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नीति आयोग की कार्यशाला में विकसित भारत के लिए नेतृत्व क्षमता मजबूत करने पर चर्चा

 नई दिल्ली। नीति आयोग की ओर से आयोजित पहले राष्ट्रीय कार्यशाला ‘लीडरशिप एज ए मिशन’ में उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से भारत में नेतृत्व की अवधारणा में बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां गरीबी उन्मूलन प्रमुख लक्ष्य था, वहीं अब 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र में बदलना व्यापक उद्देश्य बन गया है।

 उनके अनुसार, भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के तहत 30-40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है।उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान विकसित भारत का दृष्टिकोण सामने रखा था। इसके बाद युवाओं को देश के भविष्य के निर्माण में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘विकसित भारत 2047: वॉयस ऑफ यूथ’ पहल शुरू की गई।
कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में देशभर के विद्यार्थी, सिविल सेवक, नीति निर्माता और सामुदायिक नेताओं ने हिस्सा लिया। इसमें शासन व्यवस्था, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग जैन ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और देश के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने अपने संबोधन में 2001 के गुजरात भूकंप और कोविड-19 महामारी के प्रबंधन से लेकर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका तथा ‘लखपति दीदी’ जैसी कल्याणकारी योजनाओं के उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को नागरिकों के लिए ठोस परिणामों में बदलने के लिए निर्णायक और जवाबदेह नेतृत्व जरूरी है।नीति आयोग के सदस्य आर. बालासुब्रमण्यम ने कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि यह पांच चरणों पर आधारित है—सीखना, विश्लेषण करना, चिंतन करना, लागू करना और प्रतिबद्धता जताना।उन्होंने कहा कि भारत को सार्वजनिक नेतृत्व के क्षेत्र में अपने अनुभवों और संस्थागत सफलताओं के आधार पर ज्ञान का अपना ढांचा विकसित करना चाहिए। इसके लिए केवल अंतरराष्ट्रीय मॉडल और रूपरेखाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने राष्ट्र निर्माण में उद्यमिता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि उद्यमों की स्थापना के लिए नीतिगत समर्थन और भारत के स्टार्टअप तंत्र का विकास देश की आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण आधार बन गए हैं। यह कार्यशाला 2047 के विकास लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ते हुए लोक सेवकों और भविष्य के नीति निर्माताओं की नेतृत्व क्षमता मजबूत करने के नीति आयोग के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

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