लगाए जा चुके कुल 4 लाख 50 हजार टावर

सिंधिया ने अखिल भारतीय प्रबंधन संघ  के 51वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में कहा कि देशभर में कुल 4 लाख 50 हजार टावर लगाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ गांव अभी भी जुड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘हमने लगभग 20 हजार  टावर लगाने और इस पहल के लिए 45 हजार करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जताई है, जिसे 2025 के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा।’

सिंधिया ने बताया कि देश में सबसे ज्यादा बिना कनेक्टिविटी वाले गांव पूर्वोत्तर भारत में हैं, जिनकी संख्या लगभग 6 हजार है। उन्होंने कहा कि इन गांवों में से आधे को टेलीकॉम सेवाओं से जोड़ा जा चुका है। बता दें कि सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय का भी कार्यभार संभालते हैं।उन्होंने यह भी बताया कि कनेक्शन विस्तार, स्वदेशी टेलीकॉम उत्पादन और नई टेक्नोलॉजी का विकास सरकार के तीन प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है। देश ‘भारत 6जी एलायंस’ के तहत मोबाइल फोन का उत्पादन कर रहा है और सरकार का लक्ष्य है कि इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट का 10 प्रतिशत हिस्सा हासिल करे।

भारत टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए पहले निर्धारित समयसीमाओं को पूरा करने में संघर्ष करता रहा है। जुलाई 2019 में, तत्कालीन दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कंपनियों से एक साल के भीतर उन सभी 43 हजार  गांवों को जोड़ने का आह्वान किया था, जहां बेसिक टेलीफोन सेवाएं नहीं थीं।अप्रैल 2023 में, तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने कहा था कि 2024 तक 4G कनेक्शन से रहित 38,000 से अधिक गांवों को जोड़ा जाएगा।

BSNL के 4G नेटवर्क रोलआउट के माध्यम से दूर-दराज और कठिन क्षेत्रों के गांवों को जोड़ा जाना था, लेकिन BSNL के 4G सेवा लॉन्च की योजनाएं बार-बार देरी का शिकार हुई हैं, जबकि रिलायंस जियो (Reliance Jio), भारती एयरटेल (Bharti Airtel) और वोडाफोन आइडिया  जैसी प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां पहले ही 4G सेवाएं लॉन्च कर चुकी हैं। BSNL की डेडलाइन्स दिसंबर 2023 और जून 2024 तक कई बार असफल रही हैं।