- खुशियों की धनक कुछ इस तरह से आई, चेहरों पर मुस्कान और उल्लास लेकर आई..
- समर्पित एवं प्रतिबद्ध सरकार आम जनता के हित के लिए कर रही निरंतर कार्य
- जिले में 1 लाख 28 हजार 92 आवेदन पत्र हुए प्राप्त, 1 लाख 26 हजार 75 आवेदनों का किया गया निराकरण
- जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशीलता एवं तत्परतापूर्वक समस्याओं का किया गया निराकरण
- आम जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए किए गए प्रभावी कार्य
राजनांदगांव । खुशियों की धनक कुछ इस तरह से आई है, चेहरों पर मुस्कान और उल्लास लेकर आई है। यह सुशासन तिहार बहुत सी यादें देकर गया। किसी के ख्वाब पूरे हुए, कुछ बात बनी तो कहीं किसी की दिक्कत दूर हुई। सुशासन तिहार सफलता की इबारत लिख गया है। जो प्रेरक एवं लोककल्याणकारी है। इसके बहुत मायने हैं, जनमानस की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने एक बेहतरीन पहल की। लोकतंत्र एक अलग स्वरूप में अभिव्यक्त हुआ और दूर दराज तक आम जनता ने अपने सुख-दुख बांटे। जिले में जनसामान्य में अपनी समस्याओं को बताने के प्रति जागृति और जज्बा दिखाई दिया। प्रथम चरण में बड़ी संख्या में लोगों ने अपना आवेदन समाधान पेटी में जमा किया। गांव-गांव, मोहल्ले, चौक चौराहे पर सुशासन तिहार की चर्चा रही। वहीं शहरी क्षेत्रों में भी नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर सुशासन तिहार में हिस्सा लिया। आम जनता के द्वार तक पहुँचकर उनकी समस्या के समाधान की शिद्दत से कोशिश की गई। सकारात्मक निदान खोजे गए और आम जनता को राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने गांव-गांव में जाकर आम जनता के दुख-तकलीफ को जाना और समझा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने समाधान शिविर में आम जनता के बीच पहुंच कर उनके सुख- दुख को जाना। उन्होंने पूछा कि कोई परेशानी तो नहीं है और यह भरोसा दिलाया कि सरकार आपके साथ है। लगातार सुशासन तिहार में शामिल होकर उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस बीच जिले को विभिन्न तरह की सौगात भी मिली। जिले में नालंदा परिसर के लिए भूमिपूजन किया गया। वहीं शासकीय प्रेस, मातृ छाया, फिश एक्वेरियम जैसी सौगात मिली। परिणाममूलक कार्य किए गए। जिले में 1 लाख 28 हजार 92 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। जिनमें 1 लाख 26 हजार 75 आवेदनों का निराकरण किया गया है। समर्पित एवं प्रतिबद्ध सरकार आम जनता के हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशीलता एवं तत्परतापूर्वक समस्याओं का निराकरण किया गया। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने सुशासन तिहार को गति प्रदान की। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता रही।
एक माह तक उत्सव के माहौल में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। ग्रीष्म ऋतु के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने इन शिविरों में शिरकत की। आम जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रभावी कार्य किए गए। सर्वाधिक आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्राप्त हुए। दूरस्थ अंचलों तक आवास की बहुतायत मांग रही। शिविरों में हितग्रहियों को उनके पक्के आवास की खुशियों की चाबी सौंपी गई। बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों का आवास के लिए चिन्हांकन किया गया। सुशासन तिहार में लाभ हेतु 27648 हितग्राहियों को चिन्हांकित किया गया। इसी तरह बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, श्रमिक कार्ड,  किसान किताब, राशन कार्ड, सड़क निर्माण, राजस्व प्रकरण, जॉब कार्ड, नि:शुल्क बीज वितरण, दिव्यांगजनों को मोटराईज ट्रायसायकल, मछली जाल, आईस बाक्स, किसान क्रेडिट कार्ड, नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत चेक वितरण, लखपति दीदी को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नन्हें बच्चों का अन्नप्राशन का आयोजन किया गया तथा गर्भवती माताओं की गोदभराई की गई। शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जनमानस के द्वार तक पहुंच कर शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। नीतिगत निर्णय के लिए पत्र भी प्रेषित किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिकों का स्वास्थ्य जांच किया गया और आवश्यकता अनुसार मरीजों को नि:शुल्क दवाईयां दी गई। सुशासन तिहार अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में प्रस्तुत शिकायतों एवं मांगों के आवेदनों का निराकरण होने से ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी और शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास देखने को मिला।

 बिलासपु /एसबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से (RSETI) ग्रामीण क्षेत्रे के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिल रहे हैं। केन्द्र से विभिन्न विधाओं में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रशिक्षण के पश्चात् बैंक लिंक के माध्यम से उन्हें ऋण की सुविधा भी दी जा रही है। विशेषकर बीपीएल कार्डधारी परिवारों के लिए यह संस्थान वरदान बनकर सामने आया है जहां उन्हें सभी सुविधाएं निःशुल्क मिल रही है। संस्थान में इन दिनों राज मिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें 22 महिलाएं शामिल है, स्व सहायता समूह की ये महिलाएं न सिर्फ दीवारें बना रही हैं, बल्कि अपने भविष्य की नींव भी मजबूत कर रही हैं। महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए कहा कि शासन की योजनाओं से अब ग्रामीण महिलाएं भी आगे बढ़ रही है।
कोनी स्थित प्रशिक्षण केंद्र में एक माह के राज मिस्त्री प्रशिक्षण के लिए आई ग्राम तुर्काडीह की श्रीमती ममता यादव और गायत्री खांडे ने बताया कि उन्हें यहां न सिर्फ व्यावसायिक ज्ञान मिल रहा है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे ग्रामीण महिलाएं भी तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं और कुछ कर सकती हैं, ममता ने कहा। अब हम खुद भी काम कर सकेंगे और दूसरों को भी सिखा सकेंगे। ग्राम मानिकपुरी की श्रीमती शांता मरावी ने बताया कि वह स्वयं की आजीविका कमाना चाहती थीं, उन्हें जब स्व सहायता समूह से इस प्रशिक्षण की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत भाग लेने का निर्णय लिया। शांता कहती हैं, यहां रहने और खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है और वह भी पूरी तरह मुफ्त। इससे हम पूरे ध्यान से प्रशिक्षण ले पा रहे हैं,जिसके बाद हमें अपने गांव में ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनने वाले आवास में काम मिल सकेगा।
 एसबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक श्री नरेंद्र साहू ने बताया कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे बीपीएल परिवारों को व्यावसायिक रूप से दक्ष बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यहां 18 वर्ष से ऊपर के  बीपीएल परिवारों के ग्रामीण युवा और महिलाएं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें बैंकों से जोड़ा जाता है, जिससे वे स्वरोजगार के लिए ऋण ले सकें। साथ ही हम तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण के बाद भी जारी रखते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि संस्थान हर साल 1000 से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षण देता है। यहां प्रशिक्षण लेने वाले युवक और महिलाएं दर्जी, ब्यूटी पार्लर, मशरूम उत्पादन, पशुपालन, जैविक खेती, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, बेकिंग, कुकिंग, बागवानी, ज्वेलरी मेकिंग, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षता हासिल कर रहे हैं।
सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्य को सार्थक करता यह संस्थान ग्रामीण समुदायों को नई दिशा दे रहा है। महिलाएं, जो कभी घरेलू कामों तक सीमित थीं, अब ईंट-गारे से लेकर निर्माण योजनाओं में योगदान दे रही हैं। इससे न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि गांवों में भी महिलाओं के प्रति  दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। संस्थान द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण से ग्रामीण महिलाएं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिल रहे है जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है साथ ही देश की आर्थिक तरक्की में  भी वे अब अहम भूमिका निभा रहे हैं।

 बिलासपुर /राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्ष महोदया श्रीमती विजया राहटकर 4 जून को बिलासपुर प्रवास पर पहुंच रही हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्रीमती राहटकर नई दिल्ली से विमान से रवाना होकर 10.05 बजे बिलासपुर पहुचेंगी। सवेरे 10.30 बजे रेलवे ऑडिटोरियम में मानव तस्करी विरोधी विषय पर आयोजित वर्कशॉप में शामिल होंगी। आरपीएफ पर्सनल के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। दोपहर 12.30 बजे गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय में पॉश एवं सायबर सेक्यूरिटी जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होंगी। अपरान्ह 3 बजे बिलासपुर संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेंगी। शाम 5 बजे सर्किट हाउस में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों से मुलाकात करेंगी। इसके बाद शाम 7 बजे राजधानी रायपुर के लिए सड़क मार्ग से होकर रवाना हो जायेंगी।

 - एक वर्ष के लिए खंड कार्यालय राजनांदगांव में कार्य करने हेतु किया गया प्रतिबंधित
राजनांदगांव । कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों के तहत विभागीय तकनीकी जांच के बाद कार्यरत ठेकेदार मेसर्स सिंग एसोसिएट भिलाई एवं ठेकेदार मेसर्स दास कंस्ट्रक्शन राजनांदगांव के अनुबंध को निरस्त कर दिया है। कलेक्टर डॉ. भुरे ने डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम झंडातलाब, नवागांव में कार्यरत ठेकेदार मेसर्स सिंग एसोसिएट भिलाई द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने और कार्य में किसी प्रकार की रूचि नहीं प्रदर्शित करने पर कार्य को निरस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुबंध निरस्त कर अनुबंध की कंडिका 3 के तहत निविदा के लिए जमा अमानत राशि को शासन के पक्ष में राजसात करते हुये आगामी 1 वर्ष के लिये खंड कार्यालय राजनांदगांव में कार्य करने हेतु प्रतिबंधित किया है।
इसी तरह कलेक्टर डॉ. भुरे ने डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम पैरीटेका में कार्यरत ठेकेदार मेसर्स दास कंस्ट्रक्शन राजनांदगांव को बारम्बार पत्राचार पश्चात भी कार्य करने में कोई रूचि नहीं दिखाने के कारण निरस्तीकरण के निर्देश दिए। निरस्तीकरण के पहले ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कार्य में अनियमितता पाए जाने और ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत पत्र को अमान्य करते हुये अनुबंध निरस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुबंध की कंडिका 3 के तहत निविदा हेतु जमा अमानत राशि को शासन के पक्ष में राजसात करते हुये आगामी 1 वर्ष के लिये खंड कार्यालय राजनांदगांव में कार्य करने हेतु प्रतिबंधित करते हुये निरस्तीकरण के निर्देश दिए।

 राजनांदगांव । कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के मार्गदर्शन में प्रत्येक शनिवार स्वच्छता त्यौहार अभियान के अंतर्गत जिले के सभी ग्रामों में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह के निर्देश पर विश्व पर्यावरण दिवस की थीम को समर्पित करते हुए शरिवार को स्वच्छता त्यौहार का आयोजन किया गया। स्वच्छता त्यौहार के अंतर्गत गांवों में नालियों की सफाई, तालाबों एवं सरोवरों की सफाई तथा सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई की गई। ग्रामीणों को पर्यावरण की सुरक्षा और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।
स्वच्छता त्यौहार कार्यक्रम के अंतर्गत घर-घर जाकर कचरा संग्रहण की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया और लोगों को नियमित रूप से यूजर चार्ज जमा करने के लिए जागरूक किया गया, ताकि यह प्रणाली आत्मनिर्भर और सतत बनी रहे। इस दौरान स्वच्छता मित्रों एवं स्वच्छग्राहियों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। उन्हें प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्वच्छता त्यौहार में पंच-सरपंच, स्व-सहायता समूह की महिलाएं, ग्रामवासियों तथा जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर इस अभियान को जनांदोलन का रूप दे दिया। स्वच्छता रैलियों, जन संवाद और दीवार लेखन के माध्यम से स्वच्छता के संदेश को घर-घर तक पहुँचाया गया। स्वच्छता के प्रति सकारात्मक सोच को बल दिया गया। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में जानकारी दी।

 राजनांदगांव । जिले के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने एवं खेती को लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से 29 मई से 12 जून 2025 तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने जिले के किसानों से विकसित कृषि संकल्प अभियान में सक्रिय सहभागिता कर उन्नत खेती अपनाने और शासन की योजनाओं का लाभ लेते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की अपील की है। विकसित कृषि संकल्प अभियान अंतर्गत कृषि एवं संबंधित समवर्गी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिले के गांव-गांव तक पहुंच रही है, जहां वैज्ञानिकों एवं कृषि के जानकारों के तीन दल अलग-अलग विकासखंडों में किसानों के उन्नयन हेतु उन्नत कृषि तकनीक, आधुनिक कृषि उपकरणों, केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे है। साथ ही अभियान के दौरान खरीफ मौसम की प्रमुख फसलों की उन्नत एवं वैज्ञानिक तकनीक, प्राकृतिक खेती के विभिन्न घटकों का जीवंत प्रदर्शन, बीज उपचार, धान की सीधी बुआई विधि, पशुपालन एवं उन्नत पशु नस्ल की जानकारी, कृषि ड्रोन तकनीक, मत्स्य पालन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार फसल में संतुलित पोषक तत्वों का उपयोग एवं नवाचारों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। जिले के किसान अभियान का लाभ पूर्ण सहभागिता के साथ ले रहे हैं। अभियान प्रारम्भ होने के पूर्व जिले के सभी ग्राम पंचायतों मे इस कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार किया गया था एवं मुनादी के माध्यम से अधिक से अधिक किसान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत आयोजित शिविर में पहुंच रहे है।
जिले में  विकसित कृषि संकल्प अभियान के सफल संचालन वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों के दल के साथ एक कृषि रथ एवं पशुधन विकास रथ भी गांव-गांव में चलाए जा रहे है। जिनमें नवाचारी तकनीकी जानकारी वीडियो के माध्ये से भी दी जा रही है। दल प्रति दिन 6 ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों में किसानों के साथ सीधा संवाद कर रहे है। 12 जून तक जिले के कुल 156 ग्राम पंचायतों में यह अभियान निरंतर चलाया जाएगा। प्रत्येक दल में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, कृषि विभाग, बैंक, उद्यानिकी महाविद्यालय के प्राध्यापक, मत्स्य पालन, उद्यानिकी एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ- साथ जनप्रतिनिधि, प्रगतिशील कृषक, एफपीओ कार्यकर्ता, कृषि सखियों का समूह एवं गणमान्य नागरिक भी उपस्थित हो रहे है। अभियान के प्रभावी निगरानी हेतु उप संचालक कृषि कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिसके माध्यम से अभियान की जानकारी केंद्र एवं राज्य शासन को प्रेषित की जाती है।

 - सोलर प्लांट लगाने के लिए 30 हजार से 78 हजार रूपए तक का अनुदान
- योजना से लाभान्वित होने ऑनलाईन कर सकते हैं आवेदन
राजनांदगांव  । प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से अपने घर के छत पर ही 300 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली उत्पादन किया जा सकता हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध किया जा रहा है। इसके साथ ही अधिकतम 78 हजार रूपए का अनुदान भी किया जाता है। हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्त्रोत सूर्य है। सौर ऊर्जा को ग्रीन एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि इससे बिजली उत्पादन में प्रदूषण नहीं होता। यदि लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाए तो यह बिजली आम जनता को नि:शुल्क मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। जिसके तहत मार्च 2027 तक देश के एक करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर प्लांट लगवाने का संकल्प लिया गया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ में 5 लाख रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है। एक से तीन किलोवॉट तक का सोलर प्लांट लगाने के लिए 30 हजार से 78 हजार रूपए तक का अनुदान दे रही है। तकनीकी रूप से तीन किलोवॉट के सोलर प्लांट में हर माह औसतन 300 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। छत पर उत्पादित पूरी बिजली, यदि आपके घर में उसी माह उपयोग नहीं होती तो वह सीएसपीडीसीएल के ग्रिड में संरक्षित कर आगामी माह के उपयोग हेतु उपलब्ध रहेगी। जिसका फायदा लाभार्थी घरेलू उपभोक्ता को निरंतर प्राप्त होता रहेगा। उपभोक्ता पीएम सूर्यघर योजना के पोर्टल या मोबाइल ऐप में जाकर पंजीयन कराएं और इस योजना के सभी लाभ ले सकते हैं। यह योजना बिजली बिल हाफ नहीं बल्कि बिजली बिल समाप्त कर देगी। यानी आपको 3 किलोवॉट के सोलर प्लांट पर 300 यूनिट बिजली हर माह मुफ्त मिलेगी। आप खुद बिजली के उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत लाभार्थियों को 78 हजार रूपए तक अनुदान सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना से बिजली बिल कम और नवीन रोजगार सृजन होगा तथा अक्षय ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। योजनांतर्गत औसत मासिक विद्युत खपत 0-105 यूनिट के लिए 1-2 किलो वॉट के रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता हेतु 30 हजार रूपए से 60 हजार रूपए तक का अनुदान दिया जाएगा। औसत मासिक विद्युत खपत 150-300 यूनिट के लिए 2-3 किलो वॉट के रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता हेतु 60 हजार रूपए से 78 हजार रूपए तक का अनुदान। औसत मासिक विद्युत खपत 300 से अधिक यूनिट के लिए 3 किलो वॉट से अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता हेतु 78 हजार रूपए तक का अनुदान। ग्रुप हाऊसिंग सोयायटी एवं निवासी कल्याण संघ के लिए 18 हजार रूपए प्रति किलोवाट अनुदान का प्रावधान है।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित होने आवेदन करने की प्रक्रिया -  
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया 5 स्टेप में की जा सकती है। पहले स्टेप में सबसे पहले पोर्टल 222.श्चद्वह्यह्वह्म्4ड्डद्दद्धड्डह्म्.द्दश1.द्बठ्ठ पर रजिस्टर व पंजीयन कराना होगा। अपने राज्य का चुनाव कर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्यूमर नंबर का चुनाव करना होगा। अपना मोबाईल नंबर और मेल आईडी प्रविष्ट करना होगा। स्टेप-2 में कन्ज्यूमर नंबर और मोबाईल नंबर से लाग-इन कर रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टेप-3 में अब अपू्रवल के लिए इंतजार करना होगा एवं विद्युत विभाग में पंजीकृत वेंडर से ही सौर संयंत्र लगवायें। स्टेप-4 में एक बार इंस्टालेशन पूरा हो जाने पर प्लांट का विवरण जमा करना होगा और नेट मीटर के लिए ओवदन करना होगा। स्टेप 5 में नेट मीटर की स्थापना और डिस्कॉम द्वारा निरीक्षण के बाद पोर्टल से प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। स्टेप-6 में कमिशनिंग रिपोर्ट प्राप्त कर, अपना बैंक खाता विवरण तथा निरस्त चेक पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा। इसके बाद तीन दिनों के भीतर आपको सब्सिडी प्राप्त हो जायेगी।

 - शिविर में कृषि समसामयिक विषय पर किसानों को किया गया जागरूक
राजनांदगांव  । भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहभागिता से विकसित कृषि संकल्प अभियान खरीफ पूर्व राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के मार्गदर्शन में आज विकसित कृषि संकल्प अभियान अंतर्गत जिले के विभिन्न स्थानों में किसानों को जागरूक करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम गठुला एवं भेड़ीकला में शिविर का आयोजन किया गया। इसी तरह छुरिया विकासखंड के ग्राम जोब, पंडरापानी तथा डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम खैरा एवं सहसपुर में विकसित कृषि संकल्प अभियान अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान शिविर में किसानों को बीज उपचार, जैविक उत्पाद निर्माण की जानकारी दी गई। इसके साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं विभिन्न प्रकार के प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण किया गया। शिविर में कृषि जागरूकता के संबंध में प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण करते हुए कृषि की समसामयिक विषय पर चर्चा कर किसानों की समस्याओं का निराकरण किया गया। किसानों को 17 प्रतिशत नमक घोल से धान बीज उपचार जैविक उत्पाद निर्माण एवं कृषि तकनीक की जानकारी दी गई। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर अन्य जैविक उर्वरकों तथा सूक्ष्म तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में किसानों को जागरूक किया गया। जैविक खाद से मृदा उर्वरता बढ़ती और बनी रहती है। इससे किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक दशा में सुधार आता है। फसलों की उत्पादकता बढ़ती है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती हीरम बाई मंडावी, जनपद सदस्य श्रीमती सुनीता दुग्गा, श्रीमती राधिका सहित कृषि विभाग, केवीके, उद्यानिकी विभाग, पशुधन विभाग एवं मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, सरपंच, सचिव एवं बड़ी संख्या में किसान तथा ग्रामीणजन उपस्थित थे।

  रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज यहां राजभवन में छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्प कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन ने सौजन्य भेंट की।