एमसीबी/जिले में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए पटवारियों के खिलाफ कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी किया है। कलेक्टर कार्यालय भू-अभिलेख शाखा से जारी आदेश के अनुसार हड़ताल में शामिल पटवारियों पर  'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत लागू होगा। आदेश में कहा गया है कि जिले में पदस्थ पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से हड़ताल में शामिल होकर शासकीय कार्यों का संपादन नहीं कर रहे हैं। शासन स्तर से दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों का भी पालन नहीं हो रहा है। इससे आम नागरिकों से संबंधित राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हड़ताल के कारण नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और व्यपवर्तन जैसे काम अटक गए हैं। इसके साथ ही ई-गिरदावरी योजना के तहत किसान पंजीयन, डीसीएस, पॉलीगन, अक्षांश और देशांतर की प्रविष्टि जैसे किसानमूलक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। शासन की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी असर पड़ रहा है। आदेश के अनुसार हड़ताल में शामिल होकर शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने वाले ऐसे सभी पटवारियों, जिनकी अनुपस्थिति स्वीकृत अवकाश अथवा अन्य किसी वैध आधार से आच्छादित नहीं है, उन्हें अनुपस्थित अवधि का वेतन नहीं दिया जाएगा। वेतन संबंधी कार्रवाई प्रचलित सेवा नियमों और शासन के निर्देशों के अनुरूप की जाएगी। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ पटवारियों की अनुपस्थिति का सत्यापन कर प्रमाणित प्रतिवेदन संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रस्तुत करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।