महासमुंद ।  छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों को खेल पुरस्कार प्रदान कर राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार राज्य के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों को प्रदान किए जाते हैं।

राज्य खेल अलंकरण के अंतर्गत सीनियर वर्ग के ऐसे खिलाड़ियों को शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है, जिनके द्वारा राष्ट्रीय चैंपियनशिप में या राष्ट्रीय खेलों में कोई पदक प्राप्त किया गया हो या अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया गया हो।

इसी प्रकार जूनियर वर्ग के उन खिलाड़ियों को शहीद कौशल यादव पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है, जिनके द्वारा जूनियर वर्ग के राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कोई पदक प्राप्त किया गया हो।

ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने विगत 5 वर्षों में चार बार सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले महिला-पुरुष खिलाड़ियों को शहीद पंकज विक्रम सम्मान से सम्मानित किया जाता है। प्रशिक्षकों, निर्णायकों को वीर हनुमान सिंह पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है।

खेल से जुड़े 55 वर्ष या अधिक उम्र के अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया हो या संबंधित ने ऐसी कोई उल्लेखनीय सेवा खेल के क्षेत्र में की हो जिनके आधार पर उन्हें सम्मानित किए जाने हेतु विचार किया जाए उन्हें शहीद विनोद चौबे सम्मान से अलंकृत किया जाता है।

इसी प्रकार सीनियर व जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त दल को मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रदान की जाती है।

 पुरस्कार के नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं, नियमों के अंतर्गत पात्रता रखने वाले आवेदकों को पुरस्कार के लिए प्रावीण्यता के आधार पर चयन किया जाएगा। शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार हेतु रुपए 3 लाख, शहीद कौशल यादव पुरस्कार हेतु रुपए 1 लाख 50 हज़ार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार हेतु रुपए 1 लाख 50 हज़ार, शहीद विनोद चौबे सम्मान एवं शहीद पंकज विक्रम सम्मान हेतु रुपए 25-25 हज़ार नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार सीनियर एवं जूनियर वर्ग में दलिय खेलों के लिए मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, जिसमें ऐसे दलीय खेल जिसके सदस्यों की संख्या चार है उन्हें सीनियर वर्ग में रुपए दो लाख एवं जूनियर वर्ग में रुपए एक लाख का पुरस्कार दिया जाएगा तथा ऐसे दलिय खेल जिसमें सदस्यों की संख्या चार से अधिक है उन्हें सीनियर वर्ग में रुपए 5 लाख तथा जूनियर वर्ग में रुपए 3 लाख का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के अतिरिक्त मान पत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर प्रदान की जावेगी। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त विजेताओं को प्रोत्साहन नियम के तहत नगद राशि पुरस्कार अलंकरण प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2023-24 में (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक) एवं वर्ष 2024-2025 में (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक) जिन खिलाड़ियों ने सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है वे खिलाड़ी जिला कार्यालय एवं अपने खेल संघों से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। इसी प्रकार खेलवृत्ति (डाइट मनी) के लिए जिन खिलाड़ियों ने अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किए हो या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया हो खेलवृत्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। खेलवृत्ति हेतु अधिकतम आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

खेल संघों से प्रोत्साहन के लिए उनके द्वारा वर्ष 2023- 2024 में (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक) एवं वर्ष 2024-2025 में (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक) अर्जित की गई उपलब्धि के लिए प्रेरणा निधि के आवेदन जिला कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कर सकेंगे। पुरस्कार, नगद राशि, खेलवृत्ति एवं प्रेरणा निधि हेतु आवेदन फार्म संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण या विभाग के सभी जिला कार्यालय एवं राज्य खेल संघो से प्राप्त किया जा सकते हैं।

शहीद पंकज विक्रम सम्मान के आवेदन संघों के माध्यम से नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत राज्य खेल संघो की अनुशंसा सहित प्राप्त किए जाएंगे। खेल संघ पृथक पृथक दो पुरस्कारों एक महिला एक पुरुष खिलाड़ी के लिए वरीयता के आधार पर दो-दो खिलाड़ियों के नाम की अनुशंसा कर सकेंगे। पंकज विक्रम सम्मान के आवेदन संचालनालय एवं जिला कार्यालय में खिलाड़ियों को सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

जिला कार्यालय व संचालनालय में राज्य खेल संघो से अनुशंसा सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2025 कार्यालयीन समय तक निर्धारित की गई है। खिलाड़ी को एक से अधिक अलंकरण सम्मान हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप मय सूचना विभाग की वेबसाइट https://sportsyw.cg.gov.in पर उपलब्ध है। निश्चित संख्या से कम संख्या में भी पुरस्कार चयन सूची जारी किए जाने हेतु समिति सक्षम होगी। किसी भी प्रमाण-पत्र का सत्यापन के लिए समिति द्वारा परीक्षण कराया जा सकेगा तथा किसी भी आवेदन में अस्पष्टता के कारण पुरस्कार को स्थगित या घोषित नहीं किए जाने का निर्णय समिति सक्षम होगी। आवेदन में दस्तावेज पूर्ण न होने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा।

पुरस्कार नियम में प्रावधानों के अनुरूप जिन खिलाड़ियों की मान्यता प्राप्त संघ द्वारा पुरस्कार के लिए अनुशंसा नहीं की गई है और तुलनात्मक रूप से उनकी उपलब्धि अधिक है तो ऐसे खिलाड़ी तत्संबंधी विवरण प्रस्तुत कर निर्धारित प्रारूप में अपना व्यक्तिगत विवरण लेख करते हुए दिनांक 26 जून 2025 तक कार्यालयीन समय में संचालनालय खेल एवं कल्याण सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जी ई रोड रायपुर या खेल विभाग के जिला कार्यालय में अपना आवेदन सीधे जमा कर सकते हैं।

 राजनांदगांव,। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत कैलाश नगर स्थित विद्युत कार्यालय परिसर में राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक श्री शिरीष सेलट के मुख्य अतिथ्य में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से विद्यृत कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विभिन्न प्रजातियों के फलदार एवं छायादार वृक्षों का रोपण कर उनके सुरक्षा का संकल्प लिया गया। इस परिसर में उच्चाधिकारियों द्वारा छायादार व फलदार वृक्ष आंवला, जामुन, करंज, अमरूद, नीम सहित अन्य पौधांे का रोपण किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक श्री शिरीष सेलट ने कहा कि पेड़-पौधे जलवायु को सुरक्षित रखकर ग्लोबल वार्मिंग से बचाती है। पौधे लगाना ही हमारा दायित्व नहीं है, बल्कि इनकी सुरक्षा और संवर्धन हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा पर्यावरण का संतुलन बनाये रखने के लिए अधिक से अधिक फलदार एवं छायादार वृक्ष लगाए जाने चाहिए। इस दिशा में हम सबको ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। जो पौधे इस परिसर में रोपे गए हैं, उनकी देखभाल एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में अधीक्षण अभियंता श्री शंकेश्वर कंवर, कार्यपालन अभियंता श्री रविन्द्र कुमार गोस्वामी, सहायक अभियंता श्री रोहित मंडावी, श्री हिमांशु भूआर्य, श्री प्रेम नारायण वर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए।

 महासमुंद / जिला कार्यालय में आज आयोजित समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक की शुरुआत शहीद श्रद्धांजलि से की गई। बीते दिनों सुकमा जिले में नक्सली हमले में शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) आकाश राव गिरीपुंजे को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीद अधिकारी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि साहू, डिप्टी कलेक्टर श्री रविराज ठाकुर, एवं जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सीईओ श्री एस. आलोक ने कहा कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरीपुंजे जैसे जांबाज पुलिस अधिकारियों की शहादत को देश कभी भुला नहीं सकता। वे युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए दिया गया उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि शहीद आकाश राव बतौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महासमुंद जिले में अपनी सेवाएं देकर जन मानस में अपने कार्यशैली,व्यवहार और व्यक्तित्व से अमिट छाप छोड़ी है।

 रायपुर / सरगुजा संभाग के आयुक्त ने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मनेन्द्रगढ़ सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई राज्य शासन के निर्देशानुसार शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के दौरान बरती गई अनियमितताओं के चलते की गई है। जारी आदेश के अनुसार, श्री जायसवाल पर शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में हेरफेर करने, विषयों की गलत जानकारी देने और चक्रिय नियमों का पालन न करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।

आदेश में तीन प्रमुख अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है जिस में माध्यमिक शाला लेदरी में वरिष्ठता क्रम में आगे होने के बावजूद श्रीमती गुंजन शर्मा को अतिशेष घोषित किया गया। इसी तरह प्राथमिक शाला चिमटीमार में नियुक्ति तिथि के आधार पर श्रीमती अर्णिमा जायसवाल को अतिशेष माना जाना चाहिए था, किंतु इसके विपरीत श्रीमती संध्या सिंह को अतिशेष सूची में रखा गया। माध्यमिक शाला साल्ही में शिक्षक श्री सूर्यकांत जोशी के विषय की गलत जानकारी दी गई और विषय चक्र का पालन नहीं किया गया।

आयुक्त सरगुजा ने इसे कर्तव्य में लापरवाही और स्वैच्छाचारिता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत निलम्बन की कार्रवाई की है। निलंबन की अवधि में श्री जायसवाल का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर नियत किया गया है।

महासमुंद/ छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों को खेल पुरस्कार प्रदान कर राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार राज्य के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों को प्रदान किए जाते हैं।

राज्य खेल अलंकरण के अंतर्गत सीनियर वर्ग के ऐसे खिलाड़ियों को शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है, जिनके द्वारा राष्ट्रीय चैंपियनशिप में या राष्ट्रीय खेलों में कोई पदक प्राप्त किया गया हो या अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया गया हो।

इसी प्रकार जूनियर वर्ग के उन खिलाड़ियों को शहीद कौशल यादव पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है, जिनके द्वारा जूनियर वर्ग के राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कोई पदक प्राप्त किया गया हो।

ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने विगत 5 वर्षों में चार बार सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले महिला-पुरुष खिलाड़ियों को शहीद पंकज विक्रम सम्मान से सम्मानित किया जाता है। प्रशिक्षकों, निर्णायकों को वीर हनुमान सिंह पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है।

खेल से जुड़े 55 वर्ष या अधिक उम्र के अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया हो या संबंधित ने ऐसी कोई उल्लेखनीय सेवा खेल के क्षेत्र में की हो जिनके आधार पर उन्हें सम्मानित किए जाने हेतु विचार किया जाए उन्हें शहीद विनोद चौबे सम्मान से अलंकृत किया जाता है।

इसी प्रकार सीनियर व जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त दल को मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रदान की जाती है।

 पुरस्कार के नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं, नियमों के अंतर्गत पात्रता रखने वाले आवेदकों को पुरस्कार के लिए प्रावीण्यता के आधार पर चयन किया जाएगा। शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार हेतु रुपए 3 लाख, शहीद कौशल यादव पुरस्कार हेतु रुपए 1 लाख 50 हज़ार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार हेतु रुपए 1 लाख 50 हज़ार, शहीद विनोद चौबे सम्मान एवं शहीद पंकज विक्रम सम्मान हेतु रुपए 25-25 हज़ार नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार सीनियर एवं जूनियर वर्ग में दलिय खेलों के लिए मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, जिसमें ऐसे दलीय खेल जिसके सदस्यों की संख्या चार है उन्हें सीनियर वर्ग में रुपए दो लाख एवं जूनियर वर्ग में रुपए एक लाख का पुरस्कार दिया जाएगा तथा ऐसे दलिय खेल जिसमें सदस्यों की संख्या चार से अधिक है उन्हें सीनियर वर्ग में रुपए 5 लाख तथा जूनियर वर्ग में रुपए 3 लाख का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के अतिरिक्त मान पत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर प्रदान की जावेगी। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त विजेताओं को प्रोत्साहन नियम के तहत नगद राशि पुरस्कार अलंकरण प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2023-24 में (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक) एवं वर्ष 2024-2025 में (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक) जिन खिलाड़ियों ने सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है वे खिलाड़ी जिला कार्यालय एवं अपने खेल संघों से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। इसी प्रकार खेलवृत्ति (डाइट मनी) के लिए जिन खिलाड़ियों ने अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किए हो या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया हो खेलवृत्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। खेलवृत्ति हेतु अधिकतम आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

खेल संघों से प्रोत्साहन के लिए उनके द्वारा वर्ष 2023- 2024 में (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक) एवं वर्ष 2024-2025 में (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक) अर्जित की गई उपलब्धि के लिए प्रेरणा निधि के आवेदन जिला कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कर सकेंगे। पुरस्कार, नगद राशि, खेलवृत्ति एवं प्रेरणा निधि हेतु आवेदन फार्म संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण या विभाग के सभी जिला कार्यालय एवं राज्य खेल संघो से प्राप्त किया जा सकते हैं।

शहीद पंकज विक्रम सम्मान के आवेदन संघों के माध्यम से नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत राज्य खेल संघो की अनुशंसा सहित प्राप्त किए जाएंगे। खेल संघ पृथक पृथक दो पुरस्कारों एक महिला एक पुरुष खिलाड़ी के लिए वरीयता के आधार पर दो-दो खिलाड़ियों के नाम की अनुशंसा कर सकेंगे। पंकज विक्रम सम्मान के आवेदन संचालनालय एवं जिला कार्यालय में खिलाड़ियों को सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

जिला कार्यालय व संचालनालय में राज्य खेल संघो से अनुशंसा सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2025 कार्यालयीन समय तक निर्धारित की गई है। खिलाड़ी को एक से अधिक अलंकरण सम्मान हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप मय सूचना विभाग की वेबसाइट

https://sportsyw.cg.gov.in

पर उपलब्ध है। निश्चित संख्या से कम संख्या में भी पुरस्कार चयन सूची जारी किए जाने हेतु समिति सक्षम होगी। किसी भी प्रमाण-पत्र का सत्यापन के लिए समिति द्वारा परीक्षण कराया जा सकेगा तथा किसी भी आवेदन में अस्पष्टता के कारण पुरस्कार को स्थगित या घोषित नहीं किए जाने का निर्णय समिति सक्षम होगी। आवेदन में दस्तावेज पूर्ण न होने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा।

पुरस्कार नियम में प्रावधानों के अनुरूप जिन खिलाड़ियों की मान्यता प्राप्त संघ द्वारा पुरस्कार के लिए अनुशंसा नहीं की गई है और तुलनात्मक रूप से उनकी उपलब्धि अधिक है तो ऐसे खिलाड़ी तत्संबंधी विवरण प्रस्तुत कर निर्धारित प्रारूप में अपना व्यक्तिगत विवरण लेख करते हुए दिनांक 26 जून 2025 तक कार्यालयीन समय में संचालनालय खेल एवं कल्याण सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जी ई रोड रायपुर या खेल विभाग के जिला कार्यालय में अपना आवेदन सीधे जमा कर सकते हैं।

सीइओ एस. आलोक ने की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

महासमुंद/ जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक ने आज समय सीमा की बैठक लेकर विकसित कृषि संकल्प यात्रा एवं एकमुश्त चावल वितरण, एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान, मोर गांव मोर पानी अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री रवि साहू एवं श्री रविराज ठाकुर अनुविभागीय अधिकारीगण एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में सीईओ श्री एस. आलोक ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत शिविरों के सफल संचालन हेतु सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे ’’आपसी समन्वय’’ के साथ ’अपने-अपने विकासखण्डों के चयनित ग्रामों में शिविर आयोजन की विस्तृत कार्ययोजना’ तैयार करें। इसके साथ ही शिविरों की तिथि वार सूची, लाभार्थी प्रगति विवरण व पालन प्रतिवेदन को भी समय पर उच्च कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिले में 15 जून से 30 तक शिविरों के माध्यम से विशेष जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए गए। पीएम जनमन योजना के तहत पात्र हितग्राहियों का आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, जॉब कार्ड एवं केसीसी कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तैयारी के लिए विशेष निर्देश समाज कल्याण विभाग को दिए गए हैं। इस वर्ष योग संगम एवं हरित योग थीम पर योग दिवस मनाया जाएगा। साथ ही इसे योग सप्ताह के रूप में इसे मनाया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जारी स्थानांतरण नीति अंतर्गत जिले के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए निर्धारित तिथि 09 से 12 जून तक आवेदन लेने सभी प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिए हैं।

 “विकसित कृषि संकल्प अभियान की समीक्षा की गई। कृषि उप संचालक ने बताया कि 12 जून को अभियान का अंतिम दिवस है। अभी तक 66 ग्राम पंचायतों में 66 शिविर लगाए गए। सीईओ श्री एस. आलोक ने जून माह में चावल का एकमुश्त वितरण प्रक्रिया पर खाद्य, राजस्व और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि 30 जून तक 3 माह (जून, जुलाई एवं अगस्त) का चावल वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भंडारण के लिए अनुविभागीय अधिकारी विशेष ध्यान दें एवं सुरक्षित स्थानों का चयन करके समुचित भण्डारण करें। साथ ही राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए।

 ‘एक पेड़ मां के नाम 2.0’ अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन विभागों ने अभी तक मांग पत्र नहीं भेजा है वे आज ही मांग पत्र भेजकर वन विभाग से पेड़ मंगवाए और उसका रोपण सुनिश्चित करें। यह अभियान 5 जून से 30 सितंबर तक चलेगा, जिसके अंतर्गत स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, अमृत सरोवर, तालाबों, प्रधानमंत्री आवासों के आसपास एवं माइनिंग क्षेत्रों में फलदार पौधे लगाया जाना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से “मोर गांव मोर पानी“ अभियान के अंतर्गत सभी जनपदों के तकनीकी सहायकों को कम से कम 25 जल संरचनाओं के निर्माण का प्रस्ताव देने के निर्देश दिए गए एवं सोख्ता गड्ढा निर्माण की समीक्षा की गई। जनभागीदारी की सहायता से सभी प्रधानमंत्री आवास, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्रां, पंचायतों, छात्रावासों और स्कूलों में सोख्ता गड्ढा अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने राजस्व विभाग, स्वामित्व योजना, लोक सेवा गारंटी अधिनियम की समीक्षा की। साथ ही बैठक में पीएम आवास, नशामुक्ति अभियान, टीबी मुक्त अभियान, उल्लास कार्यक्रम आदि की समीक्षा की गई।

महासमुंद/ कृषि विभाग द्वारा राज्य के उत्कृष्ट कृषकों को सम्मानित करने हेतु ‘‘डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार’’ वर्ष 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह पुरस्कार कृषि क्षेत्र में नवाचार, उत्पादन वृद्धि एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कृषकों को प्रदान किया जाता है।

आवेदन पत्र जिले के उप संचालक कृषि कार्यालय एवं विकासखंडों के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही, कृषि विभाग की वेबसाइट

www.agriportal.cg.nic.in

पर भी यह प्रपत्र उपलब्ध है।

निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरे आवेदन 31 जुलाई 2025 तक संबंधित कार्यालयों में जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों का अवलोकन कर सकते हैं।

महासमुंद/ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित ’प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना 2025-26 के अंतर्गत इच्छुक उद्यमियों से ’ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित’ किए जा रहे हैं। इस योजना में राईस मिल, दाल मिल, आटा, बेसन, मैदा निर्माण, मसाला निर्माण, बेकरी प्रोडक्ट्स, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, पापड़, बड़ी, नमकीन, अचार, सॉस, जैम, जेली, शहद, गुड़, चॉकलेट, मिठाई एवं कन्फेक्शनरी जैसी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ पात्र हैं।

इस योजना के तहत नवीन इकाई की स्थापना एवं पूर्व स्थापित इकाई के विस्तार/उन्नयन को पात्रता दी जाएगी। इसके लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को परियोजना लागत का अधिकतम 35 प्रतिशत की दर से ’क्रेडिट लिंक्ड पूंजीगत अनुदान अधिकतम 10 लाख तक की पात्रता होगी। लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत अनिवार्य है, शेष राशि बैंक ऋण के माध्यम से आपूर्ति की जाएगी।

इच्छुक आवेदक योजना की अधिक जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन हेतु विभागीय पोर्टल

https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/login

पर अवलोकन कर सकते हैं। योजना से संबंधित सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बीटीआई रोड, इंदिरा गांधी महिला जिम के सामने, जे.के. सीमेंट के बाजू गली, पंचवटी विहार, महासमुंद या मोबाइल नंबर +91-7587724731, +91-7987379574 तथा  डीआरपी मोबाइल नम्बर +91-9111124220 व +91-7509447771 पर संपर्क किया जा सकता है

रायपुर/ राज्य शासन के निर्देशानुसार शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के दौरान गंभीर अनियमितताओं और गलत जानकारी देने के आरोप में विकास खण्ड शिक्षाधिकारी, रामानुजनगर (जिला सूरजपुर) श्री पंडित भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

सरगुजा संभागायुक्त श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्री भारद्वाज ने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में भ्रामक और तथ्यहीन जानकारी प्रस्तुत की, जिससे कई स्तरों पर गंभीर त्रुटियां उत्पन्न हुईं।

जांच में सामने आया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भुवनेश्वरपुर में अंग्रेजी विषय के दो रिक्त पद गलत तरीके से दिखाए गए, जबकि वहां पहले से चार व्याख्याता कार्यरत थे। इसके चलते दो अतिरिक्त व्याख्याताओं की अनुचित पदस्थापना की गई। इसी प्रकार, प्राथमिक शाला सरईपारा (जगतपुर) और देवनगर में छात्र संख्या के अनुपात से अधिक शिक्षक पद दर्शाए गए, जिससे वहां भी अनावश्यक रूप से शिक्षकों की नियुक्ति हुई। हाई स्कूल सुमेरपुर में कला संकाय के व्याख्याता श्री राजेश कुमार जायसवाल को विज्ञान विषय का बताकर एक अतिरिक्त विज्ञान शिक्षक की पदस्थापना कराई गई।

निलंबन अवधि में श्री भारद्वाज को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा तथा उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बलरामपुर-रामानुजगंज निर्धारित किया गया है।

रायपुर/ शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में गंभीर अनियमितताओं के चलते मनेन्द्रगढ़ (जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर) के विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर संभागायुक्त श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा द्वारा की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री जायसवाल द्वारा युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में वरिष्ठता सूची से छेड़छाड़ और नियमों की अनदेखी की गई।

श्री जायसवाल ने माध्यमिक शाला लेदरी में वरिष्ठता क्रमांक 4393 की शिक्षिका श्रीमती गुंजन शर्मा को अनुचित रूप से अतिशेष घोषित किया गया, जबकि उनसे कनिष्ठ क्रमांक 4394 की श्रीमती बेबी धृतलहरे को सुरक्षित रखा गया। इसी तरह प्राथमिक शाला चिमटीमार में कार्यभार ग्रहण तिथि के आधार पर श्रीमती अर्णिमा जायसवाल को अतिशेष माना जाना था, परन्तु सूची में श्रीमती संध्या सिंह का नाम जोड़ा गया। माध्यमिक शाला साल्ही में शिक्षक श्री सूर्यकान्त जोशी के विषय की जानकारी गलत दर्शाई गई और विषय चक्रानुसार उनकी पदस्थापना नहीं की गई।

इन सभी मामलों में वरिष्ठ शिक्षकों को जानबूझकर कनिष्ठ दिखाया गया, जो कुटरचना, पद के प्रति लापरवाही और स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्री जायसवाल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा तथा उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर नियत किया गया है। 

रायपुर/ जशपुर जिले के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की महिला श्रीमती फूलोबाई को प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत पक्का मकान मिला है। यह मकान उनके वर्षों पुराने संघर्षों का सुखद अंत और आत्मनिर्भर जीवन की नई शुरुआत है।

फूलोबाई जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पंड्रापाठ की निवासी हैं। लंबे समय तक उन्होंने कच्चे घर में कठिनाइयों से भरा जीवन बिताया — बरसात में टपकती छत, जहरीले जीवों का डर और असुरक्षित माहौल उनका रोजमर्रा का हिस्सा था। लेकिन अब, जब उनका पक्का घर बनकर तैयार हो चुका है, तो वह भावुक होकर कहती हैं कि “बरसात में जब छत टपकती थी तो सारी रात जागते कटती थी। अब मैं पहली बार चैन से सो पाती हूँ। यह सिर्फ घर नहीं, मेरे सपनों का महल है।

प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के माध्यम से पहाड़ी कोरवा जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की ओर अग्रसर किया जा रहा है। फूलोबाई ने इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा, “यह घर मेरे लिए सिर्फ छत नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।

रायपुर/ जिला जशपुर के विकासखंड बगीचा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुरडेग में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य श्री तरसियुस तिग्गा को छात्रों से अनधिकृत रूप से अतिरिक्त शुल्क वसूलने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर जशपुर की अनुशंसा पर संभागायुक्त श्री नरेन्द्र दुग्गा द्वारा की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री तिग्गा द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क दर से अधिक शुल्क वसूला गया। इस संबंध में प्राप्त शिकायत पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बगीचा द्वारा जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन में आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाए गए।

जांच में सामने आया कि श्री तिग्गा ने पदीय मर्यादाओं की अवहेलना करते हुए विद्यार्थियों से अतिरिक्त शुल्क लेकर शासन के नियमों का उल्लंघन किया है। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत पाया गया।

उक्त कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए श्री तरसियुस तिग्गा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा तथा उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जशपुर निर्धारित किया गया है।

 स्वेच्छानुदान मद से दी गई राशि से मिलेगा पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सुधार की दिशा में सराहनीय पहल

रायपुर/ राज्यपाल रमेन डेका ने सक्ति जिले के 10 टीबी मरीजों के लिए एक सराहनीय कदम उठाते हुए उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु 60 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। यह सहायता राशि उन्होंने अपने स्वेच्छानुदान मद से दी है, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद मिलेगी। प्रत्येक मरीज को प्रति माह 500 रुपए के मान से एक वर्ष तक सहायता दी जाएगी।

भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य को टीबी मुक्त बनाने के लिए राज्यपाल  श्री डेका ने इस अभियान में समुदाय की भागीदारी को अत्यंत आवश्यक बताया और जन सहयोग की महत्ता पर बल दिया है। वे  जिलों के भ्रमण के दौरान मरीजों की स्थिति की जानकारी लेते हैं और उनकी हरसंभव सहायता व मदद सुनिश्चित कराते हैं।

रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए शालाओं और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। इस प्रक्रिया से जिले के कई ऐसे शालाएं जो शिक्षक विहीन थे, उनमें शिक्षकों की पदस्थापना हुई है, जिससे उनमें रौनक लौटने लगी है। युक्तियुक्तकरण के पूर्व कई स्कूलों में छात्रों की तुलना अधिक शिक्षक पदस्थ हैं, और कही छात्र अधिक हैं वहां शिक्षकों की कमी है, जिसके चलते शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इस स्थिति को सुधारने के उद्देश्य ही प्रदेश सरकार द्वारा युक्तियुक्तकरण का कदम उठाया गया। युक्तियुक्तकरण से शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता के साथ ही एक ही परिसर में विद्यालय होने से आधारभूत संरचना मजबूत होगी। विकासखंड नगरी के अंतिम छोर में बसा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के गांव एकावरी की शासकीय माध्यमिक शाला यहां कुल 19 बच्चे दर्ज है। इस माध्यमिक शाला में कक्षा छटवीं से आठवीं तक पढ़ने हेतु केवल एक शिक्षक पदस्थ थे। दूरस्थ वनांचल होने के कारण कोई शिक्षक वहां जाने में रूचि नहीं ले रहे थे। युक्तियुक्तकरण के तहत् इस शाला में एक विज्ञान एवं एक गणित शिक्षक की पदस्थापना की गयी है। इस पदस्थापना से गांव के पालक एवं विद्यार्थी बेहद खुश है।

इस प्रकार नगरी विकासखंड की शासकीय प्राथमिक शाला घोटगांव में 48 बच्चों को पढ़ाने हेतु स्कूल में 1 प्रधानपाठक और 2 शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, किन्तु इस स्कूल में एक ही शिक्षक पदस्थ थे, वो भी प्रधनपाठक। एक मई को प्रधानपाठक की सेवानिवृत्त होने के कारण यह स्कूल शिक्षकविहीन श्रेणी में आ गया था। युक्तियुक्तकरण के तहत् एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक की पदस्थापना इस स्कूल की गयी है। इसी प्रकार चचानवाही प्राथमिक शाला भी शिक्षक विहीन थी, इस स्कूल में प्रधानपाठक सहित दो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। जनभागिदारी समिति की सदस्य श्रीमती बिसरीबाई ने कहा कि स्कूल में शिक्षक उपलब्ध होने से बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। हम शासन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे गांव के बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता दी है। अब हमारे गांव के बच्चे अब बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों में इस पहल के तहत शिक्षकों की कमी को दूर करने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। युक्तियुक्तकरण के लिए उन्होंने शासन को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है।

बालोद/ कलेक्टर एवं जिला अस्पताल बालोद के जीवन दीप समिति के अध्यक्ष श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला अस्पताल के सभाकक्ष में जीवन दीप समिति कार्यकारिणी सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक सहित जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि एवं जीवन दीप समिति कार्यकारिणी सभा के मनोनित सदस्य सर्व श्री यशवंत जैन, चेमन देशमुख, देवलाल ठाकुर, राकेश यादव, कृष्णकांत पवार, विनोद कौशिक के अलावा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. महेश सूर्यवंशी, मुख्य अस्पताल अधीक्षक डाॅ. आरके श्रीमाली एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों तथा चिकित्सकगण उपस्थित थे। बैठक में जिला अस्पताल की सुरक्षा, परिवेश एवं अन्य आवश्यक कारणों से जिला अस्पताल के मुख्य गेट के सामने अवैध रूप से लगाए गए गुमटी, हाॅटल आदि को हटाने के अलावा जिला अस्पताल परिसर मंे मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए भोजन, जलपान आदि की बेहतर सुविधा प्रदान करने कैंटिन निर्माण करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में जिला अस्पताल बालोद में चिकित्सकों एवं आवश्यक मानवीय संसाधनों के अलावा अन्य जरूरी चीजों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर से बेहतर बनाने के उपायों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। जिससे की जिला अस्पताल बालोद में मरीजों की बेहतर इलाज के साथ-साथ उन्हें अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सके। 

बैठक में निर्धारित एजेंडे के आधार पर विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। कलेटक्टर श्रीमती मिश्रा ने कहा कि चिकित्सीय कार्य मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी होती है। इसलिए अस्पताल के प्रत्येक चिकित्सक एवं अधिकारी-कर्मचारियों को विपरित परिस्थितियों में भी मरीजों से मधुर एवं आत्मीय व्यवहार करना चाहिए। श्रीमती मिश्रा ने कहा कि यदि चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों का मरीजों एवं उनके परिजनों के साथ व्यवहार सौम्य एवं संयमित हो तो मरीजों को तत्काल राहत मिलने के साथ-साथ बहुत सारी समस्याओं से तत्काल राहत मिल जाता है। बैठक में कलेक्टर ने जिला अस्पताल में रेडियोलाॅजिस्ट के स्वीकृत कुल पद के विरूद्ध वर्तमान में कार्यरत रेडियोलाॅजिस्ट की संख्या के संबंध में भी जानकारी ली। इसके अलावा बैठक में उपस्थित सदस्यों ने ’हमर लैब’ तथा रक्तदान आदि की स्थिति के संबंध में भी जानकारी ली। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और अस्पताल अधीक्षक को रक्तदान हेतु जनजागरूकता अभियान के भी निर्देश दिए। बैठक में जिला अस्पताल में माईनर एवं मेजन आॅपरेशन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा जीवन दीप समिति के सदस्यों ने अस्पताल में सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा एवं हाईमास्ट लाईट लगाने की आवश्यकता बताते हुए अधिकारियों को इस पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उपायों के संबंध में भी चर्चा की गई। इसके अलावा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के उपायों के संबंध में चर्चा करते हुए अधिकारियों को इसके लिए जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को जिला खनिज न्यास निधि से जिला अस्पताल में जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तत्काल प्रस्ताव पे्रषित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में उपस्थित जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों एवं जीवन दीप समिति के सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिला अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए दान दाताओं से मदद की अपील के लिए भी पहल करने को कहा। इसके अलावा जिला चिकित्सालय बालोद से अन्य अस्पताल में रेफर करने की आवश्यकता पड़ने पर एम्बुलेंश के लिए शुल्क की दर भी निर्धारित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में वर्षा ऋतु के मद्देनजर सर्पदंश से होने वाले जनहानि की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में एंटी वेनम आदि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जीवन दीप समिति के सदस्यों के द्वारा अस्पताल में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को पुरस्कृत करने तथा मरीजों से फीडबैक लेनेे के संबंध में भी आवश्यक सुझाव दिए गए। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने कहा कि सभी के सहयोग से जिला अस्पताल बालोद की व्यवस्थाओं को उत्कृष्ट बनाया जाएगा। जिले एवं अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। 

 बिलासपुर, /प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) अंतर्गत जिले के कोटा विकासखण्ड के सुदूर वनांचल ग्रामों - सरगोड़ एवं चिखलाडबरी के विशेष जनजाति समूह बैगा परिवारों को सौर संयंत्रों के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था का लाभ मिल रहा है। शासकीय योजनाओं का लाभ अब दूरस्थ आदिवासी अंचलों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। शासन-प्रशासन ने बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर जनजातीय समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की नींव रखी है।

इन क्षेत्रों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीव्हीटीजी) से जुड़े  61 बैगा जनजाति परिवार, 123 आदिवासी परिवार एवं 25 अन्य परिवार/घरों को जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में डीएमएफ मद से स्वीकृत राशि रु 222.6 लाख की लागत से ऑफग्रिड सौर सयत्रों के माध्यम से विद्युतीकरण कर प्रकाश व्यवस्था का कार्य 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। कोटा ब्लाक के ग्रामीण खासकर बैगा जनजाति एवं अन्य लोग प्रकाश व्यवस्था का लाभ ले रहे है। 

            इस  क्रम में ग्राम सरगोड़ के मजराटोला, इमलीपारा, स्कूलपारा, डिपरापारा, धनुहारपारा में कुल 24 किलोवॉट क्षमता के सौर संयत्र स्थापना का समस्त कार्य  एवं ग्राम चिखलाडबरी के मजराटोला बेल्हाकछार, कटेलीपारा, स्कूलपारा, सौंतापारा-01 तथा सौतापारा-02 में सौर संयत्र स्थापना का समस्त कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार चिखलाडबरी में कुल 23.7 किलोवॉट क्षमता के सौर संयंत्र एवं स्थापित कर पॉवर डिस्ट्रिव्यूशन नेटवर्क के माध्यम से बैगा जनजाति, आदिवासी एवं अन्य घरों में प्रकाश व्यवस्था एवं स्ट्रीट लाईट के माध्यम से गली मोहल्ले में पथ प्रकाश व्यवस्था की गई है। प्रत्येक घरों में भी 05 लाईट, 01 साकेट की व्यवस्था की गई है जिससे ग्रामवासियों को रात्रि में सौर संयंत्र के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध हो रही है। ग्रामीण सूर्यास्त के पश्चात अपने दैनिक जीवन के कार्याें, महिलाएं सिलाई बुनाई एवं अन्य घरेलू कार्य एवं बच्चे बिना किसी रूकावट के पढ़ाई-लिखाई रहे है। गांवों की सड़कों में स्ट्रीट लाईट लगने से ग्रामवासी कीड़े-मकोडे़ एवं जंगली जानवरों से अब बिना डरे आवागमन कर रहे है। 

 बिलासपुर, /डॉ.सोमनाथ यादव राज्य मुख्य आयुक्त छत्तीसगढ़ व रोवर स्काउट लीडर स्वामी विवेकानंद ओपन रोवर क्रू बिलासपुर के तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद ओपन रोवर क्रू व मंगल पांडेय ओपन रोवर क्रू के सदस्यों ने ग्राम लिमतरी का भ्रमण कर सामाजिक, शैक्षणिक एवं जनजागरूकता से जुड़ी गतिविधियों में सहभागिता की। यह भ्रमण राष्ट्रपति पुरस्कार पाठ्यक्रम के अंतर्गत किया गया, जिसमें युवाओं ने ग्रामीण जीवन की विविध परिस्थितियों का समीप से अवलोकन कर संवेदनशीलता, सेवा और जागरूकता के मूल्यों को आत्मसात किया।

       इस कार्यक्रम के लिए जिला मुख्य आयुक्त श्री चन्द्र प्रकाश बाजपेयी, जिला शिक्षा अधिकारी/पदेन जिला आयुक्त स्काउट डॉ अनिल कुमार तिवारी एवं राज्य संगठन आयुक्त स्काउट श्री विजय कुमार यादव के मार्ग दर्शन एवं जिला मुख्यालय बिलासपुर से अनुमति प्रदान किया गया। ग्राम पंचायत लिमतरी के सरपंच श्री राजकुमार यादव से अनुमति लेकर दोनों क्रू के रोवर्स ने सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में यह भ्रमण सम्पन्न किया। भ्रमण के दौरान रोवर्स ने ग्रामीण नागरिकों से संवाद कर उनके दैनिक जीवन, स्वच्छता, स्वास्थ्य, जल संसाधन, शौचालय उपयोग और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इन विषयों पर विचार-विमर्श करते हुए रोवर्स ने सेवा भावना के साथ जनजागरूकता का संदेश भी दिया।

      भ्रमण के दौरान रोवर्स ने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों से संवाद कर उनकी समस्याओं को नजदीक से जाना। साथ ही बच्चों को नैतिक शिक्षा, अनुशासन और प्रेरणादायी विचारों से अवगत कराया गया। इस गतिविधि में प्रमुख रूप से रोवर लीडर शशांक विश्वकर्मा, रोवर चन्द्रशेखर पंकज, रोवर नितेश चंद्राकर, रोवर युगल विश्वकर्मा, रोवर तुषार विश्वकर्मा, रोवर अनुप रंजन चतुर्वेदी, रोवर कुलभूषण कुर्रे, यशवंत देवांगन एवं स्काउट मोहम्मद ग़यास खान सम्मिलित रहे।

       गांव के नागरिकों ने भी इस पहल का हर्षपूर्वक स्वागत किया और अपनी समस्याएं साझा करते हुए स्काउट-गाइड संगठन के इस प्रयास की प्रशंसा की। यह भ्रमण न केवल एक शैक्षणिक क्रिया रहा, बल्कि यह नेतृत्व, सामाजिक उत्तरदायित्व और सेवा भावना को मजबूती प्रदान करने वाला एक प्रेरणास्पद अनुभव भी सिद्ध हुआ। 

 

बिलासपुर /एकीकृत बाल विकास परियोजना सकरी अंतर्गत ग्राम पंचायत केकराड के आंगनबाड़ी केंद्र केकराड में सहायिका के एक रिक्त पद पर  भरती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदिका अपना आवेदन 12 जून से 26 जून 2025 तक पंजीकृत डाक अथवा सीधे एकीकृत बाल विकास परियोजना सकरी वार्ड नं. 1 बजरंग नगर जोन क्र. 1 सकरी नगर निगम बिलासपुर में कार्यालयीन दिवस में जमा कर सकती है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।  

दुर्ग,  / जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार आज अपर कलेक्टर श्री विरेन्द्र सिंह ने साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। जनदर्शन कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर श्रीमती सिल्ली थॉमस एवं श्री हितेश पिस्दा भी उपस्थित थे। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 160 आवेदन प्राप्त हुए। 

पोलसाय पारा दुर्ग निवासी एक अभिभावक ने आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत अपने पुत्र को दूसरे स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र पहले ड्रीम इंडिया स्कूल, सिंधी कॉलोनी में आरटीई के तहत पढ़ाई कर रहा था, लेकिन स्कूल बंद हो जाने के कारण अब उसका भविष्य अंधकारमय हो गया है। अभिभावक ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वे किसी अन्य निजी स्कूल में शुल्क देकर बच्चे का दाखिला करवा सकें। पुत्र को घर के समीप आरटीई के तहत किसी अन्य प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिलाने गुहार लगाई। इस पर अपर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने कहा।

अहिवारा के वार्डवासियों ने नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 15 बानबरद क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत की। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने करीब 52 एकड़ शासकीय भूमि पर कब्जा कर लिया है, जिसे लीज पर दिया गया था, लेकिन अब बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के उस भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इस शिकायत पर अपर कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी अहिवारा को स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

वहीं ग्राम थनौद वार्ड क्रमांक 08 के निवासियों ने गांव के बीच संचालित मुर्गी फार्म को स्थानांतरित करने की मांग की। उन्होंने बताया कि फार्म से लगातार दुर्गंध फैलती है, जो बरसात के दिनों में और अधिक बढ़ जाती है। इससे मक्खियों की भरमार हो जाती है और बर्ड फ्लू जैसी गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। फार्म गांव के एक जमींदार का होने के कारण ग्रामीण खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। इस पर अपर कलेक्टर ने एसडीओ दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

इसके साथ ही ग्राम चंगोरी तहसील पाटन निवासी एक किसान ने भारत माला सड़क परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित की गई भूमि का उचित मुआवजा न मिलने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि उनकी कृषि भूमि ग्राम बठेना में स्थित है, जो पाटन से जामगांव होते हुए रायपुर मुख्य मार्ग से लगी हुई है। इस परियोजना के तहत उनकी जमीन अधिग्रहित की गई, लेकिन उसका उचित मूल्यांकन नहीं किया गया, जिससे उन्हें निर्धारित मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई। किसान ने भूमि का पुनर्मूल्यांकन कर सही मुआवजा दिलाने की मांग की है। इस पर अपर कलेक्टर ने एसडीएम पाटन को मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

 

 -, ग्रामीणों को दी गई मनरेगा व जल संरक्षण योजनाओं की  जानकारी

दुर्ग, / महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग कुमार दुबे के मार्गदर्शन में नियमित रूप से प्रति माह आयोजित किया जा रहा है। रोजगार दिवस के आयोजन का उद्देश्य ग्रामीणों, विशेषकर जॉब कार्डधारी परिवारों को मनरेगा की योजनाओं, दिशा-निर्देशों और उनके अधिकारों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक और सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को आधार आधारित भुगतान, एनएमएमएस ऐप, ई-एम.बी ऐप मास्टर की एंट्री सहित विभिन्न डिजिटल प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। ग्रामीणों को बताया गया कि कैसे वे इन माध्यमों से पारदर्शी और समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित कर सकते हैं।

जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर विशेष जोर

रोजगार दिवस के दौरान ’’मोर गांव मोर पानी’’ अभियान के तहत जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण के उपाय भी साझा किए गए। ग्रामीणों को वर्षा का बूंद-बूंद जल संग्रहण, रिचार्ज पिट, सोक पिट निर्माण, डबरी, कच्ची-पक्की नाली और कुआं निर्माण जैसी जल संचयन तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। इसी के साथ ’’एक पेड़ मां के नाम 2.0’’ अभियान की जानकारी भी दी गई, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

महिलाओं और किसानों को विशेष जानकारी

कार्यक्रम में विशेष रूप से महिलाओं को मातृत्व भत्ता, गोदी योजना, श्रम कार्ड, आधार मैपिंग जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही मनरेगा मजदूरी की दर 261 रुपये (जो अप्रैल 2025 से लागू है), जॉब कार्ड में नाम जोड़ने, लंबित भुगतान, आवेदन प्रक्रिया और आवास योजना के अंतर्गत 90 दिवस मजदूरी भुगतान की भी विस्तृत जानकारी साझा की गई।

ग्राम पंचायतों में हुआ व्यापक आयोजन

रोजगार दिवस का आयोजन जनपद पंचायत दुर्ग के ग्राम पंचायत ढाबा, नगपुरा, मतवारी, ननकट्टी, खपरी (कु.), उमरकोटी, पउवारा, अंजोरा (ख) में किया गया। इसी तरह जनपद पंचायत पाटन के सांतरा, कोटना, तरवाए, अकतई, तर्रा, टेमरी, ओदोगहन और जनपद पंचायत धमधा के पथरिया (स), चेटुआ, बिरोदा ग्राम पंचायतों में भी रोजगार दिवस सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर सुना गया और संबंधित अधिकारियों द्वारा समाधान भी किया गया। ग्रामीणों को योजनाओं से अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया तथा उन्हें यह भी बताया गया कि कैसे वे स्वयं जागरूक रहकर योजनाओं में भागीदारी निभा सकते हैं।

 

 रायपुर - आज रायपुर नगर पालिक निगम कर्मचारी एकता संघ के अध्यक्ष श्री प्रमोद जाधव और पदाधिकारियों ने नगर निगम रायपुर के वरिष्ठ अधिकारियों सहित रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे से निगम मुख्यालय भवन के महापौर कक्ष में जाकर उन्हें विगत 4 जून 2025 को नगर निगम रायपुर के जोन 8 कार्यालय परिसर के भीतर की गयी उपद्रव की घटना को लेकर आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही करवाने की मांग की. इस पर महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने नगर निगम जोन 8 कार्यालय परिसर में हुई उपद्रव की घटना को अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक घटना निरुपित करते हुए रायपुर नगर पालिक निगम कर्मचारी एकता संघ के सभी पदाधिकारियों और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को आश्वस्त किया कि शीघ्र जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर उनसे प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए नगर निगम कार्यालय में उपद्रव की घटना के आरोपियों पर जमानतीय धाराओं के स्थान पर गैर जमानतीय धारायें लगाकर नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की मांग की जाएगी. महापौर श्रीमती श्रीमती मीनल चौबे ने कहा कि प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कड़ी कार्यवाही आरोपियों पर करवाए जाने पहल और कार्य किया जायेगा. नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी पर फील्ड में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था रायपुर जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रशासनिक तौर पर विशेषकर कार्यवाही के दौरान पूर्व निश्चित करवाई जाएगी. महापौर श्रीमती मीनल चौबे से मिलने गए रायपुर नगर पालिक निगम कर्मचारी एकता संघ के प्रतिनिधि मण्डल में संघ के अध्यक्ष श्री प्रमोद जाधव, उपाध्यक्ष श्री मोहित दर्रो, श्री श्याम सोनी, नगर निगम अपर आयुक्त श्री विनोद पाण्डेय,जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल सहित जोन कमिश्नर श्री अरुण ध्रुव,  श्री विवेकानंद दुबे, श्री खीरसागर नायक, उपायुक्त श्री रमाकांत साहू, कार्यपालन अभियंता श्री अंशुल शर्मा सीनियर, श्री अंशुल शर्मा जूनियर, संघ के सभी पदाधिकारियों, नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति रही.

 दुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने दुर्घटना में मृतक के परिजन को 04 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मीलपारा रिसाली बस्ती भिलाई तहसील व जिला दुर्ग निवासी स्व. कुंजलाल देशमुख की विगत 15 नवम्बर 2023 को डबरी तालाब रिसाली गांव नेवई में तालाब में उतरते समय पैर फिसलने से गिरने पर पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। कलेक्टर द्वारा शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप स्व. कुंजलाल देशमुख की पत्नी परदेशनीन बाई को 04 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

 

      रायपुर - नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप द्वारा नगर निगम रायपुर क्षेत्र हेतु मानसून के दौरान अतिवृष्टि होने एवं निगम क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित होने पर जल निकासी व बचाव कार्य की व्यवस्था करने हेतु बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। प्रकोष्ठ मुख्यालय टिकरापारा पुलिस थाना के पास स्थित मोटर कर्मशाला कार्यालय बनाया गया है। दूरभाष नंबर 0771- 2272101, 2274101 में नागरिक बाढ संबंधी सूचनाएं दे सकते है। इसमें मोटर कर्मशाला कार्यपालन अभियंता श्री प्रदीप यादव प्रभारी अधिकारी मोबाईल नंबर 9301953219 के तौर पर बाढ़ नियंत्रण से संबंधित सूचनाएं संबंधित निगम अधिकारियों व कर्मचारियों को तत्काल देने हेतु जवाबदेह रहेंगे। आयुक्त के आदेशानुसार नगर निगम रायपुर क्षेत्र हेतु बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ का कार्य दिनांक 2 जून 2025 से प्रभावशील हो गया है।

       ज्ञात हो कि नगर निगम आयुक्त ने आदेश जारी कर प्रकोष्ठ में 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में अधिकारियों, अभियंताओं, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। सम्पूर्ण कार्य के लिये निगम प्रभारी अपर आयुक्त श्री विनोद पाण्डेय मो.नं. 9424264100 को प्रभारी अधिकारी एवं उनका लिंक अधिकारी निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही मो. नं. 9691285715 को बनाया गया है। अतिवृष्टि / आपात की स्थिति में पूर्ण नियंत्रण की जवाबदेही संबंधित जोन के जोन कमिश्नर की रहेगी ।

        सभी जोन कमिश्नर प्रकोष्ठ जोन प्रभारी के तौर पर बाढ़ नियंत्रण कार्य करेंगे। अतिवृष्टि के दौरान प्रत्येक वर्षा काल एवं जोन के अंतर्गत आने वाले वार्डों का भ्रमण कर वे प्रथम सूचना प्राप्त कर जल निकास करके तत्काल बाढ़ प्रभावित परिवारों का आवश्यक व्यवस्थापन करके अनिवार्य व्यवस्था उपलब्ध करायेंगे। जोन स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिदिन जोन कमिश्नर से समन्वय रखकर कार्यों की रोजाना प्रगति से उन्हें अवगत करायेंगे। समस्त जोन कमिश्नर नगर के जर्जर भवनों की सूची तत्काल तैयार कर जर्जर भवन मालिकों को निगम अधिनियम के तहत नोटिस देने की नियमानुकुल कार्यवाही करेंगे। प्रत्येक जोन कमिश्नर यह प्रमाणित करेंगे कि उनके जोन क्षेत्र में सभी जर्जर भवनों के विरूद्ध कार्यवाही की जा चुकी है अन्य कोई जर्जर भवन शेष नहीं है। आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया कि बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ कार्यालय एवं प्रत्येक जोन कार्यालय में बाढ़ से संबंधित शिकायतों के लिये पृथक से शिकायत पंजी प्रविष्ठि कर संधारित की जाये ।

        आयुक्त ने नगर के ऐसे आवासीय व्यवसायिक परिसरों, जिसमें अतिवृष्टि के समय बेसमेंट में पानी भर जाता है, उसे निकालने पंप फायर फाईटिंग उपकरण विद्युत के अवरोध से बचाव व बेसमेंट में पानी में करंट न हो ऐसे बचाव के उपाय हेतु तत्काल संबंधित भवन मालिकों को समय रहते अवगत करा कर सम्पूर्ण बचाव सुरक्षा व्यवस्था जनहित में जनजीवन सुरक्षा हेतु मानसून के दौरान पूर्व निश्चित करवाने निर्देश दिये है। उन्होने सभी जोन कमिश्नरों को प्रत्येक जोन में 100-100 बोरी रेत की व्यवस्था उनका तालाबों, नालों, नहरों के कटाव को रोकने के लिए सदूपयोग करने रखवाने के निर्देश दिये है। बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ मुख्यालय में तत्काल 200 बोरी रेत रखवाना सुनिश्चित करने प्रभारी कार्यपालन अभियंता श्री अतुल चोपड़ा मो.नं. 7694930615 को दायित्व दिया है। प्रत्येक जोन एवं बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ में बाढ़ राहत सामग्री मोटर पंप, रस्सी, ट्यूब, टार्च, बाल्टियां, धमेला, सब्बल, कुदाल आदि की व्यवस्था जोन के द्वारा की जाये एवं बाढ़ नियंत्रण राहत शिविर भवनों, शाला भवनों में पेयजल प्रबंध व निचली बस्तियों के जल भराव वाले स्थानों में नागरिकों हेतु पानी पाउच की व्यवस्था करने का कार्य जोन कमिश्नर करें।

      आयुक्त ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के व्यवस्थापन की व्यवस्था का दायित्व सभी जोन कमिश्नरों को दिया है एवं भोजन की व्यवस्था भी जोन कमिश्नरो के दायित्व में दी गई है। बाढ़ से प्रभावित परिवारों के व्यवस्थापन के लिये शाला भवनों का उपयोग किया जायेगा। कार्यपालन अभियंता श्री द्रोणी कुमार पैकरा मो. नं. 9926918382 प्रतिदिन 8 बजे एवं संध्या 6 बजे बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ मुख्यालय में उपस्थित होकर वहां की जानकारी लेंगे एवं शिविर में रहने वाले नागरिकों की सूची तैयार करके जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गये है उन्हें बाढ़ प्रभावित शिविरों में रखने की व्यवस्था करायेंगे। शिविरों में चिकित्सकों की व्यवस्था स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही करायेंगी। जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण अतिवृष्टि के पूर्व युद्ध स्तर पर अपने-अपने क्षेत्रो के नालो की सफाई पूर्ण कर की गई कार्यवाही से महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति श्री सूर्यकांत राठौड एवं आयुक्त श्री विश्वदीप को अवगत करायेंगे। पोर्टेबल डीजल पंप की आवश्यक मरम्मत एवं उन्हें चालू कराकर सबमर्सिबल पंपों की चालकों सहित व्यवस्था का कार्य कार्यपालन अभियंता श्री प्रदीप यादव करायेंगे। पंपों व अन्य सामग्रियों को लाने ले जाने पिकअप वाहन, 2 अतिरिक्त चालकों, 4 मजदूरों की व्यवस्था कर बारिश प्रारंभ होते ही उन्हें अग्निशमन कार्यालय में मोटर कर्मशाला के सहायक अभियंता श्री युवराज सिंह सिदार मो. नं. 7987734722 बारिश प्रारंभ होते ही उपलब्ध करवायेंगे। निरीक्षण वाहन की व्यवस्था चालक सहित सूची उपलब्ध कराने का कार्य बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ हेतु कार्यपालन अभियंता श्री प्रदीप यादव करायेंगे। सफाई कामगारों की व्यवस्था स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही को दिया गया है। वे प्रत्येक शिफ्ट में 5 सफाई कामगार के मान से सफाई कामगार उपलब्ध करायेंगे। प्रत्येक जोन से 2-2 मजदूरो की व्यवस्था जोन कमिश्नर द्वारा बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ में करायी जायेगी एवं प्रभारी अधिकारी उनकी उपस्थिति दर्ज कराकर अपने निर्देशन में आवश्यकतानुसार कार्य करायेंगे। बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ मुख्यालय का उपकार्यालय प्रत्येक निगम जोन का कार्यालय भवन रहेगा, जहां प्रतिदिन जोन कमिश्नर व्यवस्था की समीक्षा कर उच्चाधिकारियों को वस्तुस्थिति की जानकारी देवेंगे। नालों, नालियों के अवरोध जिनके कारण जल निकास अवरूद्ध होता है या जिन क्षेत्रो की कच्ची नालियो के माध्यम से जल निकास किया जाना है की व्यवस्था प्रत्येक जोन कमिश्नर, जोन स्वास्थ्य अधिकारी व जोन स्वच्छता निरीक्षक के साथ मिलकर सुनिश्चित करायेंगे। पंपों के ईंधन व्यवस्था, चालकों की व्यवस्था, चालकों की सूची सहायक अभियंता श्री युवराज सिंह सिदार उपलब्ध करायेंगे। कार्यपालन अभियंता जल पानी निकासी के लिए 5 पावर पंपों को चालकों सहित चालू हालत में रखवाना सुनिश्चित करेंगे।

      आयुक्त ने सौपें गये दायित्वों के प्रति लापरवाही या उदासिनता दिखलाने वाले संबंधित निगम अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही नियमानुसार करने की चेतावनी स्पष्ट रूप से दी है। उन्होने प्रत्येक जोन क्षेत्र के तहत आने वाले जेसीबी, ट्रक, टिप्पर, जनरेटर वाहनों के मालिकों एवं वाहन चालकों के मोबाईल नंबर लेकर रखने के निर्देश दिये है, ताकि आपात स्थिति में उन्हें तत्काल बुलवाया जा सके। आयुक्त ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को रायपुर जिला कार्यालय, पुलिस, सिंचाई विभाग, होमगार्ड के विभागीय कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर एवं उनके प्रभारी अधिकारियों के मोबाईल नंबर रखकर उनसे सतत सम्पर्क प्रशासनिक तौर पर बनाये रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। सभी जोन कमिश्नरों को जोन स्तर पर बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन करके निगम मुख्यालय को सूचित करने निर्देशित किया गया है।

 रायपुर - आज राजधानी शहर की प्रथम नागरिक नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने नक्सलियों द्वारा किये गए कायरतापूर्वक हमले में सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में शहीद एएसपी रायपुर निवासी आकाश राव गिरपुजे की पार्थिव देह पर उनके निवास स्थान पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें समस्त राजधानी वासियों की ओर से विनम्र आदरांजलि अर्पित की है. महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कहा कि शहीद आकाश राव गिरपुजे द्वारा मातृभूमि की सेवा करते हुए दी गयी शहादत को युगों - युगों तक ससम्मान स्मरण किया जाता रहेगा और नागरिकों को उनके साहस और वीरतापूर्ण कार्यों से सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा शक्ति प्राप्त होती रहेगी. शहीद एएसपी आकाश राव गिरपुजे ना सिर्फ रायपुर शहर के बल्कि सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के गौरव पुरुष हैँ. उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और भारत गणराज्य के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप गृह मन्त्री श्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और गृह मन्त्री श्री विजय शर्मा के लोकप्रिय नेतृत्व में अतिशीघ्र  सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य से नक्सलियों का पूर्णरूपेण सफाया होकर रहेगा.

रायपुर । प्रदेश में नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्यभर में औषधि निरीक्षकों द्वारा पुलिस विभाग के सहयोग से संदेहास्पद मेडिकल संस्थानों में संयुक्त छापामार कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के तहत नारकोटिक दवाओं के क्रय-विक्रय से संबंधित रिकॉर्ड, बिलिंग प्रणाली और सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। साथ ही, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा रही है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ द्वारा विगत दो माह में कुल 2920 मेडिकल स्टोरों का नियमित निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त, 'नकॉर्ड' ( नेशनल नारकोटिक्स कॉर्डिनेशन )की राज्य स्तरीय बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में 3610 मेडिकल संस्थानों के सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान नारकोटिक दवाओं की बिक्री में अनियमितता पाए जाने पर 25 मेडिकल स्टोरों की अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा निरस्त कर दिया गया है। 

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 144 ब्लड सेंटर्स को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है। भविष्य में इन केंद्रों से संबंधित समस्त आवेदन एवं प्रक्रियाएं केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी। इस क्रम में सभी ब्लड सेंटर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं और पंजीयन की प्रक्रिया प्रगति पर है।