस बाइक के लिए ग्राहक को पहली चाबी सौंपने के समारोह का आयोजन फरीदाबाद (हरियाणा) में फरीदाबाद-होंडा में किया गया। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लि. के निदेशक (बिक्री एवं विपणन) यादविंदर सिंह गुलेरिया ने कहा, ‘‘उस बाइक को पेश जाने के पहले दिन से ही हमारे डीलर नेटवर्क पर इसको लेकर काफी पूछताछ आ रही है। विशेषरूप से नई पीढ़ी के ग्राहक बाइक के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। अब स्थिति सामान्य हो रही है और लोग कामकाज के लिए घर से बाहर निकलने लगे हैं, उन्हें ऐसे वाहन की जरूरत महसूस हो रही है जो उनकी सभी उम्मीदों को पूरा कर सके।
- नयी दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में कमजोरी के रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोना 37 रुपये घटकर 46 हजार 417 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46 हजार 454 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।चांदी की कीमत भी 332 रुपये की गिरावट के साथ 63 हजार 612 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर रह गई। चांद पिछले कारोबारी सत्र में 63 हजार 944 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1,815 डॉलर प्रति औंस रह गया जबकि चांदी 24.50 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ''डॉलर में सुधार के चलते मंगलवार को सोने के भाव में गिरावट आई।
- नयी दिल्ली। इस्पात कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लि. (जेएसपीएल) का इस्पात उत्पादन अगस्त में सालाना आधार पर छह प्रतिशत बढ़कर 6.6 लाख टन हो गया। इस दौरान कंपनी की बिक्री भी सालाना आधार पर चार प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 7.1 लाख टन पर पहुंच गई। कंपनी ने बयान में यह जानकारी दी।बयान में कहा गया है कि अगस्त में मानसून की वजह से निर्माण गतिविधियों में सुस्ती के बावजूद कंपनी की बिक्री और उत्पादन मजबूत रहा है। जेएसपीएल के प्रबंध निदेशक वी.आर. शर्मा ने कहा, हमें उम्मीद है कि मानसून का सीजन बीतने के बाद घरेलू मांग में तेजी आएगी। भारत सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्रोत्साहन दे रही है। इससे इस्पात कंपनियों को वृद्धि की रफ्तार को कायम रखने में मदद मिलेगी। ओ पी जिंदल समूह की कंपनी जेएसपीएल इस्पात, बिजली और खनन क्षेत्रों में कार्य करती है।
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नयी दिल्ली। खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एनएमडीसी ने सोमवार को कहा कि उसने लौह अयस्क की कीमतों में 1,000 रुपये प्रति टन की कमी की है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि लम्प या उच्च श्रेणी के अयस्क की कीमत 6,150 रुपये प्रति टन और फाइन्स (निम्न श्रेणी के अयस्क) की कीमत 5,160 रुपये प्रति टन तय की गई है। एनएमडीसी ने कहा कि संशोधित कीमतों में रॉयल्टी, जिला खनिज कोष (डीएमएफ), राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (डीएमईटी) उपकर, वन परमिट शुल्क और अन्य कर शामिल नहीं हैं। कंपनी ने बताया कि नई दरें चार सितंबर 2021 से प्रभावी हैं।
इससे पहले छह अगस्त 2021 को घोषित अंतिम संशोधन में एनएमडीसी ने लम्प अयस्क की कीमत 7,150 रुपये प्रति टन तय की थी, जबकि फाइन्स की कीमत 6,160 रुपये प्रति टन थी। इस्पात मंत्रालय के तहत आने वाला एनएमडीसी देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। उसके द्वारा दाम में किये जाने वाले बदलाव से इस्पात के दाम पर असर पड़ता है। -
नयी दिल्ली ।केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नाल्को आधुनिक और नवाचारी मंच ‘नमस्या' के जरिए सूक्ष्म और छोटे उद्योगों (एमएसई) को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नाल्को ने खासतौर से एमएसई विक्रेताओं के फायदे के लिये नमस्या नाम से एक ऐप विकसित की है।
नाल्को सूक्ष्म और लघु उद्यम योगायोग एप्लीकेशन (नमस्या) एमएसई को वृद्धि के लिए एक मंच मुहैया कराता है। खान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दो भाषाओं में उपलब्ध यह ऐप एमएसई को विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया, तकनीकी निर्देश के साथ आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं, विक्रेता विकास और नाल्को के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जरूरी जानकारी देती है। विज्ञप्ति में आगे कहा गया कि केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एमएसई समुदाय का समर्थन करने के लिए नाल्को के प्रयासों की सराहना की। -
मुंबई। साख रेटिंग एजेंसी इक्रा ने सोमवार को कहा कि घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में वृद्धि का क्रम जारी है। अगस्त माह के दौरान हवाई यात्रियों की संख्या इससे पिछले महीने की तुलना में 31 प्रतिशत बढ़कर 66 लाख तक पहुंच गई। इक्रा ने एक बयान में कहा कि जुलाई 2021 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 51 लाख थी। वहीं एक साल पहले अगस्त 2020 में मात्र 28.3 लाख लोगों ने ही हवाई यात्रा की थी। पिछले साल के मुकाबले इस साल अगस्त में इसमें 131 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में लगातार सुधार के बावजूद, मांग पर दबाव बना हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महामारी का डर अभी भी बना हुआ है और लोग सिर्फ जरूरी यात्रा ही कर रहे हैं। इक्रा के कॉरपोरेट उपाध्यक्ष और सह-समूह प्रमुख किंजल शाह ने कहा, ‘‘हवाई यात्रा की मांग में सुधार जारी है और अगस्त में यह लगभग 31 प्रतिशत बढ़कर 65-66 लाख हो गया, जबकि जुलाई 2021 में यह आंकड़ा 50.1 लाख था। साथ ही इसमें वार्षिक आधार पर लगभग 131 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।'' विमानन कंपनियों के क्षमता उपयोग के लिहाज से अगस्त में करीब 99 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और अगस्त 2020 में 28,834 उड़ानों के मुकाबले अगस्त 2021 में 57,500 उड़ानें भरी गईं। -
नयी दिल्ली । अडाणी ट्रांसमिशन लि. के निदेशक मंडल ने रोहित सोनी को मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त किये जाने को मंजूरी दी है। अडाणी ट्रांसमिशन ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि नियुक्ति छह सितंबर, 2021 से प्रभाव में आ गयी है। कंपनी के अनुसार, ‘‘....निदेशक मंडल ने छह सितंबर, 2021 को हुई बैठक में चार्टर्ड एकाउंटेंट रोहित सोनी को मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किये जाने को मंजूरी दे दी।'' इससे पहले, सोनी वेदांता समूह में काम कर चुके हैं। वह वेदांता समूह में मुख्य खरीद अधिकारी तथा वेदांता की विशेष उद्देश्यीय कंपनियों में सीएफओ के पद पर काम कर चुके हैं। वह हार्वर्ड बिजनेस सकूल से पढ़े हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। -
नयी दिल्ली। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में म्यांमा से 2.5 लाख टन उड़द और एक लाख टन तुअर दाल के आयात को लेकर सोमवार को प्रक्रिया तथा तौर-तरीके तय किये। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा कि आयात केवल पांच बंदरगाहों... मुंबई, तुतीकोरिन, चेन्नई, कोलकाता और हजीरा... के जरिये करने की अनुमति होगी। आयात उत्पत्ति स्थल प्रमाणपत्र पेश करने पर निर्भर करेगा।
दाल के आयात को लेकर भारत और म्यांमा के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए हैं। डीजीएफटी ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है, ‘‘समझौते के तहत म्यांमा से ढाई लाख टन उड़द और एक लाख टन तुअर दाल के आयात को लेकर प्रक्रियाएं/तौर-तरीके तय किये गये हैं। -
नयी दिल्ली। निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने समलैंगिक और उभयलिंगी (एलजीबीटीक्यूआईए) समुदाय के ग्रााहकों और कर्मचारियों के लिये अनुकूल नीतियों की घोषणा की है। बैंक ने अपने कार्य परिवेश में विविधता, समानता और समावेश को प्रोत्साहित करने के इरादे से यह कदम उठाया है। एक्सिस बैंक के अनुसार उसकी नीतियों से समलैंगिक और उभयलिंगी समुदाय के खाताधारक अपने बैंक खातों में भागीदार को नामित कर सकेंगे। इससे संबंधित समुदाय के ग्रहक भी संयुक्त बचत और सावधि जमा अपने साथी के साथ खाता खोल सकेंगे।
मानव संसाधन के मोर्चे पर कर्मचारियों को चिकित्सा बीमा लाभ के लिये अपने भागीदारों के नाम बताने की अनुमति होगी। भले ही वह भागीदार महिला, पुरूष या उभयलिंगी हो। बैंक के अनुसार कर्मचारी भी अपने लिंग/ लैंगिक अभिव्यक्ति के अनुसार परिधान पहन सकेंगे। बैंक की व्यापक सामाजिक और संचालन की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। -
नयी दिल्ली। केंद्र इस साल दिसंबर तक राज्यों के सहयोग से किसानों के डेटाबेस को मौजूदा 5.5 करोड़ से बढ़ाकर आठ करोड़ करेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को यह जानकारी दी। राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में तोमर ने राज्य सरकारों से केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए किसान डेटाबेस का उपयोग करके राज्य के लिए एक डेटाबेस बनाने और राज्य भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस को उससे जोड़ने की अनुमति देने को कहा। एक सरकारी बयान में सम्मेलन में तोमर के हवाले से कहा गया, ‘‘कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 5.5 करोड़ किसानों का डेटाबेस बनाया है और इसे राज्य सरकारों की मदद से दिसंबर 2021 तक बढ़ाकर आठ करोड़ किसान किया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि कृषि को डिजिटल प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान से जोड़ा जाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य, दोनों को ही कृषि के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना से किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ), मंडियों और स्टार्ट-अप को आसानी से ऋण मिलेगा। सम्मेलन में डिजिटल कृषि और स्मार्ट कृषि के लिए उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग पर चर्चा की गई और किसानों के डेटाबेस की अवधारणा को समझाया गया। राज्यों के साथ यह चर्चा एक लाख करोड़ रुपये के कृषि ढांचागत कोष को लेकर की गई। यह कोष कृषि क्षेत्र में ढांचागत निवेश को बढ़ाने के लिये बनाया गया है। बयान के मुताबिक, पीएम-किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी मौजूदा योजनाओं से डेटा लेकर एक राष्ट्रीय किसान डेटाबेस बनाया जा रहा है। डेटाबेस में राज्य भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस से कनेक्टिविटी होगी। केंद्रीय खाद्य और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कृषि निर्यात में हुई वृद्धि के बारे में बताते हुए कहा, "भारत एक विश्वसनीय निर्यात भागीदार के रूप में उभर रहा है और कृषि-निर्यात में अधिक सुधार किये जाने की गुंजाइश है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भंडारण और भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है।
दो दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गोवा जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। सम्मेलन में दोनों कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी और शोभा करंदलाजे, कृषि सचिव संजय अग्रवाल, खाद्य सचिव सुधांशु पांडे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। - नयी दिल्ली। अशोक बिल्डकॉन के प्रबंध निदेशक और प्रवर्तक सतीश पारेख ने इंटरनेशनल रोड फेडरेशन (आईआरएफ) की भारतीय शाखा के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। एक बयान के अनुसार, चार सितंबर, 2021 को इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के संचालन परिषद ने सर्वसम्मति से सतीश पारेख को आईआरएफ-आईसी (इंडिया चैप्टर) का अध्यक्ष नियुक्त करने का समर्थन किया। पारेख ने इस पद पर शुभमय गंगोपाध्याय की जगह ली है। गंगोपाध्याय केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) के पूर्व निदेशक हैं। जिनेवा स्थित वैश्विक सड़क सुरक्षा निकाय आईआरएफ दुनिया भर में बेहतर और सुरक्षित सड़कों के लिए काम कर रहा है।
- नयी दिल्ली। ओला इलेक्ट्रिक ने सोमवार को कहा कि उसने अपने एस1 इलेक्ट्रिक स्कूटर के ग्राहकों को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा प्राइम और टाटा कैपिटल सहित प्रमुख बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता किया है। ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर आठ सितंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।कंपनी ने पिछले महीने ओला एस1 इलेक्ट्रिक स्कूटर को दो संस्करण- एस1 और एस1 प्रो पेश किए थे, जिसकी शो रूम कीमत क्रमश: 99,999 रुपये और 1,29,999 रुपये है। इसकी डिलीवरी अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। इस कीमत में फेम-2 सब्सिडी शामिल है जबकि राज्य स्तरीय सब्सिडी शामिल नहीं है। ओला इलेक्ट्रिक के मुख्य विपणन अधिकारी वरुण दुबे ने कहा, ‘‘हमने सभी प्रमुख बैंकों और (वित्तीय) संस्थानों के साथ समझौता किया है। इनमें से कई सुविधायें आठ सितंबर से प्रभावी हो जाएंगी जबकि अन्य सुविधायें भी जल्द ही शुरू हो जायेंगी।'' ओला इलेक्ट्रिक ने जिन बैंकों और वित्तीय संस्थानों से करार किया है, उनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा प्राइम, टाटा कैपिटल और यस बैंक शामिल हैं। दुबे ने कहा कि चूंकि उपभोक्ता ऑनलाइन खरीदारी करेंगे, इसलिए पूरी प्रक्रिया ‘‘बहुत सुविधाजनक'' होने वाली है और जो लोग वित्त पोषण चाहते हैं, वे इस विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पास बहुत ही आकर्षक वित्तपोषण विकल्प हैं, जिसमें एस1 की ईएमआई केवल 2,999 रुपये से शुरू होती है।'' स्कूटर की डिलीवरी योजनाओं के बारे में दुबे ने कहा कि जिन लोगों ने बुकिंग कराई है, वे आठ सितंबर से शेष राशि का भुगतान करते इसे खरीद सकते हैं। दुबे ने कहा, ‘‘इसके बाद अक्टूबर से उनके लिए डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। हम होम डिलीवरी करेंगे और हम वास्तव में स्कूटर को उनके दरवाजे तक पहुंचाएंगे।
- नयी दिल्ली। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोना 71 रुपये की गिरावट के साथ 46 हजार 503 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46 हजार 574 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।इसके विपरीत चांदी 263 रुपये की तेजी के साथ 64 हजार 168 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गई। चांद पिछले कारोबारी सत्र में 63 हजार 905 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1,826 डॉलर प्रति औंस पर और चांदी 24.78 डॉलर प्रति औंस पर थे। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा कि डॉलर में सुधार के कारण सोमवार को सोने में दो महीने के उच्च स्तर पर कारोबार हुआ और बिकवाली देखने को मिली।
- सूरत। गुजरात के सूरत से कपड़ा सामग्री को बिहार ले जाने के लिए 25 संशोधित माल डिब्बों से लैस पहली विशेष 'कपड़ा पार्सल' ट्रेन को शनिवार को रवाना किया गया। पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि किफायती, तेज और सुरक्षित परिवहन के जरिये सूरत के कपड़ा बाजार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह विशेष ट्रेन चलाई गई है। पश्चिम रेलवे ने कहा कि रेल एवं कपड़ा राज्यमंत्री दर्शना जरदोश ने शनिवार को सूरत के उधना न्यू गुड्स शेड से पटना के निकट दानापुर और मुजफ्फरपुर के रामदयालू नगर के लिए इस विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों समेत स्थानीय विधायक और फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया, "उधना न्यू गुड्स शेड में संशोधित एनएमजी (नए संशोधित माल) डिब्बों में पहली बार कपड़ा सामग्री को लोड किया गया है। इस दिशा में पहली बार कपड़ा पार्सल विशेष ट्रेन उधना न्यू गुड्स शेड से कपड़ा सामग्री लेकर पटना व मुजफ्फरपुर के लिए चलाई गई।" इससे पहले पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल ने हाल ही में पहली बार 202.4 टन कपड़ा सामग्री को सूरत के पास चलथन से कोलकाता के शालीमार तक पहुंचाया था।
- नयी दिल्ली। सरकार का पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क संग्रह चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में 48 प्रतिशत बढ़ गया है, और इस दौरान हासिल हुआ अतिरिक्त संग्रह पूरे वित्त वर्ष के दौरान तेल बॉन्ड देनदारी का तीन गुना है।केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत लेखा महानियंत्रक के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जुलाई 2021 के दौरान उत्पाद शुल्क संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 67,895 करोड़ रुपये था। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद उत्पाद शुल्क केवल पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस पर लगाया जाता है। इन उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी के तहत हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) में 32 हजार 492 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई, जो पूरे साल की तेल बॉन्ड देनदारी यानी 10 हजार करोड़ रुपये का तीन गुना है। कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने पेट्रोलियम ईंधन पर सब्सिडी देने के लिए तेल बॉन्ड जारी किए थे।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में इन ईंधनों पर दी गई भारी सब्सिडी के एवज में किये जा रहे भुगतान के कारण पेट्रोल, डीजल के दाम में कमी की ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है। संप्रग सरकार में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और केरोसिन की बिक्री उनकी वास्तविक लागत से काफी कम दाम पर की गई थी। तब की सरकार ने इन ईंधनों की सस्ते दाम पर बिक्री के लिये कंपनियों को सीधे सब्सिडी देने के बजाय 1.34 लाख करोड़ रुपये के तेल बॉन्ड जारी किए थे। उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर निकल गये थे। सरकार को चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 10,000 करोड़ रुपये, 2023-24 में 31,150 करोड़ रुपये और उससे अगले साल में 52,860.17 करोड़ तथा 2025-26 में 36,913 करोड़ रुपये का भुगतान तेल बॉन्ड को लेकर करना है। सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को पिछले साल 19.98 रुपये से बढ़ाकर 32.9 रुपये प्रति लीटर कर दिया। महामारी के दौरान जहां एक तरफ मांग काफी कम रह गई वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम गिर गये। ऐसे में सरकार ने उत्पाद शुल्क बढ़ाया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने पिछले महीने संसद को बताया कि केन्द्र सरकार को पेट्रोल और डीजल से कर प्राप्ति 31 मार्च को समाप्त वर्ष में 88 प्रतिशत बढ़कर 3.35 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई जो कि एक साल पहले 1.78 लाख करोड़ रुपये रही थी। महामारी पूर्व वर्ष 2018-19 में यह 2.13 लाख करोड़ रुपये रही थी।