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 केंद्र ने  सुप्रीम कोर्ट  से भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा को जन सहभागिता के बिना अनुमति देने का अनुरोध किया

नई दिल्ली।  केन्द्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय से कहा कि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष पुरी में आयोजित होने वाली रथ यात्रा को बिना लोगों की भागीदारी के अनुमति दी जा सकती है। ओडि़शा सरकार ने भी न्यायालय में केंद्र के इस रवैये का समर्थन किया है।
 केंद्र सरकार की तरफ से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने न्यायालय से कहा कि राज्य सरकार एहतियाती उपायों के अंतर्गत एक दिन के लिए शहर में कफ्र्यू भी लगा सकती है। रथ यात्रा का आयोजन कल होना है। इस महीने की 18 तारीख को उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष पुरी की रथ यात्रा को अनुमति नहीं दी जा सकती।

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