नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश की लॉजिस्टिक लागत अगले साल अप्रैल तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के नौ प्रतिशत पर आ जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि जब लॉजिस्टिक लागत इकाई अंक में आ जाएगी, तो देश का निर्यात भी बढ़ेगा। गडकरी ने कहा, ''हमारी लॉजिस्टिक लागत अभी 16 प्रतिशत है... यह अगले साल अप्रैल तक घटकर नौ प्रतिशत पर आ जाएगी।'' हालांकि, आर्थिक थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) का अनुमान है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत 2021-22 में जीडीपी के 7.8 प्रतिशत से 8.9 प्रतिशत के बीच थी। गडकरी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक रोजगार सृजित करने की जरूरत है।
 उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कृषि क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दे रही है। गडकरी ने कहा, ''हमें अपनी कृषि वृद्धि को बढ़ाने की जरूरत है... हमें ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की जरूरत है।'' मंत्री ने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और सरकार इसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इस समय भारत वैश्विक स्तर पर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।