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- नयी दिल्ली। स्कोडा ऑटो इंडिया ने बुधवार को कहा कि अगस्त 2021 में उसकी बिक्री लगभग चार गुना होकर 3,829 इकाई रही। स्कोडा ऑटो इंडिया ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में 1,003 इकाइयां बेची थीं।कंपनी ने कहा कि नई एसयूवी कुशाक की अच्छी मांग देखने को मिली। इसके अलावा ऑक्टेविया और रैपिड जैसे दूसरे मॉडलों की बिक्री भी तेज वृद्धि हुई। निसान मोटर इंडिया ने कहा कि अगस्त 2021 में उसके दो ब्रांडों निसान और डैटसन की थोक बिक्री लगभग चार गुना बढ़कर 3,209 इकाई हो गई। निसान मोटर इंडिया ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने पिछले साल अगस्त में 810 इकाइयों की थोक बिक्री की थी। वाणिज्यिक वाहन निर्माता अशोक लीलैंड ने कहा कि उसकी कुल बिक्री अगस्त में 48 प्रतिशत बढ़ाकर 9,360 इकाई हो गई। कंपनी ने एक बयान में कहा कि अगस्त 2020 में उसकी कुल बिक्री 6,325 इकाई थी।
- नयी दिल्ली। किया इंडिया ने बुधवार को कहा कि उसने देश में अपनी मध्यम आकार की एसयूवी सेल्टोस का नया ट्रिम मॉडल पेश किया है, जिसकी शोरूम कीमत 17.79 लाख रुपये से शुरू होती है। ऑटो विनिर्माता ने कहा कि एक्स लाइन के शीर्ष संस्करण के शामिल होने से सेल्टोस श्रेणी में एक और खासियत जुड़ गई है। यह मॉडल मैट ग्रेफाइट रंग, 18 इंच के क्रिस्टल कट अलॉय व्हील सहित अन्य विशेषताओं के साथ आता है।किया इंडिया ने एक बयान में कहा कि सेल्टोस एक्स लाइन खासतौर से स्वचालित ट्रांसमिशन - जी1.4 टी-जीडीआई 7डीसीटी और डी1.5 6एटी के साथ उपलब्ध होगी। बयान के मुताबिक पेट्रोल एक्स लाइन 7डीसीटी ट्रिम की कीमत 17.79 लाख रुपये है, जबकि डीजल एक्स लाइन 6एटी संस्करण की कीमत 18.10 लाख रुपये है। किया इंडिया के कार्यकारी निदेशक और मुख्य बिक्री तथा व्यापार रणनीति अधिकारी ताए-जिन पार्क ने कहा, ‘‘सेल्टोस एक सफल उत्पाद है और शीर्ष एक्स लाइन ट्रिम की शुरुआत के साथ हम एक और प्रीमियम उत्पाद पेश कर रहे हैं।
- नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि जीएसटी राजस्व संग्रह अगस्त में 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो इससे एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 30 प्रतिशत से अधिक है। गौरतलब है कि जीएसटी संग्रह लगातार दूसरे महीने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है।वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अगस्त 2021 में सकल जीएसटी राजस्व 1 लाख 12 हजार 20 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी के 20 हजार 522 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी के 26,605 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी के 56 हजार 247 करोड़ रुपये (माल के आयात पर जमा 26 हजार 884 करोड़ रुपये सहित) और उपकर के 8 हजार 646 करोड़ रुपये (माल के आयात पर जमा 646 करोड़ रुपये सहित) हैं।हालांकि, अगस्त में जुटाई गई राशि, जुलाई 2021 के 1.16 लाख करोड़ रुपये से कम है। अगस्त 2021 में जीएसटी राजस्व, पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है। जीएसटी संग्रह अगस्त 2020 में 86 हजार 449 करोड़ रुपये था। मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी संग्रह अगस्त 2019 में 98 हजार 202 करोड़ रुपये था। इस तरह अगस्त 2019 की तुलना में इस साल अगस्त में संग्रह 14 प्रतिशत अधिक रहा। लगातार नौ महीनों तक जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहने के बाद संग्रह जून 2021 में कोविड की दूसरी लहर के कारण एक लाख करोड़ रुपये से नीचे आ गया था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि आने वाले महीनों में भी मजबूत जीएसटी राजस्व जारी रहने की संभावना है।----
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नई दिल्ली। पेट्रोलियम कंपनियों ने बुधवार को फिर रसोई गैस की कीमतों में इजाफा करके लोगों को बड़ा झटका दिया है। 15 दिन के अंदर ये दूसरी बार रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हैं। कंपनियों ने आज रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपए प्रति सिलेंडर, जबकि कॉमर्शियल उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में 75 रुपए की बढ़ोतरी की है।
इस बढ़ोतरी के बाद आज से रसोई गैस 863.50 रुपए की जगह 888.50 रुपए में मिलेगी, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर 1640 रुपए के स्थान पर 1715 रुपए में मिलेगा। साल 2021 के शुरूआत से लेकर अब तक रसोई गैस की कीमतों में यह 7वीं बार बढ़ोतरी की है। इससे पहले 16 अगस्त को भी कंपनियों ने 25 रुपए घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बढ़ाए थे। वहीं एक जुलाई को भी कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में 25.50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए थे। - नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंपनी भेल ने मंगलवार को कहा कि उसे सार्वजनिक क्षेत्र की एनपीसीआईएल (न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.) से 10,800 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। भेल ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘‘उसे टर्बाइन के ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) को लेकर अबतक का सबसे बड़ा 10,800 करोड़ रुपये का ऑर्डर एनपीसीआईएल से मिला है। यह ऑर्डर 700 मेगावॉट की छह इकाइयों के लिये टर्बाइन के ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) को लेकर है।'' कंपनी को यह ऑर्डर 30 अगस्त, 2021 को मिला। ये छह ऑर्डर 700 मेगावॉट क्षमता की चार इकाइयां गोरखपुर, हरियाणा और 700 मेगावॉट की दो इकाइयां कैगा, कर्नाटक में स्थापित करने को लेकर दिये गये हैं।
- मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंगलवार को कहा कि आरबीआई अप्रत्याशित और एकमुश्त नकदी प्रवाह का प्रबंधन करने को लेकर जरूरत के मुताबिक बाजार हस्तक्षेप (फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशन) करेगा। इसका मकसद अर्थव्यवस्था में नकदी के संतुलित स्तर और समान वितरण को बनाये रखना है। दास ने कहा कि उन्होंने छह अगस्त के मौद्रिक नीति वक्तव्य में 6 फरवरी, 2020 को घोषित संशोधित तरलता प्रबंधन ढांचे के तहत मुख्य संचालन के रूप में परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामी की धीरे-धीरे बहाली के लिए एक रूपरेखा रखी थी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ‘‘आरबीआई अप्रत्याशित और एकमुश्त नकदी प्रवाह का प्रबंधन करने को लेकर जरूरत के अनुसार समय-समय पर खुले बाजार में हस्तक्षेप करेगा। इसका मकसद अर्थव्यवस्था में नकदी के संतुलित स्तर और समान वितरण को बनाये रखना है।'' उन्होंने ‘फिक्स्ड इंकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (एफआईएमएमडीए) और ‘प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (पीडीएआई) के एक सम्मेलन में यह बात कही। दास ने कहा कि बीमा कंपनियों, भविष्य निधि और पेंशन फंड और कंपनियों जैसे बाजार प्रतिभागियों द्वारा दीर्घकालिक ब्याज दर और पुन: निवेश जोखिम की ‘हेजिंग' (जोखिम से बचाव के लिये) की सुविधा के लिए नये उत्पादों पर विचार करने का भी यह एक उपयुक्त समय है। उन्होंने कहा, ‘‘आरबीआई अपनी तरफ से नकदी की संतोषजनक स्थिति बनाये रखने के अपने प्रयास के तहत यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी प्रतिभूति बाजार में पर्याप्त नकदी हो।'' दास ने कहा कि सरकारी प्रतिभूतियां विशिष्ट परिसंपत्ति वर्ग हैं और कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में वृहद ब्याज दर परिवेश में सरकारी प्रतिभूति बाजार की जो भूमिका है, उसकी सराहना करना महत्वपूर्ण है।
- नयी दिल्ली। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 20.1 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। एक साल पहले की पहली तिमाही का तुलनात्मक आधार नीचे होने से इस साल की वृद्धि दर ऊंची रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के मंगलवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही में 24.4 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। सरकार ने पिछले साल कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये मार्च से मई के दौरान देशव्यापी ‘लॉकडाउन' लगाया था। चीन की वृद्धि दर 2021 की अप्रैल-जून तिमाही में 7.9 प्रतिशत रही है।
- मुंबई। जर्मनी की कार विनिर्माता फॉक्सवैगन ने मंगलवार को कहा कि वह एक सितंबर से हैचबैक पोलो और मध्यम आकार की सेडान वेंटो की कीमतों में तीन प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करेगी। फॉक्सवैगन पैसेंजर कार्स इंडिया ने एक विज्ञप्ति में कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी बढ़ती लागत के कारण की गई है। बयान के मुताबिक, ‘‘फॉक्सवैगन पैसेंजर कार्स इंडिया बढ़ती लागत के कारण एक सितंबर से अपने प्रमुख मॉडल - पोलो और वेंटो की कीमतों में वृद्धि करेगी। पोलो और वेंटो के सभी संस्करणों में मूल्य वृद्धि क्रमशः तीन प्रतिशत और दो प्रतिशत तक होगी।'' बयान में आगे कहा गया कि कीमत में वृद्धि पोलो कारलाइन के जीटी संस्करण पर लागू नहीं होगी। जिन ग्राहकों ने 31 अगस्त तक अपने वाहन बुक करा लिए हैं, उन पर मूल्य वृद्धि का असर नहीं होगा।
- मुंबई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि भारत अगले छह महीनों में ऑटो निर्माताओं के लिए 100 प्रतिशत जैव ईंधन पर चलने वाले वाहनों की पेशकश को अनिवार्य कर देगा। उन्होंने कहा कि इस तरह का कदम उन उपभोक्ताओं के लिए किफायती होगा, जो पेट्रोल की ऊंची कीमतों से परेशान हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि एक लीटर बायोएथेनॉल की कीमत 65 रुपये है, जबकि पेट्रोल के लिए 110 रुपये का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा वैकल्पिक ईंधन कम प्रदूषण करता है और विदेशी मुद्रा भी बचाता है। गडकरी ने घरेलू ब्रोकरेज एलारा कैपिटल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘हम लोचदार इंजन मानदंडों के साथ वाहन तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने एक निर्णय लिया है, हम इसे अनिवार्य बना देंगे, जिसके तहत एक लोचदार-इंजन होगा।'' उन्होंने कहा, ‘‘छह महीने के भीतर, हम लोचदार इंजन (अनिवार्य) बनाने के लिए आदेश देंगे।'' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को पहले ही पेट्रोल और डीजल विक्रय केंद्र पर जैव-ईंधन की बिक्री का आदेश दिया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं के पास पेट्रोल और जैवएथेनॉल के बीच चुनाव विकल्प होगा। चावल, मक्का और चीनी जैसी फसलों के अधिशेष उत्पादन से जैवएथेनॉल बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि कई फसलों में किसानों को दिया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल के वाणिज्यिक मूल्य या अंतरराष्ट्रीय कीमतों से अधिक है। इसलिए फसल का दूसरा उपयोग जरूरी हो जाता है। गडकरी ने कहा कि देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का विनिर्माण भी तेजी से चल रहा है और अनुमान है कि एक साल में सड़कों पर ऐसे वाहनों की बाढ़ आ जाएगी।
- इंदौर। सरकारी विमानन कम्पनी एअर इंडिया की इंदौर-दुबई उड़ान करीब 17 महीने के लम्बे अंतराल के बाद बुधवार को बहाल होगी। मध्य प्रदेश की इस इकलौती सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान का परिचालन कोविड-19 के प्रकोप के कारण मार्च 2020 में रोक दिया गया था जिसे महामारी की स्थिति नियंत्रण में आने के बाद दोबारा शुरू किया जा रहा है। एअर इंडिया के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंदौर-दुबई उड़ान की बहाली को लेकर यहां देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये शिरकत करेंगे। अधिकारी ने बताया कि एअर इंडिया का विमान हर बुधवार को भारतीय मानक समय के मुताबिक इंदौर से दोपहर 12:35 बजे उड़ान भरकर दोपहर 03:05 बजे दुबई पहुंचेगा। वापसी में यह विमान दुबई से हर बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात के मानक समय के मुताबिक शाम 04:05 बजे रवाना होकर रात 08:55 बजे इंदौर आएगा। जानकारों का कहना है कि इस उड़ान के बहाल होने से मध्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पर्यटन तथा कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यात्रियों की बरसों पुरानी मांग के आधार पर इंदौर-दुबई उड़ान 15 जुलाई 2019 को शुरू हुई थी।
- नयी दिल्ली। शेयर बाजारों में तेजी के साथ बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण सोमवार को 2,47,30,108.97 करोड़ रुपये के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ निवेशकों की संपत्ति पिछले तीन कारोबारी सत्रों में 5,76,600.66 करोड़ रुपये बढ़ी है।तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स सोमवार को 765.04 अंक यानी 1.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ 56,889.76 अंक के नये रिकार्ड स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 833.55 अंक उछलकर 56,958.27 के उच्च स्तर पर बंद हुआ। पिछले तीन दिनों में मानक सूचकांक- सेंसेक्स 945.55 अंक चढ़ चुका है।इस तेजी के साथ बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण उछलकर 2,47,30,108.97 करोड़ रुपये पहुंच गया। बीएसई के सीईओ (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) आशीष चौहान ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘भारत को बधाई'' उन्होंने कहा कि बाजार पूंजीकरण अब तक के रिकार्ड स्तर 3370 अरब डॉलर (2,47,301 अरब रुपये) पर पहुंच गया।'' इसके साथ निवेशकों की संपत्ति पिछले तीन कारोबारी सत्रों में 5,76,600.66 करोड़ रुपये बढ़ी।तीस शेयरों वाला सेंसेक्स पहली बार शुक्रवार को 56,000 अंक के ऊपर बंद हुआ था।
- नयी दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को कहा कि वह बढ़ती लागत के बीच अगले महीने से सभी मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया, ‘‘पिछले एक साल में विभिन्न कच्चे माल की लागतों में वृद्धि के कारण कंपनी के वाहनों की लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी के जरिए ग्राहकों पर अतिरिक्त लागत का कुछ प्रभाव डालना अनिवार्य हो गया है।'' मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा, सितंबर 2021 में सभी मॉडलों की कीमतों में वृद्धि की योजना बनाई गई है।
- नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने सोमवार को कहा कि उसने बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कमर कस ली है और पिछले साल की तुलना में बिजली उत्पादन में 23 प्रतिशत की वृद्धि की है। बयान में कहा गया है कि देश में बिजली की मांग में भारी वृद्धि हुई है और एनटीपीसी ग्रिड की आवश्यकता के अनुसार मांग को पूरा करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। कोयला नीति के तहत एनटीपीसी उन स्टेशनों पर कोयले की व्यवस्था कर रही है, जहां कम स्टॉक है।इसके अलावा, कंपनी ने कहा कि वह महत्वपूर्ण स्टेशनों पर कोयले की आपूर्ति बढ़ाने और जहां भी आवश्यक हो, रेल रेक को भेजने के लिए कोल इंडिया और रेलवे के साथ लगातार समन्वय कर रही है। एनटीपीसी ने बताया कि दारलीपल्ली यूनिट 2 (800 मेगावाट) को चालू कर दिया गया था, और इस इकाई का वाणिज्यिक संचालन एक सितंबर 2021 से चालू हो जाएगा। एनटीपीसी अपने सभी कैप्टिव खानों से कोयला उत्पादन बढ़ा रही है।
- मुंबई। शेयर बाजारों में तेजी का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा और बीएसई सेंसेक्स 765 अंक उछलकर रिकार्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच सेंसेक्स में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में लिवाली से घरेलू शेयर बाजारों में तेजी रही। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स कारोबार के दौरान एक समय 56,958.27 अंक पर पहुंच गया था। अंत में यह 765.04 अंक यानी 1.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ 56,889.76 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 225.85 अंक यानी 1.35 प्रतिशत उछलकर रिकार्ड 16,931.05 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 16,951.50 अंक के उच्चतम स्तर तक चला गया था। सेंसेक्स के शेयरों में 4 प्रतिशत की तेजी के साथ सर्वाधिक लाभ में भारती एयरटेल का शेयर रहा। इसके अलावा एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, टाइटन, मारुति और बजाज फाइनेंस में प्रमुख रूप से तेजी रही। दूसरी तरफ, गिरावट वाले शेयरों में टेक महिंद्रा, नेस्ले इंडिया, इन्फोसिस और टीसीएस शामिल हैं।रिलायंस सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख विनोद मोदी ने कहा, ‘‘मजबूत वैश्विक रुख के साथ घरेलू शेयर बाजारों में जोरदार तेजी रही। एनएसई का निफ्टी 17,000 अंक को पार करने से कुछ ही अंक पीछे रह गया।'' अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के पिछले सप्ताह जैकसन होल संगोष्ठी में उदार रुख को लेकर दिये गये बयान से वैश्विक स्तर पर निवेशकों की धारणा मजबूत हुई। वित्तीय और धातु शेयरों में तीव्र सुधार देखा गया। आईटी को छोड़कर ज्यादातर प्रमुख सूचकांक अच्छी तेजी के साथ लाभ में रहें। मझोली और छोटी कंपनियों के शेयरों में लिवाली जारी रही। हाल में इस खंड में गिरावट से शेयर भाव निवेशकों के लिये आकर्षक हो गया है।'' एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई, हांगकांग, तोक्यो और सियोल लाभ में रहें। यूरोप के प्रमुख बाजारों में भी दोपहर कारोबार में तेजी का रुख रहा। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ 71.56 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।
- नयी दिल्ली। आयकर विभाग ने रविवार को सामान्यीकरण शुल्क (इक्वलाइजेशन लेवी) एवं प्रेषण (रेमिटेंस) के लिए विवरण दाखिल करने से जुड़े विभिन्न अनुपालनों और जीएसटी माफी योजना का लाभ उठाने की समयसीमा बढ़ा दी। सरकार ने सामान्यीकरण शुल्क (इक्वलाइजेशन लेवी) एवं प्रेषण (रेमिटेंस) के लिए विवरण दाखिल करने के संबंध में, करदाताओं की इस तरह के फॉर्म को भरने में होने वाली दिक्कतों से पार पाने में मदद करने के लिए यह कदम उठाया है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म-1 में सामान्यीकरण शुल्क ब्योरा दाखिल करने की समयसीमा 30 जून की मूल नियत तारीख के मुकाबले 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गयी है। जून और सितंबर तिमाही के लिए किए गए प्रेषण के संबंध में अधिकृत डीलरों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म 15सीसी में त्रैमासिक विवरण अब क्रमशः 30 नवंबर और 31 दिसंबर तक दायर किया जा सकता है। इस विवरण को दाखिल करने की मूल नियत तारीख क्रमशः 15 जुलाई और 15 अक्टूबर थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा कुछ फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल करने में आ रही दिक्कतों की जानकारी दी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन फॉर्म की ई तरीके से जमा कराने की तारीखों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। एक अलग बयान में, सीबीडीटी ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना 'विवाद से विश्वास' (वीएसवी) के तहत भुगतान करने की समयसीमा 30 सितंबर तक एक महीने तक बढ़ाने की घोषणा की। हालांकि करदाताओं के पास अतिरिक्त ब्याज राशि के साथ 31 अक्टूबर तक भुगतान करने का विकल्प होगा। सरकार ने यह कदम कोविड-19 महामारी के समय में करदाताओं की मदद करने के लिए उठाया है। इसके अलावा जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गयी है। योजना के तहत करदाताओं को मासिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए कम शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं जीएसटी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दी गयी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने मई में लंबित रिटर्न के लिए करदाताओं को विलंब शुल्क में राहत प्रदान करने की खातिर एक माफी योजना लाने का फैसला किया था। सभी राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल ना करने पर उन करदाताओं की खातिर विलंब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न तक सीमित कर दिया गया है, जिन पर कोई कर देयता नहीं है। वहीं कर देयता वाले लोगों के लिए, अधिकतम 1,000 रुपये प्रति रिटर्न विलंब शुल्क लिया जाएगा, बशर्ते ऐसे रिटर्न 31 अगस्त, 2021 तक दाखिल कर दिए गए हों। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "विलंब शुल्क माफी योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि अब मौजूदा 31 अगस्त, 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी गयी है।
- नयी दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। डीजीसीए ने कहा कि हालांकि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित मार्गों पर तय अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत में अंतरराष्ट्रीय यात्री विमान सेवाएं 23 मार्च, 2020 से स्थगित हैं, लेकिन वंदे भारत मिशन के तहत मई 2020 से और जुलाई 2020 से चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय ‘‘एयर बबल'' व्यवस्था के तहत विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही हैं। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित लगभग 28 देशों के साथ एयर-बबल समझौता किया है। दो देशों के बीच एक एयर-बबल समझौते के तहत, उनकी एयरलाइनों द्वारा उनके क्षेत्रों के बीच विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा सकती हैं। डीजीसीए द्वारा जारी परिपत्र में यह भी कहा गया है कि स्थगन अंतरराष्ट्रीय कार्गो सेवाओं और विशेष रूप से उसके द्वारा अनुमोदित उड़ानों के संचालन को प्रभावित नहीं करता है।
- नयी दिल्ली। टाटा कंपनी के कारोबार पर करीब से नजर रखने वाले आयरिश उद्यमी और लेखक पीटर केसी अपनी नयी किताब ‘द स्टोरी ऑफ टाटा (1868-2021)' के साथ पाठकों के सामने आए हैं। इस किताब में उन्होंने ‘‘ वर्ष 1868 से 2021 तक टाटा की एक छोटी सी कंपनी से बड़ा उद्योग घराना बनने की यात्रा पर प्रकाश डाला है और इसके साथ ही हाल में साइरस मिस्त्री के साथ हुए विवाद को भी अपनी किताब में जगह दी है। पेंग्विन रैंडम हाऊस इंडिया द्वारा इस किताब को 27 अगस्त को पाठकों के समक्ष पेश किया गया जिसमें साइरस मिस्त्री के दुनिया के सबसे बड़े कारोबार समूहों में से एक टाटा के संदर्भ में उतार-चढ़ाव पर प्रकाश डाला गया है। इस किताब में अब तक दुनिया के सामने नहीं आए, शापूरजी पलोनजी के वारिस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच हुए पत्राचार का भी जिक्र है। गौरतलब है कि टाटा संस के अध्यक्ष के तौर पर मिस्री वर्ष 2012 में रतन टाटा के उत्तराधिकारी बने थे लेकिन चार साल बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। लेखक ने परिचय में लिखा, ‘‘ एक तथ्य है जिसपर सभी सहमत हैं कि कंपनी का बोर्ड एक बार जब अपने अध्यक्ष या सीईओ में भरोसा खो देता है तो यह सभी के हित में होता है कि वे अपना रास्ता अलग कर लें। निश्चित रूप से यह टाटा संस बोर्ड के लिए सबसे बेहतर विकल्प रहा होगा। उन्होंने साइरस मिस्त्री के नेतृत्व पर से भरोसा खो दिया था। उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और दुनिया आगे बढ़ गई।
- नयी दिल्ली। निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के निदेशक मंडल ने रविवार को 21,000 करोड़ रुपये के राइट्स निर्गम को मंजूरी दे दी। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने यह जानकारी दी है। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में पूंजी जुटाने की योजना पर विचार किया गया। इसमें राइट्स निर्गम के लिए 535 रुपये के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर मूल्य को मंजूरी दी गई। इसमें 530 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का प्रीमियम शामिल है। बीएसई को भेजी सूचना में एयरटेल ने कहा कि बोर्ड ने पात्र इक्विटी शेयरधारकों को पांच रुपये के अंकित मूल्य के शेयर रिकॉर्ड तिथि (बाद में अधिसूचित की जाएगी) पर जारी करने की मंजूरी दे दी है। इसका आकार 21,000 करोड़ रुपये तक होगा। निर्गम मूल्य के भुगतान की शर्तों के तहत 25 प्रतिशत आवेदन के समय और शेष दो या अधिक कॉल्स में किया जाएगा। इसका निर्णय बोर्ड या बोर्ड की समिति द्वारा किया जाएगा। निदेशक मंडल ने निदेशकों की विशेष समिति का गठन किया है जो निर्गम की अन्य शर्तें मसलन निर्गम की अवधि तथा रिकॉर्ड तिथि आदि तय करेगी। एयरटेल ने कहा कि निदेशक मंडल की बैठक में उद्योग के परिदृश्य, कारोबारी वातावरण, कंपनी की वित्तीय और कारोबारी रणनीति पर भी विचार किया गया।
- नयी दिल्ली। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने अगस्त में भारतीय शेयर बाजारों में मात्र 986 करोड़ रुपये डाले हैं। भारतीय शेयरों को लेकर वैश्विक निवेशकों का रुख सतर्कता वाला बना हुआ है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने दो से 27 अगस्त के दौरान शेयरों में 986 करोड़ रुपये का निवेश किया। इस दौरान ऋण या बांड बाजार में उनका निवेश 13,494 करोड़ रुपये रहा। इस तरह भारतीय बाजारों में उनका शुद्ध निवेश 14,480 करोड़ रुपये रहा। जुलाई में एफपीआई ने 7,273 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी।मॉर्निंगस्टार इंडिया के एसोसिएट निदेशक (प्रबंधक, शोध) हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जब से मौद्रिक नीति रुख को उम्मीद से पहले सख्त करने का संकेत दिया है, भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों का प्रवाह उत्साहजनक नहीं है।'' उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के पुनरोद्धार, विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन में ढील, कारोबारी गतिवधियां खुलने, टीकाकरण तेज होने और बाजारों के अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंचने के बावजूद भारतीय शेयर बाजारों को लेकर एफपीआई का रुख सतर्कता वाला है। कोटक सेक्योरिटीज के कार्यकारी उपाध्यक्ष (इक्विटी तकनीकी शोध) श्रीकान्त चौहान ने कहा कि भारत को छोड़कर अन्य सभी उभरते बाजारों के प्रति एफपीआई का रुख उत्साहजनक रहा। इस दौरान ताइवान के बाजार को 18.4 करोड़ डॉलर, दक्षिण कोरिया को 16.6 करोड़ डॉलर, इंडोनेशिया को 12.5 करोड़ डॉलर और फिलिपीन को 2.3 करोड़ डॉलर का निवेश मिला।
- नयी दिल्ली। कोल इंडिया की अनुषंगी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 27 अगस्त को एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा कोयला भेजा। कोयला मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "27 अगस्त, 2021 को कंपनी का उठाव बढ़कर 3.87 लाख टन हो गया।" नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने साथ ही महामारी के इस समय में देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली और अन्य राज्यों के कोयला उपभोक्ताओं को भारतीय रेलवे के अब तक के सबसे अधिक 38 कोयला रैक भेजे हैं।
- -एशिया-अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम की ओर से दिया गया सम्मान-तोक्यो ओलंपिक में बेटियों ने देश का नाम रोशन किया: सावित्री जिन्दल-समाज में खुशहाली लाने का ओपी जिन्दल जी का सपना पूरा करना जीवन का लक्ष्यरायपुर। हरियाणा की पूर्व कैबिनेट मंत्री और ओपी जिन्दल ग्रुप की एमिरेटस चेयरपर्सन श्रीमती सावित्री जिन्दल को शनिवार को महिला उत्थान के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। एशिया-अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम के प्राइड ऑफ द नेशन सीरीज अवाड्र्स एंड बिजनेस समिट के 14वें संस्करण में एशियावन पत्रिका की ओर से उन्हें ऑनलाइन यह सम्मान प्रदान किया गया।इस अवसर पर अपने संबोधन में श्रीमती जिन्दल ने महिला जगत को यह सम्मान समर्पित करते हुए कहा कि बेटियों को शिक्षित और समर्थ बनाने के लिए वह संकल्पित हैं। उनका सपना है कि बेटियों को भी अपनी काबिलियत से देश की सेवा करने का समान अवसर मिले। उन्होंने कहा कि अब एक बदलाव आया है, अनेक क्षेत्र में बेटियां बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां संभालने लगी हैं। उन्हें रक्षा सेवा में भी जाने का समान अवसर मिल गया है। यह बहुत खुशी की बात है।श्रीमती जिन्दल ने कहा कि वे एक साधारण गृहिणी थीं और अपने परिवार का दायित्व निभा रही थीं लेकिन अचानक ओपी जिन्दल साहब के निधन के कारण उन्हें आगे आना पड़ा। जिन्दल साहब ने गरीब, किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं के उत्थान के लिए जो सपने देखे थे, उसे ही पूरा करने के लिए वे समाजसेवा के क्षेत्र में आईं और अंतिम सांस तक आम लोगों की सेवा के प्रति वे समर्पित रहेंगी।राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री सर्वश्री अनुराग ठाकुर, मुख्तार अब्बास नक़वी, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजीजू, डॉ. रामदास अठावले, साध्वी निरंजन ज्योति, गौतम गंभीर, मनोज तिवारी, हंसराज हंस, रविकिशन और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, निरंजन हीरानंदानी, आशीष कुमार चौहान, अनंत गोयनका, ऋषभ मारिवाला समेत अलग-अलग क्षेत्रों की अनेक हस्तियां इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।
- नयी दिल्ली। कोल इंडिया की इकाई नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल) ने चालू वित्त वर्ष में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर 132.75 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है। कोयला मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने वर्ष 2020-21 में सीएसआर गतिविधियों पर करीब 130 करोड़ रुपये खर्च किए थे।कोयला मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनी एनसीएल अपने परिचालन वाले क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले 500 युवाओं को प्लास्टिक इंजीनियरिंग व्यापार में प्रशिक्षण प्रदान करेगी और प्रतिस्पर्धी बाजार में उनका रोजगार सुनिश्चित करने की ओर ध्यान देगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह प्रशिक्षण सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी), चेन्नई की मदद से किया जाएगा। एनसीएल इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सीएसआर के तहत प्रति प्रशिक्षु पर 70,000 रुपये खर्च करेगी, जिसमें पाठ्यक्रम शुल्क, पाठ्यक्रम सामग्री, वर्दी, प्रशिक्षण किट, आवास और अन्य खर्च शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को भोपाल, ग्वालियर और लखनऊ स्थित अपने केंद्रों पर सिपेट द्वारा प्लास्टिक प्रोसेसिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग और प्लास्टिक रीसाइक्लिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार तैयार किया गया है और राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी) द्वारा अनुमोदित है। इस संबंध में एनसीएल, कोल इंडिया और सिपेट, चेन्नई की होल्डिंग कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देश के कोयला उत्पादन में एनसीएल की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत है। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने 11.5 करोड़ टन कोयला का उत्पादन किया था।
- नयी दिल्ली। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने शनिवार को झारखंड के गुआ स्थित खदानों की क्षमता बढ़ाने और 40 लाख टन के पैलेट संयंत्र की स्थापना के लिए राज्य में अगले तीन साल में 4,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जतायी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्द्धन नीति (जेआईआईपीपी) 2021 की घोषणा किए जाने के मौके पर सेल ने निवेश संबंधी प्रतिबद्धता जतायी। इस्पात मंत्रालय के तहत आने वाली सेल देश में सबसे बड़ी इस्पात विनिर्माता कंपनियों में से है। उसके झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) सहित पूरे देश में पांच एकीकृत संयंत्र और तीन विशेष इस्पात संयंत्र हैं। सेल के कार्यकारी निदेशक (संचालन) अजय अरोड़ा ने कहा, "हमने अगले तीन साल में झारखंड में 4,000 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है।" अरोड़ा ने कहा कि यह निवेश सेल की कैप्टिव गुआ खदानों की क्षमता को मौजूदा 40 लाख टन से बढ़ाकर एक करोड़ टन करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैलेट संयंत्र गुआ खदानों में स्थित एक नयी परियोजना है और कंपनी उसकी स्थापना का काम तीन वर्षों में पूरा कर लेगी।
- नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत बैंक खाताधारकों की संख्या बढ़कर 43 करोड़ तथा इन खातों में जमा राशि बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है।वित्त मंत्रालय ने शनिवार यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की प्रमुख वित्तीय समावेशन योजना के क्रियान्वयन के सात साल पूरे हो गए हैं। पीएमजेडीवाई की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को की थी। साथ ही इसे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इसे 28 अगस्त को शुरू किया गया था।यह राष्ट्रीय मिशन वित्तीय सेवाओं यानी बैंकिंग, धन भेजने की सुविधा, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी सुविधाओं तक लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों में जन-धन खाताधारकों की कुल संख्या 18 अगस्त, 2021 तक 43.04 करोड़ हो गई है। इसमें से 55.47 प्रतिशत या 23.87 करोड़ खाताधारक महिलाएं और 66.69 प्रतिशत यानी 28.70 करोड़ खाताधारक पुरुष हैं।
- नई दिल्ली। लग्जरी कार कंपनी जगुआर ने फैसला किया है कि अब वह सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें बनाएगी। इस फैसले पर अमल के लिए कंपनी के पास करीब चार साल का समय है। 2025 के बाद कंपनी पूरी तरह से खुद को इलेक्ट्रिक कार कंपनी में बदल लेगी।टाटा के स्वामित्व वाली ब्रिटिश कंपनी लैंड रोवर जगुआर ने इस बारे में बयान जारी कर जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि कंपनी इस दशक के मध्य से खुद को पूरी तरह से बदलने की प्रक्रिया शुरू करेगी और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक लग्जरी ब्रैंड के रूप में स्थापित होगी। कंपनी ने 2039 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी बनने का लक्ष्य तय किया है।कंपनी के बयान में यह भी कहा गया है कि ब्रिटेन के गैर उत्पादक संयंत्रों को घटाया जाएगा। हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या इसकी वजह से कुछ लोगों की नौकरियां भी जाएंगी। इस बीच नई योजना पर कंपनी 2.9 अरब यूरो हर साल खर्च करेगी और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पहली लैंड रोवर कार का मॉडल 2024 में पेश किया जाएगा। इसके लिए ब्रिटेन में मॉडल के विकास पर पहले से ही काम चल रहा है और पहला प्रोटोटाइप अगले 12 महीने में सड़कों पर होगा।बयान में कहा गया है कि जगुआर और लैंड रोवल दोनों ब्रैंड के लिए दो बिल्कुल अलग तरह की कारें तैयार की जाएंगी जो उनके "अनोखे व्यक्तित्व" के अनुरूप होंगी। स्वच्छ ईंधन वाली कारें तैयार करने की दिशा में बढ़ कर कंपनी आगे हाइड्रोजन इकोनॉमी के रूप में परिपक्व होना चाहती है। जगुआर लैंड रोवर का स्वामित्व टाटा मोटर्स के पास है जो टाटा समूह का हिस्सा है। कंपनी के तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि जगुआर लैंड रोवर टाटा ग्रुप की कंपनियों के साथ अपना ज्ञान बांटने और करीबी सहयोग के जरिए एक तरफ टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा देगी तो दूसरी तरफ उत्सर्जन घटाने के साथ ही अगली पीढ़ी की तकनीक, डाटा और सॉफ्टवेयर के विकास को नेतृत्व देगी।लग्जरी कारों के बाजार में जगुआर और लैंड रोवर दोनों का बड़ा सम्मान रहा है। खासतौर से एसयूवी और ऑफरोडिंग को पसंद करने वाले लोगों के बीच लैंड रोवर का बोलबाला रहा है। टेस्ला के बाजार में आने और पर्यावरण को लेकर चर्चाएं तेज होने के बाद पारंपरिक कार मॉडलों की मुश्किल बढ़ गई हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक कारों की तरफ मुड़ रहे हैं।कुछ महीने पहले नॉर्वे में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री ने पेट्रोल डीजल की कारों को पीछे छोड़ दिया। इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन जैसी बुनियादी सुविधाएं बढऩे के बाद इसमें और अधिक तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में पारंपरिक रूप से मजबूत रही कार कंपनियां भी इलेक्ट्रिक कारों के मॉडल पेश करने में जुट गई हैं।