भारतीय किसान संघ ने पीएम-किसान आवंटन बढ़ाने, दालों की शत-प्रतिशत खरीद की मांग की
नयी दिल्ली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने आम बजट 2027-28 के लिए दिए गए अपने 17 सुझावों में पीएम-किसान योजना का आवंटन बढ़ाने, दालों की शत-प्रतिशत खरीद करने और छोटे किसानों को देसी गाय पालने के लिए प्रोत्साहन देने की मांग की है। बीकेएस के अखिल भारतीय महासचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कर्तव्य भवन में हुई बजट-पूर्व परामर्श बैठक में ये सुझाव दिए। सीतारमण ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बजट-पूर्व परामर्श बैठक की। इस बैठक में प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने शेयरों पर पूंजीगत लाभ कर जारी रखने की सलाह दी। उन्होंने उद्योग जगत के दुग्गजों और वैश्विक निवेशकों की इस कर को समाप्त करने की मांग से अलग राय रखी। भारतीय किसान संघ ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने, जैविक उत्पादों के लिए बाजार श्रृंखला विकसित करने और खाद्यान्न में रासायनिक अवशेष की जांच के लिए जिला स्तर पर केंद्र स्थापित करने को बजट आवंटन बढ़ाने की भी मांग की। संगठन ने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को उनके कृषि-जलवायु क्षेत्र के अनुकूल देसी नस्लों की गाय पालने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। किसान संघ ने कम रसायनों के इस्तेमाल वाली और रसायन मुक्त खेती करने वाले किसानों की मदद के लिए अलग खरीद, वितरण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन सुविधाओं वाली व्यापक जैविक बाजार श्रृंखला विकसित करने की मांग की।










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