नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि सभी सीमा शुल्क स्टेशनों पर 15 जुलाई तक तुंरत सुविधा केंद्र  स्थापित किये जाएंगे। ये केंद्र दस्तावेज देने के लिये सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ भौतिक सम्पर्क के एक मात्र बिंदु का काम करेंगे। 

सीबीआईसी ने सीमा शुल्क और केंद्रीय कर के सभी प्रधान मुख्य आयुक्तों को लिखे पत्र में कहा कि पहचान के बिना आकलन को चरणबद्ध तरीके से देश भर में लागू करने से पहले यह कदम उठाया जा रहा है। बोर्ड ने कहा, प्रधान मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क /मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क को 15 जुलाई तक सभी सीमा शुल्क स्टेशनों पर तत्काल सुविधा केंद्र (टीएसके) गठित करने की सलाह दी जाती है।  सीबीआईसी ने भारत को विन्न्श्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में 50वें स्थान पर लाने के प्रयासों के तहत पिछले साल सुधार उपायों-तुरंत सीमा शुल्क- की घोषणा की। इस पहल का मकसद हवाईअड्डों और समुद्री बंदरगाहों पर वस्तुओं की तुंरत मंजूरी देने की व्यवस्था करना है। इसके तहत सीमा शुल्क विभाग की 31 दिसंबर तक चरणबद्ध तरीके से देश भर में गुमनाम तरीके से आकलन यानी डिजिटल तरीके से आकलन शुरू करने की योजना है। यह व्यवस्था आठ जून से चेन्नई और बेंगलुरू बंदरगाहों पर शुरू हो चुकी है। 

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