महासमुंद / प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करना है। योजना के अनुसार निर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम 50 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 20 लाख रुपये तक बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कम लागत वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है। आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त कर बैंक को प्रेषित किए जाते हैं। ऋण स्वीकृत होने पर शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है।

निर्माण क्षेत्र में स्थापित किए जा सकने वाले प्रमुख उद्योगों में फ्लाई एश ब्रिक्स, स्टोन कटिंग एवं पॉलिशिंग, अगरबत्ती निर्माण, साबुन वाशिंग पाउडर निर्माण, फेब्रिकेशन वर्क, दोना पत्तल निर्माण, फर्नीचर एवं अलमारी निर्माण, स्टील रैक, कूलर निर्माण, पेपर कन्वर्टिंग (नोटबुक रजिस्टर), इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक आइटम, सीमेंट पोल टाइल्स, चैन लिंक फेंसिंग, वर्मी कम्पोस्ट, गोबर पेंट, बैग निर्माण, जूता चप्पल निर्माण आदि इकाइयां शामिल हैं। सेवा क्षेत्र में पात्र प्रमुख कार्य टेंट हाउस, शाकाहारी होटल/ढाबा, विभिन्न रिपेयरिंग व सर्विसिंग कार्य, मोटर वाइंडिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ड्राई क्लीनिंग, गैस चूल्हा, रेफ्रिजरेटर, एसी रिपेयरिंग, च्वाइस सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, पैसेंजर वाहन संचालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि शामिल है।

ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.kviconline.gov.in के PMEGP e-Portal में Agency – DIC का चयन कर किए जा सकते हैं। योजनांतर्गत संलग्न दस्तावेजों में आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट फोटो, जाति प्रमाण पत्र, ग्रामीण स्तर पर स्थापित उद्योगों के लिए ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र शहरी स्तर पर लागू नहीं, 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची (5 लाख तक ऋण हेतु लागू नहीं) शामिल है। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद या मोबाइल नंबर 9806387523, 7587724731 एवं 7987379574 पर कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है। कार्यालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी गैर-शासकीय व्यक्ति को आवेदन प्रक्रिया हेतु अधिकृत नहीं किया गया है।

रायपुर. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन) योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय संचालन एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक ली। बैठक में मध्यान्ह भोजन, न्योता भोजन और पोषण वाटिका की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर डॉ. सिंह ने लाभांवित बच्चों की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने शालाओं में किचन गार्डन/पोषण वाटिका के विस्तार हेतु लौकी, पालक, धुरही, करेला, पोदीना, मिर्ची, टमाटर, धनिया और मुनगा के पौधे लगाने के निर्देश दिए। साथ ही एलपीजी गैस की उपलब्धता प्रति माह 25% बढ़ाकर, गैस सिलेंडर से मध्यान्ह भोजन तैयार करने के निर्देश दिए गए। 

डॉ. सिंह ने बताया कि नवंबर माह में जिले की 658 शालाओं में ‘न्योता भोजन’  सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। उन्होंने इस कार्यक्रम में सामाजिक व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों और पालकों की सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही विशेष अवसरों पर अधिकारियों व कर्मचारियों को भी शालाओं में ‘न्योता भोजन’ कराने का आह्वान किया। पालकों की जन्मतिथि या विशेष अवसरों को गूगल शीट में दर्ज कर उन्हें “आओ खुशियां बांटें” परियोजना से जोड़ने की पहल पर भी चर्चा की गई। वर्तमान में जिले की 97% शालाओं में स्व-सहायता समूहों द्वारा मध्यान्ह भोजन संचालित हो रहा है, जिसे 100% तक ले जाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री संदीप यदु, जिला पंचायत सी.ई.ओ. श्री कुमार बिश्वरंजन, पार्षद श्रीमती सरिता आकाश दुबे, जिला शिक्षा अधिकारी श्री हिमांशु भारती, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री शैल ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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रायपुर. मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिले में धान खरीदी सुगमता और पारदर्शिता के साथ जारी है। किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टोकन प्राप्त कर बिना किसी परेशानी के अपना धान विक्रय कर रहे हैं। आरंग ब्लॉक के ग्राम पंचायत रीवा के किसान श्री रामानुज पाल ने 15 एकड़ भूमि में उत्पादित धान का विक्रय किया। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन टोकन सुविधा का लाभ लेते हुए निर्धारित तिथि पर वे आसानी से धान बेच पाए। 

श्री पाल ने कहा कि धान विक्रय करने के 48 घंटे के भीतर ही धान की राशि उनके बैंक खाते में जमा हो गई। धान खरीदी केंद्र में उन्हें मॉइश्चर मशीन, हमाल, बारदाना सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। 

उन्होंने आगे बताया कि सरकार द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से किसानों का उत्साह और विश्वास बढ़ा है। श्री पाल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

 

रायपुर. मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश में जिले के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। जिले में  बुधवार को 2212 किसानों से 1 लाख 14 हजार 197.00 क्विंटल धान की खरीदी की गई। इस प्रकार अब तक 13,251 किसानों से 6 लाख 19 हजार 926.80 क्विंटल की खरीदी हुई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में धान खरीदी केन्द्रों में किसानों को आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों में धान बेचने को लेकर उत्साह है।

 

बिलासपुर. जिले के कोटा विकासखण्ड के रानीगांव उपार्जन केंद्र में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत ने किसानों के बीच उत्साह और विश्वास का नया माहौल तैयार किया है। सुव्यवस्थित व्यवस्था, पारदर्शी प्रक्रिया और किसान हितैषी नीतियों के कारण किसानों के चेहरों पर संतोष झलक रहा है। रानीगांव के किसान कोमल प्रसाद गहवई ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए निर्णयों से अब किसानों के जीवन में समृद्धि आ रही है। 

कोमल प्रसाद गहवई आज अपने 18 क्विंटल धान के साथ रानीगांव उपार्जन केंद्र पहुँचे। उन्होंने बताया कि मंडी में प्रवेश से लेकर तौल-कांटा तक की पूरी प्रक्रिया तेज, साफ-सुथरी और व्यवस्थित रही। पर्याप्त बारदाना, सटीक तौल, कर्मचारियों का सहयोगी रवैया था। उपार्जन केंद्र को विशेष रूप से किसान सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। स्वच्छ पेयजल, छाया में बैठने की व्यवस्था, भीड़ और अव्यवस्था पर नियंत्रण, इन सुविधाओं ने किसानों की थकान और चिंता दोनों कम की हैं। उन्होंने कहा कि कतारें पहले की तुलना में कम थीं क्योंकि ऑनलाईन टोकन सुविधा के कारण हर किसान को उसके क्रम के अनुसार बुलाया जा रहा है। इसी तरह रानीगांव के एक और किसान धु्रव कुमार गहवई ने कहा कि वे छोटे किसान हैं इस वर्ष उन्होंने 11 क्विंटल धान बेचा है। धान बेचने में उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित 3100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य से किसानों को आर्थिक मजबूती मिल रही है। 

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष टोकन प्रणाली से किसानों को काफी सुविधा हो रही है। तुंहर टोकन हाथ ऐप से किसान स्वयं आसानी से टोकन कटाकर अपना धान बेच पा रहे है। किसानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए गए, जिससे लंबी कतारों से निजाद और समय की काफी बचत हो रही है। दोनों किसानों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा किसानों के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि-“मुख्यमंत्री जी की किसान हितैषी नीतियों ने ये सिद्ध है कि सरकार वास्तव में किसानों के लिए काम कर रही है। अब धान खरीदी केंद्रों में न केवल सुविधाएँ बढ़ीं है बल्कि प्रबंधन भी बेहतर हुआ है। 

धान खरीदी केंद्र के प्रभारी प्रबंधक इंद्रमणी देवांगन ने बताया कि केंद्र में धान खरीदी के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने बताया कि छोटे किसानों के लिए टोकन प्राथमिकता के साथ केंद्र में ही काटा जा रहा है। बहुत से किसान ऐप के माध्यम से टोकन कटाकर धान बेचने पहुंच रहे है। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार केंद्र में किसानों की सुविधाओं का पूरी तरह ध्यान रखा जा रहा है। 

 

बिलासपुर. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर तखतपुर ब्लॉक के ग्राम बेलपान की बीएलओ श्रीमती दशमत धु्रव को कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर शत प्रतिशत डिजिटाईजेशन का कार्य पूरा किया। आज बीएलओ दशमत ध्रुव को पुरस्कार स्वरूप परिवार सहित मैग्नेटो मॉल में फिल्म दिखाने और लंच की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई।

   दशमत ध्रुव ने बताया कि वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और उन्हें बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई। उनके क्षेत्र के 420 मतदाताओं का पूरा डेटा ऑनलाइन एंट्री के साथ उन्होंने समय पर पूरा किया। उन्होंने कहा कि गांव में बाहर से आई बहुओं के डेटा एकत्र करने में प्रारंभिक कठिनाई आई, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी समझाने के बाद आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हो सके। इससे उनका संपूर्ण कार्य समय पर पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि वे अपना कार्य पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से किया जिससे लक्ष्य पूरा हो सका। उन्होंने कहा कि कलेक्टर द्वारा सम्मानित किए जाने पर वे बहुत खुश है और गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। साथ ही पुरस्कार स्वरूप परिवार साहित फिल्म देखने और लंच ने उनके उत्साह को और अधिक बढ़ा दिया है, भविष्य में भी अपने कार्य और दायित्व का निर्वहन बेहतर ढंग से करेंगे। उन्होंने बताया कि मॉल में उन्होंने 120 बहादुर फिल्म का आनंद लिया।

 

बिलासपुर. जिला पंचायत की बैठक 1 दिसम्बर को आहूत की गई है। इसके अंतर्गत सामान्य सभा की बैठक दोपहर 12 बजे एवं सामान्य प्रशासन समिति की बैठक शाम 4 बजे होगी। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी करेंगे। सामान्य सभा की बैठक में खनिज विभाग, महिला बाल विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में पूर्व बैठक का पालन प्रतिवेदन,कृषि विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी और समीक्षा एवं अध्यक्ष श्री सूर्यवंशी की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी।

बिलासपुर. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा सरगुजा जिले के लखनपुर नगर पंचायत में दो तालाबों के विकास, खेल मैदान के निर्माण तथा मुक्तिधाम में बाउंड्री-वॉल के निर्माण के लिए एक करोड़ 39 लाख 58 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद सूडा द्वारा इन कार्यों की स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के राज्य प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत इन कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई है।

सूडा द्वारा लखनपुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-12 में कदम डबरी तालाब तथा बभनी तालाब के विकास के लिए क्रमशः 27 लाख 92 हजार रुपए और 57 लाख 26 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वार्ड क्रमांक-7 में उन्मुक्त खेल मैदान के निर्माण के लिए 37 लाख 87 हजार रुपए तथा वार्ड क्रमांक-4 में मुक्तिधाम में बाउंड्री-वाल के निर्माण के लिए भी सूडा द्वारा 16 लाख 53 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने सभी कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

 

बिलासपुर. जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा विलासपुर के अंतर्गत संचालित समावेशी शिक्षा के तहत फिजियोथेरेपिस्ट के पद विज्ञापित किये गये थे प्राप्त आवेदनों का विस्तृत विवरण एनआईसी के वेबसाईट www.bilaspur.gov.in पद में प्रकाशित किया गया। विज्ञापन के अनुक्रम में 16 आवेदन प्राप्त हुए है। सभी आवेदको के प्रमाण पत्रों का परीक्षण 28 नवम्बर 2025 को जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, बिलासपुर जिला पंचायत द्वितीय तल में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। आवेदकों अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित समय में उपस्थित होना होगा।

 

बिलासपुर. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा राजनांदगांव जिले के लालबहादुर नगर नगर पंचायत में दो तालाबों तथा मुक्तिधाम के सौंदर्यीकरण के लिए दो करोड़ चार लाख 42 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद सूडा द्वारा इन कार्यों की स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के राज्य प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत इन कार्यों के लिए राशि मंजूर की गई है।

सूडा द्वारा लालबहादुर नगर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-15 में आई.टी.आई. तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख 85 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-15 में ही छप्पन बांधा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए एक करोड़ छह लाख 90 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। वार्ड क्रमांक-1 में मुक्तिधाम के सौंदर्यीकरण के लिए सूडा द्वारा 46 लाख 67 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने सभी कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

 

बिलासपुर. मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले प्रथम तीन बीएलओ को चुनाव आयोग द्वारा सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक बीएलओ को प्रशस्ति पत्र के साथ 5 हजार रूपए की नगद राशि भेंट की जाएगी। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों से जहां की भाग संख्या पर 800 या उससे अधिक मतदाता है और उस भाग संख्या के बीएलओ द्वारा 28 नवम्बर 2025 तक गणना फॉर्म वितरण एवं संग्रहण तथा डिजिटाईजेशन का कार्य पूर्ण करने वाले बीएलओ इस पुरस्कार के हकदार होंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2026 के अवसर पर चयनित बीएलओ को जिला स्तरीय समारोह में यह सम्मान दिया जाएगा। 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले बीएलओ का चिन्हांकन संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ईआरओ द्वारा अनुशंसित बीएलओ ही पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। जिले की छह विधानसभा क्षेत्रों में 18 बीएलओ को सम्मानित किया जाएगा। 

 

बिलासपुर. जिला प्रशासन की अवैध धान संग्रहण एवं परिवहन के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला आज भी जारी रहा। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जांच टीम ने पांच स्थलों पर छापामार कार्रवाई कर 7.44 लाख रूपए के अवैध धान जब्त किये। इन सभी आरोपियों के विरूद्ध मण्डी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिला खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने बताया कि पांचो संस्थानों के कब्जे से 533 बोरी ( 240 क्विंटल) धान बरामद किया गया है। राजस्व विभाग के नेतृत्व में खाद्य एवं मण्डी विभाग के अधिकारियों से बनी टीम द्वारा छापे की कार्रवाई की गई। इनमें बिल्हा के रूपचंद किराना स्टोर्स से 113 बोरी ( 45 क्विंटल) धान, ग्राम बरतोरी के ओम ट्रेडर्स से 188 बोरी (75 क्विंटल), कोटा में गुप्ता ट्रेडर्स संस्थान से 110 बोरी (44 किवंटल) धान, रतनपुर के गंगाराम की दुकान पर 77 बोरी धान (30 किवंटल) तथा रानीगांव के दुर्गा ट्रेडर्स से 115 बोरी (46) क्विंटल अवैध रूप से भण्डारित किये गये धान जब्त किया गया है। इसे मिलाकर जिले में अब तक लगभग 20 लाख रूपए मूल्य के अवैध धान जब्त किए गए हैं। अवैध धान संग्रहण एवं परिवहन के विरूद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

 

बिलासपुर. अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसम्बर के पूर्व आज जिला कार्यालय समाज कल्याण में संयुक्त संचालक की अध्यक्षता में शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 3 दिसम्बर को दिव्यांगजनों के लिए आयोजित होने वाली खेलकूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मुख्य समारोह की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिला पुनर्वास केंद्र, उप नियंत्रक ब्रेल प्रेस, शासकीय आश्रयदत्त कर्मशाला तिफरा, अधीक्षक शासकीय दृष्टि एवं श्रवणबाधितार्थ विद्यालय, श्री स्पेशल केयर, सुवाणी स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, आनंद निकेतन, सत्यसाई हेल्पवे, एनएफबी ज्ञान स्पर्श कन्या विद्यालय सहित विभिन्न संस्थाओं के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने कार्यक्रमों के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए अपने सुझाव साझा किए।

 

बिलासपुर. मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य में शत प्रतिशत डिजिटाईजेशन व उत्कृष्ट कार्य करने पर कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कलेक्टर कार्यालय में आज 13 बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गहन पुनरीक्षण कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर विधानसभा क्षेत्र कोटा के बीएलओ श्री श्रवण कुमार यादव, श्रीमती अमरिका बाई, श्रीमती शैल जगत, तखतपुर की श्रीमती रेणु खांडे, मस्तुरी की श्रीमती खेमतला, श्रीमती शारदा ओरकेरा, श्री दिनेश कुमार भारती, श्रीमती उर्वशी जगत, श्रीमती संतोषी मरकाम, श्रीमती सुकृता पावले, बिल्हा की नीली डहरिया, बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ श्री प्रशांत शर्मा, श्री अवधेश विमल को सम्मानित किया। इन सभी बीएलओ ने मतदाता पुनरीक्षण के अंतर्गत गणना पत्रक वितरण, पत्रक भरवाने, प्राप्त फॉर्म की पूर्ण संग्रहण और उनके ऑनलाईन एंट्री जैसे महत्वपूर्ण चरणों को दक्षता और समयबद्धता के साथ शत प्रतिशत पूरा किया।

 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर द्वारा एनटीपीसी सीपत ताप विद्युत परियोजना के 5 किमी दायरे में रहने वाले ग्रामीणों की स्वास्थ्य स्थिति का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने हेतु एक महत्वपूर्ण महामारी विज्ञान (एपिडेमियोलॉजिकल) अध्ययन शुरू किया जा रहा है जिसकी कुल लागत 9 लाख रुपए है। यह शोध कार्यान्वयन आधारित अनुसंधान (Implementation Research) के रूप में किया जाएगा, जिसके निष्कर्ष ग्रामीणों के स्वास्थ्य, पर्यावरणीय सुरक्षा और नीतिगत सुधार के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे।

एनटीपीसी सीपत, बिलासपुर जिले का प्रमुख कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, जिसकी तीन इकाइयों में लगभग 2080 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है और प्रतिदिन लगभग 42,000 मीट्रिक टन कोयले का उपयोग होता है। कोयले का खनन, परिवहन, दहन तथा फ्लाई ऐश का निपटान—ये सभी प्रक्रियाएँ पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए संभावित रूप से जोखिमपूर्ण मानी जाती हैं। विशेष रूप से 10 माइक्रोमीटर से छोटे कण (PM10) फेफड़ों, हृदय और रक्तप्रवाह पर गंभीर प्रभाव डालते हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार इस क्षेत्र में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एनीमिया, मलेरिया जैसी बीमारियाँ वयस्कों में अधिक पाई जाती हैं, जबकि बच्चों में कुपोषण, बौनापन और एनीमिया की स्थिति चिंताजनक है। यह क्षेत्र स्थानीय स्तर पर प्रचलित जूनोटिक रोगों की दृष्टि से भी संवेदनशील माना जाता है, जिनकी निगरानी कोविड-19 महामारी के बाद और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

इस अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीणों की वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति का आकलन, क्षेत्र में प्रचलित स्थानिक रोगों की पहचान, सामाजिक-जनसांख्यिकीय कारकों का विश्लेषण, तथा प्राधिकरणों को शमन उपायों की वैज्ञानिक सिफारिश उपलब्ध कराना है। शोध के निष्कर्ष ग्रामीण समुदायों के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाएँ तैयार करने में उपयोगी होंगे।

अधिष्ठाता, सिम्स बिलासपुर — डॉ. रमणेश मूर्ति

“सीपत ताप विद्युत परियोजना क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को समझना हमारे लिए एक सामाजिक और वैज्ञानिक ज़िम्मेदारी है। यह अध्ययन ग्रामीण आबादी में छिपे स्वास्थ्य जोखिमों और पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुझे विश्वास है कि यह शोध नीति-निर्माताओं को ठोस हस्तक्षेपों हेतु विश्वसनीय आधार प्रदान करेगा।”

चिकित्सा अधीक्षक, सिम्स — डॉ. लखन सिंह

“सीपत क्षेत्र एक औद्योगिक ज़ोन है जहाँ पर्यावरणीय प्रदूषण और उससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। सिम्स का यह अध्ययन ग्रामीणों की वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति को उजागर करेगा और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने, रोगों की रोकथाम तथा शीघ्र हस्तक्षेप रणनीतियाँ बनाने में बेहद सहायक सिद्ध होगा।”

विभागाध्यक्ष, कम्युनिटी मेडिसिन — डॉ. हेमलता ठाकुर

“यह शोध न केवल स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करेगा, बल्कि सामाजिक-जनसांख्यिकीय कारकों, पर्यावरणीय जोखिमों और स्थानिक रोगों के आपसी संबंध को भी वैज्ञानिक रूप से उजागर करेगा। प्राप्त डेटा ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार, बच्चों में पोषण संबंधी समस्याओं के समाधान और पर्यावरणीय शमन उपायों के लिए एक मजबूत आधार बनेगा

 

बिलासपुर. उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव से आज महिला विश्व कप विजेता भारतीय कबड्डी टीम की सदस्य सुश्री संजू देवी ने मुलाकात की। श्री साव ने अपने नवा रायपुर स्थित शासकीय निवास कार्यालय में मुलाकात के दौरान संजू के खेल कौशल की सराहना करते हुए उनकी ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण उपलब्धि पर बधाई दी। कोरबा जिले की रहने वाली संजू को उत्कृष्ट खेल कौशल और दमदार प्रदर्शन के आधार पर महिला विश्व कप कबड्डी टूर्नामेंट का मोस्ट वेल्युबल प्लेयर चुना गया। भारत को खिताबी जीत तक पहुंचाने में उनका विशेष योगदान रहा।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ के गौरव संजू की पीठ थपथपाते हुए कहा कि उन्होंने न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनके खेल के प्रति समर्पण और अनुशासन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे खिलाड़ियों के सहयोग के लिए हरसंभव कदम उठाती रहेगी।

 

बिलासपुर. जिले में अब तक 28031 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। खरीदे गए धान की कीमत लगभग 87 करोड़ रुपए है। प्रतिदिन लगभग 2 हजार किसान धान बेचने उपार्जन केन्द्रों में पहुंच रहे हैं। बुधवार को 8131 मीट्रिक टन धान की 1857 किसानों से खरीदी की गई। किसानों के खाते में नियमित रूप से भुगतान भी हो रहा है। गुरुवार के लिए 1999 किसानों ने  टोकन कटाया है। उनसे 8968 मीट्रिक टन धान के आवक का अनुमान लगाया गया है।

 

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ ने आज अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राज्य की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग का सफल ब्रेकथ्रू कर लिया है। 2.79 किलोमीटर लंबी यह सुरंग रायपुर-विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे (NH-130CD) का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा तेजी से किया जा रहा है। यह छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच तेज़, सुरक्षित और निर्बाध कनेक्टिविटी स्थापित करेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी और यातायात व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

गौरतलब है कि 30 सितम्बर 2025 को इस टनल के लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेकथ्रू पूरा किया जा चुका था। आज हुए ब्रेकथ्रू के साथ टनल के दोनों हिस्सों का निर्माण एक निर्णायक चरण में पहुँच चुका है। यह सुरंग ट्विन ट्यूब टनल के रूप में विकसित की जा रही है, जो आधुनिक मानकों के अनुरूप अत्यंत सुरक्षित, सुगम और उच्च गुणवत्ता वाला यातायात अनुभव प्रदान करेगी। 

रायपुर से विशाखापट्टनम तक 464 किमी लंबे सिक्स-लेन एक्सप्रेस-वे का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। यह राजमार्ग रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरापुट और सब्बावरम जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ते हुए विशाखापट्टनम बंदरगाह तक पहुँचेगा। इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। इसके पूर्ण रूप से तैयार हो जाने के बाद रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच यात्रा समय में कमी आएगी, जिससे व्यापार, उद्योग और पर्यटन को गति मिलेगी तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।

 

भिलाईनगर। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों को बढ़वा देने के लिए हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने भारत सरकार के निर्णय को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को अधिसूचित किया। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवबंर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय सभागार कक्ष में आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय सहित निगम के अधिकारी, कर्मचारीगण बड़ी संख्या में उपस्थिति होकर सभी ने एक स्वर में सबके साथ समानता बनाये रखने एवं नागरिको को उनका अधिकार दिलाने शपथ लिए।

 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई ने भवन और भूमि स्वामियों को संपत्तिकर की सही जानकारी भरने कहा गया है। यदि किसी करदाता ने अपने संपत्तिकर स्व-विवरणी गलत दर्ज किया है, तो उस पर 5 गुना पेनाल्टी लगाया जायेगा। पेनाल्टी माफ करने का अधिकार निगम आयुक्त के पास भी नहीं होगा। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने बताया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये संपत्तिकर का एकमुश्त भुगतान 30 नवम्बर 2025 तक करने पर 2 प्रतिशत का छूट दिया जाएगा। संपत्ति स्वामी अपनी संपत्ति की सही जानकारी विवरणी में दर्ज करें। यदि क्षेत्रफल कम दिखाया गया और निरीक्षण में गड़बड़ी मिली तो अंतर की राशि का 5 गुना के बराबर पेनाल्टी वसूल किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्व-विवरणी प्रस्तुत करने और बिना अधिभार के कर जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 है।

 

दुर्ग. जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अंतर्गत बुधवार 26 नवम्बर को 87 सहकारी समितियों के 102 उपार्जन केन्द्रों में 9991 किसानों से 52,885.48 मे. टन धान खरीदी की गई है। शासन की पारदर्शी व्यवस्था और तुंहर टोकन के अंतर्गत किसानों को सहुलियतें मिल रही है और वे निर्धारित तिथि अनुसार धान बेचने उपार्जन केन्द्रों में पहुंच रहे हैं। उपार्जन केन्द्रों में जिला प्रशासन द्वारा किसानों के लिए समुचित प्रबंध की गई है। धान खरीदी हेतु केन्द्रों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था है। 

 

बालोद. संविधान दिवस के अवसर पर आज 26 नवंबर को कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में अधिकारी-कर्मचारियों को भारतीय संविधान के प्रस्तावना का वाचन कराया। इस अवसर पर उन्होंने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डाॅ. भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान संयुक्त जिला कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों ने भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंत निरपेक्ष, लोक तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समाना प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की शपथ भी ली। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने भारतीय संविधान के विशेषताओं एवं संविधान दिवस के उद्देश्यों के संबंध में प्रकाश डाला। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री अजय किशोर लकरा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री समीर पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री आरके राठिया, जनसंपर्क अधिकारी श्री चंद्रेश ठाकुर, जिला खाद्य अधिकारी श्री तुलसीराम ठाकुर सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे। 

बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री समीर पाण्डे व महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में लिंग आधारित हिंसा समाप्ति हेतु जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र द्वारा लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने हेतु 25 नवंबर 2025 को स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल झलमला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181, घरेलू हिंसा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनाए, महतारी वंदन योजनाए, सक्षम योजनाए, नोनी सुरक्षा योजना, पॉस्को ऐक्ट, सी-बॉक्स बच्चों के अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य, बाल विवाह, चाइल्ड हेल्प लाइन आदि योजनाओं के साथ-साथ बालक, बालिकाओं एवं महिलाओं के बेहतर देखरेख सुरक्षा संरक्षण हेतु प्रावधानों एवं अधिनियमों की जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर नवा बिहान से संरक्षण अधिकारी श्रीमती हितेश्वरी मेश्राम, बाल संरक्षण इकाई से देवेन्द्र देशमुख संरक्षण अधिकारी, अनिल सिन्हा सामाजिक कार्यकर्ता, चाइल्ड हेल्पलाईन से नेहा चन्द्राकर तथा डामेन्द्र कुमार चाइल्ड हेल्प लाइन सुपरवाइजर, सखी वन स्टॉफ सेन्टर प्रकाशनी साहू केस वर्कर, एकीकृत बाल विकास परियोजना बालोद से सुपरवाइजर गुलशन कौशल सहित समस्त स्टाफ तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

 

बालोद. बालोद जिले के धान खरीदी केन्द्र पैरी में किसानों के लिए की गई सुगम व्यवस्था से निश्चिंत होकर समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करते हुए किसान श्री संतराम साहू ने कहा कि, शासन प्रशासन द्वारा इस वर्ष धान खरीदी की व्यवस्था पहले से कहीं बेहतर है। इस वर्ष उन्होंने मोबाईल के माध्यम से आसानी से टोकन कटाया और अब उनका धान भी आसानी से खरीदी केन्द्र में विक्रय हो रहा है। बालोद जिले के धान उपार्जन केन्द्र पैरी में किसान श्री संतराम ने बताया कि वे लगभग ढाई एकड़ में धान की खेती करते हैं। उनका फसल भी इस बार काफी अच्छा था, जिससे उत्पादन भी भरपूर हुआ है। वे इस वर्ष धान खरीदी के कार्य से काफी खुश है, धान खरीदी केन्द्र में किसानों को काफी सुविधा मिली है। उन्हें इस बार किसी प्रकार की समस्या का सामना नही करना पड़ा, उन्होंने निश्चिंत होकर धान का विक्रय किया है। किसान संतराम ने बताया कि उन्होंने धान खरीदी शुरू होेने से पूर्व ही अपने मोबाईल में तुंहर टोकन एप्प के माध्यम से घर बैठे ही अपने धान के विक्रय हेतु टोकन कटाया है। पहले उन्हें धान के विक्रय हेतु टोकन कटाने की बड़ी चिंता लगी रहती थी। लेकिन आॅनलाईन टोकन की सुविधा मिलने से उसे आसानी से ही अपने धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त हो गया और अब अपना धान विक्रय कर रहा है। 

किसान संतराम ने बताया कि धान उपार्जन केन्द्र पैरी में प्रशासन द्वारा किसानों की सुविधा के लिए सभी मूलभूत व्यवस्था की गई है। पेयजल, शौचालय, बैठक के साथ ही धान विक्रय हेतु पर्याप्त बारदाना, हमाल, तौल मशीन आदि की पूर्ण व्यवस्था की गई है। किसान संतराम ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के किसान हितैषी योजनाओं एवं निर्णयों की सराहना करते हुए कहा कि किसानों के हित सरकार का कार्य काफी अच्छा है, इससे हम किसानों की उन्नति हुई है। उन्होंने कहा कि 3100 रूपये प्रति क्विंटल तथा प्रति एकड़ 21 क्विंटल की खरीदी से किसानों का भविष्य समृद्ध और मजबूत बन रहा है। श्री संतराम ने किसान हितैषी योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का प्रसन्नतापूर्वक आभार जताया है। 

 

बालोद. जिला पंजीयक बालोद ने बताया कि कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ गाइडलाईन दरों को निर्धारण नियम 2000 के प्रावधानों के तहत् उप जिला, जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त, स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित गाइडलाइन दर वर्ष 2025-26 को केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड छ.ग. रायपुर द्वारा अनुमोदित कर 20 नवंबर 2025 से संपूर्ण छत्तीसगढ में लागू की गई है। उन्होंने बताया कि विगत 7-8 वर्षों से गाइडलाइन दरों में वृद्धि नहीं किये जाने के कारण, संपत्तियों के वास्तविक मूल्य एवं गाइडलाइन दर असंतुलित हो गया था। जिसे संतुलित करने हेतु वाडों के परिसीमन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित ग्राम, मुख्यमार्ग, अन्यमार्ग आदि को दृष्टि से मुख्य मार्ग, अन्य मार्ग तथा एक समान क्षेत्रों का सामूहीकरण करते हुए करते हुए दरों को रेशनलाईज किया गया है। जिससे की किसानों को उनके भूमि का वास्तविक दर अनुसार मुआवजा मिल सके तथा आम जनता को वास्तविक मूल्य अनुसार हाउसिंग लोन की राशि मिल सके। अतः बालोद जिले में लागू नवीन गाइडलाइन दरों के संबंध में वास्तविक तथ्य स्पष्ट करना आवश्यक है। 

उन्होेंने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में दरों का युक्तियुक्तरण और सरलीकरण अंतर्गत पूर्व में प्रचलित बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में एक ही वार्ड में कई-कई कंडिकाओं में अलग-अलग दरें अंकित थी, जिससे मार्गदर्शिका जटिल एवं आमजन के लिए समझने में कठिन हो गई थी। उदाहरणार्थ पूर्व में नगर पालिका बालोद में एक ही मार्ग दुर्ग-दल्ली रोड में स्थित वार्ड 12 में 11,560 रूपये, वार्ड 14 में 14,280 रूपये, वार्ड 15 में 10,500 रूपये जैसी भिन्न-भिन्न दरें अंकित थी। जबकि उस क्षेत्र की वास्तविक बाजार दरों में इतना अंतर नहीं था। जिसे शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में वार्ड क्रमांक 14 के 14,280 रूपये रेशनालाईज दर को आधार मानते हुए 20 प्रतिशत की वृद्धि कर 17,000 रूपये निर्धारित किया गया है। ऐसे सभी वार्डो को एक समान दर मानते हुए 20 प्रतिशत की वृद्धि किया गया है। नगर पालिका बालोद में पूर्व के 35 कंडिकाओं को घटाकर 24 किया गया है। इसी प्रकार जिले के सभी नगरीय निकायों (बालोद, गुण्डरदेही, गुरूर, डौण्डीलोहारा एवं दल्लीराजहरा) में सभी वार्डो के अंतर्गत पूर्व की 282 कंडिकाओं को सरलीकृत कर 202 कंडिकाएँ रखा गया है। नवीन गाइडलाइन पूर्व की तुलना में अधिक सरल, व्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में दरों का युक्तियुक्तकरण और सरलीकरण अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमार्ग तथा अन्य मार्ग में स्थित एक समान प्रकार भूमि के दरों में असमानता होने के कारण मुख्यमार्ग तथा अन्यमार्ग से आमने-सामने के दरों में समानता रखी गई है। 

उदाहरणार्थ  पूर्व में बालोद के मुख्य मार्ग में स्थित ग्राम देवारभाट में 35,68,800 रूपये एवं पाकुरभाट में 26,13,700 रूपये जैसी भिन्न-भिन्न दरें अंकित थी। जबकि दोनो ग्रामो की परिस्थितियां एक जैसी ही है, जिसे एक ही दर निर्धारित किया गया है। ऐसे सभी ग्रामो को रेशनालाईज कर एक समान दर मानते हुए वृद्धि किया गया है तथा ग्रामों से होकर गुजरने वाली सड़कों के दोनो ओर स्थित ग्रामों के दर में समानता रखी गई है। आस-पास स्थित एवं समान महत्व वाले ग्रामों को वर्गीकृत किया जाकर, प्रत्येक समान वर्ग के ग्रामों के लिए एक समान दर निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 12.5 डिसमिल से कम रकबे के लिए पूर्व प्रचलित वर्गमीटर की दर को समाप्त किया गया है। उन्होेंने बताया कि ऑनलाइन प्रणाली एवं पंजीयन कार्य में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। नवीन गाइडलाइन 20 नवंबर 2025 से प्रभावी हुई है, इस तिथि से बालोद जिले के सभी उप पंजीयक कार्यालयों में पूर्ववत प्रतिदिन नियमित रूप से पंजीयन कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि गाइडलाइन दरें ऑनलाइन अपडेट न होने के कारण दस्तावेज पंजीयन ठप हो गए है। यह सूचना पूर्णतः असत्य है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन दरों को तैयार किया गया है। आमजन से अनुरोध है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों या भ्रमों से दूर रहें। किसी भी जानकारी या शंका के समाधान हेतु अपने निकटस्थ पंजीयन कार्यालय से संपर्क कर वास्तविक तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।