नयी दिल्ली। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में कुल 1,49,577 कर्मचारी थे जिनमें 78,323 लोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) के तहत सेवा निवृत्त हो गए हैं। संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल के कर्मचारियों की कुल संख्या 1,49,577 थी। इसके बाद 78,323 कर्मचारी वीआरएस के तहत स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं। चौहान ने कहा कि वीआरएस का विकल्प देने वाले कर्मचारियों के संबंध में विभाग की ओर से बीएसएनएल को किए जाने वाले भुगतान की कोई राशि बकाया नहीं है। विभाग ने वीआरएस का विकल्प देने वाले कर्मचारियों के लिए बीएसएनएल को अनुग्रह राशि के रूप में 13,542.05 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल ने बताया है कि जिन कर्मचारियों की सतर्कता मंजूरी और जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन लंबित है, केवल उन कुछ कर्मचारियों को ही अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि देश के दूरसंचार नेटवर्क में 5जी प्रौद्योगिकी अभी तक शुरु नहीं की गई है। हालाँकि, दूरसंचार विभाग ने छह महीने की वैधता अवधि के साथ 5जी प्रौद्योगिकी परीक्षणों के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं भारती एयरटेल, रिलायंस जियोइन्फोकोम लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को 27 मई, 2021 तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को 23 जून, 2021 को अनुमति प्रदान की है। चौहान ने लैंडलाइन फोन का जिक्र करते हुए कहा कि 31 मार्च की स्थिति के अनुसार 2019 में देश के विभिन्न प्रदेशों में 2.17 लाख कनेक्शन थे जो 2020 में घटकर 1.91 लाख रह गए। हालांकि 2021 में इसमें वृद्धि हुयी और यह बढ़कर 2.02 करोड़ हो गए। उन्होंने कहा कि 31 मई 2021 की स्थिति के अनुसार लैंडलाइन फोन कनेक्शन बढ़कर 2.16 करोड़ हो गए।