रायपुर  / जल संरक्षण और भूजल प्रबंधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में अब एक भी विकासखंड भूजल दोहन की ‘क्रिटिकल’ श्रेणी में नहीं है। भूजल संसाधन आकलन-2026 में यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। वर्ष 2020 में प्रदेश के 9 विकासखंड क्रिटिकल श्रेणी में थे और वर्ष 2025 तक भी 5 विकासखंड इस श्रेणी में बने हुए थे। वर्ष 2026 के आकलन में ये सभी पांच विकासखंड क्रिटिकल श्रेणी से बाहर आ गए हैं।इतना ही नहीं, इस आकलन चक्र में प्रदेश के 12 विकासखंडों की भूजल श्रेणी में सुधार दर्ज किया गया है, जबकि एक भी विकासखंड की स्थिति नहीं बिगड़ी है। विकासखंडवार भूजल आकलन प्रारंभ होने के बाद यह छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा एक-चक्रीय सुधार है। प्रदेश में सुरक्षित विकासखंडों की संख्या बढ़कर अब 127 हो गई है।केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्य भूजल सर्वेक्षण मंडल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार भूजल संसाधन आकलन-2026 को राज्य स्तरीय भूजल आकलन एवं प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। 

मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के ‘जन शक्ति से जल शक्ति’ के आह्वान और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए ‘जल संचय जन भागीदारी’ अभियान ने प्रदेश में जल संरक्षण के प्रयासों को नई दिशा और व्यापकता प्रदान की है। शासन के विभिन्न विभागों, जिला प्रशासन, किसानों और आम नागरिकों की भागीदारी से जल संरक्षण का प्रयास आज एक व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश के किसानों, नागरिकों और मैदानी अमले को देते हुए कहा कि यह परिणाम केवल शासन की नीतियों का नहीं, बल्कि जनभागीदारी और सामूहिक संकल्प का परिणाम है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह उपलब्धि महानदी भवन में नहीं, बल्कि खेतों और गांवों में हासिल हुई है। इसका सबसे बड़ा श्रेय बेमेतरा और राजनांदगांव सहित प्रदेश के उन किसानों को जाता है, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों की जल सुरक्षा के लिए अपने खेती के तौर-तरीकों में बदलाव स्वीकार किया। हमारे मैदानी अमले ने भी मौसम-दर-मौसम किसानों के साथ मिलकर निरंतर काम किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘जन शक्ति से जल शक्ति’ के आह्वान पर छत्तीसगढ़ ने यह सिद्ध किया है कि जनभागीदारी से भूजल संरक्षण के क्षेत्र में बड़ा और स्थायी बदलाव लाया जा सकता है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा शुरू किए गए जल संचय जन भागीदारी अभियान ने पूरे शासन तंत्र को एक साझा लक्ष्य के साथ कार्य करने का मजबूत आधार दिया। जल संरक्षण के लिए सरकार के प्रयासों के साथ जब किसानों और नागरिकों की भागीदारी जुड़ी, तब उसके परिणाम भूजल स्तर में हुए इस ऐतिहासिक सुधार के रूप में सामने आए हैं।

भूजल संसाधन आकलन-2026 के अनुसार प्रदेश में वार्षिक भूजल रिचार्ज बढ़कर 14.65 बिलियन घन मीटर (BCM) हो गया है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। वर्ष 2017 में प्रदेश का वार्षिक भूजल रिचार्ज 11.57 BCM था।जल संरक्षण संरचनाओं के व्यापक निर्माण और पुनर्जीवन का सीधा प्रभाव भूजल रिचार्ज पर दिखाई दे रहा है। वर्ष 2020 की तुलना में तालाबों एवं पोखरों से होने वाले भूजल रिचार्ज में 266.9 प्रतिशत तथा अन्य जल संरक्षण संरचनाओं से होने वाले रिचार्ज में 202.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।वर्ष 2026 के भूजल आकलन के लिए प्रदेशभर में कुल 2 लाख 28 हजार 736 जल संरचनाएं दर्ज की गई हैं। जल संचय जन भागीदारी तथा जल शक्ति अभियान : कैच द रेन के अंतर्गत निर्मित और पुनर्जीवित जल संरचनाओं ने भूजल पुनर्भरण की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आकलन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रदेश में भूजल दोहन में भी गिरावट आई है। वर्ष 2026 में कुल भूजल दोहन 6.21 BCM दर्ज किया गया है, जबकि पिछले आकलन चक्र में यह 6.30 BCM था। उपलब्ध आकलन रिकॉर्ड में यह पहली वार्षिक गिरावट है।प्रदेश में भूजल दोहन का स्तर वर्ष 2022 में 49.5 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गया था, जो अब घटकर 46.37 प्रतिशत रह गया है। यह 70 प्रतिशत की सुरक्षित सीमा से काफी नीचे है।यह सुधार केवल बेहतर वर्षा या भूजल रिचार्ज बढ़ने का परिणाम नहीं है। भूजल दोहन में वास्तविक कमी यह दर्शाती है कि प्रदेश में जल की मांग के बेहतर प्रबंधन, फसल विविधीकरण, जल संरक्षण और किसानों की सहभागिता के प्रयास जमीनी स्तर पर प्रभावी हुए हैं।

भूजल संसाधन आकलन में गर्मी के मौसम में धान के रकबे में आई कमी को भूजल दोहन घटाने का एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है। विशेष रूप से बेमेतरा और राजनांदगांव जिलों में किसानों की सहभागिता से उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं।बेमेतरा जिले में गर्मी के धान का रकबा लगभग 26 हजार हेक्टेयर से घटकर 5 हजार हेक्टेयर रह गया है। इसी प्रकार राजनांदगांव में यह रकबा 9,400 हेक्टेयर से घटकर लगभग 2,800 हेक्टेयर हो गया। दोनों जिलों में मिलाकर गर्मी के धान के रकबे में लगभग 27,600 हेक्टेयर की कमी आई है।

इसका प्रभाव भूजल की स्थिति पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। बेमेतरा लगातार चार आकलन चक्रों के बाद क्रिटिकल श्रेणी से बाहर आया है। जिले में वर्ष 2023 की तुलना में कुल भूजल दोहन में लगभग 20 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।राजनांदगांव में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2022 में यहां भूजल दोहन का स्तर 70.5 प्रतिशत तक पहुंच गया था। अब यह विकासखंड पूर्णतः सुरक्षित श्रेणी में आ गया है। यहां सिंचाई के लिए भूजल दोहन में वर्ष 2023 की तुलना में 16.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों द्वारा फसल पद्धति में किया गया यह बदलाव केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जल सुरक्षा के लिए किया गया महत्वपूर्ण योगदान है। किसानों ने दीर्घकालिक हित को प्राथमिकता देकर पूरे प्रदेश के सामने जल संरक्षण का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश की उपलब्धि महत्वपूर्ण है, लेकिन जल सुरक्षा की दिशा में अभी आगे और काम करना है। वर्तमान में 11 जिलों के 19 विकासखंड अर्ध-संकटग्रस्त श्रेणी में हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2030 तक छत्तीसगढ़ का कोई भी विकासखंड भूजल तनावग्रस्त नहीं रहेगा। अब हमारा विशेष ध्यान अर्ध-संकटग्रस्त विकासखंडों पर होगा। जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, फसल विविधीकरण और जनभागीदारी के माध्यम से इन्हें भी सुरक्षित श्रेणी में लाया जाएगा।इस लक्ष्य की दिशा में वर्ष 2026-27 के दौरान बेमेतरा, बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों के लगभग 5,442 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में NAQUIM 2.0 के अंतर्गत जलभृत मानचित्रण अध्ययन प्रस्तावित किया गया है। इससे भूजल की उपलब्धता, जलभृतों की स्थिति और क्षेत्रवार प्रबंधन की जरूरतों का अधिक वैज्ञानिक आकलन संभव होगा।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में भूजल की स्थिति में आया सुधार किसी एक विभाग के प्रयास का परिणाम नहीं है। जल संचय जन भागीदारी अभियान तथा जल शक्ति अभियान : कैच द रेन के अंतर्गत जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित विभिन्न विभागों और जिला प्रशासन ने समन्वित रूप से कार्य किया है।गांवों में जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण एवं पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल के विवेकपूर्ण उपयोग, फसल विविधीकरण और किसानों को कम पानी वाली फसलों के लिए प्रेरित करने जैसे प्रयासों को एक साथ आगे बढ़ाया गया। इसी समग्र दृष्टिकोण ने भूजल रिचार्ज बढ़ाने के साथ-साथ भूजल दोहन को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यह उपलब्धि ऐसे समय सामने आई है, जब मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने हाल ही में 1 और 2 सितंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय जल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों एवं उपलब्धियों को प्रस्तुत किया था।प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ ने जल सुरक्षा से जुड़े लक्ष्यों को राष्ट्रीय समय-सीमा से पहले प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का संकल्प व्यक्त किया है। भूजल संसाधन आकलन-2026 के परिणाम इस दिशा में प्रदेश की प्रगति को रेखांकित करते हैं।

राज्य सरकार अब इस उपलब्धि को अगले चरण में ले जाते हुए वार्षिक ‘कैच द रेन’ योजना 2026-27 को विकासखंड स्तर के मासिक लक्ष्यों के साथ लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र की भूजल स्थिति के अनुरूप संरक्षण एवं पुनर्भरण के कार्यों को और अधिक लक्षित तथा परिणामोन्मुख बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जल संरक्षण वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। जनभागीदारी से छत्तीसगढ़ ने क्रिटिकल विकासखंडों की संख्या शून्य तक पहुंचाई है और अब इसी सामूहिक शक्ति से वर्ष 2030 तक प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड को भूजल की दृष्टि से सुरक्षित बनाने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे।

रायपुर / प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों की जनसेवा, नेतृत्व एवं समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करने तथा विकसित भारत-2047 के सामूहिक संकल्प को जनभागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ का आयोजन किया जाएगा। अभियान के माध्यम से केंद्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के साथ-साथ समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्त मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरगुजा, जशपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ तथा सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की प्रशासनिक बैठक ली। उन्होंने अभियान की तैयारियों की विस्तार समीक्षा करते हुए नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, कार्ययोजना, विभागीय दायित्वों एवं प्रस्तावित गतिविधियों की जानकारी ली।वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की यात्रा केवल वर्षों का हिसाब नहीं है, बल्कि यह 25 वर्षों की जनसेवा, नेतृत्व और भारत की क्षमता में अटूट विश्वास की कहानी है। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के माध्यम से इस यात्रा के प्रति जन-आभार व्यक्त करने के साथ विकसित भारत-2047 के संकल्प को जनभागीदारी के माध्यम से साकार करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को अभियान के सभी कार्यक्रमों का बेहतर विभागीय समन्वय के साथ समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान की प्रत्येक गतिविधि ग्राम, वार्ड, विकासखंड एवं जिला स्तर पर अधिकतम जनभागीदारी के साथ आयोजित करना सुनिश्चित करें। जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं, स्व-सहायता समूहों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों सहित समाज के सभी वर्गों को अभियान से जोड़ा जाए।

अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर की शाम ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम से होगा। इसके तहत प्रत्येक परिवार को दीप प्रज्वलन से जोड़ने की पहल की जाएगी। प्रत्येक दीप को 25 वर्षों की जनसेवा के प्रति आभार और विकसित भारत-2047 के संकल्प का प्रतीक बनाया जाएगा। मैदानी टीमें घर-घर पहुंचकर नागरिकों को इस पहल में सहभागी बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।

17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक शासकीय एवं निजी विद्यालयों में ‘25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत’ पहल के तहत विकसित भारत की संकल्पना और 25 वर्षों की सेवा यात्रा पर आधारित ड्राइंग एवं भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बच्चों की कल्पनाओं को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा तथा उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा।

‘नमो सेवा गाथा’ के अंतर्गत 17 सितंबर से नुक्कड़ नाट्य का आयोजन किया जाएगा। 2 अक्टूबर को देश के 100 प्रमुख स्थलों पर विशेष मंचन प्रस्तावित है। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से 25 वर्षों के सेवा कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और उनसे आए सकारात्मक बदलाव की कहानियों को सरल, भावनात्मक एवं प्रभावी तरीके से आमजन तक पहुंचाया जाएगा।

25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आंगनवाड़ी केंद्रों में ‘आंगन का उत्सव’ आयोजित होगी। इसमें माताओं एवं बच्चों की सहभागिता के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। पोषण, मातृ सहायता, टीकाकरण तथा महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में दी जाएगी। योजनाओं से लाभान्वित महिलाएं अपने जीवन में आए बदलाव की कहानियां भी साझा करेंगी।

अभियान के दौरान ‘कहानी बदलाव की’ पहल के तहत शासकीय योजनाओं से सकारात्मक बदलाव का अनुभव करने वाले हितग्राहियों की वास्तविक कहानियां संकलित की जाएंगी। प्रत्येक कहानी में हितग्राही का नाम, स्थान, जिला, संबंधित योजना और जीवन में आए बदलाव की जानकारी दर्ज की जाएगी। इन कहानियों का डिजिटल डेटा बैंक भी तैयार किया जाएगा।

25 वर्षों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने तथा विकसित भारत-2047 के सामूहिक संकल्प को मजबूत करने के लिए गांव, जिला एवं राज्य स्तर पर जनभागीदारी यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। ‘सेवा ज्योति यात्रा’ को व्यापक जनसहभागिता के साथ आयोजित करने की रूपरेखा तैयार की गई है।

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा मेरा योगदान’ पहल के अंतर्गत नागरिकों एवं विभिन्न संस्थाओं की सेवा गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। नदी-घाट स्वच्छता सहित विभिन्न सेवा कार्यों को अभियान में शामिल किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं, स्व-सहायता समूहों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

‘सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार’ के तहत विधानसभा एवं विकासखंड स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता रहेगी। शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देने, उन्हें योजनाओं से जोड़ने तथा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष जोर रहेगा।

अभियान के दौरान ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’, ‘सेवा ज्योति यात्रा’, ‘जल जन सेवा संकल्प’, ‘रंगोली राष्ट्र/भारत मंडल’, ‘राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज‘ तथा ‘जनसेवक महाकुंभ-पंचायत से पार्लियामेंट’ जैसी गतिविधियां भी प्रस्तावित हैं। ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के अंतर्गत परिवर्तनकारी स्थलों का भ्रमण तथा ‘सेवा ज्योति यात्रा’ का आयोजन 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इस बैठक में संबंधित जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

एमसीबी/मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 1 जून से 9 सितंबर 2026 तक 1104.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में कोटाडोल तहसील में सर्वाधिक 1492.9 मिमी, जबकि खड़गवां में न्यूनतम 801.4 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।

तहसीलवार वर्षा के आंकड़ों के अनुसार मनेन्द्रगढ़ में 1078.9 मिमी, चिरमिरी में 1000.5 मिमी, केल्हारी में 940.4 मिमी, भरतपुर में 1311.5 मिमी तथा कोटाडोल में 1492.9 मिमी वर्षा दर्ज हुई है।

एमसीबी/राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अंकिता सोम शर्मा के निर्देशन में जिले में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 1 सितंबर से 15 सितंबर 2026 तक साक्षरता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कठौतिया के प्रांगण में विभिन्न जागरूकता एवं रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में विकासखंड शिक्षा अधिकारी मनेन्द्रगढ़ विपिन पांडेय, उल्लास कार्यक्रम के जिला परियोजना अधिकारी गणेश यादव सहित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला एवं प्राथमिक शाला कठौतिया के शिक्षक-शिक्षिकाओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का मंच संचालन मनीषा पांडेय ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कठौतिया की प्रधानपाठिका तारा राज किशोरी मिंज ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी विपिन पांडेय का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। वहीं जिला परियोजना अधिकारी गणेश यादव का स्वागत योगेश कुमार लहंगीर ने किया।

चित्रकला और रंगोली से दिया साक्षरता का संदेश

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस एवं उल्लास की थीम पर माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला कठौतिया के छात्र-छात्राओं ने आकर्षक चित्रकला एवं रंगोली प्रस्तुत की। विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता के माध्यम से शिक्षा, साक्षरता और जागरूकता का संदेश दिया। इस गतिविधि में विद्यालय की शिक्षिकाओं ने विद्यार्थियों का विशेष मार्गदर्शन एवं सहयोग किया। अधिकारियों ने विद्यार्थियों की प्रतिभा और प्रयासों की सराहना की।

सांस्कृतिक प्रस्तुति और प्रतिभागियों का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान उल्लास थीम पर माध्यमिक शाला कठौतिया की छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं साक्षरता पखवाड़े के दौरान अब तक आयोजित विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। 

मानव श्रृंखला बनाकर लिया उल्लास शपथ

कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों, शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं ग्रामीणों ने मिलकर वृहद मानव श्रृंखला का निर्माण किया। इस दौरान उल्लास एवं साक्षरता से संबंधित प्रेरक नारे लगाए गए और सभी ने उल्लास शपथ लेकर समाज में शिक्षा एवं साक्षरता का संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम के अंत में ग्राम प्रभारी योगेश कुमार लहंगीर एवं उर्मिला सिंह ने आभार प्रदर्शन किया। इसके पश्चात सायं 7 बजे शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं छात्र-छात्राओं ने अपने-अपने घरों में ‘उल्लास साक्षरता दीपक’ जलाकर शिक्षा और साक्षरता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। 

रायपुर/छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग ने महासमुंद जिले की 6 सिंचाई योजनाओं के सुदृढ़ीकरण, जीर्णाेद्धार और निर्माण कार्यों के लिए 25 करोड़ 67 लाख 92 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग (मंत्रालय, महानदी भवन) द्वारा मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इन सभी योजनाओं के पूरा होने पर क्षेत्र के कुल 817 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।

           डूमरपाली एनीकट निर्माण (सरायपाली)- कटंगी नाला पर ग्राम डूमरपाली एनीकट निर्माण के लिए 3.52 करोड़ से अधिक (3,52,99,000 रुपये) स्वीकृत किए गए हैं, इससे 100 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। राजाडेरा जलाशय (पिथौरा) के नहर के सुदृढ़ीकरण एवं लाईनिंग कार्य के लिए 4.95 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत की गई है, इससे 76 हेक्टेयर क्षेत्र में पानी पहुंचेगा। कुन्ती नाला व्यपवर्तन के शीर्ष कार्य, नहर के जीर्णाेद्धार एवं सी.सी. लाईनिंग के लिए 4.74 करोड़ (4,74,31,000 रुपये) स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 170 हेक्टेयर में सिंचाई होगी।  जामली जलाशय (महासमुंद) के शीर्ष कार्य की मरम्मत, नहरों की रिमॉडलिंग, लाईनिंग और पक्के निर्माणों की मरम्मत हेतु 4.24 करोड़ रूपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, इससे 202 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। परसदा जलाशय (महासमुंद) के शीर्ष जीर्णाेद्धार, नहर रिमॉडलिंग एवं लाईनिंग कार्य के लिए 4.22 करोड़ मंजूर किए गए हैं, जिससे 166 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। छपोराडीह जलाशय (महासमुंद) के नहर रिमॉडलिंग, लाईनिंग और पक्के स्ट्रक्चरों के उन्नयन के लिए 3.97 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे 103 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।

रायपुर। जल उपभोक्ता संस्था टेकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले महानदी मुख्य नहर के   किलोमीटर से निकले आउटलेट से खेतों तक सिंचाई पानी पहुंचाने बनाये गये क्रासिंग डी सी का मरम्मत कार्य शुरू हो गया है । सिंचाई हेतु सामयिक सिंचाई पानी की दरकार होने पर क्षतिग्रस्त इस डी सी से खेतों तक पानी नहीं पहुंचने से किसानों में व्याप्त आक्रोश की ओर बीते कल मंगलवार को संस्था अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा ने विभागीय अधिकारियों का ध्यानाकृष्ट कराते  हुये पूर्व में इस  संबंध में  बीते  मई माह में सुशासन तिहार में आवेदन देने की भी जानकारी दी थी । इसके बाद तुरंत हरकत में आये विभागीय अमला ने स्थल पर पहुंच मुआयना करने के बाद आउटलेट से पानी के प्रवाह को देखते हुये फौरी  स्थायी मरम्मत असभंव होने से बोरियों में मिट्टी भर फिलहाल अस्थायी मरम्मत शुरू कर दी है ताकि खेतों तक सिंचाई पानी पहुंच सके । आउटलेट से पानी निकासी बंद होते ही स्थायी मरम्मत का आश्वासन दिया गया है ।

रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन रायपुर द्वारा युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए विभिन्न नवाचारी पहल की जा रही हैं। इसी क्रम में ‘प्रोजेक्ट अनुभव’ के तहत CGPSC राज्य सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है।

निःशुल्क मॉक इंटरव्यू का आयोजन 12 एवं 13 सितंबर 2026 को नेतृत्व साधना केंद्र, फुंडहर में किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को वास्तविक साक्षात्कार का अनुभव प्रदान करना तथा उन्हें साक्षात्कार की प्रक्रिया, प्रश्नों के प्रभावी उत्तर, व्यक्तित्व प्रस्तुतीकरण, आत्मविश्वास और संवाद कौशल से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।

मॉक इंटरव्यू के माध्यम से अभ्यर्थियों को विशेषज्ञों के समक्ष साक्षात्कार का अभ्यास करने का अवसर मिलेगा। साथ ही, उनके प्रदर्शन का आकलन कर आवश्यक सुझाव एवं फीडबैक भी दिया जाएगा, जिससे वे वास्तविक परीक्षा के साक्षात्कार चरण के लिए स्वयं को अधिक बेहतर ढंग से तैयार कर सकें।

इच्छुक अभ्यर्थी 11 सितंबर 2026 तक निर्धारित Google Sheet में अपनी आवश्यक जानकारी भरकर पंजीयन करा सकते हैं। जिला प्रशासन की ओर से CGPSC राज्य सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों से इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार अधिकारी श्री केदार पटेल -9425502970, श्री चंद्रेश  7389931878. से भी संपर्क कर सकते है।

रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश और कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर जिले में  तत्परता से कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में माना बस्ती, ब्लॉक धरसींवा निवासी श्री अंशु कुमार द्वारा सीएम हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में बताया गया था कि पूरे रोड पर आवारा गाय-बैल एवं अन्य पशुओं के विचरण के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है तथा आवागमन में बाधा एवं अन्य परेशानियां हो रही हैं। शिकायतकर्ता ने पशुओं के गले में दूर से दिखाई देने वाले बेल्ट लगाने सहित आवश्यक कार्रवाई की मांग की थी।

शिकायत प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की गई। शासकीय पशु चिकित्सालय, माना बस्ती द्वारा मवेशियों जो रेडियम बेल्ट पहनाया गया तथा शिकायत का त्वरित निराकरण कर दिया गया है। इस कार्रवाई से सड़क पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली परेशानी और दुर्घटना की आशंकाओं को कम करने में मदद मिलेगी।

जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से दर्ज कराएं, ताकि संबंधित विभागों द्वारा उनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।

रायपुर/रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर अपर आयुक्त स्वास्थ्य श्री विनोद पाण्डेय एवं उपायुक्त स्वास्थ्य श्री जसदेव सिंह बाबरा के मार्गदर्शन में नगर निगम मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री रवि लावनिया एवं स्वच्छता निरीक्षको की उपस्थिति में नगर निगम मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नगर निगम जोन 4 स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के सबंध में प्राप्त जनशिकायतो को तत्काल संज्ञान में लेकर दिये गये निर्देश अनुसार वस्तुस्थिति की जानकारी लेने नगर निगम जोन 4 क्षेत्र अतर्गत विदेशी मदिरा अहाता कटोरा तालाब की स्वच्छता व्यवस्था का औचक निरीक्षक किया गया। इस दौरान बडी मात्रा में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग विदेशी मदिरा अहाता कटोरा तालाब में करना पाया गया एवं गंदगी पायी गयी।

 इस पर अपर आयुक्त स्वास्थ्य और उपायुक्त स्वास्थ्य के निर्देशानुसार प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित अहाता संचालक डमरूधर यादव को भविष्य के लिये नियमानुसार कडी चेतावनी देते हुए स्थल पर तत्काल 25000 रु का ई जुर्माना किया एवं प्राप्त जनशिकायतो का नगर निगम मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर स्थल पर त्वरित निदान किया गया।

रायपुर/रायपुर नगर पालिक निगम जोन 9 स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त गंदगी से संबंधित जनशिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा द्वारा दिये गये निर्देश पर जोन 9 जोन कमिश्नर श्री राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री अमित बेहरा, स्वच्छता निरीक्षक श्री भोला तिवारी की उपस्थिति मे वस्तुस्थित्ति की जानकारी लेने जोन 9 क्षेत्र अतर्गत पुराना विधानसभा मार्ग में सेफ किचन और अन्नपूर्णा बिल्डट्रानिक्स, होटल राजघराना में स्वच्छता व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान सम्बंधित दुकानों में गंदगी मिली एवं प्राप्त जनशिकायत सही मिलने पर स्थल पर नगर निगम जोन 9 जोन कमिश्नर के निर्देश पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी ने सेफ किचन पर 2000 रू और अन्नपूर्णा बिल्डट्रॉनिक्स पर 1000 रु., होटल राजघराना पर 5000 रु, कुल 8000 रु का ई चालान संबंधित दुकान सचालको को भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए तत्काल किया एवं प्राप्त जनशिकायतों का जोन के स्तर पर त्वरित निदान किया गया।

रायपुर/नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम जोन 3 जोन कमिश्नर श्रीमती प्रीति सिंह के मार्गदर्शन एवं कार्यपालन अभियंता श्री ईश्वर लाल टावरे, सहायक अभियंता श्री नरेश कुमार साहू की उपस्थिति में नगर निगम जोन 3 क्षेत्र अतर्गत शंकरनगर वार्ड क्रमांक 30 क्षेत्र में शकरनगर में नक्शा स्वीकृति के विपरीत द्वितीय तल पर किये गये निर्माण पर अभियान चलाकर स्थल पर संबंधित निर्माण कर्ता को नियमानुसार नोटिस प्रक्रिया के अतर्गत देने उपरात निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई।

         वहीं नगर निगम जोन 3 नगर निवेश विभाग द्वारा जोन 3 क्षेत्र अंतर्गत किस्टल आर्केड के सामने अनुमति से अधिक किये गये अतिरिक्त निर्माण को हटाने की कार्रवाई स्थल पर सबंधित निर्माणकर्ता को नियमानुसार नोटिस देने उपरांत की गई।

रायपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा संकल्प अभियान कार्यक्रम प्रारंभ। कार्यक्रम में सांसद एवं राष्ट्रीय संयोजक प्रकोष्ठ संकुल श्री वी.डी. शर्मा जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जम्वाल जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री पवन साय, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री यशवंत जैन जी, श्री अखिलेश सोनी जी , डॉ. नवीन मार्कंडेय जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी. वेंकट जी, सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद।

बालोद. छत्तीसगढ़ शासन जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में राज्य में आगामी 17 सितंबर 2026 से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले ’सेवा संकल्प अभियान’ के जिला स्तर पर सुचारू संचालन, अंतर्विभागीय समन्वय, प्रभावी क्रियान्वयन एवं नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ’जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति’ का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की अध्यक्ष होंगी। इसी तरह जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी को संयोजक एवं नोडल अधिकारी तथा संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 

इसके साथ ही समिति में पुलिस अधीक्षक श्री किरण गंगाराम चव्हाण, वनमण्डलाधिकारी श्री अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक, जिला शिक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी, उपसंचालक पंचायत, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, समाज कल्याण, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, परिवहन, खेल एवं युवा कल्याण, जनसंपर्क, खाद्य, खनिज, श्रम, संस्कृति एवं पर्यटन, वाणिज्य एवं उद्योग, नोडल अधिकारी उच्च शिक्षा, सहायक संचालक कौशल विकास, गृह निर्माण मण्डल, चिप्स, समग्र शिक्षा एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिला स्तरीय टास्क फोर्स’ अभियान के दौरान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर जनकल्याणकारी गतिविधियों एवं सेवाओं के त्वरित निष्पादन की सतत निगरानी करेगी। साथ ही यह आदेश तत्काल प्रभावशील कर दिया गया है।

 

बालोद. उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ की तैयारियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने अभियान के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बालोद कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा अभियान को लेकर की जा रही सुव्यवस्थित तैयारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अभियान को लेकर प्रशासन द्वारा की जा रही समयबद्ध तैयारी, विभागों के बीच समन्वय और हितग्राहियों तक पहुंच बनाने की पहल सराहनीय है।

उन्होंने कहा कि ‘सेवा संकल्प अभियान’ जनसेवा को धरातल पर पहुंचाने का महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम है। अभियान के दौरान शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के साथ उनकी समस्याओं का मौके पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। अभियान में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता हो और कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के लिए विभागवार कार्ययोजना के अनुसार कार्य करते हुए आपसी समन्वय बनाए रखें। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों, महिलाओं, किसानों, युवाओं, बुजुर्गों तथा जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं की जानकारी और सेवाएं पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

तैयारियों की नियमित निगरानी के निर्देश

समीक्षा के दौरान शिविरों की व्यवस्था, हितग्राहियों की पहचान, विभागीय दायित्व, आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया, योजनाओं का प्रचार-प्रसार तथा नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने तैयारियों की नियमित निगरानी करते हुए अभियान को जनभागीदारी, जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता और बेहतर विभागीय समन्वय के साथ सफल बनाने के निर्देश दिए।

गौरतलब है कि कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा अभियान के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन का प्रयास है कि ‘सेवा संकल्प अभियान’ के माध्यम से शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक सरल, सहज और प्रभावी तरीके से पहुंचे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री किरण गंगाराम चव्हाण, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी सहित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति के सदस्य और सेवा संकल्प अभियान के नोडल अधिकारी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे।  

 

बालोद. जवाहर नवोदय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 में कक्षा  9वीं एवं 11वीं में लेटरल एंट्री प्रवेश हेतु चयन परीक्षा की ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय में 9वीं एवं 11वीं में लेटरएंट्री प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन 10 अप्रैल 2027 को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आॅनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाईट कक्षा 9वीं हेतु https://cbseitms.nic.in/2026/nvsix_9 एवं 11वीं हेतु https://cbseitms.nic.in/2026/nvsxi_11 पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 9वीं में लेटरल एंट्री प्रवेश हेतु सत्र 2026-27 अध्ययनरत कक्षा 8वीं के छात्र-छात्राएं जिनकी जन्मतिथि 01 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 एवं कक्षा 11वीं में लेटरल एंट्री प्रवेश हेतु सत्र 2026-27 अध्ययनरत कक्षा 10वीं के छात्र-छात्राएं जिनकी जन्मतिथि 01 जून 2010 से 31 जुलाई 2012 आवेदन के लिए पात्र हैं।

 

बालोद. देशभर के स्कूली छात्र-छात्राओं को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से एवं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सहयोग से ’नेशनल पेंटिंग काम्पिटीशन ऑन एनर्जी कंसर्वेशन-2026’ का आयोजन किया जा रहा है। क्रेडा विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि इस वर्ष प्रतियोगिता का मुख्य विषय ’एनर्जी कसंर्वेशन फाॅर एनर्जी सिक्यूरिटी’ रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में कक्षा 05वीं से 07वीं तक के छात्र-छात्राएं ’ग्रुप-ए’ और कक्षा 08वीं से 10वीं तक के छात्र-छात्राएं ’ग्रुप-बी’ के अंतर्गत सम्मिलित हो सकते हैं। स्कूलों के माध्यम से चयनित प्रत्येक ग्रुप के प्रथम-दो चित्रकला फोटोग्राफ्स को स्कूल के नाम सहित विवरण आगामी 15 अक्टूबर 2026 से पूर्व संबंधित नोडल अधिकारी के पास जमा किए जा सकते हैं। जिसके लिए पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 400/200 केवी सबस्टेशन कुम्हारी के वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री आर.पी. साहू (मोबाइल नंबर 9685092217) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.paintings.beeindia.gov.in  से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी के लिए जिला ऊर्जा संरक्षण प्रभारी व क्रेडा बालोद के उप अभियंता श्री खुबलाल साहू के मोबाइल नंबर 9340862683 पर संपर्क कर सकते हैं। 

उल्लेखनीय है कि स्कूल स्तर से चयनित प्रथम 02 विजेताओं में से प्रत्येक ग्रुप ए एवं बी से 50-50 छात्रों का चयन राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। राज्य स्तर पर यह ऑन-द-स्पॉट प्रतियोगिता 14 नवंबर से 21 नवंबर 2026 तक (02 घंटे की अवधि में) आयोजित होगी। जिसमें प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 30,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 20,000 रुपये तथा 10 छात्रों को प्रत्येक 7,500 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य से चयनित प्रथम 03 विजेता 11 दिसंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम विजेता को 01 लाख रुपये, लैपटॉप व गोल्ड मेडल, द्वितीय विजेता को 50 हजार रुपये, लैपटॉप व सिल्वर मेडल एवं तृतीय विजेता को 30 हजार रुपये, लैपटॉप व ब्रॉन्ज मेडल तथा 10 प्रशंसा पुरस्कार के रूप में 15,000 रुपये नगद व टैबलेट से पुरस्कृत किया जाएगा। 

 

बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग जिला बालोद के संयुक्त तत्वाधान में बाल दिव्यांग प्रमाणीकरण अभियान 2026 अंतर्गत ’हर पात्र बच्चे तक प्रमाण-पत्र और अधिकार’ कार्यक्रम अन्तर्गत शिविर आयोजित किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक श्री अजय गेडाम ने बताया कि इसके अंतर्गत आज बालोद विकासखण्ड के दिव्यांगजन शामिल हुए थे। शिविर में कुल 350 दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया है। जिसमें कुल 20 दिव्यांगजनों का नवीन दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने एवं 15 दिव्यांगजनों के दिव्यांग प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया गया। इसके साथ ही शिविर में कुल 25 दिव्यांगजनों का यूनिक आईडी कार्ड, 04 दिव्यांगजनों का उपकरण, 22 दिव्यांगजनों का छात्रवृत्ति, 26 दिव्यांगजनों का फिजियोथैरेपी, 46 दिव्यांगजनों का विशेष शिक्षा एवं 04 दिव्यांगजनों का कृत्रिम पैर हेतु पंजीयन कर माप लिया गया है। 

इसके साथ ही 20 छात्र-छात्राओं का सिकलसेल हेतु ब्लड सेम्पल जांच के लिए लिया गया है एवं 35 छात्र-छात्रा स्पेसिफिक लर्निंग दिव्यांगता से ग्रसित थे, जिनकी रिपोर्ट परीक्षण हेतु जिला अस्पताल बालोद एवं सी.आर.सी सेन्टर राजनादगांव भेजा जा रहा है, रिपोर्ट आने के पश्चात उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग जिला बालोद अंतर्गत संचालित घरौंदा आश्रय गृह के कुल 40 दिव्यांगजनों का विशेष शिक्षा से संबंधित जानकारी प्रदाय किया गया है। शिविर में कुल 350 दिव्यांग बच्चो के साथ उनके परिजन भी उपस्थित हुए थे, जिन्हें विभाग द्वारा संचालित पेंशन, उपकरण एवं छात्रवृत्ति फार्म प्रदाय किया गया है। 

शिविर में दिव्यांगजनों एवं उनके परिजनों को समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित समस्त योजनाओं, जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र (डी.डी.आर.सी), घरौंदा आश्रय गृह एवं स्वावलंबन केन्द्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान किया गया। शिविर में उपस्थित समस्त दिव्यांगजनों एवं उनके सहायकों के लिए स्व अल्पाहार एवं भोजन का व्यवस्था किया था तथा दिव्यांगजनों को उनके निवास स्थल से शिविर स्थल तक लाए जाने एवं कार्यक्रम के पश्चात उन्हें सकुशल गन्तव्य तक पहुँचाए जाने हेतु बस की व्यवस्था किया गया है। शिविर में समाज कल्याण विभाग जिला बालोद, जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र, समाज कल्याण विभाग जिला बालोद अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक संस्थाओं, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं जनपद पंचायत बालोद के समस्त कर्मचारी उपस्थित हुए थे।

भिलाईनगर। जवाहर मार्केट के समुचित एवं व्यवस्थित उन्नयन को लेकर आज दिनांक 07 सितंबर 2026 को मार्केट के व्यापारियों एवं नगर पालिक निगम भिलाई के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जवाहर मार्केट के विकास एवं उन्नयन कार्य से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

बैठक में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, महापौर नीरज पाल, नगर निगम भिलाई आयुक्त सुरुचि सिंह, जोन 3 अध्यक्ष जालंधर सिंह, वार्ड क्रमांक 38 पार्षद पियूष मिश्रा, वार्ड क्रमांक 37 के पार्षद मन्नान गफ्फार खान, परियोजना कार्यपालन अभियंता नितेश मेश्राम एवं चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अजय भसीन, सहायक अभियंता श्वेता वर्मा, उप अभियंता रीमा जामुलकर, व्यापारी संघ पदाधिकारी सहित निगम के अधिकारी तथा जवाहर मार्केट के व्यापारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान मार्केट के वर्तमान स्वरूप, व्यापारियों की आवश्यकताओं तथा नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्नयन कार्य को बेहतर एवं व्यवस्थित रूप से पूर्ण करने के संबंध में सुझाव लिए गए। व्यापारियों से उनकी समस्याओं एवं अपेक्षाओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक सुझाव भी प्राप्त किए गए।

जनप्रतिनिधियों एवं निगम अधिकारियों ने कहा कि जवाहर मार्केट के उन्नयन का उद्देश्य व्यापारियों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मार्केट में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं, सुव्यवस्थित आवागमन एवं बेहतर वातावरण को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।

बैठक में प्राप्त सुझावों एवं आवश्यकताओं के आधार पर जवाहर मार्केट के उन्नयन कार्य को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।

 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के प्रमुख एवं व्यस्ततम सूर्या मॉल चौक पर सड़क किनारे लगे अवैध होर्डिंग, बैनर एवं पोस्टरों को लेकर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। व्यवसायियों एवं अन्य एजेंसियों द्वारा सड़क किनारे लगे विद्युत एवं अन्य पोल पर बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाए जाने से जहां शहर की सुंदरता प्रभावित हो रही है, वहीं वाहन चालकों की दृश्यता बाधित होने के कारण सड़क दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है।

                नगर निगम भिलाई के नेहरू नगर क्षेत्र के राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सड़क के पोल पर लगाए गए अवैध होर्डिंग, बैनर एवं पोस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की। निगम की टीम के पहुंचने की जानकारी मिलते ही संबंधित व्यवसायियों ने स्वयं पहल करते हुए अपने लगाए गए होर्डिंग, बैनर एवं पोस्टर हटाना शुरू कर दिया। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों, सड़क किनारे के पोल एवं अन्य स्थानों पर बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाना नियमों के विपरीत है। ऐसे अवैध होर्डिंग एवं बैनर से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ-साथ दुर्घटना की संभावना भी बढ़ सकती है। निगम द्वारा शहर में यातायात सुगम बनाए रखने और सार्वजनिक स्थलों को अवैध प्रचार सामग्री से मुक्त रखने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजस्व विभाग की टीम ने व्यवसायियों को भविष्य में बिना अनुमति होर्डिंग, बैनर एवं पोस्टर नहीं लगाने की समझाइश भी दी। निगम की कार्रवाई के बाद सूर्या मॉल चौक क्षेत्र में लगे कई अवैध प्रचार सामग्री को हटाया गया, जिससे सड़क एवं चौक का स्वरूप भी अधिक व्यवस्थित नजर आया।

 

बिलासपुर. केंद्रीय जेल बिलासपुर में बंदियों के आध्यात्मिक एवं मानसिक उत्थान, सकारात्मक सोच के विकास तथा समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ब्रह्माकुमारी संस्था द्वारा विशेष आध्यात्मिक एवं प्रेरणात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान ब्रह्माकुमारी संस्था की ब्रह्माकुमारी संतोषी एवं ब्रह्माकुमारी मनस्वी ने बंदियों को आत्मचिंतन, सकारात्मक जीवनशैली, मानसिक शांति, तनावमुक्त जीवन तथा अच्छे विचारों के महत्व के संबंध में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया कि जीवन में परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और संयम के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। बंदियों को क्रोध, तनाव, नकारात्मक विचारों एवं बुरी आदतों से दूर रहने तथा अनुशासित एवं सदाचारी जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही उन्हें अपने अतीत की गलतियों से सीख लेकर भविष्य को बेहतर बनाने और जेल से बाहर जाने के बाद समाज में जिम्मेदार नागरिक के रूप में पुनः स्थापित होने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम में लगभग 100 बंदियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की तथा आध्यात्मिक एवं प्रेरणात्मक विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। कार्यक्रम के माध्यम से बंदियों को मानसिक शांति एवं सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के साथ-साथ जीवन में अच्छे विचारों एवं व्यवहार को अपनाने की प्रेरणा मिली। जेल प्रशासन द्वारा ब्रह्माकुमारी संस्था के प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा गया कि इस प्रकार के रचनात्मक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम बंदियों के सुधार, पुनर्वास एवं व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे आयोजनों से बंदियों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने के साथ उन्हें अपराधमुक्त एवं बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ने में सहायता मिलती है।

 

दुर्ग. प्रदेश के उपमुख्‍यमंत्री एवं गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा ने मंगलवार की संध्या विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। विडियो कांफ्रेसिंग में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह, अभियान के नोडल अधिकारी जिला पंचायत सीईओ बी.के. दुबे एवं अन्य विभागों के नोडल अधिकारी सहित विधायकगण एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जुड़े थे। 

प्रभारी मंत्री श्री शर्मा ने अवगत कराया कि संभाग मुख्यालय दुर्ग में सेवा संकल्प अभियान की प्रथम दिवस संध्या पर सवा लाख आशीर्वाद का दीया जलाएं जाएंगे। इस हेतु विधायकगण एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी दायित्व सौंपे गये हैं। उन्होंने कलेक्टर एवं अधिकारियों को बेहतर ढंग से सफल आयोजन का दायित्व सौंपते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्थान चयन एवं समुचित तैयारी करने के निर्देश दिये। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इसी तरह जिले के नगरीय निकायों एवं विकासखंड मुख्यालयों में भी सामूहिक रूप से एक सुनिश्चित स्थान पर आशीर्वाद का दीया जलाने का पहल किया जाए। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों और प्रशासनिक सामंजस्य के साथ जिले में सेवा संकल्प अभियान को सफल बनाया जाए। 

दुर्ग. जिले में श्रम विभाग अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का निरंतर लाभ प्राप्त करने के लिए श्रम कार्ड का ई-केवाईसी (e-KYC) एवं अद्यतन / संशोधन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य विभागीय डेटाबेस को आधार के अनुरूप सत्यापित एवं संधारित करना है ताकि वास्तविक व पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं की राशि व सुविधाएं सीधे पहुंच सकें।

वर्तमान में श्रमिकों के डेटाबेस को आधार विवरण के अनुरूप अद्यतन करने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में श्रम विभाग से संबंधित सी.एस.सी. संचालकों द्वारा जिले की ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। पंजीकृत श्रमिक इन शिविरों अथवा निकटतम सी. एस.सी. केंद्र में स्वयं उपस्थित होकर अपने आधार कार्ड के अनुसार श्रम कार्ड का संशोधन / ई-केवाईसी करा सकते हैं।

विभागीय नियमानुसार, ई-केवाईसी के माध्यम से प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक का विवरण आधार से लिंक किया जा रहा है। केवल ई. केवाईसी पूर्ण एवं अद्यतन श्रम कार्डधारी पात्र श्रमिक ही आगामी विभागीय योजनाओं के लाभ हेतु पात्र होंगे।

सहायक श्रमायुक्त ने जिले के समस्त पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील है कि वे समय रहते अपने निकटतम शिविर अथवा सी.एस.सी. केंद्र में जाकर अपने श्रम कार्ड का ई-केवाईसी एवं अद्यतन कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं।

 

बिलासपुर. कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अभियान के उद्देश्य, रूपरेखा और विभिन्न गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे। 

  सेवा संकल्प अभियान का आयोजन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य जनसेवा के 25 वर्षों के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ ही विकसित भारत-2047 के निर्माण का सामूहिक संकल्प लेना है। अभियान के माध्यम से केंद्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पात्र नागरिकों तक पहुंचाने और उन्हें योजनाओं के लाभ से जोड़ने के लिए विविध गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 

पुलिस परेड ग्राउंड में जलेंगे 51 हजार दीप

अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर को आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम से होगा। इस अवसर पर बिलासपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 51 हजार दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। कार्यक्रम में माय भारत, एनएसएस, एनसीसी के स्वयंसेवकों के साथ ही बड़ी संख्या में नागरिक शामिल होंगे। दीप प्रज्ज्वलन के माध्यम से जनसेवा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विकसित भारत के निर्माण का सामूहिक संकल्प लिया जाएगा।

अभियान के तहत 25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत कार्यक्रम में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विद्यालयों में विकसित भारत की संकल्पना पर ड्राइंग एवं भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वहीं नमो सेवा गाथा के माध्यम से विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों एवं सामुदायिक केंद्रों में जनसेवा और विकास की गाथाओं को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।

वास्तविक कहानियों से सामने आएगा बदलाव

कहानी बदलाव की कार्यक्रम के तहत शासन की योजनाओं से लाभान्वित नागरिकों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की प्रेरक और वास्तविक कहानियां सामने लाई जाएंगी। अभियान के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगन उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा, सेवा ज्योति यात्रा, सेवा मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, रंगोली राष्ट्र, राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज तथा जनसेवक महाकुंभ-पंचायत से पार्लियामेंट तक जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

सेवा मेरा योगदान के तहत नागरिकों को रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वच्छता, वृद्धाश्रम एवं अनाथालय भ्रमण, महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, डिजिटल साक्षरता, नशामुक्ति, सड़क सुरक्षा, जल संरक्षण, साइबर सुरक्षा सहित विभिन्न सेवा गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। 

सेवा सेतु शिविरों में मिलेगा योजनाओं का लाभ

अभियान के तहत सेवा सेतु शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी और पात्रता के अनुसार लाभ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं रंगोली राष्ट्र के माध्यम से घरों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर विकसित भारत के संकल्प को आकर्षक रंगोलियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। अभियान का समापन 17 अक्टूबर को जनसेवक महाकुंभ-पंचायत से पार्लियामेंट तक कार्यक्रम के साथ होगा। 

कलेक्टर श्री अग्रवाल ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ अभियान की गतिविधियों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने तथा प्रत्येक कार्यक्रम में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान को जन-जन से जोड़ते हुए इसे सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण के सामूहिक अभियान के रूप में सफल बनाया जाए।

बिलासपुर. कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने उनसे मिलकर निजी एवं सामुदायिक शिकायत संबंधी आवेदन दिया। उन्होंने अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री शिवकुमार बनर्जी एवं सुश्री ज्योति पटेल ने भी लोगों की समस्याएं सुनी।  

  जनदर्शन में मल्टी एक्टिविटी सेंटर नारी शक्ति समिति गनियारी की अध्यक्ष श्रीमती रागिनी पाण्डेय द्वारा सेंटर में ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण हो रही दिक्कतों के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर जल जाने से मशीनी उपकरण संचालित नहीं हो रहे है, जिससे उन्हें मिले आर्डर को वे समय पर पूरा नहीं कर पा रहे है। उन्होंने कलेक्टर से नये ट्रांसफार्मर की मांग की है। कोटा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला भेलवापारा के प्रधान पाठक एवं ग्रामीणों द्वारा स्कूल भवन को मरम्मत कराने की मांग की गई। ग्राम पंचायत धूमा के ग्रामीण किसानों ने ग्राम धूमा के पैठू तालाब के पास मेन नहर में पुलिया निर्माण की मांग रखी। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त मार्ग से आवागमन के साथ-साथ कृषि कार्यों के लिए खाद-बीज लाने-ले जाने में भी किसानों को परेशानी होती है। ग्रामीणों ने क्षेत्र की समस्या को देखते हुए नवीन पुलिया निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है।  

  बिल्हा नगर पंचायत क्षेत्र के रविशंकर शर्मा ने कृषि भूमि में उपयोग किए गए यूरिया खाद से संबंधित शिकायत प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि ग्राम देवकीरारी में स्थित अपनी कृषि भूमि के लिए दुकान से खरीदा गया यूरिया खाद उपयोग करने के बाद अपेक्षित लाभ नहीं मिला, बल्कि उन्हें नुकसान होने की शिकायत है। उन्होंने खाद की गुणवत्ता की जांच कर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। कलेक्टर ने उप संचालक कृषि को तत्काल जांच करवाने के निर्देश दिए। कुदुदंड निवासी राधेश्याम सूर्यवंशी ने सीमांकन में हो रही देरी की शिकायत की। आवेदन के अनुसार सीमांकन के लिए पूर्व में तहसीलदार के आदेश के बावजूद लंबे समय से सीमांकन नहीं हो पाया है। आवेदक ने बताया कि पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक से संपर्क करने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने शीघ्र सीमांकन कराने का अनुरोध किया है। सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम सकर्रा निवासी श्रीमती जानकी शर्मा ने अपने पुत्र की तालाब में डूबने से हुई मृत्यु के मामले में राज्य आपदा राहत कोष के अंतर्गत नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि उनके 43 वर्षीय पुत्र की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई थी। जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत प्रभावित हुई है। उन्होंने शीघ्र क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत कराने का अनुरोध किया।सकरी क्षेत्र के दरसराम पनिक ने एनएचएआई द्वारा सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिलाने की मांग की। उन्होंने उनकी निजी भूमि पर बिना उचित सूचना दिए सड़क निर्माण कराया गया है। उन्होंने बताया कि भूमि का सीमांकन पूर्व में किया जा चुका है तथा सड़क निर्माण में उनकी निजी भूमि का उपयोग हुआ है। 

  शहर के टिकरापारा निवासी ओमप्रकाश सोनी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत निराश्रित पेंशन पुनः शुरू कराने का ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि शारीरिक रूप से दिव्यांग होने के कारण उन्हें चलने-फिरने एवं कार्य करने में कठिनाई होती है। नगर पालिक निगम के माध्यम से उन्हें निराश्रित परिचय पत्र प्रदान किया गया था और इसके आधार पर वे पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे थे, लेकिन पिछले करीब 8-9 माह से पेंशन का भुगतान बंद है। उन्होंने नियमित रूप से निराश्रित पेंशन दिलाने का आग्रह किया है। कलेक्टर ने सभी मामलों पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए है।    

 

दुर्ग. छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को व्यवहारिक, समावेशी और जनोपयोगी बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा गठित यूसीसी समिति ने जनपरामर्श और विचार-विमर्श शुरूआत कर दी गई है। इसी कड़ी में मंगलवार 08 सितम्बर को दुर्ग में समान नागरिक संहिता प्रारूप समिति द्वारा उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार, सेवानिवृत्त प्राचार्या श्रीमती डॉ. ज्योति रानी सिंह के समक्ष विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन संबंध जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संघों के पदाधिकारियों ने खुल कर अपने सुझाव दिये। 

बैठक में पारम्परिक-सामाजिक मान्यताओं को लेकर आधुनिक-वैधानिक सुधारों तक के कई अहम पहुलओं पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ में यूसीसी के पक्ष एवं विपक्ष में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संघों के पदाधिकारियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। इसमें वरिष्ठ नागरिक कल्याण मंच के अध्यक्ष श्री अरूण अग्रवाल, छत्तीसगढ़ कंवर समाज के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री धन्नू राम ठाकुर, छत्तीसगढ़ के मनवा कुर्मी समाज दुर्ग के अध्यक्ष श्री बी.एल. वर्मा, चन्द्रनाहू कुर्मी समाज के प्रांतीय श्री विजय चन्द्राकर, गोंडवाना सेवा समिति रिसाली के अध्यक्ष श्री अशोक कंगाले, आंध्र समाज भिलाई के संयोजक श्री के. उमाशंकर राव, साहू समाज के कार्यकारी अध्यक्ष श्री लखन लाल साहू, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष श्री रविन्द्र साहू, गोड़ी धर्म संरक्षक समिति के महासचिव श्री भूपेन्द्र नेताम, पेंशनर्स के सदस्य श्री सियाराम सारगो, छत्तीसगढ़ गोंडवाना गोंड महासभा बालोद के अध्यक्ष श्री खेमलाल कुंजाम, प्रज्ञा वरिष्ठ नागरिक संघ के अध्यक्ष श्री बी.आर. साहू, पद्मश्री शमशाद बेगम, अधिवक्ता श्री लव कुमार रामटेके, हलवा समाज महिला प्रभाग की अध्यक्ष श्रीमती चन्द्रिका रावत, ताम्रकार समाज भिलाई के सचिव श्री कमलेश ताम्रकार, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष श्री जनक लाल साहू, सर्व आदिवासी समाज दुर्ग के अध्यक्ष श्री सुदर्शन ठाकुर, यादव समाज दुर्ग के अध्यक्ष श्री महेश यादव, वरिष्ठ नागरिक संघ के सदस्य श्री उधान सिंह पवार, आदिवासी समाज जिला बालोद के अध्यक्ष श्री तुलाराम कोर्राम, दुर्ग जिला युवा आदिवासी प्रभाग के अध्यक्ष श्री दिवाकर सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स के सदस्य श्री संजीव टावरी, आम आदमी पार्टी के श्री पुरूर्षोत्तम राजपूत, बीएसपी एसटी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री रवि टोप्पो, कर्मचारी अधिकारी संघ के जिला संयोजक श्री राजेश चटर्जी, भारतीय बौद्ध महासभा के उपाध्यक्ष श्री हेमंत तांडे, राम मंदिर ट्रस्ट बेमेतरा के अध्यक्ष एडवोकेट श्री बृजमोहन शर्मा, छत्तीसगढ़ कंडरा आदिवासी समाज के अध्यक्ष श्री विरेन्द्र कुंजाम और मुस्लिम समाज युवा प्रभाग के अध्यक्ष मोहम्मद सुहेल शामिल थे। 

यूसीसी समिति के सदस्यों ने अवगत कराया कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संघों के पदाधिकारियों के सुझाव के आधार पर ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। एडवोकेट प्रांजल शर्मा ने पावर पाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समान नागरिक संहिता क्या है के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। साथ ही उन्होंने समिति की वेबसाईट http://ucc.cgstate.gov.in एवं ई-मेल  [email protected] भी साझा किया। समिति द्वारा इसके माध्यम से भी सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। बैठक में समिति के सदस्य सचिव रायपुर संभाग के आयुक्त श्री श्याम धावड़े तथा दुर्ग संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर, कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह, एडीएम श्री विरेन्द्र सिंह, एसडीएम दुर्ग शहर श्री प्रफुल्ल गुप्ता सहित दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिले के सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित थे।