नयी दिल्ली.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट बनाने की प्रक्रिया के तहत शुक्रवार से विभिन्न पक्षों के साथ बजट-पूर्व परामर्श शुरू करेंगी। परामर्श की इस श्रृंखला के तहत पहली बैठक छह दिसंबर को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के साथ होगी। सीतारमण इन बैठकों की अध्यक्षता करेंगी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर के सात तिमाहियों के निचले स्तर 5.4 प्रतिशत पर आने के बीच वित्त मंत्री आगामी बजट के बारे में उनसे सुझाव मांगेंगी। सूत्रों ने कहा कि इसके बाद सात दिसंबर को किसान संघों और कृषि अर्थशास्त्रियों और एमएसएमई क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट एक फरवरी को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। यह सीतारमण का लगातार आठवां बजट और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा। माना जा रहा है कि आगामी बजट से भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक नीतिगत दिशा मिलेगी। बजट पूर्व परामर्श 30 दिसंबर को भारतीय उद्योग जगत के प्रमुखों और सामाजिक क्षेत्र, विशेष रूप से शिक्षा तथा स्वास्थ्य के हितधारकों से परामर्श के साथ खत्म होगा। इन बैठकों में वित्त मंत्री के अलावा, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव और दीपम (निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग) सचिव तुहिन कांत पांडेय, आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा और वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू के मौजूद रहने की उम्मीद है।