जिनेवा/ नयी दिल्ली। भारत का वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन स्तर हासिल करने का लक्ष्य अपने साथ 15 लाख करोड़ डॉलर के आर्थिक अवसरों के अलावा पांच करोड़ नए रोजगार पैदा करने की संभावनाएं भी समेटे हुए है। विश्व आर्थिक मंच (डब्लयूईएफ) की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में भारत के इस सफर की रूपरेखा बताने की कोशिश की गई है। कृषि एवं सेवा क्षेत्रों के मौजूदा वर्चस्व से विनिर्माण एवं एवं हरित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने के लिए भारत ने निम्न उत्सर्जक अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है। यह रिपोर्ट कहती है कि ‘‘सम्मिलित कार्रवाई से मौजूदा दशक में ही करीब 1,000 अरब डॉलर के अवसर पैदा हो सकते हैं। यह भारत के लिए एक 'ग्रीन न्यू डील' का मौका है।'' इस रिपोर्ट में लोगों की जान बचाने, नए उद्योगों को गति देने, रोजगार पैदा करने और जलवायु परिवर्तन को रोकने में भारत का योगदान बढ़ाने का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों ग्लासगो में आयोजित जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की दिशा में भारत का 'पंचामृत संकल्प' जताया था। डब्ल्यूईएफ के उप-प्रमुख (भारत एवं दक्षिण एशिया) श्रीराम गुट्टा ने कहा, ‘‘शुद्ध शून्य उत्सर्जन एवं हरित अर्थव्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाने के साथ भारत अपने नागरिकों के लिए प्रगति एवं ऊर्जा सुरक्षा किस तरह मुहैया कराता है, इससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक जंग में हमारी सामूहिक सफलता परिभाषित होगी।

नयी दिल्ली। महामारी प्रभावित वित्त वर्ष 2020-21 में कोका-कोला इंडिया का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 28.4 प्रतिशत घटकर 443.38 करोड़ रुपये रह गया और परिचालन से उसका राजस्व 16.2 प्रतिशत घटकर 2,297.51 करोड़ रुपये पर आ गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020 में 619.14 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था, जबकि उस वर्ष परिचालन से इसका राजस्व 2,741.54 करोड़ रुपये था।    बाजार आसूचना कंपनी टॉफलर ने कंपनी पंजीयक के पास जमा कराई गई सूचना को साझा करते हुए कहा है कि कोका-कोला इंडिया की कुल आय भी मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में 16.2 प्रतिशत घटकर 2,355.10 करोड़ रुपये रह गई, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 2,811.99 करोड़ रुपये थी ।
वित्त वर्ष 2020-21 में कोका-कोला इंडिया की अन्य आय भी 18.2 प्रतिशत घटकर 57.59 करोड़ रुपये रह गई, जो एक साल पहले 70.44 करोड़ रुपये थी।

नयी दिल्ली।  फ्यूचर समूह-अमेजन के बढ़ते विवाद के बीच फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशकों ने प्रतिस्पर्धा आयोग से दो साल पहले फ्यूचर कूपन के साथ अमेजन के सौदे को दी गई मंजूरी को रद्द करने का अनुरोध किया है। साथ ही उसने आरोप लगाया कि नियामक मंजूरी प्राप्त करने के लिए ई-कॉमर्स क्षेत्र की इस कंपनी ने फर्जी बयान पेश किये। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के स्वतंत्र निदेशकों ने रविवार को भारत प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के अध्यक्ष को इस बारे में पत्र लिखा। नियामक को लिखे गए पत्र में कहा गया कि फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लिमिटेड में निवेश की अमेजन को दी गई मंजूरी सीसीआई को तत्काल रद्द करना चाहिए।

नयी दिल्ली । किराये पर ई-स्कूटर प्रदान करने वाली स्टार्टअप कंपनी बाउंस अगले एक साल में ई-स्कूटर विनिर्माण और बैटरी की अदला-बदली के लिए बुनियादी ढाँचे के विस्तार के लिए निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विवेकानंद हल्लेकेरे ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए कंपनी अगले 12 महीनों में 10 करोड़ डॉलर (742 करोड़ रुपये) का निवेश करेगी। हल्लेकेरे ने बताया कि कंपनी अपना पहला ई-स्कूटर इस महीने के अंत में पेश करेगी और इसकी आपूर्ति अगले वर्ष फरवरी से शुरू की जायेगी। उन्होंने कहा, ‘‘हम बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। जब हम ईवी में परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इन वाहनों का व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही ग्राहक चार्जिंग के बुनियादी ढांचे, बैटरी की क्षमता और संबंधी मुद्दों की चिंता न करें। हमारे पास इसके दो संस्करण होंगे और नवंबर के अंत तक हम प्री-बुकिंग शुरू कर देंगे और डिलीवरी फरवरी के अंत तक शुरू हो जाएगी।'' उन्होंने कहा कि कंपनी को प्री-बुकिंग में ई-स्कूटर के लिए एक लाख से अधिक बुकिंग आने की उम्मीद है।

नयी दिल्ली। उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने बुधवार को कहा कि जिंसों की आसमान छूती कीमतें कंपनियों, खासकर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के कीमत लागत मार्जिन को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। उद्योग मंडल ने साथ ही कहा कि मुद्रास्फीति को संतुलित करने और मुद्रा स्थिरता बनाए रखने में भारतीय रिजर्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएचडीसीसीआई ने उन क्षेत्रों का खाका तैयार करते हुए पांच सुझाव दिए, जिनपर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के दूसरे कार्यकाल के दौरान ध्यान दिया जाना चाहिए। उद्योग मंडल की यह टिप्पणी उन्हीं सुझावों का हिस्सा है। पीएचडीसीसीआई ने केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में दास की पुन: नियुक्ति की सराहना करते हुए कहा, "उनके शानदार नेतृत्व में रिजर्व बैंक ने महामारी की शुरुआत के बाद से इसके प्रभाव को कम करने और अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने के लिए कई पारंपरिक उपाय किए।" उसने कहा कि दास को अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान पांच प्रमुख सुझावों पर ध्यान देना चाहिए।
इनमें 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए उच्च आर्थिक वृद्धि के रास्ते को प्राप्त करना और बनाए रखना शामिल है। पीएचडीसीसीआई ने सुझाव दिया, "जिंसों की आसमान छूती कीमतें कंपनियों विशेष रूप से एमएसएमई के मूल्य लागत मार्जिन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। इसलिए, इस मोड़ पर, देश में मुद्रास्फीति को संतुलित करने और उच्च वृद्धि हासिल करते हुए मुद्रा स्थिरता बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।" उद्योग मंडल ने साथ ही कहा कि दास को मुद्रास्फीति के दबाव को संतुलित करते हुए प्रणाली में पर्याप्त नकदी बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

मुंबई। बैंक कर्ज 22 अक्टूबर को समाप्त पखवाड़े में 6.84 प्रतिशत बढ़कर 110.46 लाख करोड़ रुपये रहा। वहीं जमा 9.94 प्रतिशत बढ़कर 157.12 लाख करोड़ रुपये हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक के बुधवार को जारी आंकड़े के अनुसार पिछले साल 23 अक्टूबर को समाप्त इसी पखवाड़े में बैंक ऋण 103.39 लाख करोड़ रुपये और जमा 142.92 लाख करोड़ रुपये थे। आठ अक्टूबर को समाप्त पिछले पखवाड़े में बैंक ऋण में 6.48 प्रतिशत और जमा में 10.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वित्त वर्ष 2020-21 में, बैंक ऋण में 5.56 प्रतिशत और जमा में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।