नयी दिल्ली. सरकार ने सोमवार को कहा कि उसकी और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से उठाए गए ठोस कदमों के कारण पिछले आठ वित्त वर्ष में बैंकों को 8.6 लाख करोड़ रुपये का डूबत ऋण वसूलने में मदद मिली। वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह सूचना दी।
उन्होंने कहा कि गैर निष्पादित अस्तियां (एनपीए) होना सामान्य है, हालांकि अवांछित है। उनका कहना है कि मौजूदा सूक्ष्म आर्थिक हालात, वैश्विक कारोबारी माहौल, मुश्किल में फंसी संपत्तियों की स्वीकार्यता में विलंब समेत कई कारक हैं जिनकी वजह से एनपीए होता है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने लंबे समय से मुश्किल में फंसी संपत्तियों के निस्तारण के मकसद कई कदम उठाए हैं और वह नियमित रूप से दिशानिर्देश भी जारी करता है। कराड ने कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से उठाए गए ठोस कदमों के कारण पिछले आठ वित्त वर्षों में बैंकों को 8.6 लाख करोड़ रुपये का डूबत ऋण वसूलने में मदद मिली।